छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। बल्कि वह बीजेपी सरकार के परिसीमन के खिलाफ है। रायपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथित नाकामियों और आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं को गुमराह करने की कोशिशों को बेनकाब करने के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए कांग्रेस जनसंपर्क अभियान चलाकर घर-घर जाएगी। पाखंड के लिए बुलाया था विशेष सत्र सचिन पायलट ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायकों और नवनियुक्त जिला व ब्लॉक इकाई अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि 'पाखंड और झूठ को बढ़ावा देने' के उद्देश्य से गुरुवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। विपक्ष ने परिसीमन का विरोध किया है उन्होंने कहा, ''मैं यह कहता आ रहा हूं, और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने भी सदन में कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक तीन साल पहले ही पारित चुका है। भाजपा ने बेवजह इसके क्रियान्वय को रोक रखा है। अब, आरक्षण की आड़ में, वे जनगणना से पहले परिसीमन कराना चाहते थे, जिसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया।'' महिला आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार सचिन पायलट ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यदि इसे लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर लागू किया जाता है, तो वह इसका पूरा समर्थन करेगी। भाजपा पर 'अपने निहित स्वार्थों' को साधने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन को आरक्षण से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके इरादे 'उजागर' हो चुके हैं। सचिन पायलट का बीजेपी सरकार पर हमला कहा- सरकार के खिलाफ घर-घर जाएगी कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, परिसीमन के खिलाफ कहा- मौजूदा सदस्य संख्या में लागू हो महिला आरक्षण घर-घर जाएगी कांग्रेस उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'वे चाहे कितना भी प्रचार कर लें, सच तो यह है कि भाजपा ने तीन साल तक आरक्षण को लटकाए रखा और अब वह इसका इस्तेमाल परिसीमन की आड़ के तौर पर कर रही है।' उन्होंने कहा कि भाजपा की नाकामियों को उजागर करने और महिलाओं को गुमराह करने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में 'घर-घर' जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बोर्ड परीक्षा के टॉपरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि राज्य के टॉपर छात्र-छात्राओं को 1 लाख का इनाम मिलेगा। रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं दीं। सीएम साय ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में जो छात्र टॉपर है, उन्हें शासन की ओर से एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा- नतीजे शानदार रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है, छत्तीसगढ़ में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, और ये नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। हाई स्कूल का परिणाम 77.15 प्रतिशत रहा है, जबकि हायर सेकेंडरी का परिणाम 83.04 प्रतिशत रहा है। सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उनके माता-पिता और शिक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यह बेहतरीन परिणाम सभी की कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाया है। सीएम ने कहा- बेटियों ने फिर मारी बाजी एक्स पोस्ट में सीएम ने लिखा कि बोर्ड परीक्षाओं में विशेष रूप से बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर बाजी मारी है, जो उनके आत्मविश्वास, परिश्रम और बढ़ती शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के छात्रों का प्रावीण्य सूची में स्थान बनाना यह दर्शाता है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता और समावेशी विकास का सशक्त उदाहरण है। मेहनत और लग्न बनाती है सफल सीएम ने कहा- यह सफलता हमारे बच्चों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आप सभी न केवल अपने परिवार का गौरव हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ और देश के नव निर्माण की मजबूत शक्ति भी हैं। आपका परिश्रम और आपकी उपलब्धियां विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ की नींव को और मजबूत करेंगी। उन्होंने लिखा कि जिन विद्यार्थियों को इस बार अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है, वे निराश न हों। आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहें। आपकी मेहनत और लगन निश्चित ही आपको सफल बनाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा कहा- टॉपरों को मिलेगी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि बुधवार को जारी हुआ है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट फेल होने वाले छात्रों से कहा- निराश मत होना फेल विद्यार्थी निराश नहीं हों डेप्युटी सीएम अरुण साव ने 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, वे निराश न हों। अगली बार पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पुनः प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी।

