Mungeli News : जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ मुंगेली के पदाधिकारी ने तीन सूत्री मांगों को लेकर जिलाधीश मुंगेली को सोपा ज्ञापन

प्रदेश के 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां में कार्यरत कर्मचारियों के लंबित तीन सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर खरीफ वर्ष 2025 26 के धान खरीदी बहिष्कार करते हुए पुनः अनिश्चितकालीन आंदोलन करने बाबत

मुंगेली - दिनांक 25/09/2025 संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गत वर्ष 2024 में लंबित जायज तीन सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु पंजीयक महोदय द्वारा अंतर विभागीय कमेटी गठित करने एवं माननीय खाद विभाग द्वारा फरवरी के बाद धान उठाव हेतु शेष स्थान की सुखद देने लिखित पत्र जारी किया गया था परंतु खेद का विषय है कि आज भी प्रदेश के कुछ समितियां में गत वर्ष का धान उठाव बाकी है संबंधित कर्मचारियों के ऊपर धान की सुखद को आर्थिक अनियमित बताकर एफ.आई.आर.दर्ज की जा रही है महासंघ द्वारा लगभग 4 माह पूर्व मंत्रालय का घेराव करते हुए मांगों की पूर्ति हेतु ज्ञापन छत्तीसगढ़ शासन को सोपा गया था समानुपात में प्रदेश के समितियां से धान उठाव नहीं होने के कारण ऐसे समितियां बर्बाद हो गई है एवं समितियां के विभाजन से भी समितियां की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई है भारत सरकार के मंशा अनुरूप सहकारी समितियों ने सहकार से समृद्धि लाने के लिए प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों को

आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने एवं समिति के कर्मचारियों की भविष्य उज्जवल बनाने लंबी तीन सूत्री जायज मांगों की पूर्ति हेतु सादर निवेदन ज्ञापन

लंबित जायज तीन सूत्री मांग

1. मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान व अन्य सुविधाएं ग्रेजयुटी, महंगाई भत्ता, पेंशन, भविष्य निधि, आदि लाभ लेने हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक समितियों को तीन-तीन लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान राशि देने शीघ्र आदेशित किया जावे।

2. सेवा नियम 2018 को संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू कर लाभ दी जावे और सेवा नियम 2018 प्रावधान अनुसार 50% बैंकों के कैडर समिति प्रबंधकों पर विभागीय भर्ती तत्काल प्रारंभ की जाए जिला सहकारी बैंकों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के खाली पदों पर 50% समिति कर्मचारियों से विभागीय भर्ती लेते हुए सेवा नियम 2012 के अनुसार समितियों में पदस्थ समिति प्रबंधको को जिला सहकारी बैंक के कैडर प्रबंधक मान जावे।

3. समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2923-24 एवं वर्ष 24-25 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सुखद मान्य कर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समितियों को राशि दी जावे खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में भी शून्य शॉर्टेज प्रोत्साहन का प्रावधान कर लाभ दिया जावे सुरक्षा एवं प्रासंगिक व्यय में तथा धान कमिशन, खाद बीज, उपभोक्ता फसल बीमा, आदि में चार गुना कमीशन में बढ़ोतरी कर राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 500 ग्राम क्षतिपूर्ति अथवा ₹5000 विक्रेताओं को प्रति माह दिया जावे समस्त समितियों के कर्मचारियों का लंबित वेतन भुगतान 15 अक्टूबर 2025 तक भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जावें।