नजूल सीट नंबर 4, प्लॉट नंबर 85/1,85/3 । 129672 स्क्वायर फीट जमीन का विवाद इन दोनों दैनिक अखबार में प्रकाशित हो रही आम सूचना से पता चलता है। पहली आम सूचना जो स्वयं को भू स्वामी कब्जा धारी बताते हुए कृष्ण कुमार अग्रवाल की ओर से प्रकाशित हुई और दूसरी आम सूचना जो इसके खंडन स्वरूप हरिभूमि में सुबोध मार्टिन की ओर से प्रकाशित हुई में वर्णित विभिन्न न्यायालीन प्रकरण के आदेशों को पढ़ने के बाद रोचक तथ्य ज्ञात होता है।    इस प्रकरण में तिसरे किरदार आईसीसीडीसी की आम सूचना अभी तक नहीं आई है। जो कि इस पूरी पिक्चर में मुख्य भूमिका में है। बेशकीमती इस भूखंड के क्रय विक्रय की कहानी 1971 से शुरू होती है। लीज की जमीन का विक्रय लीज का उल्लंघन है। विशेष कर तब जब लीज किसी लोक कल्याणकारी संस्था को लोक कल्याण कार्य हेतु दी गई। 1971 में यूसीएससी नाम की संस्था से राय साहब बनवारी लाल अग्रवाल ने दो भूखंड क्रय किए। पहले नजूल सीट नंबर 14 जैक जेकमेन मेमोरियल अस्पताल और दूसरा नजूल सीट नंबर 4 जिसका विवाद अभी आम सूचना का विषय है। आम सूचना में वर्णित निर्णय वाद प्रकरण में दो प्रकरण की चर्चा जरूरी है। दो मामले उच्च न्यायालय के है पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट का है। इस निर्णय में उल्लेखित 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जिसका नंबर 501192 आइसीआइसीआइ बैंक और इस डिमांड ड्राफ्ट को ड्रा किया गया मंगला चौक की एक ब्रांच में 27/9 को इस डिमांड ड्राफ्ट में जिन दो पार्टी का जिक्र है से भिन्न पार्टी का जिक्र प्रथम अपर जिला न्यायाधीश की डिकरी में है। उच्च न्यालय की आदेश को आधार बनाकर राजीनाम डिकरी में जो छल हो रहा था। उसे आधार बनाकर एक पक्षकार दोबारा उच्च न्यायालय पहुंचा और जस्टिस ने अपने ही निर्णय पर रिकॉल कर लिया इस बार एक और निर्णय देते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने पक्षकारों के बीच चल रहे फ्रॉड और संभावित फ्रॉड को रोकने के लिए अधिक स्पष्ट आदेश जारी किया। न्यायालय में राजीनामा में लगभग 34000 स्क्वायर फीट की भूमि क्रेता को मिली। शेष भूमि यथावत संस्था तक की यूसीएमएस और वर्तमान की आईसीसीडीसी के पास गई। आईसीसी डीसी के उसे समय के जब समझौता हुआ के सचिव ने ₹10 लाख प्राप्त किये पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर अन्य के नाम से है। इस राशि को पूरा निकल गया है और संबंधित बैंक का खाता बंद है। इस राशि का अकाउंट पंजीयकसं संस्थाएं को प्रस्तुत आय व्यय के पत्रक में नहीं है। क्या जिस राशि का जिक्र उच्च न्यायालय के आदेश में आया है वह अकाउंट में संस्था ने नहीं दिखाई मात्र 10 लाख रुपए की रकम लेकर 40 करोड रूपए मूल्य की संपत्ति से कोई कैसे हट गया। या कच्चे में और किसी बड़ी रकम की डील पक्षकारों के बीच हुई....? यदि संस्था ने 34000 स्क्वायर फीट भूमि पर ही समझौता किया था तो क्रेता उससे तीन गुना भूमि पर काबीज कैसे हो गया। और जब का बीज हो गया था तो आईसीसीडीसी के पदाधिकारीयों ने आपत्ति क्यों नहीं की.....   वर्तमान में यह विवाद एक बार फिर से उच्च न्यालय में है और इस बार भू स्वामी निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के विवाद को लेकर न्यायालय में पहुंचे हैं। कलेक्टर बिलासपुर सीट नंबर 4 के भूखंड की खरीदी बिक्री की जांच करा लें तो करोड़ों का स्टांप ड्यूटी घोटाला बाहर आएगा। आदिवासी ने स्वयं को सामान्य बताकर इसी सीट की एक जमीन 1 करोड़ 36 लाख रुपए में बेचीं। क्रेता पक्ष वर्मा स्मृति कॉलेज के घोटाले प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं।

डिप्टी रेंजर अजय बेन के प्रभार क्षेत्र सीपत सर्किल में पौधारोपण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार, मामले पर जांच की आवश्यकता अभ्युदय भारत न्यूज़ (संतोष साहू)   बिलासपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन विभाग को हरा हंडा के नाम से भी कहा जाता है. इस हंडा कि देखरेख एवं सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग में पदस्थ सिपाही से लेकर साहब तक की होती है. लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ जगह पर इस हरा हंडा (वन विभाग) के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं. कुछ इसी तरह का वाक्या न्यायधानी मतलब जिला बिलासपुर में देखने को मिल रहा है.     बिलासपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीपत सर्किल पर पौधा रोपण कार्य के नाम पर आकांठ भ्रष्टाचार किया गया है. इस क्षेत्र का प्रभारी अजय बेन होना बताया जाता है. सूचना का अधिकार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार इस सर्किल के अंतर्गत आने वाले कारीछापर आर. एफ 06 में विभिन्न प्रजाति के कुल 47,230 नग पौधारोपण किया जाना कागजो में बताया गया है. जिसमें सागौन 33,340, आवला 5,030, अर्जुन 1500,काला सिरस 1020, करंज 2240, बीजा 600, हलटू 500, सोनपत्ति 220, महुआ 780, कुसुम 400 आंवला 620, जामुन 500 बहेड़ा 480 नग पौधा शामिल है. इस कार्य को करने हेतु शासन से प्राप्त आबंटित राशि क्रमशः प्रथम वर्ष 67,42,800 द्वितीय वर्ष 60,14000 तृतीय वर्ष 18,91000 चतुर्थ वर्ष 8, 39000 पंचम वर्ष 5, 89000 रुपए प्राप्त हुआ था. उक्त प्राप्त आवंटन राशि से गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, खंभा एवं तार कंटूर ट्रेंच कार्य, फेंसिंग सामग्री (सीमेंट, रेती, गिट्टी,) का उपयोग करके मजदूर के माध्यम से कार्य का होना बताया गया है.जिसमे पौधा परिवहन कार्य ट्रैक्टर, माजदा एवं ट्रक से किया गया है. लेकिन मौके पर भौतिक स्थिति कुछ और ही बया कर रही है. अगर मामले की निष्पक्षता से जांच होती है तो भौतिक सत्यापन करने वाले वरिष्ठ अधिकारीयो तक जांच की आंच पहुंच सकती है. आर. एफ 06 में किए गए 47,230 पौधारोपण की वर्तमान स्थिति सीपत सर्कल के अंतर्गत आने वाले कारीछापर आर. एफ 06 में किए गए पौधा रोपण से संबंधित सूचना का अधिकार से प्राप्त दस्तावेज के तहत भौतिक स्थिति का पड़ताल किया गया. तब वहां नजारा कुछ और ही रहा. सर्वप्रथम दस्तावेज को अगर देखा जाए तो उक्त स्थान पर पौधा परिवहन के लिए जिस ट्रैक्टर, माजदा एवं ट्रक बताया गया है उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख दस्तावेज में नहीं किया गया है. दूसरी ओर बात किया जाए प्रजाति वार पौधों की तो जितनी संख्या में पौधा रोपण होना कागज पर बताया गया है मौके पर वर्तमान में नहीं दिख रहा है.

बरसों से पालतू पशु दुकान, डॉग ब्रीडिंग सेंटर, पालतू पशु प्रजनन केंद्र चल रहे हैं अपंजीकृत  एक भी पंजीकृत नहीं, कार्यवाही क्योंनहीं.... राजीव प्लाजा की दुकानों का किराया अघोषित रूप से 40 से ₹50000 तक भी बताया जाता है। कुत्ता, बिल्ली , मछली, तोता, खरगोश, चूहा, कछुआ बेचने वाले दुकानदार जब इतनी बड़ी धनराशि को किराए के रूप में अदा करते हैं तो एक निशुल्क पंजीयन से पीछे क्यों हटते हैं। पशु चिकित्सा विभाग पिछले 3 साल से पशु, पक्षी प्रजनन/विक्रेता से पंजीयन करने के लिए प्रयास रत हैं। पर सफलता नहीं मिलती जानकार बताते हैं कि पशु पक्षी विक्रेता दुकानों पर विभाग के कई लोग नियमित रूप से आना-जाना करते हैं। कुछ तो सस्ते में कुत्तों के बच्चे को लाकर महंगे दामों पर बिकवाने का काम भी करते हैं। पर इन्हें पंजीयन के लिए प्रेरित नहीं करते सीधा अर्थ है वेटनरी विभाग के ऐसे कर्मचारी और दुकानदारों के बीच आपसी सद्भावना जिसमें आर्थिकपक्ष भी शामिल है के तहत काम चल रहा है। इन दुकानदारों के पास गोमास्था ही है और उसे भी ये दुकानदार अपने डिस्प्ले पर नहीं लगते जबकि यह नियम में शामिल है। गोमास्था को सूचना पटल पर न लगाने के पीछे कई कारण हैं। व्यवसाय का शीर्षक, कर्मचारियों की संख्या, साप्ताहिक अवकाश को ना दिखाना पड़े बड़ा कारण है। https://youtu.be/6UODV42zvnc?si=zTAP572l-vL0KXlS राजीव प्लाजा के एक बड़े दुकानदार ने तो चर्चा में दैनिक भास्कर के मालिक के मालिक और उसके भी मालिक से अपना घरोब कहा मैं भी प्रेस वाला हूं बैलट पेपर छपता था। शहर में कुत्ते से महंगी बिल्ली बिकती है नवभारत प्रेस के ठीक सामने स्थित बिल्ली विक्रेता दुकानदार ने जब आने का करण समझा तो बिल्ली के बच्चे रिश्तेदारों को उपहार में देने की बात कही जिस व्यवसाय से व्यवसाय धारक अपने घर द्वार चलते हैं। अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं इसके बारे में सिरे से मुकर जाना व्यावसायिक ईमानदारी तो नहीं कहीं जा सकती और बिलासपुर में समस्त पशु पक्षी विक्रेता दुकानदारों का व्हाट्सएप ग्रुप है। कीमत के संबंध में मौखिक समझौता है कोई दुकानदार ₹1 काम में कुत्ता बिल्ली नहीं बेचता पर यही ईमानदारी पंजीयन के संदर्भ में नदारत हो जाती है। उन्हें पता है एक बार पंजीयन करने के बाद कौन ब्रिडर है पता चलेगा एक मादा के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर लाखों रुपए कमाना अमानवीय पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध बन जाएगा इसलिए पंजीयन से भागते हैं।

कुत्ते के पिल्ले बेचकर लाखों का धंधा करने वाले दुकान डांग ब्रिडर और पालतू पशु प्रजनन केंद्र बिलासपुर में कभी भी अपना पंजीयन नहीं करते कार्यालय से संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा ने इस संदर्भ में विकासखंड स्तर तक सूचना प्रकाशित की और इन तीनों श्रेणीयों के व्यापारियों से पंजीयन करने कहां पर यह खाता निरंक है। सर्वे बताता है कि नगर निगम क्षेत्र में ही दो दर्जन बड़ी दुकानें संचालित हो रही है। जहां पर कुत्ता, बिल्ली, तोता, मछली, कबूतर, और छोटी प्रजाति के पक्षी बेचकर दुकानदार लाखों कमा रहा हैं। यही एक धंधा ऐसा है जिस पर भारत सरकार द्वारा का गब्बर सिंह टैक्स नहीं लगता। 28 मार्च 2025 को शासन स्तर पर एक बार फिर से पंजीयन के लिए पत्र जारी हुआ। विशेष बात यह है कि गाय पर होने वाले जुल्म को खबरों में स्थान मिलता है पर छोटे पालतू पशुओं पर हो रहे जुल्म खबर नहीं बनते।एक बिच, बिल्ली वर्ष में दो बार हीट पर आती है पैसे के लिए ब्रिडर इन्हें वर्ष में चार बार हिट पर लता है। कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा इससे कमजोर पैदा होता है। गुणवत्ता काम स्वस्थ्य दर कम रखने वाले बच्चे को भी दुकानदार मनमर्जी दाम पर बेचता है। यह दाम 5000 से 50000 तक होता है जो दुकानदार अपनी दुकान की पंजीयन नहीं करता वह पिल्ले का क्या रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ऊपरसे पिल्लों को अपने ही हाथ से वैक्सीन भी लगा देते हैं। बिल्ली के बच्चे तो कुत्ते से भी महंगे बिक रहे हैं पर्शियन बिल्ली जिसकी ब्रीडिंग लोकल कराई जा रही है दुकानों में 20 - 25000 में बेची जाती है। कुत्ता बिल्ली दोनों का अलग-अलग धर्मों बड़ा प्रचार है और यूट्यूब ज्योतिष आचार्य पशुओं के रंग, हरकतें की व्याख्या करके बताता है कि कौन-सा पिल्ला किस घर के लिए, किस राशि के लिए धन का द्वार खोल देगा।

मोपका क्षेत्र का एक कोचिंग, प्ल्स प्राइवेट स्कूल जिसमें अनाधिकृत हॉस्टल भी चलता है के संदर्भ में गंभीर शिकायत चर्चा में आ रही है। नौवीं कक्षा के छात्र के पालक का कहना है कि स्कूल परिसर में दबे छुपे तरीके से गांजे और नशीले पदार्थों की बिक्री होती हैं।यह स्कूल पूर्व में भी तब चर्चा में आया था जब स्कूल के वार्डन प्ल्स प्राचार्य एक हाई स्कूल के छात्र को स्टंप से मारा और पीड़ित का हाथ टूट गया। फरियादी ने संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और स्कूल ने अपना बचाव में यह कह कर किया था कि उसे घटना के बाद निकाल दिया। जबकि यह आधा सच था कर्मचारी को कागज पर निकाला गया और अन्य सेवा स्कूल में जारी रखी गई। इन दोनों इसी स्कूल से जुड़ा प्रबंधक प्रदेश में नई मार्केटिंग कर रहे शिक्षा बोर्ड की कमान भी संभालें है। यह शिक्षा बोर्ड जाति पाति, शरबत जिहाद में उच्च न्यायालय के समक्ष नतमस्तक योगाचार्य का बताया जाता है।छत्तीसगढ़ समन्वयक कागज पर दावा करते हैं कि 88 स्कूल बोर्ड से संबद्धता हो चुके हैं। बिलासपुर शिक्षा विभाग का अधिकृत दावा है कि जिले का एक भी स्कूल इस शिक्षा बोर्ड से सम्बन्ध नहीं हुआ है। पड़ोसी जिले जांजगीर में इस बोर्ड की गतिविधियां तेज है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का इतिहास जानने वाले बताते हैं कि फर्जी परीक्षार्थी मुन्ना भाई, डमी नकल की सुविधा वाले परीक्षा केंद्रों के लिए जांजगीर जिला शिक्षा क्षेत्र में कुख्यात रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डिवीज़न बेंच में हुई सुनवाई,  अब प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब कर एक ही बेंच में 1 मई 2025 को होगी सुनवाई.. प्राचार्य पदोन्नति के मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 1 मई 2025 को आने वाले फ़ैसले पर सबकी निगाहें टिकी.   रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य पदोन्नति का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया हैं।   बताया जाता हैं कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद वर्षों से रिक्त हैं। टी संवर्ग में वर्ष 2013 एवं ई संवर्ग  में 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबे समय से प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के कुछ लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अनेक याचिकायें लगाई गई हैं। अलग-अलग संवर्ग के लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर लगाई गई याचिकाओं में विगत 16 अप्रैल 2025 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की डिवीज़न बेंच में मोशन हियरिंग हुई। साथ ही प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर की गई एक इंटरविनर पिटीशन को भी क्लब करके सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि, स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अन्य बेंचो में भी कई याचिकाएं लंबित हैं।  शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब करके एक ही बैंच द्वारा सुनवाई की जाएं। इस पर माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने सहमति जताते हुए प्राचार्य पदोन्नति से सम्बंधित सभी लंबित याचिकाओं को एक साथ क्लब करके आगामी 1 मई 2025 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए। वहीँ सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का स्टे नहीं हैं। अर्थात प्राचार्य पदोन्नति की प्रकिया में कोई न्यायिक रोक नहीं लगी हैं। बताया जाता है कि पिछले 12 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता एवं मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पद पर अपनी पदोन्नति की बाट जोह रहें हैं। प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने से सैकड़ों "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत हो चुके है एवं प्रत्येक माह 150/200 लोग लगातार रिटायर्ड होते जा रहें हैं। अनेको वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते - देखते स्वर्ग सिधार गये, किन्तु पिछले 12 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति रुकी हुई हैं।  स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए पूर्ण पात्रता रखने वाले लोगों का कहना हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश मई माह में ही जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि 16 जून 2025 से नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व ही प्राचार्य विहीन स्कूलों को पूर्णकालिक प्राचार्य मिल सकें। बहरहाल प्राचार्य पदोन्नति की विभिन्न याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 1 मई 2025 को सुनवाई होनी हैं। प्राचार्य पदोन्नति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दिए जाने वाले फ़ैसले पर शिक्षा जगत से जुड़े हज़ारों लोगों की निगाहें टिकी हैं।

मामला सिरगिट्टी थाना का है जीवित व्यक्ति को मृत बता कर फर्जी दस्तावेज के सहारे हड़प ली जमीन बिलासपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़प ली गई। रिश्तेदारों ने मिलकर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश किए और मृतक बताकर जमीन हथिया ली। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जांजगीर निवासी रामगोपाल गौरहा ने सिरगिट्टी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी नानी अमोला बाई की ग्राम बसिया में 6.222 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। वर्ष 1972 में नामांतरण के जरिए उन्हें इस जमीन का आधा हिस्सा मिला था। 2014 तक जमीन का रिकॉर्ड उनके नाम पर रहा। वर्ष 2015 में अचानक दस्तावेज बंद हो गए। जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उनके ही रिश्तेदारों रूपराम दुबे, बेनीराम दुबे, बिहारीलाल दुबे और निर्मला ने षड्यंत्र रचकर उन्हें कोर्ट में मृत और अविवाहित बता दिया। 14 जून 2012 को फर्जी जानकारी के आधार पर कोर्ट से आदेश भी पारित करवा लिया गया, जबकि रामगोपाल गौरहा जीवित हैं और उनके एक बेटा व दो बेटियां भी हैं। सिरगिट्टी पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

सुशासन तिहार 2025: पहले दिन समाधान पेटी में आए 742 आवेदन नगर निगम क्षेत्र में सुशासन तिहार में बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिक  निगम कमिश्नर ने लिया शिविर का जायजा  बिलासपुर- मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के निर्देश में पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से शुरू हुए सुशासन तिहार 2025 के तहत शिविर में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे,जिन्होंने आवेदन दिया। सुशासन तिहार के पहले दिन बिलासपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में आयोजित शिविर में कुल 742 आवेदन प्राप्त हुए, सभी शिविरों में समाधान पेटी भी रखा गया है जिसमें नागरिकों ने अपने आवेदन डाले। वार्डों में लगाए गए शिविर का निगम कमिश्नर अमित कुमार ने निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया और नागरिकों से बातचीत की।   विदित है की बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से आमजन के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश में तीन चरणों में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सरकार शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जन-हितैषी प्रशासन की स्थापना को लेकर कटिबद्ध है। इस तिहार के माध्यम से शासन-प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़कर, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य करेगा। सुशासन तिहार-2025” के आयोजन के उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। शिविर स्थलों में   सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी भी रखी गई है, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें निःसंकोच लिखकर उसमें डाल सकें। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था है। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

पढ़ने में अटपटा लग सकता है पर यह वर्तमान की सच्चाई, बिलासपुर शहर और पूरे छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है। शिक्षा विभाग ने स्वयं यह स्वीकार किया कि 24 जुलाई 2022 के बाद ड्रीमलैंड स्कूल को मान्यता नहीं है। 2022 में शाला ने मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं दिया दो शैक्षणिक सत्र ऐसे ही बीत गए फिर 9 अप्रैल 2024 को स्कूल प्रबंधन ने नवीनीकरण का आवेदन दिया। जिसमें बहुत सी खामी हैं। बिलासपुर शहर में चल रही डमी ऐडमिशन का गढ़ यही स्कूल है। प्रश्न उठता है दो शैक्षणिक सत्र जब स्कूल की मान्यता नहीं थी तब यहां से जारी किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, टीसी की वैधानिक मान्यता क्या है। और इसका खामियाजा निर्दोष छात्र क्यों उठाए। हजारों परिवार के साथ शाला प्रबंधन ने ठगी की स्कूल की मान्यता नहीं थी पर फीस ली यह ठगी ही है। ऐसा ही एक उदाहरण राजधानी रायपुर के सालेम इंग्लिश स्कूल का है। डायोसिस द्वारा संचालित इस स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर और कई मंचों पर की गई। शिकायतों में कहा गया है कि बगैर प्रक्रिया का पालन किये सालेम स्कूल का नाम परिवर्तन हो गया और उसके पीछे प्राइवेट शब्द लगा दिया। आरटीआई से निकले दस्तावेज में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा सालेम की मान्यता है। प्राइवेट सालेम की नहीं इसी तरह वर्ष 2017 में एक जनहित याचिका उच्च न्यायलय छत्तीसगढ़ में लगाई गई और छत्तीसगढ़ में चल रहे 19 स्कूलों में हो रहे आर्थिक अनियमितता एवं अन्य समस्याओं की चर्चा हुई ये सभी स्कूल अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय द्वारा संचालित है। सभी स्कूलों और डायोसिस की ओर से यह कह दिया गया कि शाला जबलपुर डायोसिस के अंतर्गत चल रही है। जबकि यह बात सत्य नहीं थी और रजिस्ट्रार फॉर्म सोसायटी के जांच मे भी 2 करोड़ 60 लाख की वित्तीय अनियमितता पाई गई किसने की इस संदर्भ में अभी भी निष्कर्ष लंबित है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि चिटफंड कंपनी खोलकर आर्थिक अपराध कर कर जेल जाना निश्चित है, पर स्कूल की आड़ में किए गए आर्थिक अपराध में बचाने की बड़ी गुंजाइश है। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने ड्रीमलैंड पर 97 लाख की पेनल्टी की यदि यह पेनल्टी उन्हें मिली तो यह रकम कहां जाएगी ....? इसी संदर्भ में जबलपुर कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही याद आती है। निजी स्कूलों ने नियम विरुद्ध तरीके से फीस बढ़ाईं, किताबें बदल दी, कमीशन लिया तो कलेक्टर जबलपुर ने ऐसे स्कूलों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। प्रबंधन के जिम्मेदार पदाधिकारी को जेल यात्रा कराई और बढ़ी हुई फ़ीस की राशि पालकों को वापस दिलाई। क्या यह हिम्मत छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की है.....?

बिलासपुर - एनटीपीसी विंध्याचल ने स्वर्ण शक्ति और बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स में ओवरऑल चैंपियन जीता एनटीपीसी लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी रायपुर में 13 से 15 फरवरी 2025 तक अपने फ्लेगशिप कार्यक्रम भारतीय पावर स्टेशन प्रचालन व अनुरक्षण सम्मेलन (आईपीएस 2025) की शुरुआत की| एनटीपीसी सिंगरौली की पहली इकाई के कमीशनिंग के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय सम्मेलन में "विश्वसनीय और सतत उत्पादन, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन" विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग के अग्रणी, पेशेवरों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (विद्युत) ने उद्घाटन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि "एनटीपीसी ने देश भर में थर्मल पावर स्टेशनों के प्रचालकों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। हमने एनटीपीसी के महत्वपूर्ण योगदान के साथ इतिहास में पहली बार 50 मिलियन टन कोयला भंडार बनाए रखा है। आने वाले समय में बढ़ती चुनौतियों के लिए हमें रखरखाव प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा तथा प्रचालन डाटा का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे सभी कंपनियों को पर्यावरण निरंतरता को प्राथमिकता देने और अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद ने एनटीपीसी की 50वीं वर्षगांठ पर पहुंचने पर सराहना की। उन्होंने कहा, "ऊर्जा परिवर्तन के लिए एनटीपीसी का व्यापक दृष्टिकोण स्पष्ट है, जिसमें सीसीयूएस जैसी पहल के माध्यम से थर्मल पावर को स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास शामिल हैं। उन्होंने वेंडर विकास को बढ़ावा देने पर एनटीपीसी के केंदित प्रयास की सराहना की, जो आपूर्ति श्रृंखला में बाधा को हल करने में मदद करेगा। श्री गुरदीप सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि "जैसा कि हम भारतीय पावर स्टेशन 2025 के लिए एकत्र हुए हैं, हमारा ध्यान सभी पावर स्टेशनों में आर एंड एम के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को लागू करने पर होना चाहिए। नवोन्मेषी उपायों के माध्यम से हमारे मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से हमारी दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। विकसित पावर ग्रिड और ऊर्जा क्षेत्र के गतिशील स्वरूप के कारण यह जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण में अनुकूलन और अधिक चुस्त और प्रयोगात्मक हों। श्री रवीन्द्र कुमार, निदेशक (प्रचालन) ने एनटीपीसी परिवार की ओर से इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों और सम्मानित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर निदेशक (वित्त) श्री जयकुमार श्रीनिवासन, निदेशक (ईंधन) श्री शिवम श्रीवास्तव, निदेशक (परियोजना) श्री के एस सुंदरम, निदेशक (मानव संसाधन) श्री ए के जाडली, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमती रश्मिता झा, विद्युत मंत्रालय , सीईए, सीईआरसी, एनटीपीसी, जेनको और अन्य कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर परियोजनाओं और स्टेशनों को एनटीपीसी स्वर्ण शक्ति पुरस्कार (2023-24) और एनटीपीसी बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स (2024-25) भी प्रदान किए गए। आईपीएस 2025 का एक अन्य प्रमुख आकर्षण टेक्नो गैलेक्सी प्रदर्शनी है जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलीकरण और कई विक्रेताओं और निर्माताओं के रचनात्मक समाधान शामिल हैं।  

बिलासपुर–नशे के खिलाफ मस्तूरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले एक युवक को पकड़ने में सफलता पाई है। जहां आरोपी के पास बड़ी मात्रा में शराब बरामद कर परिवहन में प्रयुक्त कार को जप्त कर लिया गया। मस्तूरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक एम जी हेक्टर कार क्रमांक सीजी 10 बी एफ 8055 में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर बिलासपुर से हिर्री की ओर जा रहा है उक्त सूचना तस्दीक हेतु तत्काल टीम द्वारा रेड कार्रवाई कर अजय साहू पिता कोमल साहू उम्र 35 साल पता ग्राम हिर्री थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग. को अवैध देशी प्लेन शराब परिवहन करते हुये पकड़ा गया जिसके कब्जे से 142 पाव (25.560 लिटर) अवैध देशी शराब किमती 12780 रू.एव एक सफेद रंग एम जी हेक्टर कार बरामद कर आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की गई।