ABN EXPRESS NEWS 24x7 Holiday: 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। वहीं इस दिन सरकारी स्कूल-कॉलेज, बैंक और ऑफिस में छुट्टियां रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषणा की है। दरअसल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। वहीं प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। दूसरी ओर सार्वजनिक अवकाश के चलते सभी स्कूल-कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी।सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 9 अगस्त 2024 को प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूर्व से ही सामान्य अवकाश घोषित है। उल्लेखनीय है कि 09 अगस्त को पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा। Public Holidays: रहेगा तीन बार तीन-तीन दिन का अवकाश जानकार बेहद खुशी होगी कि अगस्त ( August Holidays ) में एक नहीं, दो नहीं बल्कि एक साथ तीन-तीन दिन का लगातार अवकाश रहेगा। इनमें 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 को शनिवार और 11 को रविवार पड़ रहा है। इसी तरह 17 को शनिवार, 18 को रविवार और 19 को रक्षाबंधन पर छुट्टी रहेगी। इसके पश्चात 24 को शनिवार, 25 को रविवार और 26 को जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व गुरुघासीदास  – तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829.387 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। आंध्रप्रदेश का नागार्जुनसागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व 3296.31 वर्ग किमी के साथ देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं, असम का मानस टाइगर रिजर्व 2837.1 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ देश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है। छत्तीसगढ़ का गुरुघासीदास – तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुघासीदास – तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या चार हो गई है।गुरु घासीदास नेशनल पार्क को साल 2021 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, लेकिन इसे विरोध के कारण अस्तित्व में नहीं लाया जा सका था। इस क्षेत्र में कई खदानें होने कारण नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने का नोटिफिकेशन कांग्रेस शासन काल में रुका हुआ था।छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला सेंचुरी को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाने का ड्राफ्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को भेजा था। जिसके बाद एनटीसीए ने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी। लेकिन कांग्रेस शासन में रिजर्व एरिया के कोल ब्लॉक, आइल ब्लॉक और मिथेन गैस ब्लॉक होने के कारण मामला अटक गया था। अब जब राज्य में पुनः भाजपा सरकार की वापसी हुई तो टाइगर रिजर्व बनने का रास्ता साफ हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में गुरुघासीदास – तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है एवं इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर लिया है। इस टाइगर रिज़र्व के गठन से बाघों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि यह क्षेत्र उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर, बाघों की संख्या में सुधार के लिए यह कदम आवश्यक था। नया टाइगर रिज़र्व बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करेगा और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देगा।टाइगर रिज़र्व के गठन से ईको-पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। गाईड, पर्यटक वाहन संचालन, और रिसॉर्ट्स के संचालन के साथ-साथ अन्य पर्यटन संबंधित सेवाओं से स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर ऑथोरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जो क्षेत्र के विकास और आजीविका सुधार के लिए उपयोगी होगा। 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर, 7 अगस्त, 2024। मुख्यमंत्री निवास में होने वाला साप्ताहिक जनदर्शन का कार्यक्रम इस गुरुवार 8 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनदर्शन में आम जनता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रूबरू हो अपनी समस्याएं रख सकेगी।