बस्तर में शांति के बाद विकास का नया चरण। ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम विष्णुदेव साय ने की चर्चा। नक्सलवाद की समाप्ति पर जताया आभार। रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सरकार नए मिशन में जुट गई है। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार का मिशन है बस्तर का समग्र विकास। मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर के समग्र, समावेशी एवं सतत विकास के लिए तैयार ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। बस्तर के विकास पर फोकस मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि अब बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद राज्य सरकार का फोकस तेजी से विकास, रोजगार सृजन और जनजीवन को सशक्त बनाने पर है। इसके तहत बस्तर में एग्रो एवं एग्रो-फॉरेस्ट सेक्टर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना की सफलता पर खुश हुए पीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर में अब तक किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज की रणनीति पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि इससे गंभीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के विकास का रोडमैप किया पेश नियद नेल्लानार योजना से खुश हुए पीएम मोदी नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास पर फोकस पीएम मोदी को बस्तर आने का दिया निमंत्रण मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत किए गए कार्यों का नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया गया है। सर्वे के अनुसार 93 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं, जहां 97 प्रतिशत बच्चों को मध्याह्न भोजन, गणवेश एवं पुस्तकें मिल रही हैं। 97 प्रतिशत गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जबकि अधिकांश गांव आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से जुड़े हैं और 89 प्रतिशत ग्रामीणों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। मार्च 2026 तक राशन कार्ड एवं आधार कार्ड का संतृप्तिकरण 95 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। अब योजना में शामिल होंगे 10 जिले ‘नियद नेल्ला नार योजना’ का विस्तार करते हुए अब इसमें 10 जिलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें बस्तर के 7 जिलों के साथ गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान में बस्तर के 38 मार्गों पर संचालित है। साथ ही, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से क्षेत्र में आत्मगौरव और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नक्सल मुक्त पंचायतों को मिलेंगे एक करोड़ रुपये नक्सल-मुक्त पंचायतों में एल्वद योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं, वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में भी एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ हो चुका है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र भी अब सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को बस्तर आने का दिया न्यौता मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष स्नेह रखती है। प्रधानमंत्री का भी इस क्षेत्र के प्रति गहरा लगाव है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बस्तर आने का निमंत्रण देते हुए रेल एवं सिंचाई परियोजनाओं के भूमिपूजन के लिए समय देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया प्रधानमंत्री से हुई यह भेंट अत्यंत उपयोगी रही और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य सरकार बस्तर के सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से कार्य करेगी।

NCP नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने माना की इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अमित जोगी हैं। रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 31 मई 2007 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी मानते हुए उन्हें एक हजार रुपए का जुर्मान भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कठोर जेल का प्रावधान लागू होगा। वर्तमान में जमानत पर चल रहे अमित जोगी को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करें। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने अमित जोगी और याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी समेत अन्य लोगों की मिलीभगत से एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था । 2007 में ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि अमित जोगी को बरी कर दिया गया था । किसने दी थी फैसले को चुनौती इस फैसले को पीड़ित के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने बाद में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया था। कई वर्षों की कानूनी कार्यवाही के बाद उच्च न्यायालय ने अब अमित जोगी को दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अमित जोगी को बरी करने के निर्णय को पूर्णत अवैध, गलत और साक्ष्यों के प्रतिकूल करार दिया। अदालत ने कहा कि जिस साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपियों को साजिश का दोषी ठहराया गया, वही साक्ष्य अमित जोगी के मामले में बिना ठोस कारण खारिज कर दिए गए। अमित जोगी हत्याकांड के मास्टरमाइंड हाईकोर्ट ने पाया कि पूरी साजिश के मास्टरमाइंड अमित जोगी थे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण प्रभावशाली स्थिति में थे और पुलिस मशीनरी पर असर रखते थे। अदालत ने यह भी कहा कि इतनी बड़े स्तर की राजनीतिक साजिश, हमलावरों की व्यवस्था, भागने के रास्ते, फर्जी आरोपियों की प्लांटिंग और प्रारंभिक जांच भटकाने जैसा संगठित अपराध किसी बड़े नेतृत्व और संरक्षण के बिना संभव नहीं था। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी हाई कोर्ट ने माना अमित जोगी हैं इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड सीएम आवास में भी रची गई थी जग्गी हत्याकांड की साजिश NCP नेता थे रामवतार जग्गी, बढ़ता वर्चश्व दे रहा था विरोधियों को चुनौती शिकायतकर्ता सतीश जग्गी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर अदालत ने कहा कि अब सीबीआई की अपील स्वीकार किए जाने के बाद अमित जोगी दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए सजा-वृद्धि संबंधी दूसरी याचिका निष्फल हो गई है। अदालत ने रजिस्ट्ररी को निर्देश दिया कि यह निर्णय अमित जोगी को भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार भी बताया जाए। सीएम आवास ने रची गई थी साजिश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में पाया कि मई 2003 में रायपुर स्थित ग्रीन पार्क होटल, बत्रा हाउस और तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास में अमित जोगी समेत अन्य आरोपियों ने एनसीपी को कमजोर करने और रामावतार जग्गी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। आगामी चुनावों से पहले राज्य में इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होने की संभावना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        परिवार ने फैसले पर जताई खुशी रामावतार जग्गी के परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय बताया। दोषी के लिए आगे के कानूनी विकल्प खुले हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की संभावना भी शामिल है।

घटना के बाद रायपुर में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर सख्त गश्त और पुलिस थानों के बीच बेहतर समन्वय की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। रायपुर: पुलिस ने अभनपुर के पास खदान क्षेत्र में कुछ दिन पहले 29 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवक को बुरी तरह पीटने के बाद जिंदा ही खदान में दफना दिया था। पीड़ित पाकिस्तान का नागरिक था और नागरिकता की उम्मीद में रायपुर में रह रहा था। पांच दिन बाद उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। बताया गया कि उसके मुंह और श्वासनली (सांस की नली) में मिट्टी भर जाने से उसकी हालत बिगड़ गई थी। अभी एक आरोपी फरार है जांच अधिकारी ने बताया, एक आरोपी अभी भी फरार है। मृतक नितेश बत्रा, रायपुर के सदानी दरबार का रहने वाला था। वह भारतीय नागरिक नहीं था और शहर में काम करता था। मुख्य आरोपी श्याम सुंदर सोनी, जो सब्जी की दुकान चलाता है, कथित तौर पर एक महिला के साथ संबंध में था। 16 मार्च की रात नितेश, श्याम के घर गया, जहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक हो गई। श्याम और उसके दो कर्मचारियों ने नितेश को डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई। बेहोशी की हालत में दफनाया पुलिस के अनुसार, चोट के कारण वह बेहोश हो गया इसी हालत में नितेश को एक ऑटो-रिक्शा में डालकर करीब 40 किलोमीटर दूर पारसुलीडीह और फिलगाभाठा गांव के बीच एक सुनसान खदान क्षेत्र में ले जाया गया। वहां आरोपियों ने उसे फिर पीटा, गमछे से गला घोंटने की कोशिश की और अंत में उसे जींदा दफना दिया था ।  21 मार्च को मिला था शव 21 मार्च को भरवगभाठा के पास सड़क किनारे गड्ढे में शव मिला, जिसमें उसका एक हाथ और पैर बाहर दिख रहा था। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसे जिंदा दफनाया गया था। अभनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर उत्तर प्रदेश के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें श्याम सुंदर सोनी, सोनिया साहू, सुमित कोसले और दो नाबालिग शामिल हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा, डंडे और अन्य सामान भी जब्त किए हैं। आरोप है कि नितेश श्याम की गर्लफ्रेंड को परेशान करता था, उसे अक्सर फोन किया करता था। पाकिस्तान का रहने वाला था युवक नागरिकता की उम्मीद में रायपुर में रहता था ठेकेदारी का काम करता था नितेश बत्रा गर्लफ्रेंड को परेशान करने के आरोप में हत्या पुलिस ने कहा- क्रूरता की हदें पार की पुलिस अधिकारियों ने कहा, "यह बेहद जघन्य और चौंकाने वाला अपराध है। आरोपियों ने एक अर्धचेतन व्यक्ति को जिंदा दफनाकर क्रूरता की हद पार कर दी। बाकी आरोपी की तलाश के लिए विशेष जांच टीम बनाई गई है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक अनोखी शादी हुई है। एक ही मंडप पर दो दुल्हनों के साथ एक दूल्हे ने शादी की है। परिवार की सहमति से यह शादी हुई है। कोडांगांव: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक एक युवक ने दो लड़कियों से एक ही मंडप