लखनऊ। अखिलेश यादव ने नौकरी, पेपर लीक और लखनऊ अग्निकांड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार नौकरियों में संगठित रूप से घोटाला कर रही है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेकर द्वारा बनाये गए। संविधान के अनुसार हक और सम्मान नहीं दे रही है। भाजपा सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं में मनमाने तरीके से आरक्षण की लूट की है। 69 हजार शिक्षक भर्ती 2019 में आबीसी को 27 फीसदी की जगह 3.8 फीसदी, एससी को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी और एसटी को 2 फीसदी की जगह शून्य आरक्षण मिला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए ऑडिट अंक-1 पीडीए आरक्षण घोटाला बुकलेट में 22 भर्ती परीक्षाओं में आरक्षित सीटों की लूट का आंकड़ा जारी किया, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी के जिले में सैकड़ों प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। उसका भी कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में हो रहे भ्रष्टाचार और गोरखधंधा की रिपोर्ट जारी की थी। लेकिन भाजपा ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान देश का भविष्य है, लेकिन भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिय।झूठा वादा किया। भाजपा सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कल भी टीईटी का पेपर लीक हो गया। यूपी भाजपा सरकार में कई भर्ती परीक्षाएं लीक हो चुकी है। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा, जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती यूपीपीसीएल 2018, ग्राम विकास पंचायत भर्ती 2018, नलकूप चालक भर्ती 2018, यूपी टीईटी परीक्षा 2021, दो बार यूपीपीएससी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020, 2022, 2025, सिपाही भर्ती, आरओ एआरओ, यूजीसी नेट 2024, एसएसएसी जीडी 2026, लेखपाल भर्ती 2026 की परीक्षाएं लीक हो चुकी है। दरोगा भर्ती परीक्षा 6 साल तक लटकी रही, परिणाम हाईकोर्ट से रद्द हुआ। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को भर्तियों की उम्र सीमा में राहत मिलनी चाहिए। समाजवादी सरकार आने पर पेपर लीक और अन्य वजहो से जिन युवाओं की उम्र सीमा निकल गई है, उन्हें तीन वर्षो की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भाजपा सरकार नौजवानों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी सरकार में भर्ती परीक्षाओं का एक कलेण्डर होगा, हर विभाग की भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन, परीक्षा और नियुक्ति की समय सीमा पहले से तय होगी, जिससे भर्तियां वर्षों तक लटकी नही रहें। आगे अखिलेश यादव ने कहा, छात्रों को अपने जिले या नज़दीकी परीक्षा केन्द्र देने की व्यवस्था होगी। महिला अभ्यर्थियों या दिव्यांग को गृह जिले में परीक्षा केन्द्र की प्राथमिकता मिलेगी। परीक्षा प्रणाली सुरक्षित बनाई जाएगी। प्रिन्टिंग, ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग रूम परीक्षा केन्द्र तक पूरी प्रक्रिया सीसी टीवी और डिजिटल ट्रैकिंग में रहेगी।पेपर लीक के दोषियों पर सीधी कार्रवाई, समयबद्ध जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा। अगर सरकारी कारण से परीक्षा लीक हुई तो दोबारा परीक्षा फीस नहीं, और एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा की व्यवस्था होगी। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती।  अगर सरकार से कोई सवाल करता है तो उसको सरकारी संस्थाओं से परेशान किया जाता है। साथ ही यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर सरकार बनाकर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। भाजपा ने पीडीए समाज को धोखा दिया है। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है।  उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को धोखा दे रही है। भाजपा के शब्दकोष में न धर्म बचा है और न शर्म बची है। इनकी प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। भाजपा चतुराई और चालबाजी करती है।

बिहार में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत मांगने वाले कथित ड्रग्स तस्कर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत देने के नियम बेहद कड़े हैं और इस मामले में कोई ऐसा असाधारण आधार नहीं है, जिसके चलते अंतरिम जमानत दी जा सके। 40 किलो से अधिक गांजा रखने का आरोप न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाश पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 40 किलो से अधिक गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और बरामद मादक पदार्थ की भारी मात्रा को भी महत्वपूर्ण माना। पुलिस ने किया याचिका का विरोध दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी एक आदतन अपराधी है। पुलिस ने यह भी कहा कि उसकी बहन की शादी से जुड़ी धार्मिक रस्में निभाने के लिए परिवार में अन्य भाई मौजूद हैं। ऐसे में केवल शादी में शामिल होने के आधार पर अंतरिम जमानत देना उचित नहीं होगा। एनडीपीएस कानून में जमानत के सख्त प्रावधान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत से संबंधित पाबंदियां सामान्य आपराधिक मामलों की तुलना में कहीं अधिक कठोर हैं। अदालत ने कहा कि अंतरिम या नियमित जमानत केवल विशेष और असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। असाधारण परिस्थिति साबित नहीं कर पाया आरोपी अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता अपनी बहन की शादी में शामिल होने की इच्छा के अलावा कोई ठोस और असाधारण कारण प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में उसे अंतरिम जमानत देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। इसी वजह से हाई कोर्ट ने उसकी 20 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में आज भीषण सड़क हादसा हुआ है। ग्राम डोंगरी-कोरबी से गुजरी भारत माला रोड में अज्ञात वाहन ने मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन व्यक्तियों को कुचला है, जिसमें तीनों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह घटना बलौदा थाना क्षेत्र की है। पढ़िए पूरी खबर मिली जानकारी अनुसार, ग्राम डोंगरी-कोरबी निवासी दलहरण दास वैष्णव (62 वर्ष), केदार बरेट (52 वर्ष) और संतु यादव (70 वर्ष) तीनो मॉर्निंग वॉक पर भारत माला रोड में निकले थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने तीनों को अपनी चपेट में लेते हुए कुचल दिया। इस हादसे में तीनो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस बलौदा थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिनकी पहचान हो चुकी है। यह घटना करीबन सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है। अपराध दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है।

राज्यपाल रमेन डेका ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर  चर्चा हुई। राज्यपाल डेका ने रक्षा मंत्री का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट की।

अरपा नदी के पुनरुद्धार के लिए 251 करोड़ के प्रोजेक्ट को दी सैद्धांतिक सहमति निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश 70 नालों के गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने बनेगा व्यापक तंत्र उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लगभग तीन घंटे तक स्कूटी से बिलासपुर शहर का भ्रमण कर नगर निगम, स्मार्ट सिटी तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि कार्यों में अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, महापौर श्रीमती पूजा विधानी और नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे भी उनके निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री साव ने आज बिलासपुर में मंगला स्थित 10 एमएलडी एवं 6 एमएलडी क्षमता के निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कोनी कन्वेंशन सेंटर, शिवघाट बैराज, रामसेतु के बाईं ओर अटल पथ निर्माण, अशोकनगर-बिरकोना सड़क गौरव पथ निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने में आ रही बाधाओं का निराकरण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसटीपी निर्माण में विलंब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायिनी है और शहरवासियों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसके संरक्षण एवं पुनरुद्धार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने अरपा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और उसके पुनरुद्धार के लिए तैयार 250 करोड़ 93 लाख रुपये की परियोजना को सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए इसे शीघ्र धरातल पर उतारने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में शहर के लगभग 70 नालों का दूषित पानी सीधे अरपा नदी में गिर रहा है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम द्वारा 250 करोड़ 93 लाखि रुपये की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया गया है। इसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र में 17 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित 70 नालों के दूषित जल को उपचारित करने की व्यापक योजना बनाई गई है। परियोजना में 57 स्थानों पर इंटरसेप्शन एवं डाइवर्जन स्ट्रक्चर, 13 स्थानों पर डाइवर्जन वियर, 9.99 किलोमीटर डाइवर्जन सीवर, 2.77 किलोमीटर सीवरेज पंपिंग राइजिंग मेन, 3 सीवेज पंपिंग स्टेशन, 2 नए एसटीपी सहित विद्युतीकरण एवं इंस्ट्रूमेंटेशन कार्य शामिल हैं। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से नालों का गंदा पानी नदी में जाने से पहले उपचारित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर राज्य शासन स्तर पर त्वरित स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अरपा नदी के संरक्षण का कार्य जल्द प्रारंभ हो सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर में बेतरतीब ढंग से लगे बिजली के खंभों एवं ट्रांसफार्मरों को व्यवस्थित स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही भविष्य में नए बिजली खंभे अथवा ट्रांसफार्मर स्थापित करने से पूर्व नगर निगम की अनिवार्य सहमति लेने के निर्देश दिए। कोनी स्थित कन्वेंशन सेंटर के लिए पर्याप्त वाहन पार्किंग विकसित करने तथा उसके पीछे स्थित शासकीय भूमि का उपयोग पार्किंग के रूप में किए जाने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जनहित के सभी काम समय पर पूर्ण हों, और लोगों को त्वरित रूप से इनका लाभ मिले। ठेकेदारों को पेनाल्टी अथवा सजा दिलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विकास परियोजनाओं के समयबद्ध पूर्ण होने से बिलासपुर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और शहर की दशा एवं दिशा में व्यापक परिवर्तन आएगा।  उप मुख्यमंत्री साव के निरीक्षण के दौरान विधायक सुशांत शुक्ला भी पूरे समय साथ थे। उन्होंने भी अधिकारियों को लम्बे समय से अधूरे पड़े इन कार्यों को जल्द पूर्ण करने का व्यवहारिक समाधान सुझाया। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सीएसईबी, जल संसाधन विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री की 'मन की बात' विकसित भारत के संकल्प को देती है नई ऊर्जा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के साथ सुनी प्रधानमंत्री की 'मन की बात' की 135वीं कड़ी  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 135वीं कड़ी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के साथ सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'मन की बात' आज जनता और नेतृत्व के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार देशवासियों को प्रेरित करने के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक कड़ी में देशभर से नवाचार, जनभागीदारी और प्रेरणादायी प्रयासों को सामने लाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक कार्यों को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' की अनेक कड़ियों में छत्तीसगढ़ के नवाचारों और उपलब्धियों का उल्लेख होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी गणेशोत्सव के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मिट्टी से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला तथा वर्षा जल के प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संदेश देते हुए जल संचय को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के जीवित रूट ब्रिज का उल्लेख करते हुए प्रकृति और मानव के अद्भुत समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विज्ञान, तर्क और जागरूकता के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। असम की महिलाओं द्वारा 'हरगिला आर्मी' के माध्यम से दुर्लभ पक्षी हरगिला के संरक्षण और उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास जनजागरूकता का प्रेरक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संचालित नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड वुमन फुटसाल लीग जैसी पहलों का उल्लेख किया। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय एवं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ाने के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि डोमिनिकन रिपब्लिक में 'ब्रह्मकमल डोमिनिकाना' के सदस्य वैदिक साहित्य का अध्ययन कर भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे हैं। वहीं मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट से सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक बनाने की पहल स्वच्छता और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, विधायक श्रीमती गोमती साय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सच्चिदानंद उपासने, अखिलेश सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में मानसून के बावजूद जून में बारिश की कमी बनी हुई है। अब तक सामान्य से 69% कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अगले दिनों में बारिश बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में इस बार जून का महीना अब तक बेहद सूखा रहा है। मानसून पहुंचने के बाद भी प्रदेश में बारिश सामान्य से काफी पीछे है। जून में अब तक करीब 51 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस समय तक औसतन 161 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। यानी सामान्य से करीब 69 फीसदी कम बारिश हुई है। कम बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन अभी तक तेज बारिश का इंतजार बना हुआ है। रायपुर में भी सामान्य से 74% कम बारिश राजधानी रायपुर में भी बारिश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले में अब तक सिर्फ 35.8 मिमी बारिश हुई है, जबकि इस समय तक करीब 136 मिमी बारिश हो जानी चाहिए थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जून 2026 में रायपुर में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। वर्ष वर्षा मिमी में 2016 165.2 2017 167.2 2018 167.4 2019 101.6 2020 270.9 2021 258.8 2022 46.0 2023 183.8 2024 141.0 2025 126.1 2026 35.8 22 जून को दस्तक दी थी, जबकि रायपुर में 23 जून को मानसून पहुंचा। इसके बावजूद बारिश लगातार नहीं हो रही है। कई जगह बादल छा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हो रही। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में भी तक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र नहीं बना है। इसी वजह से प्रदेश में भारी बारिश वाला सिस्टम सक्रिय नहीं हो पाया है। अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। किसानों को झमाझम बारिश का इंतजार छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और बड़ी संख्या में किसान धान की खेती के लिए मानसूनी बारिश पर निर्भर रहते हैं। कम बारिश के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में अच्छी नमी के लिए अब किसानों को तेज बारिश का इंतजार है। पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में हुई बारिश पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मुंगेली में करीब 5 सेमी और दरभा में 4 सेमी बारिश हुई। इसके अलावा गुंडरदेही, अर्जुंदा और कोंटा में करीब 3-3 सेमी पानी गिरा। रायगढ़, अकलतरा, प्रेमनगर, दुर्ग, भिलाई समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। Chhattisgarh Weather Today: आज छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। दिनभर तेज गर्मी का असर देखने को मिल सकता है, वहीं शाम या रात के समय मौसम में बदलाव के साथ कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान करीब 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप और बढ़ी हुई नमी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, शाम के बाद बादल छाने से मौसम में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है

नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक में सामाजिक एकता, वन संरक्षण और देवस्थलों के संरक्षण पर दिया जोर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के नव निर्माण में समाज की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। विकास, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के लिए समाज को संगठित होकर आगे आना होगा। उन्होंने यह बात आज नारायणपुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते हुए कही।  उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद कुछ लोग यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जंगलों की कटाई होगी या बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने समाज प्रमुखों से ऐसे भ्रामक प्रचार से सतर्क रहने और लोगों को सही जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर के नवनिर्माण का जिम्मा अब बस्तर के युवाओं के मजबूत कंधों पर टिका है और सरकार विकास के साथ-साथ जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर आदिवासी परंपरा का पालन करने वाले लोगों और उससे अलग हो चुके लोगों के बीच अनावश्यक द्वंद की स्थिति बन रही है। यह समाज के हित में नहीं है। समाज प्रमुखों को आगे आकर आपसी वैमनस्य समाप्त करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।         उप मुख्यमंत्री ने सामाजिक स्थलों एवं देवस्थलों का राजस्व अभिलेखों में चिन्हांकन कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में शासन और प्रशासन के सहयोग से देवभूमियों का सफलतापूर्वक चिन्हांकन कराया जा रहा है। इसी तर्ज पर नारायणपुर में भी सभी समाज प्रमुख मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों का चिन्हांकन शीघ्र पूरा हो सके और भविष्य में उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।         बैठक के दौरान समाज प्रमुखों द्वारा गढ़िया बाबा के देवस्थल के संरक्षण का विषय उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने तत्काल बाउंड्री वॉल, नलकूप तथा सोलर लाइट की व्यवस्था कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्रों का संरक्षण समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।         उप मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण को समाज का साझा दायित्व बताते हुए कहा कि जंगलों को बचाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक तरीके से लघु वनोपजों का संग्रहण एवं दोहन किया जाए तो वन भी सुरक्षित रहेंगे और ग्रामीणों को खेती की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उन्होंने समाज प्रमुखों से इस विषय पर गांव-गांव लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।        उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री शर्मा ने कहा कि जैविक कृषि अपनाने से लोगों का खुद का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, भूमि की उर्वरता बनी रहेगी और जैविक उत्पादों को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशानुसार बस्तर में सहकारी रूप से दुग्ध उत्पादन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया।        उप मुख्यमंत्री शर्मा ने अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्रों में स्थाई कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अबूझमाड़ के 10-10 युवाओं का दल बनाकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों का शैक्षणिक भ्रमण कराकर ऊंचाइयों पर खेती के आधुनिक कृषि तकनीक सिखाने को कहा। उन्होंने अबूझमाड़ के ग्रामों में पर्यटन को विकसित करने के लिए होम स्टे विकसित करने को कहा ताकि ग्रामीणों को स्थायी आय का नया माध्यम प्राप्त हो सके।        बैठक में समाज प्रमुखों ने क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकास संबंधी समस्याओं और सुझावों से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी की बातों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और समाज के समन्वित प्रयासों से ही नक्सल मुक्त बस्तर का समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य तैयार किया जा सकेगा।        इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, ओरछा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष मंगलूराम नरेटी, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, छोटे डोंगर की सरपंच श्रीमती संध्या पवार, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी., पुलिस अधीक्षक नारायणपुर रॉबिन्सन गुरिया सहित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

