कोरबा, 20 मार्च 2026/ कलेक्टर कुणाल दुदावत के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने आज अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ जिलेभर में एक बड़ी, तीव्र और समन्वित कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्व विभाग की विभिन्न टीमों ने एक ही दिन में 26 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को ज़ब्त कर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरबा एसडीएम सरोज महिलांगे के नेतृत्व में तहसीलदार बरपाली सत्यपाल राय और राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम चिचोली में छापेमारी की। इस कार्रवाई में अवैध रेत परिवहन के सात प्रकरण दर्ज किए गए और सभी सात ट्रैक्टर ज़ब्त किए गए। कोरबा तहसील क्षेत्र में तहसीलदार बजरंग साहू की टीम ने अवैध रेत उत्खनन में जुटे दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी को पकड़ा। इनमें से एक ट्रैक्टर और जेसीबी को बरबसपुर घाट से तथा एक ट्रैक्टर को ग्राम बरीडीह घाट से ज़ब्त कर थाना उरगा के सुपुर्द किया गया। अनुविभाग पाली में एसडीएम रोहित सिंह के मार्गदर्शन में तहसीलदार भूषण मंडावी और राजस्व अमले ने भी कड़ी कार्रवाई की। पाली क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त पांच ट्रैक्टर पकड़े गए और सभी को थाना पाली में जमा करा दिया गया। कटघोरा अनुविभाग में एसडीएम तन्मय खन्ना के नेतृत्व में कटघोरा, दीपका और दर्री तहसीलों में संयुक्त अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में कुल सात ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़े गए, जिनमें कटघोरा तहसील से तीन, दीपका तहसील से तीन और दर्री तहसील से एक ट्रैक्टर शामिल है। सभी वाहनों को संबंधित थानों के सुपुर्द कर दिया गया है। इसी तरह पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि आज अवैध रेत उत्खनन-परिवहन के 5 प्रकरण दर्ज किए गये है। पोड़ी में 3 ट्रैक्टर और पसान तहसील में 2 ट्रैक्टर ज़ब्त किया गया है। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल शुरुआत है। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी पूरी सख़्ती के साथ जारी रहेगा। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए और कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

कोरबा:- हिंदू नववर्ष के अवसर पर शहर में कुछ युवकों द्वारा जमकर हुड़दंग और खतरनाक स्टंटबाजी किए जाने का मामला सामने आया है। चलती कारों से जोखिम भरे स्टंट किए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के घंटाघर मैदान में बड़ी संख्या में युवक कार और बाइक लेकर जुटे थे। इस दौरान स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों से खतरनाक स्टंट किए गए। कुछ युवक कार की खिड़कियों पर बैठे और लटकते नजर आए, जिससे किसी भी वक्त बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच स्टंटबाजी से राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई। वहीं, कुछ युवक भगवा झंडा लेकर भी स्टंट करते दिखे। इधर, बाइक सवारों ने भी साइलेंसर निकालकर तेज आवाज और रफ्तार के साथ सड़कों पर उत्पात मचाया। कोसाबाड़ी से टीपी नगर तक रैली के दौरान कई बाइकर्स ने नियमों की धज्जियां उड़ाईं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। वाहनों के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त कर लिया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बिल पास हो गया है। इस बिल में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। जेल के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सरकार ने कई अहम विधेयक सदन में पेश किए। शुक्रवार को सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल पेश किया जो सदन में पास हो गया। इस बिल में नकल रोकने और पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अगर कोई अभ्यार्थी परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा जाता है तो उसका रिल्जट रोका जाएगा। इसके साथ ही उसे 1 से 3 साल तक के लिए एग्जाम से बैन किया जा सकता है। क्यों लाया गया है ये बिल छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2026 लाने का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना है। व्यक्तिगत रूप से या संगठित गिरोहों द्वारा इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। पेपर लीक को रोकने की पुख्ता व्यवस्था हो सके तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली नकल पूरी तरह से रोकी जा सके। इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। बिल लाने का उद्देश्य राज्य में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित करना। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापामं एवं विभागीय परीक्षाओं पर लागू। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा भी होंगी शामिल। बिल में क्या है प्रावधान अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि नकल करते पकड़े जाने पर अभ्यार्थी को रिजल्ट रोका जाएगा और उन्हें 1 से 3 साल तक परीक्षा देने से बैन किया जाएगा। हालांकि, यह बैन स्थायी नहीं होगा और तय अवधि के बाद अभ्यर्थी फिर से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अन्य दोषियों के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में 3 से 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, गंभीर उल्लंघन जैसे पेपर लीक, अवैध प्रवेश या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के मामलों में 1 से 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा पारदर्शी रहे। व्यक्तिगत रूप से या संगठित गिरोहों द्वारा इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। प्रश्न पत्र की लीक को रोकने पुख्ता व्यवस्था हो सके तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली नकल पूरी तरह से रोकी जा सके। इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के तहत पेपर लीक करना या लीक कराने का प्रयास, फर्जी अभ्यर्थी बैठाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नकल गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में 3 से 10 वर्ष तक की सजा, 10 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध के मामलों में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा। सजा के लिए क्या प्रावधान पेपर लीक, नकल एवं तकनीकी धोखाधड़ी पर 3 से 10 साल तक जेल और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान। दोषी संस्था या गिरोह की संपत्ति कुर्क, जब्ती का प्रावधान संगठित अपराध की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना दोषी अभ्यार्थियों को 1 से 3 साल तक के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित करना। एजेंसियों पर भी होगी कार्रवाई परीक्षा से जुड़ी एजेंसियां, आईटी एजेंसियां, परीक्षा केन्द्रों के प्रबंधक तथा सेवा प्रदाता भी परीक्षा पारदर्शिता के लिए जवाबदेह होंगे और लापरवाही किए जाने या बदनीयती से काम किए जाने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। जांच के लिए क्या प्रावधान प्रकरणों की जांच DSP स्तर से कम के अधिकारी द्वारा नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार, विशेष जांच एजेंसी को जांच सौंपने का प्रावधान। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर को ठगा था। महिला घी बेचती थी। अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ की सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी के मामले में चार अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंबिकापुर में एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को जाल में फंसाया था। महिला ने अधिकारी से करीब 45 लाख रुपये की ठगी की है। अफसर के साथ ठगी को अंजाम देने वाली महिला मूल रुप से गुजरात की रहने वाली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजकोट और प्रयागराज से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20.31 लाख रुपये और सोना बरामद किया गया है। महिला आरोपी ने पुराने परिचय का फायदा उठाकर नकली सोने का बिस्किट दिखाकर अधिकारी के साथ धोखाधड़ी की है। क्या है पूरा मामला मंजू राठौर नाम की एक महिला बीते 6-7 वर्षों से नगर निगम के रेवेन्यू अधिकारी के यहां देशी घी बेचने आती थी। लंबे समय से संपर्क में रहने के कारण अधिकारी और उसके पूरे परिवार का महिला पर भरोसा हो गया था। महिला ने बताया कि वह राजस्थान के किशनगढ़ की रहने वाली है। महिला का अधिकारी के घर में अक्सर आना-जाना लगा रहता था।  होली के त्योहार से पहले महिला ने अधिकारी से कहा कि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए सोना गिरवी रखना है। अधिकारी ने कहा कि होली के बाद आना। इसके बाद महिला अपने 4 साथियों के साथ 7 मार्च को अधिकारी से घर पहुंची और उसे नकली सोने की बिस्किट दी। इसके बदले में महिला ने अधिकारी के पास से करीब 200 ग्राम असली सोने के गहने और 15 लाख रुपये नकद ले लिए। पैसे लेने के बाद वह फरार हो गई। जांच में खुलासे के बाद शिकायत महिला के जाने के बाद अधिकारी सोने का बिस्किट लेकर जांच कराने पहुंचा। जांच में यह खुलासा हुआ कि यह नकली बिस्किट है। इसके बाद अधिकारी ने 8 मार्च को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। शेष सोना प्रयागराज में एक सोनार को बेचने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राहुल बंसल, सीएसपी, अंबिकापुर गुजरात से गिरफ्तारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। मंजू राठौर और संतोष राठौर के पास से पुलिस को 7 लाख 78 हजार रुपये और 50 ग्राम सोना बरामद हुआ है। वहीं, प्रयागराज से सुनीता गुजराती और कमला गुजराती को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 12 लाख 53 हजार रुपये और 50 ग्राम सोना बरामद हुआ है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलरामपुर जिले के बाद रायगढ़ में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूछताछ जारी है। रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। इस महीने राज्य में अफीम की खेती का यह चौथा मामला है। इससे पहले दुर्ग और बलरामपुर जिले में अफीम के खेती के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब रायगढ़ जिले के तमनार इलाके में करीब 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती पकड़ी गई है। जानकारी के अनुसार, तमनार ब्लॉक के आमाघाट में करीब एक से डेढ़ एकड़ में अफीम की फसल लगाई गई थी। अफीम की  खेती कि जानकारी मिलते ही शुक्रवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची औऱ कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम की खेती करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, युवक करीब 12 साल से अफीम की खेती कर रहा था। झारखंड का रहने वाला है युवक झारखंड के रहने वाला मार्शल सांगा की रायगढ़ में ससुराल है। वह यहां 10-12 साल से रहकर अफीम की खेती कर रहा खा। उसने आमाघाट के किसान से तरबूज, ककड़ी उगाने के लिए खेत लीज पर लिया था। पुलिस ने मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि झारखंड में रहने वाले अपने दोस्तों के कहने पर अफीम की खेती कर रहा था। क्या बताया पुलिस को मार्शल सांगा ने पूछताछ में पुलिस का बताया कि वह झारखंड का रहने वाला है। लेकिन अपने ससुराल रायगढ़ के तमनार में रहता है। वह पिछले 10-12 साल से यहां खेती कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि झारखंड में अफीम की खेती उसके दोस्त करते हैं। उन लोगों को ही देखकर उसने अफीम की खेती शुरू की थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। झारखंड का रहने वाले मार्शल सांगा यहां अफीम की खेती कर रहा था। उसे गिरफ्तारी किया गया है। यह जमीन किसकी और इस खेती में कौन-कौन शामिल है जांच की जा रही है। शशि मोहन सिंह, SSP, रायगढ़ भूपेश बघेल ने बोला हमला अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा- 'भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश जारी है। अब रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट में अफीम की खेती पकड़ी गई है। जिस तरीके से प्रदेश में सूखे नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है, यह घातक है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की चुप्पी बताती है कि इस खेल का असली “सरगना” कौन है।' इन इलाकों में अफीम की खेती का खुलासा छत्तीसगढ़ के चार इलाकों में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। 7 मार्च को दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती का मामला सामने आया। यह खेती बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम लगी थी। 10 मार्च को बलरामपुर जिले के कुसमी में करीब 3 एकड़ जमीन में अफीम की फसल मिली। 12 मार्च को बलरामपुर जिले के कोरंधा में ढाई एकड़ जमीन पर अफीम बरामद की गई। 20 मार्च को रायगढ़ जिले के आमाघाट में एक एकड़ जमीन में अफीम की फसल मिली।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेशानुसार माननीय श्रीमती सरोज नंद दास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के अध्यक्षता में व पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा, एडीएम बेमेतरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा, जिला समाज कल्याण विभाग, बेमेतरा, जिला कृषि अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, बेमेतरा की उपस्थिति में “जेल लीगल एड क्लीनिकों के कामकाज को मजबूत करने और कैदियों को समय पर प्रभावी, गुणवक्तापूर्ण विधिक सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से, एसओपी 2016 व कंडिका 225 के परिपालन में गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स के साथ जिला जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा जेल में संधारित रजिस्टर में जाति कॉलम और जाति के किसी भी संदर्भ का उल्लेख नहीं किया गया तथा समस्त बैरकों में जाकर उपस्थित बंदियों से पृथक-पृथक विस्तृत चर्चा की गयी, चर्चा में बंदियों ने जेल में किसी भी प्रकार की जातिगत भेदभाव या विभिन्नता नहीं होने का कथन किया है। जेल में निरुद्ध बंदियों के मनोरंजन हेतु 02 बैरकों में टी०व्ही० उपलब्ध है, विभिन्न कार्यक्रम जैसे योग, आध्यात्मिक कार्यक्रम एवं भजन, समाचार आदि कार्यक्रम दिखाए जाने के साथ जेल में बंदियों को वाद्ययंत्र, तबला, ढोलक, झांझ, मंजिरा एवं खेल समाग्री में लुडो, चेस उपलब्ध कराया गया है। जिला जेल में पानी सप्लाई हेतु 3 नग ट्यूबवेल है जिसमें से एक ट्यूबवेल बंद है। एक नग टंकी जेल परिसर के अंदर एवं जेल परिसर के बाहर ओवर हैड टंकी उपलब्ध है। भोजन का मेन्यू प्रतिदिन जेल मेनुअल के अनुसार बदलता रहता है। मौसमी सब्जियां तथा दालें बदल बदलकर दिया जा रहा है और भोजन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने हेतु प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान किये जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। जिला जेल बेमेतरा में डॉ. सुभाष साहू चिकित्सा अधिकारी रूप में पदस्थ है। जो सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को जिला जेल में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज हेतु उपस्थित होते तथा एक फार्मासिस्ट प्रत्येक दिवस को उपस्थित रहते है। निरीक्षण के दौरान जिला जेल लीगल एड क्लीनिक की व्यवस्था, व्ही.