मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 26 कार्यों को दी मंजूरी, 429.45 करोड़ से 13 निगमों की बदलेगी सूरत प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले ही चरण में 13 नगर निगमों में 26 आइकॉनिक विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले ही चरण में 13 नगर निगमों में 26 आइकॉनिक विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों पर 429 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिनसे शहरों की सूरत और सीरत दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही योजना के तहत जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनमें मरीन ड्राइव विस्तार, आक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हाइटेक बस स्टैंड, आडिटोरियम, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, बाइपास, गौरव पथ और कारीडोर निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए वर्ष 2025-26 में 500 करोड़ रुपय का बजट निर्धारित किया गया है। अभी तक पांच कार्यों के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं और पांच का भूमिपूजन भी हो चुका है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी निगरानी योजना के कार्यों की निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे। वहीं, जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे। तेलीबांधा में टेक्नीकल टावर का होगा निर्माण योजना से रायपुर नगर निगम में 91 करोड़ 27 लाख रुपये के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपये की लागत से 18 रोड जंक्शन्स के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपये से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपये के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज- एक और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपये के टेक्नीकल टावर का निर्माण शामिल है। ऐसे ही रायगढ़ निगम में तीन कार्यों के 64. 66 करोड़, बिलासपुर में नौ कार्यों के लिए 57.92 करोड़, धमतरी में दो कार्यों के लिए 24.64 करोड़, जगदलपुर में दो कार्यों के लिए 19.95 करोड़, बीरगांव में दो कार्यों के लिए 24.75 करोड़, चिरमिरी में चार कार्यों के लिए 14.84 करोड़, अंबिकापुर में दो कार्यों के लिए 13.99 करोड़, दुर्ग में एक कार्य के लिए 9.84 करोड़, भिलाई-चरोदा में 24 कार्यों के लिए 29.43 करोड़, रिसाली में तीन कार्यों के लिए 17.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निगमवार स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) रायपुर - 91.27 बिलासपुर - 57.92 भिलाई-चरोदा - 29.43 धमतरी - 24.64 जगदलपुर - 19.95 चिरमिरी - 14.84 दुर्ग - 9.84 रायगढ़ - 64.66 कोरबा - 36.55 बीरगांव - 24.75 भिलाई - 24.30 रिसाली - 7.33 अंबिकापुर -13.99 मुख्यमंत्री बोले, शहर की जरूरतों के अनुसार विशेष कार्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी।

DGP-IGP Conference Raipur: रायपुर में DGP-IGP कॉन्फ्रेंस आज से.. PM मोदी भी होंगे शामिल, क्या देश की सुरक्षा रणनीति में होने वाला है बड़ा बदलाव? जानें कॉन्फ्रेंस के बारे में सब कुछ ...... छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित DGP–IGP सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 नवंबर को शामिल होंगे। इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और देशभर की सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। DGP-IGP Conference Raipur: रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज यानी 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी-आइजी सम्मेलन होगा। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 नवंबर को शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देशभर के पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज शाम रायपुर पहुंचेंगे। शाह सुबह से ही बैठक में शामिल होंगे। इसमें अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। PM मोदी आज शाम रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम रायपुर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रीगण तथा शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक हलकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक चुनौतियों और कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए जानी जाती है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख, केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री रणनीतिक दिशा, नवाचार आधारित पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मार्गदर्शन देंगे। नए स्पीकर हाउस M - 1 में करेंगे रात्री विश्राम DGP-IGP Conference Raipur: रायपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नए स्पीकर हाउस M-1 में रात्रि विश्राम करेंगे। इस स्थान को उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। प्रशासन ने यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी शनिवार सुबह 8:30 बजे DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस सत्र में वो पुलिस सुधार, माओवादी हिंसा पर कड़े कदम और भविष्य की सुरक्षा रणनीति पर अहम दिशा-निर्देश देंगे। इस कार्यक्रम में विकसित भारत की राष्ट्रीय अवधारणा के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण हेतु एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा को अंतिम स्वरूप जैसे मुद्दों पर बात की जाएगी। सम्मेलन के अंतिम दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी उत्कृष्ट एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे। इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में सभी राज्यों के गृह मंत्री, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के शीर्ष अधिकारी सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने व देखने के लिए :- ईमेल :- abhyudaybharatexpressnewslive@gmail.com ABN EXPRESS NEWS 24x7 चैनल को follow & sabscribe कर चैनल अपना स्नेह दें

मुख्यमंत्री ने की ग्राम सलखण्ड में महतारी सदन बनाने की घोषणा ,मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की दी बधाई । रायपुर , मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के बसना तहसील अंतर्गत ग्राम सलखण्ड में ग्रामीणों द्वारा आयोजित महालक्ष्मी देवी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए । इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुसाय ने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए प्रदेशवासियों सुख-सम्रद्धि और उत्तम स्वास्थ की कामना की । पूजन कार्यक्रम के दौरान पुजारियों द्वारा पारंपरिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याओं और स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा भी साथ थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम सलखंड में महतारी सदन की बनाने की घोषणा की। साथ ही यहां एनीकेट निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग को आवश्यक जानकारी जुटाकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पवित्र अगहन मास के अवसर पर मां महालक्ष्मी की पूजा में शामिल होकर हृदय से अत्यंत आनंद और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। बसना और सलखंड के ग्रामवासियों ने वर्षों से जिस भक्ति और परंपरा को जीवित रखा है, वह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण उदाहरण है।अगहन मास हमारे अंचल के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मास अन्न, धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसी समय नई फसल खेतों में लहलहाती है, और घर-परिवार में सम्पन्नता के द्वार खुलते हैं। मां महालक्ष्मी जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सदभाव का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। इसी भावना के साथ हम सभी इस पूजन में शामिल होते हैं। उन्होंने मां लक्ष्मी से राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। सलखंड गांव की यह 25 वर्षों से चल रही परंपरा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारे और सामुदायिक जागरूकता का भी उदाहरण है। यहां आयोजित मेला ग्रामीण संस्कृति, लोकाचार और पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री साय ने संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रनिर्माण में जनभागीदारी के महत्व को बताते हुए कहा कि संविधान हमारे अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है और यही दस्तावेज भारत को एक सशक्त, एकजुट और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निर्माण समिति के सदस्यों के ऐतिहासिक योगदान का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया और कहा कि समिति की दूरदृष्टि एवं प्रयासों ने आज के मजबूत और विकसित होते छत्तीसगढ़ की नींव रखी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के अग्रसर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आवास निर्माण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 18 लाख आवासों की स्वीकृति इसी संकल्प की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो महिलाओं के सम्मान और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री साय ने संविधान के प्रति निष्ठा, समरसता, समानता और राष्ट्रीय विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त प्रतिबद्धता से छत्तीसगढ़ भी विकसित भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में बसना विधायक श्री सम्पत अग्रवाल, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यानी सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष खड्ग प्रसाद (केपी) शर्मा ओली को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार शाम नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार, ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया. ओली ने दो दिन पहले सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से बहुमत का दावा पेश किया था. 2015 में 10 महीने, 2018 में 40 महीने और 2021 में तीन महीने, कुल मिलाकर साढ़े चार साल तक ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं. अलग-अलग कार्यकाल में उनके प्रशंसक और आलोचक बनते आए हैं. केपी ओली का ज़िक्र आते ही उनके प्रशंसकों के सामने जो मुख्य छवि उभरती है, वह है- एक तेज़तर्रार नेता, जिन्होंने कई बार प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व किया, राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं और दो बार किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद सक्रिय राजनीतिक जीवन में हैं. नेपाल से जुड़ी ये अहम कहानियां भी पढ़ें नेपाल में क्यों बढ़ रही है भारत विरोधी भावना? चीन में बढ़ी दिलचस्पी नेपाल इतना महंगा क्यों है? ढेर सारा भारतीय रुपया भी पड़ता है कम पिछले साल उन्होंने नेपाली अख़बार कांतिपुर में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था- ''मैंने अपने दिमाग़ से 'हार' और 'अपमान' को हटा दिया है.'' इस लेख में ओली लिखते हैं, ''कभी-कभी अगर मुझसे कोई आगे निकल जाता है तो जब तक वो मुझसे आगे निकलने की ख़ुशी मना रहा होता है, उस वक़्त मैं हमले की तैयारी कर रहा होता हूँ. ये एक मानवीय प्रवृत्ति है. जब मैं गिरता हूं तो तुरंत उठ भी जाता हूँ.'' राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हैं ओली साल 2022 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी संसद में बड़ी पार्टी से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई लेकिन चुनावी नतीजों के बाद वह सरकार बनाने के खेल में आगे निकल गए. उस वक़्त प्रचंड को केपी शर्मा ओली की पार्टी का समर्थन मिला था. ओली ने प्रचंड को प्रधानमंत्री और उनके सांसदों को मंत्री बनवाया. इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम में तेज़ उतार-चढ़ाव देखने को मिले. प्रचंड की पार्टी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर)' ने राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस नेता रामचंद्र पौडेल का समर्थन किया था, जिसके बाद यूएमएल-माओवादी गठबंधन टूट गया. आख़िरकार कांग्रेस के समर्थन से अब केपी ओली प्रधानमंत्री बन गए हैं. लेकिन कांग्रेस-यूएमएल का ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा, इस पर ख़ुद प्रचंड ने भी संदेह जताया है. विश्वासमत का सामना करने के दौरान प्रचंड ने शुक्रवार को संसद में अपने भाषण में ओली पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''कृपया संसद को ख़त्म न करें.'' इस व्यंग्य का मक़सद ओली की तरफ़ से दो बार संसद को भंग करने की सिफ़ारिशों को याद दिलाना था राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा कहते हैं, ''ओली, दुःस्साहसी और साहसी दोनों हैं. कोई दुःस्साहसी हुए बिना संसद को दो बार कैसे भंग कर सकता है?'' जब ओली ने पहली बार प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफ़ारिश की, उस वक़्त वह प्रधानमंत्री और यूएमएल नेता विद्या भंडारी राष्ट्रपति थीं. दिसंबर 2020 में प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफ़ारिश करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने भी इस पर मुहर लगा दी थी. विपक्षी दलों ने इस क़दम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि भंग करने का फ़ैसला असंवैधानिक था. साल 2021 में एक बार फिर ओली ने प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफ़ारिश की. फिर से पार्टियों ने रिट दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. कोर्ट में ओली के क़दम को फिर ग़लत माना गया. वहीं, कलह बढ़ने पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समेत 21 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी. साथ ही यूएमएल और माओवादियों के बीच अचानक टूट हो गई. इसके बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) तीन हिस्सों में बँट गई, जिसमें एक तरफ़ ओली के नेतृत्व वाली यूएमएल, दूसरी तरफ यूनिफाइड सोशलिस्ट और तीसरी तरफ़ माओवादी थे.