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों की अनदेखी किए जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार और कोरबा पुलिस के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले को “स्पष्ट और जानबूझकर किया गया उल्लंघन” करार देते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक (SP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त निर्देश दिया है। 👉🏻 न्यायपालिका की सख्ती, प्रशासन पर सीधा सवाल न्यायमूर्ति जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि अदालत के आदेशों की इस तरह अनदेखी न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से आदेश की अवहेलना प्रतीत होती है। 👉🏻 क्या है पूरा मामला यह मामला एक आपराधिक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रतिवादी क्रमांक-2 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए। 👉🏻 आदेश के बावजूद नहीं हुआ पालन अदालत ने 23 मार्च 2026 को अपने आदेश में कहा था कि 15 अप्रैल की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी को हर हाल में प्रस्तुत किया जाए। राज्य की ओर से बताया गया कि 15 अप्रैल को आरोपी को पेश किया गया था और 20 अप्रैल के लिए उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। लेकिन 20 अप्रैल को सुनवाई के समय आरोपी की अनुपस्थिति ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। 👉🏻 कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा— यह मामला बेहद गंभीर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह “जानबूझकर उल्लंघन” है न्यायिक निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती 👉🏻 एसपी से जवाब-तलब, कार्रवाई के संकेत खंडपीठ ने कोरबा एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। 👉🏻 अगली सुनवाई में सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि— कोरबा एसपी 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों प्रतिवादी क्रमांक-2 की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए 👉🏻 न्याय व्यवस्था का सख्त संदेश इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अदालत अपने आदेशों की अवहेलना को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन की गंभीरता को रेखांकित करता है, जहां शीर्ष अदालत ने सख्त संदेश देते हुए व्यवस्था को आईना दिखाया है।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 47 किलो गांजा बरामद किया है। यह गांजा ओडिशा से छत्तीसगढ़ के मुंगेली लाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमाखान थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 47.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 23 लाख 65 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में तस्करी में यूज किए गए ट्रक, कार, मोबाइल और नगदी सहित कुल 59 लाख 51 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो नाबालिगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। मुखबिर से मिली थी सूचना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक ट्रक में गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ लाई जा रही है । सूचना के बाद कोमाखान क्षेत्र में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें चालक सीट के नीचे बने विशेष चेंबर और प्लास्टिक बोरियों में गांजा छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान कुल 47 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मुंगेली में देनी थी डिलीवरी पूछताछ में सामने आया कि यह खेप ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र से लाई गई थी और इसे मुंगेली जिले में खपाने की योजना थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस तस्करी नेटवर्क के तार ओडिशा के बलांगीर क्षेत्र से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों में वाहन चालक और उसके सहयोगी शामिल हैं। वहीं जांच के दौरान मुंगेली जिले के एक आरोपी का नाम भी सामने आया, जिसे कथित रूप से गांजे की डिलीवरी दी जानी थी। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान ओडिशा से गांजे की आर रही खेप को पकड़ा पकड़े गए गांजे की कीमत मार्केट में 23 लाख से ज्यादा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई तीन युवकों को किया गिरफ्तार पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले मोहम्मद मिराज, रोहित पोंड और मुंगेली जिले के रहने वाले दीपक साहू को गिरफ्तार किया है। महासमुंद पुलिस के अनुसार पिछले तीन महीनों में जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया है। इस दौरान 74 मामलों में 5685 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया है, तथा 192 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों के आरोपी भी शामिल हैं। गिरोह के अन्य मेंबरों पर होगी कार्रवाई पुलिस अब इस मामले में 'एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन' करते हुए गांजा सप्लाई चेन, सोर्स पॉइंट, फाइनेंशियल लिंक और डेस्टिनेशन नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में TMC शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। रायपुर: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के शासन से त्रस्त है। बदलाव की ओर जनता देख रही है, मुझे लगता है कि भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। ममता के खिलाफ गुस्सा है सीएम साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने स्वयं बंगाल जाकर चार विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन रैलियों में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लोगों में टीएमसी तथा ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा है। सीएम साय ने विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के कार्यकाल पर तंज कसते हुए सीएम साय ने कहा कि 15 साल के टीएमसी शासन में कुछ भी नहीं हुआ। अब जनता परिवर्तन चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनेगी सरकार छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा कहा- टीएमसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर चुके हैं सीएम सदन में निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार महिलाओं के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि देश की माताओं-बहनों के साथ विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। पीएम मोदी 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन, विपक्षी दलों ने महिलाओं के हक को नहीं मिलने दिया। उन्होंने घोषणा की कि विधानसभा में इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक 24 घंटे चलने वाली ‘सीएम हेल्पलाइन’ शुरू करने की घोषणा की। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन काम करेगी। टोल-फ्री नंबर के माध्यम से कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी तय समय-सीमा में शिकायत का निपटारा नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सीएम ने ‘लखपति दीदी’ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। प्रदेश में 8 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब नया लक्ष्य 10 लाख लखपति दीदी बनाने का रखा गया है। यह पहल न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पलारी। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उन्हें पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक अवसर पर सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया था, जिसके जवाब में लक्ष्मी वर्मा ने कहा, “यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण का संकल्प है। मैं संसद में पूरी ताकत से इसके पक्ष में आवाज उठाऊंगी।” सीएम साय ने पत्र में कहा था कि 2029 के चुनावों से पहले महिला आरक्षण को प्रभावी बनाना समय की मांग है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है और अब देश स्तर पर भी यह बदलाव जरूरी है। इस पर लक्ष्मी वर्मा ने कहा, “मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्रेरणादायक है। मैं गर्व से कहती हूं कि छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, वह पूरे देश के लिए मिसाल है।” अपने पत्र में लक्ष्मी वर्मा ने लिखा, “एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए यह गौरव का विषय है कि मेरा पहला संसदीय सत्र इस ऐतिहासिक विधेयक से जुड़ा है। मैं पूरी सक्रियता, गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी भूमिका निभाऊंगी।” उन्होंने आगे कहा – “आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जहां महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सशक्त भागीदारी मिले। यही सच्चे लोकतंत्र की कसौटी है।” गौरतलब है कि 16 अप्रैल को होने वाला संसद सत्र महिला आरक्षण को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। लक्ष्मी वर्मा ने सीएम साय को विश्वास दिलाया है कि वह इस दिशा में हर संभव भूमिका निभाएंगी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती : समरसता भोज कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय, कहा – बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर महिलाओं को बना रहे आत्मनिर्भर रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित समरसता भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग समाज के लोगों के साथ भोज किया। सीएम साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब समेत विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता हैं। इस संविधान के अनुसार सभी 140 करोड़ लोगों को एक समान जीवन जीने का अधिकार है। डॉ. अंबेडकर जयंती के मौके पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में जीते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब ने नारी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ज्योतिबा फुले ने भी नारियों के लिए कार्य किया। भाजपा की सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिया जा रहा है। सीएम साय ने आगे कहा, दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी में बाबा थे वहां उन्हें सम्मान नहीं मिला। उन्हें चुनाव में हराने का भी प्रयास किया गया। भाजपा ने बाबा साहब का सम्मान किया। उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। जहां उन्होंने पढ़ाई की लंदन में वहां उनका स्मारक बनाने का काम पीएम मोदी ने किया। पांच स्थानों को पंच तीर्थ बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करें सभी : सीएम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम साय ने पत्र लिखा है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, सभी सांसदों, विधायकों और संस्थाओं के वरिष्ठों को पत्र लिखा है। सबसे आग्रह किया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करें।