सुशासन तिहार 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राशन दुकान संचालन, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर ग्रामीणों से फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन नवविवाहित महिलाओं की पात्रता बनती है, उन्हें भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा. सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अचानक मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर पहुंचे. बिना किसी पूर्व सूचना के जब मुख्यमंत्री माथमौर गांव पहुंचे तो गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई. मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने आस-पास लगे फूलों से सुन्दर गुलदस्ता तैयार कर उनका आत्मीय स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और वहां मौजूद ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी लेते हुए कहा कि, नई बहुओं को भी जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा. वहीं ग्राम सरपंचों को पीएम आवास के लिए पात्र परिवारों की सूची बनाकर भेजने के लिए कहा. सरपंच से ली पूरी जानकारी मुख्यमंत्री ने चौपाल की शुरुआत भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारों के साथ की. उन्होंने गांव के सरपंच को अपने पास बिठाया और पंचायत में विकास कार्यों एवं जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा समस्याओं की विस्तार से जानकारी ली. मुख्यमंत्री के आगमान की खबर पाकर आसपास के कोलियारी और कुवांरपुर पंचायत के साथ निकट के कई ग्रामों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण माथमौर पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं और मांगें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सामने रखीं. कुवांरपुर में विद्युत उपकेंद्र जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई जानने के साथ ही मुख्यमंत्री ने माथमौर और उसके आसपास के गांवों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कुवांरपुर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की घोषणा की. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फुलझर से चंदेला, तिलौली से दर्रीटोला, सनबोरा से पण्डो, कुवांरपुर से गाजर और पटपर टोला से चंदेला तक नई सड़कों के निर्माण की बात कही.   मुख्यमंत्री ने कुवांरपुर में नायब तहसीलदार कार्यालय के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति भी दी और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बंदोबस्त कैंप आयोजित करने एसडीएम को निर्देशित किया. माथमौर में सामुदायिक भवन की भी स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीणों को सामाजिक आयोजनों और बैठकों के लिए एक स्थायी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. जनकपुर में 100 बिस्तरों का अस्पताल मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को यह भी जानकारी दी कि जनकपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण स्वीकृत हो चुका है, जिससे इस आदिवासी अंचल के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. इस दौरान उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुवांरपुर में पढ़कर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य की करियर प्लानिंग पर बात करते हुए गांव में स्कूल की व्यवस्था की जानकारी ली. इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.  

अच्छे अंक लाने पर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित अंतिम छोर का गांव, जहां बढ़ रही शिक्षा के प्रति जागरूकता मध्यप्रदेश की सीमा से लगे माथमौर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बच्चों में अब शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इसकी बानगी राज्य के अंतिम छोर पर बसे एक गांव में संचालित स्कूल से सामने आई है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा से लगे गांव कुवांरपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बैगा समुदाय की छात्रा कंगना बैगा ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं) में 83.67 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया है। कंगना बैगा की इस उपलब्धि पर न केवल उनके परिजन और स्कूल प्रशासन बल्कि पूरा गांव गर्वित है और परिणाम के बाद से जश्न मना रहा है। इस बीच सुशासन तिहार-2025 की कड़ी में औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एम.सी.बी.) जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत माथमौर गांव पहुंचे। जैसे ही बच्चों को यह जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री उनके गांव आए हैं, वे अपनी सफलता की खुशी साझा करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री  साय ने आत्मीयता और वात्सल्य के साथ बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने अभिभावक के रूप में संवाद करते हुए उनकी शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके तीसरे चरण में समाधान शिविरों के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याओं, मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी जा रही है। कई स्थानों पर स्वयं मुख्यमंत्री पहुंचकर आमजन से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री  साय सुदूर अंचलों में शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए आकस्मिक दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आज माथमौर गांव आने की खबर मिलते ही ग्रामीणों के साथ कई विद्यार्थी भी प्रदेश के मुखिया से मिलने पहुंचे। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुवांरपुर में पढ़ने वाली 10वीं की टॉपर छात्रा कंगना बैगा (83.67%), मीनाक्षी शुक्ला (82.83%) तथा 12वीं के विद्यार्थी विद्यासागर तिवारी, सचिन कुमार बांधे और कु. शशि सिंह को मुख्यमंत्री ने पेन देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री  साय ने विद्यार्थियों से भविष्य की शिक्षा और करियर संबंधी योजनाओं पर संवाद किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जहां राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं शिक्षा के प्रसार पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी का सकारात्मक परिणाम है कि अब सुदूर वनांचल क्षेत्रों के बच्चे परीक्षाओं में प्रवीण्य सूची में स्थान पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के द्वारा 7 मई को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया था।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें हर तरह से सबल एवं सक्षम बनाने हेतु शुरू की गई महतारी वंदन योजना राज्य के महिलाओं के लिए हर तरह से उपयोगी एवं अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। राज्य की महिलाएं इस योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि का उपयोग इलाज, घरेलु कार्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए करने के साथ-साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दिलाने में भी कर रहीं है। राज्य शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना बालोद जिले के आदिवासी बहुल डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम खलारी की ग्रामीण महिला श्रीमती मंजूलता एवं ग्राम बनगांव निवासी श्रीमती सविता टेकाम के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन गई है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत इन दोनों महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाली राशि का उपयोग उनके बच्चों के उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए शुल्क जमा करने में मददगार साबित होकर यह योजना उनके बच्चों को शिक्षा-दीक्षा दिलाने की दिशा में संजीवनी साबित हो रहा है। इन दोनों महिलाओं ने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली राशि उनके बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई है। राज्य शासन की इस योजना की सराहना करते हुए ग्राम खल्लारी निवासी श्रीमती मंजूलता ने कहा कि महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि मेरे लिए हर तरह से उपयोगी साबित हो रहा है। उन्हांेने कहा कि वे बहुत ही साधारण ग्रामीण परिवार की घरेलू महिला है। वे एवं उनके परिवार थोड़ी बहुत खेती-किसानी एवं मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करती हैं। उन्होंने बताया कि उनका लड़का देवेन्द्र कुमार शासकीय महाविद्यालय कांकेर में बीएससी द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नही होने के कारण महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह राशि प्राप्त होने के पहले अपने बच्चों के पढ़ाई-लिखाई के लिए राशि प्रबंध करने में बहुत कठिनाई होती थी। वे और उनका परिवार बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए पैसे का प्रबंध कर पाते थे। लेकिन अब प्रतिमाह महतारी वंदन योजना अंतर्गत उनके खाते में 01 हजार रुपये की राशि जमा होने से उनके बच्चे के पढ़ाई-लिखाई के लिए राशि का प्रबंध करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नही होती है। इस तरह से महतारी वंदन योजना लागू होने से उनके एवं उनके परिवार की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। आज वे एवं उनके परिवार तथा उनके बच्चे बहुत ही प्रसन्नचित है। इसी तरह राज्य शासन की इस योजना की सराहना डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम बनगांव श्रीमती सविता टेकाम ने भी की है। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी एवं मेहनत-मजदूरी का कार्य ही उनके परिवार के जीविकोपार्जन का आधार है। खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्हें और उनके बच्चों में पढ़ाई-लिखाई के प्रति उन्हें अपार लगाव है। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए राशि का प्रबंध करने के लिए बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाली राशि उनके बच्चों पढ़ाई-लिखाई के लिए सहारा बन कर मेरे एवं मेरे परिवार के सपनों को पंख देने एवं संबल प्रदान करने का कार्य कर रहा है। इस योजना से मिले राशि का उपयोग अपनी पुत्री कुमारी सुधा टेकाम के हेल्थ केयर प्रशिक्षण के शुल्क जमा करने मंे किया है। इस तरह से यह योजना मेेरी पुत्री सुधा के पढ़ाई-लिखाई के लिए वरदान साबित होकर उनके सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन दोनों महिलाओं ने राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की भूरी-भूरी सराहना करते हुए अपने जैसे अनेक जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बताया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

Maoist attack Telangana: तेलंगाना के मुलुगु जिले के जंगल में माओवादी हमले में तेलंगाना ग्रेहाउंड्स बल के 5 जवान शहीद हो गए। विस्फोट के बाद माओवादियों ने भारी गोलीबारी की, जिसमें तीन जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बल माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टा पहाड़ी के उत्तरी भाग में इलमिड़ी गांव के पास चलाए गए तेलंगाना ग्रेहाउंड्स बल के एक अभियान में दुखद घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार वाजेडु (तेलंगाना) से लौट रही ग्रेहाउंड्स टीम का पिछला दस्ता इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) की चपेट में आ गया। इस विस्फोट में ग्रेहाउंड्स के पांच जवान बलिदान हो गए।हालांकि, अग्रिम दल ने माओवादियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी माओवादी चंद्रन्ना, जो कि सीसीएम (सेंट्रल कमेटी मेंबर) है, और 25 लाख के इनामी माओवादी बंडी प्रकाश, जो कि एसजेडसीएम (स्टेट जोनल कमेटी मेंबर) है, समेत कुल 10 माओवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है।

नजूल सीट नंबर 4, प्लॉट नंबर 85/1,85/3 । 129672 स्क्वायर फीट जमीन का विवाद इन दोनों दैनिक अखबार में प्रकाशित हो रही आम सूचना से पता चलता है। पहली आम सूचना जो स्वयं को भू स्वामी कब्जा धारी बताते हुए कृष्ण कुमार अग्रवाल की ओर से प्रकाशित हुई और दूसरी आम सूचना जो इसके खंडन स्वरूप हरिभूमि में सुबोध मार्टिन की ओर से प्रकाशित हुई में वर्णित विभिन्न न्यायालीन प्रकरण के आदेशों को पढ़ने के बाद रोचक तथ्य ज्ञात होता है।    इस प्रकरण में तिसरे किरदार आईसीसीडीसी की आम सूचना अभी तक नहीं आई है। जो कि इस पूरी पिक्चर में मुख्य भूमिका में है। बेशकीमती इस भूखंड के क्रय विक्रय की कहानी 1971 से शुरू होती है। लीज की जमीन का विक्रय लीज का उल्लंघन है। विशेष कर तब जब लीज किसी लोक कल्याणकारी संस्था को लोक कल्याण कार्य हेतु दी गई। 1971 में यूसीएससी नाम की संस्था से राय साहब बनवारी लाल अग्रवाल ने दो भूखंड क्रय किए। पहले नजूल सीट नंबर 14 जैक जेकमेन मेमोरियल अस्पताल और दूसरा नजूल सीट नंबर 4 जिसका विवाद अभी आम सूचना का विषय है। आम सूचना में वर्णित निर्णय वाद प्रकरण में दो प्रकरण की चर्चा जरूरी है। दो मामले उच्च न्यायालय के है पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट का है। इस निर्णय में उल्लेखित 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जिसका नंबर 501192 आइसीआइसीआइ बैंक और इस डिमांड ड्राफ्ट को ड्रा किया गया मंगला चौक की एक ब्रांच में 27/9 को इस डिमांड ड्राफ्ट में जिन दो पार्टी का जिक्र है से भिन्न पार्टी का जिक्र प्रथम अपर जिला न्यायाधीश की डिकरी में है। उच्च न्यालय की आदेश को आधार बनाकर राजीनाम डिकरी में जो छल हो रहा था। उसे आधार बनाकर एक पक्षकार दोबारा उच्च न्यायालय पहुंचा और जस्टिस ने अपने ही निर्णय पर रिकॉल कर लिया इस बार एक और निर्णय देते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने पक्षकारों के बीच चल रहे फ्रॉड और संभावित फ्रॉड को रोकने के लिए अधिक स्पष्ट आदेश जारी किया। न्यायालय में राजीनामा में लगभग 34000 स्क्वायर फीट की भूमि क्रेता को मिली। शेष भूमि यथावत संस्था तक की यूसीएमएस और वर्तमान की आईसीसीडीसी के पास गई। आईसीसी डीसी के उसे समय के जब समझौता हुआ के सचिव ने ₹10 लाख प्राप्त किये पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर अन्य के नाम से है। इस राशि को पूरा निकल गया है और संबंधित बैंक का खाता बंद है। इस राशि का अकाउंट पंजीयकसं संस्थाएं को प्रस्तुत आय व्यय के पत्रक में नहीं है। क्या जिस राशि का जिक्र उच्च न्यायालय के आदेश में आया है वह अकाउंट में संस्था ने नहीं दिखाई मात्र 10 लाख रुपए की रकम लेकर 40 करोड रूपए मूल्य की संपत्ति से कोई कैसे हट गया। या कच्चे में और किसी बड़ी रकम की डील पक्षकारों के बीच हुई....? यदि संस्था ने 34000 स्क्वायर फीट भूमि पर ही समझौता किया था तो क्रेता उससे तीन गुना भूमि पर काबीज कैसे हो गया। और जब का बीज हो गया था तो आईसीसीडीसी के पदाधिकारीयों ने आपत्ति क्यों नहीं की.....   वर्तमान में यह विवाद एक बार फिर से उच्च न्यालय में है और इस बार भू स्वामी निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के विवाद को लेकर न्यायालय में पहुंचे हैं। कलेक्टर बिलासपुर सीट नंबर 4 के भूखंड की खरीदी बिक्री की जांच करा लें तो करोड़ों का स्टांप ड्यूटी घोटाला बाहर आएगा। आदिवासी ने स्वयं को सामान्य बताकर इसी सीट की एक जमीन 1 करोड़ 36 लाख रुपए में बेचीं। क्रेता पक्ष वर्मा स्मृति कॉलेज के घोटाले प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं।

इशिका बाला के पिता शंकर बाला ने बताया पिछले सत्र तिमाही परीक्षा के दौरान इशिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई नाक से खून बह रहा था। इलाज के दौरान ब्लड कैंसर होने का पता चला। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है मेरी पुत्री के इलाज के लिए स्कूल, ग्राम, परिजनों ने आगे बढ़कर मदद किया अब तक पंद्रह लाख रुपए से अधिक का खर्चा हुआ है। ब्‍लड कैंसर से पीड़ित छात्रा ने दसवीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा 2025 छत्तीसगढ़ मेरिट लिस्ट में परलकोट क्षेत्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंडाहुर की छात्रा इशिका बाला 99.17 अंक लाकर छत्तीसगढ़ राज्य 10 वीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।बता दें कि कुमारी इशिका बाला पिता शंकर बाला, माता श्रीमती इति बाला ग्राम पी व्ही 51निवासी है, इनके परिवार में माता पिता चार बहन एक भाई कुल सात लोग है। इनके परिवार में आय का मुख्य स्रोत कृषि है। सभी भाई बहन पढ़ाई में मेधावी है। इशिका ने कक्षा 8 वीं एवं 9 वीं की वार्षिक परीक्षा में 98 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे।ज्ञात हो कि छात्रा इशिका बाला पिछले दो साल से ब्लड कैंसर रोग से पीड़ित है जिस कारण पिछले सत्र वह वार्षिक परीक्षा नहीं दिला पाई थी, परीक्षा ना दे पाने की स्थिति में परिवार में मायूस थी परंतु बहादुर छात्रा और उसके परिवार वालों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इस सत्र में कैंसर से जंग लड़ते हुए 10 वीं बोर्ड परीक्षा दिलाई।इशिका बाला के पिता शंकर बाला ने बताया पिछले सत्र तिमाही परीक्षा के दौरान इशिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई नाक से खून बह रहा था। इलाज के दौरान ब्लड कैंसर होने का पता चला। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है मेरी पुत्री के इलाज के लिए स्कूल, ग्राम, परिजनों ने आगे बढ़कर मदद किया अब तक पंद्रह लाख रुपए से अधिक का खर्चा हुआ है।इसमें इंडियन कैंसर सेंटर मुंबई से तीन लाख, आयुष्मान कार्ड से एक लाख का सहायता मिला है। अभी रायपुर के बालकों मेडिकल में इलाज जारी है। मेरी पुत्री के इलाज में सहयोग करने वाले सभी सज्जनों का आभार व्यक्त करता हूं। छात्र इशिका बाला से बात करने पर उन्होंने बताया मेरी इस सफलता में मेरे माता, पिता, दोस्तों, शिक्षक, शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने कैंसर रोग से ग्रसित होने के बावजूद हर कदम पर मेरा मनोबल बनाए रखा है, मेरी दिली इच्छा है कि सिविल सर्विसेस (आईएएस) अधिकारी बनू।प्राचार्य अरुण कुमार कीर्तनिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंडाहुर से बात करने पर उन्होंने बताया इशिका बाला बहुत ही हिम्मतदार छात्रा है, बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है, कैंसर रोग से पीड़ित होने के पश्चात अपनी पूरी मेहनत से आज पूरे राज्य में अपना और गोंडाहुर स्कूल का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर अपलोड किया परीक्षा परिणाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा 2025 के परिणाम जारी किए। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट में परीक्षा परिणाम अपलोड किया। वर्ष 2025 की हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के परीक्षा में बालिकाओं ने अपना परचम लहराया है। 10वीं की परीक्षा में 80.70 प्रतिशत और 12वीं की परीक्षा में 84.67 प्रतिशत बालिकाओं ने सफलता प्राप्त की है। दोनों परिक्षाओं में बालकों का प्रतिशत क्रमशः 71.39 और 78.07 रहा है। 10वीं एवं 12वीं की प्रावीण्य सूची में कांकेर जिले के बच्चों ने प्रथम स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सफल हुए विद्यार्थियों और उनके पालकों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। किन्ही कारणों से असफल रहने वाले विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे फिर से दुगुनी मेहनत और दुगुनी लगन के साथ तैयारी करें और अगले परीक्षा में अवश्य सफल होंगे।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट (10वीं) की मुख्य परीक्षा में कुल तीन लाख 23 हजार 94 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उनमें से एक लाख 45 हजार 141 बालक और एक लाख 77 हजार 953 बालिकाएं हैं। इनमें से कुल तीन लाख 21 हजार 299 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए। जिसमें कुल दो लाख 45 हजार 913 (कुल 76.53 प्रतिशत) परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी तरह हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (12वीं) की परीक्षा में कुल दो लाख 38 हजार 626 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिनमें से एक लाख एक हजार 184 बालक और एक लाख 37 हजार 442 बालिकाएं हैं। इनमें से कुल एक लाख 94 हजार 906 (81.87 प्रतिशत) परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट https:cg.results.nic.in तथा https:www.cgbse.nic.in पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध है। इस अवसर पर विधायक रायपुर (ग्रामीण)  मोतीलाल साहू, अपर मुख्य सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी पिल्ले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू सहित माध्यमिक शिक्षा मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षाबलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। बुधवार सुबह जवानों ने करीब 22 माओवादियों को मार गिराया है। अभी तक 18 शव बरामद किए गए हैं और मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों की टीम माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर माओवादियों के विरुद्ध चल रहे एक बड़े ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp 2025) में सुरक्षाबलों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बुधवार तड़के सुबह से जारी मुठभेड़ में जवानों ने करीब 22 माओवादियों को मार गिराया है। अब तक घटनास्थल से 18 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, मुठभेड़ अभी भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि मारे जाने वाले माओवादियों (Bijapur Naxal News) की संख्या और भी बढ़ सकती है। दिल्ली स्थित सीआरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह स्वयं इस आपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल ऑपरेशन) विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के महानिरीक्षक राकेश अग्रवाल और बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जवान इस ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इस आपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), कोबरा बटालियन और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के बहादुर जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस घटनाक्रम से नक्सली गतिविधियों (Bijapur Maoist encounter) के खिलाफ सुरक्षाबलों को एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलने की संभावना है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। अदम्य साहस : घायल जवान को बचाते सहायक कमांडेंट बने निशाना, गंवाना पड़ा पैर छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में माओवादियों के विरुद्ध बीते दो सप्ताह से जारी निर्णायक लड़ाई में रविवार को हुए आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट में घायल जवान को बचाते हुए सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के सहायक कमांडेंट सागर बोराडे गंभीर रूप से घायल हो गए। लड़ाई के दौरान अदम्य साहस और नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना वे विस्फोट में घायल साथी को बचा रहे थे, तभी एक और आईईडी फटा जिसके चपेट में आकर उनका पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सीआरपीएफ के अनुसार घायल कमांडेंट को एयरलिफ्ट कर रायपुर और फिर वहां से दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों को संक्रमण और रक्तस्त्राव को रोकने उनका बायां पैर काटना पड़ा। सागर बोराडे अभी आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन डाक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है। वे अद्भुत जीवटता और मानसिकता का परिचय दे रहे हैं

रायगढ़ जिले में एसीबी की लगातार जबरदस्त 7 वीं कार्यवाही,इस बार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का बाबू 10 हजार रिश्वत लेते हुए एसीबी की गिरफ्त में आया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी /आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगातार छेड़े जा रहे व्यापक अभियान के तारतम्य में दिनांक 5.5.25 को एसीबी इकाई बिलासपुर को रायगढ़ जिले के शिक्षा विभाग के एक रिश्वतखोर बाबू को 10000रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ने में सफलता हासिल हुई। मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक . 01.5.25 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हालाहुली जिला रायगढ़ में पदस्थ चपरासी कुशू राम केवट द्वारा एसीबी इकाई बिलासपुर में इस आशय की शिकायत की गई थी कि वह अक्टूबर 2008 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हालाहुली जिला रायगढ़ में कलेक्टर दर पर चपरासी के पद पर पदस्थ है।उसे अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2017 तक का वेतन करीब 2 लाख रुपए नहीं मिलने पर वह माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की शरण में गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा उसके वेतन का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया था। वेतन जारी करने के लिए प्रयास करने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाबू एम एफ फारूखी द्वारा उससे 20000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है । अनावेदक को रिश्वत न देकर रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है।शिकायत का सत्यापन करने पर शिकायत सही पाई गई। सत्यापन के दौरान अनावेदक द्वारा प्रार्थी से 5000 रुपए ले लिया गया।शिकायत सत्यापन पर शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना एसीबी बिलासपुर के द्वारा तैयार की गई । दिनांक 5.5.25 को प्रार्थी को रिश्वत रकम की एक और किश्त 10000 रुपए देने हेतु बाबू फारूखी के पास भेजा गया जो बाबू फारूखी द्वारा रिश्वती रकम लेते ही उसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कैंपस रायगढ़ में एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया जिससे आसपास हड़कंप मच गया।पकड़े गए बाबू से रिश्वत की रकम बरामद की जाकर जप्त कर एसीबी के द्वारा उसके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की गई है । तथा कार्यवाही उपरांत आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की जायेगी।। गौरतलब है कि एसीबी के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों /कर्मचारियों की लगातार कार्यवाही की जा रही है । रायगढ़ जिले में लगभग 6 माह के भीतर एसीबी की लगातार यह 7 वीं कार्यवाही है। इसके पूर्व एक डिप्टी रेंजर,एक रेंजर,एक पटवारी,एक नापतौल निरीक्षक और एक स्कूल के लिपिक को रिश्वत लेते हुए एसीबी बिलासपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एसीबी सूत्रों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्यवाही अनवरत जारी रहेगी।।

रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना पूरी तरह एआई सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावाट तक विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश संभावित है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस डेटा सेंटर को हरित और ऊर्जा दक्ष तकनीक के अनुरूप डिजाइन किया गया है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर-22 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रखी। यह डेटा सेंटर पार्क 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.7 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में विकसित होगा।रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह परियोजना पूरी तरह एआई सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावाट तक विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश संभावित है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस डेटा सेंटर को हरित और ऊर्जा दक्ष तकनीक के अनुरूप डिजाइन किया गया है।यहां से न केवल स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हेल्थटेक, डिफेंस, फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक सेवाएं भी दी जाएंगी। पार्क में GPU आधारित हाई-एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग, और AI प्रॉसेसिंग जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी।इस परियोजना के जरिए लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होंगे। खास बात यह है कि इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनेगा बल्कि युवाओं के लिए नई संभावनाएं भी खुलेगीं। इस सेंटर के जरिए GPU आधारित हाई-एंड कंप्यूटिंग, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग, एआई प्रोसेसिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी वैश्विक स्तर की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसका असर हेल्थटेक, फिनटेक, स्मार्ट एग्रीकल्चर और रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों के रूप में दिखाई देगा।मुख्यमंत्री  साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य की नींव है। उन्होंने इसे राज्य के युवाओं, किसानों और आदिवासी समुदाय के लिए परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ अब डिजिटल भारत की धड़कन बनेगा।छत्तीसगढ़ के लिए क्या बदलेगा?रोजगार की नई राहें: यह डाटा सेंटर पार्क आईटी, डाटा एनालिटिक्स, और तकनीकी रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा करेगा। छत्तीसगढ़ के युवा अब दिल्ली-मुंबई जाए बिना अपने घर पर ही तकनीकी करियर बना सकेंगे।किसानों की मदद: AI तकनीक से किसानों को स्मार्ट खेती, मौसम की सटीक जानकारी, और फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे उनकी मेहनत का ज्यादा फल मिलेगा।आदिवासियों को डिजिटल ताकत: दूरदराज के आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से आसानी से पहुंचेंगी।आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़: यह पार्क राष्ट्रीय और वैश्विक डाटा ट्रैफिक को संभालेगा, जिससे सरकारी सेवाएं तेज होंगी और राज्य डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनेगा।

त्रिस्तरीय समन्वय से पेयजल व निस्तारी समस्या से मिली निजातमुख्यमंत्री  विष्णु देव साय द्वारा विगत माह शुरू किये गये मोर गांव-मोर पानी महाभियान ग्रामीण इलाकों में जल संकट से निपटने की एक दूरदर्शी पहल है। इस अभियान के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों का संरक्षण, पुनर्भरण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में विशेष समितियां गठित की गई हैं।इसी कड़ी में अनुविभागीय समिति सिमगा के द्वारा उत्खनन प्रभावित क्षेत्रों में जल संचयन को लेकर बेहतर कार्य किया गया है जिसमें प्रशासन, उद्योग और ग्रामीणों के त्रिस्तरीय समन्वय का आदर्श उदाहरण क्षेत्र में परिलक्षित हो रहा है। इन तीनो के प्रयास से सिमगा क्षेत्र के उत्खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व निस्तारी की समस्या से ग्रामीणों को निजात मिली है।एसडीएम सिमगा अंशुल वर्मा ने बताया कि अनुविभाग सिमगा के उत्खनन प्रभावित क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण पारंपरिक जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, भू-जल स्तर में गिरावट आने, जल स्रोतों का सूखना और जल की उपलब्धता में कमी जैसी समस्याएं होने की शिकायतें ग्रामीणजन द्वारा प्रस्तुत की जाती रही है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनुविभाग स्तरीय समिति (सिमगा) के सदस्यों द्वारा क्षेत्र के विभिन्न सीमेंट संयंत्रों एवं उनसे प्रभावित क्षेत्रो में स्थल निरिक्षण किया एवं जांच रिपोर्ट समिति अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन एवं विभिन्न सीमेंट संयंत्रो द्वारा फील्ड पर जल आपूर्ति सुनिश्चित सुनिचित करने हेतु यथासंभव प्रयास किये।विभिन्न सीमेंट संयंत्रों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सकारात्मक भूमिका निभाई। प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय कर उन्होंने अपने उत्खनन क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों जैसे माइन्स में जमा पानी को गांव के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया। अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, रावन द्वारा ग्राम रावन एवं पेंड्री को पाइप-लाइन के माध्यम से निस्तारी हेतु जल आपूर्ति की गई। अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र, हिरमी की माइंस में भरा पानी ग्राम सकलोर एवं परसवानी के निस्तारी तालाबों को पाइप-लाइन के माध्यम से प्रदान किया गया। इसके साथ ही टैंकरों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति, नए बोरवेल की खुदाई और पुराने जल स्रोतों का जीर्णाेद्धार जैसे कार्य किए गए। इसके साथ ही श्री सीमेंट सयंत्र, खापराडीह द्वारा ग्राम चंडी के बांध में जाने वाले पानी की निकासी के लिए ग्रामीणों की सहमति से जल स्तर को बनाए रखने के लिए दो किलोमीटर लम्बी कैनाल का निर्माण कार्य सी.एस.आर मद से किया।ग्राम मटिया एवं शिकारी-केसली में जल आपूर्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए पंचायत के सरपंच-सचिव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से पेयजल एवं निस्तारी हेतु जल टैंकर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जल-जीवन मिशन के अंतगत निर्मित पानी टंकियो को नए जल स्रोतों से जोड़ा गया ताकि टैंकर पर निर्भरता कम हो। गंगरेल बांध से जुडी नहरों में पानी छोड़कर ग्रामो में निस्तारी तालाबो को भरा गया। इन उपायों से उत्खनन प्रभावित क्षेत्र के गांवों में जल संकट की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहाँ पहले ग्रामीणों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था अब उन्हें अपने ही गांव में पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। पीने के पानी के साथ-साथ निस्तारी के लिए भी जल की उपलब्धता बढ़ी है। मोर गांव, मोर पानी महाभियान अंतर्गत किया गया यह प्रयास प्रशासन, उद्योग और ग्रामीणों के त्रिस्तरीय समन्वय का मिसाल है।