रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आम लोग और होटल संचालक परेशान हैं। इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह विषय सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित का मुद्दा बताते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है। इसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए, जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। इसी दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कार्यक्रमों के भुगतान का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार से सवाल किए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। वहीं कवासी लखमा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि जब लता उसेंडी की ही सुनवाई नहीं हो रही तो हमारी क्या होगी।

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वह संगठन में पकड़ रखती हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर महिलाओं के बीच में भी लक्ष्मी वर्मा की लोकप्रियता है। वह ओबीसी समाज से आती हैं। रायपुर : बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने इस बार लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर संगठन में काफी मंथन हुआ था। प्रदेश संगठन ने सात नामों का पैनल भेजा था। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। कौन हैं लक्ष्मी वर्मा दरअसल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सक्रिय और वरिष्ठ महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। साथ ही बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। रायपुर से जिला पंचायत की पूर्व अधय्क्ष रही हैं। वही संगठन में इनकी काफी सक्रियता है। कुर्मी समाज से आती हैं । महिला को भेजकर बीजेपी ने दिया संदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार महिला कल्याण के लिए काम कर रही है। लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। लक्ष्मी वर्मा महिला वर्ग में अच्छी पकड़ रखती हैं। वहीं, इस सीट के लिए छत्तीसगढ़ से अन्य लोग भी दावेदार थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा   में पांच सांसद हैं। इनमें से दो का कार्यकाल नौ अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। इसलिए पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या 90 है। इस हिसाब से जिस उम्मीदवार को 31 वोट मिलेंगे, उनकी जीत पक्की है। ये हैं राज्यसभा चुनाव की तारीखें राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है नौ मार्च को नामांकन वापस लेने की तारीख है 16 मार्च 2026 को इसके लिए वोटिंग होगी वोटिंग के बाद 16 मार्च को ही काउंटिंग होगी 20 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के साल्हेओना गांव में होली की परंपरा सबसे जुदा है। यहां मंगलवार या शनिवार को ही होली मनाई जाती है। चाहे देशभर में होली किसी भी दिन हो, यह गांव अपने पूर्वजों के बनाए नियम के अनुसार इन्ही दो दिनों का इंतजार करता है। रायपुर: पूरे देश में होली फागुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है, जहां यह परंपरा बिल्कुल अलग है। बरमकेला ब्लॉक के साल्हेओना गांव में होली की तारीख पंचांग तय नहीं करता, बल्कि सप्ताह का दिन तय करता है। यहां सालों से नियम है कि होलिका दहन केवल मंगलवार या शनिवार को ही होगा। चाहे होली बीत जाए, पर दिन नहीं बदलेगा साल्हेओना गांव के लोग सदियों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। अगर देशभर में होली सोमवार को है, तो इस गांव के लोग अगले दिन यानी मंगलवार का इंतजार करेंगे। वहीं अगर बुधवार को होली पड़ती है, तो ये लोग शनिवार तक रुक जाते हैं। जब तक मंगलवार या शनिवार नहीं आता, गांव में न तो रंग उड़ता है और न ही होलिका जलाई जाती है। अनहोनी का डर और पूर्वजों की मन्नत ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा को तोड़ने से गांव पर बड़ी विपदा आ सकती है। बुजुर्गों के अनुसार, दशकों पहले गांव में भीषण आगजनी और बीमारियां फैली थीं, जिसके बाद पूर्वजों ने यह संकल्प लिया था कि संकटों से मुक्ति के लिए केवल हनुमान जी और शनि देव के दिनों (मंगलवार/शनिवार) को ही पर्व मनाया जाएगा। 3 बातें, जो बनाती हैं खास जब पूरी दुनिया होली के जश्न में डूबी होती है, तब इस गांव में सामान्य कामकाज चलता रहता है। गांव की बैठक में दिन तय किया जाता है और पूरा गांव एक साथ उसी दिन रंग खेलता है। आधुनिकता के दौर में भी गांव के युवा इस सांस्कृतिक विरासत को उसी शिद्दत से निभा रहे हैं। पुरखों का नियम है, हम नहीं तोड़ेंगे गांव के जानकारों का कहना है कि यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि उनकी आस्था और एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि आसपास के गांवों के लोग भी साल्हेओना की इस अनूठी होली को देखने पहुंचते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पुरखों का नियम है, इसे नहीं तोड़ेंगे।

रायपुर । प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा तकनीकी बदलाव शुरू करने की तैयारी कर ली है। जेल मुख्यालय ने पुराने 2जी मोबाइल जैमर्स को हटाकर 4जी और 5जी नेटवर्क ब्लॉक करने वाली आधुनिक तकनीक लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा जैमर केवल 2जी नेटवर्क को रोक पाते हैं, जबकि कैदी अब 4जी सिम और 5जी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए Harmonious Call Blocking System (HCBS) और नॉइज़ टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत सिस्टम लागू किए जाएंगे, जिससे कॉल के साथ इंटरनेट आधारित सेवाएं भी बंद हो सकेंगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए तिहाड़ जेल और यरवदा सेंट्रल जेल के सुरक्षा मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जैमर की रेंज केवल जेल परिसर तक सीमित रहे, ताकि आसपास के नागरिकों के मोबाइल नेटवर्क प्रभावित न हों। सरकार का मानना है कि इस तकनीकी अपग्रेड से जेल के भीतर अवैध मोबाइल संचालन पर पूरी तरह रोक लग सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

IAS Kuldeep Sharma: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को 11 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले का नया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बनाया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 11 आईएएस अधिकारियों के विभागों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर को भी बदला गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 11 आईएएस के प्रभार में फेरबदल किया गया है। वेयर हाउस और सहकारी संस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे कुलदीप शर्मा को भाटापारा-बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। आइए जानते हैं कौन हैं कलेक्टर कुलदीप शर्मा ।   2014 बैच के IAS अधिकारी हैं कुलदीप शर्मा 2014 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर IAS अधिकारी केहैं। वे मूल रुप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह पाठ्य पुस्तक निगम के अलावा खाद्य एवं औषधी प्रशासन की भी जानकारी संभाल चुके हैं। कुलदीप शर्मा का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने UPSC का एग्जाम क्लियर किया है। पढ़ाई में कमजोर थे कुलदीप शर्मा कुलदीप शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वह शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे। दसवीं क्लास वह सेकंड डिवीजन से पास हुए थे। 10वीं में कम नंबर के कारण उन्हें 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया और 12 क्लास में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने शुरू की यूपीएसपी की तैयारी कुलदीप शर्मा ने ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी  की तैयारी  शुरू की। कुलदीप शर्मा ने 1 सितंबर 2014 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ के कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कुलदीप शर्मा कोरबा निगम आयुक्त रहें। जिला पंचायत सीईओ सरगुजा भी रहें। कोरिया और बालोद जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। दीपक सोनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टर दीपक सोनी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इसके लिए उन्हें रिलीव कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। इसके फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई गई है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया गै। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से जंगल से लकड़ियां उठवाकर लाई गई है। इस घटना के फोटो सोशल मीडिया में सामने आए हैं। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद डीईओ ने कहा- यह बहुत गलत बात है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहां का है मामला मामला गौरेला ब्लॉक के बैगा बाहुल्य क्षेत्र चुकतीपानी के बाजारडांड़ सरकारी स्कूल का है। यह प्राइमरी स्कूल है। छात्र अपने कंधों पर लकड़ियों के गट्ठर लेकर स्कूल के अंदर आ रहे हैं। घटना उस समय हुई है जब स्कूल में पढ़ाई की समय चल रहा था। बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। बच्चों से लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए मंगवाई गई थी। बच्चों ने क्या कहा जानकारी के अनुसार, बच्चों के लिए स्कूल मे  मध्याह्न भोजन  बनाना था। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए बच्चों से जंगल में लकड़ी कटवाई जा रही थी। उसके बाद बच्चे लकड़ी लेकर स्कूल आए। बच्चों ने बताया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए उनसे लकड़ियां मंगवाई गई थी। परिजनों ने सवाल उठाया कि एग्जाम की तैयारी छोड़कर स्कूल प्रबंधन ऐसा काम कर रहा था। मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, "वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद निंदनीय है। इस संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सूरजपुर जिले में भी स्कूल के बच्चों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में फ्लाई ऐश से संबंधित सवाल पर जानकारी दी। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कारखानों से निकलने वाली फ्लाई ऐश की जानकारी मांगी थी। रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने शुक्रवार को रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश को कथित तौर पर अनधिकृत रूप से डंप करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट नबीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान, कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले में संचालित उन कारखानों की जानकारी मांगी जिनसे फ्लाई ऐश निकलता है। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में अवैध या बिना इजाजत फ्लाई ऐश डंपिंग के कितने मामले सामने आए, और ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई। उमेश पटेल ने जिले में फ्लाई ऐश और कोयले की ढुलाई से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने और उसे लागू करने के बारे में भी जानकारी मांगी। ओपी चौधरी ने दिया जवाब राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि रायगढ़ जिला के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में की अवधि में 24 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव, खदान भराव में किया जा रहा है। इन ताप विद्युत संयंत्रों में से छह ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थायी रूप से राख का भंडारण किया जाता है। 49 मामले संज्ञान में आए उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में राख को अवैध या बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले मंडल के संज्ञान में आये हैं। मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आदेश के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है जो एक अगस्त 2024 से प्रभावी है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के परिवहन की निगरानी के लिए औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली संचालित की गई है, जो एक मई 2025 से प्रभावी है। ओपी चौधरी ने कहा- जुर्माना लगाया जाता है ओपी चौधरी ने बताया कि परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन होने पर उद्योगों पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जुर्माना लगाता है। मंत्री का जवाब सुनने के बाद उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि रायगढ़ ज़िले के बोतल्दा और बनीपाथर गांवों जैसी जगहों पर सड़क के किनारे फ्लाई ऐश अभी भी फेंके जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं और वह इस मामले में पहले ही शिकायत कर चुके हैं। पिछली सरकार से 10 गुना ज्यादा कार्रवाई जवाब में ओपी चौधरी ने कहा कि परिवहन से जुड़े उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के तहत 2021-22 और 2022-23 में कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहा कि मौजूदा सरकार इसके लिए एक मॉडल एसओपी पर काम कर रही है। मंत्री के जवाब से कांग्रेस के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

