अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को निःशुल्क स्पॉन, सरसों खली और जाल का वितरण जशपुर जिले में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मछली पालन विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग को इस वर्ष 1000 लाख स्पॉन उत्पादन का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 80 लाख स्पॉन का उत्पादन किया जा चुका है, जबकि 140 लाख स्टैंड फाई (फ्राई) उत्पादन का कार्य प्रगति पर है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के चयनित 20 अनुसूचित जनजाति तथा 5 अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन योजना के तहत निःशुल्क मत्स्य बीज स्पॉन, सरसों खली एवं जाल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी।          शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) में स्पॉन 650 रुपये प्रति लाख की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अर्थात 4,000 रुपये मूल्य के मत्स्य बीज पर हितग्राही को 2,000 रुपये की अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। जिले के शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र मटासी (कुनकुरी), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र पालीडीह (पत्थलगांव) तथा शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र कुरोंग (बगीचा) में मत्स्य कृषकों को स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग का वितरण और विक्रय किया जा रहा है। मत्स्य बीज प्राप्त करने के इच्छुक कृषक शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) एवं मटासी (कुनकुरी) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शर्मा (मो. +91-9977789988), पालीडीह (पत्थलगांव) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री रविशंकर (मो. +91-9244520073) तथा कुरोंग (बगीचा) के लिए मत्स्य निरीक्षक श्री अभिनीत कुमार सिंह (मो. +91-7999565025) से संपर्क कर अनुदान का लाभ लेते हुए मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं।

सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के पदों की भर्ती के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋर्चा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सचिव भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्धए मोहला द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत अनुभाग मोहला अंतर्गत संचालित तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।           प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बहोरनभेड़ी एवं कुल्हारदोह में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के वर्तमान संचालनकर्ताओं द्वारा दुकान संचालन से संबंधित समर्पण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत खुर्शीपार की शासकीय उचित मूल्य दुकान वर्तमान में निलंबित है, जिसका संचालन अस्थायी रूप से अन्य दुकान से संलग्न कर किया जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान बहोरनभेड़ी दुकान आईडी 422007002,  कुल्हारदोह दुकान आईडी 422008006 तथा खुर्शीपार दुकान आईडी 422007010 के संचालन के लिए वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों लैम्प्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।             इच्छुक संस्थाएं आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन 03 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मोहला में जमा कर सकते है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आवंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट बिेण्बहण्हवअण्पद तथा कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

महज 30 मिनट में 45 हजार रुपये से अधिक के विष्णुभोग चावल की हुई बिक्री राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित एवं प्रसंस्कृत अरपा-बिहान विष्णुभोग चावल को जिले में लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के जिले के प्रवास एवं असेंबली हॉल पेण्ड्रा में आयोजित स्थानीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने विष्णुभोग चावल की सराहना करते हुए उत्साहपूर्वक इसकी खरीदी की।            कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपची, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से विष्णुभोग चावल खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्थानीय निवासी पंकज तिवारी ने 200 किलोग्राम विष्णुभोग चावल खरीदकर अब तक के सबसे बड़े खरीदार बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा रायपुर एवं जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों ने भी चावल खरीदकर महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम के दौरान मात्र 30 मिनट में महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीओ) द्वारा 45 हजार रुपये से अधिक मूल्य के विष्णुभोग चावल की बिक्री की गई, जिसे महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।            