ABN express news 24X7 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को दिया एक और तोहफा किसान धान खरीदी केन्द्रों में माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे 10 हजार रूपए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को दिया एक और तोहफा किसान धान खरीदी केन्द्रों में माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे 10 हजार रूपए रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और बड़ी सुविधा दी है. इससे किसानों को तत्काल राशि की जरूरत पूरी हो सकेगी. धान बेचने केन्द्रों में पहुंचे किसान अब वहां माइक्रो एटीएम से दो हजार रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक की राशि निकाल सकेंगे. मुख्यमंत्री साय द्वारा दी गई इस सुविधा से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.राज्य में 14 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है. शासन द्वारा किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान के एवज में 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था भी शासन ने सुनिश्चित की है. परन्तु किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 हजार रूपए तक की राशि माइक्रो एटीएम से तुरन्त प्रदान किए जाने की सुविधा दी है. किसानों को धान बेचने के लिए उपार्जन केन्द्र तक उसके परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली-मजदूरी का भुगतान करने के लिए अब न तो किसी से राशि उधार लेने की जरूरत होगी, न ही बैंक का चक्कर लगाना होगा. मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त इस सुविधा से किसान बेहद प्रसन्न है.गौरतबल है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी. चालू खरीफ विपणन वर्ष में 14,562 किसानों से लगभग 55 हजार टन धान की खरीदी हो चुकी है. धान खरीदी के लिए राज्य में इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं. धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया गया है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल है. धान खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट, बारदाना, किसानों के लिए बैठक एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं. विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463 है.

ABN Express News 24x7  स्कूल को लेकर ग्रामीणों और ग्राम पंचायत प्रधान ने भवनों के निर्माण की लगाई है गुहार ..   कोरबा/पोड़ी उपरोड़ा : पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत सरभोका के ग्रामीणों सहित ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रतिनिधियों ने शासन ,प्रशासन से निवेदन करते हुए कहा है उनके ग्राम में काफी वर्षों से स्कूल और आंगनबाड़ी भवन जर्जर हो चुकी है ,जिसका पुनः निर्माण अब तक नहीं हो पाया है बच्चे मजबूरी में दूसरे ग्राम के स्कूल पैदल चल कर दूर पढ़ने जाने के लिए मजबूर है । ग्रामीणों ने कहा की ग्राम के बच्चों का भविष्य अब खतरे में दिख रहा है, गांव में स्कूल बुरी तरह जर्जर हो चुका है जिसके वजह से बच्चे वहा नही पढ़ सकते , चुकी जर्जर और पुरानी हो चुकी स्कूल भवन को बंद कर दिया गया है और भवनें खंडहर नुमा स्थिती में है । लेकिन स्कूल भवन से वंचित बच्चों को दूसरे ग्राम के स्कूल में पढ़ने पैदल जाना पड़ता है ,कभी कभी पैदल दूर जाने के कष्ट और परेशानी के कारण बच्चे दो दिन या तीन दिन गैप कर करके स्कूल जाते है जिसके कारण पूर्ण शिक्षा से वंचित होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है।       ग्रामीणों ने कहा की एक समय था जब बच्चे स्कूल पढ़ने नही जाते थे तो मास्टर जी उनको स्कूल पढ़ाने कठोरता पूर्वक घर से ले आते थे अब जब दुनिया हाईटेक हो चुका है आज के बच्चे नया कुछ सीखना चाहते है कुछ करना चाहते है ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए स्कूल भवन का व्यवस्था नहीं है ।हमारा ग्राम शिक्षा के नाम पर आज भी काफी पिछड़ा हुआ है ।     उसी तरह बाल मंदिर कहे जाने वाली आंगनबाड़ी भवन भी ग्राम पंचायत सरभोका में जर्जर है छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दूसरे किराए के मकान में पढ़ाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित अधिकारियों के दफ्तर में पत्र देकर या मौखिक रूप से कहा और निवेदन किया जा चुका है पर आज पर्यन्त स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण पर कोई ठोस कार्यवाही नही देखी गई , अंदाजा स्कूल और आंगन बाड़ी भवन को देख कर लगाया जा सकता हैं।  मुख्यत: जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण न होने की प्रमुख वजह जिसके कारण स्कूलों का जीर्णोद्वार नही हो पाता   -- स्कूल में सुधार के लिए बजट का जारी नही हो पाना । -- शिक्षा के लिए जारी बजट का भ्रष्टाचार हो जाना । -- अधिकारियों की ओर से स्कूलों का निरीक्षण नही किया जाना । -- शिकायत के बाद भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते । -- कमीशन खोरी के चलते घटिया सामग्री खरीदा जाना । -- इन सब वजहों के कारण मेंटनेंस का काम अटकना । या सही समय पर भवनों का मरम्मत नहीं हो पाना । -- नए भवन के स्वीकृत राशि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होना । https://youtu.be/sR8qmcz_-Q0?si=NaO_5rBfC2KJ5EJn इसके अलावा भी कई वजह है जिसके कारण स्कूलों में सुविधाओ की कमी रहती हैं और भवनों का सही ढंग से रख रखाव और निर्माण पूर्ण नही हो पाता । इस तरह की समस्या पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के और भी कुछ कुछ ग्रामों में देखी जा सकती है जिसके वजह से किराए के स्कूल भवनों में या फिर जर्जर स्कूल भवनों में बच्चे जोखिम लेकर पढ़ने को मजबूर हैं। या फिर कष्ट करके दुसरे ग्रामों पैदल स्कूल में पढ़ने को जाते है । दीपक महंत की रिपोर्ट: पाली , अभ्युदय भारत न्यूज़ 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 गौरसिंग मुकुट पहनाकर किया गया अभिनन्दन मुख्यमंत्री ने किया बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन और स्टाल्स का अवलोकन मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने चित्रकोट पहुंचने पर बस्तरिया अंदाज में स्वागत हुआ| उनके स्वागत में जनजातीय लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी| जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक गौर सिंग मुकुट पहनाकर उनका अभिनन्दन किया| प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकोट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के आयोजन हेतु विशेष तैयारियां की गई थीं| इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन एवं विभिन्न विभागीय स्टालों का अवलोकन किया। प्राधिकरण के  बैठक स्थल पर संभाग के सात जिलों बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को स्टॉल के जरिए साझा किया गया। इन स्टालों में विकास और नवाचार की विस्तृत झलक दिखी|   'बस्तर कॉफी' के सफर की दिखी झलक बस्तर जिले के स्टाल में 'बस्तर कॉफी'  की प्रक्रिया और उसके प्रसार को रोचक ढंग से दिखाया  गया है। प्रदर्शनी में कॉफी उत्पादन, ताजा चेरी उत्पादन से लेकर कॉफी की धुलाई, भुनाई, पिसाई और पाउडर पैकेजिंग तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया है। 'बस्तर कैफे' की पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया गया है। बस्तर कॉफी ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास भी जारी है। कला और नवाचार का संगम कोण्डागांव जिले ने स्टाल के माध्यम से अपनी पारंपरिक शिल्पकला और आधुनिक विकास परियोजनाओं को सामने रखा है। झिटकू मिटकी आर्टिसन प्रोड्यूसर ने बेल मेटल कला से अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्थापत्य को प्रदर्शित किया। इस दौरान जिले में हो रहे पर्यटन विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाने गारमेंट फैक्ट्री, एनीमिया मुक्त कोण्डागांव अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, 'मावा कोण्डानार' मोबाइल ऐप: पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जानकारी दी गई। शिक्षा और बाल विकास में नवाचार दंतेवाड़ा जिले ने शिक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में किए गए नवाचारों को साझा किया। बाल मित्र कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल से बाहर और अप्रवेशी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल शुरू की गई है । बाल मित्र पुस्तकालय एवं पंचायत के जरिए बच्चों को नेतृत्व और निर्णय लेने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ समग्र विकास के लिए भी अहम साबित हो रहा है। लघु वनोपज से बढ़ती आजीविका कांकेर जिले में लघुवनोपज आधारित परियोजनाओं और उद्यानिकी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। फ्रेश सीताफल परियोजना स्थानीय किसानों  सहित स्वसहायता समूह की दीदियों के लिए आय का प्रमुख स्रोत बनी है। पोषण और रोजगार, लघु धान के मछली पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन में रोजगार के नए अवसर और आजीविका संवर्धन की जानकारी दी गई है।  महिला सशक्तिकरण का उदाहरण नारायणपुर जिले में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। स्वसहायता समूहों की दीदियों ने हर्बल गुलाल, मशरूम उत्पादन, कड़कनाथ पालन और बटेर पालन जैसी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। इन गतिविधियों से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली है।पोषण आहार और एकीकृत कृषि, कृषि में नवीन तकनीकों के समावेश का प्रदर्शन किया गया है। यातायात और आवासीय योजनाओं की प्रगति सुकमा जिले के स्टाल में आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। हक्कुम मेल अंतर्गत यातायात सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में हो रहे कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना,आवासीय परियोजनाओं से सकारात्मक बदलाव,  लखपति दीदी योजना मरईगुड़ा (वन) पंचायत, महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण में हो रहे सकारात्मक परिणामों को प्रदर्शित किया गया। 'नियद नेल्ला नार' योजना के सकारात्मक परिणाम बीजापुर जिले में प्रदेश सरकार द्वारा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित 'नियद नेल्ला नार' योजना के माध्यम से समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें ग्रामीणों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए तकनीकी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग, जिले के प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यटन के माध्यम से दुनिया के पटल पर रखने के प्रयासों की जानकारी दी गई है।   

ABN EXPRESS NEWS 24x7 टीएल बैठक में की फ्लेगशीप योजनाओं की समीक्षा बिलासपुर, कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में धान खरीदी सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लम्बित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने झांसी हादसा को ध्यान में रखते हुए यहां भी सभी अस्पतालों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल, सिम्स सहित सभी सामुदायिक अस्पतालों में फायर ऑडिट कराकर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने अस्पताल भवनों की संपूर्ण वायरिंग और बिजली चलित उपकरणों की एक बार सर्विसिंग करा लेने को भी कहा है। उन्होंने अस्पतालों में मौजूद अग्निशमन उपकरणों को चालू हालत में रखने केे भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नगरीय इलाकों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना -2 की भी समीक्षा की। फिलहाल योजना के अंतर्गत आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि च्वाईस सेन्टरों के जरिए भी इसके लिए आवेदन लिये जाएं। स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी ली। उन्हो्रंने इस मामले को टीएल में दर्ज कर प्रति सप्ताह कार्रवाई प्रतिवेदन अवगत कराने को कहा है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता में विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विलंब होने पर लोग दलाल किस्म के लोगों के चंगुल में आ जाते हैं। इसलिए इस मामले को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से निपटाया जाए। उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस से जरूरी रिपोर्ट भी जल्द उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। ज्यादातर मामले पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब को एक प्रमुख कारण बताया गया। बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ सुमित अग्रवाल, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 सरगुजा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्पर्धा में जीते मैडल, मुख्यमंत्री ने उज्ज्वल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं सरगुजा के चार खिलाडियों ने कर्नाटक के कुर्ग में 10 से 14 नवंबर तक आयोजित प्रोफेशनल नेशनल किक बॉक्सिंग लीग में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण और एक -एक रजत और कांस्य पदक हासिल इस राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया। पदक विजेता इन खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।   वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में सरगुजा की स्वाति राजवाड़े ने 60 किलो से कम वजन वर्ग में गोल्ड, सरवर एक्का ने 50 किलो से कम वजन वर्ग में गोल्ड मैडल, सत्यम साहू ने 70 किलो से कम वजन वर्ग में रजत और संजना मिंज ने 50 किलो से कम वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इस अवसर पर किक बॉक्सिंग एसोशिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष छगन लाल मूंदड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष  तारकेश मिश्रा, सचिव  आकाश गुरु दीवान और टीम के कोच श्री खिलावन दास उपस्थित थे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रापर्टी की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइड लाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से विशेषकर उन नागरिकों को लाभ होगा, जो बैंक ऋण के माध्यम से संपत्ति खरीदते हैं। पूर्व में संपत्ति की खरीद-बिक्री में गाइड लाइन दर और सौदे की राशि में जो भी अधिक होता था, उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति का गाइड लाइन मूल्य 10 लाख रुपये है और उसका सौदा 15 लाख में हुआ, तो रजिस्ट्री शुल्क 15 लाख पर 4 प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार रुपये देना पड़ता था।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए सर्वेक्षण शुरू, नए हितग्राहियों को भी अब मिलेंगे आवास पिछले 11 माह में लगभग 50 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण   बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में पिछले साल दिसम्बर में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। दिसम्बर-2023 से अक्टूबर-2024 के बीच पिछले 11 महीनों में ही करीब 50 हजार आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के हर गरीब के लिए आशियाने के सपने को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है। दिसम्बर-2023 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी लाते हुए 49 हजार 834 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। इनमें विभिन्न शहरों के हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की जमीन पर बनाए गए 44 हजार 419 और योजना के साथ भागीदारी में किफायती आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित 5415 आवास शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि बीते 11 महीनों में योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति में अच्छी तेजी आई है। सभी नगरीय निकायों में बनाए जा रहे आवासों और निर्माण एजेंसियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और उन्हें गरीबों के आशियाने के सपने को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों के दौरान हर माह औसतन हितग्राहियों द्वारा अपनी खुद की भूमि में बनाए जा रहे 4002 मकानों के काम पूर्ण किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018 से 2023 के बीच यह औसत केवल 1592 थी। योजना के साथ भागीदारी में बनाए जा रहे किफायती आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और आबंटन में भी तेजी लाते हुए विगत 11 महीनों में 7348 परिवारों को आवास आबंटित कर 5855 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया है। उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए भी प्रदेश में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत ऐसे शहरी पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में आवास नहीं मिल पाए थे, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवास हेतु आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। आवास के आवेदन सरलतापूर्वक ऑनलाईन माध्यम से भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल पर स्वयं हितग्राही द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 189 अधिसूचित नगरीय निकायों में हेल्पडेस्क के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल दो लाख 49 हजार 166 आवास स्वीकृत हैं। इनमें लाभार्थियों द्वारा अपनी खुद की भूमि पर बनाए जाने वाले दो लाख 11 हजार 069 और किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत बनने वाले 38 हजार 097 आवास शामिल हैं। शहरी गरीबों के स्वयं के पक्के मकान का सपना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तेजी से इन आवासों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक कुल एक लाख 96 हजार 967 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें से एक लाख 74 हजार 967 आवास हितग्राहियों द्वारा बनाए गए हैं। वहीं किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत 21 हजार 600 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अभी कुल 48 हजार 346 आवासों का काम प्रगति पर है, जिन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है

ABN EXPRESS NEWS 24x7 स्कूलों से लगे दुकानों व ठेलों से हजारों नग गुटका पाउच जब्त, लाखों रुपए जुर्माना मजिस्ट्रेट, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई कई दुकान सीलबंद किए गए बिलासपुर, जिला में आज अवैध रूप से संचालित तंबाकू और इसके उत्पादों की दुकानों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। खासकर स्कूल और इसके 100 मीटर के दायरे में आने वाले दुकानों और ठेलों को लक्षित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सघन अभियान चलाया। नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक साथ अभियान चला। इस दौरान हजारों नग गुटका पाउच, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाकू सहित अन्य अवैध सामग्री जब्त किए गए। दुकान मालिक और ठेला वालों से लाखों रुपए जुर्माना वसूला गया। उन्हें आइंदा ऐसी आपत्तिजनक सामग्री नहीं बेचने की चेतावनी भरी हिदायत भी दी गई। कोटपा एक्ट यानी कि तंबाकू के सेवन और व्यापार को नियंत्रित करने वाला संसद से पारित एक कानून है। जिसके तहत शैक्षणिक और स्वास्थ्य केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों के विक्रय पर सख्त प्रतिबंध है। नगर निगम बिलासपुर की राजस्व, पुलिस, और कार्यपालिक दंडाधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत राजेंद्र नगर स्कूल नेहरू चौक के सामने देवांगन पान सेंटर, दीपक डेली नीड्स, अनुसूचित जनजाति जाति हॉस्टल जरहाभाटा के पास बाबा डेली नीड्स एवं पटेल पान सेंटर, नवीन प्राथमिक शाला राजीव गांधी चौक के पास मिलन पान सेंटर, साहू टी स्टॉल अमित चाय कॉफी, अंबेडकर स्कूल सत्यम चौक के पास हरि पान सेंटर एवं शकुंतला सहारे की दुकान कुल नौ दुकानों पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत करवाई करते हुए तंबाकू सिगरेट आदि पदार्थ जप्त किए गए। साथ ही कुछ दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान रुपए 22 हजार की चालानी कार्रवाई निगम एवं कोटपा एक्ट अंतर्गत संयुक्त रूप से की गई। नायब तहसीलदार सिद्धी गवेल के नेतृत्व में निरीक्षण दल ने नूतन चौक और सरकंडा इलाके में 5 दुकानों पर कार्रवाई कर 1900 रुपए का चालान काटा गया। नायब तहसीलदार राहुल शर्मा की टीम ने बुधवारी बाजार और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 6 दुकानों पर 3300 रुपए का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त तहसीलदार शिल्पा भगत ने शास्त्री स्कूल और लक्ष्मीबाई स्कूल के आसपास कार्रवाई की। गनियारी क्षेत्र में 20 व्यक्तियों के विरुद्ध 23 हजार 200 रुपए का चालान काटा गया। उसलापुर क्षेत्र में 20 ठेलों और दुकानों पर कार्रवाई की गई। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा चालान काटा गया। सिरगिट्टी क्षेत्र में छह दुकानों से सामान जब्त कर 650 रुपए चालान लिया गया। खैरा जयराम नगर में स्कूल के सामने किराना दुकानों की जांच की गई और तंबाकू युक्त सामग्री जब्त कर थाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया। मल्हार नगरीय क्षेत्र में स्कूल से लगे 6 दुकानों पर एक्शन लिया गया। पचपेड़ी तहसील क्षेत्र में भी 5 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर सामग्री जब्त किया गया। मस्तूरी में सांदीपनी एकेडमी पेंडारी में भी ठेले वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी प्रकार तखतपुर, बिल्हा और कोटा अनुविभाग में भी सघन कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने इस अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 समय पर नहीं खुले कई स्कूल, शो कॉज नोटिस पढ़ाने छोड़ बाहर बैठ गप्पे हॉक रहे थे शिक्षक बिलासपुर, जिला शिक्षा अधिकारी टीकाराम साहू द्वारा आज प्रातः7.30बजे से दोपहर 2 बजे तक विकासखंड तखतपुरऔर कोटा विकासखण्ड के दर्जनों स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया । जिसमें तखतपुर विकासखंड अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला पोड़ी(भरनी)प्रातः7.35बजे बंद पाया गया । शा उ मा वि पोड़ी प्रातः 8 बजे तक खुला नही था। ग्रामीणो द्वारा प्राचार्य का शिकायत भी किये। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यामिक शाला नवापारा घुटकू में सिर्फ दो शिक्षक समय पर उपस्थित पाए गए । दोनों शाला के प्रधान पाठक एवं अन्य शिक्षक विलंब से शाला में उपस्थित हुए। शासकीय प्राथमिक शाला चक्राकुंड में शिक्षक अध्यापन के समय बाहर बैठे हुए पाए गए एवं कक्षा में बच्चे स्वयं से पढ़ते हुए पाए गए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गनियारी , खरगहना, में निरीक्षण के दौरान गनियारी प्राचार्य आकस्मिक अवकाश में थी एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षाओं में अध्यापन कार्य करते हुए पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा कक्षा में छात्र छात्राओं से विषय संबंधित प्रश्न किये तथा गणित व विज्ञान में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र /छात्राओं को टिप्स दिए। शिक्षको को रुचिपूर्वक अध्यापन हेतु प्रेरित किये। तत्पश्चात कोटा विकासखंड के पीपर तराई एवं खुरदुर, नवापारा,खरगहनी शाला का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पीपर तराई में उपस्थित दोनों शिक्षिका कार्यालयीन कार्य करते पाए गए। प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक शाला खुरदुर में शिक्षक उपस्थित मिले एवं अध्यापन कार्य कराते हुए पाए गए। प्राथमिक शाला नवापारा खुरदुर में दोनों शिक्षक विलंब से शाला में उपस्थित हुए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन स्वयं चखकर निरीक्षण किया गया और संतोषप्रद पाया गया। और सभी शालाओं में साफ सफाई, मध्याह्न भोजन मेनू अनुसार बनाने एवं शिक्षकों को पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।अनियमित शिक्षको प्रधान पाठकों व प्राचार्यों को नोटिस जारी किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों से 11 शिक्षक बीएलओ ड्यूटी के कारण शाला से अनुपस्थित पाए गए

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर - जिला मे लगातार अवैध नशा का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही किया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17.11.2024 को थाना सीपत के द्वारा टाउन पेट्रोलिंग देहात भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम सेलर में एक व्यक्ति भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखा है। सूचना पर सीपत थाना प्रभारी टीम द्वारा तत्काल रेड कार्यवाही किया गया, जहां आरोपी दषरथ सूर्यवंषी पिता स्व बलदाउ सूर्यवंषी उम्र 31 साल निवासी ग्राम सेलर थाना सीपत जिला बिलासपुर छ0ग0 के कब्जे से 40 लीटर देषी महुआ कच्ची शराब कीमती 4000 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध सबूत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् गिरफ्तार कर कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निलेष पाण्डेय, प्र आर कौषल प्रसाद वस्त्रकार, आरक्षक प्रकाष जगत, मुरीतराम बघेल, राजेंद्र साहू का सराहनीय योगदान है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कोरबा में सीबीआई की टीम ने श्रमिक नेता और व्यवसायी के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। दोनों के घर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं। छापेमारी की कार्रवाई जारी है।   श्रमिक नेता और व्यवसायी के घर और दफ्तर पर सीबीआई टीम की छापा मारा। सोमवार सुबह हरदी बाजार निवासी श्यामू (खुशाल) जायसवाल जिलाध्यक्ष इंटक के घर पर दो वाहन में सीबीआई की टीम की टीम पहुंची। वहीं, दीपका में व्यवसायी राजेश जायसवाल के कटघोरा रोड निवास पर भी छापेमारी की। दोनों के घर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। टीम संपत्ति की जांच और लोगों से पूछताछ कर रही है।  एसईसीएल द्वारा खदान क्षेत्र से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाना था। इस मुआवजे के वितरण में कई गड़बड़ियों की शिकायतें पहले भी सामने आई थी। आरोप है कि प्रभावित परिवारों को सही मुआवजा नहीं मिला, जबकि कुछ अपात्र लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सीबीआई की टीम सुबह छह बजे दीपका निवासी राजेश जायसवाल और हरदीबाजार निवासी श्यामू जायसवाल के घर पहुंची। टीम ने इन दोनों व्यक्तियों के घरों पर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मुआवजा वितरण में अनियमितताओं के आरोप में जांच के लिए सीबीआई ने यह कदम उठाया है।