रायपुर:- छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2017 में भूचाल लाने वाला ‘सेक्स सीडी कांड’ एक बार फिर सुर्खियों में है। रायपुर सेशन कोर्ट ने 24 जनवरी को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस मामले से आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद अब बघेल को इस मामले में नियमित ट्रायल का सामना करना होगा। 23 फरवरी को होगी पहली सुनवाई सेशन कोर्ट ने सीबीआई की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले में ट्रायल फिर से शुरू किया जाए। भूपेश बघेल के वकील फैजल रिजवी ने पुष्टि की है कि कोर्ट ने 23 फरवरी 2026 को पेशी की तारीख तय की है। साथ ही, कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं। " यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। हमें पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन अब दबाव में दोबारा अपील की गई है। हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे।” — भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ‘साजिश’ का आरोप इस अदालती फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। बघेल ने भी साफ कर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ जल्द ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या है पूरा मामला? (Context) यह मामला साल 2017 का है, जब तत्कालीन बीजेपी सरकार में मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी एक कथित अश्लील सीडी वायरल हुई थी। इस मामले में पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। साल 2024 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बघेल को यह कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसी फैसले को अब सेशन कोर्ट ने पलट दिया है।

रायपुर:- ‘वीबी जी राम जी’ को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस रिफॉर्म से मनरेगा की कमियों को दूर कर रहे हैं। सरकार 125 दिन की रोजगार गारंटी देने के साथ गरीबी मुक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाने का संकल्प पूरा कर रही है। ‘वीबी जी राम जी’ अधिनियम देश में लागू हो रहा है। डोंगरगढ़, राजनांदगांव में अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होने के लिए एक दिवसीय प्रदेश प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा की, कृषि मंत्री ने मिलावटी कीटनाशक (पेस्टीसाइड) को लेकर को लेकर कहा कि पिछले साल चले विकसित कृषि संकल्प अभियान के अनुसार विभाग तेजी से काम कर रहा है। घटिया पेस्टीसाइड की शिकायतें काफी आ रही हैं। नया पेस्टीसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर सरकार काम कर रही है। एक्ट को लेकर जनता से सुझाव ले रहे हैं। वहीं भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच हुए बड़े समझौता को लेकर कहा कि एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। वासुधैव कुटुंबकम् को ध्यान में रखकर भारत विकास में योगदान दे रहा है. Tbhi की कृषि विकास दर अभी अभूतपूर्व है। हरित क्रांति के दौर से भी तेज गति कृषि विकास दर में प्राप्त की है। चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है।

शनिवार रात 10 बजे पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कमिश्नरी सिस्टम के बारे में जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। रायपुर : इसी महीने के 23 तारीख से राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। वरिष्ठ IPS और बिलासपुर जिले के पुलिस महानिरीक्षक रहें IPS डॉ संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दर्जन भर अधिकारियों को उनके मातहत एडिशनल सीपी, डीसीपी और एसीपी के तौर पर तैनात किया गया है। सभी पुलिस अफसरों ने पदभार सँभालने के बाद विधिवत अपना कामकाज शुरू कर दिया है। इस बीच रायपुर पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने कमिश्नरी के तहत आने वाले थाना क्षेत्रों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने आयुक्त प्रणाली लागू होने से ठीक पहले जारी किये गये पुलिस के अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी आदेश के तहत कहा गया है कि, “आरक्षक से निरीक्षक स्तर की अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पूर्व जारी स्थानांतरण आदेशों को स्थगित किया जाता है। नवीन पदस्थापना पर रवानगी हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारियों को रवानगी न दी जावे।” पुलिस आयुक्त की बैठक, दिए गए सख्त निर्देश इससे पहले बीते शनिवार रात 10 बजे पुलिस आयुक्त डॉ संजीव शुक्ला ने लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कमिश्नरी सिस्टम के बारे में जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर संजीव शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चालान के नाम पर वाहन स्वामियों को जबरन परेशान नहीं किया जाए।   कमिश्नर ने शहर की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर सहित सभी डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने कहा कि रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र में बिना कमिश्वर से अनुमति लिए किसी तरह का धरना प्रदर्शन, रैली आयोजित नहीं की जाएगी। इसके लिए अनुमति लेनी होगी उसके बाद ही ऐसे आयोजन हो सकेंगे। इसी तरह कमिश्नर ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए निर्धारित समय के बाद बार, कैफे और रेस्टोरेंट अनिवार्य रूप से बंद कर दिए जाएं। अगर निर्धारित समय के बाद कुछ खुला मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

कोल लेवी घोटाला…सौम्या-निखिल की 2.66 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क:ED ने जमीन-आवासीय फ्लैट समेत 8 प्रॉपर्टी किया अटैच, रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में ED ने सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 8 संपत्तियों को अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर जोनल ऑफिस ने बताया कि, कोल लेवी मामले में 2.66 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में जमीन और आवासीय फ्लैट शामिल हैं। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। जांच में सामने आया है कि, इन संपत्तियों की खरीद अवैध कोयला लेवी और अन्य उगाही गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय से की गई थी। 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से वसूली, 540 करोड़ का अवैध कलेक्शन जांच में खुलासा हुआ है कि, कारोबारियों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार के दौरान नेता और अधिकारियों की मिलीभगत से जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला परिवहन करने वालों से प्रति टन 25 रुपए के हिसाब से अवैध वसूली की गई। इस अवधि में करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूली गई। ईडी के मुताबिक, इस नकदी का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने, चुनावी खर्चों की फंडिंग और चल-अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। अब तक 273 करोड़ की संपत्तियां अटैच ईडी अब तक कोयला घोटाले मामले में 273 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अटैच कर चुकी है। जांच के दौरान 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 35 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। कई एजेंसियों की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच ईडी ने यह जांच बेंगलुरु पुलिस की एफआईआर, आयकर विभाग की शिकायत और छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। मामला छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला लेवी की वसूली से जुड़ा है। ईडी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 36 पर FIR छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ED की रिपोर्ट पर ACB /EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। जिस पर अब ACB-EOW की टीम जांच कर रही है। इस मामले में IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था।