रायपुर : कोरबा -सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेशों की अनदेखी करने पर छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे ‘आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन’ करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को अदालत में पेश करने से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली स्पष्ट हिदायत के बावजूद आरोपी की अनुपस्थिति अस्वीकार्य है, जिसके लिए अब कोरबा एसपी को 24 अप्रैल को कोर्ट में जवाबदेह होना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी को हर हाल में पेश किया जाए और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 👉🏻 जानबूझकर उल्लंघन करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? 👉🏻 कोर्ट ने दिया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2026 को आदेश दिया था कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को पेश किया जाए। हालांकि, 20 अप्रैल को सुनवाई के समय वह अदालत में उपस्थित नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को प्रतिवादी को पेश किया गया था और बाद में 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी।

राख उपयोग के दावों के बीच कोरबा के बांधों पर बढ़ा दबाव कोरबा, 21 अप्रैल। Korba Ash Management : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राखड़ प्रबंधन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) और संबंधित पावर प्लांट्स द्वारा राख यूटिलाइजेशन में 200 प्रतिशत तक निष्पादन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इन आंकड़ों से मेल नहीं खा रही। स्थानीय स्तर पर कई राखड़ बांधों पर क्षमता से अधिक दबाव की स्थिति सामने आ रही है, जिससे ओवरफ्लो और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पर्यावरण और संरचनात्मक सुरक्षा दोनों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड में राख का निष्पादन 200 प्रतिशत से अधिक दिखाया जा रहा है, तो फिर बांधों में जगह की कमी और लगातार बढ़ता दबाव क्यों दिखाई दे रहा है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर अब बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, DSPM (CSEB कोरबा पूर्व) ने 87,122.60 MT राख उत्पादन के मुकाबले 203.47% उपयोगिता दर दर्ज करने का दावा किया है, जबकिछत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के HTPP कोरबा (पश्चिम) यूनिट ने 173.76% उपयोगिता दर बताई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कागजों पर मजबूत दिख रहे ये आंकड़े वास्तविक उपयोग की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते। कई स्थानों पर राख का उचित और व्यवस्थित उपयोग नहीं हो पाने से उसका संचय लगातार बढ़ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार मामला राख (ऐश) परिवहन से जुड़ा है, जहां ट्रकों में आधी राख भरकर पूरा भुगतान लेने का खेल खुलेआम चल रहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नजर आ रहा है। आधा माल, पूरा बिल… मिलीभगत का शक स्थानीय सूत्रों और मौके पर कैद तस्वीरों के अनुसार, राखड़ डैम से निकलने वाले ट्रकों में क्षमता से काफी कम राख लोड की जा रही है, लेकिन कागजों में उन्हें फुल लोडेड दिखाया जा रहा है। यानी ट्रक आधा खाली, लेकिन भुगतान पूरा। इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। डंगनिया राखड़ डैम की तस्वीरों ने खोली पोल डंगनिया राखड़ डैम से सामने आई तस्वीरें इस घोटाले की सच्चाई बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रकों में राख की मात्रा बेहद कम है, फिर भी उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि लोडिंग साइट पर मौजूद अधिकारियों की नजर से यह गड़बड़ी कैसे बच रही है? राख बना ‘ब्लैक गोल्ड’ कोरबा के पावर प्लांटों से निकलने वाली राख अब ट्रांसपोर्टरों के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ बन चुकी है। बिना पूरी मात्रा ढोए ही पूरा भुगतान मिलना इस कारोबार को बेहद फायदे का सौदा बना रहा है। यही वजह है कि कई कारोबारी अब कोयले के बजाय राख परिवहन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल, कागजों तक सीमित व्यवस्था राख परिवहन की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, वेट मापन और साइट सुपरविजन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। इससे साफ है कि या तो मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान यदि हर ट्रक में आधा ही राख भरा जा रहा है और भुगतान पूरा हो रहा है, तो इससे सरकार को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह सीधे तौर पर सार्वजनिक धन की लूट का मामला बनता जा रहा है। जांच और कार्रवाई की उठी मांग मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज कर दी है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर ‘आधा राख, पूरा बिल’ का यह खेल यूं ही जारी रहेगा।

कोरबा। कटघोरा विकासखंड के ग्राम लोतलोता समेत आसपास के गांवों में राखड़ डंपिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। पूर्व सरपंच केशर प्रसाद भारिया ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि झाबू राखड़ डेम से राख को बंद पड़े लोतलोता राखड़ डेम में अवैध रूप से डाला जा रहा है, जिससे गांवों में गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ज्ञापन के अनुसार, लोतलोता स्थित राखड़ बांध को लगभग 4 से 5 वर्ष पहले क्षमता से अधिक भराव के कारण बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) कोरबा-पश्चिम प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए यहां लगातार राख डंप की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लापरवाही का सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। गांव में इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि भोजन तक में राख मिल रही है। इससे मेहमानों और बारातियों को बिना भोजन किए लौटना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में गांव में शादी-विवाह जैसे आयोजन करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा अवैध राख डंपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 47 किलो गांजा बरामद किया है। यह गांजा ओडिशा से छत्तीसगढ़ के मुंगेली लाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 47.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 23 लाख 65 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में यूज किए गए ट्रक, कार, मोबाइल और नगदी सहित कुल 59 लाख 51 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो नाबालिगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। मुखबिर से मिली थी सूचना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक ट्रक में गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ लाई जा रही है । सूचना के बाद कोमाखान क्षेत्र में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें चालक सीट के नीचे बने विशेष चेंबर और प्लास्टिक बोरियों में गांजा छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान कुल 47 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मुंगेली में देनी थी डिलीवरी पूछताछ में सामने आया कि यह खेप ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र से लाई गई थी और इसे मुंगेली जिले में खपाने की योजना थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस तस्करी नेटवर्क के तार ओडिशा के बलांगीर क्षेत्र से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों में वाहन चालक और उसके सहयोगी शामिल हैं। वहीं जांच के दौरान मुंगेली जिले के एक आरोपी का नाम भी सामने आया, जिसे कथित रूप से गांजे की डिलीवरी दी जानी थी। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान ओडिशा से गांजे की आर रही खेप को पकड़ा पकड़े गए गांजे की कीमत मार्केट में 23 लाख से ज्यादा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई तीन युवकों को किया गिरफ्तार पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले मोहम्मद मिराज, रोहित पोंड और मुंगेली जिले के रहने वाले दीपक साहू को गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस के अनुसार पिछले तीन महीनों में जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया है। इस दौरान 74 मामलों में 5685 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है, तथा 192 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों के आरोपी भी शामिल हैं। गिरोह के अन्य मेंबरों पर होगी कार्रवाई पुलिस अब इस मामले में 'एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन' करते हुए गांजा सप्लाई चेन, सोर्स पॉइंट, फाइनेंशियल लिंक और डेस्टिनेशन नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में TMC शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। रायपुर: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के शासन से त्रस्त है। बदलाव की ओर जनता देख रही है, मुझे लगता है कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। ममता के खिलाफ गुस्सा है सीएम साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने स्वयं बंगाल जाकर चार विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन रैलियों में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लोगों में टीएमसी तथा ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा है। सीएम साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के कार्यकाल पर तंज कसते हुए सीएम साय ने कहा कि 15 साल के टीएमसी शासन में कुछ भी नहीं हुआ। अब जनता परिवर्तन चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा कहा- टीएमसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर चुके हैं सीएम सदन में निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार महिलाओं के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि देश की माताओं-बहनों के साथ विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पीएम मोदी 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन, विपक्षी दलों ने महिलाओं के हक को नहीं मिलने दिया। उन्होंने घोषणा की कि विधानसभा में इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक 24 घंटे चलने वाली ‘सीएम हेल्पलाइन’ शुरू करने की घोषणा की। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन काम करेगी। टोल-फ्री नंबर के माध्यम से कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी तय समय-सीमा में शिकायत का निपटारा नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सीएम ने ‘लखपति दीदी’ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। प्रदेश में 8 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब नया लक्ष्य 10 लाख लखपति दीदी बनाने का रखा गया है। यह पहल न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पालतू तोते को पकड़ने के लिए हजारों लीटर पानी को बहा दिया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पालतू तोता को पेड़ से नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई और हजारों लीटर पानी बहा दिया है। नारायणपुर प्रदेश के उन जिलों में शामिल हैं जहां पीने के पानी का संकट है। पानी के संकट के बीच तोते को पेड़ से नीचे उतारने के लिए हजारों लीटर पानी बहाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि, यह तोता किसी अधिकारी का है हालांकि उस अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। गर्मी के कारण नारायणपुर जिले में पानी की किल्लत है। ऐसे में यह मामला सामने आने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है। बॉयज हॉस्टल के पास का मामला मामला जिले के OBC बॉयज हॉस्टल के पास का है। यहां एक पालतू तोता घर उड़कर सड़क किनारे एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जिसके बाद उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं उतरा। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने तोते को नीचे उतारने के लिए लगातार पानी की बौछारें की। नारायणपुर जिले में हजारों लीटर पानी की बर्बादी पालतू तोते को उतारने के लिए बुलाई फायर ब्रिगेड दावा- किसी सरकारी अधिकारी का था तोता नारायणपुर जिले में है पीने का पानी का संकट काफी ऊंचाई में बैठा था तोता फायर ब्रिगेड की टीम जब तोते को उतारने के लिए मौके पर पहुंची तो तोता काफी उंचाई पर बैठा हुआ था। उसे नीचे लाने के लिए पाइप से लगातार पानी डाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद तोता नीचे उतरा। हालांकि इस दौरान हजारों लीटर पानी बह गया। बताया जा रहा है कि नारायणपुर के ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ गर्मी शहर के कई मोहल्लों में पानी की किल्लत हो जाती है। अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं लोगों का आरोप है कि, यह सरकारी संसाधनों और पानी की बर्बादी है। हालांकि, इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि यह तोता किस अधिकारी का है। फायर ब्रिगेड की टीम ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि दिन के साथ-साथ रात में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगले दो दिनों तक वॉर्म नाइट (गर्म रात) की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, जो झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि, इससे गर्मी में ज्यादा राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तापमान में होगी बढ़ोतरी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तीन दिनों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया है। दो दिन शुष्क रहेगा मौसम आने वाले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। रायपुर में गर्म दिन और तपती रात राजधानी रायपुर में आज हीट वेव के साथ वॉर्म नाइट की स्थिति रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा में राखड़ बांधों की स्थिति अब चिंताजनक होती जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) के HTPP प्लांट से जुड़े डिंडोलभांटा और झाबू राखड़ बांधों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां राख रखने की जगह तक नहीं बची है। स्थिति को संभालने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी अस्थायी मेंड बनाकर जुगाड़ के सहारे किसी तरह राख भरने में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार हर साल इन बांधों से राख निकालने और रखरखाव के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। कागजों में सफाई और मेंटेनेंस के दावे किए जा रहे हैं, जबकि मौके पर बांध ओवरफ्लो की स्थिति में हैं। इससे बोगस बिल और फर्जी कार्यों के जरिए बड़े स्तर पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। मौजूदा स्थिति यह है कि अधिकांश राखड़ बांधों में महज 2 से 3 महीने की ही क्षमता बची है। इसके बावजूद वर्षों से एक ही अधिकारियों की तैनाती कई सवाल खड़े कर रही है। लंबे समय तक एक ही जगह पदस्थ रहने से सिस्टम कमजोर पड़ा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। सबसे गंभीर चिंता हसदेव नदी को लेकर है, जो कोरबा, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों के किसानों के लिए जीवनरेखा मानी जाती है। यदि राख और प्रदूषित पानी नदी में मिला, तो खेती-किसानी पर गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही मवेशियों के लिए भी यह पानी जहरीला साबित हो सकता है।

मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर वन परिक्षेत्र के खिरकी में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे गांव के एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ बड़े शान से बैठे हुआ था, जिसे देखते ही घरवालों में दहशत फैल गई और इधर-उधार जान बचाने के लिए भागने लगे। जैसे ही यह खबर अन्य लोगों को पता चली तो वह  भी घर छोड़कर बाहर निकल आए ।    वन विभाग ने किया रेस्क्यू  जानकारी के मुताबिक, सूचना पर वन अमला मौके रेस्क्यू की तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा। क्षेत्र को पूरी तरह से घेराबंदी कर दिया गया। जिससे अप्रिय घटना से बचा जा सके, मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। तब जाकर इलाके में स्थिति नियंत्रित हो पाई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटे तक मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद घर के अंदर से बाहर निकाल लिया। घटना के बाद पूरे गांव में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है।  वन्यजीवों पर निगरानी रखने की मांग वन विभाग से क्षेत्र में लगातार वन्यजीवों पर निगरानी रखने और पूर्व में जानकारी देने की मांग की गई है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू किए गए तेंदुए को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा।  साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाने में फिरयादी से हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। ASI सारेआम फरियादी को पीट रहा है। इस दौरान गाली गलौज भी की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाने में एक फरियादी की पिटाई का मामला सामने आया है। फरियादी अपने केस की जानकारी लेने थाने पहुंचा था। उसके अपने केस के बारे में ASI दिनेश तिवारी से पूछताछ की जिससे ASI भड़क गए और फरियादी की थाने के अंदर ही जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान ASI ने फरियादी को जमकर गाली-गलौज दी। बताया जा रहा है कि दिनेश तिवारी ने फरियादी को 15 से 20 थप्पड़ मारे हैं। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने खुद को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का रिश्तेदार बताया है। थाने से वायरल किया गया वीडियो यह पूरी घटना 12 अप्रैल की है। इसका सीसीटीवी फुटेज थाने से ही वायरल किया गया है। घटना का वीडियो अब सामने आया है। जिसके बाद ASI दिनेश तिवारी के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। ASI ने थाने में फरियादी को जमकर पीटा फरियादी पुराने केस की लेने गया था जानकारी ASI ने गाली-गलौज करते हुए जड़ दिए 15 थप्पड़ पीड़ित ने खुद को बताया स्वास्थ्य मंत्री का रिश्तेदार क्या है मामला दरअसल, रतनपुर के बनियापारा के रहने वाले विनोद जायसवाल 12 अप्रैल को अपने पुराने केस की जानकारी लेने थाने गया था। अपने केस को लेकर विनोद जायसवाल ने ASI दिनेश तिवारी से मुलाकात की और केस की जानकारी मांगी। फरियादी ने कहा कि मेरे केस की जांच रिपोर्ट को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। इसी बात पर ASI दिनेश तिवारी नाराज हो गए और मारपीट शुरू कर दी। ASI दिनेश तिवारी ने फरियादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की है। रतनपुर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। मधुलिका सिंह, ग्रामीण एडिशनल एसपी, बिलासपुर पीड़ित ने बताया कि केस के लिए ASI ने पैसों की डिमांड की थी। मैंने पैसे देने से इंकार किया तो वह भड़क गए। थाने के अंदर ही गाली-गलौज करते हुए 15-20 थप्पड़ जड़ दिए। मारपीट के दौरान ASI ने धमकी देते हुए कहा कि तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की एक्टिव हो गया है। ASI के खिलाफ रतनपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।