मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पंचायतें हमारी विकास यात्रा की पहली कड़ी हैं, और ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।  मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास देने का जो संकल्प लिया गया है, उससे जुड़े सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के अंतर्गत चल रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए 20 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। C M साय ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों के समय पर निर्माण और सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, पीएम आवास से संबंधित कार्यों की रियल टाइम ट्रैकिंग पर विशेष जोर देते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री  साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री  साय ने मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर आरंभ "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और उसमें भू-जल पुनर्भरण एवं जलग्रहण विकास के लिए GIS तकनीक के समावेश के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री  साय ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, महतारी सदन, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना तथा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को पंचायती राज दिवस पर सम्मानित करने की योजना पर भी चर्चा की।मुख्यमंत्री  साय ने विभाग की आगामी कार्ययोजना में प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली, संसाधन प्रबंधन, योजना समन्वय, तेज निर्माण और त्वरित लक्ष्य पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर अधिकारियों से विचार-विमर्श कियानियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिला नया संबलपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने जानकारी दी कि नियद नेल्लानार योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। बस्तर संभाग की 4 ग्राम पंचायतों के 8 गांवों में पहली बार योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हुए हैं।साथ ही 913 जॉब कार्डधारी परिवारों के 3,134 सदस्यों को पहली बार मनरेगा में रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री  साय ने स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नियद नेल्लानार योजना में शामिल गांवों के युवाओं के लिए प्राथमिकता से भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर अपनी खुशी जाहिर की और इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।मुख्यमंत्री ने इन सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण करने पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही 'लखपति दीदी' की पहल पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संकल्प के अनुरूप 'लखपति दीदी' पहल के तहत ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर लाभकारी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं विभिन्न नवाचारों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राज्य स्तरीय मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विपणन हेतु उपलब्धता प्रदान कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री  साय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा की।उन्होंने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के निपटान, और स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता पर चल रहे अभियानों की जानकारी ली। उन्होंने ओडीएफ प्लस के तहत खुले में शौच से मुक्त हुए गांवों की प्रगति की समीक्षा की और इज ऑफ लिविंग एंड रिफॉर्म्स के मुद्दों पर भी अधिकारियों से विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छता से जुड़ी नवाचार गतिविधियों की जानकारी ली और अन्य राज्यों में लागू बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में भी उसे लागू करने की बात कही।बैठक में उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव  राहुल भगत, सचिव पंचायत  भीम सिंह, विशेष सचिव पंचायत  धर्मेश साहू, आयुक्त मनरेगा तारन प्रकाश सिन्हा तथा सुश्री जयश्री जैन सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

राकेश पांडेय ने संभाला छत्तीसगढ़ खादी बोर्ड अध्यक्ष का पद छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय ने 21 अप्रैल को कंकाली पारा स्थित गांधी भवन में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में  पांडेय ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की मंशानुरूप खादी एवं ग्रामोद्योग को जन-जन तक पहुँचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खादी वस्त्रों का प्रचार-प्रसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से तेजी से किया जाए ताकि लोगों में खादी के प्रति आकर्षण बढ़े और वे अपनी पुरानी संस्कृति से फिर से जुड़ सकें।   पांडेय ने कहा कि खादी का नाम लेते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण होता है। गांधीजी ने खादी को अपनाकर और चरखा चलाकर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। यह भाव आज भी प्रासंगिक है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘लोकल फॉर वोकल’ अभियान से मेल खाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सभी वर्गों को लाभ मिल सकेगा।डिजिटलीकरण और नवाचार पर जोर देते हुए  पांडेय ने खादी बोर्ड की वेबसाइट को और अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्य के प्रति संवेदनशील और अनुशासित बने रहने की बात कही, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके।उन्होंने यह भी कहा कि खादी बोर्ड का भवन ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहाँ महात्मा गांधी दो बार पधारे थे। इस पवित्र स्थल की गरिमा बनाए रखते हुए, गांधीजी के खादी और ग्रामोद्योग के सपनों को साकार करने के लिए हम एक परिवार की तरह मिलकर कार्य करेंगे।

बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में दो दिवसीय कार्यक्रमों में रहेंगे विशिष्ट अतिथिप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का राष्ट्रीय मंच से होगा प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय 23 और 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इन अवसरों पर राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएँ और अधोसंरचना विकास के विजन को देशभर के उद्योगपतियों एवं नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में होंगे।  पहला दिन: टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों से संवाद – 23 अप्रैल मुख्यमंत्री साय 23 अप्रैल को CMAI Fab Show में भाग लेंगे, जिसे क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित किया गया है। यह शो देश के वस्त्र उद्योग से जुड़े दिग्गजों का प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जहाँ उत्पादन, निर्यात और ब्रांडिंग से जुड़े प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री इस मंच से छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं, प्रोत्साहनों और निवेश के अवसरों की जानकारी साझा करेंगे। इस दौरान कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर की भी संभावना है।दूसरा दिन: प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा छत्तीसगढ़ का प्रस्तुतीकरण – 24 अप्रैल मुख्यमंत्री  साय 24 अप्रैल को इंडिया स्टील 2025 के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात उद्योग के लिए विकसित अधोसंरचना, नवाचार, और दीर्घकालिक योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।इसी दिन छत्तीसगढ़ राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री संभावित निवेशकों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और अनुकूल श्रमिक नीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।राज्य पवेलियन में झलकेगा नया छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री  साय छत्तीसगढ़ स्टेट पवेलियन का भी भ्रमण करेंगे, जहाँ राज्य की औद्योगिक अधोसंरचना, नीतिगत प्रोत्साहन, और निवेश के बहुआयामी अवसरों की जानकारी मिलेगी। यह पवेलियन निवेशकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मीडिया से संवाद – बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर मेंमुख्यमंत्री  साय 23 और 24 अप्रैल को दोपहर 1 बजे बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में मीडिया से संवाद करेंगे। वे इस दौरे के प्रमुख उद्देश्यों, राज्य की नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे।

खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, लेकिन पूरी आशंका है कि इस तरह की स्थिति अन्य शहरों में भी हो सकती है। स्कूल शुरू हो चुके हैं और स्कूल बच्चों पर किताबें लाने का दबाव बना रहे हैं। इस कारण माता-पिता परेशान हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इस साल कक्षा चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। इस कारण अभी तक इनकी किताबें बाजार में नहीं आई हैं।इधर एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स भी तैयार किया है, जो छात्रों को अगली कक्षा में जाने से पहले, नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यक्रम के अनुसार है। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा पांचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं के लिए तैयार किया है।स्कूल शुरू, लेकिन किताबें नहींएक अप्रैल से स्कूल शुरू हो चुके हैं और अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे बच्चों के पुस्तकें लेकर भेजें। इस कारण अभिभावक भी परेशान हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत की गई है, जो कि सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की व्यापक सफलता का प्रतीक बन चुका है। इस तिहार का उद्देश्य है आम जनता तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना और उन्हें सशक्त बनाना। वास्तव में निराकरण से जनता के दिलों में खुशियों की बयार बहने लगी है। जनता से सरोकार और संवाद करने वाली सरकार जनता की हितों के लिए उनके द्वारा दिए गए आवेदनों का गम्भीरता से निराकरण कर रही है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। पतेरापाली के युगेश्वरी को मिला नया आशियाना  महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अमलीडीह के आश्रित ग्राम पतेरापाली की निवासी श्रीमती युगेश्वरी ध्रुव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान के लिए सुशासन तिहार के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया। उनकी इस आवश्यक मांग को प्रशासन ने प्राथमिकता से संज्ञान में लिया। “मोर द्वार साय सरकार“ अभियान के तहत जिले की टीम तुरंत उनके घर पहुँची। त्वरित सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वे योजना की पात्र हैं। उनका नाम आवास प्लस सर्वे 2.0 में दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उनके मकान का निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्षों से एक पक्के घर का सपना संजोए बैठी श्रीमती ध्रुव की आंखों में अब उम्मीद की चमक है। वह सपना, जो कभी दूर और धुंधला लगता था, अब सरकार की पहल से एक नई सुबह की तरह उनके जीवन में उजाला भरने को तैयार है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनका आशियाना केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि जीती-जागती सच्चाई होगा। गौरतलब है कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता से कार्य कर रहा है। दीपा को मिलेगा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण का लाभ इसी बीच सुशासन तिहार 2025 के दौरान आयोजित एक शिविर में महासमुंद के वार्ड नं. 25 कुम्हार पारा की रहने वाली कु. दीपा साहू ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत आवेदन किया। आवेदन क्रमांक 25270180824120 के माध्यम से उनकी पात्रता की जांच की गई और वे इस योजना के लिए पात्र पाई गईं। जिले के श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस विशेष योजना के अंतर्गत दीपा को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो 01 मई 2025 को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस सहायता से अब दीपा अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगी। उनका सपना है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और भविष्य में एक प्रेरणादायक शिक्षिका बनें ताकि वे और भी बेटियों को शिक्षा के महत्व से जोड़ सकें।

दुर्ग जिला अंतर्गत ग्राम जामगॉव (एम) में 110 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है प्रसंस्करण ईकाई प्रदेश के वन मंत्री  केदार कश्यप ने आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम जामगांव (एम) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन कर अद्यतन कार्यों का जायजा लिया। वनमंत्री ने यथाशीघ्र गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने संबंधितों को निर्देशित किया। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल व जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी साथ मौजूद थे। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु लगभग 23 करोड़ की लागत से 110 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जा रहा है। वन मंत्री  कश्यप ने इन इकाई में प्रसंस्करण होने वाले उत्पाद तथा गोदामों में भंडारित वनोपज, मिलेट्स फसल, प्रसंस्करण पश्चात् वितरण आदि की भी जानकारी ली। वन मंत्री  कश्यप ने सम्पूर्ण इकाई परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक पेड़ माँ के नाम पर लोगों से पौध रोपण करने की अपील की। इस अवसर पर डीएफओ  चंद्रशेखर परदेशी, एसडीएम लवकेश ध्रुव एवं अन्य विभाग के अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की है. रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और आलोक शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. डॉ रमन सिंह सरकार में हुए नान घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है और नए सिरे से जांच शुरू की है. सीबीआई ने जेल में बंद सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं एक दिन पहले रायपुर में अनिल टुटेजा के निवास पर CBI ने छापेमारी की थी. इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी लगभग 5 घंटे तक तलाशी ली थी.अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र की फिर बढ़ी मुश्किलेंदरअसल, छत्तीसगढ़ में हुए नान घोटाला मामले की CBI ने नए सिरे से मामला दर्ज कर केस की फिर से जांच शुरू कर दी है. CBI ने जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 182, 211, 193, 195ए, 166ए, 120बी और 7, 7(ए), 8, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है.वाट्सएप चैट की जांच के लिए FIR दर्जCBI ने नान घोटाले मामले में वाट्सएप चैट की जांच के लिए एफआईआर दर्ज किया है. यह कार्रवाई एससीबी की एफआईआर के आधार पर की गई है.क्या है छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामलाबता दें कि 2015 में हुए नान घोटाला में गवाहों को प्रभावित करने और आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में करीब 5 महीने पहले EOW ने आलोक शुक्ला, अनिल टूटेजा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गवानों को प्रभावित करने की कोशिश की थी. इस केस में 2019 में ईडी ने भी केस दर्ज किया था.

कलेक्टर  मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली गई। बैठक में कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभाग प्रमुख निराकृत करने के लिए तय किए गए समयावधि में आवेदन समाधान को सर्व प्राथमिकता देवें। इसके लिए सर्वप्रथम प्राप्त आवेदनों मांगो शिकायतों का स्क्रुटनी करें और अपने कार्यालय स्तर के आवेदनों को बिना देरी किए समाधान करने में जुट जाएं चूंकि कई आवेदन ऐसे भी होंगे जो शासन स्तर पर ही निराकृत हो सकते है ऐसे आवेदनों का वर्गीकरण करके अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन ले और आवेदकों की मांगों के समाधान का यथासंभव स्वीकार्य जनक हल निकाले। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर द्वारा सुशासन तिहार 2025 की विभागवार ऑनलाइन एंट्री की प्रगति की जानकारी लेते हुए इसे मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2025 के संदर्भ में बताया कि सुशासन तिहार आम जनता से सीधे संवाद का एक सशक्त माध्यम है। आमजनों की समस्याओं को धरातलीय स्तर पर जानने समझने और उसके निराकरण का यह उपयुक्त अवसर है ताकि उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि शासन प्रशासन उनके मांगों शिकायत समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर है। उल्लेखनीय है सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जिले के पंचायत, ब्लॉक एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में समाधान पेटियों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल लगभग 38,116 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः शासन की मंशानुरूप अपनी विभागीय सेवाओं को कार्यशील बनाने के लिए सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदनों का सौ प्रतिशत निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि वे सार्वजनिक परिवहन सेवा को आम जनों के लिए सुलभ बनाने हेतु ई-रिक्षा परिचालन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करें। इसके साथ ही बैठक में पोषण पखवाड़ा, पोषण गतिविधियां, पोर्टल एंट्री, आवास सर्वे, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, सहित विभिन्न समय सीमा के मुददो पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ  जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर  राजेश पात्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

28 अप्रैल को खोली जाएगी निविदा प्रपत्र  कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा) विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्रपत्र ’अ’ प्रतिशत दर पर शासकीय निर्माण विभागों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों से मुहरबंद निविदा में पंजीकृत डाक से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के कार्यालय में आमंत्रित की गई है। निविदा कार्यों में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा भवन निर्माण कार्यों के लिए जारी एस.ओ.आर. दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रचलित निविदा दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित लागू होगा। निविदा प्रपत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नियत तिथि एवं समय में प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दंतेवाड़ा के नाम से होगा। एवं शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कर कोरे निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि 22 अप्रैल 2025 सायं 5.30 बजे तक, भरे हुए निविदा प्रपत्रों की मुहरबंद लिफाफे कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि 25 अप्रैल 2025 सायं 5 बजे तक, तथा निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि 28 अप्रैल 2025 प्रातः 11 बजे तक है। आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास कटेकल्याण का भवन निर्माण कार्य की लागत 246.00, अमानत राशि 1.85 है। प्रति कार्य की निविदा प्रपत्र का मूल्य 3000 होगी। उक्त कार्य हेतु ’’ठ’’ श्रेणी या अधिक के ठेकेदार भाग ले सकते है तथा कार्य 18 माह के भीतर पूर्ण करना होगा। निविदा संबंधी अन्य जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में देखी जा सकती है।

रजत कुमार को बनाया गया सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी  मुकेश कुमार बंसल को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आईएएस अधिकारी  रजत कुमार सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पंचतीर्थ’ और संविधान दिवस से नई पीढ़ी बाबा साहब से ले रही है प्रेरणा: मुख्यमंत्री प्रिएम्बल वाल पर हस्ताक्षर कर संविधान की मूल भावना के प्रति जताई प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया भारत का संविधान हर नागरिक के लिए पवित्र ग्रंथ है, जो हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। हमारा विशाल लोकतंत्र संविधान की मजबूत नींव पर खड़ा है और बाबा साहब इस ग्रंथ के शिल्पकार थे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से ‘जय भीम पदयात्रा’ का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री युवाओं के साथ हुए पदयात्रा में शामिल मुख्यमंत्री स्वयं इस पदयात्रा में युवाओं के साथ शामिल हुए और पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान की मूल भावना के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रिएम्बल वाल पर अपने हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि ‘जय भीम पदयात्रा’ का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। बाबा साहब की दूरदर्शिता को बताया लोकतंत्र की नींव मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्यप्रदेश के मऊ में जन्म लेकर कठिन संघर्षों के बाद बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को एक समावेशी और शक्तिशाली संविधान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को 'पंचतीर्थ' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिससे नई पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरणा ले सके। साथ ही संविधान दिवस की घोषणा कर देशवासियों को संविधान के प्रति समर्पण का संदेश दिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण श्री साय ने कहा कि बाबा साहब की दूरदर्शिता की वजह से आज भारत जैसा विशाल देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार समृद्ध कर रहा है, वहीं भारत के साथ आज़ाद हुए अन्य देश लोकतंत्र को साथ लेकर नहीं चल पाए। उन्होंने युवाओं से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री  टंकराम वर्मा ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उनके अगुवाई में ही देश के संविधान का निर्माण किया गया। उनके आदर्शों एवं बताए गए रास्तों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। युवाओं को किया गया सम्मानित इस दौरान मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले युवाओं को मुख्य मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक  खुशवंत साहेब, विधायक  अनुज शर्मा, विधायक  मोतीलाल साहू, युवा आयोग के अध्यक्ष  विश्वविजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव  हिमशिखर गुप्ता, नगर निगम आयुक्त  विश्वदीप सहित बड़ी संख्या में युवा, स्कूली बच्चे और आमजन उपस्थित थे।