रायपुर। भारतीय अंडर-18 हॉकी टीम के एशिया कप विजेता खिलाड़ी अवि मानिकपुरी ने रविवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवि मानिकपुरी को अंडर-18 एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवि मानिकपुरी की उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास जताया कि अवि आने वाले वर्षों में भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं अवसर मिलने पर वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हैं और अवि इसकी मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर निवासी अवि मानिकपुरी देश के उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों में शामिल हैं। हाल ही में जापान में आयोजित अंडर-18 एशिया कप में उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिसमें अवि मानिकपुरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी, महासचिव डॉ. मनीष श्रीवास्तव तथा अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे भी उपस्थित रहे।

श्रीमंत झा ने स्विस ओपन आर्मरेसलिंग कप 2026 में जीता कांस्य पदक, विश्व चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई, शहीद सैनिकों को समर्पित किया मेडल (स्विट्जरलैंड)। भारत के गौरवशाली पैरा-आर्मरेसलर श्रीमंत झा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में 12 जून से 15 जून 2026 तक आयोजित Swiss Open Armwrestling Cup 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए PIUH -85 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) जीता। कड़े मुकाबले में श्रीमंत झा ने अपनी ताकत, तकनीक और अनुभव का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्रोएशिया के खिलाड़ी को पराजित कर पोडियम पर अपनी जगह सुनिश्चित की। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने आगामी World Para Armwrestling Championship के लिए भी सफलतापूर्वक क्वालीफाई कर लिया है। शहीद जवानों को समर्पित किया पदक अपनी इस ऐतिहासिक सफलता को श्रीमंत झा ने भारत के वीर शहीद सैनिकों को समर्पित किया। पदक जीतने के बाद उन्होंने कहा- “मेरी हर जीत उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह कांस्य पदक मैं सभी शहीद जवानों के सम्मान में समर्पित करता हूँ।” भारत के सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पैरा-आर्मरेसलरों में शामिल इस नवीन उपलब्धि के साथ श्रीमंत झा के नाम अब भारत के लिए कुल 67 अंतरराष्ट्रीय पदक दर्ज हो चुके हैं। वे देश के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर भारतीय पैरा-आर्मरेसलिंग को वैश्विक पहचान दिलाई है। संघर्ष के बावजूद जारी है देश के लिए समर्पण श्रीमंत झा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीतने और देश का गौरव बढ़ाने के बावजूद उन्हें अब तक कोई महत्वपूर्ण कैश अवॉर्ड या सरकारी खेल सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन आज भी स्थायी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके खेल योगदान, अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों और देश के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार, प्रधानमंत्री तथा छत्तीसगढ़ सरकार उनके जीवन-यापन और खेल करियर को आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही उपयुक्त सरकारी नौकरी एवं सम्मान प्रदान करेंगे। अगला लक्ष्य – विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक श्रीमंत झा ने कहा – “यह उपलब्धि मेरे लिए बेहद विशेष है। मैं हर मुकाबले में देश के वीर जवानों से प्रेरणा लेकर उतरता हूँ। अब मेरा अगला लक्ष्य विश्व पैरा-आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा विश्व मंच पर सबसे ऊंचा लहराना है।” श्रीमंत झा की यह उपलब्धि न केवल भारतीय पैरा-खेलों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह उन खिलाड़ियों के संघर्ष, समर्पण और दृढ़ इच्छाशक्ति की भी मिसाल है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

जांजगीर-चांपा - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर-चांपा जिले के दौरे पर पहुंचे। जहां वह पोड़ी (राछा) मे सत्य निज नाम सत्संग सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम साय ने की बड़ी घोषणाएं रामसागर तालाब सौंदर्यीकरण हेतु 50 लाख रुपये। माताओ और बहनों के लिए आजीविका भवन निर्माण की घोषणा। साहू समाज भवन हेतु 15 लाख रुपये की घोषणा। नवागढ़ में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भवन की घोषणा। नवागढ़ में नया धान खरीदी केंद्र भवन की घोषणा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री साय बिलासपुर जिले के लिए रवाना हो गए।

अब सभी परिवारों को मिल रहा नियमित पेयजल खैरागढ़ जिले के विकासखंड छुईखदान के ग्राम गर्रा स्थित बैगा बसाहट कोहकाझोरी में पेयजल समस्या का समाधान होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से पेयजल की समस्या का सामना कर रहे बसाहट के ग्रामीणों ने ग्राम के पंचगणों के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराया था। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पेयजल समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की। कलेक्टर के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोहकाझोरी बैगा बसाहट में नवीन नलकूप का खनन कर हैंडपंप स्थापित किया गया। हैंडपंप स्थापना के बाद क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है, जिससे ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो सका है। नए हैंडपंप के शुरू होने से अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूरस्थ स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को राहत मिली है, जिन्हें पहले पेयजल की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त समय और श्रम लगाना पड़ता था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित हैंडपंप से वर्तमान में कोहकाझोरी बैगा बसाहट के सभी परिवारों को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था सुचारू होने से ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से हो रही है। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के निराकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों के प्रति आभार जताया है।

मुरुम उत्खनन और अवैध रेत परिवहन में संलिप्त 9 वाहन जब्त, खनिज माफियाओं में हड़कंप राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा खनिज संपदा के अवैध दोहन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मुरुम उत्खनन और रेत परिवहन में संलिप्त कुल 9 वाहनों को जब्त किया है।          कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सिवनी और मरवाही क्षेत्र में अवैध रूप से मुरुम उत्खनन किए जाने की सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में अवैध उत्खनन की पुष्टि होने पर 2 जेसीबी मशीन एवं 3 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया। सभी जब्त वाहनों को संबंधित पुलिस थानों में सुरक्षित रखा गया है।          इसी प्रकार मरवाही, कोलबीरा एवं कोटमी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर 4 ट्रैक्टर वाहनों को भी जब्त किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। वाहन मालिकों को नियमानुसार अर्थदंड जमा करने के बाद ही वाहनों की रिहाई की अनुमति दी जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध          राज्य सरकार द्वारा खनिज संपदा को सार्वजनिक संपत्ति मानते हुए उसके संरक्षण और वैध उपयोग को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अवैध उत्खनन और परिवहन न केवल शासन को राजस्व हानि पहुंचाते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। इसी कारण प्रदेश सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश देते हुए लगातार निगरानी और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।            कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने तथा दोषियों के विरुद्ध निरंतर और कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों का संरक्षण शासन की प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप            खनिज विभाग की लगातार कार्रवाई से जिले में अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है। जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी की जा रही है तथा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिल रही है। अवैध खनन के विरुद्ध अभियान रहेगा जारी         खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा राजस्व हितों की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनन संबंधी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।         राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और जिला प्रशासन की सक्रियता के चलते खनिज माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है। कार्रवाई में सहायक खनि अधिकारी आदित्य मानकर, खनि निरीक्षक सुजीत कंवर, खनिज सिपाही शिवकुमार लहरे, नगर सैनिक सतीश साहू एवं साहिब गनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ज्ञान भारतम् अभियान में बड़ी सफलता- भोरमदेव और मड़वा महल के ऐतिहासिक अभिलेखों सहित प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की धरोहरें आईं सामने छत्तीसगढ़ का कबीरधाम (कवर्धा) जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ‘ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान’ के तहत जिले में इतिहास, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े 38 दुर्लभ व महत्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेजों की पहचान की गई है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान ने जिले की बौद्धिक विरासत के ऐसे अनमोल साक्ष्य उजागर किए हैं, जो मध्यभारत के इतिहास को एक नई दृष्टि प्रदान करेंगे। तालपत्र पर बंगाली में लिखी मिली 375 साल पुरानी पाक-कला      सर्वेक्षण में मिला सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण दस्तावेज लगभग 375 वर्ष पुरानी तालपत्र (पाम लीफ) पांडुलिपि है। बंगाली भाषा में लिखी गई यह पांडुलिपि प्राचीन पाक-कला (कुकिंग आर्ट) से संबंधित है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह दुर्लभ दस्तावेज उस दौर की जीवनशैली, खानपान संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को समझने का एक बेहद अहम और जीवंत स्रोत है। श्रीमद्भगवद्गीता, गीत गोविंद और गजेंद्र मोक्ष की कॉपियां       इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण के दौरान भारतीय भक्ति साहित्य और काव्य परंपरा से जुड़ी कई अमूल्य कडि़यों की पहचान की गई है। सन 1839 की संस्कृत में लिखित गीत गोविंद की दुर्लभ पांडुलिपि। सन 1856 की हस्तलिखित श्रीमद्भगवद्गीता और गजेंद्र मोक्ष से संबंधित प्राचीन प्रतियां मिली हैं। ऐतिहासिक शिलालेखों के दुर्लभ अनुवाद बरामद      अभिलेखीय अध्ययन और क्षेत्रीय इतिहास को खंगालने की दृष्टि से इस अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर्वेक्षण में मध्यभारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बयां करने वाले कई महत्वपूर्ण अनुवाद हाथ लगे हैं, जिनमें रामनगर (मंडला) शिलालेख का हिंदी अनुवाद, सन 1867 में किया गया प्रसिद्ध भोरमदेव शिलालेख का अनुवाद, सन 1898 का मड़वा महल शिलालेख का पद्यात्मक (काव्य रूप) अनुवाद शामिल हैं।  ब्रह्मांड विज्ञान, दर्शन और वैदिक परंपराओं की झलक      खगोल विज्ञान, ज्योतिष और वैदिक चिंतन को दर्शाती कई पोथियां भी इस अभियान में सामने आई हैं। इनमें ब्रह्मांड के चित्रांकन से संबंधित संस्कृत दस्तावेज और जैमिनी परंपरा की पोथियां शामिल हैं। प्राप्त दस्तावेजों में से अधिकांश कवर्धा निवासी श्री आदित्य श्रीवास्तव तथा श्री अजय कुमार चंद्रवंशी के निजी संग्रह से मिले हैं। इसके अलावा, ग्राम बसनी के श्री सुभाष पाण्डेय के निजी संग्रह से महामृत्युंजय स्रोत, संध्या विधि, तांत्रिक संध्या, श्राद्ध पद्धति, और जलाशयराम मठोत्सर्ग विधि जैसी कई दुर्लभ तांत्रिक व वैदिक अनुष्ठान पद्धतियों की पांडुलिपियां मिली हैं। अब होगा वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण      सालों से निजी स्तर पर सहेज कर रखी गई इन अमूल्य धरोहरों को अब भविष्य की पीढि़यों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ज्ञान भारतम् अभियान के तहत इन सभी 38 दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इनके गहन अध्ययन से छत्तीसगढ़ के लोकजीवन, स्थापत्य कला और प्राचीन भारतीय विज्ञान के कई नए रहस्य सामने आएंगे। कलेक्टर की अपील- ज्ञान भारतम् ऐप पर करें पुरानी पोथियों का पंजीयन      कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके घरों में कोई भी प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, वंशावली, पुरानी पोथियां या ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित हैं, तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को जरूर दें। नागरिक इसके लिए ज्ञान भारतम् मोबाइल ऐप डाउनलोड कर खुद भी अपनी प्राचीन कॉपियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस राष्ट्रीय संरक्षण अभियान में सहभागी बन सकते हैं

धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार की अधिसूचना, विकास के नए युग में प्रवेश करेगा क्षेत्र मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सतत प्रयासों से साकार हुआ दशकों पुराना सपना जशपुर जिले के विकास इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किए जाने के साथ ही जशपुर को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह केवल एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई आधारशिला है। लगभग 291.881 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी रेल लाइन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से प्रारंभ होकर जशपुर जिले के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक पहुंचेगी। परियोजना के क्रियान्वयन से जशपुर जिला सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा और क्षेत्र के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में विकसित की जा रही आधुनिक आधारभूत संरचना तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों का परिणाम है। वर्षों से क्षेत्रवासियों द्वारा उठाई जा रही रेल संपर्क की मांग अब साकार होने की दिशा में निर्णायक चरण में पहुंच गई है। रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही परियोजना औपचारिक रूप से प्रभावशील हो गई है। विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा वनांचल क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध जशपुर जिला अब तक रेल संपर्क से वंचित था। परिवहन के लिए मुख्यतः सड़क मार्ग पर निर्भरता के कारण आम नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई रेल लाइन के निर्माण से जिले की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोगों को सुरक्षित, सुलभ तथा किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। किसानों और उद्यमियों के लिए खुलेगी नई संभावनाएं रेल संपर्क स्थापित होने से जशपुर के कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। जैविक खेती, सुगंधित धान, मक्का, दलहन, सब्जियां और बागवानी उत्पादों के लिए पहचान रखने वाले इस क्षेत्र के किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। परिवहन लागत कम होने से स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। साथ ही व्यापार और लघु उद्योगों को विस्तार का नया अवसर मिलेगा। पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने वन क्षेत्रों, जलप्रपातों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों के लिए विशेष पहचान रखता है। रेल संपर्क स्थापित होने के बाद पर्यटकों की पहुंच अधिक आसान होगी, जिससे पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। इससे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ेगी पहुंच नई रेल लाइन विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच को सुगम बनाएगी। वहीं गंभीर मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों तक शीघ्र पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ उनकी उपलब्धता और पहुंच में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। रोजगार और निवेश का नया केंद्र बनेगा क्षेत्र रेल परियोजना के निर्माण और संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार अवसर सृजित होंगे। बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि परियोजना की अधिसूचना जारी होने के बाद जशपुर सहित पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल है। लोगों का मानना है कि यह रेल लाइन केवल यातायात सुविधा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, समृद्धि और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। दशकों की प्रतीक्षा के बाद जशपुर का रेल मानचित्र पर स्थान सुनिश्चित होना जिले के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजना जशपुर के विकास को नई दिशा देने वाली आधारभूत संरचना साबित होगी, जो आने वाले वर्षों में जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का सामर्थ्य रखती है।

संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने किया आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ डिजिटल सुशासन और नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरगुजा संभाग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने शुक्रवार को सरगुजा संभाग की आधिकारिक वेबसा इट division-surguja.cg.gov .in dk का शुभारंभ किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी संभाग की पहली आधिकारिक वेबसाइट है, जो नागरिकों, पर्यटकों एवं विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सरगुजा द्वारा विकसित इस पोर्टल का निर्माण केंद्र सरकार के सुरक्षित प्लेटफॉर्म  S3WaaS ¼ Secure. Scalable and Sugamya Website as a Service ) पर किया गया है। आधुनिक तकनीकों से लैस यह पोर्टल सुरक्षा, विश्वसनीयता और उपयोगकर्ता सुविधा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करता है। सुरक्षित और आधुनिक तकनीकी ढांचे पर आधारित     वेबसाइट को ‘सिक्योर-बाय-डिजाइन’ फ्रेमवर्क के अनुरूप विकसित किया गया है तथा इसकी होस्टिंग एनआईसी के राष्ट्रीय डेटा केंद्रों में की गई है। इससे वेबसाइट को स्वचालित सुरक्षा अपडेट, साइबर सुरक्षा प्रबंधन तथा नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। पोर्टल को पूरी तरह रिस्पॉन्सिव बनाया गया है, जिससे यह मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर सहित सभी डिजिटल उपकरणों पर सुगमता से संचालित होगा। वर्तमान में वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। एक ही मंच पर मिलेगी संभाग की समग्र जानकारी     पोर्टल के माध्यम से सरगुजा संभाग की प्रशासनिक संरचना, इतिहास, प्रोफाइल, अधिकारियों की संपर्क जानकारी तथा संभाग के सभी जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासतों और क्षेत्रीय महोत्सवों की विस्तृत जानकारी भी शामिल की गई है। नागरिक अब इस पोर्टल के माध्यम से बी-1/पी-11, नामांतरण, राजस्व न्यायालय आवेदन तथा डायवर्जन जैसी महत्वपूर्ण ऑनलाइन राजस्व सेवाओं तक सीधे पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। जनसहभागिता और सूचना प्रसार को मिलेगा बढ़ावा     वेबसाइट पर कार्यालयीन नोटिस, निविदाएं, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं नियमित रूप से प्रकाशित की जाएंगी। साथ ही नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक फॉर्म, मीडिया कॉर्नर, फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। डिजिटल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल     शुभारंभ अवसर पर संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने सरगुजा संभाग के सभी जिला कलेक्टरों एवं एनआईसी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिलों द्वारा सक्रिय डेटा साझाकरण और एनआईसी की प्रतिबद्ध टीम के प्रयासों से राज्य का पहला संभागीय पोर्टल साकार हो पाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को अधिक प्रभावी बनाएगी तथा डिजिटल सुशासन को नई गति प्रदान करेगी। कार्यक्रम में उपायुक्त श्री आर.के. खुंटे उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी शामिल हुए

छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए ‘रेड कारपेट’ बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। इन्वेस्टर कनेक्ट में हैदराबाद के निवेशकों को मुख्यमंत्री साय का न्योता आईटी, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, फार्मा के क्षेत्र में खुली 7,800 रोजगार की राह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।  उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गाे सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सात प्रमुख कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ (ऑफर लेटर) प्रदान किए। इनमें डेटा सेंटर, सीमेंट, सेमीकंडक्टर एवं जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल और डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं। सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हाइपरनेक्स्ट डाटा सेंटर लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया। इस परियोजना से राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेगा। इस परियोजना से लगभग 250 रोजगार सृजित होंगे।  फीग्रेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट क्षेत्र में 2,912 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं निवाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर असेंबली से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव दिया। इससे राज्य में आधुनिक तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा एवं लगभग 200 रोजगार सृजित होंगे। सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की एसजी मार्ट लिमिटेड ने 700 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 450 लोगों को रोजगार मिल सकता है। श्री सरवणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 528 करोड़ रूपए के निवेश से अत्याधुनिक टेक्सटाइल और परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की काबरा ड्रग्स ने 200 करोड़ रुपये तथा डेयरी क्षेत्र की दिनशॉज़ डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों परियोजनाओं से क्रमशः लगभग 250 और 150 रोजगार सृजित होंगे। हैदराबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने देश की कई अग्रणी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इनमें पेज इंडस्ट्रीज और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस एनर्जी, सेल्कॉन ग्रुप, मैग्नमविंग्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल रहीं। बैठकों में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा स्वामी नारायण गुरुकुल संगठन के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर  रायपुर के टाटीबंध में 650 बिस्तरों वाले चौरिटेबल अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आईटी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस एवं रक्षा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और उन्नत विनिर्माण जैसे भविष्य के उद्योगों में निवेश के अवसरों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। निवेशकों ने इन क्षेत्रों में विशेष रुचि दिखाई। कार्यक्रम में सीएसआईडीसी के अध्यक्ष  राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव  रजत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री रितु सैन, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के संचालक श्री प्रभात मलिक एवं अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

सरकार बदली, समय बदला, और बदल गए हालात: पीएम आवास को लेकर चार साल पहले कांग्रेस के मंत्री ने दे दिया था इस्तीफा, अब भाजपा मंत्री सीएम का जता रहे आभार… रायपुर। सरकार बदली, समय बदला, और हालात बदल गए। चार साल पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखाकर पद से इस्तीफा दे दिया था कि क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर्याप्त फंड मुहैय्या नहीं कराया गया था। चार साल बाद आज विभागीय मंत्री विजय शर्मा प्रदेश के लाखों आवासहीन लोगों को पीएम आवास मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर आभार जता रहे हैं। प्रदेश की सरकारों में सोच और कार्यशैली में अंतर जानने के लिए पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव और वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के लिखे पत्र पर्याप्त हैं। एक तरफ टीएस सिंहदेव द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 22 जुलाई 2022 को लिखा पत्र था, जिसमें उन्होंने प्रदेश में फंड के अभाव में पीएम आवास योजना की दयनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा था कि जनघोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य के अंतर्गत ग्रामीण आवास प्रमुख रूप से उल्लेखित होने के बाद भी सरकार के कार्यकाल के दौरान बेघरों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक है. वहीं वर्तमान मंत्री विजय शर्मा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लिखे पत्र में भाजपा सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धि का जिक्र कर रहे हैं। वे बताते हैं कि पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो “पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव” गरीबों को पक्का आवास देने का संकल्प होगा। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनी और यह वादा पूरा भी किया गया। विजय शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 के कैबिनेट के प्रथम बैठक में सभी अपूर्ण 2,46,215 आवास 2011 के स्थायी प्रतीक्षा सूची के आवास प्लस की सम्पूर्ण सूची 6,99,438, सभी शेष आवास 8,19,999, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के 47,090 मिलाकर कुल 18,12,742 आवास को पूर्ण करने का संकल्प पारित किया गया था। इसके साथ ही पीएम जनमन के 33,601 तथा नक्सल क्षेत्र हेतु विशेष परियोजना अंतर्गत 15000 आवास और भी बनाये जा रहे हैं। मंत्री शर्मा ने पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव के त्यागपत्र का अपने पत्र में उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया था कि उनकी सरकार ने उनके अनेक प्रयासों के बाद भी गरीबों के पक्के आवास हेतु राशि उपलब्ध नहीं करवाई थी, परंतु हमारी सरकार ने 26908 करोड़ की राशि बजट के माध्यम से प्रदान कर प्रदेश के गरीबों के पक्के आवास का सपना साकार कर दिया। “मोर आवास-मोर अधिकार” अभियान आगे बढ़ा और आपकी सरकार गठन के उपरांत ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए समुचे प्रदेश में ढाई वर्षो में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर लिये गए। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन लगभग 2000 आवास पूर्ण किए। देश में सर्वाधिक – आज भी प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं। देश में सर्वाधिक वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए। हमने न केवल अपने वादे पूरे किए अपितु विगत सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के हितग्रहियों की बकाया राशि भी जारी की। इसके साथ उन्होंने बताया कि पूरे विभाग ने उत्साह के साथ ” आवास प्लस 2.0-2024″ के अंतर्गत ऐसे गरीब जिनके आवास कच्चे हैं, उनका सर्वे किया है, और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अंत में मंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ की बेटी महक नरवासे का भारतीय अंडर-19 महिला टीम में चयन, उपकप्तान की भी मिली जिम्मेदारी, श्रीलंका दौरे पर दिखाएंगी दमखम रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है। प्रदेश की प्रतिभावान युवा क्रिकेटर महक नरवासे का श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 महिला टी-20 और वनडे टीम में चयन हुआ है। महक को दोनों प्रारूपों की टीम में शामिल किए जाने के साथ ही उपकप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह का माहौल है। राजनांदगांव की रहने वाली महक नरवासे पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही हैं। वह छत्तीसगढ़ की अंडर-15, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और निरंतर मेहनत का ही परिणाम है कि उन्हें भारतीय अंडर-19 महिला टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। Mehak Narwase एनसीए में ले रही हैं प्रशिक्षण फिलहाल महक बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में प्रशिक्षण ले रही हैं। वहां वह देश की अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अपनी क्रिकेट कौशल को और निखार रही हैं। 22 जून से शुरू होगी श्रीलंका श्रृंखला भारत और Sri Lanka के बीच अंडर-19 महिला टी-20 श्रृंखला की शुरुआत 22 जून से होगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे मुकाबले भी खेले जाएंगे। इस दौरे में महक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी शुभकामनाएं महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महक की यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम में चयनित होकर महक ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। युवा खिलाड़ियों के लिए बनीं प्रेरणा मंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और खेल जगत में भी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। महक नरवासे का भारतीय टीम में चयन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि महक की सफलता प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों, विशेषकर बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगी। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महक श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और भविष्य में देश तथा छत्तीसगढ़ का गौरव और अधिक बढ़ाएंगी।