ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ में रायपुर-अम्बिकापुर-बिलासपुर के लिए हवाई सफर शुरू हो गया है। सीएम ने आज रायपुर में हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया।  उत्तर छत्तीसगढ़ का सरगुजा हवाई सेवाओं से जुड़ गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर के लिए सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। फिलहाल, रायपुर से अंबिकापुर का शुरुआती किराया 999 रुपए रखा गया है। पहली फ्लाइट में सांसद समेत 18 यात्री रायपुर से अंबिकापुर की पहली फ्लाइट से सांसद चिंतामणि महाराज समेत 18 यात्री सुबह 11.10 बजे अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। इसमें फ्लाई बिग कंपनी के सीईओ भी शामिल थे। पहले दिन रायपुर से अंबिकापुर वाली फ्लाइट उद्घाटन के चलते देरी से रवाना हुई। दरिमा एयरपोर्ट पर अंबिकापुर-बिलासपुर फ्लाइट को सांसद चिंतामणि महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कहा कि आज छतीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार का प्रतीक है। इस सेवा का शुरुआती किराया महज 999 रुपये है ताकि आम जनता हवाई यात्रा का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके।  

ABN Express News 24x7  मनोरंजन के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी युवाओं को कर रही आकर्षित महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, छत्तीसगढ़ के विकास की संभावनाओं पर युवाओं ने साझा किए विचार छत्तीसगढ़ी में सब्जी-भाजी, फलों और सामानों के नाम, टंग ट्विस्टर गेम्स, ग्रुप गेम्स में युवाओं ने दिखाई रुचि आज 19 दिसम्बर की शाम साइंस कॉलेज की चौपाटी में होगा चौथा इवेंट मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की सरकार की टैगलाइन, उनका गृह ग्राम और विधानसभा क्षेत्र, महतारी वंदन योजना की पात्रता और मिलने वाली राशि, छत्तीसगढ़ी में सब्जी - भाजी, फलों के नाम, यहाँ बोले जाने वाली बोली और भाषा, विमान सेवाओं की रीजनल कनेक्टिविटी, यह ऐसे सवाल थे जो युवाओं के बीच खुशहाल एक साल इवेंट आयोजन के दौरान चर्चा का विषय रहे। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा खुशहाल एक साल नामक इवेंट का तीसरा सफल आयोजन कटोरा तालाब के उद्यान में किया गया। यहाँ उद्यान में भ्रमण करने आए युवा और बच्चों ने जब खुशहाल एक साल इवेंट में भाग लिया तो सरकार की उपलब्धियों को तो जाना ही, उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी उत्साहपूर्वक दिया। इसके एवज में उन्हें उद्यान के ही रेस्टोरेंट्स के गिफ्ट वाउचर और बिहान के आकर्षक सामान उपहार स्वरूप मिले। खुशहाल एक साल इवेंट के ज़रिए छत्तीसगढ़ सरकार की पिछले एक साल की उपलब्धियों और योजनाओं को युवाओं के मध्य पहुंचाया जा रहा है। मनोरंजन, खेल, क्विज के माध्यम से लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सही उत्तर देने पर उन्हें आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, उपहार भी दिए जा रहे हैं। खुशहाल एक साल इवेंट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा आज 19 दिसंबर गुरुवार की शाम साढ़े छह बजे से साइंस कॉलेज के सामने स्थित चौपाटी में चौथा आयोजन किया जाएगा।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 राष्ट्रपति निशान हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन : गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सौंपा राष्ट्रपति निशान छत्तीसगढ़ पुलिस की 24 वर्षों की सेवा का सम्मान, यह गौरव हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री  अमित शाह ने आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित बेहद गरिमामय कार्यक्रम में राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान (पुलिस कलर्स अवार्ड-2024) सौंपा। यह देश के सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विगत 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस की असाधारण सेवाओं, बहादुरी और कर्तव्यपरायणता के लिए राज्य को यह सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ यह सम्मान हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है, जिसने अपने गठन के मात्र 24 वर्षों में ही यह उपलब्धि हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स अवार्ड केवल एक सम्मान नहीं है, यह सेवा और कर्तव्य का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में जो साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ और बहादुर पुलिस बलों में से एक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ और देश को नक्सलमुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। श्री शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि इसने न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखा है, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स अवार्ड पुलिस बल के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, उनका हौसला और मनोबल बढ़ाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री  शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपना मेरे लिए भी गर्व की बात है। यह सम्मान छत्तीसगढ़ की पुलिस की कड़ी मेहनत, समर्पण और जनता के प्रति लगाव का द्योतक है। छत्तीसगढ़ की पुलिस नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की तैयारी में है। यहां की पुलिस ने कानून-व्यवस्था और नक्सल मोर्च के साथ ही कोरोना महामारी में भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। शाह ने समारोह में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, उसे प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद-370 को हटाकर और मजबूत किया है।       मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के केवल 24 वर्षों में हमारे पुलिस बल को उनकी असाधारण सेवाओं और जनता के प्रति समर्पण के लिए मिला है। यह सम्मान न केवल पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने एंटी-नक्सल ऑपरेशनों में छत्तीसगढ़ पुलिस की सफलता पर कहा कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। भारत सरकार की नीति के अनुरूप हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ट्रांजिट कैम्प में रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें तीन साल तक 10 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था की गई है। उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। साय ने कहा कि पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन या ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 15,000 पक्के आवास स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ‘महिला थाना’, महिला हेल्प डेस्क और ‘अभिव्यक्ति’ ऐप जैसे प्रयास उनकी संवेदनशीलता और जनता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाते हैं। उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति निशान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, सेवा और कर्तव्यपरायणता का सशक्त प्रतीक है। राष्ट्रपति पुलिस निशान का यह अलंकरण न केवल पुलिस बल को गर्वित करता है, बल्कि उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य की पुलिस ने यह सिद्ध किया है कि वह दुर्जनों के लिए भय और सज्जनों के लिए सम्मान का पर्याय है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने अपने स्वागत भाषण में छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि 1 नवम्बर 2000 को राज्य की स्थापना के बाद से पुलिस बल ने हर मोर्चे पर साहस और दृढ़ता का परिचय दिया है। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे एंटी-नक्सल ऑपरेशनों, पुनर्वास नीतियों और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस जनता की सेवा में हर समय तत्पर रही है। राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में परेड द्वारा मुख्य अतिथि  अमित शाह को सलामी दी गई।  शाह ने सलामी के बाद परेड का निरीक्षण किया। महिला और पुरुष प्लाटून द्वारा मार्चपास्ट भी किया गया। मुख्य अतिथि श्री शाह ने धर्मगुरूओं द्वारा मंत्रोच्चार के बाद आकाश में तिरंगे गुब्बारों और शानदार आतिशबाजी के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस की 24 वर्षों के सफर पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और आसूचना ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जवान और शहीद जवानों के परिजन बड़ी संख्या में समारोह में उपस्थित थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद ने अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन किया।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 24 वर्षों के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को मिलेगा देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान रायपुर - छत्तीसगढ़ पुलिस को अपनी सत्यनिष्ठा, मानवीय गरिमा और पिछले 24 वर्षों के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए देश के सर्वोच्च पुलिस सम्मान राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से 15 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुलिस परेड ग्राउंड, रायपुर में केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा छत्तीसगढ़ पुलिस को यह सम्मान मिलना मेरे लिए गर्व का क्षण है। यह मेरे गृहमंत्री के कार्यकाल में हुआ है जिससे मैं और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह पुरस्कार हमारे पुलिस बल के कर्तव्यपरायणता, मेहनत और ईमानदारी का प्रमाण है। राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड छत्तीसगढ़ पुलिस के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ता है। यह सम्मान न केवल हमारे पुलिस बल के मनोबल को ऊंचा करेगा, बल्कि उनकी कर्तव्यनिष्ठा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को भी और सशक्त बनाएगा।यह सम्मान केवल पुलिस विभाग का ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं।" अब छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारी और जवान अपनी वर्दी में इस विशिष्ट निशान को धारण करेंगे, जो उनकी उत्कृष्टता और पहचान का प्रतीक बनेगा। यह उपलब्धि पुलिस के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी।

रायपुर : नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रीयल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने ऑनलाइन जुड़ कर यह बात कही। मुख्यमंत्री  साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पांच लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहित कई अन्य सहायता दी जा रही है, जिसके तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को उनके वेतन का 40 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस नीति के तहत बस्तर में उद्योग लगाने पर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के तहत उद्योगों को 45% तक की सहायता दी जाएगी। वहीं, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के तहत अगले 10 सालों तक पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक एसजीएसटी वापस भी किया जाएगा। नई नीति के तहत उद्योगों को स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट, साथ ही 10 और तरह के निवेश प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री  साय ने बताया कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट की सहायक इकाइयों के लिए 118 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा रहा है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।  