: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य की जिला अदालतों में 48 नए सिविल जजों की परीवीक्षा अवधि के तहत नियुक्ति की गई है। यह नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस (Lower Judiciary Service) के अंतर्गत की गई हैं। सभी नव नियुक्त जजों को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है।  

छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा प्रशासनिक तोहफा मिला है। राज्य को आईपीएस कैडर में 11 पदों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब कुल संख्या 142 से बढ़कर 153 हो गई है। यह जानकारी 21 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इस फैसले से जहां राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। अंतिम बार 2017 में कैडर रिवीजन किया गया था, जिसमें साइबर क्राइम यूनिट, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) और नए जिलों जैसे जीपीएम, सक्ती, मोहला-मानपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़ में एसपी के पद बनाए गए थे।नए संशोधन के बाद आरआर (Regular Recruit) की संख्या 99 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है, जबकि राज्य पुलिस सेवा कैडर 43 से बढ़ाकर 46 किया गया है। इसका सीधा लाभ उन अधिकारियों को मिलेगा जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद अब तक तीन बार कैडर रिवीजन किया गया है। पहला रिवीजन 30 जनवरी 2004 को हुआ था, जिसमें 81 पद स्वीकृत किए गए थे। दूसरा रिवीजन 2010 में हुआ और तीसरा 2017 में, जिसमें कैडर की संख्या 142 हो गई थी। अब चौथी बार हुए इस कैडर विस्तार से नए जिलों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।यह फैसला छत्तीसगढ़ आईपीएस कैडर बढ़ोतरी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ कानून व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्रशासनिक मजबूती भी बढ़ेगी।

रायपुर-बलोदाबाजार रोड पर सारागांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों को मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर हुई है। रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस हादसे में 13 लोगों को मौत हो गई है। वहीं 12 अन्य लोग घायल हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रायपुर-बलोदाबाजार रोड पर सारागांव के पास ये हादसा हुआ। यहां एक छोटे ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। ये लोग चौथिया छट्टी से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। कई अन्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे लोगइस मामले में रायपुर के एसपी लाल उम्मेद सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया, "चटौद गांव से कुछ लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होने बाना बनारसी गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रायपुर-बलौदाबाजार रोड के पास हादसा हो गया। इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।"https://x.com/ANI/status/1921724641766224264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1921724641766224264%7Ctwgr%5E55930cf651ae148a6b4efcff43a8d23a753c4ad1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fd-20760301953734559345.ampproject.net%2F2504091801000%2Fframe.htmlसरगुजा में हादसाबता दें कि बीते दिनों भी छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा जिले में एक कार और बाइक की टक्कर में पति-पत्नी की मौत हो गई है। उनके साथ उनका दो माह का बेटा भी था, जिसकी इस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वहीं कार चला रहा ड्राइवर घायल हो गया था। ये हादसा सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव के पास हुआ था। यहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बेटे को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद कार भी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब सरकार ने खुद कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी, तो उसे तोड़ना न्यायपालिका का अपमान है। अब यह मामला अगली सुनवाई में और गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अंडरटेकिंग का उल्लंघन न्यायिक व्यवस्था की अवमानना के दायरे में आता है।स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्षों बाद व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति की। इस प्रक्रिया के 24 घंटे के भीतरह नाराज हाई कोर्ट बिलासपुर ने पदोन्नति पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया है।कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने पदोन्नति को लेकर अंडरटेकिंग दी थी, इसके बावजूद पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।हाईकोर्ट ने इस रवैये को गंभीरता से लिया है और अगली सुनवाई की तारीख सात मई तय की है। बताया जाता है कि पदोन्नति सूची में बड़ी संख्या में वरिष्ठ व्याख्याताओं के नाम छूट गए हैं। इसलिए इस पदोन्नति प्रक्रिया से भी कुछ शिक्षकों में भारी रोष है। कुछ प्रकरणों में तो दावा आपत्ति के बाद भी सुनवाई नहीं करते हुए एकतरफा कार्रवाई की गई है। पदोन्नति के बाद होनी थी पदस्थापनाराज्य सरकार ने 30 अप्रैल को ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों सहित कुल 2925 शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की थी।लेकिन इससे पहले हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को यह भरोसा दिलाया गया था कि कोई भी अंतिम निर्णय अगली सुनवाई तक नहीं लिया जाएगा।इसके बावजूद सूची जारी करने पर याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने गुरुवार को अदालत को अवगत कराया कि यह सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना है।कोर्ट में लंबित है मामलाचीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की अन्य बेंचों में भी कई याचिकाएं लंबित हैं।उन्होंने सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने का आदेश दिया।प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में कई शिक्षक संगठनों और शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल की हैं।इनमें से प्रमुख याचिका अखिलेश त्रिपाठी की है, जिसमें प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने भी हस्तक्षेप याचिका लगाई है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का रुख सख्त नजर आया।चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ क्लब कर डिवीजन बेंच में प्रस्तुत किया जाए।

अंजनेय विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इसे व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। युवाओं को न केवल नौकरी खोजने के लिए बल्कि नौकरी देने वाले बनने के लिए तैयार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की समृद्धि तभी संभव है जब हमारे युवा आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी बनेंगे। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अंजनेय विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक उत्सव ‘उड़ान -2025‘ के समापन कार्यक्रम में यह उदगार व्यक्त किए। राज्यपाल  रमेन डेका विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और सामुदायिक सेवा में कौशल पर विशेष जोर दिया है। अब हम छात्रों को केवल कक्षाओं और पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रखते हैं। हम उन्हें समाज, गांवों, खेतों और उद्योगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती है बल्कि यह सोचने, समझने और नेतृत्व करने की शक्ति देती है। जब हम अपने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वे न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी संपत्ति बनते हैं।श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानवीय संसाधनों से भरपूर राज्य है। किसी भी राज्य की सच्ची और सतत प्रगति तभी संभव है जब उसके लोग शिक्षित, प्रबुद्ध और सशक्त हों। शैक्षणिक संस्थान किसी भी राज्य की आत्मा होते हैं और इन संस्थानों से निकलने वाली पीढ़ियाँ ,राज्य के भविष्य की दिशा तय करती हैं। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं की समझ से उभरने वाले नवाचार सिर्फ अकादमिक उपलब्धियां ही नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास की आधारशिला भी हैं। तेजी से आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के विकास को टिकाऊ और सार्थक बनाने के लिए हमारे मानव संसाधनों को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका अब केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं रह गई है। वे समाजोपयोगी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और नैतिक मूल्यों को समाहित करें तथा हमारे युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाएं। उन्होंने कहा कि यह वार्षिक उत्सव ‘‘उड़ान 2025‘‘ आप सभी को नए संकल्पों और आकांक्षाओं से भर दे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता बताई और कहा कि विद्यार्थियों को समर्पित और अनुशासित होकर आगे बढ़ना चाहिए और देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अभिषेक अग्रवाल, प्रति कुलाधिपति श्रीमती दिव्या अग्रवाल, कुलपति डॉ. टी. रामाराव, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी. के गोयल सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी, फेकल्टी मेबर, अभिभावक, विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी।मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है।कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री  साय ने "न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर" के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतें हमारी विकास यात्रा की पहली कड़ी हैं, और ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।  मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास देने का जो संकल्प लिया गया है, उससे जुड़े सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए 20 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। C M साय ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण और सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पीएम आवास से संबंधित कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग पर विशेष जोर देते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री  साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री  साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री  साय ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना तथा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को पंचायती राज दिवस पर सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की।मुख्यमंत्री  साय ने विभाग की आगामी कार्ययोजना में प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली, संसाधन प्रबंधन, योजना समन्वय, तेज निर्माण और त्वरित लक्ष्य पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर अधिकारियों से विचार-विमर्श कियानियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिला नया संबलपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। बस्तर संभाग की 4 ग्राम पंचायतों के 8 गांवों में पहली बार योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुए हैं।साथ ही 913 जॉब कार्डधारी परिवारों के 3,134 सदस्यों को पहली बार मनरेगा में रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री  साय ने स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों के युवाओं के लिए प्राथमिकता से भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर अपनी खुशी जाहिर की और इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।मुख्यमंत्री ने इन सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण करने पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही 'लखपति दीदी' की पहल पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप 'लखपति दीदी' पहल के तहत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर लाभकारी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं विभिन्न नवाचारों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राज्य स्तरीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विपणन हेतु उपलब्धता प्रदान कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री  साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की।उन्होंने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के निपटान, और स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता पर चल रहे अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने ओडीएफ प्लस के तहत खुले में शौच से मुक्त हुए गांवों की प्रगति की समीक्षा की और इज ऑफ लिविंग एंड रिफॉर्म्स के मुद्दों पर भी अधिकारियों से विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता से जुड़ी नवाचार गतिविधियों की जानकारी ली और अन्य राज्यों में लागू बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की बात कही।बैठक में उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत, सचिव पंचायत  भीम सिंह, विशेष सचिव पंचायत  धर्मेश साहू, आयुक्त मनरेगा तारन प्रकाश सिन्हा तथा सुश्री जयश्री जैन सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

राकेश पांडेय ने संभाला छत्तीसगढ़ खादी बोर्ड अध्यक्ष का पद छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय ने 21 अप्रैल को कंकाली पारा स्थित गांधी भवन में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में  पांडेय ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की मंशानुरूप खादी एवं ग्रामोद्योग को जन-जन तक पहुँचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खादी वस्त्रों का प्रचार-प्रसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से तेजी से किया जाए ताकि लोगों में खादी के प्रति आकर्षण बढ़े और वे अपनी पुरानी संस्कृति से फिर से जुड़ सकें।   पांडेय ने कहा कि खादी का नाम लेते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण होता है। गांधीजी ने खादी को अपनाकर और चरखा चलाकर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। यह भाव आज भी प्रासंगिक है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘लोकल फॉर वोकल’ अभियान से मेल खाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सभी वर्गों को लाभ मिल सकेगा।डिजिटलीकरण और नवाचार पर जोर देते हुए  पांडेय ने खादी बोर्ड की वेबसाइट को और अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्य के प्रति संवेदनशील और अनुशासित बने रहने की बात कही, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके।उन्होंने यह भी कहा कि खादी बोर्ड का भवन ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहाँ महात्मा गांधी दो बार पधारे थे। इस पवित्र स्थल की गरिमा बनाए रखते हुए, गांधीजी के खादी और ग्रामोद्योग के सपनों को साकार करने के लिए हम एक परिवार की तरह मिलकर कार्य करेंगे।

बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में दो दिवसीय कार्यक्रमों में रहेंगे विशिष्ट अतिथिप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का राष्ट्रीय मंच से होगा प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय 23 और 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इन अवसरों पर राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएँ और अधोसंरचना विकास के विजन को देशभर के उद्योगपतियों एवं नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में होंगे।  पहला दिन: टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों से संवाद – 23 अप्रैल मुख्यमंत्री साय 23 अप्रैल को CMAI Fab Show में भाग लेंगे, जिसे क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित किया गया है। यह शो देश के वस्त्र उद्योग से जुड़े दिग्गजों का प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जहाँ उत्पादन, निर्यात और ब्रांडिंग से जुड़े प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री इस मंच से छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं, प्रोत्साहनों और निवेश के अवसरों की जानकारी साझा करेंगे। इस दौरान कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर की भी संभावना है।