बिलासपुर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। वीडियो में संबंधित पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहा था, जिसे विभाग ने अनुशासनहीनता और वर्दी के दुरुपयोग की श्रेणी में माना। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, मस्तूरी थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में वह वर्दी में अशोभनीय तरीके से गाने पर नाचते दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पर सवाल उठाए और पुलिस की छवि को लेकर नाराजगी जताई। SSP ने लिया तत्काल एक्शन मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को मस्तूरी थाना से हटाकर रक्षित केंद्र बिलासपुर अटैच कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। वर्दी की गरिमा से समझौता नहीं पुलिस विभाग ने साफ किया है कि वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह का अनुशासनहीन या अशोभनीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की पढ़ाई के लिए अब दो साल के बजाय तीन साल की छुट्टी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे डॉक्टरों को कोर्स पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा, लेकिन 2025 से पहले पढ़ाई पर गए डॉक्टरों को इस नियम से बाहर रखा गया है। तीन साल की छुट्टी का फायदा केवल इन्हें मिलेगा स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार तीन साल की छुट्टी का फायदा केवल उन डॉक्टरों को मिलेगा जो तीन मार्च 2025 के बाद विभाग से अनुमति लेकर उच्च शिक्षा के लिए गए हैं या भविष्य में जाएंगे। छुट्टी की अवधि बढ़ने पर छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने इसे संगठन के लंबे संघर्ष और बातचीत का नतीजा बताया। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि साल 2021, 2022 और 2023 बैच के नियमित डॉक्टर जो 2025 से पहले पढ़ाई के लिए गए थे, उन्हें इस नए नियम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पुराने बैच के डॉक्टरों को भी न्याय का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी फाइलों की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। फेडरेशन ने मांग की है कि इन डाक्टरों को भी बढ़े हुए अवकाश का फायदा दिया जाए, ताकि किसी के साथ कोई असमानता न रहे। - डॉ. हीरा सिंह लोधी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन वर्जन राज्य सरकार पहले से पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों के लिए जल्द फैसला ले और उनके हित में स्पष्ट निर्देश जारी करे, जिससे सभी छात्रों के लिए रास्ता साफ हो सके। - डॉ. रेशम सिंह, अध्यक्ष, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन

उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों के चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित जगदलपुर, 07 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए श्मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनाश् (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों से इम्पैनलमेंट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त उन उत्कृष्ट निजी विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहाँ शिक्षण संस्थान और छात्रावास एक ही परिसर में संचालित हो रहे हों। विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 130 और अनुसूचित जाति वर्ग के 70 विद्यार्थियों को इन चयनित संस्थानों में प्रवेश दिलाकर उन्हें कक्षा 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। चयनित विद्यालयों को विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। संस्थाओं के चयन के लिए कड़े मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें विद्यालय का कम से कम 5 वर्ष पुराना होना, स्वयं का सुसज्जित भवन, डिजिटल क्लासरूम, खेल मैदान और मानक स्तर के पृथक बालक-बालिका छात्रावास होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, विगत तीन वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत से अधिक होना और विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग व गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था जैसे मानकों पर 100 अंकों के आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाएगा। इच्छुक संस्थाएं 1000 रुपये के आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपये की अमानत राशि साथ अपना प्रस्ताव संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2026, शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। संस्थाएं अपना आवेदन पंजीकृत डाक, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से सौंप सकती हैं, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसा इटwww.tribal.cg.gov.in   पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यह योजना न केवल छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होगी, बल्कि उन्हें नई सोच के साथ बेहतर करियर चयन के अवसर भी प्रदान करेगी।

जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक और कैरियर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर (आदिवासी विकास) कार्यालय द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित निजी आवासीय शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन हेतु विद्यार्थियों से “रुचि की अभिव्यक्ति” आमंत्रित की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें प्रतिस्पर्धी वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर देना है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी पढ़ाई का संपूर्ण खर्च शासन द्वारा वहन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, यह योजना कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसके माध्यम से न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर विकल्प चुनने में भी सहायता मिलेगी। इच्छुक विद्यार्थी एवं अभिभावक निर्धारित प्रारूप में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति 23 अप्रैल 2026, शाम 5:00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा कर सकते हैं। इस योजना अंतर्गत संस्थाओं के लिए मापदण्ड एवं विस्तृत विवरण जिला कार्यालय के वेबसाइट https://mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in  पर अवलोकन किया जा सकता हैं।

जिले में लगातार गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब 6 अप्रैल से 30 जून 2026 तक नए नलकूप और ट्यूबवेल खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा पेयजल संकट से निपटने के लिए उठाया गया यह कदम बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा को घोषित किया गया जलाभावग्रस्त क्षेत्र बिना अनुमति नलकूप खनन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई जरूरी हालात में ही SDM की अनुमति से मिलेगा खनन का अधिकार शासकीय एजेंसियों को केवल पेयजल आपूर्ति के लिए छूट पानी बचाएं, भविष्य सुरक्षित करें

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है, पुलिस ने अपराध दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार, 37 वर्षीय पीड़िता अपने पति के साथ कोतरारोड थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। पीड़िता ने 5 अप्रैल को घटना के संबंध में थाना कोतरारोड में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए महिला पुलिस अधिकारी को बताया कि 4 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे वह अपने पति के साथ मेन रोड दुकान सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान ऑटो में पहुंचे आरोपी मुन्ना गिरी और उसके साथी महिला को अकेला समझकर जबरन सड़क किनारे स्थित दुकान के अंदर ले जाने लगे। महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपी दीपक सिदार और पिंटू निषाद ने उसे पकड़कर मारपीट की। इसके बाद आरोपी मुन्ना गिरी, योगेश सिदार और जागेश्वर पटेल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना कोतरारोड में पांच आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना गिरी पिता अशोक गिरी उम्र 27 वर्ष, देव कुमार उर्फ दीपक सिदार पिता भानू सिदार उम्र 23 वर्ष, जागेश्वर पटेल पिता सुशील पटेल उम्र 32 वर्ष, पिंटू निषाद पिता मदन निषाद उम्र 23 वर्ष शामिल हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। आरोपी पिंटू निषाद से घटना में प्रयुक्त ऑटो क्रमांक CG 12 AY 5870 को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी योगेश सिदार की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ मौसम न्यूज 7 अप्रैल 2026: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बंगाल में बने नए सिस्टम के कारण कई जिलों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ का मौसम 7 अप्रैल 2026: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मंगलवार को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के तापमान में अभी कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में नया सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। नए सिस्टम के कारण कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। कैसा रहेगा मंगलवार का मौसम मौसम विभाग के अनुसार, नए सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ का मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं, हवा की रफ्तार 40 से 50 किलो मीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। तापमान में हो रहा है बदलाव मौसम का मिजाज राज्य में बदला हुआ है। तापमान में कभी गिरावट तो कभी वृद्धि देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में तापमान में कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। क्यों बदला मौसम का मिजाज मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल से तेलंगाना तक एक ट्रफ लाइन बनी है। जो छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है। इसी का असर है कि राज्य में बादल, बारिश और गरज-चमक के हालात बन रहे हैं। बीते 24 घंटों में राज्य का सबसे गर्म जिला जगदलपुर रहा। जगदलपुर जिले का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान अंबिकापुर का रहा। अंबिकापुर का तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नया सिस्टम एक्टिव होने से छत्तीसगढ़ में बदला मौसम राज्य के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना रायपुर में गर्मी और उमस भरा मौसम, बारिश के आसार नहीं 40 से 50 किमी की रफ्तार से चल सकती है हवा कैसा रहेगा रायपुर का मौसम राजधानी रायपुर में रविवार को बारिश हुई थी। जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। हालांकि सोमवार को तेज धूप के कारण लोगों को उमस महसूस हो रही है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में हवाएं चल सकती हैं। जिस कारण तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियम से नीचे रहने की संभावना है।

