रायपुर : डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया नमन : सामाजिक न्याय, समानता और समरस समाज के निर्माण का लिया संकल्प मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक रोहित साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके उत्थान के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम समाज में समरसता, न्याय और समानता के मूल्यों को सशक्त करें और अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ सुनिश्चित करें।उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा एक न्यायपूर्ण, समरस और सशक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

11अप्रैल के दिन रात्रि के समय भाजपा के युवा नेता अंकित परबुलिया और उसके चार साथियों के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म (बलात्कार) किया। इस घटना की सीपीआई कड़ी भर्त्सना करती है। भाकपा नेता व जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सीपीआई के जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने 11 अप्रैल की रात हुई इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद जघन्य अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती असुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को दर्शाती हैं। सरकार और व्यवस्था पर उठाए सवाल पार्टी नेताओं ने सरकार और मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और जल्द न्याय जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आदिवासी क्षेत्र में बढ़ती चिंता सीपीआई ने बस्तर क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। पार्टी का कहना है कि आदिवासी इलाकों में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक और आर्थिक बदलावों के प्रभाव को भी गंभीरता से समझना होगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग सीपीआई जिला कमेटी ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। पार्टी ने कहा कि न्याय मिलने से ही पीड़िता और उसके परिवार को राहत मिल सकेगी

मुंगेली l अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने गए वन अमले पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कलेक्टर कुंदन कुमार और डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पूरा मामला 10 अप्रैल 2026 की रात का है। वन विभाग के अफसरों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुंगेली जिले के खुड़िया वन परिक्षेत्र के सरगढ़ी परिसर में तैनात वन अमला अवैध रेत उत्खनन की सूचना पर जंगल की ओर बढ़ा था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनके लिए जाल बिछाया जा चुका है। वन रक्षक अभिषेक बर्मन, योगेश बरेठ, देवेन्द्र बघेल और उनकी टीम जब भुक्खुनाला के पास पहुंची तो एक ट्रैक्टर अवैध रेत से भरा मिला। चालक राजकुमार यादव को मौके पर पकड़ लिया गया। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जैसे ही टीम जंगल के भीतर और ट्रैक्टरों की तलाश में आगे बढ़ी, कुछ वाहन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। टीम ने एक और ट्रैक्टर को पकड़ा और वापस लौटने लगी, यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। भुक्खुनाला के पास अचानक कई लोग इकट्ठा हो गए। पहले बहस हुई, फिर गाली-गलौज और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। वन टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया। “ट्रैक्टर क्यों ले जा रहे हो?”इस सवाल के साथ शुरू हुआ विवाद हिंसक हमले में बदल गया। आरोपियों ने वनकर्मियों को न सिर्फ पीटा, बल्कि कुछ समय के लिए बंधक भी बना लिया। लाठी-डंडों, हाथ-मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। जान से मारने की धमकियां दी गईं। जंगल के बीच, अंधेरे में फंसी टीम के लिए हर पल खतरे से भरा था। इस हमले में अभिषेक बर्मन के सिर, माथे और सीने पर गंभीर चोटें आईं, जबकि योगेश बरेठ के हाथ, पैर, गर्दन और आंख के पास गहरी चोटें दर्ज की गईं। अन्य कर्मचारियों को भी चोटें आईं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों, जिनमें सरपंच चंदर तिलगाम और नरेश तिलगाम शामिल थे, जिन्हे बीच-बचाव करना पड़ा। काफी देर बाद वनकर्मियों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया। घायल हालत में उन्हें लोरमी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद अभिषेक बर्मन को गंभीर स्थिति में बिलासपुर रेफर किया गया। घटना ने पूरे वन विभाग को हिला दिया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार और डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि जंगलों में सक्रिय रेत माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस का संकेत है, जहां अब सरकारी टीम भी सुरक्षित नहीं है।

bemetra News : छत्तीसगढ़ राज्य में इसी माह समाप्त हुई ओपन स्कूल परीक्षा कक्षा दसवीं में टेमरी बेमेतरा के परीक्षा केंद्र का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। कक्षा दसवीं के नाबालिग छात्र ने अपने स्थान पर एक अन्य बालिग युवक को परीक्षा में बैठाला। यह काम कर पेपर में सफलतापूर्वक चला पांचवें में पकड़ा गया। जिले के शिक्षा अधिकारी चतुर्वेदी केंद्र अध्यक्ष की भूमिका से संतुष्ट नजर आते हैं। जबकि इस मामले में पर्यवेक्षक और केंद्र अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कक्षा में असली परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य परीक्षार्थी बनकर 3 घंटे कैसे बैठा और यह क्रम चार बार कैसे सफल हुआ। परीक्षा केंद्र के और कौन-कौन लोग इस खेल में शामिल थे इस बात की जांच नहीं कराई जा रही है कम से कम जिला शिक्षा अधिकारी की बातचीत से तो यही लगता है। वे बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि केंद्र अध्यक्ष को जैसे ही पता चला उन्होंने कार्यवाही की, जब उनसे यह पूछा गया कि ऐसा चार प्रश्न पत्रों में पूर्व से हो रहा था तो इस बात की जांच कौन कराएगा तो उन्होंने प्रश्न से पल्ला झाड़ दिया ... केंद्र अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी दिन केंद्र पर ना तो नकल हुई है और ना ही किसी किस्म की गड़बड़ी। अंतिम परीक्षा के दिन पर्यवेक्षक ने जब फर्जी परीक्षार्थी की सूचना दी तो मैंने विधिवत कार्यवाही की अन्य आरोप गलत हैं।

जगदलपुर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में नाबलिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बैज ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश में जंगलराज की स्थिति बन चुकी है और अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो गया है। बैज ने आरोप लगाया कि भैरमगढ़ दुष्कर्म मामले में भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो बेहद गंभीर विषय है। दीपक बैज ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से इस मामले में जनता से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। बैज ने सोशल मीडिया पर भैरमगढ़ सामूहिक दुष्कर्म मामले के कथित आरोपी की तस्वीर भी जारी कर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है और सरकार केवल दावे कर रही है।

बिलासपुर:- बिलासपुर में मस्तूरी गोलीकांड के आरोपियों का जेल से रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपियों से मुलाकात करने आए साथियों ने रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया है। वायरल रील (Viral Social Media Video) में आरोपियों को दबंग और डॉन की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। मामले को लेकर अब जेल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे। जनपद उपाध्यक्ष पर की थी फायरिंग दरअसल, 5 माह पहले मस्तूरी के कांग्रेस नेता व जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह पर युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत और उसके साथियों ने फायरिंग की थी। घटना नितेश सिंह के निजी कार्यालय में हुई थी। जांच के साथ पुलिस ने मामले में युवा कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत, उसके भाइयों और साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी आरोपी बिलासपुर सेंट्रल जेल (Bilaspur Central Jail)में बंद हैं। लेकिन इसी बीच आरोपियों का एक रील सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो जेल परिसर से बनाया गया है। मुलाकात कक्ष के बाहर से रील बनाकर (CG Viral Reel) बताया जा रहा है, मुलाकात करने आए साथियों ने मुलाकात कक्ष के बाहर से रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया है। बड़ी बात ये है कि, रील में आरोपियों को दबंग और डॉन की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि, रील के वायरल होने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। जेल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन ने वायरल रील पर संज्ञान लेते हुए तत्काल आरोपियों के मुलाकात पर रोक लगा दी है, साथ ही मुलाकात कक्ष के स्टाफ को भी हटा दिया है। जेल अधीक्षक ने मामले में रील बनाने और वायरल करने वालों पर FIR और मुलाकात करने आने वाले लोगों का मेटल डिटेक्टर से जांच करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि, पहले भी सेंट्रल जेल में गैंगवॉर, नशाखोरी, कमीशनखोरी जैसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में वायरल रील ने एक बार फिर जेल की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

तीन माह में ही कलेक्टर ने की जनपद CEO की छुट्टी, समन्वय की कमी, कार्यशैली पर सवाल और शिकायतों की लंबी फेहरिस्त चर्चा में… सरपंच ने भी लगाया था पद का दुरूपयोग करने का आरोप मुंगेली l जिले में प्रशासनिक हलचल एक बार फिर बड़े फैसले के रूप में सामने आई है। जिला मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत मुंगेली के सीईओ विक्रम सिंह ठाकुर को कलेक्टर कुंदन कुमार ने महज तीन माह के बेहद अल्प कार्यकाल में ही सीईओ के पद से हटाकर उनके मूल पद पर भेज दिया है। उनकी जगह अब प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी संतोष कुमार घोषले को जनपद सीईओ का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। आदेश में इसे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्यों के सुचारू संचालन का हिस्सा बताया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत और अंदरूनी चर्चाएं इस बदलाव को कहीं अधिक जटिल तस्वीर में पेश कर रही है। आदेश में साधारण पर चर्चा में असाधारण फैसला सरकारी पत्राचार की भाषा हमेशा संयमित होती है, लेकिन इस आदेश के बाद जो चर्चा शुरू हुई है, वह सामान्य नहीं कही जा सकती। कई स्तरों पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे- क्या यह सिर्फ रूटीन ट्रांसफर है? या फिर लंबे समय से चल रही प्रशासनिक कार्यों में असंतोष की परिणति? या फिर सिस्टम के भीतर दबे विवादों का दबाव? आधिकारिक तौर पर किसी भी “विशेष कारण” का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की व्याख्याएं चल रही हैं। देवगांव विवाद चर्चा का केंद्र! जिला मुख्यालय से लगे देवगांव ग्राम पंचायत के विवाद को भी इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी आधिकारिक आदेश में इस विवाद को कारण नहीं बताया गया है। हालांकि, चर्चा यह जरूर है कि सरपंच योगेश पटेल और जनपद सीईओ विक्रम सिंह ठाकुर के बीच तीखा टकराव हुआ थाl पूर्व सरपंच के भुगतान को लेकर वर्तमान सरपंच योगेश पटेल ने जनपद सीईओ विक्रम सिंह ठाकुर पर पक्षपात करने, लेनदेन कर अधूरे कामों का अधूरे दस्तावेज के आधार पर भुगतान कराने का दबाव बनाने तथा प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर जांच उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। सरपंच ने शिकायत में यह भी जिक्र किया था कि पूर्व सरपंच के कार्यों का भुगतान नहीं कराने पर परेशान करने के लिए ग्राम पंचायत के मौजूदा कार्यों की जांच व कार्रवाई का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। इस बीच विकास कार्यों और वित्तीय प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन चर्चाओं को आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता। फिलहाल यह मामला “चर्चा में मौजूद कारणों” के रूप में देखा जा रहा है, न कि घोषित कारण के रूप में। शिकायतें, असंतोष और प्रशासनिक दबाव की कहानी? सूत्रों के अनुसार, केवल एक मामला नहीं बल्कि कई स्तरों पर असंतोष की स्थिति कुछ समय से चर्चा में थी। इनमें प्रमुख रूप से कहा जा रहा है उच्च और जमीनी स्तर के बीच समन्वय की कमी, निर्णय प्रक्रिया को लेकर टकराव जैसी स्थिति, अधीनस्थ अमले के साथ कार्य संतुलन की समस्या, उच्च अफसरों के निर्देशों कि अवहेलना, प्रशासनिक कार्यों में ढीला रवैय्या जैसे इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि यह केवल चर्चाओ के बाजार में है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में इन्हें पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा रहा। एक आदेश, कई संदेश… कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा जारी आदेश भले ही साधारण प्रशासनिक फेरबदल जैसा दिखे, लेकिन इसके राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत गहरे माने जा रहे हैं। मुंगेली जनपद के सीईओ को मूल पद पर वापस भेजना और नए अधिकारी को प्रभार देना यह संकेत देता है कि प्रशासन अब “डैमेज कंट्रोल” मोड में है और कार्यशैली को लेकर सख्ती का संदेश देना चाहता है। सिस्टम के अंदर की खामोश हलचल यह पूरा मामला केवल एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर चल रही खामोश हलचल को उजागर करता है। नीचे और ऊपर के बीच संवाद की कमी, शिकायतों का बढ़ता दबाव और प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों पर उठते सवाल जैसी चर्चाएं इस समय लोगों के बीच तैर रही है।

बिलासपुर:- बीजापुर जिले में नाबालिग के साथ रेप कर गला दबाकर उसकी हत्या के आरोपी की अपील को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस केस में DNA प्रोफाइलिंग को सबसे अहम सबूत माना है, और आरोपी की मौत तक कैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट का घिनौना अपराध, जिसका नतीजा मर्डर होता है। पक्का मेडिकल सबूत और भरोसेमंद डीएनए प्रोफाइलिंग से साबित होता है, और सबूत के स्तर को पूरी तरह से पूरा करता है। अगर ऐसे सबूत कोर्ट का भरोसा जगाते हैं, तो यह सजा का अकेला आधार बन सकता है। नाबालिग की दादी को भरोसा देकर ले गया था साथ बीजापुर जिले के एक गांव में 13 जनवरी 2020 को मृतक एक नाबालिग लड़की मार्केट की ओर गई थी। उस समय उसकी दादी ने उसके अकेले जाने पर एतराज़ किया और उसे रोकने की कोशिश की। आरोपी ने दखल दिया और दादी को भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ मार्केट जाएगा और उसे सुरक्षित घर वापस ले आएगा। इस भरोसे पर नाबालिग को आरोपी के साथ जाने दिया गया। हालांकि उसके बाद नाबालिग लापता हो गई, और बाद में एक लाश मिलने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर मृतक के रिश्तेदारों ने लाश की पहचान लापता लड़की के रूप में की। घटनास्थल पर ही गांव में अप्राकृतिक मौत की सूचना दर्ज की गई, और आरोपी के खिलाफ़ आईपीसी की धारा 302 के तहत जुर्म किया गया। जांच की कार्रवाई करने से पहले गवाहों को सीआरपीसी की धारा 175 के तहत नोटिस जारी किए गए, और उसके बाद जांच का पंचनामा तैयार किया गया। मृतक के शरीर को रिक्विजिशन के ज़रिए पोस्टमॉर्टम जांच के लिए भेजा गया और उसके पूरा होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड में लाई गई, जिसके बाद शरीर परिवार वालों को सौंप दिया गया। घटनास्थल से कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी बबलू को रेप और हत्या का दोषी करार किया गया। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। इस अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पूरे मामले पर गौर करते हुए कहा कि जब रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों को एक साथ और पूरी तरह से देखा जाता है, तो अपील करने वाले के खिलाफ ये हालात पक्के तौर पर साबित होते हैं, कि पीड़ित की हत्या से मौत हुई है। जैसा कि डॉ. दीपिका सिन्हा के मेडिकल सबूत और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट से साबित होता है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मौत का कारण गला घोंटने से दम घुटना था। यह कहा गया है कि, अपील करने वाला 19 जनवरी 2020 से कस्टडी में है, इसलिए वह ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार सज़ा काटेगा। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस फैसले की एक कॉपी उस जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजी जाए, जहां अपील करने वाला जेल की सज़ा काट रहा है, ताकि अपील करने वाले को यह सजा दी जा सके और उसे बताया जाए कि वह इस कोर्ट के दिए गए मौजूदा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, जिसके लिए वह हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमिटी या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी की मदद ले सकता है। पुलिस ने मृतक के शरीर में मिले मानव स्पर्म का डीएनए कराया था। जिसमे आरोपी का डीएनए मैच हुआ था। कोर्ट ने इस वैज्ञानिक साक्ष्य को सबूत माना, साथ ही गवाहों के बयान इससे मिले है।

🟥 पथरिया (जिला मुंगेली) से बड़ी खबर पथरिया, मुंगेली। जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत में इन दिनों अवैध खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मिट्टी और मुरुम का खुलेआम उत्खनन कर ट्रैक्टरों के माध्यम से बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 200 रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से मिट्टी-मुरुम की बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां एक ओर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों का अभाव है, वहीं दूसरी ओर अवैध खनन गतिविधियां लगातार जारी हैं। विकास के नाम पर सिर्फ मिट्टी की खुदाई और बिक्री का ही कार्य देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण किए जाने की भी शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी अनुमति के जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, मनरेगा कार्यों में भी अनियमितता की बात सामने आई है। जहां मजदूरों के माध्यम से तालाब गहरी करण का कार्य कराया जाना चाहिए, वहां जेसीबी मशीनों से तालाब खुदाई कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। यह नियमों के खिलाफ माना जाता है। इन सभी गतिविधियों के चलते शासन को राजस्व की भारी क्षति पहुंच रही है। ग्रामीणों ने बताया की चोरी छुपे तालाब से मिट्टी मुरुम निकाल कर 200 रूपये ट्रेक्टर बेचा जा रहा जिससे अच्छा कमाई का अच्छा जरिया बना हुआ है प्राथमिक शाला भवन क़े सामने गड्ढा है जो बरसात में पानी भर जाता है लेकिन इस स्थान पर मिट्टी - मुरुम का पटान नहीं किया गया लेकिन तालाब से मिट्टी मुरुम निकाल कर बेचा जा रहा है ⭕ लाखों का भवन खंडहर में तब्दील लाखों रुपए का शासकीय भवन रखरखाव क़े आभाव में खंडहर में तब्दील हो गया किसी प्रकार का साफ सफाई या मरम्मत नहीं किया जा रहा है जबकि उस स्थान पर निजी लोगों के द्वारा गिट्टी रेती जैसे पदार्थ को डंप करने का स्थान बन गया है ⭕ शासकीय जमीन पर बलपूर्वक तरीके से मकान बनाया जा रहा है एवं खरीदी बिक्री भी किया जा रहा है शासकीय जमीन पर बलपूर्वक तरीके से मकान बनाया जा रहा है एवं खरीदी बिक्री भी किया जा रहा है प्राप्त सूत्रों से पता चला हैं की शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से बलपूर्वक कब्जा कर अवैध तरीके से घर मकान, दुकान का निर्माण किया जा रहा हैं इस कार्य पर सत्ताधारी क़े समर्थक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं ⭕ पद एवं राजनितिक भय दिखाकर शासकीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अवैध निर्माण किया जा रहा हैं, और बकायदा ब्यवसायिक परिसर बना कर दुकान चलाया जा रहा हैं ⭕ ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का बिकास कार्य नज़र नहीं आ रहा हैं, न नालियों की साफ सफाई, नाली का निर्माण का पैसा आहरण कर अधूरा छोड़ दिया गया ⭕ गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं इस ओर कोई ध्यान नहीं ⭕ सरगांव से बदरा तक चल रहा सड़क निर्माण गुणवत्ताहीन तरीके से सिर्फ गड्ढा पाट कर लेबल कर डामरीकरण किया जा रहा हैं बता दे की सरगांव से बदरा पहुंच मार्ग महज 12किलोमीटर हैं जिसकी मरम्मत कर सड़क बनाया जा रहा हैं लेकिन सड़क निर्माण में गड़बड़िया देखी जा रही हैं मटेरियल डाल कर छोड़ दिया जा रहा हैं पानी का छिड़काव नहीं होने से धूल की गुबार उड़ रही हैं जिस स्थान पर बरसात में पानी भर जाता हैं उस जगह पर तो मटेरियल नहीं क़े बतौर डाला जा रहा हैं और जस्ट उसके ऊपर डामरीकरण किया जा रहा हैं निर्माण संबंधित सुचना पटल बोर्ड भी नहीं लगाया गया हैं

छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्रों को सालाना 1500 रुपये की फीस जमा करनी होगी। प्राचार्यों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक में इस बात की जानकारी दी गई है। रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अब फीस देनी पड़ेगी। अभी तक इस स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह से फ्री थी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री और प्राचार्यों के बीच हुई बैठक में फीस का प्रस्ताव लाया गया है। सूत्रों की अनुसार, फीस लेने की तैयारी पर भी चर्चा हुई है। हालांकि सालाना फीस 1500 रुपये तक देनी होगी। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में शासकीय स्कूलों की तर्ज पर फीस लेने की तैयारी कर ली है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से सालाना करीब 1500 रुपये तक फीस ली जाएगी। 450 रुपये स्कूल फीस और बाकी पैसा शाला विकास समिति के रूप में लिया जाएगा। 2020 में हुई थी आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत साल 2020 से हुई थी। राज्य में अभी आत्मानंद स्कूलों की संख्या करीब 751 है। दरअसल, गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रदेशभर के प्राचार्यों की बैठक लेकर स्कूलों की समीक्षा की थी। इस दौरान शासन की ओर से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूल के प्राचार्यों को छात्रों से फीस लेने संबंधी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई थी। आत्मानंद स्कूल में बढ़ने वाले बच्चों को देने पड़ेगी फीस प्राचार्य और शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद फैसला छात्रों को हर साल देने पड़ सकते हैं 1500 रुपये शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूल की छवि से नहीं होगा समझौता स्कूल की इमेज बनाए रखना जरूरी बैठक में शिक्षा मंत्री ने प्राचार्यों से कहा कि राज्य में आत्मानंद स्कूलों की जो पॉजिटिव इमेज बनी है उसे बनाए रखना अनिवार्य है। स्कूल की छवि के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल का अनुदान भी बढ़ाया गया बैठक में स्कूल के अनुदान को बढ़ाने के बारे में भी जानकारी दी गई है। सरकार ने स्कूलों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किया है। पहले इस राशि में कटौती गई गई थी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करें स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इन बच्चों को अभी से प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी से गाइड किया जाए। इसके साथ ही स्कूल परिसर में मोबाइल के उपयोग पर कमी लाने की बात कही गई है।

महासमुंद जिले में एक युवक की लाश मिली है। उसका शव 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है। लभरा खुर्द गांव के सरपंच ने पुलिस को दी थी जानकारी। महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में इन दिनों अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां से आए दिन हत्या और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला महासमुंद कोतवाली थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत लभरा खुर्द में सामने आया है। जहां गुरुवार एक कुएं में बोरी में बंद युवक की लाश मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जंगल के पास से आ रही थी बदबू घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत सब स्टेशन के पीछे स्थित बडे झाड़ के जंगल के पास बदबू आ रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर सरपंच ने गांव के कोटवार को बदबू की वजह देखने के लिए जंगल की ओर भेजा। कोटवार ने मौके पर पहुंचकर आसपास देखा तो सितली नाला नहर से लगे पंप हाउस के कुएं में एक बोरी में कुछ डूबा हुआ दिखाई दिया। उक्त बोरी को जब देखा गया तो उसमें अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। सरपंच ने पुलिस को दी सूचना मामले की सूचना कोटवार ने सरपंच और पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। बोरी को जब निकालकर देखा गया तो शव की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था और शव को बोरी में भरकर पत्थरों से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया था। लभरा खुर्द गांव में मिली एक युवक की लाश बोरी में बंद कर कुएं में फेंका गया था शव पुलिस के अनुसार, 20 से 25 दिन पुराना है केस पुलिस को आशंका हत्या के बाद भेजा गया है शव हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है पुलिस के मुताबिक मृत युवक की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है और लाश लगभग 25 से 30 दिन पुरानी है। शव पूरी तरह से सड़ गई थी। शव किस युवक की है, उसकी मौत कब व कैसे और किसके द्वारा की गई है, अब यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस शव की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टयता हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस सभी बिन्दुओं पर जांच में जुट गई है।