उल्लेखनीय है कि विष्णुभोग धान का उत्पादन स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा जैविक पद्धति से किया जाता है। बिहान के अंतर्गत गठित महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से धान का प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन किया जाता है, जिससे उत्पाद को बेहतर बाजार और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकेश रावटे द्वारा जिले के विभिन्न कार्यक्रमों एवं मंचों पर विष्णुभोग चावल को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे इसकी मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि मिशन के अंतर्गत 179 सीएमएसए ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विष्णुभोग धान का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर लखपति दीदी अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई: रिश्वतखोरी के मामलों में बाबू और ASI समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट की दाखिल बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की बिलासपुर इकाई ने रिश्वतखोरी के तीन अलग-अलग ट्रैप मामलों में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को आरोपियों के खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिए। तीनों मामलों में आरोपी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। कोरबा: BEO कार्यालय का बाबू 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था पहला मामला 29 मई 2026 का है। प्रार्थी अमृतलाल बघेल की शिकायत पर एसीबी ने प्रदीप मिश्रा, बाबू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, कोरबा में अभियोग पत्र पेश किया गया। बिलासपुर: अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय का बाबू 15 हजार रुपये लेते पकड़ा गया दूसरा मामला 10 मई 2026 का है। प्रार्थी देवेंद्र कश्यप की शिकायत पर एसीबी ने विजय पांडेय, बाबू, कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM), बिलासपुर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। आरोपी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, बिलासपुर में इस मामले का अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सक्ती: ASI 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था तीसरा मामला भी 10 मई 2026 का है। प्रार्थी शिव बरेठ की शिकायत पर एसीबी ने एस.एन. मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक (ASI), थाना चंद्रपुर, जिला सक्ती को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, जांजगीर-चांपा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। तीनों मामलों में जांच पूरी, न्यायालय में पेश हुई चार्जशीट एसीबी बिलासपुर की ओर से बताया गया कि तीनों ट्रैप मामलों की जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब इन मामलों में न्यायालय के समक्ष विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कोटवार नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर गांव लामबद्ध हो गया है। मामला देवभोग तहसील के ख़ुटगांव ग्राम पंचायत का है, जहां नए कोटवार की नियुक्ति को लेकर तहसीलदार और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। 100 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने इस नियुक्ति के खिलाफ तहसील दफ्तर पहुंचकर नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का क्या आरोप है ? ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने अपात्र महिला को कोटवार बना दिया है, जबकि तत्कालीन कोटवार गुलाब बघेल के मृत्यु के बाद कोटवार भी इसी परिवार से नियुक्त किया जाना था। पंचायत ने ग्राम सभा आयोजित कर वास्तविक उत्तराधिकारी का नाम दिया था पर दूसरे परिवार के सदस्य को नियम विरुद्ध नियुक्ति करने का आरोप है। तहसीलदार ने क्या कहा ? एक तरफ जहां ग्राम सरपंच मामले को लेकर कमिश्नर ऑफिस और अदालत तक जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ने पूरी नियुक्ति नियंत और प्रदत्त अधिकार के तहत विधिवत करने की बात कही है।

रायपुर नगर निगम में जलभराव को लेकर चल रही थी विशेष सामान्य सभा, सभाकक्ष की छत से टपकता रहा पानी, मोबाइल पर गेम खेलते दिखे अधिकारी, बदहाल व्यवस्था का VIDEO वायरल रायपुर। मानसून के बीच शहर में जलभराव, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को लेकर बुलाई गई रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा उस समय चर्चा का विषय बन गई, जब एक ओर शहर की समस्याओं पर गंभीर बहस चल रही थी और दूसरी ओर सभाकक्ष की छत से पानी टपकने लगा। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान कुछ अधिकारी मोबाइल फोन पर गेम खेलते भी नजर आए, जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। बता दे कि आज रायपुर नगर निगम मुख्यालय में विशेष सामान्य सभा में शहर में बारिश के कारण पैदा हुई जलभराव की समस्या, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत, पेयजल, बिजली और सफाई व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महापौर सहित एमआईसी (मेयर-इन-काउंसिल) के सदस्यों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई सवाल उठाए। बैठक का उद्देश्य मानसून के दौरान नागरिकों को हो रही परेशानियों का समाधान तलाशना था। हालांकि, जिस सभाकक्ष में शहर की व्यवस्थाओं को सुधारने पर चर्चा हो रही थी, वहीं की छत जगह-जगह से टपकती नजर आई। पानी टपकने वाले स्थानों पर गमले और डस्टबिन रखकर किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। इस दृश्य की तस्वीरें सामने आने के बाद इसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है। वर्ष 2026-27 के बजट में 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान बैठक के दौरान एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ अधिकारी मोबाइल फोन पर गेम खेलते दिखाई दिए। जब सदन में जलभराव, सफाई और नागरिक सुविधाओं जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही थी, उस समय अधिकारियों का यह रवैया सवालों के घेरे में आ गया। गौरतलब है कि रायपुर नगर निगम ने वर्ष 2026-27 के बजट में नालों की सफाई, जल निकासी और अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लगभग 2,000 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में काफी अधिक है। इसके बावजूद मानसून की शुरुआत में ही शहर के कई इलाकों में जलभराव की शिकायतें सामने आई हैं। विशेष सामान्य सभा की तस्वीरों ने नगर निगम की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ शहर में जलभराव और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा हो रही थी, तो दूसरी तरफ निगम मुख्यालय की छत से पानी टपकना और अधिकारियों का मोबाइल पर व्यस्त नजर आना प्रशासनिक तैयारियों और जवाबदेही पर नई बहस छेड़ गया है।

कोरबा - विगत दिनों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय श्री रामेन डेका जी के कर कमल से अनुसूचित जाति अधिसूचित जिला कोरबा में शासकीय हाई स्कूल पताड़ी में कार्यरत आंग्ल विषय की व्याख्याता श्रीमती विमला भास्कर के द्वारा लिखित संदर्भ पुस्तक "पहाड़ी कोरवा विद्यार्थी शिक्षा एवं शासकीय योजनाएं(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में)" का विमोचन राजभवन रायपुर में किया गया जिसमें टंकेश्वर लहरे विशेष सुरक्षा अधिकारी मंत्रालय रायपुर उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विमला भास्कर प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति जागरूक रही हैं और उनका मानना है कि शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास और व्यक्ति का कल्याण संभव है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित होती है तो विकास को अधिक गति मिलता है। कोरवा जनजाति विषय पर एम. एड.जैसे उच्च डिग्री के लिए आप शोध ग्रंथ भी प्रस्तुत कर चुकी हैं। अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त आप राजनीति विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी से उपाधि प्राप्त हैं। सन 2019 में आपने अंग्रेजी साहित्य में सहायक प्राध्यापक भर्ती हेतु योग्यता परीक्षा सेट भी उत्तीर्ण किया है। आप एक अच्छी लेखिका के साथ ही साथ शोध अध्येता भी हैं। अब तक आपको अनेकों सम्मान,अवॉर्ड व प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुका है। ज्ञातव्य हो कि इस महत्वपूर्ण और शोध परक पुस्तक की भूमिका राजनीति विज्ञान के निष्णात विद्वान प्राध्यापक प्रोफेसर प्यारेलाल आदिले प्राचार्य जे.बी.डी.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय कटघोरा के द्वारा लिखा गया है। डॉ.अंबेडकर एजुकेशन पे बैक टू सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतिभावान विद्यार्थी का सम्मान समारोह एवं कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम जांजगीर के सभागार में इस पुस्तक की प्रतियाँ कार्यक्रम के अध्यक्ष एस.पी.वैद्य अपर कलेक्टर बैकुंठपुर,मुख्य अतिथि दिलीप वासनिकर सेवानिवृत्ति IAS,विशिष्ट अतिथि श्री गोकुल रावटे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा,श्री सत्येंद्र बंजारे डिप्टी कलेक्टर,एसडीएम चांपा पवन कोसमा,सिविल सर्जन डॉ.ब्रिजमोहनजागृति,डॉ.धनेश्वरी जागृति,उप जिलाधीश शशि कुमार चौधरी, सारंग हुमने समाज सेवी बिलासपुर,प्रखर वक्ता एवं मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर प्यारेलाल आदिले, अविनाश चौधरी तहसीलदार, श्री एस.एल.आग्रे पशु चिकित्सा अधिकारी, रमन नेताम अधीक्षण यंत्री, वेंकटेश मार्बल नायब तहसीलदार, बी .आर.रत्नाकर प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरा,डॉ.कुंज किशोर,डा.मनोज कुमार प्रधान,डा.फिरत राम सारथी को भेंट की गई। इस अप्रतिम उपलब्धि के लिए आपको आपके पति जी.एल.भास्कर पोस्ट मास्टर कोरबा, दिनेश कुमार नाग मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, टी .आर.महिलांगे जिला पंचायत कोरबा,श्रीकांत कसैर सहायक अायुक्त, एन. के.एस.दीक्षित सेवा निवृत सहायक अायुक्त,डॉ.राकेश श्रीवास्तव प्राचार्य सरगबुंदिया, राकेश टंडन राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता,संजय पाटले,महेंद्र रात्रे,चुन्नी महिलागे,राजेश्वरी आदिले, अंजलि डहरिया,राजकुमारी डहरिया,घनश्याम भास्कर व्याख्याता,टी.