NCP नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने माना की इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अमित जोगी हैं। रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 31 मई 2007 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी मानते हुए उन्हें एक हजार रुपए का जुर्मान भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कठोर जेल का प्रावधान लागू होगा। वर्तमान में जमानत पर चल रहे अमित जोगी को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करें। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने अमित जोगी और याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी समेत अन्य लोगों की मिलीभगत से एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था । 2007 में ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि अमित जोगी को बरी कर दिया गया था । किसने दी थी फैसले को चुनौती इस फैसले को पीड़ित के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने बाद में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया था। कई वर्षों की कानूनी कार्यवाही के बाद उच्च न्यायालय ने अब अमित जोगी को दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अमित जोगी को बरी करने के निर्णय को पूर्णत अवैध, गलत और साक्ष्यों के प्रतिकूल करार दिया। अदालत ने कहा कि जिस साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपियों को साजिश का दोषी ठहराया गया, वही साक्ष्य अमित जोगी के मामले में बिना ठोस कारण खारिज कर दिए गए। अमित जोगी हत्याकांड के मास्टरमाइंड हाईकोर्ट ने पाया कि पूरी साजिश के मास्टरमाइंड अमित जोगी थे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण प्रभावशाली स्थिति में थे और पुलिस मशीनरी पर असर रखते थे। अदालत ने यह भी कहा कि इतनी बड़े स्तर की राजनीतिक साजिश, हमलावरों की व्यवस्था, भागने के रास्ते, फर्जी आरोपियों की प्लांटिंग और प्रारंभिक जांच भटकाने जैसा संगठित अपराध किसी बड़े नेतृत्व और संरक्षण के बिना संभव नहीं था। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी हाई कोर्ट ने माना अमित जोगी हैं इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड सीएम आवास में भी रची गई थी जग्गी हत्याकांड की साजिश NCP नेता थे रामवतार जग्गी, बढ़ता वर्चश्व दे रहा था विरोधियों को चुनौती शिकायतकर्ता सतीश जग्गी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर अदालत ने कहा कि अब सीबीआई की अपील स्वीकार किए जाने के बाद अमित जोगी दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए सजा-वृद्धि संबंधी दूसरी याचिका निष्फल हो गई है। अदालत ने रजिस्ट्ररी को निर्देश दिया कि यह निर्णय अमित जोगी को भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार भी बताया जाए। सीएम आवास ने रची गई थी साजिश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में पाया कि मई 2003 में रायपुर स्थित ग्रीन पार्क होटल, बत्रा हाउस और तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास में अमित जोगी समेत अन्य आरोपियों ने एनसीपी को कमजोर करने और रामावतार जग्गी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। आगामी चुनावों से पहले राज्य में इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होने की संभावना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        परिवार ने फैसले पर जताई खुशी रामावतार जग्गी के परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय बताया। दोषी के लिए आगे के कानूनी विकल्प खुले हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की संभावना भी शामिल है।

जब तक समस्या का कारण और उसका पालन हार कांग्रेस को न बताया जाए। मोदी और शाह का दिन खत्म नहीं होता शो देश के गृह मंत्री ने नक्सलवाद खत्म हुआ और अपने भाषण में कांग्रेस और नक्सलियों के बीच सांठगांठ के आरोप लगाए इतने के बाद पानी पी पीकर उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देशद्रोही करार दे दिया। नक्सलवाद की चर्चा करें रेड कॉरिडोर से ग्रीनकाॅरीडोर हो जाने पर विज्ञापन छपे एक बार विज्ञापन की सामग्री से हटकर समझे कि गृहमंत्री के 83 मिनट के भाषण में कितना सच है और कितने में वह अपने लिए खुद ही ताली पीट रहे हैं। भाषण समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके बधाई दे डाली राजा ने रानी को बताया सुबह हो गई और सब ने मान लिया सुबह हो गई। तथ्यों के आईने में देखें 1967 में मई महीने में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में किस विद्रोह हुआ वहां किसकी सरकार थी। 25 मई को गोली चली 25 किस मारे गए सरकार कांग्रेस की नहीं थी तो नक्सलवाद के जन्म के लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे हो गई। पश्चिम बंगाल में 72 से 77 के बीच नक्सलवाद के खिलाफ तगड़ी मुहिम चली कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी इसके बाद 49 साल से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं है। संसद में गृहमंत्री ने बताया लाल गरियारे में 12 राज्य में देश का 17% भूभाग था और 20 करोड़ की आबादी थी। 12 प्रदेशों की सियासी हकीकत समझे छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना 26 वर्षों में कांग्रेस की सरकार यहां 8 साल रही भाजपा ने 18 साल हुकूमत किया और उसकी सरकार अभी भी है। नक्सल प्रभावित तेलंगाना 14 में बना केवल 2 साल से कांग्रेस की सरकार है सभा 9 साल के चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समिति की सरकार थी। नक्सल प्रभावित उड़ीसा संसद से 71 स्वतंत्र पार्टी की सरकार, 77 से 80 जनता पार्टी की सरकार, 90 से 95 जनता दल बीजू पटनायक सरकार, 2004 से 24 साल तक नवीन पटनायक और वे कई दिन तक भाजपा के साथ थे और 2 साल से भाजपा उड़ीसा में राज कर रही मात्र 9 महीने 27 साल पहले कांग्रेस का मुख्यमंत्री था नक्सल प्रभावित महाराष्ट्र में भी 14 के बाद केवल 2 साल उद्धव ठाकरे की सरकार थी से समय भाजपा समर्थन से सरकार रही। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी मध्य प्रदेश के हाल 2004 से केवल एक साल कांग्रेस के और 21 साल भाजपा की, झारखंड 2000 में बना 26 साल में 5 साल छोड़ दें 20 साल भाजपा का शासन रहा 67 में जब बिहार में नक्सलवाद का जन्म हुआ तो वहां बिहार क्रांति दल और शोषण दल की सरकार थी। 90 के बाद 36 साल से कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। केरल में 47 साल में 21 साल कांग्रेस की सरकार और 53 साल कम्युनिस्ट की सरकार, कर्नाटक 72 साल में से 32 साल कांग्रेस और 40 साल भाजपा और अन्य उत्तर प्रदेश में तीन नक्सल प्रभावित क्षेत्र और 12 में से 6 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है तो कांग्रेस नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार कैसे 2014 में मोदी जी ने शपथ ग्रहण की 126 जिले नक्शा प्रभावित थे। 14 के बाद 126 से बढ़कर नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 200 हो गई आरोप लगाने के पहले व्यापारियों को हिसाब किताब अच्छे से करना चाहिए नहीं किया तो एआई से निकलवा लेते हैं और प्रॉमटर पर पढ़ देते।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है। सीएम ने बंगाल की चार विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया है। रायपुर: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दावा किया है कि माहौल भाजपा के पक्ष में है। इस बार परिवर्तन होगा और ममता बनर्जी के गुंडाराज का अंत तय है। सीएम साय ने कहा कि बंगाल में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। शनिवार को मैंने झारग्राम का दौरा किया, जहां चार विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन रैली ऐतिहासिक थी, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। लोगों को रोजगार नहीं मिला, बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी ने किसी भी केंद्रीय योजना का लाभ नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में गुंडाराज, उन्होंने तो लालू राज को भी पीछे छोड़ दिया है। 15 सालों से बंगाल में काम नहीं हुआ सीएम साय ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में गहरा गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछले पंद्रह वर्षों में वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने देती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के तीव्र विकास के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली भ्रष्टाचारी टीएमसी सरकार को हटाना ही होगा। बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा का दावा है कि इस बार टीएमसी नहीं, भाजपा की सुशासन वाली सरकार बनेगी। लोग शांति से जीवन यापन करेंगे और पीएम मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचेगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में किया प्रचार इसी क्रम में शनिवार को सीएम साय के अलावा उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने बंगाल में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। सीएम साय नयाग्राम, गोपीबल्लवपुर, झारग्राम एवं बिनपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित रोड शो में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर सीएम साय ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इस लहर से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा।

सरगांव | अनिल बघेल की रिपोर्ट गत दिवस नासिक (महाराष्ट्र) में आयोजित अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक देशभर से आए लगभग 200 संत, महंत, आचार्य एवं महामंडलेश्वरों की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में 2027 नासिक सिंहस्थ कुंभ की तैयारी, आंतरिक सुरक्षा, धर्मांतरण, लव जेहाद तथा हिंदू आचार संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन किया गया। साथ ही संत समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा कर संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविचलदेवाचार्य जी ने महंत रामरूप दास महात्यागी जी (श्री हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप, मदकू) को अखिल भारतीय संत समिति का छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस घोषणा के बाद उपस्थित संतों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। 👥 उपस्थित प्रमुख संत: जितेन्द्रानंद सरस्वती (राष्ट्रीय महामंत्री) रविन्द्र पुरी (अखाड़ा परिषद अध्यक्ष) राजेन्द्र दास नरेन्द्र दास (राजनांदगांव) सर्वेश्वर दास (कोटमी सोनार) राधेश्याम दास (सेतगंगा, मुंगेली) जितेन्द्रानंद गिरी राधे-राधे बाबा सहित अनेक संत 🗣️ मुख्य बातें: संत समाज की एकजुटता पर जोर धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की बात समाज में आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने पर बल 🙏 नव नियुक्त अध्यक्ष का वक्तव्य: महंत रामरूप दास महात्यागी जी ने कहा कि वे सौंपी गई जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और छत्तीसगढ़ में संत समिति को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। 🎉 स्थानीय स्तर पर खुशी: श्री हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप सेवा समिति मदकू एवं राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी।