ABN EXPRESS NEWS  मोदी के बजट से मंहगाई से जूझ रहें आम जनता को मिलेगी राहत...?? नई दिल्ली Budget 2024:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री की ओर से एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा गया कि भारत सरकार के सुझाव पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों में 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक बजट सत्र रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। चुनावी वर्ष में दो बजट किया जाता है पेश , भारत में जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं। उस दौरान एक बजट चुनाव से पहले और एक बजट चुनाव के बाद पेश किया जाता है। चुनाव के पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। ये आमतौर पर सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। यह अन्य वर्षों के बजट की तरह होता है। 23 जुलाई को आने वाला आम बजट मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। इसके जरिए सरकार की दिशा और नीतियों की जानकारी मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड दिए जाने और कम राजस्व घाटे के चलते सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए काफी जगह है। सातवीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण यह छठी बार होगा जब निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अब तक एक अंतरिम बजट सहित कुल छह बजट पेश किए हैं। जुलाई का बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा। इसके साथ ही, वह सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए अगले पांच वर्ष काफी अहम होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार फोकस देश के विकास की गति को बढ़ाने और अधिक रोजगार पैदा करने को लेकर होगा। मौजूदा समय में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी, जो कि चालू वित्त वर्ष में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बढ़ सकती है PM किसान योजना का अमाउंट बजट में सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपये तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो किसानों को साल में चार किस्तें मिलेंगी। फिलहाल, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर चार महीने पर 2000 रुपये की तीन किस्तें देती है, जिससे सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। रोजगार पर सरकार उठा सकती है कदम कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। इस बार के बजट में उम्मीद है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ग्रीन एनर्जी, और रेलवे में भी नौकरियों के अवसर बनाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का मुख्य ध्यान अधिक से अधिक लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने पर होगा

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 (Section 125 of CrPC) के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज (10 जुलाई) को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण-पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो इससे संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है।कोर्ट ने माना कि ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986’ धर्मनिरपेश कानून पर हावी नहीं हो सकता है। जस्टिस श्री नागरत्ना और जस्टिस श्री मसीह ने अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले दिए. हाईकोर्ट ने मोहम्मद समद को 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। क्या है मामला..? अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या सीआरपीसी की धारा 125 को। क्या है सीआरपीसी की धारा 125 सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, मां-बाप या बच्चे गुजारे-भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं, जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो।