ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर में चार मंजिला इलेक्ट्रिकल दुकान की ओपन लिफ्ट में फंस कर एक नाबालिग की मौत हो गई। लिफ्ट से चौथे फ्लोर पर सामान ले जाते वक्त लिफ्ट में किशोर का सिर फंसने से छोटू उर्फ सुमित केवट की मौत हो गई है।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर सिटी कोतवाली पुलिस घटना की जांच कर रही है। गांधी चौक समीप स्थित चार मंजिला विशाल इलेक्ट्रिकल्स दुकान में डोंगापारा जूना बिलासपुर निवासी 14 वर्षीय बालक सुमित केवट उर्फ कालू पिता बल्लू निषाद काम करता था। बुधवार सुबह प्रथम तल से इलेक्ट्रिक सामान लेकर वह 40 फीट ऊपर चौथे माले में ओपन लिफ्ट से जा रहा था।मिली जानकारी के मुताबिक तीसरी मंजिल में जब लिफ्ट पहुंची तभी उसका सिर लिफ्ट व दीवार के बीच में फंस गया। दीवार से उसका सिर घिसटते हुए चौथी मंजिल तक पहुंचा। लिफ्ट से नीचे जब खून टपका तब संचालक भरत हरियानी को घटना का पता चला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सिटी कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंची और मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लिफ्ट में सुमित का सिर कैंसे फंसा, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। दुकान संचालक की सफाई- छोटू नहीं, उसकी मां करती है घर में काम इस घटना व श्रम कानून के उल्लंघन को लेकर दुकान संचालक भरत हरियानी का कहना है कि सुमित उसकी दुकान में काम नहीं करता था। उसकी मां 15 साल से उसके घर में काम कर रही है। काम के दौरान वह छोटू को दुकान में छोड़ कर चली जाती थी। वह लिफ्ट में कैसे चढ़ा, उन्हें पता नहीं।लिफ्ट में फंसने से 14 वर्षीय बालक का सिर फंसने से मौत हो गई। मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जबकि दुकान संचालक को नोटिस जारी किया गया है कि चार मंजिला दुकान के लिए क्या नगर निगम से परमिशन लिया गया था। क्या लिफ्ट के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिख कर लिफ्ट की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों से काम लेना कानूनन अपराध है सभी को जानकारी है कि नाबालिगों से काम लेना कानूनन अपराध है, फिर भी दुकानों, होटलों सहित कई जगहों पर बच्चे काम करते हुए आसानी से नजर आ जाते हैं। जिन पर ऐसे अपराधों पर नजर रख उसे खत्म करने का जिम्मा है वे दिन विशेष पर केवल रस्म अदायगी करते नजर आते हैं। सच्चाई यह है कि लोग जानते हुए रिस्क उठा रहे हैं। बाल मजदूर अधिनियम 1986 के तहत कड़ाई से कार्रवाई करने की है। श्रम विभाग और प्रशासन जब तक ऐसे मामलों में सख्त नहीं होंगे, मासूम का बचपन और भविष्य अंधेरे में समाता रहेगा। इसे रोकने के लिए सख्ती जरूरी है।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 धमतरी जिले के कुरूद में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक पिकअप वाहन में लगभग 30 लोग सवार होकर काम पर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज़ रफ्तार कार ने पीकअप  को ठोकर मार दी जिसके चलते पिकअप पलट गई। धमतरी जिले के कुरूद में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक पिकअप वाहन में लगभग 30 लोग सवार होकर काम पर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज़ रफ्तार कार ने पीकअप  को ठोकर मार दी जिसके चलते पिकअप पलट गई। पीकअप में सवार लोग घायल हो गए जिसमे से तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और कार सवार दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं।बताया जा रहा है कुरूद के साँधा चौक के पास उस वक्त चीखपुकार मच गई जब एक पीकअप में करीब 30 लोगों से भेड़ बकरियों की तरह भरे वाहन को कार ने ठोकर मार दी। जिसके चलते वह पलट गई। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोट आई है। सूचना मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुचीं और सभी घायलों को कुरुद के सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है।मिली जानकारी अनुसार पिकअप वाहन में सवार होकर महिला, पुरूष लगभग 30 लोग सवार होकर ग्राम बारना से कन्हारपुरी खेतों में रोपा लगाने के लिए जा रहे थे। तभी कुरुद के साँधा चौक के पास  तेज़ रफ़्तार कार ने पिकअप वाहन को पीछे से ठोकर मार दी,जिसमे सवार 28 महिला और पुरूष घायल हो गया,जिसमे से 3 लोगो की हालत गंभीर बताई जा रही है।जिन्हें इलाज के लिए कुरूद अस्पताल लाया गया है। जहां घायलों का इलाज जारी है। वही कार सवार 2 लोगो को मामूली चोटें आई है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 इच्छुक व्यक्ति 2 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है. 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा. जनजाति समाज की विभूतियां जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक, समाज सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, ट्राइबल आर्ट, खेल-कूद, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति, अपने नाम, विशिष्ट उपलब्धि, बायोडाटा, मोबाईल नंबर, जिले आदि की विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय के आदिवासी विकास शाखा कक्ष क्रमांक-40 में 02 अगस्त तक जमा कर सकते हैं

ABN EXPRESS NEWS 24x7 अब 2 अगस्त को होगा निर्णय रायपुर।  छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ स्टील उद्योंगों ने उत्पादन बंद कर दिया है. 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्‍टील प्‍लांट और 50 अन्‍य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है। वहीं स्टील प्लांट के इस बड़े प्रदर्शन से प्रदेश में सियासत भी गरमा गई है. इस बीच आज CM हाउस में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में सभी पक्षों को सुना। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने बताया कि CM हाउस में आयोजित बैठक सकारात्मक रही है। बैठक के नतीजे 2 तारीख की बैठक में तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में सभी पक्षों को सुना। इस दौरान बिजली विभाग और उद्योग विभाग ने अपनी-अपनी प्रजेंटेशन दी। CM ने गड़बड़ियों को समझ लिया है। 2 अगस्त को होगा निर्णय - अनिल नचरानी ने बताया कि आयरन स्पंज उद्योग बंद होने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। यदि 2 तारीख तक समस्या का समाधान नहीं होता है तो लोहे की कीमतों में 5-10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल- अनिल नचरानी ने बताया कि आगामी 2 अगस्त तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। आगे क्या करना है साथियों के साथ चर्चा करके अवगत कराएंगे। कल साथियों के साथ बैठेंगे और आज जो बात हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। जो उद्योग बंद है वो बंद रहेंगे क्योंकि दो दिन का समय दिया गया है, चर्चा सकारात्मक हुई है इस हड़ताल को हम बड़ा रूप नहीं देंगे। रायगढ़ जैसे अन्य उद्योग क्षेत्र हड़ताल से जुड़ने वाले थे उनको हम रोकेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल का विस्तार नहीं करेंगे जो जारी है वहीं जारी रहेगा।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 जन अपेक्षाओं के अनुरूप करें काम, समस्याओं के निदान के लिए व्यापक हित में बनाएं योजना उप मुख्यमंत्री ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा की समीक्षा की, दिए आवश्यक निर्देश आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शिविरों में सकारात्मक परिणाम के लिए दी बधाई जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के पहले तीन दिनों में ही मिले 19598 आवेदन, 40 प्रतिशत आवेदन मौके पर ही निराकृत बिलासपुर - उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से शुरू हुए जनसमस्या निवारण पखवाड़ा की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जनसमस्या निवारण शिविरों में मिल रहे आवेदनों को निराकृत करने प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने को कहा। उन्होंने शहरों की समस्याओं के निदान और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए व्यापक हित में योजना बनाने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के तहत आयोजित वार्डवार शिविरों के सुचारु संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में आयोजित किए जा रहे शिविर आवेदन लेने का शिविर नहीं है। आवेदनों का तत्परता से निराकरण इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है।साव ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शिविरों में सकारात्मक परिणाम के लिए बधाई दी। उन्होंने ज्यादा संख्या में मौके पर ही लोगों की समस्याएं निराकृत करने वाले नगरीय निकायों की पीठ थपथपाई और हौसला अफजाई की। उन्होंने बांकी बचे दिनों में भी जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के प्रभावी आयोजन के निर्देश दिए। शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राशि जारी करने की बात भी कही।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शिविरों के अनुभव के आधार पर कार्ययोजना बनाने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने शिविरों में स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के अंतर्गत वार्डों में आयोजित हो रहे शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, जिससे कि लोगों को अपने वार्ड में आयोजित हो रहे शिविर के बारे में पहले से जानकारी हो और वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर में पहुंच सके।समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के शुरूआती तीन दिनों में प्रदेश भर में कुल 19 हजार 598 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17 हजार 310 आवेदन मांगों से और 2288 आवेदन शिकायतों से संबंधित हैं। शिविरों में प्राप्त हुए करीब 40 प्रतिशत यानि 7747 आवेदनों को मौके पर ही निराकृत किया गया है। इस दौरान प्राप्त 1092 आवेदनों के दूसरे विभागों से संबंधित होने के कारण निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविरों के बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आप सभी अच्छा आयोजन कर रहे हैं। इसी तरह 15 दिनों तक काम करना है। उन्होंने हितग्राहीमूलक कार्यों को मौके पर करने के साथ ही सामुदायिक सुविधाओं जैसे पानी, नाली, बिजली की समस्या इत्यादि का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पट्टा, सड़क, नाली, बिजली जैसी मांग आने पर इन्हें किसी भी मद से करने का प्रस्ताव भेज सकते हैं। सीएसआर और डीएमएफ मद से भी कार्य करा सकते हैं। उन्होंने शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री साव के साथ मंत्रालय में समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक  पुलक भट्टाचार्य और संयुक्त संचालक एस.के. सुंदरानी भी मौजूद थे। वहीं सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगरीय प्रशासन विभाग के पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के संभागीय संयुक्त संचालक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर- ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों के निराकरण के लिए राज्य शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत जोंधरा में हाई स्कूल मेैदान में शिविर लगाया गया। जिसमें गांवों के स्थानीय नागरिक सहित आस-पास के गांवों के लोगों के आवेदनों और समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में ग्रामीणों की मांग और शिकायतों से संबंधित 168 आवेदन मिले, इनमें से मौके पर ही 121 आवेदनों का निराकरण किया गया। विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। शिविर में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को निःशुल्क पौधे भी बांटे गए। मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों को बताए गए। शिविर में विधायक  दिलीप लहरिया ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत  आरपी चौहान, एडीएम  शिव कुमार बनर्जी, एसडीएम अमित कुमार सिन्हा,  विजय अंचल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वित- जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं के तहत सहायता राशि, सामग्री और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों का अन्न प्रासन कराया गया। विभागीय योजनाओं की दी गई जानकारी- शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार सेे जानकारी देते हुए उपस्थित हितग्राहियों को बताया कि वे कैसे योजनाओं का लाभ ले सकते है। इसमें स्वास्थ्य, पशु पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य, कृषि, जलसंसाधन विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, श्रम विभाग, डाक विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 यूरोप की सबसे ऊँची चोटी पर बिलासपुर की बेटी ने लहराया तिरंगा बिलासपुर- यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी पर बिलासपुर की बेटी सुश्री निशा यादव ने तिरंगा लहराया। वापस आकर आज कलेक्टर श्री अवनीश शरण से उनके कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। कलेक्टर ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउन्ट एलब्रुस 5 हजार 642 मीटर फतह करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। सुश्री निशा ने कलेक्टर के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आप के सहयोग से ही यह संभव हो पाया।सुश्री निशा यादव ने बताया कि 13 जुलाई को वे रात में अपने इस मिशन के लिए आगे बढ़ी और सुबह 9 बजे माउन्ट एलब्रुस पर फतह पाई। लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि कलेक्टरअवनीश शरण की संवेदनशील पहल के चलते ही उनका यह सपना पूरा हो पाया। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर मदद की गुहार लगाई थी। कलेक्टर ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और उन्हें सीएसआर मद से आर्थिक मदद दिलवाई और अपनी शुभकामनाओं के साथ उनका हौसला बढ़ाया। वे कहती है कि इस मदद के चलते ही इस पर्वत विजय का संकल्प पूरा हो सका। यह मेरे लिए गौरवशाली उपलब्धि है इसके लिए मै कलेक्टर महोदय की सदैव आभारी रहूंगी। सुश्री निशा यादव ऑटो रिक्शा चालक श्री श्याम कार्तिक यादव की सुपुत्री हैं। इसके पहले उन्होंने उत्तराखंड में नैनीताल की सबसे ऊँची चोटी नैनापिक 8 हजार 522 फीट,  उत्तराखंड में केदारकंठ 12 हजार 500 फीट, अरूणाचल प्रदेश में गोरीचेन ग्लेशियर 22 हजार 500 फीट, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊँचे पर्वत गौरालाटा 900 मीटर पर भी फतह हासिल की है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई सारे विकास के मुद्दे उठाए। इनमें पीएम आवास से संबंधित मुद्दा भी शामिल था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों को जल्द ही आवास का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा भी रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ थे। 15 लाख से अधिक लोग वंचित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 15.18 लाख परिवारों को अभी तक आवास की स्वीकृति नहीं मिली है। इसमें 6.99 लाख परिवार योजना के स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और 8.19 लाख परिवार आवास प्लस में शामिल हैं। पूर्व में योजना के लिए राज्य का हिस्सा नहीं मिलने के कारण यह समस्या बनी रही। मुख्यमंत्री ने जल्द आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की बात कही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर भी ध्यान देने की मांग मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 एवं आवास प्लस 2018 की सूची में अनेक पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं हो सका है। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया और साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की।मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) में 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का आग्रह किया, ताकि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और अन्य समस्याएं हैं, जिससे आधार आधारित भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो, तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की मांग की। सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार साथ ही मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी सुधार की आवश्यकता जताई, जहां कई बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की।मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 106 वृहद पुलों की स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 426 छूटे हुए पुलों के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इन पुलों का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आदिवासी क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी सुधरेगी और नक्सल उन्मूलन अभियान को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पौष्टिक होती हैं और आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। साथ ही, उन्नत तकनीक और बीजों की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में कृषि व ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। बैठक में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक रजत बंसल एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

वर्दी की आड़ में देशी शराब का अवैध कारोबार संचालित कर रहा, बिलासपुर पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक मोपका पुलिस ने सूचना के आधार पर एक कार में 5 बोरे में भरी लगभग 10 पेटी शराब को जब्त किया। गिरफ्तार युवक ने खुलासा किया कि वह मोपका देशी शराब दुकान के पास चखना दुकान लगाता है और जब्त शराब सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक को देने जा रहा है। मोपका पुलिस कार को जब्त कर फरार आरक्षक की तलाश कर रही है।पुलिस के अनुसार मोपका पुलिस ने शराब तस्करी की सूचना पर एक कार को रोक कर जांच की तो उसमें 5 बोरे में रखा लगभग 10 पेटी देशी प्लेन महुआ शराब 480 नग पुलिस को मिला। पुलिस की पूछताछ में कार में सवार युवक ने अपना नवीन उर्फ भज्जी पिता रामकिशोर बोले (34) निवासी दयालबंद गुरुनानक स्कूल के सामने व मोपका शराब दुकान में चखना दुकान लगाने की जानकारी दी। कार क्रमांक सीजी 28 पी 6742 चालक ने अपना नाम बलराम पिता जरहू यादव (51) निवासी टिकरापारा ऑटो चालक होना बताया। दोनों ने बताया कि पुलिसकर्मी नील कमल राजपूत के कहने पर उससे 45 हजार रुपए लेकर उसकी कार सीजी 28 पी 6742 से दोनों शराब लेकर पहुंचाने के लिए जा रहे थे। मोपका पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि आरक्षक नील कमल राजपूत सकरी थाने में पदस्थ है। क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार चलाता है। मोपका पुलिस ने संदेहियों के कथन पर आरक्षक नील कमल राजपूत को पकड़ने के लिए टीम को रवाना किया। मोपका पुलिस द्वारा शराब व कार जब्त होने की जानकारी लगते ही आरक्षक ड्यूटी से फरार हो गया। मोपका पुलिस ने मिले साक्ष्य के आधार पर आरक्षक नील कमल राजपूत को भी शराब के अवैध कारोबार में लिप्त होने का दोषी बनाया है। शराब खरीदने के लिए कर्मचारियों का इस्तेमाल चखना दुकान संचालक नवीन बोले से पुलिस ने भारी मात्रा में देशी सरकारी शराब किस शराब भट्ठी से खरीदा गया, जानकारी मांगी। पूछताछ में नवीन ने बताया कि उसके यहां कार्यरत कर्मचारी व जो शराब पीने चखना खाने पहुंचते हैं उसके माध्यम से 10 से 15 पाव प्रति व्यक्ति शराब खरीदवाया गया है। फिर बोरे में भर कर नील कमल राजपूत के कहने पर पहुंचाने जाने की बात पुलिस को बताई गई। वाहन क्रमांक सीजी 28 पी 6742 को थाने में लाकर मोपका पुलिस ने जब जांच की तो खाकी वर्दी बिना नेम प्लेट की, एक केन प्लास्टिक का, एक खाकी रंग पहनने का बाडी गार्ड कपड़ा, एक रील्ड प्लास्टिक का जिसमें लाल रंग में रेडियम में पुलिस लिखा हुआ था, एसबीआई का खाता आरक्षक नीलकमल सिंह राजपूत के नाम का, चेक बुक, पुलिस आईडी कार्ड नीलकमल सिंह राजपूत का। एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड, एचपी गैस कार्ड जितेन्द्र सिंह के नामका, थाना तखतपुर से थाना सकरी स्थानान्तरण के संबंध में दस्तावेज जब्त किया है। शराब तस्करी की सूचना पर मोपका पुलिस सहायता केंद्र की टीम ने कार को रोक कर जांच की तो उसमें 5 बोरी में देशी प्लेन शराब के साथ पुलिस की वर्दी, आईडी कार्ड व अन्य सामान बरामद हुआ है। आरक्षक को मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया गया है। कार आरक्षक की पत्नी के नाम पर दर्ज है। आरोपी आरक्षक की तलाश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 कोरबा: एसईसीएल कुसमुंडा मेगाप्रोजेक्ट में शनिवार की शाम 4.30 बजे भारी वर्षा होने के कारण खदान में कार्यरत 6 लोग पानी के बहाव में फस गए। इनमें से 5 लोग सुरक्षित रूप से निकलने में सफल रहे लेकिन जितेंद्र नागरकर, सहायक प्रबन्धक (माइनिंग) पैर फिसलने के कारण पानी के बहाव में साथ में बहे चले गए।कुसमुंडा प्रबंधन ने तुरंत एक्शन लेते हुए बचाव कार्य शुरू किया एवं एसडीआरएफ़ की टीम की सहायता से नागरकर को निकालने का प्रयास करते रहे । आखिरकार रात भर चले रैस्क्यू के बाद माइनिंग अफसर के शव को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि बचाव कार्य में मुश्किल इसलिए आ रही थी क्योंकि खदान में इतनी भारी मात्रा में पानी के साथ मिट्टी बह रही थी और मशीन भी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रही थी खदान में यह जगह भी फिसलन भरी थी। असिस्टेंट इंजीनियर जितेंद्र नागरकर की डेड बॉडी मिली:  शनिवार को कोरबा के कुसमुंडा में तीन बजे जोरदार बारिश हुई. भारी बारिश के चलते खदान के ओवर बर्डन की ओर पानी का तेज सैलाब आया. पानी के तेज बहाव में खदान में काम कर रहे पांच से छह लोग फंस गए. जितेंद्र नागरकर को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी मौके से निकलने में कामयाब रहे. असिस्टेंट इंजीनियर जितेंद्र की तलाश में रेस्क्यू टीम को लगाया गया. शनिवार रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. अफसर की डेड बॉडी रविवार की सुबह मिली. भारी बारिश और तेज बहाव के चलते खदान में दलदल जैसे हालात बन गए थे. दुनिया के दस बड़े कोयला खदानों में कुसमुंडा शामिल है:  रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा का कुसमुंडा कोयला खदान दुनिया के दस बड़े कोयला खदानों में शुमार है. कुसमुंडा कोयला खदान से बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है. कुसमुंडा के खदान से निकला कोयला देश के कई राज्यों में जाता है. खदान में हादसा कैसे हुआ अब इसकी जांच होगी. बताया जा रहा है कि ओवर बर्डन के बीच इतना पानी कैसे जमा हुआ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी  

  ABN EXPRESS NEWS 24x7  रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में जुआ-सट्टा विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से रोक और इस मामले में संलिप्त लोगों पर तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत् अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच एवं प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। इस अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। गौरतलब है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार मिलने से इन मामलों की जांच एक ही विंग में होगी। जिससे जांच में आसानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। राज्य में जुआ-सट्टा पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान तथा गैर जमानती धाराओं को शामिल किया गया था। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खिलाना, ऑनलाइन जुआ खिलाना,  विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन और कंपनी द्वारा अपराध को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गये हैं। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। अब पृथक से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की जेल एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माने हो सकता है।