बिलासपुर के रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किए गए एक अज्ञात व्यक्ति, जिनकी पहचान बाद में नज़ीर अली (निवासी: गुजरात) के रूप में हुई, का उपचार के दौरान सिम्स (CIMS) हॉस्पिटल में निधन हो गया। मानवता की मिसाल पेश करते हुए बिलासपुर के मुस्लिम समाज और स्थानीय एनजीओ के समन्वय से उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि-विधान के साथ खामोशगंज कब्रिस्तान में संपन्न किया गया। ​घटना का विवरण: मृतक नज़ीर अली को गंभीर हालत में रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू कर 04 जनवरी 2026 को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उन्होंने स्वयं को गुजरात का निवासी बताया था। दुर्भाग्यवश, उसी रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ​सामुदायिक सहयोग: कोई परिजन सामने न आने पर मुस्लिम समुदाय के सरपरस्त और शहर के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी संभाली। उनके कफ़न-दफन का पूर्ण इंतजाम मुस्लिम समाज द्वारा किया गया। इस पुनीत कार्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा: ​खालिद खान जी ​शाहरुख अली ​रोमी भास्कर ​मोहम्मद मुकीम ​श्याम तिवारी ​रेखा आहूजा जी ​समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य था कि नज़ीर अली को ससम्मान अंतिम विदाई मिले। इस सेवा कार्य की शहर के प्रबुद्ध जनों ने सराहना की है।

7 करोड़ का धान खा गए चूहे-दीमक! : संग्रहण केंद्रों से 26 हजार क्विंटल धान गायब, अधिकारी बोले- प्रदेश में बाकी जगहों से हमारे जिले की स्थिति बेहतर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में चूहे, दीमक व कीड़ों ने सात करोड़ रुपये का धान खा लिया, यह सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन यही दावा जिले के विपणन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। दरअसल संग्रहण केंद्रों में रखा गया 26 हजार क्विंटल धान गायब हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। डीएमओ अभिषेक मिश्रा का कहना है कि मौसम के प्रभाव और चूहे, दीमक व कीड़ों द्वारा नुकसान के कारण धान की कमी आई है। पूरे प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्रों की तुलना में हमारे जिले की स्थिति बेहतर है। पूरा मामला कवर्धा जिले का है, जहां वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान का भंडारण किया गया था। जिले के दो संग्रहण केंद्र बाजार चारभाठा और बघर्रा में कुल 7 लाख 99 हजार क्विंटल धान रखा गया था। जब धान के उठाव के बाद मिलान किया गया तो इन दोनों केंद्रों से 26 हजार क्विंटल धान की कमी पाई गई। इसमें अकेले बाजार चारभाठा संग्रहण केंद्र से 22 हजार क्विंटल धान गायब मिला, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सुनियोजित तरीके से हेराफेरी का आरोप गड़बड़ी को लेकर बाजार चारभाठा संग्रहण केंद्र के प्रभारी के खिलाफ उच्च स्तरीय शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि प्रभारी ने उपार्जन केंद्र के जिम्मेदारों के साथ मिलकर धान की फर्जी आवक-जावक दर्शाया, डैमेज धान खरीदी के फर्जी बिल बनाए, मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई और संग्रहण केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से बार-बार छेड़छाड़ कर सुनियोजित तरीके से हेराफेरी की। वहीं बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल में लगभग 5 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। अधिकारी बोले- प्रदेश में बाकी जगह से हमारे जिले की स्थिति बेहतर इस मामले में डीएमओ अभिषेक मिश्रा ने कहा, संग्रहण केंद्र प्रभारी प्रितेश पांडेय को हटा दिया गया है। जो धान की कमी सामने आई है वह मौसम के प्रभाव और चूहे, दीमक व कीड़ों द्वारा नुकसान के कारण हुई है। पूरे प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्रों की तुलना में हमारे जिले की स्थिति बेहतर है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी : खाद्य पूरे मामले की जांच कर रहे सहायक जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि शिकायत गंभीर है। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। संग्रहण केंद्र बाजार चारभाठा प्रभारी के खिलाफ विभिन्न बिंदुओं पर शिकायत प्राप्त हुई है। जांच के लिए टीम गठित की गई है। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई है। अंतिम निष्कर्ष आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड के चलते स्कूली बच्चों को राहत देने शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। डीईओ की ओर से जिले की सभी प्राथमिक शालाओं को 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षक और स्टॉफ ही स्कूल आएंगे। बता दें कि मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। सुबह और देर शाम शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता था। वहीं प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। शिक्षा विभाग के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता था। वहीं प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।