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर भेजने वाले ने खुद को नक्सली संगठन का मेंबर बताया है। पुलिस जांच कर रही है। बालोद: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी मिली है। जज को एक बंद लिफाफे में डाक के जरिए धमकी भरा लेटर भेजा गया है। इस लेटर में उनके परिवार को भी मारने की बात लिखी गई है। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। लेटर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। लेटर में दावा किया गया है प्रशांत देवांगन रिश्वत लेते हैं और गलत फैसले देते हैं। जज पर आरोप लगाया गया है कि वह गरीबों को परेशान करते हैं। अगर 3 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। लेटर भेजने वाले ने अपने आप का नक्सली संगठन का मेंबर बताया है। कब का है मामला दरअसल, मामले का खुलासा शुक्रवार को तब हुआ जब पुलिस के द्वारा पोर्टल पर एफआईआर की कॉपी अपलोड की गई। पूरा मामला मार्च का है। पुलिस की शिकायत के अनुसार, 27 मार्च को कोर्ट परिसर में काम के दौरान एक पोस्टमैन मजिस्ट्रेट कार्यालय में लिफाफा लेकर पहुंचा। जब मजिस्ट्रेट ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा तो वह हैरान रह गए। ने वाले ने खुद को बताया नक्सली संगठन का मेंबर जज से 3 करोड़ की मांगी गई फिरौती, नहीं देने पर हत्या 27 मार्च को मिली थी धमकी, अब सामने आया मामला घटना के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जज ने शिकायत में पुलिस को बताया कि उन्हें जो लेटर मिला है। उसमें लिखने वाले ने खुद को नक्सली संगठन का मेंबर बताया है। मजिस्ट्रेट से 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। नवीन बोरकर, थाना प्रभारी, गुंडरदेही लेटर में कहां का पता लिखा है लेटर के आखिरी में लिखा है तुम्हारा मौत नक्सली संगठन, कांकेर-बस्तर (छत्तीसगढ़)। लेटर में यह भी लिखा है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लिफाफे पर ‘एलकेएल बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़’ और न्यायालय बालोद का पता लिखा हुआ है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

रायपुर। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। 4 दशकों के नक्सलवाद से बस्तर मुक्त हुआ है, वहां अब विकास कार्य किस तरह किए जाएंगे, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी।  मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात हुई। वहीं असम के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। असम में सरकार बनेगी, भाजपा के लिए अच्छी स्थिति है। बता दें कि मुख्यमंत्री साय अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान बस्तर के समग्र विकास का एक विस्तृत और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण दिया, जहां उनकी मौजूदगी में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है।

बस्तर में शांति के बाद विकास का नया चरण। ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम विष्णुदेव साय ने की चर्चा। नक्सलवाद की समाप्ति पर जताया आभार। रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सरकार नए मिशन में जुट गई है। छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार का मिशन है बस्तर का समग्र विकास। मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर के समग्र, समावेशी एवं सतत विकास के लिए तैयार ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। बस्तर के विकास पर फोकस मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि अब बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद राज्य सरकार का फोकस तेजी से विकास, रोजगार सृजन और जनजीवन को सशक्त बनाने पर है। इसके तहत बस्तर में एग्रो एवं एग्रो-फॉरेस्ट सेक्टर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना की सफलता पर खुश हुए पीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर में अब तक किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज की रणनीति पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की और कहा कि इससे गंभीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के विकास का रोडमैप किया पेश नियद नेल्लानार योजना से खुश हुए पीएम मोदी नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास पर फोकस पीएम मोदी को बस्तर आने का दिया निमंत्रण मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत किए गए कार्यों का नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया गया है। सर्वे के अनुसार 93 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं, जहां 97 प्रतिशत बच्चों को मध्याह्न भोजन, गणवेश एवं पुस्तकें मिल रही हैं। 97 प्रतिशत गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जबकि अधिकांश गांव आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से जुड़े हैं और 89 प्रतिशत ग्रामीणों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। मार्च 2026 तक राशन कार्ड एवं आधार कार्ड का संतृप्तिकरण 95 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। अब योजना में शामिल होंगे 10 जिले ‘नियद नेल्ला नार योजना’ का विस्तार करते हुए अब इसमें 10 जिलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें बस्तर के 7 जिलों के साथ गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान में बस्तर के 38 मार्गों पर संचालित है। साथ ही, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से क्षेत्र में आत्मगौरव और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नक्सल मुक्त पंचायतों को मिलेंगे एक करोड़ रुपये नक्सल-मुक्त पंचायतों में एल्वद योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं, वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में भी एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ हो चुका है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र भी अब सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को बस्तर आने का दिया न्यौता मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष स्नेह रखती है। प्रधानमंत्री का भी इस क्षेत्र के प्रति गहरा लगाव है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बस्तर आने का निमंत्रण देते हुए रेल एवं सिंचाई परियोजनाओं के भूमिपूजन के लिए समय देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया प्रधानमंत्री से हुई यह भेंट अत्यंत उपयोगी रही और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य सरकार बस्तर के सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से कार्य करेगी।

NCP नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने माना की इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अमित जोगी हैं। रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 31 मई 2007 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था, जबकि अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी मानते हुए उन्हें एक हजार रुपए का जुर्मान भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कठोर जेल का प्रावधान लागू होगा। वर्तमान में जमानत पर चल रहे अमित जोगी को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करें। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने अमित जोगी और याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी समेत अन्य लोगों की मिलीभगत से एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था । 2007 में ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि अमित जोगी को बरी कर दिया गया था । किसने दी थी फैसले को चुनौती इस फैसले को पीड़ित के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने बाद में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया था। कई वर्षों की कानूनी कार्यवाही के बाद उच्च न्यायालय ने अब अमित जोगी को दोषी पाया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अमित जोगी को बरी करने के निर्णय को पूर्णत अवैध, गलत और साक्ष्यों के प्रतिकूल करार दिया। अदालत ने कहा कि जिस साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपियों को साजिश का दोषी ठहराया गया, वही साक्ष्य अमित जोगी के मामले में बिना ठोस कारण खारिज कर दिए गए। अमित जोगी हत्याकांड के मास्टरमाइंड हाईकोर्ट ने पाया कि पूरी साजिश के मास्टरमाइंड अमित जोगी थे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण प्रभावशाली स्थिति में थे और पुलिस मशीनरी पर असर रखते थे। अदालत ने यह भी कहा कि इतनी बड़े स्तर की राजनीतिक साजिश, हमलावरों की व्यवस्था, भागने के रास्ते, फर्जी आरोपियों की प्लांटिंग और प्रारंभिक जांच भटकाने जैसा संगठित अपराध किसी बड़े नेतृत्व और संरक्षण के बिना संभव नहीं था। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी हाई कोर्ट ने माना अमित जोगी हैं इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड सीएम आवास में भी रची गई थी जग्गी हत्याकांड की साजिश NCP नेता थे रामवतार जग्गी, बढ़ता वर्चश्व दे रहा था विरोधियों को चुनौती शिकायतकर्ता सतीश जग्गी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर अदालत ने कहा कि अब सीबीआई की अपील स्वीकार किए जाने के बाद अमित जोगी दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए सजा-वृद्धि संबंधी दूसरी याचिका निष्फल हो गई है। अदालत ने रजिस्ट्ररी को निर्देश दिया कि यह निर्णय अमित जोगी को भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार भी बताया जाए। सीएम आवास ने रची गई थी साजिश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में पाया कि मई 2003 में रायपुर स्थित ग्रीन पार्क होटल, बत्रा हाउस और तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास में अमित जोगी समेत अन्य आरोपियों ने एनसीपी को कमजोर करने और रामावतार जग्गी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। आगामी चुनावों से पहले राज्य में इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होने की संभावना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        परिवार ने फैसले पर जताई खुशी रामावतार जग्गी के परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय बताया। दोषी के लिए आगे के कानूनी विकल्प खुले हैं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की संभावना भी शामिल है।