में शादी रचाई है। दोनों लड़कियां अलग-अलग गांव की रहने वाली है। दोनों लड़कियां के परिजन और लड़के के परिजनों की सहमति के बाद यह अनोखी शादी हुई है। अब यह शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ही मंडप में हुई शादी एक ही मंडप में दूल्हे ने दोनों के साथ सात फेरे लिए और साथ जीने-मरने की कसमें खाईं। दूल्हे ने दोनों दुल्हनों का हाथ थामकर सात फेरे लिए। इस दौरान उसके दोस्तों ने जमकर डांस भी किया। इस शादी से किसी को आपत्ति नहीं थी जिसके बाद जमकर जश्न मनाया गया। इस अनोखी शादी के लिए जो कार्ड छपा था उसमें दोनों दुल्हनों का नाम लिखा हुआ था। खेती किसानी करता है दूल्हा दरअसल, मामला फरसगांव ब्लॉक के बैलगांव का है। दूल्हे का नाम हितेश यादव है। हितेश अपने ही गांव में रहकर खेती किसानी करता है। हितेश की एक पत्नी शंकरपुर तो दूसरी पत्नी बनियागांव गांव की रहने वाली है। इस शादी से दोनों लड़कियों को आपत्ति नहीं थी। दोनों की अलग-अलग रस्में हुईं लेकिन शादी का फेरे एक साथ एक ही मंडप पर हुए। कोंडागांव के बैलगांव में हुई अनोखी शादी दो दुल्हनों के साथ युवक ने रचाई शादी तीन परिवार थे इस शादी से सहमत अलग-अलग गांव की रहने वाली हैं लड़कियां 24 मार्च को हुई है शादी यह शादी अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी 24 मार्च को संपन्न हुई है। ग्रामीणों के अनुसार तीनों परिवारों की रजामंदी के बाद यह विवाह संपन्न हुआ है। इस विवाह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि परिवार ने शादी के लिए ऐसा फैसला क्यों किया इस बारे में किसी ने भी जानकारी नहीं दी। शादी में तीनों परिवार के बुजुर्ग भी शामिल थे। जमकर हुआ डांस शादी के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने जमकर डांस किया। इस दौरान दूल्हे के दोस्तों ने शादी में जमकर डांस किया। दूल्हे ने भी अपनी दोनों दुल्हनों के साथ जमकर डांस किया।

छत्तीसगढ़ में गैस गोदामों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्डस के जवान तैनात किए जाएंगे। खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में गैस का संकट गहराता जा रहा है। लोगों को LPG नहीं मिल रही है। ऐसे में प्रदेश में गैस की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली के संबंध में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को विगत माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी मिलेगी। कितने दिन में होगी बुकिंग इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिवस के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके। पुलिस और होमगार्ड करेंगे सुरक्षा जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय एवं गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ एवं अव्यवस्था की स्थिति नहीं बने। साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तय की गई श्रेणियां उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां तथा रेस्टोरेंट शामिल हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक की उपलब्धता एवं वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी तथा इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

राजधानी रायपुर में शादी-ब्याह, बर्थडे पार्टी या अन्य बड़े आयोजनों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब यदि किसी आयोजन में 100 से अधिक मेहमान शामिल होते हैं, तो आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को इसकी लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, रायपुर नगर निगम ने 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत बड़े आयोजनों से उत्पन्न होने वाले कचरे के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की गई है। निगम का मानना है कि ज्यादा मेहमानों का मतलब ज्यादा कचरा, इसलिए आयोजन से पहले सूचना देना जरूरी है, ताकि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नए नियम के अनुसार, आयोजकों को कार्यक्रम की जानकारी लिखित रूप में नगर निगम या संबंधित नगर पालिका को देनी होगी। इस फैसले के बाद शहर में चर्चा का माहौल है और लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब शादी के कार्ड के साथ निगम को सूचना पत्र भी भेजना पड़ेगा। इधर इस फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे “तुगलकी फरमान” बताते हुए कहा कि सरकार अब लोगों की खुशियों पर भी नियमों का पहरा लगा रही है। उनका आरोप है कि बिना सूचना ज्यादा मेहमान बुलाने पर जुर्माना लगाना और कचरे की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डालना अव्यवहारिक है। फिलहाल, इस नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अपनी शादी और अन्य आयोजनों की योजना बनाते समय नई व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कैटरर और डेकोरेटर के साथ-साथ लोग “निगम सूचना” की तैयारी भी अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं या नहीं।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को ट्रांसफर करेंगे पैसे। रायुपर: दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सीएम विष्णुदेव साय सौगात देने जा रहे हैं। इस योजना के पात्र लोगों के खाते में सीएम बुधवार को पैसे ट्रांसफर करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों  को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। बुधवार को बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। रायपुर के सबसे ज्यादा मजदूर इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। बिलासपुर जिले के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिले के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है। हर साल 10 हजार की सहायता भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। संकल्प बजट 2026-27 में इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है। योजना का किसे मिलेगा लाभ सीएम ने कहा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। सीएम ने कहा- सीधे खाते में पहुंचेंगे पैसे सीएम ने कहा- लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बिल पास हो गया है। इस बिल में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। जेल के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सरकार ने कई अहम विधेयक सदन में पेश किए। शुक्रवार को सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल पेश किया जो सदन में पास हो गया। इस बिल में नकल रोकने और पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अगर कोई अभ्यार्थी परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा जाता है तो उसका रिल्जट रोका जाएगा। इसके साथ ही उसे 1 से 3 साल तक के लिए एग्जाम से बैन किया जा सकता है। क्यों लाया गया है ये बिल छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2026 लाने का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना है। व्यक्तिगत रूप से या संगठित गिरोहों द्वारा इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। पेपर लीक को रोकने की पुख्ता व्यवस्था हो सके तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली नकल पूरी तरह से रोकी जा सके। इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। बिल लाने का उद्देश्य राज्य में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित करना। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापामं एवं विभागीय परीक्षाओं पर लागू। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा भी होंगी शामिल। बिल में क्या है प्रावधान अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि नकल करते पकड़े जाने पर अभ्यार्थी को रिजल्ट रोका जाएगा और उन्हें 1 से 3 साल तक परीक्षा देने से बैन किया जाएगा। हालांकि, यह बैन स्थायी नहीं होगा और तय अवधि के बाद अभ्यर्थी फिर से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अन्य दोषियों के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में 3 से 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, गंभीर उल्लंघन जैसे पेपर लीक, अवैध प्रवेश या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के मामलों में 1 से 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा पारदर्शी रहे। व्यक्तिगत रूप से या संगठित गिरोहों द्वारा इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। प्रश्न पत्र की लीक को रोकने पुख्ता व्यवस्था हो सके तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली नकल पूरी तरह से रोकी जा सके। इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के तहत पेपर लीक करना या लीक कराने का प्रयास, फर्जी अभ्यर्थी बैठाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नकल गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में 3 से 10 वर्ष तक की सजा, 10 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध के मामलों में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा। सजा के लिए क्या प्रावधान पेपर लीक, नकल एवं तकनीकी धोखाधड़ी पर 3 से 10 साल तक जेल और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान। दोषी संस्था या गिरोह की संपत्ति कुर्क, जब्ती का प्रावधान संगठित अपराध की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना दोषी अभ्यार्थियों को 1 से 3 साल तक के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित करना। एजेंसियों पर भी होगी कार्रवाई परीक्षा से जुड़ी एजेंसियां, आईटी एजेंसियां, परीक्षा केन्द्रों के प्रबंधक तथा सेवा प्रदाता भी परीक्षा पारदर्शिता के लिए जवाबदेह होंगे और लापरवाही किए जाने या बदनीयती से काम किए जाने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। जांच के लिए क्या प्रावधान प्रकरणों की जांच DSP स्तर से कम के अधिकारी द्वारा नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार, विशेष जांच एजेंसी को जांच सौंपने का प्रावधान। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलरामपुर जिले के बाद रायगढ़ में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूछताछ जारी है। रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। इस महीने राज्य में अफीम की खेती का यह चौथा मामला है। इससे पहले दुर्ग और बलरामपुर जिले में अफीम के खेती के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब रायगढ़ जिले के तमनार इलाके में करीब 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती पकड़ी गई है। जानकारी के अनुसार, तमनार ब्लॉक के आमाघाट में करीब एक से डेढ़ एकड़ में अफीम की फसल लगाई गई थी। अफीम की  खेती कि जानकारी मिलते ही शुक्रवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची औऱ कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, युवक करीब 12 साल से अफीम की खेती कर रहा था। झारखंड का रहने वाला है युवक झारखंड के रहने वाला मार्शल सांगा की रायगढ़ में ससुराल है। वह यहां 10-12 साल से रहकर अफीम की खेती कर रहा खा। उसने आमाघाट के किसान से तरबूज, ककड़ी उगाने के लिए खेत लीज पर लिया था। पुलिस ने मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि झारखंड में रहने वाले अपने दोस्तों के कहने पर अफीम की खेती कर रहा था। क्या बताया पुलिस को मार्शल सांगा ने पूछताछ में पुलिस का बताया कि वह झारखंड का रहने वाला है। लेकिन अपने ससुराल रायगढ़ के तमनार में रहता है। वह पिछले 10-12 साल से यहां खेती कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि झारखंड में अफीम की खेती उसके दोस्त करते हैं। उन लोगों को ही देखकर उसने अफीम की खेती शुरू की थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। झारखंड का रहने वाले मार्शल सांगा यहां अफीम की खेती कर रहा था। उसे गिरफ्तारी किया गया है। यह जमीन किसकी और इस खेती में कौन-कौन शामिल है जांच की जा रही है। शशि मोहन सिंह, SSP, रायगढ़ भूपेश बघेल ने बोला हमला अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा- 'भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश जारी है। अब रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट में अफीम की खेती पकड़ी गई है। जिस तरीके से प्रदेश में सूखे नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, यह घातक है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की चुप्पी बताती है कि इस खेल का असली “सरगना” कौन है।' इन इलाकों में अफीम की खेती का खुलासा छत्तीसगढ़ के चार इलाकों में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। 7 मार्च को दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती का मामला सामने आया। यह खेती बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम लगी थी। 10 मार्च को बलरामपुर जिले के कुसमी में करीब 3 एकड़ जमीन में अफीम की फसल मिली। 12 मार्च को बलरामपुर जिले के कोरंधा में ढाई एकड़ जमीन पर अफीम बरामद की गई। 20 मार्च को रायगढ़ जिले के आमाघाट में एक एकड़ जमीन में अफीम की फसल मिली।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आम लोग और होटल संचालक परेशान हैं। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विषय सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित का मुद्दा बताते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए, जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। इसी दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कार्यक्रमों के भुगतान का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार से सवाल किए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। वहीं कवासी लखमा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जब लता उसेंडी की ही सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी।

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वह संगठन में पकड़ रखती हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर महिलाओं के बीच में भी लक्ष्मी वर्मा की लोकप्रियता है। वह ओबीसी समाज से आती हैं। रायपुर : बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने इस बार लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर संगठन में काफी मंथन हुआ था। प्रदेश संगठन ने सात नामों का पैनल भेजा था। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। कौन हैं लक्ष्मी वर्मा दरअसल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सक्रिय और वरिष्ठ महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। साथ ही बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। रायपुर से जिला पंचायत की पूर्व अधय्क्ष रही हैं। वही संगठन में इनकी काफी सक्रियता है। कुर्मी समाज से आती हैं । महिला को भेजकर बीजेपी ने दिया संदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार महिला कल्याण के लिए काम कर रही है। लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। लक्ष्मी वर्मा महिला वर्ग में अच्छी पकड़ रखती हैं। वहीं, इस सीट के लिए छत्तीसगढ़ से अन्य लोग भी दावेदार थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा   में पांच सांसद हैं। इनमें से दो का कार्यकाल नौ अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। इसलिए पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या 90 है। इस हिसाब से जिस उम्मीदवार को 31 वोट मिलेंगे, उनकी जीत पक्की है। ये हैं राज्यसभा चुनाव की तारीखें राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है नौ मार्च को नामांकन वापस लेने की तारीख है 16 मार्च 2026 को इसके लिए वोटिंग होगी वोटिंग के बाद 16 मार्च को ही काउंटिंग होगी 20 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी