अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश के निकायों के परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मंगाने का काम किया जा रहा था। इसआदेश के बाद पूरी प्रक्रिया पर रोक लग गई है। Bilaspur High Court : राजनादगांव नगर निगम,कुम्हारी नगर पालिका व बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। तीनों याचिकाओं की प्रकृति समान थी,लिहाजा हाई कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को एकसाथ मर्ज करते हुए साथ-साथ सुनवाई प्रारंभ की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है उसमें वर्ष 2011 के जनगणन को आधार माना है। इसी आधार पर परिसीमन का कार्य करने कहा गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं का कहना था कि वार्डपरिसीमन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अंतिम जनगणना को आधार माना गया है। राज्य सरकार ने अपने सरकुलर में भी परिसीमन के लिए अंतिम जनगणना को आधार माना है। अधिवक्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है। जब आधार एक ही है तो इस बार क्यों परिसीमन का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने पूछा कि वर्तमान में वर्ष 2024 में फिर से परिसीमन क्यों किया जा रहा है। अब क्या जरुरत पड़ गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब वर्ष 2011 कीजनसंख्या को आधार मानकर वर्ष 2014 व 2019 में वार्डों का परिसीमन किया गया था। जनगणना का डेटा तो आया नहीं है,वर्ष 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है। तो फिर उसी जनगणना को आधार मानकर तीसरी मर्तबे परिसीमन कराने की जरुरत क्यों पड़ रही है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के दिन हम देश के उन वीर जवानों की बहादुरी को याद करते है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए कारगिल को मुक्त कराया। उनकी बहादुरी और शौर्य की गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। यह देश के वीर सपूतों, कारगिल योद्धाओं की बहादुरी का स्मरण करने, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रगट करने का दिन है।  

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर में आधे-अधूरे पड़े स्काई वॉक (Sky Walk In Raipur) का निर्माण पूरा किया जाएगा। विष्णुदेव साय सरकार (Vishnu Deo Government) ने जनहित में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सामान्य सुझाव समिति ने स्काइ वॉक (Sky Walk) को तोड़ने के बजाय जनहित में इसके उपयोग का सुझाव दिया था। रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर के अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक  राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक  नंदकुमार साहू, श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी।उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, अर्जन या विस्थापन में कितने भू-स्वामी व अतिक्रमणकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, आबादी (शासकीय) भूमि एवं निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) के सम्पूर्ण विवरण तथा चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु विकल्प एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर  दसवीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं का डिप्टी सीएम अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 28 जुलाई,दिन- रविवार, समय-सुबह 11:00 बजे बहतराई इंडोर स्टेडियम बिलासपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री करेंगे। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि ओपी चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि अमर अग्रवाल विधायक बिलासपुर, धरमलाल कौशिक विधायक बिल्हा , सुशांत शुक्ला विधायक बेलतरा, धर्मजीत सिंह विधायक तखतपुर, कृष्णमूर्ति बांधी पूर्व मंत्री, डॉ.प्रेम सागर मिश्रा अध्यक्ष सह प्रबंधनिदेशक एसईसीएल बिलासपुर, विजय कृष्ण पांडे परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सीपत बिलासपुर,अरुण सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के आयोजक दिलेन्द्र कौशिक अध्यक्ष शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास हैं।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर                                           फर्जीवाड़े का खुलासा...? EXCLUSIVE NEWS  पूजा खेड़कर जैसे छत्तीसगढ़ में भी कई: डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, डाक्टर, व्याख्याता एल बी, शिक्षक एल बी कईयों के पास फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, दिव्यांग संघ ने किया बड़ा दावा IAS पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। लोकसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनायी पड़ी, लेकिन खुलासा हो रहा है कि सिर्फ पूजा खेड़कर ही नहीं, दिव्यांगता के नाम पर कई अन्य राज्यों में भी अधिकारियों ने बड़ा झोल किया है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की तरफ से किया गया है। इस मामले में संघ ने प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 21 अफसरों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। संघ ने जिन अधिकारियों की सूची मीडिया में दी है, उसमें 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 वेटनरी डाक्टर शामिल हैं। संघ के अध्यक्ष हितराम चंद्राकर ने कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह का कारनामा अंजाम दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, मुंगेली के चिकित्सक डॉ.एमके राय और बिलासपुर के हेल्थ ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ.प्रमोद महाजन की मिलीभगत से ये किया गया है। संघ ने इन अफसरों को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, वो आंदोलन को मजबूर होंगे। 15 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है। संघ ने कहा कि 21 अगस्त को प्रदेश के दिव्यांग रायपुर में आंदोलन कर सीएम हाउस तक पैदल मार्च करेंगे।संघ ने कहा कि 2 साल पहले भी कृषि विभाग के 52 कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विभाग के 11 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मुंगेली जिले के 39 अधिकारी-कर्मचारी, जल संसाधन विभाग के 10 SE, , पीडब्ल्यूडी के 15 SE के खिलाफ शिकायत की गयी थी, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी। आरोप है कि 50 हजार से 1 लाख में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। संघ ने आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत पर 200 लोगों के खिलाफ शिकायत के बाद केवल 3 ही कर्मचारियों ने राज्य मेडिकल बोर्ड से अपना परीक्षण कराया, जांच में ये साफ हो गया है कि वो तीनों फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी के मामले में कृषि विभाग की सहायक संचालक रिचा दुबे बर्खास्त हो चुकी है, जबकि अब तक उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। उसी तरह से सत्येंद्र सिंह चंदेल व्याख्याता (एल बी), अक्षय सिंह व्याख्याता (एल बी) के खिलाफ भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने आज शासकीय भोजपुरी मछली बीज उत्पादन केन्द फिश हैचरी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को मछली बीज लेने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हैचरी को व्यवस्थित करने कहा। कलेक्टर ने कड़ार गांव के हितग्राही श्री दिलहरण को 4 हजार मछली बीज फ्राय योजना के तहत बांटा। बिलासपुर सहित आधा दर्जन जिलों को बीज की आपूर्ति इससे की जाती है। कलेक्टर ने बारीकी से हैचरी का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। 4 एकड़ में फैले इस हैचरी में हर साल 13 करोड़ मछली बीज का उत्पादन किया जाता है। जिले में मांग की आपूर्ति पूरी करने के बाद ये मछली बीज जांजगीर, कोरबा, मुंगेली और बलौदाबाजार जिले भेजा जाता है। बरसात शुरू होने के बाद तालाबों में पानी भर गया है। मछली संचयन का काम जिले में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। अच्छी बारिश होने पर इसके लिए अनुकूल माहौल बना है। सैकड़ो किसानों को मछली बीज का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने हैचरी की पूरी कार्यप्रणाली और केन्द्र में तैयार किए जाने वाले बीज उनके वितरण की पूरी प्रक्रिय के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान हैचरी में प्रत्येेक चरण में तैयार बीज, तालाब में मछली पालन के कार्य को देखा। मतस्य पालन विभाग के उप संचालक एके महिश्वर ने कलेक्टर  को तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया। 

  अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 सड़क के लिए सरपंच का अनोखा प्रदर्शन कहा- बारिश के सीजन में चलना मुश्किल सड़क निर्माण नहीं होने से गांव में शादी नहीं होती ग्रामीणों ने चंदा देकर भेजा था सरपंच को दिल्ली महासमुंद :  छत्तीसगढ़ के एक सरपंच ने दिल्ली में अनोखा प्रदर्शन किया है। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास मांग लेकर एक सरपंच सड़क पर लेटते हुए उनके आवास तक पहुंचा। सरपंच की मांग है कि उसके गांव में सड़क नहीं है। सड़क बनाने के लिए कहां से फंड नहीं मिल रहा है। इसलिए अब वह गांव में सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय मंत्री के पास पहुंचा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत बंबूरडीह के सरपंच शत्रुघ्न चेलक हैं। वह अपने गांव में सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सड़क नहीं बन रही है। ऐसे में उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया है।जानकारी के अनुसार, गांव के लोगों ने चंदा करके सरपंच को पांच हजार रुपये दिए। सरपंच यह पैसे लेकर दिल्ली पहुंचे और सड़क की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। सरपंच सड़क पर लेटकर लुढ़कते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पहुंचे हालांकि सरपंच से नितिन गडकरी की मुलाकात नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, नितिन गड़करी उस समय अपने आवास पर नहीं थे। गांव का नाम ही कहीं नहीं दर्ज सरपंच ने बताया कि इससे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमारे गांव का नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गांव भारत सरकार के नक्शे में भी नहीं और गूगल में भी नहीं दिखता है। जिस कारण से इस गांव के लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।  किमी सड़क के लिए किया प्रदर्शन सरपंच शत्रुघ्न चेलक ने बताया कि वह दो किमी की सड़क बनवाने के लिए नेता और अधिकारियों की चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं। कहीं से भी उन्हें सड़क बनाने का भरोसा नहीं मिल रहा है। जिस कारण से मैंने इस तरह से विरोध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह सड़क रामाडबरी से बावनकेरा गांव तक बननी है। अभी कच्ची सड़क है। बारिश के सीजन में सड़क पर चलना मुश्किल होता है। वाहन आना तो बड़ी दूर की बात है। शादी करने भी नहीं आते हैं लोग सरपंच ने बताया कि गांव में सड़क नहीं होने से लोग इस गांव में शादी करने नहीं आते हैं। लड़के-लड़कियों की शादी सड़क के कारण नहीं हो पाती है। ग्रामीण भी लगातार इस सड़क के लिए मंत्री और नेताओं से मिलते हैं लेकिन अभी तक सड़क बनाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। 

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है . छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्तरीय शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हैं .  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है. इससे उन छात्रों को काभी लाभ मिलेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों जुटे हैं.सरकार ने कहा है कि लाइब्रेरी को ‘नॉलेज बेस्ड सोसायटी’ यानी ‘ज्ञान आधारितसमाज’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग शहरों में स्थापित किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए 85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ी सौगात है. रायपुर के नालंदा परिसर के तर्ज पर प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा. प्रेरणास्रोत के तौर पर करेंगे काम छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को नॉलेज बेस्ड सोसायटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके. विद्यार्थियों के लिए होगा लाभदायक यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं. या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. लाइब्रेरी निर्माण का खास मकसद स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है. 

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बलरामपुर.  छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया. इतना ही नहीं उसका हाथ और प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया. मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इसके बाद एसडीएम की इजाजत से युवक के दफन शव को बाहर निकाला गया. फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है.बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र के घुरलोटा जंगल टोंगरी में 35 साल के युवक की हत्या की गई. उसके हाथ की कलाई और गुप्तांग को काटकर शव को दफन कर दिया गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में मौके से युवक के शव को कब्र से बाहर निकलवा. फिर बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला सही पाया गया. अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. पुलिस कर रही आरोपी की तलाश दरअसल,  पुलिस  को सामरी थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरखोली के ग्रामीणों ने 22 जुलाई को सूचना दी थी कि गांव के ही 35 साल के विनोद बिरजिया की हत्या 18 जुलाई को की गई. उसके एक हाथ की कलाई और गुप्तांग को काटकर गांव का ही मगधू बिरजिया झोले में लेकर घूम रहा था. इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से मिली सूचना की तफ्तीश करते हुए घुरटोला जंगल टोंगरी पहुंची.फिर तहसीलदार और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम की मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि 22 जुलाई की शाम ग्रामीणों से सूचना मिली थी. जांच पूरा करने के बाद कब्र से शव को निकाला गया है. वहीं मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 छत्तीसगढ़ में राशनकार्डों के रिन्यू की तारीख 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए कार्ड धारक अपने मोबाइल एप्लिकेशन या उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए तिथि में वृद्धि की गई है। राशनकार्डधारी 15 अगस्त तक नवीनीकरण करा सकते हैं। अभी भी 23 हजार 670 लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है। पूर्व में 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कई लोग नवीनीकरण नहीं करा पाए थे और उचित मूल्य की दुकानों के चक्कर काट रहे थे। लोगों की मांग के बाद एक बार फिर से तिथि में वृद्धि की गई है।खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद में तीन लाख 29 हजार 509 राशनकार्डधारी हैं। इसमें ने 2 लाख 9 हजार 764 लोगों ने खुद के मोबाइल से और 96 हजार राशनकार्डधारियों ने उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आवेदन किया है। कुल 3 लाख 5 हजार 839 आवेदन आ चुके हैं। जिसका प्रतिशत 92.82 प्रतिशत है। लगभग सात प्रतिशत लोगों का ओवदन आना बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महासमुंद विकासखंड से 6135, बागबाहरा से 5679, पिथौरा से 4216, सरायपाली 1113, बसना से 2958 लोगों ने आवेदन नहीं किया है। जिनकी संख्या 20101 है। वहीं शहरी क्षेत्र महासमुंद से 1616, बागबाहरा से 560, पिथौरा से 162, सरायपाली से 590, बसना से 391, तुमगांव से 250 कुल 3569 राशनकार्डधारी अब तक आवेदन नहीं किया है । लोगों से शीघ्र आवेदन करने के लिए अपील भी की जा रही है। कई बार तिथि में वृद्धि भी की जा चुकी है। इसके बाद भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं।ग्राम पंचायतों में नए राशनकार्ड का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं अभी भी पांच हजार राशनकार्डधारियों का पीडीएफ प्रिंट नहीं हुआ है। नए कार्ड के लिए राशनकार्डधारी राशन दुकान व पंचायत के चक्कर काट रहे हैं। खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त 2024 तक तिथि में वृद्धि की गई है। राशनकार्डधारी मोबाइल व उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ABN EXPRESS 24x7 NEWS स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में 10 हजार पदों पर भर्ती: मंत्री ने किया वादा- की अस्‍पताल में 15 दिनों में पहुंच जाएंगे सिविल सर्जन, विशेषज्ञ और मेडिकल आफिसर   Monsoon Session : रायपुर।  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने आज सदन को बताया कि विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें डॉक्टरों के 1079 पद, स्टाफ नर्सों के 8084 पद और प्रोफेसरों के 232 पद शामिल हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को स्वीकार करते हुए, मंत्री ने पूरे सदन से अपील की कि अगर कोई डॉक्टर कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार है, तो सरकार उसे 24 घंटे के भीतर नियुक्ति दे। वहीं, मंत्री जयसवाल ने 15 दिनों के भीतर बैकुंठपुर  जिला अस्पताल में एक सिविल सर्जन नियुक्त करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक ही समय अवधि में सभी पदों पर 2 से 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। यह प्रश्नकाल के दौरान हुआ। भैय्यालाल राजवाड़े के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि बैकुंथपुर जिला अस्पताल में 188 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें 111 लोग काम करते हैं। इस सवाल के दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया। इस बीच, दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव ने दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव के मामलों में रिसाव का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले दो वर्षों में 6214 सर्जरी की गई हैं। 16 शिकायतें मिली हैं। छह महीने से कोई शिकायत नहीं मिली है। “यादव ने कहा,” “मैंने 15 दिन पहले एक मरीज को भर्ती कराया था।” लापरवाही हो रही है।