छत्तीसगढ़ में तलाक के एक केस (Divorce Case) में महिला ने गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया था। फैमिली कोर्ट (Family Court) ने इसके पक्ष में फैसला दिया तो पति ने हाई कोर्ट (CG High Court) का दरवाजा खटखटाया। पति की दलील थी कि महिला अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई है, इसलिए वह गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमली कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए कहा है कि पुनर्विवाह का प्रमाण नहीं देने तक तलाकशुदा महिला गुजारे भत्ते की हकदार है। 

संभागायुक्त ने राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के सख्त निर्देश दिए दुर्ग संभाग आयुक्त  एस.एन. राठौर ने 19 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे सहसपुर लोहारा तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील न्यायालय में दर्ज प्रकरणों, लंबित मामलों तथा सुनवाई के लिए निर्धारित तैयार प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। संभागायुक्त ने त्रुटि-सुधार संबंधित प्रकरणों की विशेष रूप से समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि ऐसे सभी मामलों में पक्षकारों को अनिवार्य रूप से नोटिस जारी किए जाएं, जिससे समयबद्ध रूप से सुनवाई एवं निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्व संबंधी जनसमस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने राजस्व निरीक्षकों एवं हल्का पटवारियों के लिए निर्देशित किया कि वे जांच प्रतिवेदन एवं समीकन प्रतिवेदन समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कराना सुनिशित करें। साथ ही उन्होंने राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए गति लाने पर सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीसीएस (रबी फसल) कार्य की भी समीक्षा की गई। राठौर ने इस दिशा में तत्परता दिखाते हुए दो दिवस के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार  विवेक कुमार गोहिया ने सभी आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत कीं। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार  नागेश तान्जय एवं  हुलेश्वर कुमार पटेल भी उपस्थित थे।  

सुशासन तिहार अंतर्गत जनसामान्य की समस्याओं के समाधान के लिए आज राजनांदगांव शहर के चौखडिय़ा पारा हीरा-मोती वार्ड में श्रम विभाग द्वारा शिविर लगाकर आवेदनों का निराकरण किया गया। इस अवसर पर पार्षद  रवि सिन्हा, श्रम निरीक्षक  मुकेश देवांगन एवं अन्य स्टॉफ उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 30 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सुमन देवांगन एवं वेदिका हिरवानी ने नया श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था। वही वर्षा साहू ने शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। पार्षद  रवि सिन्हा ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत जनसमस्या निवारण के लिए आज यहां शिविर लगाया गया है। श्रम विभाग द्वारा यहां श्रमिक कार्ड बनाने के लिए त्वरित कार्य किया गया है। श्रमिकों को आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। श्रम निरीक्षक  मुकेश देवांगन ने कहा कि श्रमिक कार्ड के लिए काफी आवेदन प्राप्त हुए थे। श्रम विभाग द्वारा आवेदकों से संपर्क कर यह शिविर लगाया गया है। आवेदक अपना आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक लेकर आए हैं, पात्रता अनुसार उनका श्रमिक कार्ड बनाया जा रहा है। 

खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, लेकिन पूरी आशंका है कि इस तरह की स्थिति अन्य शहरों में भी हो सकती है। स्कूल शुरू हो चुके हैं और स्कूल बच्चों पर किताबें लाने का दबाव बना रहे हैं। इस कारण माता-पिता परेशान हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इस साल कक्षा चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। इस कारण अभी तक इनकी किताबें बाजार में नहीं आई हैं।इधर एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स भी तैयार किया है, जो छात्रों को अगली कक्षा में जाने से पहले, नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यक्रम के अनुसार है। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा पांचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं के लिए तैयार किया है।स्कूल शुरू, लेकिन किताबें नहींएक अप्रैल से स्कूल शुरू हो चुके हैं और अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे बच्चों के पुस्तकें लेकर भेजें। इस कारण अभिभावक भी परेशान हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।

शासन के मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण कार्य के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान की जा रही है। इसी कड़ी मेेंं अध्यक्ष जनपद पंचायत डोंगरगढ़ श्रीमती लता सिन्हा द्वारा जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत पेण्ड्री निवासी श्रीमती शांति वर्मा के कच्चे मकान का मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। श्रीमती लता सिन्हा ने संबंधितों से योजनांतर्गत सर्वेक्षण के प्रगति की जानकारी ली। साथ ही शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का सर्वेक्षण समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी पात्र परिवार सर्वेक्षण में छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह उपाध्यक्ष जनपद पंचायत डोंगरगढ़  हीराराम वर्मा द्वारा ग्राम बिजनापुर में श्रीमती लक्ष्मीबाई यादव एवं  वीरेन्द्र कुमार के कच्चे मकान का मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों से आवास निर्माण के संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन सहित रोजगार सहायक, आवास मित्र, सर्वेयर उपस्थित रहे। 

हितग्राहियों को कराया गया गृह प्रवेश - आवास निर्माण के लिए किया गया भूमिपूजन   प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए चलाए जा रहे मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम कुहीकला एवं घोटिया आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया  संजय सिन्हा द्वारा पात्र हितग्राही  देवीलाल एवं श्रीमती सुलोचना सिन्हा के मकान का सर्वेक्षण आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया गया।  संजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राही परमानंद के आवास निर्माण हेतु भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया श्री संजय सिन्हा ग्राम कुहीकला में नवनिर्मित आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर हितग्राहियों को नवीन आवास की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।      अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया  संजय सिन्हा ने कहा कि मोर दुआर साय सरकार अभियान शासन की एक अभिनव एवं संवेदनशील पहल है। अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं रहे। उन्होनें ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि वह आवश्यक दस्तावेजों के साथ आगे आकर अपना सर्वेक्षण कराएं, जिससे उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सरपंचों एवं वार्ड पंचों से अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य सुनिश्चित कराने की अपील की। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्रीमती हेमीन साहू, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  आशराम कंवर, समाजसेवी  नैनसिंह पटेल, ग्राम पंचायत सरपंच, पंचगण, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आवास मित्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश में सुशासन तिहार की शुरुआत की गई है, जो कि सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की व्यापक सफलता का प्रतीक बन चुका है। इस तिहार का उद्देश्य है आम जनता तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना और उन्हें सशक्त बनाना। वास्तव में निराकरण से जनता के दिलों में खुशियों की बयार बहने लगी है। जनता से सरोकार और संवाद करने वाली सरकार जनता की हितों के लिए उनके द्वारा दिए गए आवेदनों का गम्भीरता से निराकरण कर रही है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। पतेरापाली के युगेश्वरी को मिला नया आशियाना  महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत अमलीडीह के आश्रित ग्राम पतेरापाली की निवासी श्रीमती युगेश्वरी ध्रुव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान के लिए सुशासन तिहार के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया। उनकी इस आवश्यक मांग को प्रशासन ने प्राथमिकता से संज्ञान में लिया। “मोर द्वार साय सरकार“ अभियान के तहत जिले की टीम तुरंत उनके घर पहुँची। त्वरित सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वे योजना की पात्र हैं। उनका नाम आवास प्लस सर्वे 2.0 में दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उनके मकान का निर्माण शुरू हो जाएगा। वर्षों से एक पक्के घर का सपना संजोए बैठी श्रीमती ध्रुव की आंखों में अब उम्मीद की चमक है। वह सपना, जो कभी दूर और धुंधला लगता था, अब सरकार की पहल से एक नई सुबह की तरह उनके जीवन में उजाला भरने को तैयार है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनका आशियाना केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि जीती-जागती सच्चाई होगा। गौरतलब है कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता से कार्य कर रहा है। दीपा को मिलेगा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण का लाभ इसी बीच सुशासन तिहार 2025 के दौरान आयोजित एक शिविर में महासमुंद के वार्ड नं. 25 कुम्हार पारा की रहने वाली कु. दीपा साहू ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत आवेदन किया। आवेदन क्रमांक 25270180824120 के माध्यम से उनकी पात्रता की जांच की गई और वे इस योजना के लिए पात्र पाई गईं। जिले के श्रम पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस विशेष योजना के अंतर्गत दीपा को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो 01 मई 2025 को सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस सहायता से अब दीपा अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगी। उनका सपना है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और भविष्य में एक प्रेरणादायक शिक्षिका बनें ताकि वे और भी बेटियों को शिक्षा के महत्व से जोड़ सकें।

दुर्ग जिला अंतर्गत ग्राम जामगॉव (एम) में 110 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है प्रसंस्करण ईकाई प्रदेश के वन मंत्री  केदार कश्यप ने आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम जामगांव (एम) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन कर अद्यतन कार्यों का जायजा लिया। वनमंत्री ने यथाशीघ्र गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने संबंधितों को निर्देशित किया। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल व जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधि भी साथ मौजूद थे। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु लगभग 23 करोड़ की लागत से 110 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जा रहा है। वन मंत्री  कश्यप ने इन इकाई में प्रसंस्करण होने वाले उत्पाद तथा गोदामों में भंडारित वनोपज, मिलेट्स फसल, प्रसंस्करण पश्चात् वितरण आदि की भी जानकारी ली। वन मंत्री  कश्यप ने सम्पूर्ण इकाई परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक पेड़ माँ के नाम पर लोगों से पौध रोपण करने की अपील की। इस अवसर पर डीएफओ  चंद्रशेखर परदेशी, एसडीएम लवकेश ध्रुव एवं अन्य विभाग के अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामले में सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की है. रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और आलोक शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. डॉ रमन सिंह सरकार में हुए नान घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है और नए सिरे से जांच शुरू की है. सीबीआई ने जेल में बंद सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं एक दिन पहले रायपुर में अनिल टुटेजा के निवास पर CBI ने छापेमारी की थी. इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी लगभग 5 घंटे तक तलाशी ली थी.अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र की फिर बढ़ी मुश्किलेंदरअसल, छत्तीसगढ़ में हुए नान घोटाला मामले की CBI ने नए सिरे से मामला दर्ज कर केस की फिर से जांच शुरू कर दी है. CBI ने जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला और पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 182, 211, 193, 195ए, 166ए, 120बी और 7, 7(ए), 8, 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है.वाट्सएप चैट की जांच के लिए FIR दर्जCBI ने नान घोटाले मामले में वाट्सएप चैट की जांच के लिए एफआईआर दर्ज किया है. यह कार्रवाई एससीबी की एफआईआर के आधार पर की गई है.क्या है छत्तीसगढ़ नान घोटाला मामलाबता दें कि 2015 में हुए नान घोटाला में गवाहों को प्रभावित करने और आपराधिक षड़यंत्र रचने के आरोप में करीब 5 महीने पहले EOW ने आलोक शुक्ला, अनिल टूटेजा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गवानों को प्रभावित करने की कोशिश की थी. इस केस में 2019 में ईडी ने भी केस दर्ज किया था.

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के डिवीज़न बेंच में हुई सुनवाई,  अब प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब कर एक ही बेंच में 1 मई 2025 को होगी सुनवाई.. प्राचार्य पदोन्नति के मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 1 मई 2025 को आने वाले फ़ैसले पर सबकी निगाहें टिकी.   रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य पदोन्नति का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया हैं।   बताया जाता हैं कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद वर्षों से रिक्त हैं। टी संवर्ग में वर्ष 2013 एवं ई संवर्ग  में 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबे समय से प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के कुछ लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के नियमों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अनेक याचिकायें लगाई गई हैं। अलग-अलग संवर्ग के लोगों के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर लगाई गई याचिकाओं में विगत 16 अप्रैल 2025 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की डिवीज़न बेंच में मोशन हियरिंग हुई। साथ ही प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर की गई एक इंटरविनर पिटीशन को भी क्लब करके सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि, स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अन्य बेंचो में भी कई याचिकाएं लंबित हैं।  शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों को एक साथ क्लब करके एक ही बैंच द्वारा सुनवाई की जाएं। इस पर माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने सहमति जताते हुए प्राचार्य पदोन्नति से सम्बंधित सभी लंबित याचिकाओं को एक साथ क्लब करके आगामी 1 मई 2025 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए। वहीँ सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का स्टे नहीं हैं। अर्थात प्राचार्य पदोन्नति की प्रकिया में कोई न्यायिक रोक नहीं लगी हैं। बताया जाता है कि पिछले 12 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता एवं मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पद पर अपनी पदोन्नति की बाट जोह रहें हैं। प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने से सैकड़ों "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत हो चुके है एवं प्रत्येक माह 150/200 लोग लगातार रिटायर्ड होते जा रहें हैं। अनेको वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते - देखते स्वर्ग सिधार गये, किन्तु पिछले 12 वर्षों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति रुकी हुई हैं।  स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं। प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा मिडिल स्कूल प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए पूर्ण पात्रता रखने वाले लोगों का कहना हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश मई माह में ही जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि 16 जून 2025 से नये शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व ही प्राचार्य विहीन स्कूलों को पूर्णकालिक प्राचार्य मिल सकें। बहरहाल प्राचार्य पदोन्नति की विभिन्न याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 1 मई 2025 को सुनवाई होनी हैं। प्राचार्य पदोन्नति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दिए जाने वाले फ़ैसले पर शिक्षा जगत से जुड़े हज़ारों लोगों की निगाहें टिकी हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बालोद जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी  किशन टंडन क्रांति को कर्तव्यों में घोर लापरवाही और विभागीय योजनाओं के संचालन में गंभीर अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आशय का आदेश विभाग ने जारी कर दिया है।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने विगत 15 अप्रैल को बालोद दौरे के दौरान शासकीय योजनाओं एवं आमजनों की सुविधा को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया था जिसमें कई खामियां उजागर हुईं। श्रीमती राजवाड़े के निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी टंडन जिला मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जबकि यह अपेक्षित था कि वह स्वयं मंत्री के दौरे के समय उपस्थित रहकर कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पाररास (इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 18/1) में फर्जी उपस्थिति दर्ज, पोषण ट्रैकर ऐप में अधूरी प्रविष्टियां, सखी वन स्टॉप सेंटर की निष्क्रियता और करकाभांठ केंद्र में गंदगी जैसे कई गंभीर मुद्दे सामने आए। साथ ही, विभागीय बैठकों में नियमित अनुपस्थिति का आरोप भी श्री टंडन पर है।इन सभी खामियों को गंभीर मानते हुए मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने समीक्षा बैठक में नाराज़गी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। नतीजतन, किशन टंडन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर, निलंबन अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग, बिलासपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।