बिलासपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियम 2026 को लेकर बिलासपुर में गुरुघासीदास सेवादार संघ (जीएसएस) ने समर्थन जताते हुए कुछ बिंदुओं पर सुधार की मांग उठाई है। 27 फरवरी को जेल रोड स्थित डॉ. अंबेडकर मूर्ति स्थल पर आयोजित सभा-प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही। संगठन ने कहा कि University Grants Commission द्वारा जारी विनियम 2026 का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों में अब अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। जीएसएस ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि Rohith Vemula और Payal Tadvi जैसे मामलों के बाद संस्थागत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता महसूस की गई थी। हालांकि संगठन ने विनियम में ईडब्ल्यूएस वर्ग को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि यह प्रावधान मूल रूप से जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बनाया गया है, ऐसे में आर्थिक आधार को जोड़ना इसके उद्देश्य से भटकाव है। जीएसएस ने मांग की कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में छात्र प्रतिनिधि निर्वाचित हों, बैकलॉग भर्तियां शीघ्र पूरी की जाएं तथा जाति जनगणना कराई जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि विनियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यक संशोधनों के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में फ्लाई ऐश से संबंधित सवाल पर जानकारी दी। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कारखानों से निकलने वाली फ्लाई ऐश की जानकारी मांगी थी। रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने शुक्रवार को रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश को कथित तौर पर अनधिकृत रूप से डंप करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट नबीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान, कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले में संचालित उन कारखानों की जानकारी मांगी जिनसे फ्लाई ऐश निकलता है। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में अवैध या बिना इजाजत फ्लाई ऐश डंपिंग के कितने मामले सामने आए, और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई। उमेश पटेल ने जिले में फ्लाई ऐश और कोयले की ढुलाई से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने और उसे लागू करने के बारे में भी जानकारी मांगी। ओपी चौधरी ने दिया जवाब राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में की अवधि में 24 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव, खदान भराव में किया जा रहा है। इन ताप विद्युत संयंत्रों में से छह ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थायी रूप से राख का भंडारण किया जाता है। 49 मामले संज्ञान में आए उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में राख को अवैध या बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले मंडल के संज्ञान में आये हैं। मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आदेश के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है जो एक अगस्त 2024 से प्रभावी है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के परिवहन की निगरानी के लिए औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली संचालित की गई है, जो एक मई 2025 से प्रभावी है। ओपी चौधरी ने कहा- जुर्माना लगाया जाता है ओपी चौधरी ने बताया कि परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन होने पर उद्योगों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जुर्माना लगाता है। मंत्री का जवाब सुनने के बाद उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि रायगढ़ ज़िले के बोतल्दा और बनीपाथर गांवों जैसी जगहों पर सड़क के किनारे फ्लाई ऐश अभी भी फेंके जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं और वह इस मामले में पहले ही शिकायत कर चुके हैं। पिछली सरकार से 10 गुना ज्यादा कार्रवाई जवाब में ओपी चौधरी ने कहा कि परिवहन से जुड़े उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के तहत 2021-22 और 2022-23 में कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहा कि मौजूदा सरकार इसके लिए एक मॉडल एसओपी पर काम कर रही है। मंत्री के जवाब से कांग्रेस के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सम्बलपुरी गांव के निकट हुई है। रॉग साइड से आ रहे ट्रक ने एक तेज रफ्तार गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौत हो गई। चार लोगों की मौके पर ही मौत हादसे की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सम्बलपुरी गांव के निकट गुरुवार-शुक्रवार देर रात को एक ट्रक और गाड़ी के बीच टक्कर हुई। इस घटना में गाड़ी सवार छत्रपाल रात्रे, विशाल लहरे, अनमोल लहरे और सोनू मिरी की मौत हो गई तथा प्रकाश रात्रे गंभीर रूप से घायल हो गया।  शादी के सालगिरह में शामिल होने गए थे ये सभी मुंगेली और बिलासपुर जिले के रहने वाले थे। यह लोग अपने एक रिश्तेदार के विवाह की 25वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सकरी थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे में गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे तब कुछ दूरी पर एक ट्रक ने उनके वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में गाड़ी सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी काटकर निकाला गया शव घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस दल को घटनास्थल भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। मारे गए लोग और घायल वाहन के भीतर फंसे हुए थे। वाहन के हिस्सों को गैस कटर की मदद से काटकर शवों और घायल व्यक्ति को बाहर निकाला गया तथा उन्हें अस्पताल भेजा गया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार उन्होंने बताया कि घायल को बिलासपुर शहर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान मे भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामल दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

संस्था संचालन के साल भर पूरे होने पर समाजसेवियों का हुआ सम्मान स्वयं सेवियों के सहयोग से संचालित वरिष्ठजन सेवा सदन का एक साल पूर्ण हुआ वरिष्ठजन (वृध्दजनों) की सेवा में समर्पित संस्था के एक साल पूरे होने पर संस्था द्वारा समाजसेवियों एवं सहयोगियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहर के इमली भाठा में माता कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन (पंजीकृत संस्था) द्वारा संचालित वरिष्ठजन सेवा सदन में यह समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। समाजसेवियों ने यहां वरिष्ठजनों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया और बेहतर व्यवस्था के लिए संस्था के समर्पण पर आभार जताया। साथ ही आगामी दिनों में भी सहयोग बनाए रखने की प्रतिबध्दता जताई। इस अवसर पर रायपुर, समोदा, आरंग, हतबंध, बलौदाबाजार, कसडोल, बागबाहरा, खल्लारी सहित स्थानीय लोगों की काफी संख्या में उपस्थिति रही। संस्था के संचालक मंडल ने समाजसेवियों और सहयोगियों का तिलक वंदन पश्चात सम्मानी भेंट की। आभार प्रदर्शन संस्था अध्यक्ष श्रीमति उषा साहू ने किया। इस अवसर पर वंदना औसर, सुषमा वर्मा, जयश्री सोनी, ठाकुर, रघुवीर सिंह चावला, नितिन श्रीवास्तव, श्रीमति बिन्नी शर्मा, सविता निषाद, अषवंत तुषार साहू, मानिक साहू, नंदू साहू, नरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.जितेंद्र साहू, प्रणित कुमार गुप्ता, सनत कुमार गुप्ता, राजू पाल, मनीषा पाल, जीवन दास मानिकपुरी, सिमर सिंह चावला, प्रफुल परमार को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। कर्मवीरों का भी हुआ सम्मान संस्था में निःस्वार्थ भाव के कार्य कर रहे सहयोगियों को भी उनकी मेहनत, लगन और निरंतरता के लिए सम्मानित किया गया। जिसमें केयर टेकर सोहद्रा यादव, रसोइया रीना औसर, सहकर्मी कांति निर्मलकर एवं सहयोगी वेदराम यादव को उनके उत्कृष्ठ योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कोरबा के कार्यपालन अभियंता जितेंद्र कुमार सिंह हुए निलंबित कोरबा :- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कोरबा के कार्यपालन अभियंता ( परियोजना ) संभाग ,कोरबा जितेंद्र कुमार सिंह को निलंबित किया गया है । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ( मा .सं .) रायपुर द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2026 को जारी किए गए आदेश में जितेंद्र कुमार सिंह ,कार्यपालन अभियंता ( परियोजना ) संभाग ,कोरबा को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं जिला प्रशासन को गुमराह किए जाने के कदाचरण के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । जितेंद्र कुमार सिंह ,कार्यपालन अभियंता ( परियोजना ) संभाग ,कोरबा का निलंबन अवधि मे मुख्यालय कार्यालय - मुख्य अभियंता ( अं .क्षे .) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ,अम्बिकापुर में नियत किया गया है । कंपनी के नियमानुसार निलंबन अवधि में जितेंद्र कुमार सिंह ,कार्यपालन अभियंता को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।

कोरिया जिला में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी पुलिस अधिकारी मर्डर केस में फंसाने की धमकी देकर किसान से पैसे मांग रहा था। जानकारी के अनुसार, पोड़ी चौकी में पदस्थ अब्दुल मुनाफ और एएसआई गुरु प्रसाद यादव ने गांव के किसान से मामला रफा-दफा करने के बदले 50 हजार रुपए की मांग की थी। किसान की शिकायत पर ACB ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया।   मर्डर केस में फंसाने की धमकी देकर मांगी रिश्वत ग्राम पोड़ी निवासी किसान सत्येंद्र प्रजापति के यहां निर्माण कार्य के दौरान मजदूर के बेटे की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने किसान को आपराधिक केस में फंसाने की धमकी दी और बचाने के बदले पैसे मांगे। किसान के अनुसार, रकम ज्यादा होने पर उसने देने से मना किया तो उसे मर्डर केस में फंसाने की धमकी दी गई। इसके बाद किसान ने ACB में शिकायत दर्ज करा दी।   जाल बिछाकर की गई कार्रवाई 24 फरवरी को किसान जब पैसे देने पोड़ी चौकी पहुंचा, तो पहले से मौजूद ACB की टीम ने केमिकल युक्त नोटों के साथ ट्रैप कर सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी लगातार रिश्वत लेने से इनकार करता रहा।  