बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सहायक कंपनी, को मिशन कर्मयोगी – साधना सप्ताह 2026 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के टॉप 10 परफॉर्मिंग संगठनों में स्थान प्राप्त हुआ है। सीएमडी हरीश दुहन को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रशंसा-पत्र प्राप्त इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) द्वारा SECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) श्री हरीश दुहन को प्रशंसा-पत्र प्रेषित किया गया है। प्रशंसा-पत्र में SECL की सक्रिय सहभागिता, कोर्स पूर्णता में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की गई है। प्रशंसा-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि साधना सप्ताह (2–10 अप्रैल 2026) के दौरान SECL की प्रभावी भागीदारी तथा iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर व्यापक जुड़ाव, संगठन में निरंतर सीखने की संस्कृति एवं क्षमता निर्माण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। iGOT (Integrated Government Online Training) कर्मयोगी भारत सरकार का एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सतत् सीखने, कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत मंच प्रदान करना है। इसी दिशा में SECL द्वारा iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, सतत एवं धारणीय विकास तथा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) से संबंधित विषय प्रमुख हैं, जो कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बना रहे हैं। इस अवसर पर SECL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहान ने कहा: “यह सम्मान पूरे SECL परिवार के लिए गर्व का विषय है। यह हमारे कर्मयोगियों की प्रतिबद्धता, सीखने की ललक एवं उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। हम आगे भी क्षमता निर्माण, डिजिटल लर्निंग एवं सतत विकास के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और सशक्त करते रहेंगे।” SECL की यह उपलब्धि कोल इंडिया लिमिटेड के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत एक जिम्मेदार, दक्ष एवं भविष्य उन्मुख संगठन के रूप में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बेहतर सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जनसंपर्क अधिकारी एसईसीएल

कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में फ्लाई ऐश (राख) परिवहन से जुड़ा मामला अब सिर्फ अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह जानलेवा लापरवाही का रूप लेता नजर आ रहा है। एक ओर राख परिवहन में “नोट उड़ने” के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी सिस्टम की खामियों के बीच हादसे और मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। डैम की हालत पर फिर उठे सवाल सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) के राखड़ डैम की स्थिति पहले से ही चिंताजनक रही है। पूर्व में डैम फूटने की घटनाओं ने प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसके बावजूद सुधार के ठोस कदम नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा, राख परिवहन से जुड़े कार्यों में कथित गठजोड़ और मनमानी जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। जेसीबी हादसे में मौत, सुरक्षा मानकों की खुली पोल इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू हाल ही में सामने आया दर्दनाक हादसा है, जहां जेसीबी मशीन के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना ने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही को उजागर कर दिया है। जमीन और कागज में बड़ा अंतर बताया जा रहा है कि राख परिवहन के कार्यों में जमीन पर हो रहे काम और कागजी आंकड़ों में भारी अंतर है। आधा काम दिखाकर पूरा भुगतान लेने जैसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब डैम की खराब स्थिति और लगातार हो रहे हादसों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। गठजोड़ के आरोप, पारदर्शिता पर सवाल स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि अन्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कथित मिलीभगत के आरोप भी सामने आ रहे हैं। जांच की मांग तेज, प्रशासन की भूमिका पर नजर मामले को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि यदि तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं की गहराई से जांच की जाए, तो बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आ सकती है। सवाल वही—कार्रवाई या चुप्पी? राखड़ डैम फूटने जैसी घटनाएं और जेसीबी हादसे में हुई मौत यह संकेत दे रहे हैं कि मामला अब सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और जवाबदेही का है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन गंभीर आरोपों और घटनाओं पर ठोस कार्रवाई करता है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस बीच मस्तूरी में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। जोंधरा चौक के पास स्थित आरा मिल के पीछे बंद मकान में लगी आग ने आसपास के 9 घरों को भी चपेट में ले लिया। घटना से रिहायशी इलाकों में अग्नि सुरक्षा पर फिर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी इलाके में देर रात अचानक लगी आग ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। जोंधरा चौक के पास आरा मिल के पीछे स्थित एक बंद पड़े मकान से उठी आग की लपटें देखते ही देखते बेकाबू हो गईं। 