ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में शदाणी दरबार के संत डॉ. युधिष्ठिर लाल जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में नशामुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ को स्वस्थ बनाने और युवाओं को नशे से मुक्त कराने रायपुर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा नशामुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, आमंत्रित अतिथियों और गणमान्य नागरिकों ने वृंदावन हॉल में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का प्रसारण सुना। नशामुक्ति अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित भी किए गए। प्रदेश के युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने स्वयंसेवी संस्थाओं बढ़ते कदम, ग्रीन आर्मी, पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत, भारतीय सिंधु सभा और पूज्य सिंधी पंचायत महावीर नगर द्वारा नशामुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक  पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति  संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष  महेश दरयानी, भारतीय सिंधु सभा छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष श्री लधाराम नैनवानी, बढ़ते कदम के अध्यक्ष  सुनील छतवानी, ग्रीन आर्मी के अध्यक्ष  अमिताभ दुबे और पूज्य सिंधी पंचायत महावीर नगर के अध्यक्ष अजय जैसिंघानी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी, शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर में हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव एवं एम्स रायपुर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अमित अग्रवाल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को विभिन्न प्रकार के नशे के खतरों तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर इनके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी । उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नशामुक्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि नशे की लत समाज के सामने बड़ा संकट है। नशा के कारण परिवार टूट रहे हैं, संबंध खराब हो रहे हैं और बच्चों की दुर्दशा हो रही है। नशा से ही अनेक तरह की बुराईयां जन्म लेती हैं। नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में समाज की सक्रिय भूमिका होना चाहिए। नशामुक्ति के साथ ही भावी पीढ़ी को इससे बचाना बहुत जरूरी है। बच्चों के सामने और सार्वजनिक रूप से नशापान को रोका जाना चाहिए। संत डॉ. युधिष्ठिर लाल जी महाराज ने कार्यक्रम में कहा कि नशा शरीर को घुन की तरह खाता है। स्वस्थ और सुंदर समाज के लिए इससे मुक्ति आवश्यक है। नशामुक्त भारत ही स्वर्णिम और सुखद भारत होगा। उन्होंने लोगों से नशे के समान का व्यापार न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने नशे के विरूद्ध कड़ाई बरतने सरकार से आग्रह किया। विधायक  पुरंदर मिश्रा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि नशामुक्ति एक कठिन और बड़ा काम है। नशे के आदी लोगों का बहुत आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है। यह परिवार को गरीबी की ओर ढकेलता है। उन्होंने आगामी 15 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित नशामुक्ति पदयात्रा में लोगों से शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक  अमित चिमनानी ने कहा कि नशामुक्ति अभियान बड़ी चुनौती है। नशे की आदत के कारण लोग कई गंभीर रोगों की चपेट में आ जाते हैं। यह नशामुक्ति अभियान नशे और कैंसर के खिलाफ जंग का ऐलान है। देश में कैंसर पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महंगे इलाज और समुचित जानकारी के अभाव में मरीजों व उनके परिजनों को भटकना पड़ रहा है। कैंसर से निजात पाने के लिए शुरूआती चरण में ही इसकी पहचान जरूरी है। नशामुक्ति अभियान के शुभारंभ के मौके पर इसमें सहभागिता दे रहे संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य तथा समाज सेवी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर: छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ ने बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत मोहरा में एक विशेष सदस्यता अभियान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में मजदूरों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और संघ की सदस्यता ग्रहण की। शिविर में मजदूरों ने न केवल सदस्यता ली बल्कि अपने मजदूर कार्ड भी बनवाए और पुराने कार्डों का नवीनीकरण भी करवाया। बताया जा रहा है कि इस शिविर में लगभग 40 से 50 मजदूरों ने सदस्यता ग्रहण कर अपना मजदूर कार्ड बनवाया और नवीनकरण कराया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ के प्रदेश महामंत्री संतोष मिश्रा, जिलाध्यक्ष तरूण मिश्रा, ब्लाक उपाध्यक्ष युगल कुमार यादव और ब्लाक उपाध्यक्ष दामोदर प्रसाद धुरी वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस क्लब के सदस्य तिरीथ राम लहरे विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने शिविर में आए सभी मजदूरों का स्वागत किया और उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश महामंत्री संतोष मिश्रा ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि, "छत्तीसगढ़ मजदूर शक्ति संघ का उद्देश्य मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना और उन्हें उनके अधिकार दिलाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लगातार ऐसे शिविरों का आयोजन करते रहते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि, "सरकार द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मजदूरों को जागरूक होना आवश्यक है।" शिविर में आए मजदूरों ने संघ के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि इस तरह के शिविर से उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। समाचार संकलन : अनिल बघेल, अभ्युदय भारत न्यूज़

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों को अपने निवास पर आमंत्रित कर उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। सिविल सर्जन से लेकर वार्ड बॉय और आया तक सभी वर्ग के कर्मचारी इसमें शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल बिलासपुर को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता    पुरस्कार (NQAS) से नवाजा गया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला अफजाई के लिए अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने इस भावना को दिल में रख कर आगे भी अच्छे कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया।    कलेक्टर ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आपके अथक परिश्रम से बिलासपुर जिले ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (एनक्यूए), प्रसूति सुविधाओं के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र तथा नवजात एवं बाल रोग देखभाल के लिए मुस्कान प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर अस्पताल प्रबंधन और पूरे स्टॉफ को बधाई देता हूं। बिलासपुर जिला चिकित्सालय में  इलाज की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। मरीजों को वहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही अच्छी प्रसूति सुविधाएं तथा नवजात व बाल रोगों का बेहतर उपचार मिल रहा है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी ये तीन गुणवत्ता प्रमाण पत्र रेखांकित कर रहे हैं।  उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला अस्पताल लगातार मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा आगे भी मुहैया कराते रहेगा। जिला अस्पताल की यह टीम आगे भी अपने प्रयासों से अस्पताल सहित पूरे बिलासपुर को गौरांवित करेगी।  सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि इस सफलता को प्राप्त करने में एक निरंतरता का प्रयास लगातार माननीय जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में एवं जिला अस्पताल परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारियांे के सहयोग से हम इस उपलब्धि को हासिल किए। आज नेशनल क्वालिटी एश्यरेंस स्टेण्डर्ड में जिला अस्पताल को मिली सफलता के लिए जिला चिकित्सालय परिवार के हर सदस्य को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।  इस सर्टिफिकेशन में प्रथम प्रयास में चौदह विभाग को प्रमाणीकरण के लिए एप्लाई किया था तथा इन सभी विभागों के निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत मरीजों को गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सकीय सेवा तथा स्वस्थ वातावरण एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मापदण्डों के तहत चिकित्सकीय सेवाएं देने में हम आगे भी अपना प्रयास जारी रखेंगे। एनक्वास सर्टिफिकेशन के माध्ययम से हमारी संस्था को केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता, अस्पताल उन्नयन तथा मरीजों के हित में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा प्रदाय करने की दिशा में हम आगे और अपना प्रयास जारी रखने में कामयाब होंगे।    उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल में एनएचएमआरसी की टीम ने 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मूल्यांकन कार्य किया था। इसमें एनक्यूएएस के लिए आठ विभागों (दुर्घटना एवं आपातकाल, ब्लड बैंक, आईपीडी, लेबोरेट्री, ओपीडी, मैटर्निटी वार्ड, फार्मेटी एवं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) का आंकलन किया गया था। आंकलन में बिलासपुर जिला अस्पताल का ओवरआल स्कोर 84.45 फीसदी रहा जिसके आधार पर अस्पताल को एनक्यूएएस क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसके साथ ही लक्ष्य योजना के अंतर्गत मैटर्निटी ओटी एवं लेबर रूम का आंकलन किया गया था तथा मुस्कान योजना के अंतर्गत पीडियाट्रिक ओपीडी, एसएनसीयू, पेडियाट्रिक वार्ड एवं एनआरसी का आंकलन किया गया था। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत भी जिला अस्पताल बिलासपुर को क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर – जिला मे वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ़ कार्यवाही कर रही है। शहरी एवं ग्रामीण थानो में शराब/गांजा/नशीली पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम मे कोनी पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही किया है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 27.09.2024 के शाम थाना प्रभारी कोनी नवीन कुमार देवांगन को सूचना मिली की ग्राम बिरकोना में शराब बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर कोनी थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम भेजकर रेड कार्यवाही किया गया, जहां आरोपी सूरज अवधेलिया पिता दीप अवधेलिया उम्र 28 साल साकिन आवासपारा बिरकोना थाना कोनी जिला बिलासपुर के कब्जे से 8 लीटर महुआ शराब कीमती 1600 रूपए को जप्त कर कब्जा पुलिस द्वारा लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध वजह सबूत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत‌् कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप तथा नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल, थाना प्रभारी कोनी नवीन कुमार देवांगन और स्टाफ़ की सराहना की है ।अवैध शराब/गांजा/नशा बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना तथा अवैध रूप से नशे के व्यापार करने पर रोक लगाना है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी नवीन कुमार देवांगन, स.उ.नि. संतोष पात्रे, आरक्षक देवानंद कैवर्त, धनराज कुंभकार का सराहनीय योगदान है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर:- कूर्मि समाज के पूर्व संरक्षक दिवंगत नारायण प्रसाद कौशिक कि स्मृति मे पुत्र ने स्कूल पर उपकरण दान किया है। स्र्गीय एन.पी. कौशिक जो कि रिटायर्ड सेल टेक्स ऑफिसर थे उनके गृह ग्राम छतौना के सरस्वती शिशु मंदिर में परिवार द्वारा दिवंगत कौशिक की स्मृति में पंखा अलमीरा टेबल कुर्सी आदि डोनेट किया गया तथा स्कूल के सभी बच्चों को गिफ्ट प्रदान किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से अतिथि के रूप में श्रीमती रामकुमारी कौशिक , गजेंद्र कौशिक जी अहमदाबाद, भूपेंद्र कौशिक एडवोकेट उर्वसी कौशिक जी, श्याम मूरत कौशिक अध्यक्ष सर्व कूर्मि समाज बिलासपुर, सामाजिक कार्यकर्ता, लक्ष्मी कांत कौशिक, अंबिका कौशिक , मनोज कौशिक अध्यक्ष स्कूल समिति, दिनेश कौशिक छतौना, सरपंच छतौना, अजय कौशिक, विकास कौशिक,स्कूल के प्रधानाचार्य,शिक्षक, शिक्षिका, स्कूल समिति के सदस्य गण, गांव के गणमान्य नागरिक एवम स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। भूपेंद्र कौशिक जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो लण्डन ( यू के ) में मेडिकल चीफ है उनके द्वारा अपने दिवंगत पिताजी एन.