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 Raipur : राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष ग्राम विकसित करने के लिए किया गया कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन आयुष संचालनालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आयुष ग्राम विकसित करने के लिए रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें जिला आयुर्वेद अधिकारियों और सभी विकासखंडों के आयुष ग्राम के चिकित्सकों को आयुष ग्राम में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा ने बताया कि प्रदेश में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा और आजीवन स्वस्थ रखने आयुर्वेद, योग तथा आयुष पद्धतियों के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएसीएस राव ने कार्यशाला में आयुष अधिकारियों और चिकित्सकों को सर्वसुलभ औषधीय पौधों के रोपण एवं उपलब्ध बाजार की जानकारी दी। आयुष विभाग के सहायक संचालक-सह-राज्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. गजेन्द्र बघेल ने आयुष ग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर के सह-प्राध्यापक डॉ. विद्याभूषण पाण्डेय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ‘आयुर्विद्या’ के बारे में बताया। कार्यशाला में आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. सुनील कुमार दास और उप संचालक डॉ. एसी किरण सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे। 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदाओं की बात जगजाहिर है, और अब एक और महत्वपूर्ण खोज ने राज्य को सुर्खियों में ला दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में सोने का विशाल भंडार मिला है। इस भंडार की खुदाई के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसके लिए खनिज संसाधन विभाग ने टेंडर जारी किया है। जशपुर जिले में सोने के दो ब्लॉक्स का आवंटन किया जाएगा, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रारंभिक सर्वेक्षण और पुष्टिः जशपुर जिले के बनगांव क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने गहन सर्वेक्षण के बाद सोने के भंडार की पुष्टि की है। इसके अलावा, सरकारी संस्था मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड और निजी संस्था जियोमाइसोर सर्विसेज इंडिया ने मिलकर मेंडरबहार भगोरा क्षेत्र में भी स्वर्ण भंडार की पुष्टि की है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर ही नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। अन्य खनिज ब्लॉक्स की नीलामी: खनिज संसाधन विभाग ने चार अलग-अलग ब्लॉक्स की नीलामी के लिए टेंडर जारी किया है। इनमें से दो ब्लॉक्स कबीरधाम जिले में बाक्साइट खनन के लिए हैं। वहीं, जशपुर जिले में सोने की खदानों के लिए दो ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। पूर्व की नीलामी और भविष्य की संभावनाएं: पिछले साल खनिज विभाग ने महासमुंद और कांकेर जिले में तीन खनिज ब्लॉक्स में सोने और हीरे के खनन के लिए ई-टेंडर जारी किया था। इसमें लगभग 7205 एकड़ में कई बहुमूल्य धातुओं की खोज की जाएगी। इन खोजों से छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जो राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होगाजशपुर जिले के तुमला गांव में हीरे का भंडार मिलने की भी पुष्टि हुई है। यह क्षेत्र हीरे की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां बड़े पैमाने पर हीरे मिलने की संभावना है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 206 मोबाइल फोन जब्त, चार गिरफ्तार छत्तीसगढ़  के  कोरिया जिले  में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में पुलिस ने 206 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं, जिनका उपयोग संभवतः साइबर अपराध में किया जा रहा था। यह घटना  कोरिया जिले के पटना थाना  क्षेत्र की है, जो साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है। 7 अगस्त, 2024  को  कोरिया पुलिस अधीक्षक  को एक गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के अनुसार, कुछ संदिग्ध व्यक्ति  पश्चिम बंगाल  से आकर  ग्राम आंजोखुर्द के आसपास घूम रहे थे। ये लोग स्थानीय निवासियों से पुराने मोबाइल फोन की मांग कर रहे थे और बदले में घरेलू सामान दे रहे थे। इस संदिग्ध गतिविधि ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। तत्काल कार्रवाई करते हुए, पटना थाना  की टीम ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान चार व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया। ये चारों  रियाजुल हक ,  सेन्दु शेख ,  फारुख शेख  और  ईबादु रहमान  हैं, जो  पश्चिम बंगाल  और  झारखंड  के निवासी बताए जाते हैं। जांच के दौरान, पुलिस ने इन संदिग्धों के पास से एक बोरी में रखे 206 मोबाइल फोन बरामद किए। ये फोन विभिन्न कंपनियों के थे, जिनके बारे में संदिग्धों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ में पता चला कि ये लोग इन मोबाइल फोन को  कोलकाता  की विभिन्न दुकानों में बेचने का इरादा रखते थे।यह घटना  साइबर अपराध  के एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है।  पश्चिम बंगाल  और  जामताड़ा  जैसे क्षेत्र पहले से ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए कुख्यात हैं। ऐसे में, इन मोबाइल फोन का उपयोग बड़े पैमाने पर साइबर अपराध में किया जा सकता था। कोरिया पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल एक संभावित अपराध को रोका है, बल्कि साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है। यह घटना दर्शाती है कि अपराधी नए-नए तरीके अपना रहे हैं, और पुलिस को भी अपनी रणनीतियों को लगातार अपडेट करना होगा। इस प्रकरण में पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि इन मोबाइल फोन का स्रोत क्या है और इनका उपयोग किस तरह के अपराधों में किया जा रहा था। साथ ही, यह भी जांच का विषय है कि क्या इस गिरोह के अन्य सदस्य भी हैं जो अभी तक पकड़ से बाहर हैं। यह घटना  साइबर सुरक्षा  के महत्व को रेखांकित करती है। आम जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। पुराने मोबाइल फोन को बेचते समय या किसी अनजान व्यक्ति से लेन-देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही, अपने व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से मोबाइल फोन को रीसेट करना और महत्वपूर्ण जानकारी को हटाना भी जरूरी है। इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि डिजिटल युग में सुरक्षा सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पुलिस, तकनीकी विशेषज्ञ और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा ताकि साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 CBI Raid in Chhattisgarh:  छत्तीसगढ़ में पीएमसी घोटाले (Chhattisgarh PSC Scam) को लेकर सीबीआई की जांच जारी है. इसी बीच बुधवार ने सीबीआई की टीम ने कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला (Congress Leader Rajendra Shukla) के घर पर छापा मारा है. यह रेड यदुनंदन नगर स्थित राजेंद्र शुक्ला के पुराने निवास में मारी गई. जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीम कांग्रेस नेता के घर पहुंची थी. फिलहाल, सीबीआई की टीम छापे (CBI Raid) के बाद रवाना हो गई है. बता दें कि पीएससी फर्जीवाड़े में दर्ज मामले को लेकर सीबीआई ने रेड मारी है. इस मामले में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे का भी नाम शामिल है. 8 सदस्यीय टीम ने मारा छापा बता दें कि पीएससी घोटाले की जांच के दौरान पहली बार सीबीआई की टीम बिलासपुर पहुंची है. बुधवार सुबह 6 बजे सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के पुराने मकान पहुंची. जानकारी के अनुसार, उस वक्त राजेंद्र शुक्ला घर पर नहीं थे. सीबीआई की टीम शुक्ला परिवार के बाकी सदस्यों से पूछताछ की. घर में मौजूद लोगों ने जांच टीम को बताया कि राजेंद्र शुक्ला दो दिन से घर से बाहर हैं. जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने घर की जांच और शुक्ला परिवार के सदस्यों से बंद कमरे में पूछताछ की. कांग्रेस नेता के बेटे का हुआ था सेलेक्शन बता दें कि राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का चयन पीएससी में हुआ है. वहीं पीएससी परीक्षा 2022-23 को लेकर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था. उस समय अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम का विरोध भी किया था. इस मामले में आरोप लगाया गया कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों अपने रिश्तेदारों का गलत तरीके से पीएससी में चयन करवाया. सीबीआई को सौंपी गई थी घोटाले की जांच 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साल 2022-23 पीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी. जिसके बाद सीबीआई की टीम बुधवार को कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पहुंची. मिली जानकारी के अनुसार, राजेंद्र शुक्ला का अधिकारी बेटा इस समय रायपुर में है. बहरहाल, पीएससी घोटाले से जुड़े इस मामले में अधिकारियों के बयान के बाद ही आगे की जानकारी सामने आएगी.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मंगलवार को शराब के नशे में स्कूल में हाजिरी लगाने पहुंचे निलंबित प्रधान पाठक रोमानास कुजूर के खिलाफ कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी ने फरसाबहार बीईओ के प्रतिवेदन पर की. मामला सीएम के गृहनगर जशपुर से जुड़ा था, इसलिए प्रशासन ने कार्रवाई में देर नहीं लगाई. छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साय (CM Vishnu Dev Sai) के गृह नगर जशपुर जिले में वायरल हो रहे एक शराबी टीचर के वीडियो (Teacher Viral Video)को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में निलंबित शिक्षक नशे धुत होकर लुंगी-बनियान में स्कूल में पहुंच गया था. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नशेड़ी प्रधान पाठक का वीडियो मामला फरसाबहार विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला खबसकानी है, जहां मंगलवार को आरोपी शिक्षक नशे में धुत होकर लुंगी-बनियान में पहुंच गया. नशे की हालत में स्कूल पहुंचे निलंबित शिक्ष को स्कूल में अन्य तैनात शिक्षकों द्वारा डांट-फटकार कर भगा दिया गया था, लेकिन घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया. CM टीचर्स संग बैठक कर रहे थे, तभी गृहनगर में वायरल हुआ वीडियो गौरतलब है मंगलवार को सूबे के मुखिया विष्णु देव साय जशपुर विधानसभा क्षेत्र के बन्दरचुआं में नए शिक्षा नीति के तहत बैठक ले रहे थे, लेकिन उसी समय गृहनगर में नशेड़ी टीचर का वीडियो वायरल हो रहा था. सीएम बैठक में नए शिक्षा नीति के तहत पालकों व शिक्षकों का बखान कर रहे थे, लेकिन निलंबित शिक्षक उस पर पानी फेरने का काम किया. नशे में धुत होकर स्कूल में हाजिरी लगाने पहुंचा था प्रधान पाठक जशपुर विधानसभा क्षेत्र के फरसाबहार विकासखंड के खवसाकानी सरकारी प्राथमिक स्कूल में तैनात प्रधान पाठक (Head Master) रोमानुस कुजूर शराब के नशे में लुंगी और बनियान में स्कूल में हाजिरी लगाने पहुंच गया. प्रधान पाठक को लुंगी और बनिया में देखकर लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) कर दिया. वायरल वीडियो में दिखी लुंगी-बनियान वाले शिक्षक की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्कूल पहुंचा निलंबति शिक्षक वहां तैनात अन्य शिक्षकों ने डांट कर भगा दिया. बताया जाता है कि आरोपी शिक्षक पिछले 15-20 दिनों से शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा था और हाजिरी रजिस्टर में पूरे दिन का हस्ताक्षर कर लौट जाता था. नशेड़ी टीचर से सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या हुई कम रिपोर्ट के मुताबिक पहले खवसाकानी सरकार स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा थी. लेकिन, शराबी प्रधान पाठक के कारण पालकों ने बच्चों को निकाल कर अन्य स्कूल में दाखिला करा दिया. पिछले पांच वर्षों से पदस्थ उक्त सरकारी स्कूल में वर्तमान में महज पांच बच्चे हैं, उसमें भी एक या दो बच्चे स्कूल आते है. जबकि, इस स्कूल में तीन शिक्षक पदस्थ हैं.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के गोंडाहूर के एक गांव में पागल कुत्ते ने दो दुधारू गायों को काट लिया. दो महीने बाद उनकी मौत हो गई. इस बीच उन गायों के दूध को पशु पालक ने बेच दिया था. उनके दूध से गांव में हुई कथा के दौरान प्रसाद बनाकर बांटा गया था. छत्तीसगढ़ के गोंडाहूर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां के गांव में पागल कुत्ते ने दो दुधारू गायों को काट लिया. करीब दो महीने बाद दोनों गायों की रैबीज के कारण मौत हो गई. इस बीच पशु पालक ने उन गायों के दूध को गांव में बेच दिया. जो दूध बेचा गया उसका गांव में हुई सत्यनारायण की कथा के बाद प्रसाद बनाकर बांटा गया. जब गायों की मौत हुई तो ग्रामीणों में डर बैठ गया. स्वास्थ विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए.ग्रामीणों के मुताबिक, पशु पालक को इसकी जानकारी थी. उसने गोपनीय तरीके से अस्पताल जाकर पहले ही रैबीज की वैक्सीन ले ली थी. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बन गया. ग्रामीणों में रैबीज फैलने का डर सताने लगा. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इससे किसी भी खतरे से मना किया है. उनके अनुसार, रैबीज की वैक्सीन एहतियात के तौर पर लगाई गई है. दूध पीने और उसकी मिठाई खाने से रैबीज के खतरे से मना किया है. पागल कुत्ते के काटने से गायों की मौत मामला पंखाजूर के विवेकानंद ग्राम पंचायत के गांव पीवी-4 का है. इस गांव में बड़े स्तर पर दूध डेयरी का काम किया जाता है. यहां के ग्रामीण अधिकतर पशु पालक हैं. घरों में दुधारू पशु नजर आते हैं. गांव के एक पशु पालक के पास दो दुधारू गाय थीं. दो महीने पहले इन गायों को गांव में एक पागल कुत्ते ने काट लिया. इसके बाद भी पशु पालक ने इन गायों का दूध रोज की तरह बेच दिया. दो महीने के बाद गायों में रैबीज फैलने से उनकी मौत हो गई. पशु पालक ने चुपचाप बगैर किसी को बताए अस्पताल जाकर रैबीज का इंजेक्शन लगवा लिया. ग्रामीणों को लगाई गई वैक्सीन जिन गायों की मौत पागल कुत्ते के काटने से हुई थी, उनका दूध गांव में तीन बंगाली परिवार के घरों में हुई सत्यनारायण की कथा के समापन पर प्रसाद बनाने के काम लाया गया. गायों के दूध से मिठाई बनाई गई थी जिसे पूरे गांव में बांटी गई. उस प्रसाद को गांव के सभी ग्रामीणों ने खाया. जब उन्हें गायों की मौत और उसके कारणों की जानकारी मिली तो वह घबरा गए. मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा. गांव में आनन-फानन में कैंप लगाया गया. यहां ग्रामीणों को रैबीज की वैक्सीन लगाई गई. 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्‍तीसगढ़ नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। नगरीय निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 70 निकायों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।प्रदेश में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत शामिल हैं। छत्‍तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। विधानसभा- लोकसभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हुए थे मगर निकाय चुनाव में नियमों के पेंच के कारण बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल, राज्य सरकार ने अभी तक नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में बदलाव नहीं किया है।ईवीएम से चुनाव के लिए विधानसभा में अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है। पिछली बार कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने नगरीय निकाय अधिनियम में बदलाव करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया था। इसके पहले डा. रमन सिंह की भाजपा सरकार में ईवीएम से नगर निगमों में चुनाव कराए गए थे। ऐसे में इस बार भी नियम बदले नहीं गए तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। प्रत्यक्ष महापौर के चयन में भी संशोधन का रोड़ा प्रत्यक्ष रूप से महापौर के चुनाव कराने के लिए भी अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अविभाजित मध्यप्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब नगर निगम रायपुर में तरुण चटर्जी पहले महापौर बने थे। वह 2000 से 2003 तक महापौर रहे। इसके बाद 2004 के चुनाव में भाजपा के सुनील सोनी चुनकर आए। भूपेश सरकार ने महापौर के चयन का अधिकार पार्षदों को सौंप दिया था। पूरे देश में हो बैलेट पेपर से चुनाव कांग्रेस का मानना है कि पूरे देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। - सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग हम सबमें तैयार हैं चुनाव किसी भी माध्यम से हो, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। पिछली सरकार ने महापौर चुनने के प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को समाप्त किया था, इसके पहले प्रत्यक्ष मतदाता ही महापौर चुनते रहे हैं। - संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, भाजपा 169 निकायों में होना है चुनाव प्रदेश में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत शामिल हैं। इनमें 169 निकायों में चुनाव होंगे। बाकी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2025 में पूरा होगा। प्रदेश के 14 नगर निगमों में 13 में कांग्रेस के महापौर हैं।नगरीय निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 70 निकायों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। कलेक्टरों ने प्रदेश कुल 75 निकायों में परिसीमन की जरुरत बताई थी। इसमें छह नगर निगम भी शामिल हैं। एक नगर निगम समेत पांच निकायों के परिसीमन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। जिन निकायों के परिसीमन पर स्टे लगा हुआ है उनमें राजनांदगांव, कुम्हारी, बेमेतरा, कवर्धा और तखतपुर शामिल हैं। 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौत को लेकर नितिन सिंघवी ने जनहित याचिका दायर की है। दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच को राज्य शासन ने बताया कि, बीते तीन साल के दौरान 21 हाथियों की मौत बिजली करंट से हुई है। कहा- बिजली करंट से हाथियों की मौत रोकने केंद्र के गाइड लाइन का करें पालन राज्य में तीन साल के दौरान बिजली करंट से 21 हाथियों की मौत अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने ती अक्टूबर की तिथि तय कर दी है                                                                        हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौत को रोकने दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने राज्य शासन के उस जवाब को लेकर हैरानी जताई जिसमें बताया गया है कि बीते तीन साल के दौरान जंगलों में बिजली करंट से 21 हाथियों की मौत हो गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जान, चाहे मानव की हो या जानवर की, जान कीमती होती है। डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने ती अक्टूबर की तिथि तय कर दी है।हाथियों की बिजली करंट से हो रही मौत को लेकर नितिन सिंघवी ने जनहित याचिका दायर की है। दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच को राज्य शासन ने बताया कि, बीते तीन साल के दौरान 21 हाथियों की मौत बिजली करंट से हुई है। राज्य शासन के जवाब के बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि, क्या सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे तो गए काम से। इनकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी हम सबको उठानी ही पड़ेगी। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्या बताया याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी की तरफ से बताया गया कि जून 2024 में सूरजपुर के पास जंगल में एक खेत में लगे 11 केवी के पोल से एक हाथी टकरा गया और पोल झुक गया, जिससे दूसरा हाथी झुके तार के करंट के संपर्क में आने से मर गया। फोटो देख, कोर्ट ने कहा कि पोल को सरसरी तौर पर लगाया गया और ऐसे पोल एक झटके में निकल जाएंगे। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि 26 जून 2024 को ऊर्जा विभाग, विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग के अधिकारियों के उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि, 11 केवी लाइन, 33 केवी लाइन और एलटी लाइन के झुके हुए तारों को ठीक करने का काम, तार की ऊंचाई बढ़ाने का काम और वन क्षेत्र, हाथी रहवास, हाथी विचरण क्षेत्र में भूमिगत बिजली की लाइन बिछाने अथवा इंसुलेट केबल लगाने का कार्य तथा स्पाई युक्त खंबो का प्रयोग करने का कार्य ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी। केंद्र सरकार के मापदंडों का पालन करने दी हिदायत 26 जून 2024 की बैठक में केंद्र के बनाए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है। जिसके अनुसार विद्युत कंपनी को सभी झुकी हुई लाइनों को ठीक करना है, तार को वन क्षेत्र में जमीन से कम से कम 20 फीट ऊंचाई पर करना है और 11 केवी और एलटी लाइन के कंडक्टर को बदलकर कवर्ड कंडक्टर लगाना है। भारत सरकार के फारेस्ट कंजर्वेशन डिवीजन की अनुशंसा के अनुसार तो बिजली लाइन की ऊंचाई हाथियों की अधिकतम ऊंचाई जो भी ज्यादा के हो, उसके अनुसार होगी। पिछले पांव पर खड़े होने पर और सूंड ऊपर करने पर हाथी 20 फीट तक पहुंच सकता है।