सी. कक्ष, मुलाकात कक्ष, बंदियों को प्रदत्त कपड़ों की स्थिति, शौचालयों के साथ-साथ बंदियों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विचाराधीन बंदियों को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता मिशन के तहत उल्लास प्रवेशिका पुस्तक का वितरण किया गया व बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा उन्हें अच्छे से पढ़ाई कर साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध रतनपुर महामाया मंदिर में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने नवरात्रि ( चैत्र ) को ध्यान में रखते हुए , सुरक्षा , पार्किंग, बिजली और साफ-सफाई जैसी तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम, कतार प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। व्यवस्था का जायजा: कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने मंदिर परिसर, गर्भगृह और कतार प्रबंधन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नवरात्रि की तैयारी: नवरात्रि पर्व के दौरान आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, बिजली और पार्किंग की व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा निर्देश: पुलिस अधिकारियों को मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने मंदिर परिसर में सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की । सुविधाएं: दर्शनार्थियों के लिए पानी, शौचालय और सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दिए गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह के द्वारा यह निरीक्षण धार्मिक नगरी रतनपुर में नवरात्रि पर्व के दौरान विविध आयोजनों के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

रायपुर: विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को स्कूलों के युक्तियुक्तकरण, अतिथि शिक्षकों की भर्ती, वेतन और नियमितीकरण को लेकर जोरदार बहस हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों के सवालों का भी सामना करना पड़ा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी, राजेश मूणत और रोहित साहू ने भी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर मंत्री को घेरा। राजेश मूणत ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के बाद स्कूलों की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खुद स्कूलों के लिए दरी खरीदनी पड़ी और शिकायत के बावजूद अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचे।   इस पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जांच कराने का आश्वासन दिया। वहीं, आसंदी ने मंत्री को 30 मार्च तक सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।   विधायक सुनील सोनी ने यह भी सवाल उठाया कि युक्तियुक्तकरण के बाद खाली हुए स्कूल भवनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश में 10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इनमें से 10,372 भवनों का उपयोग किया जा चुका है, जबकि 166 भवन अभी भी उपयोग में नहीं लाए गए हैं।   मंत्री ने आगे कहा कि खाली भवनों का उपयोग स्मार्ट स्कूल और लैब बनाने के लिए किया जाएगा।   इस मुद्दे पर सदन में लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही, जिससे शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए।

बिलासपुर के रतनपुर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से सातवीं के छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद बस बाड़ी में घुसी, चालक-परिचालक फरार हो गए। बिलासपुर:- रतनपुर क्षेत्र के सांधीपारा के पास तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर सातवीं कक्षा के छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित बस सड़क से उतरकर बाड़ी में जा घुसी। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इधर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। रतनपुर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। रतनपुर थाना प्रभारी अंशिका जैन(आइपीएस) ने बताया कि सांधीपारा में रहने वाले रामकिशोर पटेल का 12 वर्षीय जयवंत पटेल भेड़मुड़ा स्थित स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र था। बुधवार की सुबह वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। वह गांव के पेट्रोल पंप के पास साइकिल से सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान कोरबा की ओर जा रही बस के ड्राइवर ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अनियंत्रित बस सड़क से उतरकर बाड़ी में घुस गई। हादसे की सूचना पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। बस ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार इधर हादसे के बाद बस का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना पर रतनपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बस सवार यात्रियों को दूसरे वाहनों से गंतव्य तक भेजा गया। छात्र के शव को कब्जे में लेकर चीरघर भेज दिया गया है।

सर्वमंगला मंदिर के पास बने रेलवे पुल पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। बताया जा रहा है कि रेलवे ब्रिज के नीचे युवक का शव लटका हुआ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मानिकपुर पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक तौर पर यह मामला संदिग्ध माना जा रहा है।

बिलासपुर के सरगुजा क्षेत्र में पुलिस आरक्षक द्वारा की गई 27 लाख रुपये की गड़बड़ी के मामले की जांच फिर से होगी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन की अपील स्वीकार की 28 बार समन जारी, एक भी साक्षी उपस्थित नहीं हुआ कुल 26,40,870 रुपये की शासकीय राशि का गबन बिलासपुर। सरगुजा क्षेत्र में पुलिस आरक्षक द्वारा की गई 27 लाख रुपये की गड़बड़ी के मामले की जांच फिर से होगी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन की अपील स्वीकार करते हुए सभी गवाहों को समय पर उपस्थित होने कहा है। 2008 में आरक्षक के पद पर भर्ती हुए सत्य प्रकाश भगत ने कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सरगुजा पदस्थ रहते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन देयक तैयार करते हुए कुल 26,40,870 रुपये की शासकीय राशि का गबन किया था। 28 बार समन जारी, एक भी साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ मामले में पुलिस ने एफआइआर की थी, लेकिन 28 बार समन जारी करने और अवसर दिए जाने के पश्चात एक भी साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इसी आधार पर जिला कोर्ट ने मामले को अपास्त कर दिया था। सत्य प्रकाश भगत की पोस्टिंग 2010 में आरक्षक के पद कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के वेतन शाखा में हुई। भगत कम्प्यूटर के माध्यम से समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन देयक तैयार कर कोषालय से ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खातों में राशि अंतरित करता था। नक्सली भत्ते की राशि अपने बैंक खाते में अंतरित कराई अभियुक्त सत्य प्रकाश भगत द्वारा माह जून 2011 में अपने नक्सली भत्ते की राशि 1,610 रुपये के स्थान पर 16,100 रुपये व जून 2012 में भी 1,610 रुपये के स्थान पर 16,100 रुपये अपने बैंक खाते में अंतरित कराई गई। फरवरी 2013 में स्पेशल राशनमनी 650 रुपये के स्थान पर छह लाख 50 हजार रुपये, जनवरी 2013 में 650 रुपये के स्थान पर छह लाख 50 हजार तथा माह जनवरी 2014 में स्पेशल राशनमनी 650 रुपये के स्थान पर छह लाख 50 हजार रुपये अंतरित करवाया गया। कुल 26,40,870 रुपये की शासकीय राशि का गबन किया दिसंबर 2013 में आरक्षक सुनील कुमार के बैंक खाते, जो मूलतः अभियुक्त सत्य प्रकाश भगत के पिता दयाराम भगत का खाता क्रमांक था, उसमें छह लाख 64,192 रुपये डाले गए। अभियुक्त द्वारा कुल 26,40,870 रुपये की शासकीय राशि का गबन किया गया। बाद में मामला पकड़ में आया और थाना अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 91/2014 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण लंबे समय तक लंबित रहा विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर में अभियोगपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात प्रकरण लंबे समय तक लंबित रहा। नौ मार्च 2016 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420 एवं 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किए गए। इसके बाद गवाहों और साक्षियों के नाम समन जारी होता रहा लेकिन किसी का परीक्षण नहीं हो सका। अधिकांश स्थितियों में तो समंश की तामीली तक नहीं हो सकी। इसी कारण विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए 17 जनवरी 2020 को आरोपित को दोषमुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने अपीलीय न्यायालय-पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर में इसकी अपील की। इसमें भी कोई नहीं पहुंचा और अपील खारिज कर दी गई। अभियोजन को साक्ष्य का अवसर प्रदान करने का निर्देश सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने की जिम्मेदारी अभियोजन अर्थात पुलिस पर होती है तथा समन, जमानतीय वारंट एवं गिरफ्तारी वारंट की तामील भी पुलिस द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। ऐसी स्थिति में 28 अवसर दिए जाने के पश्चात एक भी साक्षी का न्यायालय में परीक्षण ना करा पाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाला है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रेषित कर अभियोजन को साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के निर्देश देना विधिसम्मत है।