साय ने कहा नई उद्योग नीति में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 को शामिल किया गया है। इससे वे एक ही जगह पर कई विभागों का क्लीयरेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाली नीति है। हम इस नीति में ग्रीन इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार एवं संचालक प्रभात मलिक ने नया रायपुर और नई उद्योग नीति पर प्रजेंटेशन भी दिया। नया रायपुर बनेगा आईटी और एजुकेशन हब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नया रायपुर को आईटी हब, हेल्थ हब, एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईटी और संबंधित फर्मों को रियायती दरों पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहे हैं। आईटी सेक्टर में साढ़े तीन हजार से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए स्थान आबंटित किए गए हैं। नया रायपुर अटल नगर की रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा हो गया है। उन्होंने बताया हम सीबीडी रेलवे स्टेशन के निर्माण, सड़कों और सार्वजनिक पार्किंग जैसी अधोसंरचनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तीन अन्य रेलवे स्टेशनों का भी निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया इस साल के अंत तक नया रायपुर से जुड़ी कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। इनमें आईटी एवं संबंधित क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू उपकरण, रक्षा, फार्मास्युटिकल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति नक्सलवाद से निपटने में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस साल अनेक नक्सली मारे गए हैं और करीब 1500 ने आत्मसमर्पण किया है या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अगले दो वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया है। बीते एक साल में बस्तर में 34 सुरक्षा कैम्प स्थापित करने के साथ-साथ नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से अंदरूनी गांवों तक अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को लागू किया है। प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए आईटी उपकरणों में 266 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। अटल मॉनिटरिंग ऐप से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सकती है। स्वागत पोर्टल के माध्यम से पोर्टल में आवेदन देकर बिना इंतजार किए सुगमता से मंत्रालय में अधिकारियों से मिला जा सकता है। सीएमओ पोर्टल के माध्यम से शासन-प्रशासन से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी त्वरित रूप से नागरिकों को मिल जाती है। वहीँ, सुगम एप के माध्यम से अब लोग घर बैठे रजिस्ट्री कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत राज्य में अधोसंरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार से 31 हजार करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। बस्तर और सरगुजा के अंदरुनी गांवों तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया रायपुर-विशाखापटनम इकॉनोमी कॉरिडोर, अनेक रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है। रायपुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं, नियद नेल्ला नार योजना के तहत बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास पर जोर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मिशन का 79% से अधिक काम पूरा हो चुका है और अब तक 40 लाख घरों में नल के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मल्टी-विलेज योजना के तहत उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जा रहा है, जहां भूजल की कमी है। पचराही जैसे दूरस्थ गांवों में नल जल योजना के माध्यम से अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने एयरपोर्ट पर  नड्डा का किया स्वागत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित जनादेश परब में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने नड्डा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय  अरुण साव, विजय शर्मा सहित स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, सुनील सोनी एवं  किरण देव सिंह ने भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को सौंपा है। जिसे श्रीमती राजवाड़े बखूबी निभा रही हैं।        छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से, जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक, 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। प्रदेश के 31 जिलों में 201 पालना केंद्रों की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल का सशक्त समाधान मिला है। ये केंद्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे के अधिकार की रक्षा का एक माध्यम हैं। बालकों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।       छत्तीसगढ़ के बच्चों को पोषण, शिक्षा और समुचित देखभाल देने के लिए 4750 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया गया है। इनमें बच्चों को न केवल पोषण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें  BaLA (Building as Learning Aid)  के माध्यम से शिक्षा और कौशल के अवसर भी मिल रहे हैं। एलईडी टीवी और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं बच्चों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बना रही हैं। 530 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पिछले 10 माह में की गई और 4900 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया, जिससे वहां अतिरिक्त व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व और विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी अधोसंरचना से संबंधित डप्ै पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के बन जाने से आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना संबंधी सभी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, निर्माण संबंधी नियोजन, कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आदि मुख्य आधारभूत जानकारी राज्य स्तर पर एक क्लिक पर उपलब्ध है।       छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी और कुपोषण की दर में ऐतिहासिक गिरावट हासिल की। एक नेतृत्व तब सशक्त होता है, कमजोर वर्ग के बारे में सोचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) का संचालन 24/7 हो रहा है। साथ ही, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का विस्तार कर एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया गया है, जो हर संकट में नागरिकों के लिए एक आश्रय बन कर खड़ा है। यह सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और साहस का प्रतीक है।       भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, अब 50 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं, और शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। इस साल अब तक 6543 कन्या विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। वहीं, पी.एम. जनमन योजना के तहत 17 जिलों में 48 हजार पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया। इस पहल के अंतर्गत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, 54 भवन निर्माणाधीन हैं और 2024-25 में 95 और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में 132 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बालक कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अध्यक्ष, सदस्य और सामाजिक सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, जिससे बच्चों और किशोरों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है।         डबल इंजन सरकार ने 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक कानून का कार्यान्वयन नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का अभियान है। हर गांव और कस्बे में बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता फैलाते हुए, सरकार द्वारा ने एक आदर्श स्थापित किया है। विष्णु के सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नया आत्मविश्वास, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखती है। मुख्यमंत्री साय की नीतियों और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है

ABN Express News 24x7 बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। इस छूट से केवल पुरुष अभ्यर्थियों को लाभ होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पुलिस भर्ती में छूट खेल प्रोत्साहन योजना के तहत को आर्थिक सहायता पंचायत राज, नगर निगम और GST विधेयक में संशो धन रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को ऊंचाई और सीने की मापदंड में छूट, खेल प्रोत्साहन योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, और फोर्टिफाइड चावल के प्रोत्साहन जैसे मुद्दे शामिल हैं।खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। इस छूट से केवल पुरुष अभ्यर्थियों को लाभ होगा।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी  रायपुर में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। यह गोलीबारी जमीन विवाद को लेकर हुई बताई जा रही है। पता चला है कि, राजातालाब इलाके में हरदयाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की है। महिला फजिया मेमन को जमीन से खदेड़ने के लिए फायरिंग करना बताया जा रहा है।  पुलिस के मुताबिक, जमीन विवाद में चलाई गई गोली किसी को लगी नहीं है। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले हरदयाल सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गोली चलाने के आरोपी ने बताया कि, उसने महिला को डराने के लिए हवाई फायरिंग की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। रवि नगर का है मामला दरअसल सिविल लाइन क्षेत्र में पुरानी मस्जिद के पीछे का इलाका रवि नगर कहलाता है। यहीं फजिया मेमन नाम की एक महिला रहती है। हरदयाल सिंह के साथ फजिया मेमन का कुछ समय से जमीन को लेकर विवाद है। बुधवार की सुबह उसी जमीन का सीमांकन होना था। सीमांकन के पहले फजिया के लगाए ताले को हरदयाल सिंह ने तोड़कर अपना ताला लगा दिया। थोड़ी देर बाद जब फजिया जमीन को देखने पहुंची तो ताला तोड़े जाने की जानकारी उसे हुई। इसी बात पर दोनों के बीच फिर से विवाद होने लगा। महिला की शिकायत पर FIR दर्ज यही विवाद इतना बढ़ा कि, हरदयाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर महिला को भगाने के इरादे से फायरिंग कर दी। गोली चलने के बाद महिला मौके से निकली और इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर हरदयाल सिंह को गिरफ्तार किया गया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग याने यूपीएससी को भेज दिया है। इनमें 92 बैच के आईपीएस पवनदेव और अरुणदेव गौतम तथा 94 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता शामिल हैं। हालांकि, नोटशीट में पांच नाम थे। आईपीएस एसआरपी कल्लूरी और आईपीएस प्रदीप गुप्ता का नाम भी प्रस्तावित था। मगर बाद में तीन नामों का पेनल फायनल किया गया। डीजीपी के लिए प्रमुख अहर्ता है आईपीएस की 30 साल की सर्विस होनी चाहिए। वो भी डीजीपी के रिटायरमेंट डेट के हिसाब से। अशोक जुनेजा 5 फरवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं। जुनेजा के बाद सीनियरिटी में 92 बैच के पवनदेव बैच में सबसे सीनियर हैं फिर अरूणदेव गौतम। इसके बाद 94 बैच में हिमांशु गुप्ता, जीपी सिंह और एसआरपी कल्लूरी हैं। इनमें से जीपी सिंह की सेवा समाप्त हो गई है। 95 बैच के आईपीएस प्रदीप गुप्ता की भी अगले महीने जनवरी में 30 साल की सेवा हो जाएगी। याने प्रदीप तक पेनल में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मगर राज्य सरकार को अधिकार है कि पेनल में किसका नाम भेजना है किसका नहीं। यूपीएससी को पैनल बढ़ाने या लौटाने का अधिकार हालांकि, यूपीएससी अगर पेनल के नामों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके पास अधिकार है कि ग्रेडेशन लिस्ट के अनुसार 30 की साल की सर्विस वाले और अफसरों का नाम जोड़ ले या फिर पेनल राज्य सरकार को लौटा दे कि फिर से बनाकर भेजें। हालांकि, छत्तीसगढ़ के मामले में इसकी आशंका इसलिए नहीं है कि पेनल में डीजीपी बनने लायक योग्यता रखने वाले नाम हैं। यूपीएससी की आपत्ति की आशंका तब ज्यादा होती है जब पेनल में सीनियर अफसरों को ओवरलुक करते हुए जूनियर अफसरों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। यूपीएससी में अब डीपीसी होगी राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को नामों का पेनल भेजने के बाद अब डीपीसी की डेट तय की जाएगी। डीपीसी में ही डीजीपी का पेनल फायनल किया जाता है। डीपीसी अफसरों की पूरी कुंडली देखने के बाद पेनल तैयार करती है। कौन होते हैं डीपीसी में डीजीपी का पेनल फायनल करने के लिए यूपीएससी की डीपीसी होती है। इसमें यूपीएससी चेयरमैन खासतौर से मौजूद रहते हैं। किसी विषम परिस्थितियों की वजह से वे नहीं आ पाए तो उनके बदले में यूपीएससी का कोई मेम्बर शामिल होता है। इसके अलावा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम का कोई नामिनी, मसलन ज्वाइंट सिकरेट्री लेवल का कोई अफसर। संबंधित राज्य के चीफ सिकरेट्री, एसीएस होम और वर्तमान डीजीपी। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के कोई डीजीपी रैंक का अफसर भी कमेटी में शामिल रहता है। ये सभी मिलकर गुण-दोष के आधार पर पेनल तैयार करते हैं। यूपीएससी से एमएचए यूपीएससी से पेनल फायनल होने के बाद फिर अनुमोदन के लिए फाइल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजी जाती है। एमएचए फिर राज्य सरकार को पेनल भेजता है। इस पेनल में से राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि अपनी पसंद के अनुसार किसी एक नाम पर टिक लगाते हुए डीजीपी अपाइंट कर दे। 5 फरवरी से पहले फायनल पूरी प्रक्रिया 5 फरवरी से पहले करनी होगी। चूकि डीपीसी से लेकर एमएचए तक के प्रॉसेज में टाईम लगता है इसलिए यूपीएससी तीन महीने पहले पेनल मंगाता है। मगर छत्तीसगढ़ से पेनल जाने में विलंब हो गया है। तीन महीने के हिसाब से 5 नवंबर तक पेनल चला जाना था। करीब एक महीने की इसमें देरी हो चुकी है। इसके लिए यूपीएससी से लेकर एमएचए तक को प्रायरिटी से इस पर काम करना होगा। क्योंकि, 5 फरवरी से पहले राज्य सरकार को तय करना होगा कि यूपीएसस से आए पेनल में से किसे नया डीजीपी बनाना है। 5 फरवरी 2025 को डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल खतम हो जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय को इससे पहले नए डीजीपी के नाम की घोषणा करनी होगी। याने 5 फरवरी की शाम तक छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया का आदेश निकल जाएगा।

ABN Express News 24x7  मधुसूदन साहू की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मानता है. उन्होंने दिखा दिया है कि इच्छाशक्ति और मेहनत से सफलता की राह बनाई जा सकती है. CGPSC Result News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) परीक्षा में कोरिया जिले के खड़गवां ब्लॉक के तोलगा गांव निवासी मधुसूदन साहू ने 64वीं रैंक हासिल कर नायब तहसीलदार पद के लिए चयनित होकर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है. उनकी इस सफलता पर गांव में जश्न का माहौल है. जब मधुसूदन गांव लौटे, तो बैंड-बाजे, पटाखों और फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया.दरअसल, मधुसूदन साहू का सफर बेहद प्रेरणादायक है. उनके पिता संत साहू सब्जी बेचने का काम करते हैं. मधुसूदन ने भी अपनी पढ़ाई के दौरान पिता का हाथ बंटाया और सब्जी बेचने में मदद की. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और 12वीं कक्षा में कोरिया जिले में टॉप कर अपनी प्रतिभा साबित की. गांववाले भी महसूस कर रहे हैं गर्व मधुसूदन की सफलता से न केवल उनके परिवार में, बल्कि पूरे गांव और जिले में खुशी की लहर है. ग्रामीणों ने उनकी इस उपलब्धि को गांव की प्रगति और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया. उनकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा और संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. युवाओं के लिए प्रेरणा मधुसूदन साहू की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मानता है. उन्होंने दिखा दिया है कि इच्छाशक्ति और मेहनत से सफलता की राह बनाई जा सकती है.मधुसूदन का यह सफर केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उनकी यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत बनेगी.