अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर  दसवीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं का डिप्टी सीएम अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 28 जुलाई,दिन- रविवार, समय-सुबह 11:00 बजे बहतराई इंडोर स्टेडियम बिलासपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री करेंगे। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि ओपी चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि अमर अग्रवाल विधायक बिलासपुर, धरमलाल कौशिक विधायक बिल्हा , सुशांत शुक्ला विधायक बेलतरा, धर्मजीत सिंह विधायक तखतपुर, कृष्णमूर्ति बांधी पूर्व मंत्री, डॉ.प्रेम सागर मिश्रा अध्यक्ष सह प्रबंधनिदेशक एसईसीएल बिलासपुर, विजय कृष्ण पांडे परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सीपत बिलासपुर,अरुण सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के आयोजक दिलेन्द्र कौशिक अध्यक्ष शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास हैं।

ABN EXPRESS NEWS नई दिल्ली।   ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब यूपीएससी परीक्षा प्रक्रियां को लेकर भी सवाल सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर तंज किया, और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने लिखा, “नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एसी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती” ? वहीं उन्होंने अपने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि, यूपीएससी देश की सबसे नामी परीक्षा है, और उससे निकले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोजमर्रा के शासन-प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि, इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट करती है। जरूरी है कि, इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हां तो उन पर कार्रवाई कब? जिस सिस्टम में एक-एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कम्पटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है?नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एसी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक बनाने के लिए बदलावों की सख्त जरूरत है, क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, और यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन-प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े सवाल हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है।

ट्राइबल से एजुकेशन व एजुकेशन से ट्राइबल में ट्रांसफर का कोई नियम नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में दी जानकारी, कहा, भविष्य के लिए ऐसा प्रस्ताव भी नहीं   पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विगत 18 जून को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने के दिए थे निर्देश, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’को मर्ज करने के थे पक्षधर रायपुर : विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। विधायक शेषराज हरवंश के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में और ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग में ट्रांसफर का कोई नियम नहीं है। विधानसभा में लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री पद पर रहते विगत 18 जून को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा अन्य अधिकारियों को ट्राइबल विभाग एवं एजुकेशन विभाग को मर्ज करने के निर्देश दिए थे । पूर्व शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए थे । पूर्व शिक्षामंत्री के इस कथन के बाद पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग अंतर्गत ‘‘ई और टी संर्वग’’ के शिक्षको, कर्मचारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हजारों लोगों को उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी थी कि एजुकेशन और ट्राइबल के मर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग में ‘‘ई और टी संर्वग’’ में आपस में स्थानातंरण एवं पदोन्नति संभव हो सकेगा। किन्तु आज विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिए कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है।मुख्यमंत्री के इस कथन के बाद समुचे शिक्षा जगत में निराशा और अनेक सवाल जन्म लेने लगे है कि इसी भाजपा सरकार के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहनअग्रवाल द्वारा एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने की बात कही थी, वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विधानसभा में लिखित जवाब दिया जाता है कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है। इस सबंध में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए की क्या भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज किया जावेगा अथवा नहीं।