ABN EXPRESS NEWS 24x7 सरगुजा : अंबिकापुर जिले के पठारी इलाकों में तेजी से बढ़ते ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है. दिसंबर की शुरुआत में ठंड कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान तेजी से नीचे लुढ़कता जा रहा है. शहर के मुकाबले पठारी इलाकों में ठंड अधिक महसूस की जा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिले में संचालित होने वाले सभी स्कूलों के टाइमिंग में सरगुजा कलेक्टर ने बदलाव किया है. तेजी से लुढ़क रहा तापमान : अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान सोमवार को 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. अगले ही दिन मंगलवार को पारा 9.7 और बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. यह तापमान औसत से 3 डिग्री कम तापमान है. यह स्थिति तो शहरी क्षेत्रों की है, जबकि सरगुजा के पठारी इलाकों में अनुमानित तापमान शहर से 2 से 3 डिग्री कम होता है. आज बुधवार को मैनपाट के आलू अनुसंधान केंद्र ने न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. नवम्बर माह में विक्षोभ के अनुपस्थिति से लंबे अरसे बाद इस साल निर्वाध रूप से उत्तरी हवाओं का असर दिखा था. इस वजह से नवम्बर माह के दौरान सरगुजा में शीतलहर की स्थिति बनी थी. लेकिन खाड़ी में हुई हलचल और उत्तर भारत में पछुआ सक्रिय होने से नियमित उत्तरी शुष्क हवा बाधित हो गई और न्यूनतम तापमान में उछाल आया. लेकिन अब एक बार फिर से विक्षोभों के धीमा पड़ते ही उत्तरी हवाओं का आना शुरू हो गया है. इसी वजह से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दिखने को मिल रही है : अक्षय मोहन भट्ट, मौसम विज्ञानी पठारी इलाकों में बढ़ रही ठंड : 9 दिसंबर 2024 को अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री, 10 दिसंबर को 9.7 डिग्री और 11 दिसंबर को 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसी तरह पठारी इलाकों में बलरामपुर का तापमान 6.2 डिग्री और कोरिया का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. पठारी इलाकों का तापमान अम्बिकापुर से 2 से 3 डिग्री कम ही रहता है. इसलिए तेज ठंड महसूस हो रही है. अभी न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट देखी जा सकती है. बदलते मौसम का बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है : अक्षय मोहन भट्ट, मौसम विज्ञानी ठंड के मद्देनजर स्कूलों का बदला समय : सरगुजा जिले में पड़ रही ठंड की वजह से छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सरगुजा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय या अनुदान प्राप्त समेत अन्य सभी स्कूलों के समय में सरगुजा कलेक्टर ने बदलाव किया है. एक पाली में संचालित होने वाले स्कूलों की टाइमिंग सोमवार से शुक्रवार को सुबह 10ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक और शनिवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालित होगी. दो पालियो वाले स्कूलों की टाइमिंग : इसी प्रकार दो पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों में प्रथम पाली सोमवार से शुक्रवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक और शनिवार को दोपहर 12ः15 बजे से शाम 04ः15 तक संचालित होगी. वहीं, द्वितीय पाली सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12ः15 बजे से शाम 04ः15 तक और शनिवार को सुबह 08ः30 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक संचालित होंगी.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर, आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में "देश का प्रकृति परीक्षण' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का देशव्यापी प्रभाव देखा जा रहा है। वर्तमान समय में हजारों आयुष वालंटियर ने लाखों नागरिको का प्रकृति परीक्षण कर लिया है। बिलासपुर शहर में भी यह कार्यक्रम शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर द्वारा चलाया जा रहा है। बिलासपुर के विभिन्न प्रतिष्ठा पूर्ण संस्थानों में महाविद्यालय की टीमों ने प्रकृति परीक्षण किये है। गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टाफ, सी एम् डी कालेज, बिलासा गर्ल्स कालेज, महिला आई टी आई, एल सी आई टी कालेज, शासकीय नर्सिंग कालेज, डी पी विप्र कालेज इत्यादि विभिन्न संस्थानों एवं स्थानों में महाविद्यालय की टीम प्रकृति परीक्षण कर रही है। महाविद्यालय की 35 टीमे पिछले 16 दिन से 7000 लोगों का प्रकृति परीक्षण कर चुकी है और औसतन डेढ़ से दो हजार व्यक्तियों के प्रकृति परीक्षण कर के टीमे उन्हें उनके शरीर के अनुसार सलाह देती है। संस्था के प्राचार्य डा. रक्षपाल गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के आहार विहार की प्राथमिकता और उन्हें होने वाले रोग भी एक दूसरे से भिन्न होते है। यही जानकारी व्यक्ति को उनके प्रकृति परीक्षण से प्राप्त होती है। इसका परीक्षण आयर्वेद वालंटियर नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रकृति परीक्षण के एप से करता है। स्मार्ट फोन में एप, नागरिक और वालंटियर दोनों को इंस्टाल करना होता है। वेरिफिकेशन के उपरांत वालंटियर प्रश्नों के माध्यम से प्रकृति परीक्षण करता है। इच्छुक नागरिक अपना प्रकृति परीक्षण नूतन कालोनी स्थित महाविद्यालय चिकित्सालय में आकर करवा सकते हैं तथा चिकित्सीय सलाह एवं औषधियां प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ रक्षपाल गुप्ता ने शरीर की जानकारी के लिए प्रकृति परीक्षण कराने की अपील की है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 ’समाज व देश हित में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा शासन का दायित्व’ बिलासपुर.. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज नमस्ते (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजना के तहत सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा  नरेन्द्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुईं जिनकी 70 वर्षो में किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोदी सरकार देश में और विष्णु देव सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। श्री साव ने कहा कि समाज व देश के हित में कार्य कर रहे सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण कर रही है। उप मुख्यमंत्री साव ने सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी आत्मसुरक्षा के लिये जागरूक रहें, इसमें कदापि लापरवाही न करें। सरकार द्वारा दिए गए पीपीई किट का पूर्ण सदुपयोग काम के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए अवश्य करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीपीई किट के उपयोग से सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों में सुरक्षित कार्य का वातावरण निर्मित होगा। सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  दुष्यंत कुमार और रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं रायपुर नगर निगम के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से देश के नगरीय निकायों में नमस्ते योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां प्रदान करने सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 711 कर्मचारियों को पीपीई किट दिए जाएंगे। दो जोड़ी पीपीई किट ड्रेस के साथ ही उन्हें गम बूट, हेलमेट, ग्लब्स, मास्क और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा प्रदान किया जाएगा। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्णता समाप्त करना, स्वच्छता कार्यो का यंत्रीकरण करना तथा सीवर व सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को स्थाई आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने एयरपोर्ट पर  नड्डा का किया स्वागत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित जनादेश परब में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने नड्डा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय  अरुण साव, विजय शर्मा सहित स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, सुनील सोनी एवं  किरण देव सिंह ने भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई हैं। अभी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिलासपुर में ठंड की वापसी शुरू हो गई है। तीन दिन पहले बादल छाए रहने से तापमान बढ़ गया था और ठंड कम हो गई थी। लेकिन बादलों के हटते ही ठंड का असर शुरू हो गया है। पिछले दो दिन में रात का तापमान 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है। गुरुवार को भी सुबह से ही नम हवा चलने से ठंड का ज्यादा असर होने लगा था। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग श्वेटर, मफलर पहनकर टहलते नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग रात में अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर चलने की संभावना प्रदेश  में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में पांच डिग्री तक तापमान गिर गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ (CG Weather Update) में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई हैं। अभी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच अब औस की बूंद जमने लगी है। औस की बूंदे बर्फ बन रही है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में दुर्ग का इलाका सबसे ठंडा रहा। मैनपाट में जम गई ओस की बूंदें मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट ने बताया कि विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। जिस कारण से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ गई है। उत्तर दिशा से आ रही हिमालयी बर्फीली हवाओं के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर सरगुजा के प्रमुख पर्यटन केंद्र मैनपाट  में बुधवार को पारा 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जिस कारण से मैनपाट में ओस की बूंदें जम गईं। अस्थमा के बढ़े मरीज नरम-गरम  मौसम व बढ़ती ठंड के साथ शहर में अस्थमा के मरीज बढ़ गए हैं। जो मरीज हैं, उनकी तकलीफ भी बढ़ गई है। डॉक्टरों के अनुसार इसकी मुख्य वजह मौसम में बदलाव है। ठंड में अस्थमा के मरीजों की तकलीफें तो बढ़ती ही हैं, लेकिन बदले मौसम ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया 17 और 19 दिसम्बर 2024 को संपन्न होगी। 17 दिसम्बर को वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों का और 19 दिसम्बर को जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण किया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 19 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से और जनपद पंचायत सदस्य,सरपंच एवं वार्ड पंचों का आरक्षण 17 दिसम्बर को सवेरे साढ़े 10 बजे से संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया जायेगा। जिला स्तर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर श्री शिवकुमार बनर्जी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर श्री पीयूष तिवारी, उप संचालक पंचायत श्रीमती शिवानी सिंह एवं जिला अंकेक्षक एके धिरही उन्हें सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने अनुविभाग में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रभारी अधिकारी बनाये गये है। संबंधित तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन्हें इस कार्य में सहयोग करेंगे। जनपद पंचायत कार्यालय, बिल्हा, मस्तुरी, कोटा एवं तखतपुर में 17 दिसम्बर को सवेरे 10.30 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों का नियमानुसार आरक्षण किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को सौंपा है। जिसे श्रीमती राजवाड़े बखूबी निभा रही हैं।        छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से, जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक, 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। प्रदेश के 31 जिलों में 201 पालना केंद्रों की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल का सशक्त समाधान मिला है। ये केंद्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे के अधिकार की रक्षा का एक माध्यम हैं। बालकों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।       छत्तीसगढ़ के बच्चों को पोषण, शिक्षा और समुचित देखभाल देने के लिए 4750 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया गया है। इनमें बच्चों को न केवल पोषण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें  BaLA (Building as Learning Aid)  के माध्यम से शिक्षा और कौशल के अवसर भी मिल रहे हैं। एलईडी टीवी और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं बच्चों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बना रही हैं। 530 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पिछले 10 माह में की गई और 4900 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया, जिससे वहां अतिरिक्त व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व और विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी अधोसंरचना से संबंधित डप्ै पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के बन जाने से आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना संबंधी सभी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, निर्माण संबंधी नियोजन, कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आदि मुख्य आधारभूत जानकारी राज्य स्तर पर एक क्लिक पर उपलब्ध है।       छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी और कुपोषण की दर में ऐतिहासिक गिरावट हासिल की। एक नेतृत्व तब सशक्त होता है, कमजोर वर्ग के बारे में सोचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) का संचालन 24/7 हो रहा है। साथ ही, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का विस्तार कर एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया गया है, जो हर संकट में नागरिकों के लिए एक आश्रय बन कर खड़ा है। यह सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और साहस का प्रतीक है।       भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, अब 50 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं, और शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। इस साल अब तक 6543 कन्या विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। वहीं, पी.एम. जनमन योजना के तहत 17 जिलों में 48 हजार पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया। इस पहल के अंतर्गत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, 54 भवन निर्माणाधीन हैं और 2024-25 में 95 और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में 132 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बालक कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अध्यक्ष, सदस्य और सामाजिक सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, जिससे बच्चों और किशोरों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है।         डबल इंजन सरकार ने 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक कानून का कार्यान्वयन नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का अभियान है। हर गांव और कस्बे में बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता फैलाते हुए, सरकार द्वारा ने एक आदर्श स्थापित किया है। विष्णु के सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नया आत्मविश्वास, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखती है। मुख्यमंत्री साय की नीतियों और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है

ABN Express News 24x7 बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। इस छूट से केवल पुरुष अभ्यर्थियों को लाभ होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए पुलिस भर्ती में छूट खेल प्रोत्साहन योजना के तहत को आर्थिक सहायता पंचायत राज, नगर निगम और GST विधेयक में संशो धन रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को ऊंचाई और सीने की मापदंड में छूट, खेल प्रोत्साहन योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, और फोर्टिफाइड चावल के प्रोत्साहन जैसे मुद्दे शामिल हैं।खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। साथ ही, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। इस छूट से केवल पुरुष अभ्यर्थियों को लाभ होगा।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर,- छ.ग के प्रथम शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह का 167 वां शहीद दिवस जिला स्काउट गाइड संघ द्वारा मनाया गया।भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव व राज्य सचिव  कैलाश सोनी के निर्देशानुसार एवं जिला मुख्य आयुक्त  चंद्रप्रकाश बाजपेयी ,जिला शिक्षा अधिकारी  टी.आर.साहू के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद वीर नारायण की शहादत को याद किया गया और वंचितों के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया गया। मुंगेली नाका चौक के पास स्थित 27 खोली आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शहीद वीर नारायण को स्मरण किया गया। इस अवसर पर स्काउट गाइड के जिला मुख्य आयुक्त  चंद्र प्रकाश बाजपेयी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 1856 में सोनाखान ज़मींदारी में अकाल पड़ने पर लोगों के लिए वीर नारायण सिंह ने लिए आवाज उठाई , इस दौरान उन्होंने अपना अनाज जनता को बाँट दिया। भयावह भुखमरी का निदान न होने पर उन्होंने व्यापारियों , डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर जनता के लिए अनाज देने कहा। कोई मदद नहीं मिलने पर उन्होंने गोदामों से अनाज निकलवा कर पीड़ितों को बँटवा दिया। अंग्रेजो ने उन पर डाका डालने और हत्या का झूठा आरोप लगाकर रायपुर जेल में बंद कर दिया। कुछ माह बाद वे जेल से सुरंग बनाकर भाग निकले और 500 आदिवासियों की सेना बनाकर लड़ते रहे।।अंग्रेजों द्वारा वार्ता करने बुलाए जाने पर छल से उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया गया। उनके विरुद्ध विद्रोह का मुक़दमा चलाकर मौत की सजा सुनाई गई और 10 दिसम्बर 1857 को रायपुर में फाँसी दे दी गई, लेकिन वे अमर हो गए। सभा में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन धारण कर शहीद वीर नारायण की शहादत को याद किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉ उषा किरण बाजपेयी,ओंकार पटेल,चन्द्र प्रदीप बाजपेयी,मनहरन पूरी गोस्वामी,शेलेन्द्र शुक्ला,रुचि तिवारी, डीओसी महेन्द्र बाबू टण्डन,कुल भूषण कुर्रे,तुषार नायक,चन्द्र शेखर पंकज,विनोद मिश्रा,विश्वास यादव,आदित्य शर्मा,अक्षय श्रीवास,रामनारायण पटेल,पायल कश्यप,रागनी वर्मा,पिंकी मानिकपूरी,रिया वर्मा,किरण यादव,प्रिया साहू सहित गणमान्य जनों ने उपस्थित रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दबंगों ने आरोपी को बंधक बना लिया। इसके बाद उसके कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की। आरोपी इसी तरह लोगों को उठाकर अपने ऑफिस लाकर मारपीट करता है और अपने लोगों को वीडियो भेजता है, ताकि उसकी दहशत बनी रहे। रायगढ़ जिले में एक शख्स को कुछ दबंगों ने मिलकर बंधक बना लिया। आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उसके कपड़े उतार दिए। इसके बाद उसे सोफे पर लिटाकर बेल्ट निकालकर बेहरमी से पिटाई की। पीड़ित हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा, लेकिन शराब के नशे में धुत दबंगों ने उसकी एक न सुनीं। पीड़ित ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में की, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित शख्स ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है।  एसपी के नाम सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, पीड़ित रमेश साहू (34) जूटमिल क्षेत्र के वार्ड नं. 34 का रहने वाला है। पीड़ित ने बताया कि चार दिसंबर को उसने जूटमिल थाने में बंटी उर्फ रावण के खिलाफ ऑफिस में बंधक बनाकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद भी जूटमिल पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे और उसके परिवार को लगातार फोन करके धमकाया जा रहा है। दूसरे के घरों में सो रहे परिजन पीड़ित का कहना है कि उसका परिवार दूसरे के घरों में सोने के लिए मजबूर है। रमेश साहू का कहना है कि शिकायत वापस लेने के लिए उसके  भांजे, दीदी और उसकी भाभी को धमकी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं आरोपी ने रायपुर में रहने वाले उसके बड़े भैया टीकम साहू के घर पहुंचकर उन्हें भी धमकियां दी है। इस वजह से उसका पूरा परिवार डर के माहौल में खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए डरा सहमा हुआ है।   मिलने के लिए नहीं गया था पीड़ित ने बताया कि आरोपी बंटी साहू उर्फ रावण ने उसे दो बार मिलने बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश वह उसके पास नही पहुंच सका था। चार दिसंबर को आरोपी ने उसे फिर से फोन करके बोला कि 'उस दिन बुलाया था... नहीं आया आज आ जाना।' पीड़ित वहां पहुंचा, उस दौरान वहां चार से पांच लोग बैठे थे। इसके बाद वह बोला कि 'तुम्हें जीने खाने नहीं दूंगा, रायगढ़ छोड़ना पड़ेगा' और फिर जबरन कपड़ा उतरवाकर गाली-गलौज करके मारपीट शुरू कर दी।  जूटमिल थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बंटी साहू उर्फ रावण के खिलाफ अपराध दर्ज करके उसकी पतासाजी शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह पुराना है। बताया जा रहा है कि आरोपी इसी तरह लोगों को उठाकर अपने ऑफिस लाकर मारपीट करता है और अपने लोगों को वीडियो भेजता है, ताकि उसकी दहशत बनी रहे।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग याने यूपीएससी को भेज दिया है। इनमें 92 बैच के आईपीएस पवनदेव और अरुणदेव गौतम तथा 94 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता शामिल हैं। हालांकि, नोटशीट में पांच नाम थे। आईपीएस एसआरपी कल्लूरी और आईपीएस प्रदीप गुप्ता का नाम भी प्रस्तावित था। मगर बाद में तीन नामों का पेनल फायनल किया गया। डीजीपी के लिए प्रमुख अहर्ता है आईपीएस की 30 साल की सर्विस होनी चाहिए। वो भी डीजीपी के रिटायरमेंट डेट के हिसाब से। अशोक जुनेजा 5 फरवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं। जुनेजा के बाद सीनियरिटी में 92 बैच के पवनदेव बैच में सबसे सीनियर हैं फिर अरूणदेव गौतम। इसके बाद 94 बैच में हिमांशु गुप्ता, जीपी सिंह और एसआरपी कल्लूरी हैं। इनमें से जीपी सिंह की सेवा समाप्त हो गई है। 95 बैच के आईपीएस प्रदीप गुप्ता की भी अगले महीने जनवरी में 30 साल की सेवा हो जाएगी। याने प्रदीप तक पेनल में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मगर राज्य सरकार को अधिकार है कि पेनल में किसका नाम भेजना है किसका नहीं। यूपीएससी को पैनल बढ़ाने या लौटाने का अधिकार हालांकि, यूपीएससी अगर पेनल के नामों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके पास अधिकार है कि ग्रेडेशन लिस्ट के अनुसार 30 की साल की सर्विस वाले और अफसरों का नाम जोड़ ले या फिर पेनल राज्य सरकार को लौटा दे कि फिर से बनाकर भेजें। हालांकि, छत्तीसगढ़ के मामले में इसकी आशंका इसलिए नहीं है कि पेनल में डीजीपी बनने लायक योग्यता रखने वाले नाम हैं। यूपीएससी की आपत्ति की आशंका तब ज्यादा होती है जब पेनल में सीनियर अफसरों को ओवरलुक करते हुए जूनियर अफसरों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। यूपीएससी में अब डीपीसी होगी राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को नामों का पेनल भेजने के बाद अब डीपीसी की डेट तय की जाएगी। डीपीसी में ही डीजीपी का पेनल फायनल किया जाता है। डीपीसी अफसरों की पूरी कुंडली देखने के बाद पेनल तैयार करती है। कौन होते हैं डीपीसी में डीजीपी का पेनल फायनल करने के लिए यूपीएससी की डीपीसी होती है। इसमें यूपीएससी चेयरमैन खासतौर से मौजूद रहते हैं। किसी विषम परिस्थितियों की वजह से वे नहीं आ पाए तो उनके बदले में यूपीएससी का कोई मेम्बर शामिल होता है। इसके अलावा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम का कोई नामिनी, मसलन ज्वाइंट सिकरेट्री लेवल का कोई अफसर। संबंधित राज्य के चीफ सिकरेट्री, एसीएस होम और वर्तमान डीजीपी। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के कोई डीजीपी रैंक का अफसर भी कमेटी में शामिल रहता है। ये सभी मिलकर गुण-दोष के आधार पर पेनल तैयार करते हैं। यूपीएससी से एमएचए यूपीएससी से पेनल फायनल होने के बाद फिर अनुमोदन के लिए फाइल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजी जाती है। एमएचए फिर राज्य सरकार को पेनल भेजता है। इस पेनल में से राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि अपनी पसंद के अनुसार किसी एक नाम पर टिक लगाते हुए डीजीपी अपाइंट कर दे। 5 फरवरी से पहले फायनल पूरी प्रक्रिया 5 फरवरी से पहले करनी होगी। चूकि डीपीसी से लेकर एमएचए तक के प्रॉसेज में टाईम लगता है इसलिए यूपीएससी तीन महीने पहले पेनल मंगाता है। मगर छत्तीसगढ़ से पेनल जाने में विलंब हो गया है। तीन महीने के हिसाब से 5 नवंबर तक पेनल चला जाना था। करीब एक महीने की इसमें देरी हो चुकी है। इसके लिए यूपीएससी से लेकर एमएचए तक को प्रायरिटी से इस पर काम करना होगा। क्योंकि, 5 फरवरी से पहले राज्य सरकार को तय करना होगा कि यूपीएसस से आए पेनल में से किसे नया डीजीपी बनाना है। 5 फरवरी 2025 को डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल खतम हो जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय को इससे पहले नए डीजीपी के नाम की घोषणा करनी होगी। याने 5 फरवरी की शाम तक छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया का आदेश निकल जाएगा।