ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर में एक रिटायर्ड अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सुप्रीम कोर्ट की धमकी देकर उनसे 54 लाख रुपये ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर सेल टीम मामले की जांच के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है.दरअसल, रिटायर्ड अधिकारी जय सिंह चंदेल को ठगने के लिए शातिर अपराधियों ने जाल बुना. ठगों ने सबसे पहले उनको एक महीने पहले अज्ञात मोबाइल नम्बर से फोन किया. इसके बाद कॉलर ने उनके पोर्न एक्टिविटी में शामिल होने की बात कही. कॉलर ने कहा कि पूर्व अधिकारी ने एक पोर्न वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया है. इसके साथ ही शातिर ठग ने एक फर्जी एफआईआर की एक कॉपी भी रिटायर्ड अधिकारी को भेज दी. ईडी की जांच का दिखाया डर इसके बाद उसी दिन शाम को जय सिंह के मोबाइल पर एक और अज्ञात नंबर से कॉल आया.कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी विनायक बावर बताकर.उसने कहा कि एक व्यक्ति के घर से 274 एटीएम बरामद हुए हैं, जिनमें से एक एटीएम कार्ड उनका है. ठग ने यह कहते हुए फोन काट दिया कि ईडी की जांच में मामला साफ हो जाएगा. इन दोनों फोन कॉल्स से जय सिंह चंदेल बुरी तरह डर गए और वह इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगे. इसी बीच 2 जुलाई को उन्हें फोन कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हो चुका है.अब उनके बैंक के लेनदेन की जांच की जाएगी. ईडी और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखा कर ठगों ने अपने बैंक खाते में रिटायर्ड अधिकारी से 14 लाख 30 हजार रुपए जमा करा लिए. इसके बाद म्यूचुअल फंड की जांच के नाम पर 35 लाख रुपये और जमा करा लिए गए. इसके बाद ठगों ने जांच पूरी होने की बात कहते हुए 10 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की मांग की. इस पर रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि उनके पास सिर्फ पांच लाख रुपये हैं. दबाव बनाने पर उन्होंने पांच लाख रुपये भी ठगों के बैंक खाते में जमा करा दिए. फिर आरोपियों ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया. इसके बाद रिटायर्ड अधिकारी थाने पहुंचे और आपबीती सुना कर ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

रायपुर। देश में छत्तीसगढ़, झारखंड सहित नौ राज्यों और एक केंद्र शासित में राज्य में राज्यपालों और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है. यह जानकारी शनिवार आधी रात के बाद राष्ट्रपति भवन से सामने आई. नियुक्त किये गए राज्यपालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनका नाम बतौर भावी राज्यपाल कहीं भी चर्चा में नहीं था. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की जगह असम से भाजपा के पूर्व सांसद रामेन डेका (Ramen Deka) को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. रामेन डेका असम से दो बार सांसद रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. जानिए कौन हैं रामेन डेका (Ramen Deka) रामेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को हुआ था. उनकी गिनती असम के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में होती है. भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल डेका 1980 के आसपास राजनीति में प्रवेश किया. 70 वर्षीय रामेन डेका असम के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे और भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियों को संभाला. वह पहली बार 2009 में असम की मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए. उसके बाद 2014 में लगातार दो बार सांसद बने रा मेन डेका असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. भाजपा में कार्य करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं. ब ता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, असम और मणिपुर में नए राज्यपाल नियुक्ति किये गए हैं.

