लोन के नाम पर 43 शिक्षकों से करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़: 3 महीने की जांच के बाद अंतरजिला गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप और चेकबुक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद कोंडागांव। जिले के फरसगांव और केशकाल थाना क्षेत्र में शिक्षकों को विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक अंतरजिला संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। करीब तीन महीने तक चली तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद पुलिस ने गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अब तक इस गिरोह ने 43 शिक्षकों को अपना शिकार बनाया है और उनसे करीब 10 से 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। हालांकि कुछ पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि बदनामी और सामाजिक संकोच के कारण कई लोग अब भी सामने नहीं आए हैं। उनका दावा है कि जिले में 150 से 200 शिक्षक इस तरह की ठगी का शिकार हो सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड, डायरी और रजिस्टर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर समेत अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं। इन सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। अन्य जिलों तक नेटवर्क फैले होने की आशंका पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों, बैंक एजेंटों और संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि यह नेटवर्क प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की ठगी को अंजाम दे चुका है। इसी कारण जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। बैंकिंग व्यवस्था पर भी उठे सवाल इस पूरे मामले ने बैंकिंग प्रणाली की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के अनुसार एक बैंक से लिया गया लोन क्रेडिट रिकॉर्ड (CIBIL/Loan Database) में अपडेट होने में लगभग 6 से 7 दिन का समय लग जाता है। इसी अंतराल का फायदा उठाकर आरोपी पीड़ितों के नाम पर दो से तीन दिनों के भीतर अलग-अलग बैंकों से कई पर्सनल लोन स्वीकृत करा लेते थे। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सभी बैंकों के बीच रियल-टाइम क्रेडिट वेरिफिकेशन और लोन हिस्ट्री की तत्काल जांच की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए, ताकि एक ही व्यक्ति को कम समय में कई बैंकों से समानांतर लोन मिलने की संभावना समाप्त हो सके।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में चल रही है। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही सदन में पेश किए जाने वाले कई संशोधन विधेयकों और चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में प्रदेश में मानसून की स्थिति और खरीफ सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। खाद-बीज की उपलब्धता, किसानों को आपूर्ति और कृषि विभाग की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में औसत से कम वर्षा होने के कारण खरीफ सीजन की बुआई भी प्रभावित हुई है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में बारिश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी नई ट्रांसफर नीति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिल सकती है। अगर प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो जल्द ही प्रदेश में तबादलों का रास्ता खुल जाएगा। इसके साथ ही धान उपार्जन नीति और नई स्थानांतरण नीति को लेकर भी मंत्रिपरिषद में विचार-विमर्श होने की संभावना है।

जगदलपुर। बस्तर जिले के बोधघाट थाने ने पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एनुअल पुलिस स्टेशन रैंकिंग-2025 में बोधघाट थाना प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। अपराध नियंत्रण, एनडीपीएस मामलों में प्रभावी कार्रवाई, कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट, इनोवेशन इन पुलिसिंग और एक्सीलेंस इन पुलिसिंग जैसे अहम मानकों पर शानदार प्रदर्शन के आधार पर यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बोधघाट पुलिस स्टेशन का चयन किया गया। यह उपलब्धि पूरे बस्तर पुलिस के लिए गर्व का विषय मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बस्तर रेंज और बस्तर जिले के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी थाने को पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। तत्कालीन थाना प्रभारी लीलाधर राठौड़ के नेतृत्व में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और वर्तमान थाना प्रभारी तामेश्वर चौहान सहित पूरे पुलिस स्टाफ की टीमवर्क ने इस सफलता की मजबूत नींव रखी। अधिकारियों ने इसे बस्तर पुलिस की प्रोफेशनल, जन-केंद्रित और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली का प्रमाण बताया है।

दुर्ग। भिलाई के स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र स्थित छत्तीसगढ़ के एक होटल में मंगलवार रात प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के सामने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कैंप निवासी 19 वर्षीय शादाब शेख के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 6 बजे युवक और उसकी प्रेमिका कोहका स्थित एक होटल के एक कमरे में ठहरे थे। बताया जा रहा है कि रात में दोनों ने जमकर शराब पी, जिसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। युवती नशे की हालत में सो गई। इसी दौरान युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह जब युवती की नींद खुली तो उसने युवक को फंदे पर लटका देखा। उसने उसे नीचे उतारा और अपने दोस्तों को बुलाया। इसके बाद युवक को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्मृतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस होटल के कर्मचारियों, दोस्तों और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

जगदलपुर. अगर आपके मोबाइल पर भी ई-चालान भरने का मैसेज आया है, तो जल्दबाज़ी बिल्कुल न करें. बस्तर में साइबर ठग अब फर्जी ई-चालान के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. परिवहन विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. ट्रैफिक नियमों का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अब ई-चालान के नाम पर हो रही साइबर ठगी से बचना भी हो गया है. बस्तर जिले में फर्जी ई-चालान लिंक भेजकर लोगों से बैंकिंग जानकारी और पैसे ठगने की घटनाएं सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. दरअसल, साइबर अपराधी आम नागरिकों के मोबाइल पर एसएमएस, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ई-चालान भुगतान का मैसेज  भेज रहे हैं. ये मैसेज एक  नजर में बिल्कुल असली   सरकारी नोटिस जैसे दिखाई देता है, जिससे लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं. लेकिन मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर एक ऐसी नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जो सरकारी पोर्टल की हूबहू कॉपी होती है. यहां वाहन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंकिंग डिटेल, एटीएम कार्ड और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है. धमकी देकर बनाया जाता है मानसिक दबाव कई मामलों में ठग तत्काल भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना या वाहन जब्त करने जैसी धमकियां देकर लोगों पर मानसिक दबाव भी बनाते हैं. इतना ही नहीं, कुछ फर्जी संदेशों में एपीके फाइल या मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे ऐप मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे बैंक खाते, यूपीआई और मोबाइल की निजी जानकारी तक साइबर अपराधियों की पहुंच बन सकती है. अज्ञात नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें  क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डुलीचंद बंजारे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ई-चालान का भुगतान करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें. किसी अज्ञात नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध संदेश की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या पुलिस को दें. परिवहन विभाग का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता न केवल आपकी मेहनत की कमाई बचा सकती है, बल्कि साइबर ठगों की पूरी साजिश को भी नाकाम कर सकती है.

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को निःशुल्क स्पॉन, सरसों खली और जाल का वितरण जशपुर जिले में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मछली पालन विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है। विभाग को इस वर्ष 1000 लाख स्पॉन उत्पादन का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 80 लाख स्पॉन का उत्पादन किया जा चुका है, जबकि 140 लाख स्टैंड फाई (फ्राई) उत्पादन का कार्य प्रगति पर है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के चयनित 20 अनुसूचित जनजाति तथा 5 अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाबों में स्पॉन संवर्धन योजना के तहत निःशुल्क मत्स्य बीज स्पॉन, सरसों खली एवं जाल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी।          शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) में स्पॉन 650 रुपये प्रति लाख की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अर्थात 4,000 रुपये मूल्य के मत्स्य बीज पर हितग्राही को 2,000 रुपये की अनुदान राशि का लाभ मिलेगा। जिले के शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र मटासी (कुनकुरी), शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र पालीडीह (पत्थलगांव) तथा शासकीय मत्स्य बीज संवर्धन प्रक्षेत्र कुरोंग (बगीचा) में मत्स्य कृषकों को स्टैंड फाई एवं फिंगरलिंग का वितरण और विक्रय किया जा रहा है। मत्स्य बीज प्राप्त करने के इच्छुक कृषक शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बधिमा (जशपुर) एवं मटासी (कुनकुरी) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री प्रवीण कुमार शर्मा (मो. +91-9977789988), पालीडीह (पत्थलगांव) के लिए सहायक मत्स्य अधिकारी श्री रविशंकर (मो. +91-9244520073) तथा कुरोंग (बगीचा) के लिए मत्स्य निरीक्षक श्री अभिनीत कुमार सिंह (मो. +91-7999565025) से संपर्क कर अनुदान का लाभ लेते हुए मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं।

सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों में बैकलॉग के पदों की भर्ती के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने शासन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंतर्गत भू-अर्जन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋर्चा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सचिव भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्धए मोहला द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत अनुभाग मोहला अंतर्गत संचालित तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।           प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बहोरनभेड़ी एवं कुल्हारदोह में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के वर्तमान संचालनकर्ताओं द्वारा दुकान संचालन से संबंधित समर्पण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत खुर्शीपार की शासकीय उचित मूल्य दुकान वर्तमान में निलंबित है, जिसका संचालन अस्थायी रूप से अन्य दुकान से संलग्न कर किया जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान बहोरनभेड़ी दुकान आईडी 422007002,  कुल्हारदोह दुकान आईडी 422008006 तथा खुर्शीपार दुकान आईडी 422007010 के संचालन के लिए वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों लैम्प्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।             इच्छुक संस्थाएं आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन 03 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मोहला में जमा कर सकते है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आवंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट बिेण्बहण्हवअण्पद तथा कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

महज 30 मिनट में 45 हजार रुपये से अधिक के विष्णुभोग चावल की हुई बिक्री राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित एवं प्रसंस्कृत अरपा-बिहान विष्णुभोग चावल को जिले में लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के जिले के प्रवास एवं असेंबली हॉल पेण्ड्रा में आयोजित स्थानीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने विष्णुभोग चावल की सराहना करते हुए उत्साहपूर्वक इसकी खरीदी की।            कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपची, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से विष्णुभोग चावल खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्थानीय निवासी पंकज तिवारी ने 200 किलोग्राम विष्णुभोग चावल खरीदकर अब तक के सबसे बड़े खरीदार बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा रायपुर एवं जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों ने भी चावल खरीदकर महिलाओं के उत्पादों को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम के दौरान मात्र 30 मिनट में महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (एफपीओ) द्वारा 45 हजार रुपये से अधिक मूल्य के विष्णुभोग चावल की बिक्री की गई, जिसे महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।            उल्लेखनीय है कि विष्णुभोग धान का उत्पादन स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा जैविक पद्धति से किया जाता है। बिहान के अंतर्गत गठित महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से धान का प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन किया जाता है, जिससे उत्पाद को बेहतर बाजार और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकेश रावटे द्वारा जिले के विभिन्न कार्यक्रमों एवं मंचों पर विष्णुभोग चावल को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे इसकी मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि मिशन के अंतर्गत 179 सीएमएसए ग्रामों का चयन किया गया है। इस वर्ष 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विष्णुभोग धान का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर लखपति दीदी अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई: रिश्वतखोरी के मामलों में बाबू और ASI समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट की दाखिल बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की बिलासपुर इकाई ने रिश्वतखोरी के तीन अलग-अलग ट्रैप मामलों में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को आरोपियों के खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिए। तीनों मामलों में आरोपी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था। कोरबा: BEO कार्यालय का बाबू 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था पहला मामला 29 मई 2026 का है। प्रार्थी अमृतलाल बघेल की शिकायत पर एसीबी ने प्रदीप मिश्रा, बाबू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय, पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, कोरबा में अभियोग पत्र पेश किया गया। बिलासपुर: अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय का बाबू 15 हजार रुपये लेते पकड़ा गया दूसरा मामला 10 मई 2026 का है। प्रार्थी देवेंद्र कश्यप की शिकायत पर एसीबी ने विजय पांडेय, बाबू, कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM), बिलासपुर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। आरोपी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, बिलासपुर में इस मामले का अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सक्ती: ASI 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था तीसरा मामला भी 10 मई 2026 का है। प्रार्थी शिव बरेठ की शिकायत पर एसीबी ने एस.एन. मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक (ASI), थाना चंद्रपुर, जिला सक्ती को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को विशेष न्यायालय, पीसी एक्ट, जांजगीर-चांपा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। तीनों मामलों में जांच पूरी, न्यायालय में पेश हुई चार्जशीट एसीबी बिलासपुर की ओर से बताया गया कि तीनों ट्रैप मामलों की जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ संबंधित विशेष न्यायालयों में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब इन मामलों में न्यायालय के समक्ष विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कोटवार नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर गांव लामबद्ध हो गया है। मामला देवभोग तहसील के ख़ुटगांव ग्राम पंचायत का है, जहां नए कोटवार की नियुक्ति को लेकर तहसीलदार और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। 100 से भी ज्यादा ग्रामीणों ने इस नियुक्ति के खिलाफ तहसील दफ्तर पहुंचकर नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का क्या आरोप है ? ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने अपात्र महिला को कोटवार बना दिया है, जबकि तत्कालीन कोटवार गुलाब बघेल के मृत्यु के बाद कोटवार भी इसी परिवार से नियुक्त किया जाना था। पंचायत ने ग्राम सभा आयोजित कर वास्तविक उत्तराधिकारी का नाम दिया था पर दूसरे परिवार के सदस्य को नियम विरुद्ध नियुक्ति करने का आरोप है। तहसीलदार ने क्या कहा ? एक तरफ जहां ग्राम सरपंच मामले को लेकर कमिश्नर ऑफिस और अदालत तक जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ने पूरी नियुक्ति नियंत और प्रदत्त अधिकार के तहत विधिवत करने की बात कही है।