9 घर चपेट में आए स्थानीय लोगों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के करीब 9 घर इसकी चपेट में आ गए। अधिकतर मकान कच्चे और लकड़ी के बने होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। समय रहते बाहर निकले लोग, टली जनहानि हादसे के दौरान राहत की बात यह रही कि सभी लोग समय रहते अपने घरों से बाहर निकल आए, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कई परिवारों का लाखों का घरेलू सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बंद मकान में शुरू हुई आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में लेकर लाखों का नुकसान पहुंचाया। प्रशासन जुटा नुकसान के आकलन में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक युक को ताबिबानी सजा दी गई है। उसे अर्धनग्र कर गांव में घुमाया गया है। युवक पर तार चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चोरी के आरोप में एक युवक को खौफनाक सजा दी गई है। चोरी के आरोप में युवक का अर्ध मुंडन कर गले में जूते चप्पल की माला और अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया है। इतना ही नहीं युवक की पत्नी को भी साथ में बेइज्जत करते हुए गांव में घुमाया गया। मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर का है। कल्याणपुर के रहने वाले मोहम्मद रहमान ताज के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया। चोरी का आरोप पस्ता गांव के ग्रामीणों ने लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि रहमान ने सोलर पैनल सिस्टम के तार चोरी की है। जिसके बाद पस्ता गांव के सरपंच पति और ग्रामीणों ने रहमान ताज को अपने गांव मामले में समझौता करने के बुलाया। पत्नी के साथ पहुंचा युवक युवक रहमान ताज अपनी पत्नी के साथ पास्ता गांव पहुंचा। इसके बाद सरपंच पति व ग्रामीणों ने चोरी के शक में रहमान का आधा सिर मुंडवा दिया गया और उसके गले में जूते-चप्पल की माला पहनाकर मारपीट करते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। ग्रामीणों ने रहमान की पत्नी को भी बेइज्जत करते हुए पति के साथ पूरे गांव में घुमाया। गांववालों ने युवक को तार चोरी करते हुए देखा था। उसके बाद समझौते के लिए बुलाया गया और फिर बुरा बर्ताव किया गया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी। अभिषेक पैकरा, SDOP थाने पहुंचे पीड़ित घटना के बाद पीड़ितों ने थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि युवक पर चोरी की नीयत से गांव आने का शक था। ग्रामीणों ने उसे पहले देखा था, लेकिन वह भाग गया था। दूसरे दिन वह अपने परिजनों के साथ गांव लौटा, जिसके बाद यह घटना हुई। पीड़त की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में विवेचना कि जा रही है और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का मामला आधा सिर मुंडन करवाकर गांव में घुमाया पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत सरपंच पति ने दी सफाई सरपंच पति विश्वनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि ग्रामीणों में गुस्सा था और उसी के चलते यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की अनदेखी किए जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार और कोरबा पुलिस के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले को “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त निर्देश दिया है। 👉🏻 न्यायपालिका की सख्ती, प्रशासन पर सीधा सवाल न्यायमूर्ति जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि अदालत के आदेशों की इस तरह अनदेखी न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है। 👉🏻 क्या है पूरा मामला यह मामला एक आपराधिक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए। 👉🏻 आदेश के बावजूद नहीं हुआ पालन अदालत ने 23 मार्च 2026 को अपने आदेश में कहा था कि 15 अप्रैल की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को हर हाल में प्रस्तुत किया जाए। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को आरोपी को पेश किया गया था और 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। लेकिन 20 अप्रैल को सुनवाई के समय आरोपी की अनुपस्थिति ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। 👉🏻 कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा— यह मामला बेहद गंभीर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह “जानबूझकर उल्लंघन” है न्यायिक निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती 👉🏻 एसपी से जवाब-तलब, कार्रवाई के संकेत खंडपीठ ने कोरबा एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। 👉🏻 अगली सुनवाई में सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि— कोरबा एसपी 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों प्रतिवादी क्रमांक-2 की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए 👉🏻 न्याय व्यवस्था का सख्त संदेश इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अदालत अपने आदेशों की अवहेलना को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन की गंभीरता को रेखांकित करता है, जहां शीर्ष अदालत ने सख्त संदेश देते हुए व्यवस्था को आईना दिखाया है।

रायपुर : कोरबा -सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालती आदेशों की अनदेखी करने पर छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने इसे ‘आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन’ करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी चंद्र कुमार जायसवाल उर्फ ‘बुट्टू’ को अदालत में पेश करने से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली स्पष्ट हिदायत के बावजूद आरोपी की अनुपस्थिति अस्वीकार्य है, जिसके लिए अब कोरबा एसपी को 24 अप्रैल को कोर्ट में जवाबदेह होना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर प्रतिवादी को हर हाल में पेश किया जाए और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 👉🏻 जानबूझकर उल्लंघन करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? 👉🏻 कोर्ट ने दिया था यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2026 को आदेश दिया था कि 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को पेश किया जाए। हालांकि, 20 अप्रैल को सुनवाई के समय वह अदालत में उपस्थित नहीं था। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को प्रतिवादी को पेश किया गया था और बाद में 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी।

राख उपयोग के दावों के बीच कोरबा के बांधों पर बढ़ा दबाव कोरबा, 21 अप्रैल। Korba Ash Management : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राखड़ प्रबंधन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) और संबंधित पावर प्लांट्स द्वारा राख यूटिलाइजेशन में 200 प्रतिशत तक निष्पादन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्थिति इन आंकड़ों से मेल नहीं खा रही। स्थानीय स्तर पर कई राखड़ बांधों पर क्षमता से अधिक दबाव की स्थिति सामने आ रही है, जिससे ओवरफ्लो और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पर्यावरण और संरचनात्मक सुरक्षा दोनों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रिकॉर्ड में राख का निष्पादन 200 प्रतिशत से अधिक दिखाया जा रहा है, तो फिर बांधों में जगह की कमी और लगातार बढ़ता दबाव क्यों दिखाई दे रहा है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर अब बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, DSPM (CSEB कोरबा पूर्व) ने 87,122.60 MT राख उत्पादन के मुकाबले 203.47% उपयोगिता दर दर्ज करने का दावा किया है, जबकिछत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के HTPP कोरबा (पश्चिम) यूनिट ने 173.76% उपयोगिता दर बताई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि कागजों पर मजबूत दिख रहे ये आंकड़े वास्तविक उपयोग की पूरी तस्वीर नहीं दर्शाते। कई स्थानों पर राख का उचित और व्यवस्थित उपयोग नहीं हो पाने से उसका संचय लगातार बढ़ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों और पर्यावरण संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पावर हब कोरबा से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार मामला राख (ऐश) परिवहन से जुड़ा है, जहां ट्रकों में आधी राख भरकर पूरा भुगतान लेने का खेल खुलेआम चल रहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला नजर आ रहा है। आधा माल, पूरा बिल… मिलीभगत का शक स्थानीय सूत्रों और मौके पर कैद तस्वीरों के अनुसार, राखड़ डैम से निकलने वाले ट्रकों में क्षमता से काफी कम राख लोड की जा रही है, लेकिन कागजों में उन्हें फुल लोडेड दिखाया जा रहा है। यानी ट्रक आधा खाली, लेकिन भुगतान पूरा। इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टरों और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। डंगनिया राखड़ डैम की तस्वीरों ने खोली पोल डंगनिया राखड़ डैम से सामने आई तस्वीरें इस घोटाले की सच्चाई बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रकों में राख की मात्रा बेहद कम है, फिर भी उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाकर भुगतान लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि लोडिंग साइट पर मौजूद अधिकारियों की नजर से यह गड़बड़ी कैसे बच रही है? राख बना ‘ब्लैक गोल्ड’ कोरबा के पावर प्लांटों से निकलने वाली राख अब ट्रांसपोर्टरों के लिए ‘ब्लैक गोल्ड’ बन चुकी है। बिना पूरी मात्रा ढोए ही पूरा भुगतान मिलना इस कारोबार को बेहद फायदे का सौदा बना रहा है। यही वजह है कि कई कारोबारी अब कोयले के बजाय राख परिवहन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल, कागजों तक सीमित व्यवस्था राख परिवहन की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, वेट मापन और साइट सुपरविजन जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई असर नजर नहीं आ रहा। इससे साफ है कि या तो मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सरकारी खजाने को भारी नुकसान यदि हर ट्रक में आधा ही राख भरा जा रहा है और भुगतान पूरा हो रहा है, तो इससे सरकार को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह सीधे तौर पर सार्वजनिक धन की लूट का मामला बनता जा रहा है। जांच और कार्रवाई की उठी मांग मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज कर दी है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर ‘आधा राख, पूरा बिल’ का यह खेल यूं ही जारी रहेगा।

कोरबा। कटघोरा विकासखंड के ग्राम लोतलोता समेत आसपास के गांवों में राखड़ डंपिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। पूर्व सरपंच केशर प्रसाद भारिया ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि झाबू राखड़ डेम से राख को बंद पड़े लोतलोता राखड़ डेम में अवैध रूप से डाला जा रहा है, जिससे गांवों में गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ज्ञापन के अनुसार, लोतलोता स्थित राखड़ बांध को लगभग 4 से 5 वर्ष पहले क्षमता से अधिक भराव के कारण बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (CSEB) कोरबा-पश्चिम प्रबंधन द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए यहां लगातार राख डंप की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस लापरवाही का सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। गांव में इन दिनों शादी-विवाह का सीजन चल रहा है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि भोजन तक में राख मिल रही है। इससे मेहमानों और बारातियों को बिना भोजन किए लौटना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में गांव में शादी-विवाह जैसे आयोजन करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा अवैध राख डंपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 47 किलो गांजा बरामद किया है। यह गांजा ओडिशा से छत्तीसगढ़ के मुंगेली लाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 47.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 23 लाख 65 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में यूज किए गए ट्रक, कार, मोबाइल और नगदी सहित कुल 59 लाख 51 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो नाबालिगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। मुखबिर से मिली थी सूचना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक ट्रक में गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ लाई जा रही है । सूचना के बाद कोमाखान क्षेत्र में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें चालक सीट के नीचे बने विशेष चेंबर और प्लास्टिक बोरियों में गांजा छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान कुल 47 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मुंगेली में देनी थी डिलीवरी पूछताछ में सामने आया कि यह खेप ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र से लाई गई थी और इसे मुंगेली जिले में खपाने की योजना थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस तस्करी नेटवर्क के तार ओडिशा के बलांगीर क्षेत्र से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों में वाहन चालक और उसके सहयोगी शामिल हैं। वहीं जांच के दौरान मुंगेली जिले के एक आरोपी का नाम भी सामने आया, जिसे कथित रूप से गांजे की डिलीवरी दी जानी थी। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान ओडिशा से गांजे की आर रही खेप को पकड़ा पकड़े गए गांजे की कीमत मार्केट में 23 लाख से ज्यादा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई तीन युवकों को किया गिरफ्तार पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले मोहम्मद मिराज, रोहित पोंड और मुंगेली जिले के रहने वाले दीपक साहू को गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस के अनुसार पिछले तीन महीनों में जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया है। इस दौरान 74 मामलों में 5685 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है, तथा 192 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों के आरोपी भी शामिल हैं। गिरोह के अन्य मेंबरों पर होगी कार्रवाई पुलिस अब इस मामले में 'एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन' करते हुए गांजा सप्लाई चेन, सोर्स पॉइंट, फाइनेंशियल लिंक और डेस्टिनेशन नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में TMC शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। रायपुर: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के शासन से त्रस्त है। बदलाव की ओर जनता देख रही है, मुझे लगता है कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। ममता के खिलाफ गुस्सा है सीएम साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने स्वयं बंगाल जाकर चार विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन रैलियों में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लोगों में टीएमसी तथा ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा है। सीएम साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के कार्यकाल पर तंज कसते हुए सीएम साय ने कहा कि 15 साल के टीएमसी शासन में कुछ भी नहीं हुआ। अब जनता परिवर्तन चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा कहा- टीएमसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर चुके हैं सीएम सदन में निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार महिलाओं के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि देश की माताओं-बहनों के साथ विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पीएम मोदी 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन, विपक्षी दलों ने महिलाओं के हक को नहीं मिलने दिया। उन्होंने घोषणा की कि विधानसभा में इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक 24 घंटे चलने वाली ‘सीएम हेल्पलाइन’ शुरू करने की घोषणा की। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन काम करेगी। टोल-फ्री नंबर के माध्यम से कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी तय समय-सीमा में शिकायत का निपटारा नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सीएम ने ‘लखपति दीदी’ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। प्रदेश में 8 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब नया लक्ष्य 10 लाख लखपति दीदी बनाने का रखा गया है। यह पहल न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।