कोरबा :- जिले के ग्राम नेवसा में हाल ही में बनाए गए सीसी रोड की खराब गुणवत्ता से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब एक माह पहले ही सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही दिनों में कई जगह से उखड़ने लगी है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीसी रोड का निर्माण तय मापदंड के अनुरूप नहीं किया गया है, रोड की जितनी मोटाई होने चाहिए थी उतनी है नहीं, ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं गांव में बिजली की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बैटरी चालित बिजली पोल लगाए गए हैं, लेकिन उसकी बैटरी पंचायत भवन में रखी हुई है, जिससे बिजली व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीनों से बिजली की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस ओर पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। इन सभी समस्याओं से क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता भी उजागर हो रही है।

रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ का औपचारिक शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उन लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का प्रयास किया गया है, जो लंबे समय से बकाया बिजली बिल के बोझ से परेशान थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 29 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अधिकारियों के अनुसार यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है, जो कोरोना काल के दौरान आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और ब्याज पर 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं पर अधिक बकाया है, वे राशि को आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। बिजली विभाग ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 29 जून 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। इच्छुक उपभोक्ताओं को इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के बाद कई परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जिससे बिजली बिल का बकाया बढ़ गया। यह योजना वन-टाइम सेटलमेंट की तरह काम करेगी और गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारों पर बकाया बिल का बोझ कम करने में मदद करेगी।

नारायणपुर जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नारायणपुर–ओरछा मार्ग पर ग्राम झारा घाटी के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही 108 संजीवनी एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आम लोग और होटल संचालक परेशान हैं। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विषय सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित का मुद्दा बताते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए, जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। इसी दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कार्यक्रमों के भुगतान का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार से सवाल किए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। वहीं कवासी लखमा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जब लता उसेंडी की ही सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी।

कोरबा 11 मार्च 2026 :- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष और उससे जुड़ी अफवाहों के बीच जिले में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग और अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने गैस वितरक एजेंसियों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए रसोई गैस पर किसी भी प्रकार की अफवाह या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष को लेकर विभिन्न माध्यमों से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी संबंधी भ्रामक और अपुष्ट जानकारी प्रसारित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और रसोई गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुचारु और पारदर्शी गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराना है इस हेतु किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रोफेशनल व्यवहार अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक मूल्य पर बिक्री जैसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सभी एजेंसियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर और बुकिंग तिथि के अनुक्रम में ही दी जाए। कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही की जाए और बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी न हो। साथ ही उपभोक्ताओं को 25 दिनों के पूर्व दोबारा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल खाद्य अधिकारी को सूचित करने को कहा गया है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो। कलेक्टर ने  निर्देशित किया कि स्कूल, आश्रम, छात्रावास और अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग या दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित संस्थान और गैस वितरक दोनों की जांच की जाएगी। उन्होंने खाद्य अधिकारी को सभी गैस एजेंसियों पर नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल, जिला खाद्य अधिकारी श्री जी एस कंवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, भारत गैस एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें। जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही करें और अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने से बचें। साथ ही नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया है कि अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस का संग्रहण न करें तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में केवल प्रमाणित और सही जानकारी को ही साझा करें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय में जगदलपुर के महापौर श्री संजय पाण्डेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।             प्रतिनिधिमंडल ने इंद्रावती नदी पर नए बैराज निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस नए बैराज के माध्यम से जगदलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो पाएगी।                 इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। क्षेत्र में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और धीरे-धीरे शांति स्थापित हो रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में मटनार और देऊरगांव सिंचाई परियोजनाओं को भी सहमति दी गई है। उन्होंने बताया कि पानी के कम अपव्यय और किसानों तक बेहतर ढंग से पानी पहुंचाने के लिए सरकार पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर भी कार्य कर रही है।           उल्लेखनीय है कि बजट में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से इंद्रावती नदी के महादेव घाट पर बैराज निर्माण की घोषणा की गई है। इस बैराज के निर्माण से जगदलपुर शहर को पेयजल की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।            इस अवसर पर नगर निगम के सभापति खेम सिंह देवांगन, निर्मल पाणिग्रही, सुरेश गुप्ता, योगेन्द्र पाण्डेय, राणा घोष सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

1.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।  2.    मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।  3.    मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।  क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।  4.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।  5.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। 6.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  7.    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।   8.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।  9.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  10.    मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

इस न्यूज़ में हीरो कोई नहीं सब खलनायक है। महिला द्वारा पुलिस विभाग के ही आरक्षक के खिलाफ की गई शिकायतों का यह चौथाई हिस्सा है। जिसकी फोटो लगी है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारा केवल एक प्रश्न है अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का मामला है। प्रतीकात्मक तस्वीर कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है एफआईआर 17 .6 .2024 को जांजगीर थाने में हुई तब अभियुक्त थाना चांपा में पदस्थ था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई लगभग 45 दिन से अधिक जेल में रहा तब उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से जमानत हुई। नौकरी से बर्खास्त हुआ और घोर आश्चर्य का विषय 376 के मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय से नहीं हुआ है पर अभियुक्त वापस पुलिस सेवा में बहाल हो गया। पीड़ित महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हर उसे फोरम पर शिकायतें की है जहां की जा सकती है पर लगता है भैंस उसी की जिसकी लाठी...।

बलरामपुर कुसमी: छत्तीसगढ़ में अवैध नशे की खेती की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। दुर्ग जिले में हालिया कार्रवाई के बाद अब बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में अफीम की बड़े पैमाने पर खेती पकड़ी गई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने त्रिपुरी के सरनाटोली में करीब 5 एकड़ भूमि पर लहलहा रही अफीम की फसल को जब्त किया है। जंगल किनारे छिपी थी ‘काली कमाई’ जानकारी के अनुसार, अफीम की यह खेती त्रिपुरी गांव से काफी दूर जंगल के किनारे सुनसान इलाके में की गई थी, ताकि किसी की नज़र न पड़े। सूचना मिलने पर मंगलवार को कुसमी SDOP आशीष कुंजाम के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुँचा। जाँच के दौरान पुलिस को वहाँ अफीम के डोडो की विशाल खेप मिली। डोडो में चीरा: अफीम निकालने का काम था जारी मौके पर पहुँची टीम ने देखा कि अफीम की फसल पूरी तरह तैयार थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अफीम के डोडो (Capsules) में चीरा लगाया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ से अफीम (Opium) निकालने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही थी। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में सूखे डोडे भी बरामद किए हैं, जो खसखस से भरे हुए थे। प्रशासनिक कार्रवाई और जाँच लोकेशन: त्रिपुरी गांव, सरनाटोली (कुसमी थाना क्षेत्र)। कार्रवाई: पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने फसल को नष्ट करने और दोषियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बरामदगी: सूखे डोडे, खसखस और अफीम निकालने के उपकरण। दुर्ग से बलरामपुर तक फैला जाल हाल ही में दुर्ग में ताम्रकार परिवार द्वारा अफीम की खेती पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। अब बलरामपुर में इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती मिलना यह संकेत देता है कि प्रदेश के सुदूर अंचलों को नशे की खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस अब इस बात की जाँच कर रही है कि इस अवैध धंधे के पीछे किन बड़े तस्करों का हाथ है और यह माल कहाँ सप्लाई किया जा रहा ।  

इस न्यूज़ में हीरो कोई नहीं सब खलनायक है। महिला द्वारा पुलिस विभाग के ही आरक्षक के खिलाफ की गई शिकायतों का यह चौथाई हिस्सा है। जिसकी फोटो लगी है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारा केवल एक प्रश्न है अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 का मामला है। कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है एफआईआर 17 .6 .2024 को जांजगीर थाने में हुई तब अभियुक्त थाना चांपा में पदस्थ था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई लगभग 45 दिन से अधिक जेल में रहा तब उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से जमानत हुई। नौकरी से बर्खास्त हुआ और घोर आश्चर्य का विषय 376 के मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय से नहीं हुआ है पर अभियुक्त वापस पुलिस सेवा में बहाल हो गया। पीड़ित महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हर उसे फोरम पर शिकायतें की है जहां की जा सकती है पर लगता है भैंस उसी की जिसकी लाठी...।

दुर्ग :- जिले के जेवरा-सिरसा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा में अफीम की अवैध खेती के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के भाई की अवैध दुकान पर बुलडोजर चला दिया। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की टीम की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। मौके पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जानकारी के अनुसार अफीम की खेती के मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार के भाई बृजेश ताम्रकार की अवैध दुकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इससे पहले इस मामले में पुलिस भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकार की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि दुर्ग जिले के समोदा और झेनझरी गांव में विनायक ताम्रकार के खेत से बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद किए गए थे। पुलिस ने करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन पर लगी अफीम की फसल को पूरी तरह उखाड़ दिया है। जब्त की गई फसल का कुल वजन लगभग 62 हजार किलो बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ 88 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने जब्त की गई अफीम की फसल को चार ट्रैक्टरों में भरकर सुरक्षित स्थान पर रखा है। अब इसे नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही पूरी फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। यह पूरा मामला जेवरा-सिरसा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।