अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN EXPRESS NEWS 24x7 बिलासपुर शिकायत के आधार पर शनिवार के तड़के एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने बिलासपुर में  जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के नूतन कॉलोनी स्थित मकान में दबिश दी।  एसीबी के अधिकारियों ने  जिला शिक्षा अधिकारी साहू  के निवास पर पहुंचकर  दस्तावेजों  को  खंगाला । रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा के ठिकानों पर  एसीबी को छापे में दस्तावेज, कैश, ज्वैलरी,एफडी और लाखों रूपए निवेश के मिले सबूत   इस कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के निवास पर शनिवार के तड़के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने दबिश दी है। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई है। इसके कारण जिले के अधिकारियों को भी देर तक इसकी भनक नहीं लग पाई। सुबह जब कालाेनी के निवासी जागे तो उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई। एसीबी के अधिकारियों के द्वारा  जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू  के निवास पर दस्तावेजों को खंगाला गया। टीआर साहू के रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा के ठिकानों पर एसीबी को छापे में दस्तावेज, कैश, ज्वैलरी,एफडी और लाखों रूपए निवेश के  सबूत मिले हैं । नूतन कालोनी में रहने वाले जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू मूल रूप से कवर्धा के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि उन पर भ्रष्ट्राचार के आरोप है। शिकायत के आधार पर शनिवार के तड़के एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने टीआर साहू के नूतन कॉलोनी स्थित मकान में दबिश दी।इस कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई। इसके कारण जिले के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लग सकी। बताया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी के कवर्धा स्थित मकान में भी दबिश दी गई है।बिलासपुर. जिले के प्रभारी शिक्षा अधिकारी टीकाराम साहू के द्वारा आय से अधिक अनुपातहीन सम्पत्ति की शिकायत मिलने के मामले में नया अपडेट आया है। शनिवार की सुबह बिलासपुर, कवर्धा और ऑफिस में की गई सर्च कारवाई के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू टीम ने डीईओ टीआर  साहू के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के इंचार्ज डीईओ टी आर साहू के नूतन कॉलोनी स्थित सरकारी आवास, कवर्धा के निवास और ऑफिस में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने रेड कारवाई पूरी कर ली है। टीम को डीईओ साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में मिली शिकायत के बाद यह कारवाई की गई। एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर के विरूद्ध अनुपातहीन सम्पत्ति की एफआईआर दर्ज कर सर्च कार्यवाही के बाद टीकाराम साहू के विरूद्ध अनुपातहीन सम्पत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच एवं सम्पत्ति के गोपनीय सत्यापन पश्चात् अपराध क्रमांक 30 / 2024, धारा – 13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 यथासंशोधित 2018 का अपराध दर्ज कर तीन अगस्त की तड़के उनके बिलासपुर / कवर्धा स्थित निवास स्थान और कार्यालय में सर्च कार्यवाही की गई। सर्च कार्यवाही पश्चात् शिकायत में उल्लेखित रायपुर, बिलासपुर/ कवर्धा स्थित अचल सम्पत्तियों के दस्तावेज के अतिरिक्त कैश, गहने, एफडी / एलआईसी में लाखों रूपये के निवेश से संबंधित दस्तावेज भी जप्त किये गये,प्रकरण में विवेचना जारी है। एसीबी ईओडब्ल्यू टीम ने डीईओ टीआर  साहू के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत जुर्म तो दर्ज कर लिया है, अब देखना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही की जाती है ...

NEET-UG 2024 Revised Result नीट परीक्षा (NEET-UG 2024) का रिवाइज्ड स्कोर कार्ड सामने आ गया है. अभ्यर्थी इस तरह से इस परिणाम को देख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह रिवाइज्ड रिजल्ट सामने आया है. रिजल्ट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 जुलाई को ऐलान किया था. उनका कहना था कि संशोधित परिणाम दो दिनों के अंदर जारी हो जाएगा. आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज  neet.ntaonline.in व exams.nta.ac.in/NEET  पर संशोधित परिणाम को जारी किया है. परीक्षार्थी एप्लीकेशन नंबर और अपनी जन्म तिथि को डालकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके आधार पर आज या कल से काउंसिलिंग आरंभ हो सकती है.गौरतलब है कि चार जून को जब परिणाम जारी किए गए थे, उस वक्त 67 छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आईआईटी की एक एक्सपर्ट समिति के आधार पर विवादित प्रश्न के लिए केवल एक सही विकल्प चुनने को स्वीकार करने का आदेश दिया. इस आदेश ने 4.2 लाख छात्रों के परिणामों को प्रभावित किया. इस वजह से टॉप स्कॉर्र महज 17 ही रह गए. इस तरह से देखें रिवाइज्ड स्कोरकार्ड  1. उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक एनटीए वेबसाइट  exam.nta.ac.in/NEET  पर जाना होगा.2. NEET-UG Revised Score Card को लेकर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा.3. इसके बाद आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा.4. इसके बाद आपके सामने संशोधित स्कोरकार्ड सामने होगा.5. भविष्य में प्रति को सुरक्षित रखने के लिए इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें. सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम सामने लाने का दिया था आदेश  आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने परमाणु से संबंधित एक सवाल को लेकर नए सिरे से परिणाम को जारी करने का आदेश दिया था. इसके लिए आईआईटी दिल्ली के ​विशेषज्ञों की रिपोर्ट में नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट को नए सिरे जारी करने का सुझाव दिया गया था. कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करने की मांग को किया था खारिज  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है, जिससे यह निष्कर्ष निकल पाए कि यह ‘दूषित’ हुई है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 बिलासपुर  दसवीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं का डिप्टी सीएम अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 28 जुलाई,दिन- रविवार, समय-सुबह 11:00 बजे बहतराई इंडोर स्टेडियम बिलासपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री करेंगे। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि ओपी चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि अमर अग्रवाल विधायक बिलासपुर, धरमलाल कौशिक विधायक बिल्हा , सुशांत शुक्ला विधायक बेलतरा, धर्मजीत सिंह विधायक तखतपुर, कृष्णमूर्ति बांधी पूर्व मंत्री, डॉ.प्रेम सागर मिश्रा अध्यक्ष सह प्रबंधनिदेशक एसईसीएल बिलासपुर, विजय कृष्ण पांडे परियोजना प्रमुख एनटीपीसी सीपत बिलासपुर,अरुण सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के आयोजक दिलेन्द्र कौशिक अध्यक्ष शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास हैं।

ABN EXPRESS NEWS नई दिल्ली।   ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब यूपीएससी परीक्षा प्रक्रियां को लेकर भी सवाल सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर तंज किया, और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने लिखा, “नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एसी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती” ? वहीं उन्होंने अपने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि, यूपीएससी देश की सबसे नामी परीक्षा है, और उससे निकले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोजमर्रा के शासन-प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि, इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट करती है। जरूरी है कि, इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हां तो उन पर कार्रवाई कब? जिस सिस्टम में एक-एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कम्पटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है?नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एसी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक बनाने के लिए बदलावों की सख्त जरूरत है, क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, और यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन-प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े सवाल हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है।

ट्राइबल से एजुकेशन व एजुकेशन से ट्राइबल में ट्रांसफर का कोई नियम नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में दी जानकारी, कहा, भविष्य के लिए ऐसा प्रस्ताव भी नहीं   पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विगत 18 जून को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने के दिए थे निर्देश, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’को मर्ज करने के थे पक्षधर रायपुर : विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। विधायक शेषराज हरवंश के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में और ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग में ट्रांसफर का कोई नियम नहीं है। विधानसभा में लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री पद पर रहते विगत 18 जून को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा अन्य अधिकारियों को ट्राइबल विभाग एवं एजुकेशन विभाग को मर्ज करने के निर्देश दिए थे । पूर्व शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए थे । पूर्व शिक्षामंत्री के इस कथन के बाद पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग अंतर्गत ‘‘ई और टी संर्वग’’ के शिक्षको, कर्मचारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हजारों लोगों को उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी थी कि एजुकेशन और ट्राइबल के मर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग में ‘‘ई और टी संर्वग’’ में आपस में स्थानातंरण एवं पदोन्नति संभव हो सकेगा। किन्तु आज विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिए कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है।मुख्यमंत्री के इस कथन के बाद समुचे शिक्षा जगत में निराशा और अनेक सवाल जन्म लेने लगे है कि इसी भाजपा सरकार के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहनअग्रवाल द्वारा एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज करने की बात कही थी, वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विधानसभा में लिखित जवाब दिया जाता है कि ट्राइबल विभाग से एजुकेशन विभाग और एजुकेशन विभाग से ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि ट्राइबल विभाग में पदस्थ शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में ऐसे नियम और नीति बनाने की योजना भी अभी नही है। इस सबंध में सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए की क्या भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत एजुकेशन और ट्राइबल याने ‘‘ई और टी संर्वग’’ को मर्ज किया जावेगा अथवा नहीं।