: 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी शुरू, खाद्य विभाग अक्टूबर के पहले सप्ताह में धान खरीदी की नीति जारी कर सकता है।

Admin / Sun, Sep 29, 2024 / Post views : 264

ABN EXPRESS NEWS 24x7

अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है नीति

छत्तीसगढ़ रायपुर शहर में इस बार भी 1 नवम्बर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने की तैयार की जा रही है। इसके लिए खाद्य विभाग अक्टूबर के पहले सप्ताह में धान खरीदी की नीति जारी कर सकता है। विभाग ने धान खरीदी का खाका लगभग तैयार कर लिया है। इसे अब 30 सितम्बर को मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने रखा जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद इसे राज्य कैबिनेट की बैठक में जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही धान खरीदी नीति जारी की जाएगी।

धान के साथ-साथ मक्का खरीदी भी

इस बार धान खरीदी से पहले ही दिवाली की त्योहार पड़ रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। इसके मद्देनजर धान खरीदी की तिथि पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद धान के साथ-साथ मक्का खरीदी की नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में धान खरीदी के लिए नई समिति खोलने का प्रस्ताव भी आएगा। इसके अलावा इस बार धान खरीदी का लक्ष्य भी तय किया जाएगा। dhan kharidi

पिछली बार सरकार ने 130 लाख मीटि्रक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। इस बार लक्ष्य में 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बताया जाता है कि इस बार भी किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 20 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित की जाएगी।

बारदाने के लिए 50-50 का फार्मूला

बताया जाता है कि इस बार भी नई बारदाना नीति के तहत धान खरीदी की जाएगी। इसके तहत 50 फीसदी खरीदी नए और 50 फीसदी पुराने बारदानों में धान की खरीदी होगी। इसे किसानों को बारदानों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। वहीं सरकार जूट कमिश्नर कोलकाता से नए बारदानों की खरीदी करेगी।

2320 रुपए में खरीदी, अतिरिक्त भुगतान भी

राज्य सरकार ने पिछली बार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की थी। जबकि पिछली बार केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य ए ग्रेड धान के लिए 2203 रुपए तय किया था। किसानो को केंद्र के समर्थन मूल्य के हिसाब से एक-दो दिन में भुगतान कर दिया गया था। अंतर की राशि बाद में मिली थीं। इस बार केंद्र सरकार ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस बात का निर्णय होगा कि अंतर की राशि कितनी जाएगी और उसका भुगतान कैसे होगा।

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