एएसआई की भी गिरफ्तारी मामले में शामिल एएसआई को बाद में अंबिकापुर से गिरफ्तार किया गया। ACB ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा में मंगलवार को इलाज के दौरान 13 महीने की मासूम बच्ची वानिया की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, मामला जिला अस्पताल पुलिस चौकी क्षेत्र का है। बरमपुर बस्ती निवासी संजू केवट अपनी बेटी वानिया को सर्दी-खांसी की शिकायत पर 20 फरवरी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां बच्ची को भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के बाद इंजेक्शन लगाए जाने के तुरंत बाद वानिया कोमा में चली गई। बच्ची की मां का कहना है कि इलाज के दौरान स्टाफ कैनुला तक ठीक से नहीं लगा पा रहा था, वहीं कुछ स्टाफ डॉक्टर से व्हाट्सऐप के जरिए काउंसलिंग कर रहे थे। बच्ची की नानी अमृता निषाद ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने लगाया था, जिसके बाद हालत अचानक बिगड़ गई। चार दिन तक चले इलाज के बावजूद 24 फरवरी की रात करीब 9 बजे वानिया ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बुधवार को परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल के ट्रामा सेंटर गेट के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने परिजनों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। वहीं अस्पताल अधीक्षक गोपाल कंवर ने भी मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल, बच्ची की मौत को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और परिजन न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं ।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में माओवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के डिवीजनल कमेटी सदस्य और सप्लाई टीम के प्रमुख चेहरे मल्लेश ने बुधवार को छोटे बेठिया में BSF कैंप के सामने सरेंडर कर दिया। इसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में अहम माना जा रहा है। डिविजनल कमांडर मल्लेश के सरेंडर की INSIDE STORY छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांकेर में बुधवार को प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के एक डिविजनल कमेटी सदस्य (DVCM) ने अन्य कैडरों के साथ सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सप्लाई टीम से सक्रिय रहे माओवादी कमांडर मल्लेश ने छोटे बेथिया क्षेत्र में BSF कैंप में एके-47 राइफल जमा कराई। अधिकारियों ने इसे नक्सल प्रभावित इलाके में शांति लाने के प्रयासों में एक बड़ी सफलता बताया है। औपचारिक सरेंडर की प्रोसेस बाकी पुलिस सूत्रों के अनुसार, माओवादी नेता मलेश ग्रामीणों के एक समूह के साथ कैंप में पहुंचा और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई। हालांकि, पुलिस द्वारा औपचारिक आत्मसमर्पण की प्रक्रिया अभी बाकी है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और दो पत्रकारों ने इस कैडर को आत्मसमर्पण के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई। सूत्रों ने इसे 'कम्युनिटी आउटरीच' का एक उदाहरण बताया, जो सुरक्षा अभियानों का पूरक है। सुरक्षाबलों की नजर में था मल्लेश अधिकारियों ने बताया कि मल्लेश संगठन का सक्रिय सदस्य था और सुरक्षा बलों की नजरों में था। फिलहाल, उसके दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का काम चल रहा है। एक BSF अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडर को सरकार की पुर्नवास नीति   के तहत लाभ दिए जाएंगे। इसमें सामान्य नियमों के अनुसार, समाज में फिर से शामिल होने और आजीविका के लिए सहायता शामिल है। इलाके के ग्रामीणों ने किया स्वागत क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे आत्मसमर्पण से डर कम होगा और उन अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों का रास्ता खुलेगा जो लंबे समय से माओवादी प्रभाव में रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2014-2026 को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए 'एक स्वर्णिम युग' बताया है और माओवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल पर एक संदिग्ध मेल आया था। इसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी का उल्लेख था। इसके बाद हड़कंप मच गया। तत्काल सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को सूचना दी गई। परिसर को खाली कराकर बम निरोधक दस्ते ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस ने परिसर खाली कराया। बम निरोधी दस्ते ने हाईकोर्ट परिसर की चप्पे-चप्पे की तलाशी ली है। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बता दें कि बीते महीने भी राज्य के 3 जिला कोर्ट को इसी तरह का धमकी भरा ई-मेल आया था पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल आया था। सूचना के तत्काल बाद सुरक्षा टीमें एक्श्न में आईं और सतर्कता से कोर्ट परिसर को खाली कराकर एक-एक हिस्से की बारीकि से तलाशी ली गई है, लेकिन कोर्ट के अंदर या बाहर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 11.50 पर हाई कोर्ट के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध मेल आया था। इसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट से इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। तत्काल सुरक्षा अमले के कोर्ट परिसर रवाना किया गया। हाईकोर्ट भवन में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने पूरे भवन की तलाशी ली है। हालांकि इसके पूर्व सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया था। पुलिस दल ने न्यायालय परिसर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई संदिग्ध वस्तु, बम, विस्फोटक या कोई खतरनाक सामग्री नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है। साइबर सेल सर्वर-आईपी एड्रेस खंगालने में जुटी पुलिस की साइबर सेल व अन्य अधिकारी हाईकोर्ट को मिले संदिग्ध व धमकी भरे ई—मेल की जांच में जुट गई हैं। पुलिस की साइबर सेल ईमेल कहां से आया है, उसको पता लगाने में जुटी है। सर्वर व आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल ट्रेल की बारीकि से जांच की जा रही है। एक महीने पहले 4 जिला कोर्ट को मिला था ई—मेल बता दें कि बीते महीने जनवरी के आखिर में 28 जनवरी को प्रदेश के राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर की जिला कोर्ट भवनों को भी इसी तरह का मेल किया गया था। इसमें भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला था।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तीन दिन से लापता युवक को पुलिस डॉग विमला ने 10 किमी दूर जंगल में बेहोशी की हालत में खोज निकाला। खेत पर काम के दौरान वह नशे में रास्ता भटक गया था। भूखे-प्यासे भटकने से उसकी हालत बिगड़ गई थी। पुलिस टीम ने समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस के खोजी कुत्ते ने तीन दिन से लापता एक युवक को ढूंढ निकाला। युवक करीब 10 किलोमीटर दूर घने जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। समय रहते पुलिस टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई।  इस सफल ऑपरेशन में पुलिस डॉग विमला की अहम भूमिका रही।  मामला बेलगहना पुलिस चौकी क्षेत्र के डांडबछाली गांव का है। यहां रहने वाला तरुण सिदार 19 फरवरी को अपने परिजनों के साथ खेत में काम करने गया था।  दिनभर काम करने के बाद शाम तक वह घर नहीं लौटा।  परिवार ने पहले आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके भतीजे अरुण सिंह ने 21 फरवरी को बेलगहना चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।   दोस्तों के साथ पी थी शराब, घर वापस नहीं लौटा था युवक परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन तरुण सिदार ने खेत पर अपने कुछ साथियों के साथ शराब पी थी।  शराब पीने के बाद सभी साथी अपने-अपने घर चले गए, लेकिन तरुण वापस नहीं पहुंचा। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके साथियों से पूछताछ की, पर उनसे भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी।  जांच के दौरान पुलिस को खेत के पास तरुण की टोपी और चप्पल बरामद हुई।  इसके बाद पुलिस ने खोज अभियान तेज करते हुए डॉग स्क्वाड की मदद लेने का निर्णय लिया। पुलिस की डॉग विमला और उसके हैंडलर मनोज साहू को मौके पर बुलाया गया।  चप्पल की गंध सूंघकर कुत्ता पहुंचा डॉग विमला ने चप्पल की गंध सूंघकर जंगल की दिशा में तलाश शुरू की, घने जंगल के बीच उसने लगभग 10 किलोमीटर तक लगातार ट्रैकिंग की ,आखिरकार वह एक स्थान पर पहुंचकर भौंकने लगी, जहां तरुण सिदार बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस टीम ने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया।  डॉक्टरों ने बताया कि युवक कई घंटे भूखे-प्यासे और नशे की हालत में जंगल में भटकता रहा, जिससे वह कमजोर होकर बेहोश हो गया था।  होश में आने के बाद तरुण ने पुलिस को बताया कि शराब के नशे में वह रास्ता भटक गया था। रातभर जंगल में भटकते रहने और पानी-भोजन न मिलने से उसकी हालत बिगड़ गई और वह गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समय रहते खोजी अभियान चलाने और डॉग स्क्वाड की मदद लेने से युवक की जान बचाई जा सकी। 

छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग द्वारा हसदेव बांगो परियोजना की वितरक नहरों के विभिन्न कार्यों के लिए कुल 8 करोड़ 34 लाख 54 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि जांजगीर-चांपा जिला के विकासखंड पामगढ़ क्षेत्र में संचालित परियोजना से जुड़ी वितरक नहरों के सुधार और उन्नयन कार्यों पर खर्च की जाएगी। स्वीकृत कार्यों में अकलतरा शाखा नहर के अंतर्गत डुमरपाली, हेड़सपुर और डुड़गा वितरक नहरों तथा उनके माइनरों की क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके लिए 4 करोड़ 11 लाख 25 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से परियोजना के रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 2493 हेक्टेयर में 280 हेक्टेयर की कमी की पूर्ति हो सकेगी और पूरे निर्धारित क्षेत्र में प्रभावी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अकलतरा शाखा नहर के आर.डी. 19 किलोमीटर पर स्थित स्केप के उन्नयन और नाला ट्रीटमेंट कार्य के लिए भी 4 करोड़ 23 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग ने सभी स्वीकृत कार्यों के निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। विभाग के अनुसार कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और प्रभावी हो जाएगी।