छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वन्यजीवों और इंसानों के बीच संघर्ष की स्थिति गंभीर होती जा रही है. ताज़ा मामले में धरमजयगढ़ वन मंडल से आए दो दंतैल हाथियों ने कुदमुरा रेंज के अंतर्गत आने वाले गीतकुंवारी गांव में जमकर उत्पात मचाया. हाथियों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरते हुए कटाई के लिए तैयार खड़ी धान की कई एकड़ फसल को पूरी तरह रौंद दिया.  ग्रामीणों ने मशालों और शोर की मदद से हाथियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक फसल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था. जिले के विभिन्न हिस्सों में इस समय कुल 53 हाथी सक्रिय हैं, जो चार अलग-अलग समूहों में बंटे हुए हैं. इनमें सबसे बड़ा समूह 48 हाथियों का है, जो कटघोरा वन मंडल के जटगा रेंज स्थित मेउड़ पहाड़ पर पिछले मार्च महीने से जमा हुआ है.  जानकारों के अनुसार, लगभग 5 हजार हेक्टेयर में फैले इस पहाड़ी क्षेत्र में पानी और चारे की प्रचुरता के कारण हाथियों का यह दल हर साल गर्मी के मौसम में यहाँ दो से तीन महीने का वक्त बिताता है. हाथियों की इस मौजूदगी ने स्थानीय निवासियों, विशेषकर कुदमुरा, जटगा और पसान क्षेत्र के लोगों में भारी डर पैदा कर दिया है. वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर प्रभावित इलाकों में 'मुनादी' कराकर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है.  विभाग की टीमें और हाथी मित्र दल लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. मेउड़ पहाड़ पर मौजूद विशाल दल की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि उन्हें बस्तियों की ओर आने से रोका जा सके. प्रशासन ने पीड़ित किसानों को भरोसा दिलाया है कि नुकसान का सर्वे कर जल्द ही उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा.

कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्र एवं राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति धीरे-धीरे “अघोषित आपातकाल” जैसी होती जा रही है, जहां आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट से जूझ रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया आह्वानों पर निशाना साधते हुए कहा कि सोना न खरीदने, विदेश यात्रा टालने और गैस-तेल के उपयोग में कटौती जैसी अपीलें आम लोगों के “जख्मों पर नमक” छिड़कने जैसी हैं। उनका आरोप था कि सरकार लोगों को राहत देने के बजाय केवल सलाह देने तक सीमित है। अग्रवाल ने कहा कि पिछले दो महीनों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। वहीं किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन भंडारण को लेकर भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संकटों के समय सरकार कमजोर नजर आती है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अंत में उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट पर ठोस कदम उठाने की मांग की। इस दौरान रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश राठौर सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा राज्य के प्रमुख शहरों में आधुनिक और सुव्यवस्थित आवासीय परिसरों के निर्माण हेतु पुनर्विकास योजनाओं पर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी पहल के अंतर्गत मंडल ने अब तक पाँच महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रस्ताव राज्य शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए हैं। ’प्रक्रियात्मक प्रगति और तकनीकी तैयारी’         शासन द्वारा प्रस्तावों के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR), निविदा दस्तावेज ( RFP )और अन्य तकनीकी जानकारियां मांगी गई थीं। मंडल ने तत्परता दिखाते हुए ये सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा के भीतर शासन को उपलब्ध करा दिए हैं। वर्तमान में, शासन के नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर इन प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि इन्हें और अधिक आधुनिक एवं जनोपयोगी बनाया जा सके। ’परियोजना के लाभ और उद्देश्य’         पुनर्विकास की ये योजनाएं वर्तमान में शासन स्तर पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। पुराने परिसरों के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस घर बनाए जा रहे हैं। बेहतर सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और हरित क्षेत्र। नियोजित शहरी विकास शहरों के स्वरूप में व्यापक सुधार और सुव्यवस्थित वातावरण बनायसा जा रहा है। ’मंडल की प्रतिबद्धता’        छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल राज्य के नागरिकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण आवास और वैश्विक स्तर की शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है। मंडल के अनुसार सभी आगामी योजनाओं को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और गति के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है।

’वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई फसल किस्मों और आधुनिक तकनीकों से किसानों को मिल रहा है लाभ - मुख्यमंत्री श्री साय’ ’इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11 वें दीक्षांत समारोह मे शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री’ ’1880 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, 13 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिले’ छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है। अतएव हमें कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कार्य करना होगा। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए वैल्यू एडिशन उत्पादन आज की महती आवश्यकता है। राज्यपाल रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में यह बात कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री राम विचार नेताम और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित भव्य एवं गरिमामय दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां वितरित की गई। विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित 128 शोधार्थियों को पी.एच.डी, 518 विधार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विधार्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल रमेन डेका ने इन उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्र जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का दिन नही बल्कि भविष्य की शुरूआत का प्रतीक है। जब यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था तब यहां केवल दो या तीन स्ट्रीम ही उपलब्ध थी। लेकिन समय के साथ शिक्षा और अवसरों का विस्तार हुआ है। डेका ने कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अब यह विज्ञान तकनीकी, नवाचार और उद्यमिता से संचालित हो रही है। विश्वभर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, उपग्रह मानचित्र, सटीक कृषि जलवायु अनुकूल तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग बढ़ रहा है।  भारत भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ड्रोन द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव, डिजिटल उपकरणों से मृदा स्वास्थ्य निगरानी, मोबाइल ऐप द्वारा किसान परामर्श और ई-नाम बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं। किसानों और युवाओं को भी आधुनिक और उन्नत खेती की ओर बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अब हमें बासमती जैसे उच्च गुणवत्ता वाले धान के उत्पादन पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे कार्पाेरेट कंपनियों द्वारा खरीद आसान होगी और किसानों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। हाइड्रोपोनिक्स और प्राकृतिक खेती के लिए भी भविष्य में बड़ी संभावनाएं है। विद्यार्थियों को भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूमि और जल संरचना कृषि के लिए अनुकूल है। यहां पानी आसानी से नीचे नहीं जाता जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। सही तकनीक और सोच के साथ कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है तथा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई फसल किस्मों और आधुनिक तकनीकों से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन,फल-सब्जी और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, कृषि उपकरणों की उपलब्धता तथा मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आव्हान किया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की सबसे ज्यादा प्रजातियां है। सुगन्धित धान के लिए हमारा राज्य जाना जाता है। फल, फूल और मसाले की भी अपार संभावनाएं यहां है। उन्होंने विद्यार्थियों से शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के ज्ञान का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।  समारोह में दीक्षांत भाषण डॉ. अशोक कुमार सिंह ने दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने दीक्षांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दीक्षा उपदेश दिया। आभार प्रदर्शन कुलसचिव द्वारा किया गया। दीक्षांत समारोह में क्षेत्र के विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद तथा प्रशासनिक परिषद के सदस्यगण, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय के अधिकारी, उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा उनके पालकगण उपस्थित थे

छत्तीसगढ़ की राजधानी Raipur समेत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित होने से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। राज्यभर में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर फ्यूल की कमी की स्थिति सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। कई जगहों पर पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा ईंधन बचत की अपील और वीआईपी काफिलों में कटौती की चर्चा के बाद लोगों में घबराहट बढ़ गई। इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवाना शुरू कर दिया, जिससे सप्लाई चेन पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया। इधर Vishnu Deo Sai ने भी ऊर्जा संरक्षण को देखते हुए अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, अधिकारियों और आम जनता से भी पेट्रोल-डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की थी। हालांकि इसके बाद प्रदेश में संभावित ईंधन संकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। रायपुर में कई पेट्रोल पंपों पर खत्म हुआ स्टॉक राजधानी रायपुर में बुधवार देर रात तक कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं। हालात ऐसे बने कि कई पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। गुरुवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंचे। सबसे ज्यादा असर सरोना, भाठागांव, विधानसभा रोड, देवेंद्र नगर और जयस्तंभ चौक इलाकों में देखने को मिला। Indian Oil Corporation और Hindustan Petroleum के कई पंपों पर समय पर सप्लाई नहीं पहुंचने से स्थिति और बिगड़ गई। कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने सीमित मात्रा में ही फ्यूल देना शुरू कर दिया है। बस्तर और ग्रामीण इलाकों में भी असर ईंधन संकट का असर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। Bastar संभाग और ग्रामीण इलाकों से भी पेट्रोल पंप बंद होने तथा सप्लाई बाधित होने की खबरें सामने आई हैं। कई गांवों में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ वाहन चालक बिना पेट्रोल-डीजल के वापस लौटने को मजबूर हैं। इसका असर परिवहन सेवाओं, छोटे व्यापारियों और रोजमर्रा के कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल पंपों की निगरानी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को जमाखोरी, कालाबाजारी और अनियमितता रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को तय नियमों के अनुसार ही ईंधन वितरण करने को कहा है।

बासनपाली की मालती कुंभकार बनीं ‘लखपति दीदी’ बिहान, माटी कला बोर्ड और सरकारी योजनाओं के संगम से बदली ग्रामीण महिला की जिंदगी कहते हैं कि यदि हुनर को सही मंच और सरकारी योजनाओं का साथ मिल जाए, तो सफलता की कहानी खुद-ब-खुद लिखी जाती है। रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के ग्राम बासनपाली की मालती कुंभकार ने इसे सच कर दिखाया है। मिट्टी की पारंपरिक कला को आधुनिकता से जोड़कर वे आज न केवल एक आत्मनिर्भर उद्यमी हैं, बल्कि प्रदेशभर में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी हैं। पारंपरिक चाक से आधुनिक तकनीक तक का सफर     मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आयोजित सुशासन तिहार के दौरान मालती ने अपनी संघर्षपूर्ण कहानी साझा की। पहले वे पुराने लकड़ी के चाक से दीये और हांडी बनाती थीं। सीमित संसाधनों के कारण न तो उत्पादन बढ़ पा रहा था और न ही आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। मालती ने अपने एकता महिला स्व-सहायता समूह को बिहान कार्यक्रम से जोड़ा। माटी कला बोर्ड और हस्तशिल्प बोर्ड के सहयोग से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चाक और आधुनिक प्रशिक्षण मिला, जिसने उनके काम की गति और गुणवत्ता दोनों बदल दी। उत्पादों में विविधता और बाजार तक पहुंच     अब मालती केवल पारंपरिक बर्तन ही नहीं, बल्कि बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक मिट्टी के उत्पाद तैयार कर रही हैं। आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स के रूप में मिट्टी के कुकर, कढ़ाई, पानी की बोतल, कप-प्लेट, सजावटी पॉट और देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बनाने लगी है। उन्होंने अपने कार्य विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्रमशः 30 हजार, 80 हजार और 1 लाख रुपये का ऋण लिया और उसे व्यवसाय में निवेश किया।      आज वे प्रदेश के प्रमुख मेलों (सरस मेला, हस्तशिल्प मेला आदि) में अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। राज्यव्यापी पहचान के कारण रायपुर से लेकर जगदलपुर तक, प्रदेश के लगभग हर जिले में उनके उत्पादों की भारी मांग है। लखपति दीदी के रूप में नई पहचान      मालती कुंभकार आज व्यक्तिगत रूप से और अपने समूह के माध्यम से लखपति दीदी के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने बताया कि शासन की योजनाओं से न केवल उनकी आय बढ़ी, बल्कि उनमें वह आत्मविश्वास भी आया कि वे बड़े मंचों पर जाकर अपनी कला का विक्रय कर सकें। मेलों के दौरान शासन द्वारा उनके ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, जो कलाकारों के लिए एक बड़ा सहारा है।

रायपुर। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत और संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने आधिकारिक कारकेड में कटौती करने और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित होकर अब उनके आधिकारिक दौरों में केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी वाहनों एवं संसाधनों के सीमित उपयोग का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आने वाले समय में ईवी आधारित परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम साय ने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक आजीविका, स्थायी आय और आत्मनिर्भरता से जोड़ना रही है। यही कारण है कि खेती, वनोपज, स्वरोजगार और लघु उद्यमों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों ने प्रदेश में रोजगार के अवसरों को लगातार मजबूत किया है। प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को आर्थिक विकास की धुरी बनाते हुए किसानों, ग्रामीणों और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की योजनाओं ने युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, जिससे पलायन में कमी आने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। राज्य सरकार का मानना है कि केवल बेरोजगारी के आंकड़े कम होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच के अनुरूप कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और निवेश आधारित औद्योगिक विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, जहां प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसरों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और रोजगारोन्मुखी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में अपनी मजबूत पहचान और अधिक सुदृढ़ करेगा।

कवर्धा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण की अपील का छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में सकारात्मक असर दिखने लगा है. मंगलवार को कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पुष्पेंद्र सिंह बघेल अपने कार्यालय साइकिल से पहुंचे, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.  इन आला अधिकारियों ने खुद पैडल मारकर न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, बल्कि आम नागरिकों को भी इस राष्ट्रीय मुहिम में योगदान देने के लिए प्रेरित किया. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन पैदल या साइकिल से कार्यालय आएं. विशेष रूप से कार्यालय के समीप रहने वाले कर्मियों को वाहनों का अनावश्यक प्रयोग टालने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. इस पहल में डीएसपी संजय ध्रुव सहित विभाग के कई अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में ऊर्जा बचत को आर्थिक स्थिरता और वैश्विक मजबूती के लिए अनिवार्य बताया था. भारत कच्चे तेल के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करता है, ऐसे में इस तरह के छोटे प्रयास न केवल आर्थिक मोर्चे पर देश को सशक्त बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी एक सामूहिक योगदान साबित होंगे.

संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और प्रोत्साहन का बड़ा अवसर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी शुरू, गुणवत्तापूर्ण पत्तों पर मिलेगा विशेष बोनस छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण का आगाज (शुरुआत) हो चुका है, जो स्थानीय वनवासी और ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य जरिया बनता है। पंजीकृत संग्राहक परिवारों को चरण पादुका योजना और बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता के संग्रहण का सीजन 2026 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। जिला यूनियन बीजापुर के अंतर्गत 28 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 582 फड़ों में संग्रहण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शासन द्वारा इस वर्ष 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा (5.50 रुपये प्रति गड्डी) की आकर्षक दर निर्धारित की गई है। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान, चिकने और साफ पत्तों की अपील वनोपज सहकारी समितियों ने संग्राहकों से अपील की है कि वे केवल उच्च गुणवत्ता वाले पत्तों का ही संग्रहण करें। चिकने, सपाट, बिना रूंआ वाले और साफ पत्तों की 50-50 की गड्डियां। बहुत छोटे, मोटे, कटे-फटे, कीड़े लगे या दागदार पत्ते स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अच्छी गुणवत्ता और अधिक मात्रा में विक्रय करने पर संग्राहकों को पारिश्रमिक के साथ अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का सुरक्षा चक्र 500 गड्डी से अधिक संग्रहण करने वाले परिवारों के लिए शासन ने राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित किए हैं। मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए की सहायता। परिवार के अन्य सदस्य की मृत्यु होने पर 12 हजार रूपए की तत्काल सहायता राशि। शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र और एक छात्रा को विशेष छात्रवृत्ति समिति स्तर पर मेधावी छात्रवृत्ति के रूप में प्रदा की जाती है। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को नियमित छात्रवृत्ति। 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अलग से शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। व्यापक संग्रहण क्षेत्र जिले के पामेड़, पुजारीकांकेर, उसूर, हीरापुर, चेरामंगी, इलमिड़ी, भद्रकाली, चेरपल्ली, माटवाड़ा, भैरमगढ़, कुटरू और करकेली सहित 45 लॉटों में संग्रहण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों ने सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों से आग्रह किया है कि वे इस सीजन का अधिकतम लाभ उठाएं और शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें।

प्रत्येक मृतक सदस्य को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 04 खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों होमदास वैष्णव (40 वर्ष), लक्ष्मी वैष्णव (18 वर्ष), चांदनी वैष्णव (17 वर्ष) एवं मासूम गोपिका वैष्णव (2 वर्ष) की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। दुर्ग प्रवास के दौरान घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आसपास के लोगों से चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को घटना की जानकारी मिलने पर उनके निर्देशानुसार स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक चार मृतक को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत प्रत्येक चार मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल जी, विधायक श्री रिकेश सेन, डोमनलाल कोरसेवाड़ा, ईश्वर साहू, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडेय, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह समेत जिला प्रशासन की टीम एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपथित रहे।