छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर भेजने वाले ने खुद को नक्सली संगठन का मेंबर बताया है। पुलिस जांच कर रही है। बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी मिली है। जज को एक बंद लिफाफे में डाक के जरिए धमकी भरा लेटर भेजा गया है। इस लेटर में उनके परिवार को भी मारने की बात लिखी गई है। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। लेटर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। लेटर में दावा किया गया है प्रशांत देवांगन रिश्वत लेते हैं और गलत फैसले देते हैं। जज पर आरोप लगाया गया है कि वह गरीबों को परेशान करते हैं। अगर 3 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। लेटर भेजने वाले ने अपने आप का नक्सली संगठन का मेंबर बताया है। कब का है मामला दरअसल, मामले का खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब पुलिस के द्वारा पोर्टल पर एफआईआर की कॉपी अपलोड की गई। पूरा मामला मार्च का है। पुलिस की शिकायत के अनुसार, 27 मार्च को कोर्ट परिसर में काम के दौरान एक पोस्टमैन मजिस्ट्रेट कार्यालय में लिफाफा लेकर पहुंचा। जब मजिस्ट्रेट ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा तो वह हैरान रह गए। ने वाले ने खुद को बताया नक्सली संगठन का मेंबर जज से 3 करोड़ की मांगी गई फिरौती, नहीं देने पर हत्या 27 मार्च को मिली थी धमकी, अब सामने आया मामला घटना के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जज ने शिकायत में पुलिस को बताया कि उन्हें जो लेटर मिला है। उसमें लिखने वाले ने खुद को नक्सली संगठन का मेंबर बताया है। मजिस्ट्रेट से 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। नवीन बोरकर, थाना प्रभारी, गुंडरदेही लेटर में कहां का पता लिखा है लेटर के आखिरी में लिखा है तुम्हारा मौत नक्सली संगठन, कांकेर-बस्तर (छत्तीसगढ़)। लेटर में यह भी लिखा है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लिफाफे पर ‘एलकेएल बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़’ और न्यायालय बालोद का पता लिखा हुआ है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

रायपुर। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। 4 दशकों के नक्सलवाद से बस्तर मुक्त हुआ है, वहां अब विकास कार्य किस तरह किए जाएंगे, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी।  मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात हुई। वहीं असम के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। असम में सरकार बनेगी, भाजपा के लिए अच्छी स्थिति है। बता दें कि मुख्यमंत्री साय अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है।

बीजापुर। जिले में वन्यजीव संरक्षण को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दुर्लभ वन्य जीव मालाबार जायंट स्क्विरल (गिलहरी) का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। इस मामले की खास बात यह रही कि आरोपी ने शिकार का वीडियो खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था, जो उसके लिए ही सबूत बन गया। वन विभाग की राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने वायरल वीडियो को ट्रैक करते हुए आरोपी की पहचान की और बीजापुर जिले के तोड़मा क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह गिलहरी वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अनुसूची-1 में शामिल प्रजाति है, जिसका शिकार करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। बता दें कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दुर्लभ गिलहरी के शिकार का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें करीब 9 मालाबार जायंट स्क्विरल (गिलहरी) नजर आ रहे हैं। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो-

बस्तर में शांति के बाद विकास का नया चरण। ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम विष्णुदेव साय ने की चर्चा। नक्सलवाद की समाप्ति पर जताया आभार। रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सरकार नए मिशन में जुट गई है। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार का मिशन है बस्तर का समग्र विकास। मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर के समग्र, समावेशी एवं सतत विकास के लिए तैयार ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। बस्तर के विकास पर फोकस मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि अब बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद राज्य सरकार का फोकस तेजी से विकास, रोजगार सृजन और जनजीवन को सशक्त बनाने पर है। इसके तहत बस्तर में एग्रो एवं एग्रो-फॉरेस्ट सेक्टर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना की सफलता पर खुश हुए पीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर में अब तक किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज की रणनीति पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि इससे गंभीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के विकास का रोडमैप किया पेश नियद नेल्लानार योजना से खुश हुए पीएम मोदी नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास पर फोकस पीएम मोदी को बस्तर आने का दिया निमंत्रण मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत किए गए कार्यों का नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया गया है। सर्वे के अनुसार 93 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं, जहां 97 प्रतिशत बच्चों को मध्याह्न भोजन, गणवेश एवं पुस्तकें मिल रही हैं। 97 प्रतिशत गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जबकि अधिकांश गांव आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से जुड़े हैं और 89 प्रतिशत ग्रामीणों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। मार्च 2026 तक राशन कार्ड एवं आधार कार्ड का संतृप्तिकरण 95 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। अब योजना में शामिल होंगे 10 जिले ‘नियद नेल्ला नार योजना’ का विस्तार करते हुए अब इसमें 10 जिलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें बस्तर के 7 जिलों के साथ गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान में बस्तर के 38 मार्गों पर संचालित है। साथ ही, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से क्षेत्र में आत्मगौरव और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नक्सल मुक्त पंचायतों को मिलेंगे एक करोड़ रुपये नक्सल-मुक्त पंचायतों में एल्वद योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं, वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में भी एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ हो चुका है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र भी अब सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को बस्तर आने का दिया न्यौता मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष स्नेह रखती है। प्रधानमंत्री का भी इस क्षेत्र के प्रति गहरा लगाव है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बस्तर आने का निमंत्रण देते हुए रेल एवं सिंचाई परियोजनाओं के भूमिपूजन के लिए समय देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया प्रधानमंत्री से हुई यह भेंट अत्यंत उपयोगी रही और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य सरकार बस्तर के सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से कार्य करेगी।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब बदलाव की बयार दिखाई देने लगी है। बस्तर में हार्डकोर नक्सली माने जाने वाले इलाकों में अब शिक्षा की नई पहल जगी है। सुकमा: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ जवानों को सफलता मिली है। राज्य में सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा की गई है। सुकमा जिले में जहां कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था अब वहां स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही कभी नक्सली संगठन के टॉप लीडर माने जाने वाले बारसे देवा का छोटे भाई लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है। शिक्षा को लेकर बदलाव छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और मुख्यधारा में लौटने के बदलाव की बयार उन इलाकों में भी पहुंच गई जिन्हें नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। नक्सलियों के मिलिट्री दलम के कमांडर रहे आत्मसमर्पित नक्सली बारसे देवा के गांव में भी शिक्षा को लेकर लोगों में पहल दिख रही है। ओयोपारा में नक्सलियों का जनताना स्कूल संचालित होते थे, वहां शिक्षा विभाग की टीम बच्चों और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में देवा के बेटे और भाई को छोड़कर कभी कोई बच्चा स्कूल गया ही नहीं। बताया जाता है कि देवा के बेटे ने इस साल 12वीं क्लास का एग्जाम दिया है। इसके साथ ही देवा का भाई बुधरा बारसा सिलगेर में अतिथि शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है। वह गांव के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरुक कर रहा है। खूंखार नक्सलियों में गिना जाता था बारसे देवा 25 लाख से ज्यादा का ईनामी था बारसे देवा फोर्स के खिलाफ कई बड़े हमलों में था शामिल बारसे देवा का भाई अब जगा रहा है शिक्षा ओयोपारा में खुलने चाहिए स्कूल बुधरा के अनुसार, देवा के सरेंडर के बाद हालात बदल गए हैं। अब हमारी मांग है कि ओयोपारा में भी स्कूल खोला जाए। पहले भी यहां स्कूल था लेकिन यहां जनताना सरकार के बारे में जानकारी दी जाती थी। इस स्कूल में बच्चों को माओवादी विचारधारा , संगठन के दस्तावेज पढ़ाए जाते थे। बुधरा ने कहा कि यहां के लोगों को अब जनताना नहीं वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता है। नए स्कूलों का प्रस्ताव भेजा है सुकमा जिला कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब यहां हालात बदल गए हैं। कोंटा ब्लॉक में 22 नए स्कूल खोलने का प्रस्ताव शासन और प्रशासन को भेजा गया है। पूरे बस्तर में स्कूल खोजने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी जीआर मंडावी ने बताया कि नई स्कूलों के लिए प्रपोजल भेजे जा रहे हैं। बस्तर अब बंदूक से किताब की तरफ बढ़ रहा है।

कोरबा। एसईसीएल की कुसमुंडा खदान में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, नीलकंठ साकार जीवी कंपनी के दो डंपर डंप स्लाइड होने के कारण अचानक नीचे गिर गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि दोनों डंपर चालकों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली और वे सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही खदान में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कर्मचारी और संबंधित विभाग के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पहले भी हो चुके हैं हादसे स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, कुसमुंडा खदान में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार डंप स्लाइड और अन्य कारणों से गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल खदान में कार्यरत निजी कंपनियों, खासकर नीलकंठ साकार जीवी कंपनी द्वारा मिट्टी की ओवर कटिंग का काम किया जाता है। आरोप है कि इन कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार हादसों के बावजूद संबंधित अधिकारी सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे भविष्य में बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग घटना के बाद लोगों ने प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके ।

बिलासपुर कोतवाली पुलिस ने आइपीएल मैच में सट्टा खिलवाते महापौर पूजा विधानी के भतीजे विशाल विधानी के साथ ही उसके सहयोगी दीपक भक्तानी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर। सिटी कोतवाली पुलिस ने आइपीएल मैच में सट्टा खिलवाते महापौर पूजा विधानी के भतीजे विशाल विधानी के साथ ही उसके सहयोगी दीपक भक्तानी को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि इस गिरोह के तार गोवा निवासी मुख्य सरगना राजा अरोरा से जुड़े हैं, जो दुबई से सट्टा लिंक उपलब्ध कराता था। एक अन्य मामले में सिरगिट्टी पुलिस व एसीसीयू की टीम ने कार में बैठकर दांव लगवा रहे तीन सटोरियों को गिरफ्तार कर नकदी व सट्टे से जुड़े सामान बरामद किए हैं। ऑनलाइन सट्टा खिलाते पकड़ा गया आरोपी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि उदई चौक बजरंग मंदिर के पास युवक ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी तो दो युवक मौके पर मैच देखते दिखाई दिए। युवक ने अपना नाम दीपक भक्तानी बताया। मोबाइल चेक करने पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का कुछ मैसेज मिला। एएसआइ विजय राठौर युवक को हिरासत में लेकर थाने लेकर पहुंचे। विशाल विधानी उपलब्ध कराता था सट्टा आईडी पुलिस की पूछताछ में आरोपित दीपक भक्तानी ने स्वीकार किया कि वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रहे मैच पर दांव लगवा रहा था। उसने यह भी बताया कि वह पिछले दो वर्षों से सट्टे के अवैध कारोबार में संलिप्त है। सट्टा खिलाने के लिए विशाल विधानी आइडी उपलब्ध कराता था और मुनाफे में आठ प्रतिशत हिस्सा लेता है। दीपक भक्तानी ने गोवा निवासी राजा अरोरा के भी सिंडिकेट में शामिल होने की जानकारी दी। नगदी और मोबाइल जब्त, आरोपियों पर मामला दर्ज पुलिस ने दीपक की निशानदेही पर विशाल विधानी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से चार कीमती मोबाइल फोन, एक सुजुकी स्कूटी और एक लाख 10 हजार रुपये नकद जब्त किए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों सटोरियों के खिलाफ धारा 7(2) छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट व 112 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा रही है। वाट्सएप हिसाब-किताब और ऐप में स्कोर का खेल आरोपित दीपक भक्तानी वाट्सएप और विशेष सट्टा ऐप के जरिए ग्राहकों से संपर्क करता था। सट्टे की रकम का लेन-देन ऑनलाइन और नगद दोनों माध्यमों से होता था। पुलिस को मोबाइल से सट्टा पट्टी के कई स्क्रीनशाट मिले हैं, जिन्हें आरोपितों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया। राजा अरोरा से जुड़े तार, टीम जाएगी गोवा पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मुख्य सरगना गोवा निवासी राजा अरोरा है, जिससे आरोपितों की मुलाकात दो साल पहले गोवा में हुई थी। राजा अरोरा ही दुबई और अन्य स्थानों से सट्टा आपरेट करने वाले लिंक प्रदान करता था। पुलिस अब उन मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है जिनके जरिए यह पूरा संगठित अपराध संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने जल्द ही गोवा राजा अरोरा की तलाश में जाने की बात कही है। लगातार बदल रहे थे लोकेशन, तीन पकड़े गए दूसरे मामले में सिरगिट्टी पुलिस व एसीसीयू की टीम को सूचना मिली कि गुम्बर पेट्रोल पंप के पास एक सफेद रंग की क्रेटा कार सीजी 10 बीडी 8888 में सवार कुछ युवक, मोबाइल के माध्यम से स्थान बदल-बदलकर सट्टा खिला रहे हैं। सूचना पर टीम ने तत्काल घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा, जिसमें रामेश्वर गुप्ता, दीपचंद सोनकर और सीताराम साहू सवार थे। जांच करने पर आरोपितों के मोबाइल में वाट्सएप के माध्यम से सट्टे के लेन-देन का विवरण मिला।

बिलासपुर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। वीडियो में संबंधित पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहा था, जिसे विभाग ने अनुशासनहीनता और वर्दी के दुरुपयोग की श्रेणी में माना। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, मस्तूरी थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में वह वर्दी में अशोभनीय तरीके से गाने पर नाचते दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर सवाल उठाए और पुलिस की छवि को लेकर नाराजगी जताई। SSP ने लिया तत्काल एक्शन मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को मस्तूरी थाना से हटाकर रक्षित केंद्र बिलासपुर अटैच कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। वर्दी की गरिमा से समझौता नहीं पुलिस विभाग ने साफ किया है कि वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह का अनुशासनहीन या अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की पढ़ाई के लिए अब दो साल के बजाय तीन साल की छुट्टी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे डॉक्टरों को कोर्स पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा, लेकिन 2025 से पहले पढ़ाई पर गए डॉक्टरों को इस नियम से बाहर रखा गया है। तीन साल की छुट्टी का फायदा केवल इन्हें मिलेगा स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार तीन साल की छुट्टी का फायदा केवल उन डॉक्टरों को मिलेगा जो तीन मार्च 2025 के बाद विभाग से अनुमति लेकर उच्च शिक्षा के लिए गए हैं या भविष्य में जाएंगे। छुट्टी की अवधि बढ़ने पर छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने इसे संगठन के लंबे संघर्ष और बातचीत का नतीजा बताया। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि साल 2021, 2022 और 2023 बैच के नियमित डॉक्टर जो 2025 से पहले पढ़ाई के लिए गए थे, उन्हें इस नए नियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पुराने बैच के डॉक्टरों को भी न्याय का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी फाइलों की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। फेडरेशन ने मांग की है कि इन डाक्टरों को भी बढ़े हुए अवकाश का फायदा दिया जाए, ताकि किसी के साथ कोई असमानता न रहे। - डॉ. हीरा सिंह लोधी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन वर्जन राज्य सरकार पहले से पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों के लिए जल्द फैसला ले और उनके हित में स्पष्ट निर्देश जारी करे, जिससे सभी छात्रों के लिए रास्ता साफ हो सके। - डॉ. रेशम सिंह, अध्यक्ष, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन

उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों के चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित जगदलपुर, 07 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए श्मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनाश् (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों से इम्पैनलमेंट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त उन उत्कृष्ट निजी विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहाँ शिक्षण संस्थान और छात्रावास एक ही परिसर में संचालित हो रहे हों। विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 130 और अनुसूचित जाति वर्ग के 70 विद्यार्थियों को इन चयनित संस्थानों में प्रवेश दिलाकर उन्हें कक्षा 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। चयनित विद्यालयों को विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संस्थाओं के चयन के लिए कड़े मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें विद्यालय का कम से कम 5 वर्ष पुराना होना, स्वयं का सुसज्जित भवन, डिजिटल क्लासरूम, खेल मैदान और मानक स्तर के पृथक बालक-बालिका छात्रावास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत से अधिक होना और विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग व गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था जैसे मानकों पर 100 अंकों के आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाएगा। इच्छुक संस्थाएं 1000 रुपये के आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपये की अमानत राशि साथ अपना प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026, शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। संस्थाएं अपना आवेदन पंजीकृत डाक, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से सौंप सकती हैं, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसा इटwww.tribal.cg.gov.in   पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यह योजना न केवल छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होगी, बल्कि उन्हें नई सोच के साथ बेहतर करियर चयन के अवसर भी प्रदान करेगी।

जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक और कैरियर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर (आदिवासी विकास) कार्यालय द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित निजी आवासीय शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन हेतु विद्यार्थियों से “रुचि की अभिव्यक्ति” आमंत्रित की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें प्रतिस्पर्धी वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर देना है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी पढ़ाई का संपूर्ण खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, यह योजना कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसके माध्यम से न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर विकल्प चुनने में भी सहायता मिलेगी। इच्छुक विद्यार्थी एवं अभिभावक निर्धारित प्रारूप में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति 23 अप्रैल 2026, शाम 5:00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा कर सकते हैं। इस योजना अंतर्गत संस्थाओं के लिए मापदण्ड एवं विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के वेबसाइट https://mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in  पर अवलोकन किया जा सकता हैं।