पी. कौशिक रिटायर्ड कमिश्नर के पुण्यतिथि के अवसर पर क्रिकेट में नए बच्चो को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से क्रिकेट किट प्रदान किया गया, गरीब कमजोर लोगो को 20 लाख का आवश्यक सामग्री मे मदद करना बताया बताया जा रहा है। वही स्कूल में उपकरण सामान भेंट की गयी, इसके अलावा तीन वृद्धाश्रम, और दो अनाथालय गोद लिया गया। यूनिवर्सिटी में टॉप गरीब बच्चियों को 50 वर्ष तक गोल्ड मैडल देने का प्रण लिया,100 गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पूर्ण खर्च का जिम्मेदारी लिया गया। गौरतलब है कि दिवंगत श्रद्धेय एन.पी. कौशिक जी सेल टेक्स कमिश्नर थे, उनकी पूर्ण तिथी पर पुत्र ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, से लेकर वृद्धाश्रम अनाथाश्रम गरीबो के मदद मदद के लिए हाथ बढाया है जो कि विचार धारा समाज सेवा को प्रर्दशित करता है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - किसी भी देश, प्रदेश के विकास मे प्रशासनिक तंत्र कि महत्तवपूर्ण भूमिका होती है. जिसमे छोटे कर्मचारी से लेकर बडे अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करते है. छत्तीसगढ प्रदेश कि बात करें तो राज्य गठन के बाद प्रदेश ने चौमुखी विकास किया है. इस विकास कि दास्ता लोगो के जुबा पर है. जिसका अहसास ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक को देखने पर पता चलता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिला बिलासपुर के विकास की बात करें तो वर्तमान समय मे प्रदेश पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. माननीय उच्च न्यायालय होने के कारण लोग इस जिला को न्यायाधानी के नाम से पुकारते है. वर्तमान समय मे कलेक्टर कि भूमिका इन दिनों अवनीश शरण निभा रहे है. जो प्रशासनिक तंत्र को निश्चित ही न्यायधानी नाम के अनुरूप संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं. वह जिला के सांस्कृतिक धरोहर एवं सरकारी संपत्ति को बचाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं श्री शरण बहुत ही संवेदनशील एवं जिम्मेदार अधिकारी है। इनकी प्रशासनिक सेवा के बारे में बात किया जाए तो बताया जाता है कि वह छत्तीसगढ कैडर 2009 बैच के आईएएस अधिकारी है. वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले है. श्री अवनीश शरण के लिए जिला बिलासपुर बेहद खास माना जाता है. क्योकि उन्होने अपनी प्रशासनिक सेवा कि शुरवात जिला बिलासपुर से किया था। उन्होने वर्ष 2014 मे जिला बिलासपुर पर सहायक कलेक्टर कि जिम्मेदारी के साथ प्रशासनिक सेवा कि शुरूवात किया. इसके अलावा वह नगर निगम कमिशनर के रूप मे भी कार्य कर चुके है. यही कारण है कि श्री शरण जी बिलासपुर को भौगोलिक दृष्टीकोण से बखूबी समझते हैं। अपने इसी अनुभव का लाभ जिला बिलासपुर को विकास के रूप मे देने का प्रयास कर रहे है। जिला कलेक्टर अवनीश शरण के द्वारा शहर को बचाने के लिए कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. जिसको सफल बनाने मे विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कितनी रूची लेते है यह तो बता पाना मुश्किल है क्यो कि विगत कुछ दिनो पूर्व श्री शरण ने गोकने नाला का सीमांकन के लिए दिनांक 20.08.2024 को आदेश जारी कर 15 सदस्य कि जॉच दल गठन किया और संपूण रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर जमा करने कहा था. मामले पर सूत्र बता रहे है कि अब तक उक्त रिपोर्ट जमा नही हो पाया है। लोगो के बीच चर्चा हो रही है कि गोकने नाले का अगर निष्पक्षता से जांच किया जाए तो अधिकांश भाग पर बेजा कब्ज होने के पुष्टि कि संभावना है. इसी तरह इनके द्वारा दूसरा बडा कार्य सरकारी जमीन को सुरक्षित करने कि दिशा मे प्रयास करना रहा . क्योंकि सरकारी जमीन का अधिकांश भाग रसूकदारों ने कब्जा कर रखा है जिला कलेक्टर ने सरकारी जमीन का सीमांकन करने जाँच दल का गठन किया था. लेकिन यह कार्य भी कछवा गति से चल रहा है। सरकार के लिए आज के समय मे सरकारी जमीन को बचाना बहुत बडी चुनौती बन चुकी है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने न्यायाधानी पर सरकारी जमीन को बचाने का एक अच्छा प्रयास किया है. वही कुछ दिनों तक अवैध प्लाटिंग करने वाले भू माफिया के खिलाफ कार्यवाही का मुहीम चलाया गया था लेकिन जिम्मेदार अधिकारी के उदासीनता के कारण यह कार्यवाही ठंडे बस्ते मे जा चुका है. राजस्व अधिकारी को आवश्यकता है कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पूर्णता ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें. अगर ऐसा होता है तो निश्चित कि न्यायाधानी के सांस्कृतिक धरोहर जैसे प्राकृतिक नाला, सरकारी जमीन को बचाने में सफलता प्राप्त होगी. समाचार के आखिरी में हम तो बस इतना कहेंगे कि कलेक्टर हो तो अवनीश शरण जैसा हो. जिला बिलासपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि विकास के राह पर साहब श्री शरण हमारे साथ है अभ्युदय भारत न्यूज़ ( संतोष साहू)

ABN EXPRESS NEWS 24x7 एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री प्राप्त होने पर वासुदेव स्टोर्स सील बिलासपुर : बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश एवम अनुविभागीय दंडाधिकारी के नेतृत्व में तखतपुर स्थित अवैध पटाखा गोदामों में दबिश दी गई | डेली नीड्स दुकान की आड़ में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का संग्रहण किया गया था | शिकायत प्राप्त होने पर टीम द्वारा निरीक्षण में नीचे फ्लोर पर खाद्य सामग्री , डेली नीड्स की दुकान पाई गई और ऊपरी फ्लोर में भारी मात्रा में पटाखे संग्रहित कर रखे पाए गए | पुराना नगर पालिका कॉम्प्लेक्स एवम मिशन हॉस्पिटल कंपाउंड के 5 गोदामों में अवैध रूप से 103 कार्टून में पटाखा बरामद किया गया | टीम द्वारा दस्तावेज की मांग किए जाने पर किसी तरह के कागजात प्रस्तुत नहीं करने से जप्त पटाखों को सील करने की कार्यवाही की गई | आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की भी जांच की गई | दुकान संचालक द्वारा एक्सपायरी डेट की फफूंद लगा हुआ रसगुल्ला बिक्री करते पाए जाने पर अन्य खाद्य सामग्री की जांच करने पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री प्राप्त होने पर वासुदेव स्टोर्स दुकान को सील किया गया | 27 सितंबर 2024 को 3 घंटे चली कार्यवाही में एसडीएम तखतपुर ज्योति पटेल , तहसीलदार पंकज सिंह , नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की , खाद्य निरीक्षक श्याम वस्त्रकार के साथ राजस्व विभाग एवं खाद्य विभाग के कर्मचारी जांच कार्य में मौजूद थे |

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - अटल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है इस तरह के आरोप को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ मे रिट याचिका दायर किया गया है. जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने एडवांस कॉपी यूनिवर्सिटी को भेज कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय संचालित है. जिसमें विभिन्न पदों को लेकर भर्ती प्रक्रियाधीन है इसी बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दिनांक 18 - 9 -2024 छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन ने रिट याचिका दाखिल किया गया है. बताया जा रहा है कि संगठन ने अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय मे भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया है. जिसमे कहा जा रहा है कि वर्ष 2012 में प्राध्यापक के लिए 5 पद, सह प्राध्यापक 10 एवं सहायक अध्यापक 20 पद के लिए स्वीकृत किए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमे सहायक प्राध्यापक के 13 पदों पर नियुक्ति की गई परंतु आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है । जिसके कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। WP(C)4829_24(26.09.24)_1   इसी बीच 14 जून 2024 को प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक कुल 18 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है   परंतु आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन (अजाक्स) द्वारा उक्त प्रकरण को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता ललित जांगड़े के माध्यम से चुनौती दीया है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अटल विश्वविद्यालय को जवाब पेश करने हेतु आदेशित किया।   प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अटल विश्वविद्यालय द्वारा संपर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का पालन नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. साथ ही नियमानुसार महिलाओं के लिए सीट भी आरक्षित की गई है। आशा किया जा रहा है कि मामले पर बहुत जल्द लगभग सभी बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निराकरण किया जाएगा

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री ने दिया है जो पक्का आशियाना जिले के 54 हजार से अधिक परिवारों का ‘पक्के आवास का सपना हुआ पूरा’ योजना से लाभान्वित परिवारों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद बिलासपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना से जिले के हजारों परिवारों का पक्के आवास का सपना अब पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार की इस संवेदनशील योजना से आवासहीन परिवारों में खुशी की लहर है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके की भलाई के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों से किसी भी तरह की पैसों की मांग किये जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।योजना से तखतपुर में रहने वाली रामप्यारी बाई का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय का आभार जताया है।    योजना की हितग्राही श्रीमती रामप्यारी वर्षों से अपने छोटे से कच्चे मकान में 2 बच्चो के साथ रहती थी और मजदूरी कर आजीविका चला रही थी। रामप्यारी बताती हैं कि समय के साथ घर जर्जर होने लगा बारिशो के दिनों में दो बच्चो के साथ मिट्टी के कच्चे मकान में हमेशा डर बना रहता था कि कच्चा मकान ढह न जाए। रामप्यारी ने बताया कि पति के देहांत के बाद बच्चो की परवरिश के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी बेटा भी मजदूर है, ऐसे में उनका अपने पक्के मकान का सपना पूरा होना मुश्किल था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मेरे जीर्ण-शीर्ण आवास की जगह अब मुझे पक्का आवास मिला है। शासन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से उन जैसे लाखों परिवारों का अपने  पक्के घर  का एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है। जिला पंचायत सीईओ आर पी चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरी तरह से पारदर्शी बनाये जाने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं सभी भुगतान सीधे लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किये जा रहे हैं साथ ही आधार डाटा को भी सत्यापित किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की सही व्यक्ति के खाते में आवास की राशि हस्तांतरित एवं सही व्यक्ति को आवास का लाभ मिल सके।  उन्होंने बताया कि हितग्राही से यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से आवास निर्माण हेतु राशि की मांग करता है तो सीधे जनपद/जिला पंचायत में इसकी शिकायत की जा सकती है। श्री चौहान ने बतायाा कि कलेक्टर अवनीश शरण ने इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्वीकृत समस्त आवासों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत जनपद पंचायत बिल्हा में 16718 आवास, जनपद पंचायत कोटा में 12561 आवास, जनपद पंचायत मस्तूरी में 15002 आवास एवं जनपद पंचायत तखतपुर 10372 आवास जिले में कुल 54653 आवासों को स्वीकृत कर पूर्ण करा लिया गया है। जिसमें हितग्राहियों ने अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया है।  उल्लेखनीय है कि योजना के  अंतर्गत 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि आवास निर्माण हेतु विभिन्न स्तर में दी जाती है। प्रथम किश्त आवास की स्वीकृति होने पर 25000/-. द्वितीय किश्त प्लींथ स्तर का आवास निर्माण कराने पर 40000/- तृतीय किश्त छत स्तर तक आवास निर्माण कराने पर 40000/- एवं चतुर्थ किश्त  पूर्ण होने पर 15000/- इस तरह कुल 120000/- की आर्थिक सहायता राशि हितग्राहियों के  बैंक खाते में आबंटित किया गया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 24 सितंबर को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पटाखा गोदाम में आग लग गई. आग की लपटें देख लोग डर गए. थोड़ी देर बाद गोदाम में विस्फोट होने लगे. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. लोगों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की.  बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में  सुबह सबकुछ सामान्य था. लेकिन, दोपहर होते-होते इस इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, यहां मौजूद एक अवैध पटाखा गोदाम में लोगों को हल्की सी लपटें देखने को मिलीं. ये देखते ही उनके बीच अफरा-तफरी मच गई. जब तक अन्य लोग कुछ समझ पाते आगी की लपटें फैलती चली गईं. ये देख लोगों ने चीख-पुकार मचा दी. इस बीच उनकी हालत उस वक्त और खराब हो गई जब गोदाम में विस्फोट होने लगे. ये देख जो जहां था वहीं थम गया. आग की सूचना लगते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस और प्रशासन की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि पटाखा गोदाम किसका है, इस गोदाम को संचालन की अनुमति किसने दी है. प्रशासनिक टीम यह भी पता लगाएगी कि गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे कि नहीं थे. बता दें, यह गोदाम जिस जगह स्थित है, वह बाजार का ही हिस्सा है. इसके आसपास सैकड़ों लोगों की बसाहट है. अगर फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती तो किसी भी तरह का हादसा हो सकता था. मौके पर माहौल देख पुलिस ने लोगों को आगे जाने से मना कर दिया.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 पिछले तीन सालों में हुई खरीदी की होगी उच्च स्तरीय जांच अस्पताल की जरूरतों के लिए दी 10 करोड़ की स्वीकृति बैठक में मरीजों के हित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय बिलासपुर,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सिम्स के डीन डॉ. केके सहारे और अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुजीत नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज सिम्स में स्वशासी समिति की बैठक में उन दोनों के निलंबन की घोषणा की। इसके साथ ही पिछले तीन सालों में हुई खरीदी की जांच के निर्देश भी दिए हैं। सिम्स अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए स्वशासी समिति के सामान्य सभा की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक धरमलाल कौशिक,  धर्मजीत सिंह, दिलीप लहरिया,  सुशांत शुक्ला, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य  मनोज कुमार पिंगुआ सहित समिति का सदस्य और अधिकारी गण उपस्थित थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और स्वशासी समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा की आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसमें आड़े आने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदारतापूर्वक सिम्स को बेहतर बनाने और उपकरणों के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी। बैठक में स्वशासी खाते से कॉलेज के हिसाब किताब का ऑडिट करने के लिए डेढ़ लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया सिम्स परिसर में विद्युत सब स्टेशन के एक नवीन एलटी पैनल स्थापित करने के लिए 42 लाख दिया गया। हस्बैंड मेडिकल कॉलेज भवन के लिए एक डीजी सेट खरीदने की अनुमति भी दी गई। दिन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए नए वाहन प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। मेडिकल छात्रों के आने-जाने के लिए एक 52 सीटर बस करें करने की वित्तीय एवं प्रशासकीय मंजूरी दी गई। चिकित्सा कॉलेज में हिंदी मीडियम की पुस्तक खरीदने के लिए भी ₹5 लाख दिया गया। सिम्स छात्रावास में बेड खरीदने के लिए 14 लाख रुपया की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जेम पोर्टल से नियमानुसार इसकी खरीदी की जाए। कॉलेज के लिए सीसीटीवी रेफ्रिजरेटर बायोमेट्रिक मशीन फोटोकॉपी मशीन की खरीदी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। सिम्स अस्पताल के मलेरिया वार्ड में फाउल्लर मैट्रेस खरीदने कंसलटेंसी फीस कंप्यूटर सेट फोटोकॉपी मशीन सीसीटीवी कैमरा लगाने की हॉस्पिटल तैयार करने कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टाफ नर्स तथा सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल, संभागायुक्त महादेव कावरे,स्वास्थ्य विभाग के संचालक ऋतुराज रघुवंशी सीजी एमएससी की प्रबंध संचालक पद्मिनी बोई एनएचएम के प्रबंध संचालक डॉक्टर जगदीश सोनकर, नगर निगम आयुक्त  अमित कुमार सहित स्वशासी समिति के सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।