जनदर्शन में आत्महत्या के प्रयास का मामला: बीजेपी पार्षद पर युवक ने लगाया था प्रताड़ित करने का आरोप, प्रशासनिक जांच में आया अब नया मोड़ धमतरी कलेक्टर जनदर्शन में इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए आत्मघाती कदम उठाने वाले युवक के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मंगलवार को युवक ने भाजपा पार्षद और मंदिर ट्रस्ट पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन प्रशासनिक जांच में आरोप तथ्यहीन पाए गए। प्रशासन के अनुसार जिस जमीन और रास्ते का उल्लेख किया गया था, वह मंदिर ट्रस्ट के अधीन है और उस पर कब्जे का मामला सामने आया है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने लोगों से जनदर्शन में तथ्यात्मक शिकायतें लाने और किसी भी तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाने की अपील की है। इसे भी पढ़ें : कलेक्ट्रेट में जनदर्शन के दौरान परिवार के साथ पहुंचे शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, BJP पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप, मौके पर मचा हड़कंप क्या था मामला बता दें कि मंगलवार को धमतरी शहर के पोस्ट ऑफिस वार्ड निवासी रोहित सोनी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग करते हुए आवेदन सौंपा था। इसी दौरान रोहित सोनी ने अपने साथ लाया गया मिट्टी तेल अपने ऊपर उड़ेल लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। रोहित सोनी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि उनका परिवार पिछले लगभग 60 वर्षों से बढ़ेश्वर महादेव मंदिर के समीप निवास कर रहा है। उनका कहना था कि हाल के दिनों में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। युवक ने आरोप लगाया था कि मकान निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया और उन्हें घर खाली करने का दबाव बनाया। उन्होंने भाजपा पार्षद निलेश लुनिया और उनके कुछ सहयोगियों पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। साथ ही दावा किया था कि उनके घर आने-जाने के रास्ते को खोदकर बाधित कर दिया गया है, जिसके चलते वह काफी पीड़ित है और इससे उसने आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद प्रशासन द्वारा मामले की जांच कराई गई। इस दौरान जांच में लगाए गए आरोपों से अलग तथ्य सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री किसान संवाद : CM साय बोले- खेती हमारी संस्कृति और पहचान का आधार… ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक और जैविक खेती से कृषि को मिल रही नई दिशा रायपुर । आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित ‘मुख्यमंत्री किसान संवाद’ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं। कृषि योजनाओं से किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है। ड्रोन तकनीक से खेती होगी और आधुनिक कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। जैविक खेती और नैनो उर्वरकों पर जोर मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद और उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों ने अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, मौसंबी, पपीता और आम जैसी फसलों की उन्नत खेती के अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है तथा बदलते समय के अनुरूप किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी, प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती और अन्य नवाचारों को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का युवा खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में देख रहा है। यह परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक है। राज्य सरकार कृषि आधारित कौशल विकास, ड्रोन संचालन, कृषि मशीनरी, जैविक खेती और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में संकोच न करें – मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में संकोच न करें। समय के साथ बदलती तकनीकों को अपनाकर सीमित लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक ही किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मृत सफाई कर्मी के परिवार को राहत मिली है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना योजना की मानवीय भावना के विपरीत होगा। दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री रह गए, जो उनकी आय पर निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उसकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके खिलाफ याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम आयुक्त ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राज्य नीति के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी मां का वेतन बेहद कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया था और केवल मां के नौकरी में होने को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला कोई सदस्य होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है। अदालत ने कहा, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते समय व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

बिलासपुर। शहर के गांधी चौक स्थित अविनाश इलेक्ट्रॉनिक में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, मोपेड (एक्टिवा) सवार युवक ग्राहक बनकर दुकान पहुंचा था। उसने दुकान संचालक से मोबाइल दिखाने की बात कही और बातचीत के दौरान मोबाइल लेकर फरार हो गया। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है । घटना इतनी तेजी से हुई कि दुकान संचालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आरोपी दुकान के बाहर खड़े अपने साथी के साथ मोपेड पर सवार होकर मौके से भाग निकला। इस दौरान दुकान का कर्मचारी उन्हें पकड़ने उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों तेजी से भाग निकले।पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सामने आए फुटेज में आरोपी मोबाइल लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कोरबा 02 जून 2026/ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज विकासखण्ड पाली के ग्राम डोंगानाला में सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग तथा नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने शिविर में 159 करोड़ 63 लाख 14 हजार की राशि के 18 विकास कार्याे की सौगात दी। जिसके अंतर्गत 153 करोड़ 66 लाख 61 हजार के कुल 8 कार्याे का भूमिपूजन, 5 करोड़ 96 लाख 53 हजार के 10 विकास कार्याे का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने जिलेवासियों को विकास कार्याे के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक पाली तनाखार श्री तुलेश्वर मरकाम, विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती निकिता मुकेश जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माया रूपेश कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष पाली श्री अजय जायसवाल, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्री कुमार निशांत, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के कार्यों को दुगनी गति से पूरा किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सरकार गठन के साथ ही 18 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार द्वारा 2 साल के धान का बकाया बोनस, 3100 रुपए प्रति क्विंटल व 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी कर किसानों का मान बढ़ाया। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अब महिलाएं लखपति दीदी बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिला सहित पाली तानाखार क्षेत्र में विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पाली तानाखार विधानसभा में सभी प्रकार के निर्माण व अन्य प्रशासनिक काम तेजी से हो रहा है। अनेक विकास कार्याे के लिए डीएमएफ से पर्याप्त राशि क्षेत्र को मिल रहा है। श्री साव ने कहा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की जा रही है, इस हेतु जनता की समस्याओं का जनता के द्वार पर समाधान कर लाभ दिलाने शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में विभागीय अधिकारी उपस्थित होकर आमजनों को योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रहे एवं उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे। इससे अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। साथ ही लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने नही पड़ रहे। उन्होंने आमजनों से योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया।

रायपुर .  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दो दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। वह मंगलवार को कांकेर जिला पंचायत सभा में बस्तर संभाग के चार जिलों के विकास कार्य को लेकर बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांकेर में ही रात्रि कालीन विश्राम कर सकते हैं। इस बीच वह भाजपा के वरिष्ठ नेता स्व महावीर सिंह राठौड़ और स्व भारत मटियारा के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में प्रशासनिक अराजकता हावी : बैज रायपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बेमेतरा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में फैली अव्यवस्था राज्य की बेलगाम नौकरशाही का एक नमूना है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। बेमेतरा में पूरी सरकार के समक्ष सरकारी कार्यक्रम में अव्यवस्था पर विधानसभा अध्यक्ष को मंच से रोष प्रकट करना पड़ता है। उन्होंने कहा, इसके पहले बेमेतरा के ही सुशासन त्योहार में वरिष्ठ मंत्री, सरकारी अमले और पुलिस पर शराब बेचने का आरोप लगाते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के कोने-कोने में अधिकारियों को अवैध शराब बिकवाने का खुला आरोप लगाते हैं। यह घटनाएं बताती हैं कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, राज्य में सिर्फ प्रशासनिक अराजकता ही नहीं हावी है, सत्तारूढ़ दल के लोग भी मारपीट पर उतारू हो गए हैं। विधायक, तहसीलदार से मारपीट करते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आज जिला स्तरीय तैराकी चयन ट्रॉयल रायपुर. राजधानी के अंतरराष्ट्रीय स्वीमिंग पूल में 2 जून को सुबह 11 बजे जिला स्तरीय अंडर-14 आयु वर्ग का तैराकी चयन ट्रॉयल आयोजित किया गया है। जिला तैराकी संघ के सचिव नरसिंग फरिकार ने बताया कि इस ट्रॉयल के लिए खिलाड़ियों को अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड लाना होगा। इस ट्रॉयल के आधार पर राज्य स्तरीय टीम के लिए राजधानी में 7 जून को चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुशासन तिहार में शामिल होंगे मंत्री देवांगन रायपुर. प्रदेश के वाणिज्य उद्योग श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन मंगलवार दोपहर 12ः30 बजे कोरबा जिले के पाली विकासखण्ड के अंतर्ग्रत ग्राम डोंगानाला में आयोजित सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। वह बुधवार को दोपहर 1 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड छुईखदान अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में सुशासन तिहार (जनसमस्या निवारण शिविर) में शामिल होंगे। तत्पश्चात वे शाम 5 बजे नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास लौट आएंगे। इन जगहों पर आज लगेगा सुशासन तिहार  चांपा, कबीरधाम, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, बिलासपुर, कोरबा और सुकमा में आज सुशासन तिहार मनाया जाएगा। इन 13 जिलों के 49 स्थानों पर जनसमस्या निवारण शिविर लगेगा। रायपुर में आज के कार्यक्रम  शोभायात्रा संस्थान – चिंताहरण हनुमान मंदिर ट्रस्ट स्थान- गणेश मंदिर अग्रसेन चौक से चिंताहरण हनुमान मंदिर चौबे कॉलोनी तक। समय- 6.45 बजे से शोभायात्रा. सुबह 10 बजे से पूजा अर्चना, ज्योत व सवामणी भोग। शाम 5.30 बजे भजनों की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, आरती व छप्पन भोग, व भंडारा। योग व ध्यान प्रशिक्षण संस्था- नूतन उच्चतर माध्यमिक शाला स्थान- नूतन स्कूल कैंपस, आरडीए कॉलोनी, टिकरापारा समय- प्रात: 5:10 बजे से संस्कार शिक्षण दिवस संस्थान – श्रीआदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट स्थान- मालवीय रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर समय- सुबह 7 से 9:30 एवं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक के दो सत्रों में. शाम 7 बजे से सामूहिक आरती व पाठ. रात्रि 8:30 बजे से संस्कारमय सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाल संस्कार योग शिविर संगठन- श्रीकच्छ कड़वा पाटीदार समाज व श्रीपाटीदार महिला मंडल स्थान- फाफाडीह स्थित पाटीदार भवन समय- सुबह 9 से 11 बजे तक।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन तिहार के तहत नगर पंचायत जरहागांव में आयोजित शिविर में कई ऐसे शिकायतें भी सामने आई हैं, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर नगर पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के कथित समायोजन को लेकर जांच की मांग उठी है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के एक आदिवासी हितग्राही ने आवास स्वीकृत होने के बावजूद तीन माह तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं बिजली बिल गड़बड़ी का एक पुराना मामला भी एक बार फिर प्रशासन के सामने पहुंच गया है। सचिव समायोजन पर सवाल, “बैकडोर एंट्री” की चर्चा तेज सुशासन तिहार शिविर में प्रांशु कुमार नामक युवक ने आवेदन देकर ग्राम पंचायत सचिव विकास साव के नगर पंचायत जरहागांव में कर्मचारी के रूप में समायोजन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी होते हैं, जबकि नगर पंचायत नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन संचालित होती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर किस शासनादेश, नियम अथवा वैधानिक प्रक्रिया के तहत यह समायोजन किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब देशभर में सोशल मीडिया में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों को लेकर लगातार बहस चल रही है, तब बिना किसी खुली भर्ती प्रक्रिया के किसी पद पर समायोजन की खबर युवाओं के बीच असंतोष पैदा कर रही है। क्षेत्र में इसे कथित पिछले दरवाजे से भर्ती के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो यह उन बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय होगा जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं। आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आदिवासी हितग्राही का आरोप, आवास स्वीकृत लेकिन तीन माह बाद भी कार्य शुरू नही हो सका शिविर में एक और महत्वपूर्ण मामला नगर पंचायत जरहागांव निवासी रामकुमार ध्रुव ने उठाया। रामकुमार ध्रुव अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास लगभग तीन माह पूर्व स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्य आदेश अथवा भवन अनुज्ञा नहीं दी गई है। रामकुमार ध्रुव का कहना है कि कभी जमीन संबंधी आपत्ति तो कभी अन्य कारण बताकर उन्हें लगातार कार्यालयों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि स्वीकृति मिलने के बावजूद उन्हें योजना के वास्तविक लाभ से अब तक वंचित रखा गया है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राज्य में आदिवासी वर्ग के उत्थान और कल्याण को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा और जनमन जैसी योजनाओं का उद्देश्य भी इसी वर्ग को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना है। ऐसे में एक आदिवासी हितग्राही को स्वीकृत आवास का लाभ नहीं मिल पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बरसात का मौसम नजदीक होने के कारण हितग्राही की चिंता और बढ़ गई है। एक साल बाद भी नहीं सुलझा बिजली बिल विवाद? सुशासन तिहार शिविर में एक और महत्वपूर्ण शिकायत नगर पंचायत निवासी पूर्णिमा जायसवाल ने दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च 2025 में गलत मीटर रीडिंग दर्ज किए जाने के कारण उनके नाम पर करीब 52 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल जारी कर दिया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने बिजली विभाग और कलेक्टर जनदर्शन में भी कई बार शिकायत की थी। उनका आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा त्रुटि स्वीकार किए जाने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लगातार बदलते बिल और रीडिंग की गड़बड़ी के कारण वे लंबे समय से परेशान हैं। अब उन्होंने सुशासन तिहार में एक बार फिर निष्पक्ष जांच और वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करने की मांग की है। अब जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें नगर पंचायत जरहागांव में उठे इन मामलों ने स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कथित समायोजन की वैधता, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को लाभ मिलने में आ रही बाधाएं और बिजली बिल गड़बड़ी का लंबित विवाद अब प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुका है। मामले में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने कहा है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।अब क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासनिक जांच और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं।

मस्तूरी न्यूज़ ⭕मनोहर कुर्रे बने मस्तूरी ब्लॉक अध्यक्ष। ⭕आशीष बर्मन युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोनीत। बिलासपुर - प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला बिलासपुर के मस्तूरी ब्लाक में आज दिनांक 31 मई ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी के निर्वाचन मनोनयन हेतु आवश्यक बैठक रखा गया था जिसमें प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एल एल कोसले, प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे , प्रदेश सह सचिव दिनेश बंजारे , प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम जी टांडे एवं अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र तथा जिला अध्यक्ष धरम डहरिया के उपस्थिति में निर्वाचन मनोनयन कार्यक्रम संपन्न कराया गया । 🌺🌺सर्व प्रथम बाबा गुरु घासीदास जी के छायाचित्र पर मंगल आरती एवं प्रदेश अध्यक्ष एल एल कोसले जी द्वारा माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जिला अध्यक्ष डी एल डहरिया के नेतृत्व में मस्तूरी ब्लॉक में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष एवं पदाधिकारी का निर्वाचन मनोनयन किया जा रहा है। किसी भी समाज को संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों होती हैं ताकि समाज संगठित होकर सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास कर सके । प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज अपने स्थापन काल 2012से निरंतर समाज हित में बेहतर कार्य कर रहे हैं। सतनाम धर्मशाला मड़वा के निर्माण के साथ संगठन विस्तार के तहत बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, शक्ति, महासमुन्द, बेमेतरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, कांकेर, रायगढ़ मुंगेली सहित प्रमुख जिलों में संगठन विस्तार कर जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों का निर्वाचन मनोनयन किया जा चुका हैं। राजधानी रायपु र में सतनामी समाज का प्रदेश स्तरीय सामाजिक सम्मेलन किया गया जिसमें 15बिंदुओं के सामाजिक रीति नीति में आवश्यक सुधार करने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसे गांव-गांव तक पहुंचाने ब्लॉक एवं जिला पदाधिकारी की महती भूमिका होगी उन्होंने प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें 18 दिसम्बर को ही पूरे प्रदेश में एक साथ जयंती मनाते हुए सभी जैत खाम में पालो चढ़ाना है। अन्य दिन का आयोजन गुरु उत्सव समारोह के रूप में आयोजित किया जा सकता हैं। 🌺🌺 कफ़न पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा केवल परिवार के लोग ही कपड़ा डालेंगे बाकी लोग स्वेच्छा से सहयोग राशि देंगे। प्रदेश में क्रियाशील सामाजिक संगठनों से एकीकरण हेतु समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दिए।। कार्यक्रम को प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे सह सचिव दिनेश बंजारे ने भी संबोधित करते हुए प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी दिए। सर्व सम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी का निर्वाचन मनोनयन किया गया। जिसमें मनोहर कुर्रे अध्यक्ष, परमेश्वर सुमन, गोफेलाल भार्गव , संजय रॉय गुरुजी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सचिव प्रमेन्द्र गेंदले, कोषाध्यक्ष तुकाराम भार्गव, सह सचिव विजय धीरज, मीडिया प्रभारी रामगोपाल भार्गव, प्रवक्ता उदय भार्गव को बनाया गया। युवा प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष अशीष बर्मन को बनाया गया उपाध्यक्ष में नीतीश बंजारे, तरेंद्र बर्मन विजय कुमार को नियुक्त किया गया। योगेश कुमार भारती सचिव,स्वराज सुमन सह सचिव, मनोज राय कोषाध्यक्ष, अजय कुमार चंद्रसेन को मीडिया प्रभारी युवा प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष डी एल डहरिया, राजमहंत दशेराम खांडे, जे पी कोसले,दिनेश लहरे सत्यम खूंटे युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष महेन्द्र भारद्वाज,एच आर मनहर एम एस डहरिया,जी पी भास्कर अमित पाटले ,सुनीता पाटले,आर डी चेलक, सुशील बंजारे सहदेव जोशी अशोक मंडले, सुखनंदन बघेल विजेंद्र रात्री शिवकुमार बंजारे सीडी टंडन उषा भास्कर कौशल सोनी संतोष कुमार,के पी पाटले, नरेंद्र कुमार बर्मन मोहन महिलांगे हेमू भास्कर अलख गेंद्रे, रवि सोनवानी राजू जांगड़े प्रदीप जांगड़े, विमल भारद्वाज जानू टंडन सत्यजीत, तुकाराम भार्गव राजेश डहरिया, योगेश्वर महेश्वरी, इंद्रजीत,प्रमुख रुप से उपस्थित थे। जय सतनाम।। समाचार संकलन : अनिल बघेल ABN

बेमेतरा में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह में अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि मौसम में बदलाव की वजह से कलेक्टर ने उनकी सहमति से ही आयोजन स्थल में बदलाव किया था। बहरहाल, मामले की जांच के लिए कमिश्नर को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कल बेमेतरा में सीएम कन्या विवाह का आयोजन था। विशेष बात यह थी कि हमारे विधायक दीपेश साहू की शादी भी वहीं हुई। समाज को एक मैसेज देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शादियों में बाहर टेंट लगते हैं। वैसा हुआ भी था, लेकिन अचानक मौसम बदलने से टेंट-पंडाल अस्त-व्यस्त हो गया। विकल्प के तौर पर पुराना विश्राम गृह था, लेकिन सुझाव आया कि महेश्वरी समाज का भवन बड़ा है। इस पर कलेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या करें, फिर मेरे कहने पर ही विश्राम गृह में आयोजन हुआ। बता दें कि आयोजन में अव्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने गुस्सा चर्चा में था। वहीं सरगुजा जिले में मैनपाट तहसील में विधायक और नायब तहसीलदार के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में तहसीलदारों के हड़ताल पर जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर विष्णुदेव साय ने कहा कि तहसीलदारों से चर्चा चल रही है। समाधान हो जाएगा।

दुर्ग . सरल लेकिन सख्त मुख्यमंत्री विष्णु देव के सुशासन में एक बार फिर से कड़ा एक्शन देखने को मिला है। दुर्ग जिले के सुशासन तिहार में भाजपा नेता के साथ ‘तेरे को जो करना है कर ले’ कहते हुए बहसबाजी करने वाले जनपद सीईओ पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री साय ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जनपद सीईओ रूपेश पांडे को जारी नोटिस का जवाब असंतोष पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। महेंद्र कुमार जांगड़े को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक, थनौद गांव में सुशासन तिहार 2026 के जनसमस्या समाधान शिविर में सामुदायिक भवन की राशि जारी जारी करने को लेकर भाजपा नेता पहुंचे थे। उनका कहना था कि पूर्व सरपंच के कार्यक्रम में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसपर भाजपा नेता ने स्टे लगाया था। ऐसे में वर्तमान सरपंच की कार्यकाल में राशि क्यों जारी की गई। हालांकि इस मामले में सीईओ का कहना था कि स्टे हटने चुका था, जिस कारण राशि जारी की गई। भाजपा नेता और जनपद CEO के बीच तीखी बहस  सुशासन तिहार में भाजपा के दुर्ग ग्रामीण मंडल महामंत्री पुराण देशमुख और जनपद सीईओ रूपेश पांडे के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते तीखी बहस होने लगी। इस दौरान जनपद सीईओ ने भाजपा कार्यकर्ता को उंगली दिखाते हुए कहा कि, “तेरे को जो करना है कर ले”। हैरानी की बात रही कि पूरा घटनाक्रम विवाद दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के सामने हुआ। मामले में जनपद सीईओ को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने पर दुर्ग संभाग आयुक्त ने एक्शन लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। जनता जनार्दन सर्वोपरि : मुख्यमंत्री साय इस कार्रवाई से मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता के सम्मान और अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।ç

खैरागढ़ में सरकारी जमीन का ऐसा खेल सामने आया है, जिसने शासकीय रिकॉर्ड, राजस्व व्यवस्था और वर्षों से चल रही रजिस्ट्रियों की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन जमीनों को सरकारी दस्तावेजों में एडवर्ड पार्क, छोटे झाड़ का जंगल, सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया गया, उन्हीं जमीनों को प्लॉट में तब्दील कर करोड़ों रुपये में बेच दिया गया। अब जब जांच रिपोर्ट सामने आई है तो शहर में एक ही चर्चा है, आखिर इतने साल तक सिस्टम सोता रहा या सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे रहा? पूरा मामला खैरागढ़ के खसरा नंबर 114, 115, 169 और 170 से जुड़ा है। संयुक्त जांच प्रतिवेदन में इन जमीनों के स्वरूप को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी मात्रा में जमीन की खरीदी-बिक्री हुई, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में भूमि का स्वरूप सामान्य निजी जमीन जैसा नहीं बताया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में जमीन की कीमत ने भी कई रंग बदले। सूत्र बताते हैं कि मूल विक्रेता ने कई हिस्से लगभग दो से तीन हजार रुपये प्रति वर्गफीट की दर से बेचे थे। इसके बाद बिचौलिये मैदान में उतरे और वही जमीन सात से आठ हजार रुपये प्रति वर्गफीट तक पहुंच गई। यानी सरकारी रिकॉर्ड चाहे जो कहते रहे, लेकिन बाजार में जमीन सोने की तरह बिकती रही। जानकारी के अनुसार, जब रियासतकालीन जमीनों का रिकॉर्ड तैयार हुआ तब कई जमीनों का प्रकार तो सरकारी, सार्वजनिक उपयोग या जंगल मद में दर्ज किया गया, लेकिन मेंटेनेंस खसरों के स्वामित्व कॉलम में तत्कालीन राजपरिवार के नाम बने रहे। धीरे-धीरे यही कॉलम असली मालिकाना हक की तरह इस्तेमाल होने लगा और यहीं से शुरू हुआ करोड़ों की जमीनों का खेल। कानूनी जानकार भी मानते हैं कि केवल मेंटेनेंस खसरे में नाम दर्ज होने से पूर्ण स्वामित्व सिद्ध नहीं हो जाता। कई न्यायिक टिप्पणियों में भी यह कहा गया है कि राजस्व रिकॉर्ड या खसरा प्रविष्टियां अपने आप मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं होतीं। यानी सवाल अब और बड़ा हो गया है, यदि जमीन का मूल स्वरूप सरकारी या सार्वजनिक उपयोग का था तो फिर वर्षों तक रजिस्ट्री, नामांतरण और निर्माण कार्य किस आधार पर होते रहे? नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि संबंधित भूमि का कोई स्वीकृत ले-आउट नहीं था। जांच में बिना अनुमति भूमि विभाजन और उपविभाजन की बात सामने आई है। इसके बावजूद जमीन के टुकड़े हुए, रजिस्ट्रियां हुईं, लोगों ने मकान बनाए और करोड़ों रुपये का कारोबार चलता रहा। यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा केवल जमीन बेचने वालों पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर है। शहर में छोटे-छोटे मामलों में जंगल मद और राजस्व नियमों का हवाला देकर निर्माण रोक दिया जाता है, लेकिन यहां करोड़ों रुपये की जमीन पर सालों तक सब कुछ चलता रहा और किसी विभाग को कुछ गलत दिखाई नहीं दिया। मामला शासन स्तर तक पहुंचा यह मामला अब शासन स्तर तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने साफ कहा है- “मामले से संबंधित शिकायत और जांच प्रतिवेदन मुझे उपलब्ध कराइए। यदि जांच में अनियमितता सामने आई है, तो मैं यह जानकारी लूंगा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पूरे प्रकरण की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।” राजस्व मंत्री का यह बयान आते ही अब पूरा मामला और गर्मा गया है। शहर में चर्चा है कि यदि जांच सचमुच गहराई तक गई तो सवाल सिर्फ जमीन बेचने वालों तक सीमित नहीं रहेंगे। जांच की आंच उन दफ्तरों तक भी पहुंच सकती है, जहां से रजिस्ट्री गुजरती है, नामांतरण होते हैं और सरकारी रिकॉर्ड बदलते हैं। फिलहाल, खैरागढ़ में एक ही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है, अगर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में पार्क और जंगल थी, तो करोड़ों के प्लॉट आखिर किस भरोसे पर बिकते रहे? और अगर सब कुछ वैध था, तो अब जांच क्यों हो रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि यह मामला रिकॉर्ड की गलती है, प्रशासनिक लापरवाही है या फिर सरकारी जमीनों पर दशकों तक चलता रहा ऐसा खेल, जिसकी परतें अब खुलनी शुरू हुई हैं।