रायपुर । छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने आज यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि आने वाले दशक में बिलासपुर राज्य का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक ने बिलासपुर के समग्र विकास के लिए एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बैठक में जिस प्रकार केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी दर्ज हुई, उसने यह साबित कर दिया कि बिलासपुर का विकास केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता का विषय बन चुका है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल , विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक धरमलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण सभी एक ही मंच पर उपस्थित थे। इस संयुक्त उपस्थिति ने यह शक्तिशाली संदेश दिया कि बिलासपुर का विकास दिल्ली और रायपुर दोनों स्तरों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय से आगे बढ़ेगा और योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय प्रावधान और क्रियान्वयन में गति लाने के लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छा-शक्ति पूरी तरह सक्रिय है। मु ख्यमंत्री साय ने बैठक में स्वयं बिलासपुर के अगले 10–15 वर्षों के शहरी विकास का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल वर्तमान समस्याओं पर नहीं, बल्कि भविष्य की जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार, ट्रैफिक प्रबंधन, आवास, जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और समग्र नगर नियोजन पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि “नाली से लेकर नगर नियोजन तक” कोई भी विषय चर्चा से बाहर नहीं छोड़ा गया। यही संदेश यह स्थापित करता है कि सरकार केवल घोषणाएँ नहीं कर रही, बल्कि बारीकी से जमीन पर लागू होने योग्य योजना बना रही है। इस दृष्टिकोण ने मुख्यमंत्री की छवि एक दूरदर्शी शहरी विकास नेता के रूप में और सुदृढ़ की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी संकेत दिया कि बिलासपुर को सिर्फ एक बड़े शहर के रूप में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के नए आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य हब विकसित किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और निवेश के नए अवसरों के साथ बिलासपुर को मध्य भारत का प्रमुख शहरी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।आने वाले वर्षों में बिलासपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ आधुनिक नगरीय सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था, सस्टेनेबल शहरी ढांचा और रोजगार सृजन के नए अवसर साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। इससे न केवल बिलासपुर, बल्कि पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र को नई आर्थिक दिशा मिलेगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी ने समावेशी राजनीति का स्पष्ट संदेश दिया। विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने यह स्थापित किया कि बिलासपुर का विकास किसी एक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि शहर के भविष्य का सामूहिक संकल्प है। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि विकास के प्रश्न पर दलगत राजनीति को पीछे छोड़ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इससे यह संदेश गया कि बिलासपुर विकास रोडमैप केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने आवश्यक बजट प्रावधान और दीर्घकालिक निवेश योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र और राज्य समन्वय के इस मॉडल ने यह सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ की शहरी विकास योजनाएं अब सीधे राष्ट्रीय मिशनों से जुड़ चुकी हैं। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, हाउसिंग, नगरीय परिवहन और आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, जिससे बिलासपुर को विशेष लाभ मिलेगा। बैठक के बाद मीडिया में प्रमुखता से यह संदेश उभरा कि बिलासपुर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनेगा। औद्योगिक निवेश, शहरी रोजगार, रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से यहाँ विकास की नई लहर उत्पन्न होने जा रही है। बिलासपुर के विकास का यह अभियान प्रदेश की समग्र राजनीति में भी महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। शहरी विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना पर केंद्रित यह एजेंडा डबल इंजन सरकार की विकासोन्मुखी राजनीति की पहचान बनेगा। आज की बैठक ने यह स्थापित कर दिया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिलासपुर का विकास केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संकल्प है। डबल इंजन सरकार की ताकत के साथ बिलासपुर अब राष्ट्रीय शहरी विकास मानचित्र पर अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में कॉलेज छात्राओं से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने वाले एक निजी बस के कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से छात्राओं को परेशान कर रहा था, जिसके बाद आखिरकार युवतियों ने हिम्मत जुटाई और अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस को बताया कि कॉलेज आने-जाने के दौरान बस में सफर करते समय आरोपी कंडक्टर जानबूझकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करता था, अशोभनीय टिप्पणियां करता और बार-बार उन्हें असहज स्थिति में डालता था। आरोपी की इन हरकतों से छात्राएं भय और तनाव में थीं, लेकिन रोजाना उसी बस से सफर करने की मजबूरी के चलते वे काफी समय तक चुप रहीं। शिकायत के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई छात्राओं की शिकायत मिलते ही डोंगरगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच शुरू की। प्राथमिक जांच और छात्राओं के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर नेतराम यादव, निवासी सुकुलदैहान, को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ वैधानिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं: एडिशनल एसपी इस मामले में एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि छात्राओं के स्पष्ट और सुसंगत बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, “महिलाओं और छात्राओं की गरिमा व सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” क्षेत्र में राहत, निगरानी बढ़ाने की मांग आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में पुलिस की तत्परता की सराहना की जा रही है। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि कॉलेज मार्गों पर चलने वाले निजी वाहनों और बसों में नियमित निगरानी, सत्यापन और सख्ती की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

विधानसभा सत्र के दौरान विजन 2047 से हटकर वर्तमान को देखें और इस बात पर की हमने या हमारे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने 25 साल में कैसा छत्तीसगढ़ बनाया तो हमको पता चल जाएगा की 2047 का जो विजन दिया जा रहा है उसमें घंटा कोई सच्चाई नहीं है। और वह फालतू का विचार है। सिलसिले वार तरीके से समझते हैं। 2 दिन में बलौदा बाजार नवगठित जिले में 5 करोड़ की शराब बिकी। इन्हीं 2 दिन में राजनांदगांव जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, और दूसरी घटना में पिता ने बेटे को गोली मार दी। आत्मग्लानि के बाद पिता ने आत्महत्या कर ली। याद रखें एक जिले में दो दिन में 5 करोड़ की शराब बिकी यह आंकड़ा हर जिले से लिया जा सकता है। पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में नागरिक कितने करोड़ की शराब पी गए और नारा लगाएंगे छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। धार्मिक स्वतंत्रता की कसौटी पर भारत चिंतनीय स्टेट घोषित होने वाला है पूरे देश में अल्पसंख्यक मसीही समाज के खिलाफ जो हिंसात्मक वारदातें हो रही है उनका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। हम लगातार देख रहे हैं कि उन्हें की शिक्षण संस्थाएं किस तरह के व्यवस्था निशाने पर है। नक्सलवाद समाप्त घोषित किया जा चुका है और बस्तर का हाल यह है कि कुछ दिनों में ही 100 एकड़ के जंगल साफ हो गए। तो क्या अधोसंरचना विकास के नाम पर जंगल निजी क्षेत्र को सौंप दिए जाएंगे। अक्टूबर 2025 में ही पूर्व विधायक अमित जोगी ने आरोप लगाया था एनएमडीसी के नगरनार प्लांट को निजी हाथों में सोप जा रहा है। 90% स्टॉक निजी क्षेत्र का हो जाएगा। उन्होंने कहा सरकार निश्चित रूप से बस्तर से नक्सलवाद को खत्म कर रही है और अडानी वाद को बढ़ा रही है। बैलाडीला के डिपॉजिट नंबर 13 से लेकर नगरनार तक छत्तीसगढ़ के कई खदानों को अदानी को शौप दिया गया है। सरकारी वेबसाइट के अनुसार तीन दर्जन गांवों में खनिज चिन्हित हुआ है। ग्रेनाइट, क्वार्टज बैरैल, सिलेमेनाईट अयस्क का भंडार चिन्हित हुआ है। कुछ गांव का नाम सुनिए रायकोट, अलनार, अरिडोंगरी, बुधियारी मारी, आसना, तारापुर शायद वहां के स्थानीय लोगों को भी यह नहीं पता होगा कि उनका गांव खनिज से भरपूर है वे तो जल, जंगल, जमीन के ऊपर रहते हैं। और जल, जंगल, जमीन के साथ रहते हैं और जबकि खनिज जमीन के नीचे है। जिसे निकालने के लिए उन्हें हटा दिया जाएगा। अब बात करें राजनीति की नेताओं की लड़ाई में जात धर्म के संगठन कूद जाते हैं या खुदवा दिये जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी कुर्मी, राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव 'साहू ओबीसी' के ऊपर राजनीतिक बयान बाजी की नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा है इसमें जात धर्म के संगठन क्यों कूदते हैं। जब चुनाव आता है तो वोट तो पूरे ओबीसी के लिए मांगा जाता है। जात संगठन हर राजनीतिक दल से उनकी जनसंख्या के आधार पर टिकट मांगते हैं तब कोई नहीं कहता कि ओबीसी में 43 जातियां हैं उस समय ओबीसी एक हो जाता है। विधानसभा लोकसभा की सीटों में आरक्षण तो एससी और एसटी का है हमने एसटी को भी तीन वर्ग में बाटा। आदिवासी ईसाई, आदिवासी हिंदू, और आदिवासी असली इसी तरह एससी में भी बटवारा है। कोई स्वयं को सतनामी बताता है और दूसरे को मोची बताता है अर्थात वहां भी ऊंच नीच के पैमाने हैं। इस सब के बीच हिंदुत्व का झंडा लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और उनके अन्य अनुषंगी संगठन किस तरह के एककी बात कर रहे हैं और जिस विजन 2047 को लेकर ओपी चौधरी विश्वविद्यालय में घूम रहे हैं उसकी सड़क पर सच्चाई क्या है....

ABN EXPRESS NEWS :- ✍️👤 By , Naval Singh कोरबा, 06 जनवरी। हत्या और आत्महत्या से जुड़े एक गंभीर मामले में कोरबा की सत्र अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. शर्मा की अदालत ने एक महिला को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 12 मई 2024 की है दिल दहला देने वाली घटना लोक अभियोजक राजेंद्र साहू ने बताया कि यह मामला उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम कुकरीचोली का है। 12 मई 2024 को जयराम रजक अपनी पत्नी सुजाता और पुत्री जयशिका के साथ घर के एक कमरे में सो रहा था। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो जयराम का शव खून से लथपथ पड़ा था, जबकि पत्नी सुजाता और पुत्री जयशिका अचेत अवस्था में मिली थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पत्नी सुजाता और पुत्री जयशिका की हत्या की गई थी, जबकि जयराम रजक ने आत्महत्या की थी। बकाया मजदूरी बनी घटना की वजह जांच में सामने आया कि जयराम रजक ने उरगा के सलिहाभांठा ओवरब्रिज के पास रहने वाली संतोषी जगत (42 वर्ष) के मकान का निर्माण कार्य किया था। इस कार्य के एवज में संतोषी पर जयराम के करीब 1 लाख 88 हजार 100 रुपये बकाया थे। लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण जयराम मानसिक तनाव में था और लगातार राशि की मांग कर रहा था। पुलिस ने जयराम के घर से मजदूरी भुगतान से संबंधित दस्तावेज जब्त किए, जिनमें बकाया राशि का उल्लेख था। साथ ही संतोषी के यहां काम करने वाले मजदूरों और जयराम के परिजनों के बयान दर्ज किए गए, जिनसे बकाया भुगतान की पुष्टि हुई। अदालत ने माना अपराध गंभीर सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने संतोषी जगत पति लाल सिंह जगत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई कोरबा की सत्र अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कठोर सजा की मांग करते हुए कहा कि आरोपी की प्रताड़ना के कारण जयराम और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी महिला है और उसके ऊपर बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि जयराम की आत्महत्या और पत्नी व पुत्री की हत्या से अपराध की गंभीरता और बढ़ जाती है। इसके बाद न्यायालय ने संतोषी जगत को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।  ABN EXPRESS NEWS :- ✍️👤 By , Naval Singh

रायपुर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान छत्तीसगढ़ में दाल एवं तिलहनी फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) लागू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में निम्नानुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 21 हजार 330 मीट्रिक टन तुअर, 25 हजार 530 मीट्रिक टन उड़द, 240 मीट्रिक टन मूंग, 4 हजार 210 मीट्रिक टन सोयाबीन और 4 हजार 210 मीट्रिक टन मूंगफली खरीद की मंजूरी दी गई है इन फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एमएसपी पर खरीद की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय से राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। ABN EXPRESS NEWS :- ✍️👤 By , NAVAL SINGH

👤✍️ By:-Naval Singh कोरबा। जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क हादसों पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा है। रविवार को कोरबा जिले में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। पहली घटना कटघोरा–बिलासपुर नेशनल हाईवे पर बगदेवा के पास रविवार शाम करीब 4.30 बजे की है। यहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पार कर रही करतली निवासी नीलम दास मानिकपुरी (55 वर्ष) को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और चक्काजाम कर दिया, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पुलिस बल और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उचित मुआवजे के आश्वासन के बाद करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद चक्काजाम समाप्त कराया जा सका। दूसरी घटना रविवार देर शाम करीब 7.30 बजे दर्री मुख्य मार्ग पर हुई। दर्री बाजार से सब्जी लेकर मोपेड से कोहड़िया लौट रही मां-बेटी को तेज रफ्तार हाइवा वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद भी स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और सड़क पर चक्काजाम कर दिया गया। जिले में सड़क हादसों का प्रमुख कारण तेज रफ्तार वाहन बनते जा रहे हैं। इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग द्वारा इंटरसेप्टर वाहन तैनात किए गए हैं, जिनकी मदद से वाहनों की गति मापकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 3000 से अधिक वाहनों से 30 लाख 54 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 374 लोगों में से करीब 250 लोगों, यानी लगभग 70 प्रतिशत की मौत का कारण ओवरस्पीडिंग रही। औद्योगिक जिला होने के कारण कोरबा की सड़कों पर कोयला, एल्युमिनियम, राखड़ समेत अन्य सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से जिले में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2025 में जिले में कुल 885 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 770 लोग घायल हुए और 374 लोगों की जान चली गई। औसतन जिले में हर दिन एक व्यक्ति सड़क हादसे में अपनी जान गंवा रहा है, जो सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जहां एक ओर लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजधानी के कई इलाकों में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर में गंदे पानी से बच्चों की मौत की घटना के बाद भी रायपुर नगर निगम सबक लेता नजर नहीं आ रहा है NAVAL SAINGH इन इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी: स्थानीय लोगों के मुताबिक राजधानी की सेल्स टैक्स कॉलोनी, गायत्री नगर, पिंक सिटी, स्टील सिटी जैसे पॉश और घनी आबादी वाले इलाकों में पिछले एक महीने से बदबूदार और काला पानी नलों से आ रहा है। कई घरों में पानी की हालत नाली के पानी जैसी बताई जा रही है। बच्चे बीमार, परिवारों पर बढ़ा आर्थिक बोझ: स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि गंदा पानी पीने से कई बच्चे बीमार पड़े, कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, घरों के वॉटर फिल्टर दो-दो बार बदलने पड़े इसके साथ ही कई परिवार मजबूरी में रोजाना 250 से 300 रुपये खर्च कर पानी के कंटेनर खरीद रहे हैं, जिससे महीने का खर्च 8 से 10 हजार रुपये तक पहुंच गया है। “पानी में मरी मछली जैसी बदबू”-महिलाओं का दर्द पिंक सिटी और गायत्री नगर की महिलाओं का कहना है कि नलों से आने वाले पानी में मरी हुई मछली जैसी बदबू आती है। पानी उबालकर पीना पड़ रहा है। नहाने तक के लिए कंटेनर का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। जोन विवाद बना बहाना, समस्या जस की तस: स्थानीय लोगों के अनुसार पानी की टंकी जोन-9 में और प्रभावित इलाके जोन-3 में होने की वजह से निगम के भीतर समन्वय की कमी सामने आ रही है। हालांकि निगम अधिकारियों ने गंदा पानी आने की बात स्वीकार की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का सवाल: क्या मौत के बाद ही जागेगा निगम  इंदौर जैसी दर्दनाक घटना के बाद भी अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। इलाके के लोगों का सीधा सवाल है, 'क्या रायपुर नगर निगम किसी की जान जाने के बाद ही गंभीर होगा।'

10 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह तीन चरणों में होगा। इसके तहत त बस्तर संभाग में 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम होंगे, 24 से 29 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम और 2 से 6 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की, इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव बस्तर पंडुम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया ।  मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला , संस्कृति, परंपराओं एवं लोक जीवन से अवगत कराते हुए कहा कि बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा।  इस अवसर पर मुख्यमंत्री य ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जनजातीय संस्कृति से जुड़े इस आयोजन की सराहना करते हुए बस्तर पंडुम 2026 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि बस्तर पंडुम 2026 के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्ययंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन, वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।