रायपुर। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इजराइल में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से राज्य के युवाओं को इजराइल में नौकरी करने का मौका मिल रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत भारत-इजराइल समझौते के अंतर्गत होम-बेस्ड केयर गिवर के 3,500 पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, रहना-खाना भी मिलेगा मुफ्त विभागीय जानकारी के अनुसार, चयनित युवाओं का प्रारंभिक अनुबंध दो वर्ष की अवधि का होगा, जिसे आवश्यकता और बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। सैलरी के अलावा, नियोजक द्वारा युवाओं को कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। रहना और खाना: कंपनी या नियोजक की तरफ से मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा। सैलरी इन-हैंड: मेडिकल बीमा, रहने-खाने और अन्य निर्धारित कटौतियों के बाद युवाओं को हर महीने लगभग 1 लाख 99 हजार 770 रुपये नेट सैलरी मिलेगी। छुट्टियां और बीमा: मुफ्त चिकित्सा बीमा के साथ-साथ 9 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश और 16 दिनों की सालाना छुट्टियां मिलेंगी। कार्य सप्ताह में 6 दिन का होगा। कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता और शर्तें) आयु सीमा- 25 से 45 वर्ष के बीच। शैक्षणिक योग्यता- न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और इंटरमीडिएट (12वीं) में अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया हो। शारीरिक मापदंड- लंबाई 1.5 मीटर से अधिक और वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। पासपोर्ट- कम से कम 3 वर्ष की वैधता (Validity) वाला पासपोर्ट होना जरूरी है। अन्य शर्त- अभ्यर्थी ने पहले कभी इजराइल में काम न किया हो। आवश्यक टेक्निकल सर्टिफिकेट्स (वांछनीय योग्यता) उम्मीदवारों के पास भारतीय नियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त 990 घंटे की ‘ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग’ सहित केयर गिविंग का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा, नीचे दिए गए क्षेत्रों में से किसी एक का प्रमाणपत्र होना चाहिए: जनरल ड्यूटी असिस्टेंट/ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइ जनरल नर्स मिडवाइफ/बीएससी नर्सिंग फिजियोथेरेपी/नर्स असिस्टेंट या मिडवाइफ कैसे होगा चयन और कहां करें आवेदन? भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी। इसके चरण इस प्रकार हैं: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पोर्टल पर ‘विदेशों में रोजगार होम-बेस्ड केयर गिवर’ का लिंक उपलब्ध है। सत्यापन और मेडिकल: पंजीयन के बाद दस्तावेजों की जांच, काउंसिलिंग, दस्तावेज सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस क्लीयरेंस की जाएगी। इंटरव्यू: इसके बाद इजराइली नियोजक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जाएगा। अंतिम चयन इजराइल के एम्प्लॉयर द्वारा ही किया जाएगा। रोजगार विभाग की अपील छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग ने राज्य के सभी पात्र और इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे बिना समय गंवाए ई-रोजगार पोर्टल पर जाकर शीघ्र पंजीयन कराएं। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका या विस्तृत जानकारी के लिए युवा अपने नजदीकी जिला रोजगार कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू, 20 जून आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन उच्च गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार इच्छुक विद्यार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन पत्र विद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 (शनिवार) निर्धारित की गई है। इसके पश्चात विद्यालय प्रमुख द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 22 जून 2026 (सोमवार) तक प्रेषित किया जाएगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय कोरिया में 24 जून 2026 (बुधवार) तक जमा की जाएगी। प्राप्त आवेदनों की जानकारी राज्य मुख्यालय को 25 जून 2026 (गुरुवार) को भेजी जाएगी। इसी दिन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण तथा प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी और इसकी जानकारी विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। राज्य मुख्यालय स्तर पर सीलबंद प्रश्न पत्रों का वितरण 03 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला एवं विकासखंड स्तर पर 05 जुलाई 2026 (रविवार) को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा सम्पन्न होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रक्रिया 06 जुलाई 2026 (सोमवार) को प्रारंभ होगी। परीक्षा परिणाम समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं जिला वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। विद्यार्थी एवं अभिभावक अपनी दावा-आपत्ति 09 जुलाई 2026 (गुरुवार) तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 10 जुलाई 2026 (शुक्रवार) तक किया जाएगा। दावा-आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम मेरिट सूची 11 जुलाई 2026 (शनिवार) को जारी की जाएगी तथा चयनित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को मोबाइल के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। साथ ही जिला स्तरीय काउंसलिंग की तिथि की जानकारी भी जारी की जाएगी। जिला स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा काउंसलिंग का आयोजन 14 जुलाई 2026 (मंगलवार) को किया जाएगा। इसके उपरांत चयनित विद्यार्थियों की जानकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गवार राज्य मुख्यालय को 15 जुलाई 2026 (बुधवार) को भेजी जाएगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट तथा जिला कार्यालय आदिवासी विकास विभाग, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

घर बैठे दर्ज की शिकायत, एक घंटे में मिली राहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण का सशक्त माध्यम बन रहा है। यह हेल्पलाइन शासन और जनता के बीच संवाद को अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के साथ-साथ नागरिकों की शिकायतों, समस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री साय द्वारा 9 जून को सीएम हेल्पलाइन के शुभारंभ के बाद इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। कोरबा शहर के पंपहाउस क्षेत्र निवासी श्री रामकुमार साहू ने अपने क्षेत्र में लगातार हो रही विद्युत वोल्टेज (अप-डाउन) की समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति में बार-बार उतार-चढ़ाव होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साहू ने शाम लगभग 4 बजे मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही विद्युत विभाग ने तत्परता दिखाते हुए मामले पर त्वरित कार्रवाई की। विद्युत विभाग की टीम ने 100 के.व्ही.ए. क्षमता के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल की समस्या को ठीक कर समस्या का निराकरण किया। शिकायत दर्ज होने के लगभग एक घंटे के भीतर शाम 5 बजकर 09 मिनट पर विद्युत व्यवस्था सामान्य हो गई। शिकायत दर्ज करने के एक घंटे के भीतर अपनी समस्या के त्वरित समाधान से संतुष्ट श्री रामकुमार साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अब आम नागरिकों की आवाज सीधे शासन तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करते समय उनकी समस्या को गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई करते हुए समाधान सुनिश्चित किया गया। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे शासन की इस जनहितैषी व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग करें और अपनी समस्याओं, शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से दर्ज कराएं।साहू ने नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

75.73 करोड़ की लागत से 13.4 किमी फोरलेन सीमेंट क्रांकीट सड़क बनेगी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने कहा राज्य शासन ने बिलासपुर में कोनी (सेंदरी)-मोपका बायपास सड़क के लिए 75 करोड़ 73 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दे दी है। इस राशि से 13.40 किलोमीटर फोरलेन सीमेंट क्रांकीट सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर संभाग क्रमांक-1 के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट (Sub-let) नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। राज्य शासन ने अनुबंध से पहले ठेकेदार से एपीएस (Additional Performance Security) की राशि का एफडीआर (Fixed Deposit Receipt) प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। 

पामगढ़ क्षेत्र में विगत 26 वर्षों से संचालित अंचल के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय पामगढ़ एवं ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल पामगढ़ द्वारा दिनांक 10 जून 2026, बुधवार को "प्रतिभा सम्मान समारोह 2026" का भव्य एवं गरिमामयी आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 85 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. जे.के. जैन (पूर्व कुलसचिव, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर) तथा डॉ. चंद्रशेखर खरे (वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं शोध विद्वान, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर) उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सुधा पाण्डेय (अध्यक्ष, मईनका माई शिक्षण समिति, पामगढ़) द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में निम्न गणमान्यजन उपस्थित रहे – ⭕ नरेंद्र कुमार पाण्डेय (संचालक, विद्या निकेतन एवं ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल, पामगढ़) श्रीमती रश्मि पाण्डेय (कोषाध्यक्ष, मईनका माई शिक्षण समिति, पामगढ़) ⭕ अनुराग पाण्डेय (सदस्य, मईनका माई शिक्षण समिति, पामगढ़) अपने उद्बोधन में डॉ. चंद्रशेखर खरे ने प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को सम्मानित करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपनी क्षमता अनुसार समय, योग्यता, धन, श्रम एवं पूंजी के माध्यम से सामाजिक दायित्व निभाने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि अभियांत्रिकी, पी.ई.टी., आई.सी.ए.आर., आई.टी.आई., पी.एस.सी., एस.एस.सी., यूपीएससी, सीपेट, आरसेटी प्रशिक्षण तथा केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही क्रॉप डॉक्टर, दामिनी बिजली चेतावनी, हर्बकेल एवं राइस आईएफसी ऐप की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। विद्यालय परिवार द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को "दुर्गा प्रसाद पाण्डेय मेमोरियल अवार्ड" से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त "केशव प्रसाद पाण्डेय कन्या शिक्षा योजना" के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 05 बालिकाओं को कक्षा 9वीं से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा हेतु गोद लिया गया। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल, पामगढ़ की छात्रा कुमारी प्रज्ञा साहू ने 94.4 प्रतिशत अंक अर्जित कर पामगढ़ नगर क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें लैपटॉप प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस सफलता में गणित शिक्षक श्री मेहुल पाण्डेय के विशेष योगदान की सराहना करते हुए विद्यालय परिवार द्वारा उन्हें एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं। समारोह में कुल 150 विद्यार्थियों को शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. जे.के. जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि – "12वीं के विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने भविष्य का सही चयन करना है। उन्हें अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रमों का चयन करना चाहिए, जो उन्हें उनके निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध हों।" कार्यक्रम के सफल संचालन में हिंदी माध्यम प्राचार्य श्री अशोक कुमार मिरे, अंग्रेजी माध्यम प्राचार्य श्री दीपक कुमार प्रधान, श्री अखिल शुक्ला (विभाग प्रमुख) सहित समस्त विद्यालय परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। निवेदक : डॉ. चंद्रशेखर खरे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं शोध विद्वान (सस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर कृषक वैज्ञानिक सलाहकार एवं कैरियर मार्गदर्शक संयुक्त जन जागरूकता अभियान, पामगढ़ मो. : 8770414150, 6264388869 धर्मेन्द्र कुमार खरे निदेशक एवं प्रमुख संयुक्त जन जागरूकता अभियान, पामगढ़ जितेंद्र कुमार खरे प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी सुमन खरे वरिष्ठ समाज सेविका, पामगढ़। समाचार संकलन :अनिल बघेल ABN

बिजली की मांग को लेकर 48 गांवों के 500 ग्रामीणों ने खून से लिखा PM मोदी को पत्र, कहा- 21वीं सदी में भी अंधेरे में गुजर रही जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं हो रही प्रभावित गरियाबंद। जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र में बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। वर्षों से विद्युत सुविधा से वंचित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के नाम पत्र लिखकर गांवों में बिजली उपलब्ध कराने की मार्मिक अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से मांग और आंदोलन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए अब उन्होंने अपनी पीड़ा सीधे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का फैसला किया है। अड़गड़ी गौठान में जुटे 500 से अधिक ग्रामीण राजा पड़ाव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोकड़ी, गरहाडीह, गौरगांव, भूतबेड़ा, कुचेंगा समेत आठ पंचायतों के 48 गांवों और आश्रित पाराटोलों के लगभग 500 ग्रामीण अड़गड़ी गौठान स्थल पर एकत्र हुए। जय अंबेडकरवादी युवा संगठन और किसान संघर्ष समिति राजा पड़ाव क्षेत्र के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपने खून से पोस्टकार्ड लिखकर बिजली की मांग को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने पत्र में उल्लेख किया कि बिजली के अभाव में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आधुनिक युग में भी अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर होना उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। ‘अधिकारियों ने कहा- केंद्र की मंजूरी के बिना संभव नहीं विद्युतीकरण’ कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि 21वीं सदी में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्र के लोगों का बिजली से वंचित रहना किसी अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक से ग्रामीण लगातार बिजली की मांग कर रहे हैं और हाल ही में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। संजय नेताम के अनुसार अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि क्षेत्र अभ्यारण्य के दायरे में आने के कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनापत्ति के बिना विद्युतीकरण संभव नहीं है। प्रशासन ने यह भी कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय केंद्र स्तर पर लिया जाना है, इसलिए राज्य सरकार अकेले बिजली उपलब्ध नहीं करा सकती। इसी वजह से ग्रामीण अब सीधे प्रधानमंत्री और एनटीसीए को पत्र भेज रहे हैं। 6 महीने में बिजली का वादा, लेकिन अब तक नहीं हुआ काम ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनवरी 2026 में जिला प्रशासन ने लिखित रूप से आश्वस्त किया था कि छह माह के भीतर क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी। इससे क्षेत्रवासियों में निराशा और नाराजगी बढ़ी है। सिंगल यूज सिरिंज से निकाला खून, उसी से लिखी अपनी पीड़ा ग्रामीणों ने बताया कि कार्यक्रम की पूर्व सूचना प्रशासन को दी गई थी और खून निकालने की प्रक्रिया में सहायता की मांग भी की गई थी, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग सिंगल यूज सिरिंज का इस्तेमाल किया गया। सिरिंज से निकाले गए खून को स्याही की तरह उपयोग कर ग्रामीणों ने पोस्टकार्ड पर अपनी भावनाएं और समस्याएं लिखीं। सरपंच चिमन नेताम, रामदेव मरकाम, साधुराम नेताम और पतंग मरकाम ने बताया कि यह किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि अपनी मांग को संवेदनशील तरीके से रखने का प्रयास है। उनका कहना है कि वर्ष 2006 से अब तक हजारों पत्र सामान्य स्याही से लिखे जा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन भी बेअसर रहे। इसलिए इस बार ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को खून से लिखकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। 500 से अधिक पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे ग्रामीणों ने बताया कि कार्यक्रम में लिखे गए 500 से अधिक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि उनकी यह भावनात्मक अपील सरकार और संबंधित एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करेगी तथा वर्षों पुरानी बिजली की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकेगा।

आम उपभोक्ताओं के दो महीने बिल नहीं चुकाने पर बिलजी काटने के लिए घर पहुंच जाने वाली बिजली कंपनी बड़े बकायादारों पर मेहरबान नजर आ रही है। अकेले राजनांदगांव जिले में करीब पचास सरकारी विभाग हैं, जिनसे बिजली कंपनी को करीब 26 करोड़ रुपए की राशि वसूल करनी है, जिसके लिए लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी बिल पटाने विभाग गंभीर नहीं है। बिजली कंपनी द्वारा वसूली के लिए संभागीय कार्यालय को जानकारी दी जाती है। पता चला है कि सरकारी विभागों में बिजली बिल की राशि सालों से बकाया है। इसके बाद भी विभागों पर सख्ती नही बरती जाती है। जबकि आम लोगों का दो माह का भी बकाया होने पर कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की जाती है। अफसरों का कहना है कि वसूली के लिए नोटिस दिया जाता है। निगम सबसे बड़ा बकायदार बिजली कंपनी से प्राप्त जानकारी अनुसार सबसे ज्यादा राजनांदगांव नगरनिगम में 13 करोड़ 11 लाख रुपए, ग्रामीण विभाग विभाग में छह करोड़ 55 लाख रुपए, पुलिस विभाग में 27 लाख 76 हजार रुपए, आदिमजाति कल्याण विभाग 19 लाख 33 हजार रुपए है, इस तरह पचास विभाग में बकाया राशि हर साल बढ़कर 26 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जबकि यह आंकड़ा पिछले साल 21 करोड़ तक था, लेकिन बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के चलते बकायदाया राशि लगातार बढ़ रही है। दिन में जल रही लाइटें राजनांदगांव नगरनिगम बिजली कंपनी की लिस्ट सबसे पहले नंबर पर है। निगम से बिजली कंपनी को करीब 13 करोड़ से अधिक की राशि वसूलनी है। शहर के स्ट्रीट लाइटों की खपत बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही यह भी है कि रात में स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, लेकिन इसे दिनभर जलाए रखा जाता है, जिससे खपत और अधिक बढ़ जाती है। गर्मी होने के कारण खपत अधिक है। ऐसे में निगम को अभियान चलाकर दिन के समय पोल में बिजली जलने पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

जगदलपुर। बस्तर के ग्रामीण इलाकों में सफर आज भी सुरक्षित नहीं, बल्कि मजबूरी का दूसरा नाम बन चुका है। सार्वजनिक परिवहन की कमी ने हजारों ग्रामीणों को ऐसे साधनों में यात्रा करने पर मजबूर कर दिया है, जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाने से ज्यादा हादसों के मुहाने पर खड़ा कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में सामने आए दो बड़े सड़क हादसे इसकी दर्दनाक तस्वीर बयां करते हैं। 6 अप्रैल को दरभा क्षेत्र में एक ट्रैक्टर पलट गया था। ट्रैक्टर में क्षमता से कई गुना ज्यादा, 50 से अधिक ग्रामीण सवार थे, जो मेले में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। वहीं, लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र के ढाबामारी में शादी समारोह से लौट रही एक पिकअप वाहन पलट गई। वाहन में 45 से अधिक लोग ठूंस-ठूंसकर भरे गए थे। इस हादसे में 37 ग्रामीण घायल हुए, जबकि दो लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ दो हादसे नहीं हैं, बल्कि उस व्यवस्था पर बड़ा सवाल हैं, जहां गांवों तक नियमित और पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं पहुंच पा रहा। बसें नहीं हैं, विकल्प नहीं हैं, इसलिए ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर, पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों में सफर करने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि परिवहन विभाग और पुलिस लगातार मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना गैरकानूनी बताते हैं। समय-समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलती। कार्रवाई के बाद भी गांवों की सड़कों पर आज वही खतरनाक तस्वीर दिखाई देती है, जहां लोगों की जिंदगी नियमों और मजबूरियों के बीच झूल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करते रहेंगे? और कब तक हर बड़े हादसे के बाद सिर्फ कार्रवाई और जांच की बातें होती रहेंगी? बस्तर के ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन कब मिलेगा, यह सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है।

गरियाबंद। आजादी के 79 साल बाद भी गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल राजा पड़ाव क्षेत्र की पांच ग्राम पंचायतें अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हजारों आदिवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर क्षेत्र में बिजली की मांग करेंगे। बता दें दि रविवार को ग्राम गोना में किसान संघर्ष समिति एवं जय अंबेडकरवादी युवा संगठन राजा पड़ाव क्षेत्र के बैनर तले आयोजित विशाल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से 10 जून को ग्राम अड़गडी में महा बैठक आयोजित करने का फैसला लिया। 79 साल बाद भी बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित राजा पड़ाव क्षेत्र उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। इस क्षेत्र में 8 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 48 गांव, पारा और टोले आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। बैठक में बताया गया कि क्षेत्र की केवल तीन ग्राम पंचायतों के मुख्य गांवों तक ही बिजली पहुंच पाई है, जबकि उनसे जुड़े कई पारा-टोले आज भी अंधेरे में हैं। वहीं पांच ग्राम पंचायतें पूरी तरह बिजली विहीन हैं। इसके अलावा सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, सामुदायिक वन संसाधन और व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टों की समस्याएं भी वर्षों से बनी हुई हैं। NOC का हवाला देकर टलता रहा मामला ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब भी बिजली विस्तार की मांग उठाई जाती है, तब उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की एनओसी का हवाला देकर मामला टाल दिया जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अधिकारियों से कई बार चर्चा के दौरान उन्हें बताया गया कि इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार के स्तर पर ही संभव है। इसी कारण अब ग्रामीणों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया है। 10 जून को ग्राम अड़गडी में आयोजित होने वाली महा बैठक में हजारों आदिवासी एकत्र होकर खून से पत्र लिखेंगे और प्रधानमंत्री से क्षेत्र की पांच पंचायतों एवं पारा-टोलों में बिजली उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। ग्राम सभा शिलालेख स्थापित करने का भी निर्णय बैठक में यह भी तय किया गया कि 10 जून को राजापड़ाव क्षेत्र के समीप ग्राम सभा शिलालेख की स्थापना की जाएगी। आयोजकों के अनुसार यह शिलालेख पेसा कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकारों और स्थानीय स्वशासन का प्रतीक होगा। इसके लिए प्रत्येक गांव से 20 रुपये सहयोग राशि एकत्र की जा रही है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM को सौंपेंगे ज्ञापन ग्रामीणों ने बताया कि 29 मई को ग्राम गोना में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने 17 बुनियादी मांगों को लेकर सवाल उठाए थे। अब उन्हीं मांगों को समय-सीमा में पूरा कराने की मांग करते हुए 8 जून को एसडीएम मैनपुर को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा जाएगा। नारों से गूंजा गोना गांव बैठक के दौरान “जल-जंगल-जमीन हमारा है”, “बिजली-पानी अधिकार हमारा है” और “79 साल का अंधेरा अब नहीं सहेंगे” जैसे नारों से पूरा गोना गांव गूंज उठा। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। “धरना-प्रदर्शन से लेकर पदयात्रा तक कर चुके हैं” जय अंबेडकरवादी युवा संगठन राजापड़ाव क्षेत्र के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्रवासी वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन, आवेदन, जनसंवाद और पदयात्रा जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों का सहारा लेते रहे हैं, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। उनका कहना है कि आज भी हजारों लोग लालटेन और ढिबरी के सहारे जीवन बिताने को मजबूर हैं। आयोजकों ने कहा कि जब अधिकारी स्वयं यह कहते हैं कि इस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री स्तर पर ही संभव है, तब अब क्षेत्र के लोग सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी पीड़ा पहुंचाएंगे। उनका दावा है कि 10 जून को होने वाली महा बैठक पूरे क्षेत्र के आदिवासियों की आवाज बनेगी। बैठक में ये रहे मौजूद बैठक में जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम, जय अंबेडकरवादी युवा संगठन के अध्यक्ष पतंग मरकाम, जनपद सदस्य फूलचंद मरकाम, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सुनील मरकाम, सरपंच घनश्याम मरकाम, दीनाचंद मरकाम, शंकर लाल नेताम, नरेश नेताम, पूर्व सरपंच अजय नेताम सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। राजापड़ाव क्षेत्र की स्थिति एक नजर में कुल ग्राम पंचायतें : 8 कुल गांव, पारा और टोले : 48 आंशिक रूप से विद्युतीकृत पंचायतें : 3 पूरी तरह अंधेरे में पंचायतें : 5 प्रमुख समस्या : बिजली विस्तार में NOC संबंधी बाधाएं 8 जून : SDM मैनपुर को 17 सूत्रीय ज्ञापन 10 जून : ग्राम अड़गडी में महा बैठक प्रस्तावित कार्यक्रम : खून से प्रधानमंत्री को पत्र और ग्राम सभा शिलालेख स्थापना।

रायपुर। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष चयन को लेकर दिए गए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये हमारा देखने का काम नहीं है, कांग्रेस इसको देखे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कितना भी कर लें, जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और लगातार सिमटती जा रही है, क्योंकि ये लोग हमेशा जनता को ठगने का काम करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जमीन-आसमान का फर्क है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वर्ष 2018 में प्रदेश की जनता ने इन्हें जनादेश दिया था, लेकिन पांच वर्षों तक इन्होंने केवल जनता को ठगने और प्रदेश को लूटने का काम किया। इसका परिणाम उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अब ये लोग कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास खो चुके हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की जो स्थिति है, उससे हम सब वाकिफ हैं। पूरा विश्व इससे प्रभावित है। हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए और टीम भावना के साथ अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए।

मोहला-मानपुर :- मोहला के फौवारा चौक स्थित जलपान होटल में एक कर्मचारी की लाश मिली है। मृतक का शव होटल परिसर के पिछले हिस्से में मौजूद रसोई में फंदे से लटका हुआ था। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने जांच-पड़ताल करने के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को  पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आत्महत्या का कारण अबतक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 24 मई को मिली थी लाश जानकारी के मुताबिक, बीते 24 मई को इसी होटल में कार्यरत एक अन्य कर्मचारी का शव मोहला से कुछ दूरी पर स्थित एक नाले में सड़ी-गली अवस्था में मिला था। उस मामले की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझ भी नहीं पाई थी कि अब होटल के दूसरे कर्मचारी की मौत ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। एक ही होटल के दो कर्मचारियों की लगातार हुई संदिग्ध मौतों के बाद दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल  पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।