ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। डिप्टी CM अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।  साव ने बताया कि, पांच प्राधिकरण के जन प्रतिनिधि के दायरे क़ो विस्तार दिया गया है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्राधिकरण के सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि, संबंधित क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी प्राधिकारण के सदस्य होंगे। इसके साथ ही जिला पंचायतों के अध्यक्ष भी प्राधिकरण के सदस्य होंगे।  साव ने इसके अलावा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया कि, मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रूपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया। भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टी.डी.एस. का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं… मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 35 विधायकगणों को और अन्य सदस्यों को यथावत रखा गया है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगण प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार इसमें सदस्य के रूप में शामिल 14 विधायकगणों को यथावत शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुरूप सदस्य के रूप में शामिल किए गए 10 विधायकों को यथावत रखा गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार अब दो मंत्रीगणों के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों तथा प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण में आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप मंे तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण में पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 12 विधायकों को यथावत रखा गया है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पूर्व में शामिल 12 विधायकगणों को यथावत सदस्य रखा गया है।  राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 संभागायुक्त महादेव कावरे ने वीसी के जरिए ली बैठक बिलासपुर, संभागायुक्त महादेव की अध्यक्षता में वीसी के जरिए लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति के प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेडिकल कॉलेज और इससे सम्बद्ध अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में स्वशासी मद के अंतर्गत आय-व्यय का अनुमोदन दिया गया। आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा रायपुर को स्वशासी समिति में सदस्य बनाये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट प्रस्ताव व आवंटन हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षकों एवं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपलब्धता एवं कमी हेतु पूर्व में किये गये प्रयासों की जानकारी ली गयी। स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति अस्पताल रायगढ़ में रेडक्रास दवाई दुकान प्रारंभ किये जाने पर चर्चा किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने का निर्णय लिया गया।विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में पीडब्ल्यूडी एवं सीजीएमएससी के अधिकारियों को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में रात्रिकालीन ड्यूटी में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए मुख्यालय से निवास तक अवागमन हेतु बस सेवा प्रारंभ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के बेहतर संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में कलेक्टर, जिला रायगढ़, संचालक चिकित्सा शिक्षा रायपुर, गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाईन एवं समिति के अन्य सदस्य श्रीमती संतन देवी जांगड़े एडीएम रायगढ़ डॉ. पी.एम. लुका, अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शास० चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़, डॉ. एम.के. मिंज, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति, चिकित्सालय रायगढ़ , डॉ. बी.के. चंद्रवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ एवं पी.डब्ल्यू.डी व सीजीएमएससी के अधिकारी तथा अन्य अधिकारीगण चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ बैठक में शामिल हुए।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर शहर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कवर्धा जिले में ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर को शिवप्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मौत के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए है। CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कवर्धा जिले में ग्राम लोहारीडीह में 15 सितंबर को शिवप्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मौत के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट की घटना के चलते रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय महोबे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिसअधीक्षक पदस्थ किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। CG News:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उन्हें 30 दिवस के भीतर निर्धारित बिन्दुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

  ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुंगेली - कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा फील्ड पर उतरकर विभिन्न तहसील कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने लालपुर थाना तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों का बारीकी से अवलोकन किया और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कर आमजनों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर मेनका प्रधान ने तहसील कार्यालय मुंगेली और डिप्टी कलेक्टर अजय शतरंज ने तहसील कार्यालय सरगांव एवं जरहागांव का निरीक्षण किया और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की बात कही।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हर गरीब परिवार को पक्का मकान चालू वित्तीय वर्ष में साढ़े चौदह हज़ार से अधिक हितग्राहियों 53.83 करोड़ की पहली किश्त मिली विशेष लेख :एस.आर.पाराशर,सहायक संचालक बेमेतरा 20 सितंबर 2024/- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना था, लेकिन यह कार्यक्रम अभी भी जारी है और अधिकाधिक पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सुरक्षित और स्थायी घर बना सकें।हाल ही में बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के पश्चात की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और स्वचालित है, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची और पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। इन हितग्राहियों का नाम अंतिम रूप से स्वीकृत कर लिया गया है, और इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। बेमेतरा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 16-17 से लेकर 22-23 तक 32,424 स्वीकृत आवासों में 30,940 आवास पूर्ण हो चुके है। वही वर्ष 24-25 में 25087 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लक्ष्य के विरुद्ध पात्र हितग्राहियों को 14545 स्वीकृत किए जा चुके है। पहली किश्त 40 हज़ार रुपये के मान से अब तक कुल 53 करोड़ 83 लाख 20 हज़ार रुपये जारी किए गए है।योजना के अनुसार, पात्र हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की स्वीकृति के लिए अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। योजना की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि पात्र व्यक्ति स्वत: ही आवास की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही, उनके बैंक खातों में योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि भी सीधे जमा हो जाती है। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार या धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है।हालांकि, हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ अनैतिक लोग इस योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हितग्राहियों को झूठे दावे करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनका नाम सूची में जुड़वा सकते हैं या उनकी स्वीकृति प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पूरी तरह से फर्जी दावा है। योजना की स्वीकृति प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जोड़ सकता है, तो वह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग योजना के बारे में कम जानकारी होने के कारण धोखेबाजों के झांसे में आ जाते हैं। कई बार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फोन कॉल करके हितग्राहियों को यह बताया जाता है कि वे उनका नाम योजना में जुड़वा सकते हैं, बशर्ते कि वे कुछ धनराशि प्रदान करें। ऐसी स्थितियों में हितग्राहियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं देना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से योजना से संबंधित कोई जानकारी साझा न करें, क्योंकि यह धोखाधड़ी हो सकती है।अगर किसी हितग्राही को इस प्रकार की कोई कॉल या संदेश प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा, हितग्राही जिला पंचायत के दूरभाष नंबर 07824-222609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार के मामलों की जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन भी इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त नजर रखे हुए है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड और डेटा-आधारित है। किसी भी प्रकार का मैनुअल हस्तक्षेप इसमें संभव नहीं है। हितग्राही के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के आधार पर ही नामों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल वही लोग योजना का लाभ उठाएं जो वास्तव में इसके पात्र हैं। सरकार ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और जाँच की मजबूत व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे और अपात्र लोग इसका अनुचित लाभ न उठा सकें। इसके साथ ही, आम जनता को भी जागरूक होना आवश्यक है ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें और योजना के वास्तविक लाभार्थी बन सकें।*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया द्वारा दी जाती है। इसमें किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी यह दावा करता है कि वह किसी का नाम सूची में जोड़ सकता है, तो वह झूठ बोल रहा है। हितग्राहियों को चाहिए कि वे ऐसे किसी भी झांसे में न आएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से कॉल या संदेश प्राप्त होने पर उसकी तुरंत शिकायत करें। सरकार इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना के लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचे। जनता को भी अपनी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत सूचना या धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए।*

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बेमेतरा- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेमेतरा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को प्रारभ होने के एक वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरुप प्रथम वर्षगांठ के आयोजन हेतु वर्धा (महाराष्ट्र) में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका विसुअल ऑनलाइन कार्यक्रम संस्था में सीधा प्रसारित किया गया। संस्था में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी एवं संस्था के समस्त स्टॉफ उपस्थित रहे। अभी तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 102 लाभार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। संस्था में टेलर (दर्जी), कारपेंटर (बढ़ई) एवं ब्रीक मेशन (मिस्त्री) व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था में प्रधानमत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये। समस्त उपस्थित आगतुकों ने प्रधानमंत्री का उ‌द्बोधन भी ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। समाचार सांकलन : नंदकुमार राजपूत, नवागढ़

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सिरगिटटी पर पूर्व मे संचालित संस्था हरि ओम ट्रेडिंग कंपनी के संचालक खिलाफ किया गया था दो-दो एफ0 आई0 आर दर्ज, बेरोजगार युवक-युवती ने रोजगार के नाम पर ठगने का लगाया रहा आरोप …….. सिरगिटटी मे रोजगार के नाम पर संचालित हो रही संदिग्ध संस्था, बाहर से रोजगार कि तलाश मे हजारो कि संख्या पहुॅचे युवक-युवती कही पूर्व कि भांति छलावा का शिकार तो नही हो रहे ? सिरगिट्टी में संचालित संदिग्ध संस्था का नाम नया, युवाओं को ठगने का धंधा पुराना, क्या करें साहेब गन्दा है पर यह तो प्रॉफिट का धंधा है ? बिलासपुर – छत्तीसगढ प्रदेश मे नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी दिनो संपन्न होना है। जिसको लेकर … नगरीय निकाय चुनाव मे सिरगिटटी क्षेत्र को कितना प्रभावित करेगा कथित एग्रीकल्चर का बोगस मतदान, मतदाता सूची मे इनका नाम जोड़ने आखिर कौन नेता आतुर….. सिरगिटटी पर पूर्व मे संचालित संस्था हरि ओम ट्रेडिंग कंपनी के संचालक खिलाफ किया गया था दो-दो एफ0 आई0 आर दर्ज, बेरोजगार युवक-युवती ने रोजगार के नाम पर ठगने का लगाया रहा आरोप …….. सिरगिटटी मे रोजगार के नाम पर संचालित हो रही संदिग्ध संस्था, बाहर से रोजगार कि तलाश मे हजारो कि संख्या पहुॅचे युवक-युवती कही पूर्व कि भांति छलावा का शिकार तो नही हो रहे ? सिरगिट्टी में संचालित संदिग्ध संस्था का नाम नया, युवाओं को ठगने का धंधा पुराना, क्या करें साहेब गन्दा है पर यह तो प्रॉफिट का धंधा है ? बिलासपुर – छत्तीसगढ प्रदेश मे नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी दिनो संपन्न होना है। जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारीया की जा रही है। चुनाव प्रकिया के तहत क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके है। वही दूसरी ओर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एवं समाज सेवा क्षेत्र से जुडे लोग भी सक्रिय हो कर चुनाव मे अपना भागय आजमाने कि तैयारी कर रहे। जिला बिलासपुर के निगम क्षेत्र सिरगिटटी मे कुछ वही पुराने बदनाम चेहरे भी मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वा कर चुनाव जीतने की जुगत में लगे हुए है. देश प्रदेश मे बेरोजगार युवक-युवती को रोजगार के नाम पर ठगने का मामला समय समय पर प्रकाश मे आते रहते है। वही इन बेरोजगारो का शोषण अलग – अलग तरह से होता रहता है। ऐसा हि कुछ मामला सिरगिटटी क्षेत्र मे देखने को मिलता है. जिसमे कि जिला के बाहर से आए युवाओ के साथ रोजगार के नाम पर ठगी और वोट बैक कि राजनीति मे इनका उपयोग किया जाने को लेकर क्षेत्र मे चर्चा का विषय बना हुआ है। सिरगिट्टी क्षेत्र मे संचालित कथित एग्रीकल्चर कि कहानी को कुछ इस तरह समझते हैं। सिरगिट्टी मे संचालित पूर्व संस्था हरि ओम ट्रेेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बेरोजगार युवाओं को ठगने की पुरानी दस्ता …..दिल्ली के ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड कंपनी से वर्ष 2012 मे फ्रेचाइजर लेकर हरिओम ट्रेडिंग कंपनी ने सिरगिटटी परिक्षेत्र मे अपना कार्य शुरू किया। स्थानीय लोग इस कंपनी को एग्रीकल्चर के नाम से जानते थे उस समय संस्था पर लगभग 2500 युवक – युवती कार्यरत रहे. इनमे से कुछ युवाओ ने यह आरोप लगा कि उन्हे नौकरी देने के नाम पर बुलाया गया और नौकरी देने के बजाए उन्हे (कॉस्मेटिक सामग्री) दैनिक उपयोग कि सामग्री देकर बेचे जाने के लिए मजबुर किए जाने लगा। युवाओ ने अपने आप को ठगा महसूस कर थाना मे शिकायत दर्ज कराया जिसके बाद अलग- अलग मामलो पर दो बार अपराध पंजबध्द कर कार्यवाही किया गया था. यह कि दिनाँक 15-4-2017 को हरि ओम ट्रेेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तत्कालीन संचालक व अन्य के खिलाफ तारबहार थाना मे एफ. आई. आर दर्ज किया गया. जिसमें मुख्य आरोपी संत कुमार , धनंजय कुमार यादव, अनिल राम, मनोज कुमार, नानूराम, शत्रुघन कुमार , अमरेश कुमार, चेतन हांडा, संजीव छिब्बर, धर्मेंद्र सिंह, सहित कुल दस लोगो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिसमें इनामी धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम की धारा 3,4,5,6,420,34 के तहत कार्यवाही कि गई थी. इस कार्यवाही में संस्था से 2 लैपटॉप ( आईबॉल कंपनी ),1 लैपटॉप (डेल कंपनी), 2 टेबलेट ( सैमसंग कंपनी ), नगद 1 लाख 40 हजार रुपए एवं कॉस्मेटिक सामग्री पुलिस ने जप्त किया था. इसी प्रकार दूसरी बार हरिओम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तत्कालीन संचालक व अन्य के खिलाफ दिनाँक 29.12.2017 को एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था. जिसमें मुख्य आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा, धनंजय, राजेश गुप्ता, पिंटू कुमार, राजेश वैशव, सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ धारा 420,294,506,34 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था. मामले पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी किया जा चुका है. इस संस्था के खिलाफ दोनों बार अपराध तारबहार थाना पर दर्ज किया गया थासिरगिट्टी परिक्षेत्र पर वर्तमान समय में एक संदिग्ध संस्था संचालित है. जिसमें लगभग 4 -5 हजार युवक – युवतीया बिलासपुर जिला के बाहर से आकर संस्था मे कार्य कर रहे है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार नगरी निकाय चुनाव में इनका नाम जोड़कर इनके मतदान का उपयोग किया जाएगा. इसीलिए कुछ नेता इनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने कि जुगत पर लगे हुए है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं के साथ पूर्व मे हुए ठगी जैसा मामले कि घटना की पुर्नवृत्ति ना हो. इस बात की चिंता सिरगिट्टी थाना के जिम्मेदार अधिकारी को करना चाहिए. संतोष साहू की रिपोर्ट , बिलासपुर 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायगढ़ -  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप एवं कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिए जा रहे पोषण आहार का सार्थक परिणाम दिख रहा है। कई कुपोषित बच्चें जहां सुपोषित हो रहे हैं। वहीं खानपान के प्रति लोगो में जागरूकता भी बढ़ रही है। बता दें कि वार्ड 33 गाँधी नगर रायगढ़ के आंगनबाड़ी में राष्ट्रिय पोषण माह के अंतर्गत वजन त्योहार मनाया  गया  प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह महाअभियान के अंतर्गत वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर का लगातार आकलन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने और कुपोषण से होने वाले नुकसान के बारे में गर्भवती माताओं और पालकों को जागरूक किया जा रहा है। केन्द्रों में बच्चों के वजन त्यौहार मनाने, सही पोषण, देश रोशन, और "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, पौष्टिक आहार की जानकारी देते हुए माताओं को बच्चों के भोजन में हरी सब्जियां, चावल, दाल, और रोटी को शामिल करने की सलाह दी जा रही है। पोषण के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई इस कार्यक्रम के तहत 0 महीने से 06 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता दी जाती है। वार्ड 33 गाँधी नगर आंगनबाड़ी केंद्र में  राष्ट्रीय पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों का वजन कराया गया  इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता शिवनंदनी भास्कर , सहायिका सीमा बर्मन सहयोगी कार्यकर्ता विमला कठोतिया, कस्तूरी साहू  उपस्थित रहीं   समाचार संकलन - अनिल बघेल, बिलासपुर  ABN EXPRESS NEWS 24x7

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बेमेतरा - जिला मुख्यालय से 35 किमी पर स्थित एवं ब्लाक मुख्यालय साजा से 16 कि.मी दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बदनारा निवासी श्याम लाल साहू को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको अपने सपनो का घर मिल चूका है । जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत बदनारा का जनसख्या 2560 है एवं ग्राम में साप्ताहिक हाट बजार दो दिन का आयोजन होता है जिसमे आस पास के ग्रामीणो को आवश्यकता के सभी समान ग्राम से उपलब्ध हो जाता है। ग्राम में हायर सेकंडरी स्कुल, खेल मैदान, ग्राम पंचायत भवन, मगल भवन, समाजिक सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, धान खरीदी केन्द्र, पटवारी कार्यालय के साथ आयुर्वेदिक ग्राम भी है। ग्राम पंचायत बदनारा में प्राचीन शिव शंकर, माँ महामाया, गायत्री मंदिर, महावीर मंदिर स्थित है। तथा ग्राम पंचायत का गठन जब से पचायती राज अधिनियम लागु हुआ तब से ग्राम पचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत बदनारा में सभी जाति-धर्म के लोग निवासरत है। तथा ग्राम में सभी ग्रामीण लोगो की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग के है। ग्राम की आर्थिक स्थिती इस ग्राम के लोग मौसम अधारित कृषि पर निर्भर है, तथा आय का साधन कृषि है। ग्राम के लोग पलायन नहीं करते ग्राम में रहकर ही अपना जिवकोपार्जन कर रहे है। ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 42 परिवारो को आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। तथा ग्राम स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण से ओ.डी.एफ. ग्राम बन गया है। ग्राम में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, रगमच, स्कुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, मनरेगा के अतर्गत पचरी, निजी डबरी, तालाब गहरीकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित है। एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत पात्रता परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदाय किया गया है। नल-जल योजना के तहत पानी टकी निर्माण किया गया है जिससे सभी ग्रामवासी को पानी का समस्या नहीं होता है। उल्लेखनीय कार्य और उनका ग्राम पर प्रभाव ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत चयनित परिवारो का उन्मुखीकरण का कार्य किया गया जिसमें स्वीकृति वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक समस्त आवासो को पूर्ण किया जा चुका है। सफलता के लिये किये गये प्रमुख नवाचार ग्राम में समय-समय पर भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृति आवासो को पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। जिससे आवास समय-सीमा में पूर्ण किया जा सकें। हितग्राही श्याम लाल साहू ने बताया की हमारा कंच्चा मकान था , बारिश के दिनों में पानी टपकता था , जिससे घर के चारों तरफ पानी भर जाता था। हमारी उतनी आमदनी नहीं थी की हम अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनवा सके। फिर मुझे कुछ दिनों बाद राज्य शासन द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिला तो घर में ख़ुशी ली लहार दौर पड़ी। इस योजना का लाभ मुझे एवं मेरे परिवार को भी मिला। उन्होंने कहा की अब हम सब परिवार अपने पक्के माकन में बहुत खुश है। इसके लिए मै और मेरा पूरा परिवार राज्य शासन एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद करते है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा टल गया, रनवे पर विमान उछलने लगा,  पायलट ने सावधानी से लैंडिंग कराई।  प्लेन में मंत्री ओपी चौधरी, श्यामबिहारी, किरण सिंहदेव समेत कई नेता सवार थे। पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर बंसीलाल महतो की धर्मपत्नी के दशगात्र में शामिल होने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के सरकारी विमान से कोरबा आए। रूम गड़ा एयर स्ट्रिप पर विमान उतरा लेकिन सकुशल नीचे उतरने से पहले विमान में बैठे भाजपा नेताओं की की सांस अटक गई, क्योंकि विमान हवाई पट्टी पर हिचकोले खाने लगा था। उचित देखभाल के अभाव में हवाई पट्टी क्षतिग्रस्त हो गई थी बावजूद इसके विमान को यहां उतरने की अनुमति दे दी गई।मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने संबंधित लोगों से कारण जानने और दोषी लोगों की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। कोरबा कलेक्टर ने बालको प्रबंधन और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। बताया जाता है कि तीन दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है।गौरतलब है कि अखंड मध्यप्रदेश के समय जब कोरबा में विद्युत संयंत्र की स्थापना का कार्य शुरू हुआ था उस समय तत्कालीन एमपी ईबी प्रबंधन ने रूमगड़ा में एयर स्ट्रिप का निर्माण कराया था। इस हवाई पट्टी पर राज्य सरकार के विमान उतरा करते थे। कालांतर में यह एयरस्ट्रिप बालको प्रबंधन को देखरेख के लिए सौंप दी गई। बालकों का निजी विमान इसी हवाई पट्टी पर उतरा करता है इसलिए इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वही उठाता है।कोरबा को हवाई सुविधा प्राप्त हो और उन्नति के मार्ग पर तीव्र गति से यह शहर अग्रसर हो इस दिशा में चर्चा तो खूब होती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं ने कोरबा को हवाई सुविधा दिलाने का प्रयास प्रारंभ किया लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण बात आगे नहीं बढ़ सकी।इसी तरह रेल सुविधा के नाम पर भी कोरबा को निरंतर छला जा रहा है। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया इस मामले के बाद बालको और सीएसईबी को शो काज नोटिस जारी किया गया है उनके जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।वहीं इस घटना के बाद बालको प्रबंधन की ओर से बालकों के एयर स्ट्रिप पर टीम पहुंची जहां बालकों के द्वारा एयर स्ट्रिप का साफ सफाई और मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 Chhattisgarh bandh on 21st: कल यानी 21 सितंबर शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। मीडिया से बात करते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसी घोषणा की है। तो आइए यहां जानें पूरा मामला… छत्‍तीसगढ़ में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 21 सितंबर शनिवार को छत्‍तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष दीपक बैज ने यह घोषणा कवर्धा में प्रेसकांफ्रेंस को संबोधित करते हुए की। बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल लोहारीडीह में गुरुवार को घटना स्थल पर पहुंचे। जहां उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा से इस्तीफा मांगा। साथ ही मृतक शिवप्रसाद साहू के शव का दोबारा PM कराने की मांग की है। बता दें कि कवर्धा लोहारिडीह अग्निकांड मामले के पांचवे दिन न्यायिक हिरासत में जेल में बंद प्रशांत साहू की मौत के बाद उनका शव उनके गांव पहुंचा। अंतिम संस्कार के वक्त शव में बड़े जख्म और काले धब्बे दिखे तो उनका पूरा परिवार और रिश्तेदार रो पड़े। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग प्रशांत साहू के अंतिम संस्कार का में शामिल होने पहुंचे पीसीसी चीफ और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने गृहमंत्री के जिले में घटना होने के चलते (Chhattisgarh Bandh 2024) गृहमंत्री को बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री से की। बैज ने बातचीत में कहा कि कानून व्यवस्था के फेल होने के विरोध में हम 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस ने घटना की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज ने करने की मांग की है। कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की है। बता दें कि रेंगाखार थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की मांग करते हुए कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन और गृहमंत्री पर नाकामी का आरोप लगाया है। Chhattisgarh Bandh: 21 सिंतबर को छत्तीसगढ़ बंद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश  में अपराध को रोकने में ये सराकर नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में डर और भय का माहौल बनता जा रहा है। महिलाएं, माताएं और बच्चे तक सुरक्षित नहीं हैं। गृहमंत्री का ये क्षेत्र उनसे अपना विधानसभा क्षेत्र तक नहीं संभल रहा है। सरकार की (Chhattisgarh Bandh 2024) नाकामियों को देखते हुए हमने 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं और गृहमंत्री के खिलाफ ये बंद है। मौत के मामले में ASP सस्पेंड इस मामले में बुधवार देर रात ASP विकास कुमार  को सस्पेंड कर दिया गया है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, गांव वालों ने मुलाकात के दौरान पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने (Chhattisgarh Bandh 2024) शिकायत की थी कि IPS ने बंदी के साथ मारपीट की थी। CM के निर्देश के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। जानें कवर्धा में कैसे भड़की हिंसा – 14 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता ने खुदकुशी की थी। – 15 सितंबर को हत्या के शक में उप सरपंच को जिंदा जला दिया गया। उप सरपंच रघुनाथ साहू BJP के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। – इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को किया था गिरफ्तार। – 18 सितंबर को कवर्धा जेल में बंद युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जेल में मौत के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ा। CM के निर्देश के बाद ASP विकास कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सीएम ने मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। ये आँसू ह्रदय को झकझोर दे रहे हैं….पुलिस की ऐसी बर्बरता छत्तीसगढ़ में कभी सुनी नहीं गई। प्रशांत साहू को पिट पिट कर मार दिया, उसकी माता जी के शरीर में भी चोट के निशान होने की बात पता चली है, पुलिस की प्रताड़ना के चलते वे चल नहीं पा रही हैं, खून की उल्टियां कर (Chhattisgarh Bandh 2024) रही हैं लेकिन फिर भी उनसे कारागृह में काम करवाया जा रहा है। कवर्धा कांड में हमारी मांग: भूपेश बघेल – गृहमंत्री को तुरंत बर्खास्त करें मुख्यमंत्री। – एसपी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। – डॉक्टर की टीम बनाकर कचरू साहू का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। – रेंगाखार थाने की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। – हाईकोर्ट के सीटिंग जज से घटना की जाँच कराई जाए। – महिलाओं से हुई बर्बरता की जाँच राज्य महिला आयोग से कराई जाए। 3 दिन पहले पुलिस ने मृतक को किया था गिरफ्तार बता दें कि लोहारीडीह निवासी आरोपी प्रशांत साहू को पुलिस ने भाजपा नेता शिवप्रकाश उर्फ कचरू साहू की हत्या के आरोप में 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। बुधवार को न्यायिक हिरासत में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि, जेल में आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाया (Chhattisgarh Bandh 2024) गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।