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के वेतनमान व नियमितीकरण पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जवाब दिया. वेतनमान के निर्धारण व रिक्त पदों की जानकारी भी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मसले पर अलग- अलग विधायकों ने अलग-अलग प्रश्न लगाए थे जिसमें महिला मंत्री ने सभी में जवाब पेश किया है। विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्न पूछा था -कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रदेश भर में कितने पद स्वीकृत रिक्त व भरे हुए हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कुल 52436 पद स्वीकृत हैं। जिसमे से 51053 पद भरे हुए हैं। तथा 1383 पदक रिक्त हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 47436 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 45210 पद भरे हुए हैं। तथा 2226 पद रिक्त हैं। इनकी भारती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है का जवाब मंत्री ने दिया। विधायक ललित चंद्राकर के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु केंद्र सरकार द्वारा 4500 रुपए प्रतिमाह व सहायिकाओं हेतु 2250 रुपए प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय है। जिसमें 60% केंद्रांश व 40% राज्यांश की राशि हैं। भारत शासन से प्राप्त राशि के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनी निधि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 5500 रुपए और सहायिकाओं को प्रतिमाह 2750 रुपए दिया जा रहा हैं। यह शत प्रतिशत राज्यांश हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं मानसेवी हैं। अतः इन्हें वेतन की बजाय मानदेय दिया जाता है। इनके मानदेय हेतु कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसी संदर्भ में विधायक दीपेश साहू ने सवाल लगाया था- इसके अलावा साहू ने पूछा था कि आंगनबाड़ी केदो में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन किस श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? क्या भविष्य में इनके नियमितिकरण की कोई योजना हैं?जिसके जवाब में मंत्री ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं इसलिए इनके वेतन का निर्धारण नहीं किया गया हैं, इन्हे मानदेय दिया जाता हैं। तथापि इनके यात्रा व्यय के भुगतान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी व सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दर के हिसाब से यात्रा व्यय का भुगतान किया जाता है। नियमितीकरण के सवाल पर मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी सेवाएं केंद्र सहायक योजनाएं हैं। योजना प्रावधानों के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं। अतः इनके नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्‍ली-भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों को आरसीएस उड़ानों के विकास और संचालन के लिए चिन्हित किया गया है।उड़ान के अंतर्गत इन हवाई अड्डों के विकास के लिए 215.13 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 30 जून, 2024 तक 191.64 करोड़ रूपए व्‍यय किए गए हैं । योजना के अंतर्गत अंबिकापुर के लिए 90 करोड़, बिलासपुर के लिए 55 करोड़ और जगदलपुर के लिए 70.13 करोड़ रूपए की राशि स्‍वीकृत की गई है ।राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत प्रमुख पर्यटक आकर्षणों पर हेलीकॉप्टर टैक्सियों को बढ़ावा देने संबंधी जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है ।उक्‍त जानकारी राज्‍य सभा में, केन्‍द्रीय नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री,  मुरलीधर मोहोल ने छत्‍तीसगढ़ से राज्‍य सभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम के अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी ।

  अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब बिलासपुर से सीधे दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। सांसद तोखन साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली तक  वंदे भारत एक्सप्रेस  चलाने की मांग की थी, जिसके बाद सोमवार को रेल बजट में इसका प्रावधान किया गया है। समय की होगी बचत जानकारी के अनुसार मुताबिक शुरुआत में सीटिंग वंदे भारत के बाद स्लीपर वंदे भारत ( vande Bharat Express ) चलाने की योजना बनाई गई है। ( Indian Railway) बिलासपुर से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत होने से  छत्तीसगढ़  से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर से दिल्ली का सफ़र 10 घंटे में तय होगा। अभी तक रेल मार्ग से दिल्ली जाने में क़रीब 18-20 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश सह कार्यालय मंत्री विलास सुतार ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, पीएम मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को बधाई दी है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 छतीसगढ़ - जशपुर  प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली नेचर कैम्प स्वदेश दर्शन योजना में शामिल विकास के लिए दस करोड़ रूपये की मिली स्वीकृति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। इस योजना में शामिल हो जाने से पर्यटन स्थत में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। साथ ही इसके प्रचार प्रसार होने से यहां पर्यटकों की हलचल बढ़ने की संभावना भी है। उल्लेखनिय है कि मयाती नेचर कैम्प जिले के कुनकुरी ब्लाक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे में स्थित है।बेलसोंगा डेम और एशिया की सबसे उंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ का विहंगम मनमोहक दृश्य पर्यटकों को घंटों समय व्यतीत करने का अवसर देता है। वनविभाग ने इस स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था भी की है। इन टेंट हाउस में डेम के किनारे, हरियाली से भरे हुए प्राकृतिक स्थल पर रात्रि विश्राम का परिवार के साथ आनंद उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जुटते हैं।विशेष कर विकेंड के दिनों में यहां पर्यटकों की हलचल अधिक रहती है। पर्यटकों को मयाती नेबर कैंप में बोटिंग का आनंद उठाने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए गाइड के साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम किये गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से मयाली नेचर कैम्प में कैकट्स गार्डन का विकास भी किया जा रहा है। इस विशेष गार्डन में देश भर में पाए जाने वाले कैक्ट्स की प्रजातियों को समेटा गया है ताकि युवा पीढ़ी केम्टस से भली भांति परिचित हो सके। इसका एक उद्देश्य लोगों को बायोडायर्वसिटी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। विकास के लिए दस करोड़ की स्वीकृति - स्वदेश दर्शन योजना में शामित करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन करते हुए, विकास के लिए एक्शन प्लान और डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुरः   कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है। साय सरकार अग्निवीर में शामिल होने वाले युवाओं को सेवा समाप्ति के बाद प्रदेश की भर्तियों ने प्राथमिकता देगी। उन्हें आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी भर्तियों के समय विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।सीएम साय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने पर उन्हें स्थानीय भर्तियों ने प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षक, वन आरक्षक, जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में विशेष लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी।बता दें कि कुछ इसी तरीके का निर्णय मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे में लिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि मध्यप्रदेश की विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्नि वीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश के निकायों के परिसीमन के बाद दावा आपत्ति मंगाने का काम किया जा रहा था। इसआदेश के बाद पूरी प्रक्रिया पर रोक लग गई है। Bilaspur High Court : राजनादगांव नगर निगम,कुम्हारी नगर पालिका व बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। तीनों याचिकाओं की प्रकृति समान थी,लिहाजा हाई कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को एकसाथ मर्ज करते हुए साथ-साथ सुनवाई प्रारंभ की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है उसमें वर्ष 2011 के जनगणन को आधार माना है। इसी आधार पर परिसीमन का कार्य करने कहा गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं का कहना था कि वार्डपरिसीमन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अंतिम जनगणना को आधार माना गया है। राज्य सरकार ने अपने सरकुलर में भी परिसीमन के लिए अंतिम जनगणना को आधार माना है। अधिवक्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 व 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का कार्य किया है। जब आधार एक ही है तो इस बार क्यों परिसीमन का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने पूछा कि वर्तमान में वर्ष 2024 में फिर से परिसीमन क्यों किया जा रहा है। अब क्या जरुरत पड़ गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब वर्ष 2011 कीजनसंख्या को आधार मानकर वर्ष 2014 व 2019 में वार्डों का परिसीमन किया गया था। जनगणना का डेटा तो आया नहीं है,वर्ष 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है। तो फिर उसी जनगणना को आधार मानकर तीसरी मर्तबे परिसीमन कराने की जरुरत क्यों पड़ रही है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के दिन हम देश के उन वीर जवानों की बहादुरी को याद करते है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए कारगिल को मुक्त कराया। उनकी बहादुरी और शौर्य की गाथा हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। यह देश के वीर सपूतों, कारगिल योद्धाओं की बहादुरी का स्मरण करने, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रगट करने का दिन है।  

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर में आधे-अधूरे पड़े स्काई वॉक (Sky Walk In Raipur) का निर्माण पूरा किया जाएगा। विष्णुदेव साय सरकार (Vishnu Deo Government) ने जनहित में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सामान्य सुझाव समिति ने स्काइ वॉक (Sky Walk) को तोड़ने के बजाय जनहित में इसके उपयोग का सुझाव दिया था। रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में रायपुर के अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का परीक्षण कराकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक  राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक  नंदकुमार साहू, श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी।उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी। राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।बैठक में रायपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति 30 दिनों के भीतर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक वास्तविक रूप से कुल कितनी भूमि का अर्जन और अतिक्रमण मुक्त किया जाना है, अर्जन या विस्थापन में कितने भू-स्वामी व अतिक्रमणकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, आबादी (शासकीय) भूमि एवं निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) के सम्पूर्ण विवरण तथा चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु विकल्प एवं अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर  दसवीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं का डिप्टी सीएम अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 28 जुलाई,दिन- रविवार, समय-सुबह 11:00 बजे बहतराई इंडोर स्टेडियम बिलासपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री करेंगे। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि ओपी चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि अमर अग्रवाल विधायक बिलासपुर, धरमलाल कौशिक विधायक बिल्हा , सुशांत शुक्ला विधायक बेलतरा, धर्मजीत सिंह विधायक तखतपुर, कृष्णमूर्ति बांधी पूर्व मंत्री, डॉ.प्रेम सागर मिश्रा अध्यक्ष सह प्रबंधनिदेशक एसईसीएल बिलासपुर, विजय कृष्ण पांडे परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सीपत बिलासपुर,अरुण सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के आयोजक दिलेन्द्र कौशिक अध्यक्ष शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास हैं।