एल.मिर्जा एवं प्राचार्य पी.पार्कर हाईस्कूल पाताढी आदि ने बधाई प्रेषित किया है।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा के समीप दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ओवरब्रिज पहली ही बारिश में दरकने लगा है। इस ब्रिज का उद्घाटन जून में ही हुआ है। उद्घाटन के महज कुछ सप्ताह बाद ही पुल में बड़ी दरारें दिखाई देने से निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज बीच से दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। यह ओवरब्रिज क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों के लिए आवागमन का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में पुल में आई दरारों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने पुल की तत्काल तकनीकी जांच कर दोषी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई और मरम्मत की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं रही। पहली ही बारिश में पुल की स्थिति बिगड़ने से सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आलीवारा रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति भी ठीक नहीं सूत्रों के अनुसार आलीवारा रेलवे ओवरब्रिज की स्थिति भी ठीक नहीं है। कुछ स्थानों पर सड़क के नीचे गड्ढे बनने लगे हैं और किनारों का हिस्सा बैठ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहली बरसात में ही यह स्थिति है तो आने वाले समय में क्या होगा? आक्रोशित लोगों ने निर्माण एजेंसी के साथ संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। रेलवे और निर्माण एजेंसी की ओर से प्रभावित हिस्सों पर मरम्मत का काम जारी है। दरार के कारणों की जांच कराएंगे : रेलवे इंजीनियर इस मामले में रेलवे इंजीनियर का कहना है कि दरार के कारणों की तकनीकी जांच कराई जाएगी। खतरे की कोई बात नहीं है। पहली बारिश में थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है वो माइनर ही है। फिर भी टेक्निकल टीम और उच्च अधिकारी मामले की जांच करेंगे।

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां घर निर्माण कार्य के दौरान एक राजमिस्त्री की चैली से गिरकर मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। यह घटना कुरूद थाना क्षेत्र का है। पढ़िए पूरी खबर जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान राजेंद्र ध्रुव के रूप में हुई है, जो कि भोथली गांव का रहने वाला था और पेशे से राजमिस्त्री था। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गांव में एक मकान के निर्माण कार्य में लगा हुआ था और वो बांस की चैली बनाकर ईंट जोड़ने का काम कर रहा था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। इस घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहरहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

भाजपा के पूर्व संसदीय सचिव का WhatsApp हैक, परिचितों से मांगे जा रहे पैसे, हैकर बोला- ‘विधायक जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनका अकाउंट किया हैक’ गरियाबंद। जिले में साइबर ठग लगातार भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं। अब वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को मैसेज भेजकर 28 हजार रुपये यूपीआई के जरिए भेजने की मांग कर रहा है। तीन दिनों के भीतर यह दूसरे बड़े भाजपा नेता का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला है। जानकारी के अनुसार, हैकर गोवर्धन मांझी के नाम से लोगों को संदेश भेज रहा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण तत्काल 28 हजार रुपये भेज दें, जिन्हें बाद में वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए वह एक बार कोड भेजने जैसी प्रक्रिया भी अपना रहा है। जब मांझी के परिचितों ने उन्हें फोन कर इस बारे में जानकारी दी, तब उन्हें अकाउंट हैक होने का पता चला। गोवर्धन मांझी की लोगों से अपील गोवर्धन मांझी ने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से आने वाले किसी भी मैसेज का जवाब न दें और न ही किसी प्रकार का पैसा ट्रांसफर करें। उन्होंने बताया कि उन्होंने गलती से एक एपीके (APK) फाइल पर क्लिक कर दिया था, जिसके बाद उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की आशंका है। मामले की सूचना साइबर सेल और देवभोग पुलिस को दे दी गई है। हैकर ने स्टूडेंट होने का किया दावा हैकर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर खुद को छात्र बताते हुए लोगों से पैसे मांग रहा है। उसने लिखा है कि, “मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। कल कॉलेज की फीस जमा करनी है। कोई पैसे भेज दो। मैं किसी गरीब से पैसे नहीं ले रहा हूं। विधायक जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उनका अकाउंट हैक किया है।” भाजपा जिला अध्यक्ष भी हुए थे शिकार इससे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर का भी व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया था। साइबर ठग नेताओं की पहचान और पद का दुरुपयोग कर उनके परिचितों से ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं