बिलासपुर में बीच सड़क पर गाड़ी रोककर बर्थडे मनाना कुछ युवकों को भारी पर गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी युवकों को थाने बुलाकर उनसे कान पकड़वाया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। बिलासपुर शहर के कुदुदंड शिव चौक के पास कुछ युवकों के सड़क घेरकर बर्थडे पार्टी करने और हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब युवक ने इसका विरोध किया, तो उससे भी युवकों ने हुज्जतबाजी की। इसका वीडियो एक सप्ताह बाद वायरल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी युवकों ने कान पकड़कर मांगी माफी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट और अलग-अलग धाराओं में जुर्म दर्ज कर तीनों युवकों को पकड़ लिया है। युवकों को थाने लाकर कान पकड़वाए गए। साथ ही उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की गई है। सीएसपी निमितेष सिंह -: ने बताया कि कुदुदंड में रहने वाले आशीष साहू, शुभ राव जड़ीत और हिमांशु गुप्ता 21 नवंबर की रात शिव चौक के पास जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान युवकों ने बीच सड़क पर जीप खड़ा कर दिया था। इससे चौक पर आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन से इसकी अनुमति लेने की बात कहने लगे। करीब एक सप्ताह बाद गुरुवार को इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इधर मोहल्ले में ही रहने वाले ट्रांसपोर्टर ने इसकी शिकायत थाने में की। शिकायत पर पुलिस ने तीनाें आरोपित के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। तीनों युवकों को थाने लाकर कान पकड़वाया गया है। छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने व देखने के लिए :- ईमेल :- abhyudaybharatexpressnewslive@gmail.com ABN EXPRESS NEWS 24x7 चैनल को follow & sabscribe कर चैनल अपना स्नेह दें

बिलासपुर, 5 जून 2025। मई माह में पशु चिकित्सालय की जमीन पर बेजा कब्जा कर संचालित हो रही गौ सेवा धाम के संचालक ने पांच सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। पहली मांग ही इशारा करती है कि संचालकों का खेल कुछ और है। उन्हें शासन से 6 एकड़ जमीन चाहिए। अन्य मांगे एक डॉक्टर का तबादला जिससे आम नगरिकों कोई समस्या नहीं है। पर गौ सेवकों को है। अस्पताल 24 घंटे खुले गौ सेवा के लिए एनजीओ को पांच एंबुलेंस चाहिए जबकि शासन डायल 1962 के तहत पशुधन संवर्धन के लिए एंबुलेंस संचालित करती है। जब जिला प्रशासन और विभाग ने दबाव अस्वीकार कर दिया तो एनजीओ संचालक दंडवत यात्रा निकाले। इनकी एक और मांग खेती करने वालों को भी संकट में डालती है। ज्ञापन में जिले और बाहर संचालित पशु बाजारों को बंद करने की मांग ऐसा लगता हैं कि गौ सेवा के नाम पर पहले राजनीति और अब नौटंकी यह सड़क पर तब भी देखी गई जब पुलिस प्रशासन ने यात्रा संचालकों को बताया कि उनकी रैली को अनुमति प्रप्त नहीं है।  पूरा मामला अस्पताल परिसर में संचालित बेजा कब्जा वाले गौशाला को वैध करने और उसे आधार पर बड़ा भूखंड पाने का है।   

⭕ शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर (जगदलपुर) में शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय में 59 पदों की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने इस मामले को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव एस. भारतीदासन से मंत्रालय, महानदी भवन में मुलाकात की और विस्तृत शिकायत सौंपी। उन्होंने कुलपति प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव और तत्कालीन कुलसचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रंजेश सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर 2023 को 59 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के तहत 5 मई से 23 मई 2025 तक 11 विषयों में से 5 विषयों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसके तुरंत बाद 24 मई 2025 को 10 उम्मीदवारों की सहायक प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति कर दी गई। लेकिन न तो मेरिट सूची जारी की गई और न ही चयन सूची सार्वजनिक की गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया की जानकारी से वंचित रह गए। ⭕  स्वीकृत पदों और विज्ञापन में भारी अंतर उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृत 59 पदों में 10 प्राध्यापक, 19 सह-प्राध्यापक और 30 सहायक प्राध्यापक पद शामिल थे। लेकिन विश्वविद्यालय ने स्वीकृत संख्या से अधिक पदों का विज्ञापन जारी किया। सह-प्राध्यापक के एक और सहायक प्राध्यापक के तीन अतिरिक्त पद विज्ञापन में शामिल कर दिए गए। यही नहीं, बी.एड विभाग के चार व्याख्याता पदों की भर्ती भी शामिल की गई, जबकि इसके लिए विभागीय अनुमति ही नहीं थी।  ⭕ आरक्षण और आयु सीमा नियमों की अनदेखी रंजेश सिंह ने आरोप लगाया कि कुलपति और कुलसचिव द्वारा तैयार किया गया आरक्षण रोस्टर पूरी तरह से नियमों के खिलाफ था। साथ ही आयु सीमा में छूट के नियमों को भी करते हुए शासन की अनुमति के बिना अधिक आयु के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल किया गया। इससे कई योग्य उम्मीदवार आवेदन से वंचित रह गए। इस प्रक्रिया में भारी आर्थिक लेनदेन की भी शिकायतें मिली हैं। कुछ अभ्यर्थियों से 20 से 30 लाख रुपए तक की रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं।⭕ पहले भी की गई थी शिकायत एनएसयूआई प्रदेश सचिव ने यह भी बताया कि उन्होंने 29 अप्रैल 2025 को ईमेल के माध्यम से सचिव को पूरे मामले की जानकारी दे दी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जल्दबाजी में साक्षात्कार प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया।### दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांगएनएसयूआई ने कुलपति और कुलसचिव को तत्काल निलंबित कर हटाने, विभागीय जांच कराने और पूरे भर्ती मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही विश्वविद्यालय में फैले प्रशासनिक और वित्तीय कुप्रबंधन की भी उच्च स्तरीय जांच कराने की अपील की गई है।उच्च शिक्षा सचिव एस. भारतीदासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

· भारत में हर साल 77,000 नए मामले और 52,000 मौतें, प्रारंभिक जांच बेहद आवश्यक · #CutTheCost पहल के ज़रिए तंबाकू के स्वास्थ्य, आर्थिक और भावनात्मक प्रभावों को उजागर किया गया   तंबाकू अब केवल व्यक्तिगत आदत नहीं रहा—यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। वैश्विक रूप से ओरल कैंसर (मुंह का कैंसर) के एक-तिहाई मामले भारत में दर्ज होते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं: हर साल 77,000 नए मामले और 52,000 मौतें, और केवल 50% जीवित रहने की दर—जो विकसित देशों की तुलना में कहीं कम है। यह संकट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तंबाकू सेवन में वृद्धि से और गहरा होता जा रहा है, जिसे हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (2022–23) ने पुष्टि की है। वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर, अपोलो कैंसर सेंटर बिलासपुर  ने #Oralife स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो मुंह के कैंसर की प्रारंभिक पहचान, जन जागरूकता और उच्च जोखिम वाले समूहों—जैसे तंबाकू उपयोगकर्ता, शराब सेवन करने वाले, HPV-16 संक्रमण वाले और पूर्व मौखिक घावों वाले लोगों—के लिए लक्षित हस्तक्षेप पर केंद्रित है। https://youtu.be/W-z37Bd16js?si=GTzptc-ktdedwtzv इसके अलावा, अपोलो कैंसर सेंटर ने ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अनूठी पहल शुरू की है जो लोगों को तंबाकू की लत से मुक्त होने में मदद करती है। इसमें "मिरेकल ऑफ माइंड" ऐप शामिल है, जिसे सद्गुरु द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया 6-सप्ताह का कार्यक्रम है जो तंबाकू की आवश्यकता को स्वाभाविक रूप से कम करने में मदद करता है। डॉ. अमित वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट, डॉ अमोल पटगांवकर, कंसलटेंट,सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो कैंसर सेंटर, ने कहा, "तंबाकू उपयोगकर्ताओं में ओरल कैंसर होने की संभावना 6 से 7 गुना अधिक होती है। दुखद बात यह है कि मुंह का कैंसर उन कुछ कैंसर में से है, जिन्हें एक साधारण मौखिक जांच से शुरूआती अवस्था में पहचाना जा सकता है। इस स्क्रीनिंग कार्यक्रम के माध्यम से, हमारा उद्देश्य इसे समय रहते पहचानना है।” बताया कि तंबाकू की लत लगने की जो आयु होती है वह किशोरावस्था होती है जहां किशोरावस्था में पहुंचने वाले बालक जल्दी आसानी से किसी भी विचार से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनके साथी तंबाकू का सेवन करते हैं तो वह भी उससे प्रभावित हो जाते हैं और इसी समय उन्हें इस तंबाकू की आदत लगती है। अतः यह आवश्यक है कि इस अवस्था में ही हम तंबाकू के सेवन के प्रति,उनके दुष्परिणामों के प्रति लोगों का जागरूक करें,खासकर किशोरावस्था के बच्चों को विशेष रूप से जागरूक करें जिससे उन्हें इस भयानक बीमारी से बचाया जा सके।  एक सर्वेक्षण के अनुसार मुंह का कैंसर भारतीय पुरुषों में सबसे आम है और महिलाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज होती हैं, जबकि केरल में सबसे कम। महाराष्ट्र (विशेष रूप से 40–60+ आयु वर्ग), और छत्तीसगढ़ में, लगभग 40000 से 50000 कैंसर के केस साल भर में का इलाज किया जाता है जिसमें 4000- 5000 नए केसेस होते हैं। ओरल कैंसर के मरीजों में जीभ की जड़ और मुंह की नींव में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं—जो अत्यधिक मेटास्टेटिक साइट्स मानी जाती हैं। पूरे भारत में बक्कल म्यूकोसा (गालों की अंदरूनी सतह, होंठ और मुंह) सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। पुरुषों और महिलाओं में अनुपात 2:1 है, लेकिन महिलाओं में बिना धुएं वाले तंबाकू का उपयोग बढ़ रहा है।  डॉक्टर पी पी मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट, नाक कान गला विभाग ने बताया कि मुख कैंसर की बात करें तो सबसे आसानी से दिखने वाला कैंसर छालों के रूप में दिख सकता है। इन छालों को मरीज इग्नोर करते हैं। इनमें से कुछ कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे छालों जो कि दो हफ्ते से अधिक समय से ठीक नहीं हो रहे हैं या गले में आवाज खराश की संबंधित समस्या जो दो हफ्ते से ठीक नहीं हो रही है ऐसे प्रकरणों में तुरंत किसी चिकित्सक की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। इस अवस्था में अगर बीमारी पकड़ में आए तो उसके ठीक होने की होने की संभावना अत्यधिक होती है। अर्नब एस रहा, संस्था प्रमुख अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर, ने कहा, "हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रुख को बढ़ावा देना है। यदि समय पर पता चल जाए, तो ओरल कैंसर का इलाज कहीं अधिक प्रभावी और कम जटिलताओं के साथ किया जा सकता है। यह पहल सभी 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, विशेष रूप से तंबाकू उपयोगकर्ताओं, से स्क्रीनिंग कराने का आह्वान है।” उन्होंने आगे बताया कि "मिरेकल ऑफ माइंड एक मुफ्त ध्यान ऐप है जिसमें सद्गुरु द्वारा 7 मिनट का शक्तिशाली मार्गदर्शित ध्यान है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को दैनिक ध्यान अभ्यास को अपनाने, प्रेरणा बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायता करता है। OraLife स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत ही कम कीमत में एक ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसमें प्रशिक्षित मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेड एंड नेक सर्जनों द्वारा एक व्यापक जांच शामिल है, जो शुरुआती लक्षणों—जैसे कि लंबे समय तक रहने वाले घाव, लाल/सफेद धब्बे, गांठें, या न भरने वाले घाव—की पहचान करता है, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चिकित्सा से एक कदम आगे बढ़ते हुए, अपोलो कैंसर सेंटर बिलासपुर एवं अपोलो समूह ने ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर आध्यात्मिक कल्याण को इस नशा मुक्ति अभियान में शामिल किया है। इस पहल में सद्गुरु द्वारा डिज़ाइन की गई 7 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस भी शामिल है, जो तंबाकू और शराब छोड़ने की राह में मदद करती है।  डॉक्टर सुश्री परीदा सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑंकोलॉजी एवं डॉक्टर सार्थक कंसल्टेंट रेडिएशन ऑंकोलॉजी, अपोलो कैंसर सेंटर  बिलासपुर, ने कहा "यह पहल अपोलो कैंसर सेंटर की ऑन्कोलॉजी देखभाल में नेतृत्व को दर्शाती है। हमारा उद्देश्य केवल जीवन बचाना नहीं, बल्कि लोगों को अपने मौखिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने के लिए ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाना है। ईशा फाउंडेशन के साथ हमारा सहयोग यह दर्शाता है कि हम उपचार के साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी महत्व देते हैं।” स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के अलावा—जैसे ओरल और फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक का बढ़ा हुआ खतरा—यह पहल इस बात को भी रेखांकित करती है कि तंबाकू उपयोगकर्ताओं को जीवनकाल में तंबाकू उपयोग नहीं करने वालों की तुलना में ₹1.1 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्य खर्च उठाना पड़ सकता है।  अशोक शर्मा जो की एक ओरल कैंसर सरवाइवर हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि हम अर्ली डिटेक्शन पर ध्यान दें तो कैंसर से लड़ा जा सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं उनका उन्होंने मसूड़े में हुए छालों की समय पर जांच करवाई और इस बीमारी से निजात पाई। तंबाकू का उपयोग केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि आर्थिक और भावनात्मक नुकसान भी लाता है—जीवन प्रत्याशा घटाता है, बीमा प्रीमियम बढ़ाता है, और परिवारों को असुरक्षित बना देता है, विशेषकर जब प्राथमिक कमाने वाले प्रभावित होते हैं।  अपोलो की #CutTheCost पहल तंबाकू की समस्या को दीर्घकालिक स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करती है, और तंबाकू उपयोगकर्ताओं से अपील करती है कि वे अपनी आदतों पर पुनर्विचार करें और समय रहते ओरल कैंसर की जांच करवाएं। अपोलो कैंसर सेंटर बिलासपुर एवं भारतभर में फैले अपोलो कैंसर सेंटर अपने नेटवर्क के सा"मिरेकल ऑफ माइंड एक मुफ्त ध्यान ऐप है जिसमें सद्गुरु द्वारा 7 मिनट का शक्तिशाली मार्गदर्शित ध्यान है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को दैनिक ध्यान अभ्यास को अपनाने, प्रेरणा बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में सहायता करता है। 2 मिलियन से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके है l आज 147 देशों के लोग अपोलो कैंसर सेंटर में इलाज के लिए भारत आते हैं। दक्षिण एशिया और मध्य-पूर्व में पहले पेंसिल बीम प्रोटॉन थेरेपी सेंटर के साथ, अपोलो कैंसर सेंटर कैंसर के खिलाफ लड़ाई को और भी मजबूत करता है।

बिलासपुर जिले के मोपका परिक्षेत्र में सतनामी समाज के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गुरु घासीदास वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए सुखसागर सूर्यवंशी को समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। सुखसागर सूर्यवंशी के अध्यक्ष बनने से समाज को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। समिति के द्वारा विगत 5 वर्षों से मोपका परिक्षेत्र में कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं l बैठक में समाज के संरक्षक राजकुमार अंचल की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुखसागर सूर्यवंशी, सचिव डॉ.मोहन शेंडे, कोषाध्यक्ष संतोष कोसले, उपाध्यक्ष दिनेन्द्र महिलांगे, दुजराम कुर्रे, टी सी रत्नाकर, संयुक्त सचिव कीर्तन लाल घृतलहरे, आर डी सूर्यवंशी और सह कोषाध्यक्ष रामकिशुन नौरंगे शामिल हैं। गुरु घासीदास वेलफेयर वेलफेयर सोसायटी मोपका बिलासपुर में राजकुमार अंचल वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, दिलीप लहरिया विधायक मस्तूरी, श्रीमती शेषराज हरवंश विधायक पामगढ़, चन्द्रप्रकाश सूर्या वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रमुख रूप से विगत पांच वर्षों से संरक्षक की भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं बैठक में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति रही, जिनमें टी आर बंजारा, टी आर लहरे, मोहनलाल बर्मन, आर एस सोनवानी, हेमंत कांत, हेमलाल बंधन, कमल खूंटे( प्रवक्ता),काशीराम कांत, अश्वनीकांत, गोपाल कोशले, शैलेंद्र राय, रूपेन्द्र सिंह महिलांगे, धरमपाल मिरी, गितेश कांत, राहुल देव भारद्वाज , चंद्र प्रकाश भारद्वाज , डी.पी. दिवाकर,भगत सिंह दर्वे,टी.आर. लहरें , सुशील सूर्यवंशी, संजय खाण्डे, जे.पी. पात्रे, महेन्द्र मनहर, रौशन दिनकर, यशवंत राज ,धनेश कुमार जांगड़े आदि समाज के प्रमुख लोग उपस्थित थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखसागर सूर्यवंशी को बधाई देते हुए समाज के लोगों ने उम्मीद जताई है कि वे समाज के विकास और उत्थान के लिए निरंतर कार्य करेंगे। समिति के नवनिर्वाचित सुखसागर सूर्यवंशी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुवे कहा कि समाज के हित के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा, टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा समय-समय पर सामाजिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान देते हुए समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी बिलासपुर के नागरिक कस्बाई मानसिकता से ऊपर ही नहीं उठ पाते इस सूची में स्मार्ट सिटी की प्रथम नागरिक भी शामिल है। नागरिकों को नागरिक सुविधा और व्यवस्थाएं तो स्मार्ट सिटी लेवल की चाहिए पर मानसिकता गुरंदी लेवल की है। सड़क चौड़ी चाहिए पर अपना व्यवसाय नाले पर अतिक्रमण कर के करेंगे। जवाली नाले पर जब रोटरी के साथ समझौते के तहत नाला बन रहा था और बाद में एक विशेष योजना के तहत नाले पर स्लैब डालकर उसे सड़क का रूप प्रदान किया गया तभी नाले के दोनों और जिनके भूखंड थे और निर्माण थे उन्हें स्पष्ट कहा गया था कि नल की ओर मुख्य द्वारा नहीं होगा। दोनों और लगी हुई रेलिंग को ना तो हटाया जाएगा ना ही इस और वाणिज्यिक गति विधि होगी। इतना ही नहीं व्यापवर्तन का नियम भी इस मामले में स्पष्ट है। नाले से 15 फीट दूर से व्यापवर्तन होगा। तब यह प्रश्न उठता है कि जवाली नाले से लगे हुए दोनों ओर के भूखंड का व्यापवर्तन में 15 फीट जगह छोड़ी गई है तो उसे पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने वाले निर्दोष कैसे कहे जा सकते हैं। निर्माण लागत आज इतनी बढ़ चुकी है कि अवैध निर्माण धन्ना सेठ ही कर सकता है। यदि शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित देखना है तो शहर के प्रथम नागरिक से लेकर हर नागरिक को कास्बाई मानसिकता से उबरना होगा। एक दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर ने भाजपा ,प्रदेश सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे तो बिलासपुर नगर निगम की मेयर पूजा विधानी ने निगम प्रशासन पर बिना पूछे , बिना बताए तोड़फोड़ की कार्रवाई करने को लेकर अपना गुस्सा उतारा। ये दो वाकया बताती है कि सरकार में भाजपा के ही लोगों की नाराजगी है । इन दोनों बातों को लेकर कांग्रेस के नेता मजे ले रहे है । चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बिलासपुर नगर निगम में भाजपा की महापौर है इसलिए किसी विवाद या संवाद हीनता की कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए बल्कि बिलासपुर के अधिकाधिक विकास के लिए राज्य सरकार से फंड लाने का काम होना चाहिए लेकिन मेयर के आरोपों से तो यही लगता है कि नगर निगम के अफसर और कर्मचारी बड़े निर्णयों को भी महापौर की जानकारी में लाए बगैर ही अंजाम तक पहुंचा देना चाहते है । मेयर ने ज्वाली नाला के पास निर्माण को तोड़ने को लेकर भवन अधिकारी को तलब कर सवाल जवाब करते हुए नाराजगी जताई है । इससे स्पष्ट है कि नगर निगम में महापौर और अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी है। निगम द्वारा किए गए बुलडोजर कार्रवाई महापौर को जानकारी दिए बिना ही कर दी गई. बुल्डोजर कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों ने जब मेयर से शिकायत की, तो मेयर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई. इसके साथ ही उन्होंने निगम में अफसरशाही चलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है .जवाली नाला रोड पर सोमवार को नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई व्यापारियों के दुकानों को हटा दिए. इससे समुदाय में भारी आक्रोश भड़का. प्रभावित व्यापारियों ने मेयर पूजा विधानी के कार्यालय का रुख कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर मेयर विधानी ने बिलासपुर नगर निगम की भवन शाखा के मुख्य अधिकारी को तलब किया और कार्रवाई के पीछे की कारण-विवरण पूछे।. जब अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे, तो मेयर ने निगम में बढ़ती अफसरशाही पर कड़ी नाराजगी जताई।. उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधी समाज के व्यापारियों को बिना कोई पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था बताए निशाना बनाया गया.। मेयर ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जनप्रतिनिधियों को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। मेयर पूजा विधानी खुद प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निगम अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मनमानी और बिना समन्वय के कोई भी कदम दोहराया नहीं जाएगा.। कांग्रेस ने बनाया मुद्दा इधर कांग्रेस के नेता चटखारे लेकर बयान दे रहे है ।ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन ने कहा अपनी ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर के कल दिए गए बयानों और ,शहर में अवैध निर्माण कार्य पर निगम की कार्रवाई को लेकर मेयर पूजा विधानी और उनके पति पूर्व सभापति अशोक विधानी की बयान बाजी से स्पष्ट होता है प्रदेश सरकार और निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा । ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन ने पूर्व गृहमंत्री तथा पूर्व सभापति के बयान को लेकर कहा है कि भाजपा के लोगों को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है और अशोक विधानी के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि नगर निगम में अफसर शाही चल रही है महापौर तथा भाजपा पार्षदों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। महापौर को अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। पूर्व गृहमंत्री के बयान पर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खुद भाजपा के बड़े नेता अपनी ही सरकार पर भाजपा के प्रत्याशी को हराने तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ननकी राम कंवर ने कल कहा था कि भाजपा शासन काल में बिना पैसे के काम नहीं हो रहे हैं तथा कोटवार की जमीन को खरीद बिक्री की जा रही है। राम भरोसे भाजपा सरकार चल रही है। वहीं दूसरी ओर ज्वाली नाला के किनारे तीन मंजिला चार मंजिला अवैध निर्माण पर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर कल पूर्व सभापति अशोक विधानी ने बयान दिया था कि सिंधी समाज के दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। समाज विशेष की दुकानों में ही तोड़फोड़ की जा रही है। निगम की तोड़फोड़ की लगातार हो रही कार्रवाई पर अशोक विधानी ने निगम अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी। जबकि निगम आयुक्त का कहना है कि ज्वाली नाला में नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने निगम के बिना अनुमति तथा नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किया है। शहर में लगता हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई से भाजपा में बवाल मच गया है। मेयर पूजा विधानी को समाज के लोगों की सुननी पड़ रही है जबकि समाज भाजपा के पक्षधर है ।ऐसा ही रहा तो समाज का विश्वास उठ जाएगा ।निगम के अधिकारियों ने कहीं सोची समझी चाल के तहत तो यह कार्रवाई नहीं की है

बिलासपुर, 22 मई 2025। पूरा मामला पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के मुख्य मार्ग का है। फरियादी गिरीश पांडे के घर पर चोरी हुई 7 जनवरी 2024 घटना दिन ही उन्होंने लिखित आवेदन संबंधित थाना तारबहार में दिया। 11 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात चोरों के खिलाफ जैसी परंपरा है। ऐसे मामलों में जिसका नुकसान होता है जानकारियां जिसे जांच कहां जाता है वही एकत्र करता है। लिहाजा गिरीश पांडे ने यहां वहां के सीसीटीवी खंगाले उनका कहना है कि पूरा मामला राजा होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद मिला। वे बताते हैं कि कैमरे में श्याम कश्यप, शिशिर कश्यप को मकान से सामान उठाकर ले जाते हुए और सड़क पर फेंकते हुए देखा गया।  आवेदक ने चार-पांच गवाह भी ढूंढ़ डाले पर पुलिस ने केवल दो गवाहों का बयान लिया घटना दिनांक से लगभग 12 महीने बाद दिनांक 21 दिसंबर 2024 को तारबहार टी आई ने गिरीश पांडे को एक पत्र जारी किया और कहा कि घटना संबंध में साक्ष्य, सबूत, कैमरा फुटेज हो तो पेश करो। पत्र में यह भी कहा गया कि गवाह नवीन पटेल और विनय सिंह के कथन जिसमें 7 जनवरी की सुबह शाम कश्यप, शिरीष कश्यप एवं तीन-चार अन्य लोग के घुसने का कथन है। स्पष्ट समझ में आता है कि आवेदक ने घटना के चश्मदीद गवाह प्रस्तुत किए हैं और राजा होटल के सीसी टीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड होने की बात कही है। डिजिटल साक्ष्य कैमरे की रिकॉर्डिंग समय पर प्राप्त करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। जिस श्याम कश्यप नाम के व्यक्ति को गवाहों ने समान उठाते फेंकते देखा वो एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। पूर्व में निगम चुनाव भी लड़ चुका है। ऐसे में पुलिस की जांच का ढीलापन रवैया संदेह पैदा करता है की यह जानबूझकर किया गया।  गिरीश पांडे ने एफआईआर दर्ज करने के बाद बिलासपुर पुलिस अधीक्षक, और आईजी जोन के पास भी लिखित गुहार लगाई। जिस तरह जांच हुई है पूरा मामला इस और जाता दिख रहा है कि पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग खत्म होने दो और फिर गवाहों को दबाव में लाओ और अंत में शिकायतकर्ता पर ही संदेह पैदा करो।  

जांजगीर-चांपा में पदस्थ शिक्षिका ज्योति दुबे और सूरजपुर में पदस्थ शिक्षिका श्रुति साहू कुछ दिनों पहले तबादला आदेश लेकर जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। आदेश फर्जी मिलने पर बिलासपुर के डीईओ ने पिछले माह आदेश जारी कर दोनों का तबादला आदेश निरस्त कर पूर्व कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा। जांच में दोनों का आदेश निकला फर्जी जांच में दोनों का आदेश फर्जी निकल गया। इसके बाद डीईओ ने आदेश निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। आदेश फर्जी होने पर जानकारी देने पर दोनों ने पूर्व स्कूल में जॉइन करने समय देने की मांग की। साथ ही दोनों का रिलीविंग ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ दोनों ने अलग- अलग याचिकाएं लगाई थीं। इसमें बिलासपुर के डीईओ द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि दोनों का स्थानांतरण आदेश फर्जी पाया गया। इसलिए उसे रद्द कर रिलीव कर दिया गया। इस पर दोनों शिक्षिकाओं ने पूर्व स्थान पर जॉइन करने के लिए कम से कम 10 दिनों का समय देने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की परिस्थितियों और दलीलों को देखते हुए दोनों को रिलीव नहीं करने की स्थिति में 10 दिन का समय दिया है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर अलग अलग जिलों में आधा दर्जन शिक्षकों के ट्रांसफर करने का मामला आया है। विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने इसकी लिखित में शिकायत रायपुर के राखी थाने में दर्ज कराई है। मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर है। ऐसे हुआ मामले का खुलासा स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव के नाम से फर्जी तबादला सूची जारी करने की कॉपी संबंधित स्कूलों को मिली। ट्रांसफर आदेश एक मार्च को जारी किया गया था। एक मार्च शनिवार की छुट्टी होने की वजह से आदेश को लेकर शंका हुई। इसके बाद आदेश की पुष्टि करने मंत्रालय में फोन किया गया तो ट्रांसफर आदेश फर्जी पाया गया। अब इसका खुलासा पुलिस की पड़ताल में होगा कि आदेश फर्जी था या नाहीं। शिक्षकों की फर्जी ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है वह हूबहू सरकारी आदेश कॉपी की तरह है। आदेश कापी में क्रमांक एफ3-27/2025/20 और आगामी आदेश तक पदस्थ करने का उल्लेख है। शिक्षकों के स्थानांतरण का आधार प्रशासनिक बताया गया है

एक अपंजीकृत समिति का अनुसांगिक संगठन जो पंजीकृत है और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करते हुए हजारों छात्र-छात्राओं के भविष्य से न केवल खिलवाड़ करता है। साथ ही वित्तीय अनियमितता और अघोषित रूप से धर्मांतरण के आरोपो से घिरा है। इतने सबके बाद भी इसके पास ऐसा कौन ऐसा जादू है कि मंत्रालय के आईएएस भी उनके सामने नतमस्तक है।  गौरतलब है कि फर्म एवं सोसाइटी में पंजीकृत जितने भी संस्थाएं होती हैं उनका पूरा संवैधानिक नियंत्रण और नियमो का पालन करवाने की जिम्मेदारी फर्म एवं संस्थान छत्तीसगढ़ शासन की होती है। संस्थाओ से संबंधित किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कार्य के कृत पर सोसायटी को अधिकार होता है कि वह विधवत जाँच करें और शिकायत सही पए जाने पर समिति को भंग करें और तब तक के लिए उस पर शासकीय प्रशासक बैठाने का पूर्ण अधिकार होता है। परंतु घोर आश्चर्य का विषय यह है कि पिछले 12 वर्षो से लगातार छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। असंवैधानिक कार्य व आर्थिक अपराध किए जाने के बावजूद आज तक फर्म एवं संस्थान ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया? जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा 2016 में समिति के एक स्कूल द्वारा पांच सालों में स्कूल के सोशल मनी को अपने बोर्ड एवं धार्मिक संस्था को 1 करोड़ से अधिक राशि अवैध तरीके से हस्तांतरित किया गया, ये सिर्फ एक स्कूल का मामला है, बाद में बाकी स्कूलों से भी करोड़ो रूपये के वसूली व गबन का मामला मिला। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच में कहा कि शिकायत सही पाई गई है, परन्तु अपना पलड़ा झाड़ते हुवे लिखा कि आगे की कार्यवाही फर्म एवं संस्थान रायपुर करेगी परन्तु कोई कार्यवाही फर्म एवं संस्थान नही किया जबकि तुरन्त समिति को भंग कर दिया जाना था, प्रश्न यह है क्या कोई लेनदेन से मामले को दबाया गया ? जिससे प्रेरित होकर ही अपराध व अवैध कार्य किये जाने के हौसले पदाधिकारियों के बुलन्द है? पूर्व में भी इस पंजीकृत समिति के अवैध कार्यो की शिकायत समाज के कई सदस्यों के द्वारा लगातार की जाता रहा है यहां तक की माननीय उच्च न्यायालय में भी इसकी शिकायत की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यालय ने पुनः फर्म सोसायटी द्वारा विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया था परन्तु जांच की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन को जांच समिति रायपुर द्वारा दोषी जाने पर भी माननीय उच्च न्यालय पी.एल.आई. के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुवे गुमराह किया जा रहा है। जबकि फर्म एवं संस्थान द्वारा तत्काल डायोसिस की बोर्ड को भंग कर प्रसाशक बैठा देना था।  फर्म एवं संस्थान के वर्तमान पंजीयक ईमानदार माने जाते हैं ?     कहां जाता है कि फर्म एवं संस्थान के वर्तमान पंजीयक ईमानदार है एवं नियम के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारी माने जाते हैं परंतु सम्पूर्ण दस्तावेज समिति के विरुद्ध पाए जाने के बावजूद भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई यह अत्यंत आश्चर्य का विषय बना हुआ है। वर्तमान पंजीयक के पास जब शिकायत कर्ताओं ने सीडीबीई को गलत धारा 27 प्रदान किये जाने, अवैध संचालन व चुनाव के विरुद्ध धारा 40 के अंतर्गत अपील की गई तब पंजीयक ने शिकायत को सही पाया व तत्काल समिति के ऊपर 5 दिसंबर 2025 को स्थगन आदेश जारी किया और वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा नीतिगत कार्यों पर निर्णय लिए जाने के ऊपर रोक लगा दी गई, जो आज दिनाँक तक जारी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिकायत कर्ताओं की शिकायत दस्तावेजी प्रमाण सिद्ध है। फिर भी पंजीयक पर किसका दबाव है की असंवैधानिक कार्यो व आर्थिक अपराध किये जाने के बाद भी समिति को अभी तक भंग नही किया जा रहा है,? क्या ईमानदारी पर अवैध कार्य हावी है ? या फर्म एवं सोसायटी का सीडीबीई के साथ वर्षो पुराना साँठगाँठ अभी भी प्रभावी है?   छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन का 12 वर्ष से अवैध संचालन     गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड आफ एजुकेशन का पंजीयन 2010 में हुआ जबकि छत्तीसगढ़ में मिशन की समस्त संस्थाएं सैकड़ो वर्ष से संचालित की जा रही हैं, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्म एवं संस्थान रायपुर के तात्कालिक पंजीयक ने स्वयं पत्र जारी करके बताया था कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कोई भी मिशन की संस्थाएं अधिनस्त नहीं है, न ही पूर्व फर्म एवं संस्थान भोपाल से कोई एन ओ सी मिला है। जिस पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर संस्थाए संचालित थी वो तात्कालिक जबलपुर डायोसिस द्वारा वापस ले ली गयी थी, यह बात स्वयं डायोसिस के वर्तमान सचिव एवं बोर्ड के तथाकथित उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस ने ई ओ डब्लू जबलपुर को शिकायत करते हुए बताया था कि छत्तीसगढ़ की कोई भी संस्थान छत्तीसगढ़ डायोसिस की नही है । फिर पद में आते ही किस अधिकार से छत्तीसगढ़ की संस्थाओं जिसमे सरकारी अनुदान प्राप्त शालाये भी शामिल है संचालित की जा रही है। यह मामला अपने आप मे एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसके माध्यम से लगातार अपराधिक अपराध को वर्तमान पदाधिकारीयो द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। और शासन प्रसाशन आंखे मुंदे हुवे है।  अत्यंत रोचक विषय यह है कि वर्तमान पदाधिकारी को फर्म सोसायटी द्वारा समिति को धारा 27 की सूची जुलाई 2024 को प्रदान की फिर किस अधिकार से वर्तमान पदाधिकारी द्वारा मार्च 2023 से जून 2024 तक लगातार स्कूल के कर्मचारियों को एवं प्राचार्य को निलंबित किया गया और अवैध कार्यवाही की गई और नीतिगत निर्णय लिए जबकि वर्तमान पदाधिकारीयो के पास संस्था संचालन का अधिकार था ही नहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर के अनुसार यह एक संज्ञेय अपराध था, उसके बावजूद पदाधिकारी ने अवैध तरीके से शालाओं का संचालन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सीडीबीई द्वारा करोड़ो रूपये इनकम टेक्स में जमा नही किया जा रहा है?, ईपीएफ की राशि जमा नही की जा रही है? वसूली कर अवैध नियुक्ति की जा रही है, इस तरह से छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन शासन प्रसाशन को भी चूना लगा रहे है।  इस मामले में सोसायटी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है जिसकी सुनवाई ही नही हुई अभी तक   प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थगन आदेश के बाउजूद तथाकथित वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा फर्म एवं सोसायटी व पंजीयक को ठेंगा दिखाया है व नीतिगत निर्णय लिए गए है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ताओं ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है जिसकी सुनवाई शेष है फिर अंतिम आदेश की फर्जी जानकारी वाट्सएप में कैसे दे दी गयी है? । जबकि किसी प्रकार का अंतिम आदेश फर्म एवं संस्थान रायपुर ने शिकायतकर्ताओं को जारी नहीं किया है तो फिर वर्तमान छत्तीसगढ़ डायोसिस के बोर्ड के तथाकथित उपाध्यक्ष नितिन लॉरेंस द्वारा को यह जानकारी कहां से मिल गई कि उनके पक्ष में आदेश जारी कर दिया है, जिसे जल्दी ही सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया जाएगा। यह खबर भ्रामक है और अगर सच भी है तो आदेश शिकायत कर्ताओं को अभी तक क्यो नही दी गयी है?    

विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा बर्दाश नहीं करेंगे वेटनरी के भीतर स्थित गौशाला शासन की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा है। और अनाधिकृत कब्जा करने वालों को स्थान खाली करना ही पड़ेगा। यह बात सयूक्त संचालक पशु सेवा से कहीं उन्होंने बताया कि इस संबंध में गौशाला वालों ने एक ज्ञापन प्रशासन को दिया था। विभाग ने इस स्पष्ट लेख किया है कि उस स्थान पर पुरी भूमि विभाग की है। अपने फ्यूचर प्रोग्राम विस्तार के लिए पूरी जमीन उपयोगी है।  https://youtu.be/ijea_yuaHn8?si=aOdmIcWf5FOKrE18 गौ सेवा के लिए शासकीय नियम मुताबिक यदि कोई मांग करता है तो उसे विधिवत संबंधित विभाग में आवेदन करना चाहिए।  सुशासन तिहार के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार हर स्तर पर कैंप लगाएं जा रहे हैं और शासकीय योजनाओं के अनुसार आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। बकरी पालन, शुअर, बतख और गाय के लिए योजनाएं हैं। जिनका लाभ कृषक ले सकते हैं तथा इस योजना पर 50 प्रतिशत तक अनुदान है। निगम क्षेत्र और अन्य स्थानों पर पशु पक्षी विक्रय करने वालों के लिए उन्होंने कहा कि अंतिम बार पंजीयन के लिए निवेदन किया जा रहा है इसके बाद बीएनएस के तहत मामले दर्ज करने शासन स्तर पर कार्यवाही होगी अता समस्त पशु पक्षी विक्रेता दुकानदारों से निवेदन है कि वे अपना पंजीयन जल्द करा लें।

बिलासपुर, 14 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर के दावों को प्रमाणित करने के लिए भाजपा जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। मध्यपदेश जहां डबल इंजन की सरकार है के एक कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सेवा की कर्नल को आतंकवादी की बहन और छत्तीसगढ़ में भाजपा की आईटी ने पहलगाम घटना के बाद जारी पोस्टर धर्म पूछा जाती नहीं। से भाजपा की मानसिकता को एक बार फिर से प्रमाणित किया। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड स्थित एक मंदिर के गेट पर लगा हुआ यह पोस्टर बता रहा है कि जब देश के आम नागरिक कठिनाईक समय में धार्मिक एकता राष्ट्रीयता एकता की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग टास्क फोर्स बनाकर किस तरह का एक्शन ले रहे हैं। यदि प्रदेश में कोई घुसपैठिया है भले ही वह देश की किसी भी सीमा को पार करके आया है पर कार्यवाही के लिए एजेंसी भी है। नियम भी ऐसे में धर्म या जाति विशेष किसी टास्क फोर्स का गठन क्यों करें। वैसे भी इन दोनों और अपंजीकृत संगठन इसी तरह के कामों पर लगे हैं। हाल ही में मुंगेली जिले के सरगांव थाना और बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के नाम पर एससी वर्ग के युवकों के साथ जिस तरह के अपराधिक घटना की गई और संजीदगी से काम करते हुए बिल्हा थाने के पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया और अब मामला एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत विवेचना में भी है। से स्पष्ट होता है कि शांति के माहौल को बिगड़ने के लिए कुछ तत्व सक्रिय हैं।  छत्तीसगढ़ में समय-समय पर रोहिंग्या मुसलमान के होने की बात आती है और जब कभी भी भाजपा की सरकार बनती है। लिखित शिकायतें भी होती है पर जिन्हें घुसपैठियों कहा जाता है पकड़े नहीं जाते नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगता हैं पर सिद्ध नहीं होते जिन्हें नाम पर आपत्ति होती है उन्हें सबसे पहले सट्टे के दो एप गजानन और महादेव पर कार्यवाही करना चाहिए।