कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। मुख्यमंत्री साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सके और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सके। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय पद्रेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की निः स्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है। वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जिनके लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अब तक का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि यदि नेतृत्व ईमानदार, समर्पित और जनता की आकांक्षाओं से जुड़ा हो तो विकास की राह कठिन नहीं होगी।

तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग अनव इंडस्ट्री में लगी भीषण आग पेंट, पुट्टी की है फैक्ट्री खबर यह है कि, जिले के तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में अनव इंडस्ट्री में भीषण आग लग गई। पेंट और पुट्टी बनाने वाली इस फैक्ट्री की पूरी इमारत आग की चपेट में है। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया गया है। Bilaspur Factory Fire News: तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग मिली जानकारी के मुताबिक, आग जिले के तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है।  इंडस्ट्रियल एरिया में अनव इंडस्ट्री में आग लगने की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। यह फैक्ट्री पेंट और पुट्टी बनाने का कार्य करती थी। आग इतनी भयंकर थी कि फैक्ट्री की पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। मौके पर दमकल की टीम तुरंत पहुंच गई और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए और दमकल कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं। वहीं, इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दमकल टीम आग को फैलने से रोकने और आसपास की इमारतों को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर मौजूद हैं और आसपास के क्षेत्र को खाली कराने का काम कर रही है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया गया है। प्रारंभिक जानकारी में कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण सामने नहीं आया है।

राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोकभवन की गतिविधियों से जनसामान्य को जोड़ने के उद्देश्य से लोकभवन का भ्रमण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी के जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों के सदस्यों और अन्य ग्रामीणों ने सरपंच - शिवमूर्ति कोसले और विहान स्व-सहायता समूहों की प्रमुख सुश्री गीता बंजारे के साथ आज लोकभवन का भ्रमण किया।           लोकभवन परिसर स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी, सचिवालय की विभिन्न शाखाओं और हरे-भरे उद्यान का भ्रमण कराया गया और इन स्थानों के संबंध में उन्हें विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। ग्रामीणों ने परिसर में स्थापित तोप का भी अवलोकन किया यह वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उपयोग में लाया गया था।            भ्रमण एवं अवलोकन के बाद ग्रामीणों ने बताया कि लोकभवन में आकर उन्हें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस ग्राम को राज्यपाल डेका ने गोद लिया है।

बस्तर पंडुम में दिखी आदिवासी जीवन की झलक, प्रदर्शनी देखकर मंत्रमुग्ध हुए केंद्रीय गृहमंत्री जनजातीय संस्कृति की अनूठी पहचान बना बस्तर पंडुम, विजेताओं को मिला सम्मान संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर जनजातीय समाज के जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों, हस्तशिल्प और कलाओं की जानकारी ली केंद्रीय गृह मंत्री ने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीसल कला, बांस व लौह शिल्प, जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण, तुम्बा कला, जनजातीय चित्रकला, वन औषधि, स्थानीय व्यंजन तथा लोक चित्रों पर आधारित प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति भारत की आत्मा का जीवंत स्वरूप है। प्रदर्शनी में दंडामी माड़िया, अबूझमाड़िया, मुरिया, भतरा एवं हल्बा जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों का प्रदर्शन किया गया। जनजातीय चित्रकला के माध्यम से आदिवासी जीवन, प्रकृति और परंपराओं की सजीव झलक प्रस्तुत की गई। वहीं, वैद्यराज द्वारा वन औषधियों का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया। स्थानीय व्यंजन स्टॉल में जोंधरी लाई के लड्डू, मंडिया पेज, आमट, चापड़ा चटनी, कुलथी दाल, पान बोबो, तीखुर जैसे पारंपरिक व्यंजन तथा लांदा और सल्फी पेय पदार्थ प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि “बस्तर पंडुम जनजातीय संस्कृति को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार जनजातीय कला, शिल्प और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।” इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर पंडुम की बारह विधाओं की प्रतियोगिता में विजेता दलों से भेंट कर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण सिंह देव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। “बस्तर पंडुम 2026” संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता 1.     जनजातीय नृत्य – गौर माड़िया नृत्य (बुधराम सोढ़ी, दंतेवाड़ा) 2.     जनजातीय गीत – पालनार दल (मंगली एवं साथी, दंतेवाड़ा) 3.     जनजातीय नाट्य – लेखम लखा (सुकमा) 4.     जनजातीय वाद्ययंत्र – रजऊ मंडदी एवं साथी (कोण्डागांव) 5.     जनजातीय वेशभूषा – गुंजन नाग (सुकमा) 6.     जनजातीय आभूषण – सुदनी दुग्गा (नारायणपुर) 7.     जनजातीय शिल्प – ओमप्रकाश गावड़े (कोया आर्ट्स, कांकेर) 8.     जनजातीय चित्रकला – दीपक जुर्री (कांकेर) 9.     जनजातीय पेय पदार्थ – भैरम बाबा समूह (उर्मीला प्रधान, बीजापुर) 10.     जनजातीय व्यंजन – श्रीमती ताराबती (दंतेवाड़ा) 11.     आंचलिक साहित्य – उत्तम नाईक (कोण्डागांव) 12.     बस्तर वन औषधि – राजदेव बघेल (बस्तर)

सुकमा के जनजातीय वेशभूषा ने बिखेरा जलवा गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सम्मानित गुंजन नाग और किरण नाग ने बढ़ाया जिले का मान बस्तर की आत्मा, उसकी परंपराएं और उसकी जनजातीय पहचान—इन सबका भव्य उत्सव बनकर उभरा “बस्तर पंडुम 2026” न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन रहा, बल्कि यह सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनजातीय संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण भी बना। लाल बाग मैदान में हुए इस ऐतिहासिक समापन समारोह ने पूरे देश का ध्यान बस्तर की गौरवशाली विरासत की ओर आकृष्ट किया।           मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की परिकल्पना को प्रशासन ने पूरी निष्ठा के साथ साकार किया। यह आयोजन उन परंपराओं के लिए संजीवनी साबित हुआ, जो समय के प्रवाह में विलुप्त होने की कगार पर थीं। पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, जनजातीय वेशभूषा, खानपान और शिल्प—सब कुछ अपने मूल स्वरूप में सहेजा गया, यही इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। सुकमा बना सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक            सुकमा जिला प्रशासन ने इस आयोजन में उत्कृष्ट समन्वय, प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का परिचय दिया।  जिले के कलाकारों ने बस्तर की आत्मा को मंच पर जीवंत कर दिया। छिंदगढ़ विकासखंड के किंदरवाड़ा निवासी गुंजन नाग और किरण नाग ने जनजातीय वेशभूषा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल सुकमा, बल्कि पूरे बस्तर का मान बढ़ाया।          इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कलाकारों को स्मृति चिन्ह एवं 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन चेक प्रदान किया गया, जो शासन की कलाकारों के प्रति सम्मान और विश्वास को दर्शाता है। सहभागिता ने रचा इतिहास              सुकमा जिले से 12 विधाओं में 69 कलाकारों की सहभागिता ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए मंच और अवसर जनजातीय प्रतिभाओं को नई उड़ान दे रहे हैं। यह सहभागिता केवल प्रस्तुति नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और भविष्य की उम्मीद का प्रतीक रही। विकास के साथ संस्कृति का संरक्षण           बस्तर पंडुम 2026 यह स्पष्ट संदेश देता है कि विष्णु देव साय सरकार का विकास मॉडल केवल सड़कों, भवनों और योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक जड़ों और सामाजिक आत्मसम्मान को समान महत्व देता है। यह आयोजन साबित करता है कि जब प्रशासन संवेदनशील हो और नेतृत्व दूरदर्शी, तो विकास और परंपरा एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं।

( महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने प्रगतिनगर दर्री में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व जमनीपाली में निर्माणाधीन हाईटेक बस स्टैण्ड निर्माण कार्य का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कार्य प्रगति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश ) कोरबा ABN News - महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रगति नगर दर्री में निर्मित कराए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व प्रतीक्षा बस स्टैण्ड जमनीपाली में निर्माणाधीन हाईटेक बस स्टैण्ड के विभिन्न निर्माण कार्यो में आवश्यक तेजी लायें तथा समय-सीमा में कार्यो को पूरा करें। इस मौके पर उन्होने कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने सहित कार्यो की कार्यप्रगति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अभियंताओं को दिये। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रगति नगर दर्री में भारत सरकार के अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 33 एम.एल.डी. क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित कराया जा रहा है, इस प्लांट के माध्यम से कोरबा शहर के 11 बडे़ नालों से उत्सर्जित प्रदूषित जल का शुद्धिकरण किया जाएगा, इससे इन 11 बडे़ नालों से निकलने वाला गंदा पानी हसदेव नदी में मिलकर उसे प्रदूषित नहीं कर पायेगा, साथ ही ट्रीटेड जल का उपयोग एनटीपीसी के द्वारा अपने संयंत्र संचालन आदि कार्यो में किया जाएगा। महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की कार्यप्रगति का निरीक्षण किया तथा कार्यो में तेजी लाने व समयसीमा में कार्यो को पूरा करने के निर्देश अभियंताओ को दिये। इसी प्रकार निगम द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैण्ड जमनीपाली दर्री में हाईटेक बस स्टैण्ड निर्माण के तहत बस डिपो का निर्माण, एडमिन बिल्डिंग निर्माण, आंतरिक अधोसंरचना विकास, सबस्टेशन की स्थापना सहित अन्य विविध कार्य कराए जा रहे हैं, जो वर्तमान में प्रगति पर हैं। महापौर श्रीमती राजपूत ने स्थल पर पहुंचकर इन सभी कार्यो की कार्यप्रगति का सघन रूप से अवलोकन किया, कार्यो को देखा तथा कार्यो में अपेक्षित गति लाते हुए समयसीमा में कार्य को पूरा करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दीपक यादव, कार्यपालन अभियंता राकेश मसीह, सहायक अभियंता राहुल मिश्रा, सोमनाथ डेहरे, प्रमोद जगत, मुस्ताक अहमद, कौशल आदि के साथ अन्य लोग उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से देसी-विदेशी शराब और बीयर के दाम बढ़ जाएंगे। नई आबकारी नीति के तहत प्रीमियम ब्रांड और महंगे होंगे, वहीं शराब अब कांच की जगह प्लास्टिक बोतल में उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने शराब पर रिवाइज्ड एक्साइज ड्यूटी के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे 30 जनवरी, 2026 को गजट में पब्लिश किया गया था। नए रेट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। इसके तहत, भारतीय, विदेशी शराब और बीयर महंगी हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों की अब जेब और ढीली होने वाली है. नए वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति (Chhattisgarh Excise Policy) में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है. राज्य में अब महंगी प्रीमियम ब्रांड की शराब के दाम बढ़ जाएंगे. इसके अलावा बीयर (Beer) और रेडी-टू-ड्रिंक पेय की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं. सरकार के नए राजपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से नई दरें (New Rates of Sharab and Beer) लागू हो जाएंगी. नई ड्यूटी दरों के अनुसार, देशी और विदेशी शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया है. विदेशी शराब की कीमत के हिसाब से अलग-अलग ड्यूटी तय हुई है. इसके अलावा शराब की बोतलों की पैकिंग में भी बदलाव किया गया है. कांच की जगह अब शराब प्लास्टिक की बोतलों में मिला करेगी. इस फैसले का सबसे ज्यादा असर प्रीमियम यानी महंगी शराब ब्रांड्स (Liquor Premium Brands) पर पड़ेगा. सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की हैं. देसी शराब की लैंडिंग प्राइस पर 50 प्रतिशत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लागू की गई है. विदेशी शराब स्पिरिट, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक कैटेगरी पर भी 50 प्रतिशत तक ड्यूटी होगी. प्वाइंट्स में समझें 3500 तक की विदेशी शराब पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर. 3501 से ऊपर की शराब पर ₹805 प्रति प्रूफ लीटर. बीयर और लो-अल्कोहल ड्रिंक पर भी नई ड्यूटी दरें तय. 100 तक की बीयर पर ₹120 प्रति बल्क लीटर. 121 और उससे अधिक पर ₹175 प्रति बल्क लीटर. इसके अलावा 10% तक अल्कोहल वाले रेडी-टू-ड्रिंक पेय पर भी ₹475 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी लगेगी. महंगी ब्रांड पर टैक्स बढ़ा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाले प्राइस स्लैब के आधार पर तय की गई है। मतलब, शराब का ब्रांड जितना महंगा होगा, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही, भारतीय शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) बेवरेज पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक बोतल में बिकेगी शराब नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है। सरकारी शराब की दुकानों में अब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा और खर्च कम होगा। हालांकि, कीमतों पर कंज्यूमर्स को सीधा फायदा होता नहीं दिख रहा है। प्रति प्रूफ लीटर क्या होता है? प्रूफ़ लीटर शराब में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा को मापने की एक यूनिट है। आसान शब्दों में कहें तो, यह शराब में अल्कोहल की मात्रा बताता है, बोतल में मौजूद कुल लिक्विड की मात्रा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर एक बोतल में 1 लीटर शराब है और उसमें 50% अल्कोहल है, तो उसमें 0.5 प्रूफ़ लीटर अल्कोहल माना जाएगा। अगर 1 लीटर शराब में 42.8% अल्कोहल है, तो उसमें लगभग 0.43 प्रूफ़ लीटर अल्कोहल होगा।

सिरपुर में 1 से 3 फरवरी के मध्य आयोजित होगा सिरपुर महोत्सव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को  मंत्रालय महानदी भवन में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थल सिरपुर में 1 से 3 फरवरी के मध्य आयोजित होने वाले सिरपुर महोत्सव में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ की प्राचीन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने और उसे जनसामान्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भव्य एवं गरिमामय स्वरूप में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन न केवल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है, बल्कि उसे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने सिरपुर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है तथा स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित होते हैं। उन्होंने सिरपुर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को अग्रिम शुभकामनाएँ दी। इस अवसर पर महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धम्मशील गणवीर तथा धर्मेंद्र महोबिया भी उपस्थित थे।

रायपुर:- छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2017 में भूचाल लाने वाला ‘सेक्स सीडी कांड’ एक बार फिर सुर्खियों में है। रायपुर सेशन कोर्ट ने 24 जनवरी को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस मामले से आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद अब बघेल को इस मामले में नियमित ट्रायल का सामना करना होगा। 23 फरवरी को होगी पहली सुनवाई सेशन कोर्ट ने सीबीआई की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले में ट्रायल फिर से शुरू किया जाए। भूपेश बघेल के वकील फैजल रिजवी ने पुष्टि की है कि कोर्ट ने 23 फरवरी 2026 को पेशी की तारीख तय की है। साथ ही, कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं। " यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। हमें पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन अब दबाव में दोबारा अपील की गई है। हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे।” — भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ‘साजिश’ का आरोप इस अदालती फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। बघेल ने भी साफ कर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ जल्द ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या है पूरा मामला? (Context) यह मामला साल 2017 का है, जब तत्कालीन बीजेपी सरकार में मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी एक कथित अश्लील सीडी वायरल हुई थी। इस मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। साल 2024 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बघेल को यह कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसी फैसले को अब सेशन कोर्ट ने पलट दिया है।

रायपुर:- ‘वीबी जी राम जी’ को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस रिफॉर्म से मनरेगा की कमियों को दूर कर रहे हैं। सरकार 125 दिन की रोजगार गारंटी देने के साथ गरीबी मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाने का संकल्प पूरा कर रही है। ‘वीबी जी राम जी’ अधिनियम देश में लागू हो रहा है। डोंगरगढ़, राजनांदगांव में अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होने के लिए एक दिवसीय प्रदेश प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की, कृषि मंत्री ने मिलावटी कीटनाशक (पेस्टीसाइड) को लेकर को लेकर कहा कि पिछले साल चले विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुसार विभाग तेजी से काम कर रहा है। घटिया पेस्टीसाइड की शिकायतें काफी आ रही हैं। नया पेस्टीसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर सरकार काम कर रही है। एक्ट को लेकर जनता से सुझाव ले रहे हैं। वहीं भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच हुए बड़े समझौता को लेकर कहा कि एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। वासुधैव कुटुंबकम् को ध्यान में रखकर भारत विकास में योगदान दे रहा है. Tbhi की कृषि विकास दर अभी अभूतपूर्व है। हरित क्रांति के दौर से भी तेज गति कृषि विकास दर में प्राप्त की है। चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है।

शनिवार रात 10 बजे पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कमिश्नरी सिस्टम के बारे में जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। रायपुर : इसी महीने के 23 तारीख से राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। वरिष्ठ IPS और बिलासपुर जिले के पुलिस महानिरीक्षक रहें IPS डॉ संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दर्जन भर अधिकारियों को उनके मातहत एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी के तौर पर तैनात किया गया है। सभी पुलिस अफसरों ने पदभार सँभालने के बाद विधिवत अपना कामकाज शुरू कर दिया है। इस बीच रायपुर पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने कमिश्नरी के तहत आने वाले थाना क्षेत्रों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने आयुक्त प्रणाली लागू होने से ठीक पहले जारी किये गये पुलिस के अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी आदेश के तहत कहा गया है कि, “आरक्षक से निरीक्षक स्तर की अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पूर्व जारी स्थानांतरण आदेशों को स्थगित किया जाता है। नवीन पदस्थापना पर रवानगी हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारियों को रवानगी न दी जावे।” पुलिस आयुक्त की बैठक, दिए गए सख्त निर्देश इससे पहले बीते शनिवार रात 10 बजे पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कमिश्नरी सिस्टम के बारे में जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चालान के नाम पर वाहन स्वामियों को जबरन परेशान नहीं किया जाए।   कमिश्नर ने शहर की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सहित सभी डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने कहा कि रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र में बिना कमिश्वर से अनुमति लिए किसी तरह का धरना प्रदर्शन, रैली आयोजित नहीं की जाएगी। इसके लिए अनुमति लेनी होगी उसके बाद ही ऐसे आयोजन हो सकेंगे। इसी तरह कमिश्नर ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए निर्धारित समय के बाद बार, कैफे और रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से बंद कर दिए जाएं। अगर निर्धारित समय के बाद कुछ खुला मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।