दूसरा दिन: प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा छत्तीसगढ़ का प्रस्तुतीकरण – 24 अप्रैल मुख्यमंत्री  साय 24 अप्रैल को इंडिया स्टील 2025 के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात उद्योग के लिए विकसित अधोसंरचना, नवाचार, और दीर्घकालिक योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।इसी दिन छत्तीसगढ़ राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री संभावित निवेशकों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और अनुकूल श्रमिक नीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।राज्य पवेलियन में झलकेगा नया छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री  साय छत्तीसगढ़ स्टेट पवेलियन का भी भ्रमण करेंगे, जहाँ राज्य की औद्योगिक अधोसंरचना, नीतिगत प्रोत्साहन, और निवेश के बहुआयामी अवसरों की जानकारी मिलेगी। यह पवेलियन निवेशकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मीडिया से संवाद – बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर मेंमुख्यमंत्री  साय 23 और 24 अप्रैल को दोपहर 1 बजे बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में मीडिया से संवाद करेंगे। वे इस दौरे के प्रमुख उद्देश्यों, राज्य की नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे।

खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, लेकिन पूरी आशंका है कि इस तरह की स्थिति अन्य शहरों में भी हो सकती है। स्कूल शुरू हो चुके हैं और स्कूल बच्चों पर किताबें लाने का दबाव बना रहे हैं। इस कारण माता-पिता परेशान हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इस साल कक्षा चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। इस कारण अभी तक इनकी किताबें बाजार में नहीं आई हैं।इधर एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स भी तैयार किया है, जो छात्रों को अगली कक्षा में जाने से पहले, नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यक्रम के अनुसार है। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा पांचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं के लिए तैयार किया है।स्कूल शुरू, लेकिन किताबें नहींएक अप्रैल से स्कूल शुरू हो चुके हैं और अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे बच्चों के पुस्तकें लेकर भेजें। इस कारण अभिभावक भी परेशान हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत की गई है, जो कि सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की व्यापक सफलता का प्रतीक बन चुका है। इस तिहार का उद्देश्य है आम जनता तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना और उन्हें सशक्त बनाना। वास्तव में निराकरण से जनता के दिलों में खुशियों की बयार बहने लगी है। जनता से सरोकार और संवाद करने वाली सरकार जनता की हितों के लिए उनके द्वारा दिए गए आवेदनों का गम्भीरता से निराकरण कर रही है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। पतेरापाली के युगेश्वरी को मिला नया आशियाना  महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अमलीडीह के आश्रित ग्राम पतेरापाली की निवासी श्रीमती युगेश्वरी ध्रुव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान के लिए सुशासन तिहार के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया। उनकी इस आवश्यक मांग को प्रशासन ने प्राथमिकता से संज्ञान में लिया। “मोर द्वार साय सरकार“ अभियान के तहत जिले की टीम तुरंत उनके घर पहुँची। त्वरित सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वे योजना की पात्र हैं। उनका नाम आवास प्लस सर्वे 2.0 में दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उनके मकान का निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्षों से एक पक्के घर का सपना संजोए बैठी श्रीमती ध्रुव की आंखों में अब उम्मीद की चमक है। वह सपना, जो कभी दूर और धुंधला लगता था, अब सरकार की पहल से एक नई सुबह की तरह उनके जीवन में उजाला भरने को तैयार है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनका आशियाना केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि जीती-जागती सच्चाई होगा। गौरतलब है कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता से कार्य कर रहा है। दीपा को मिलेगा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण का लाभ इसी बीच सुशासन तिहार 2025 के दौरान आयोजित एक शिविर में महासमुंद के वार्ड नं. 25 कुम्हार पारा की रहने वाली कु. दीपा साहू ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत आवेदन किया। आवेदन क्रमांक 25270180824120 के माध्यम से उनकी पात्रता की जांच की गई और वे इस योजना के लिए पात्र पाई गईं। जिले के श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस विशेष योजना के अंतर्गत दीपा को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो 01 मई 2025 को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस सहायता से अब दीपा अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगी। उनका सपना है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और भविष्य में एक प्रेरणादायक शिक्षिका बनें ताकि वे और भी बेटियों को शिक्षा के महत्व से जोड़ सकें।