14,396 बूथों पर मिलेगी पोलियो की दो बूंद, 57 हजार से अधिक वैक्सीनेटर रहेंगे तैनात देश भर में रविवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभियान के तहत राज्य के पांच वर्ष तक के 35 लाख 98 हजार 904 बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु दवा की दो बूंद पिलाई जाएगी। अभियान के संचालन हेतु 28,791 टीमों के साथ 57 हजार से अधिक वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं। बूथ दिवस के बाद 29 एवं 30 जून को टीमें घर-घर पहुंचकर ऐसे बच्चों को भी पोलियो की खुराक पिलाएंगी, जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। अभियान के सफल संचालन के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला एवं विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित कर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और टीकाकरण दलों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। माइक्रोप्लान का सत्यापन, वैक्सीन की उपलब्धता, कोल्ड चेन प्रबंधन तथा आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस अभियान में दूरस्थ गांवों, वनांचल क्षेत्रों, शहरी  बस्तियों, ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों तथा प्रवासी और घुमंतू परिवारों के बच्चों तक विशेष रूप से पहुंच बनाई जाएगी। बूथ दिवस के बाद टीमें घर-घर भ्रमण कर उन बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी, जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वी. आर. भगत ने बताया, "राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण कर ली गई हैं। अभियान के दौरान बूथों के साथ-साथ घर-घर भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म से पांच वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। अभिभावक अपने बच्चों को निर्धारित बूथों पर अवश्य लेकर आएं। यदि किसी कारणवश वे बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो घर पहुंचने वाली स्वास्थ्य टीम को सहयोग करें। पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि को बनाए रखने में प्रत्येक परिवार की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे जन्म से पांच वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसे पहले नियमित टीकाकरण अथवा पल्स पोलियो अभियान में दवा मिल चुकी हो, इस अभियान में भी पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलाएं। पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि को बनाए रखने के लिए प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना आवश्यक है।

शहीद की माताजी से की आत्मीय भेंट, अंत्योदय कार्ड जारी करने के दिए निर्देश  महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद एएसआई रामू राम नाग के निवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र की रक्षा एवं जनसेवा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने शहीद की माताजी से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान प्रदेश और देश की अमूल्य धरोहर है तथा उनके परिवारों का सम्मान और संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने संबंधित अधिकारियों को शहीद परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए शहीद की माताजी के लिए अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने को कहा, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास, विश्वास और शांति के नए युग की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में प्रदेश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखना हम सभी का दायित्व है। शहीद परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

बिलासपुर की राजनिति एनजीओ और कोयला व्यापार एक खबर जिसने अचानक हलचल मचाई थी अब गायब जब की खबर में अभी भी दम है। बिलासपुर की सिविल लाईन थाना पुलिस ने तेज़ कार्यवाही करते हुए झारखण्ड जाकर संजय सिंह नाम के एक कोयला व्यापारी को गिरफतार किया आरोप था की उसने न केवल एक महिला का यौनषोषण किया और ठगी भी कर दिया। एनजीओ और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक महिला नेत्री ने सिविल लाईन बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी संजय सिंह नाम का कोयला व्यापारी से उसकी जान पहचान हुई थी और उसने संजय सिंह के साथ कोयले के धंधे में इनवेस्ट किया और अब संजय सिंह का उसका पैसा हड़प लिया है और दुष्कर्म भी किया क्योकि मामला सत्ताधारी भाजपा की नेत्री का था तो एफआईआर दर्ज हो गई और रसुकदार संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई ।   यह मामला मई माह के अंतिम सप्ताह 22 मई 2026 को बिलासपुर के दैनिक अखबारों में छाया रहा एक बार छपने के बाद यह मामला खबरों से गायब पुलिस के पास रटा हुआ जवाब है जांच चल रही है जो जानकारी छनकर आ रही वह चौकाने वाली है। आरोपी संजय सिंह ने महिला को मंहगे गिफ्ट तो दिए पर उन उपहारों की खरीदी अन्य नामों से है जैसे कार, संजय सिंह के नौकर के नाम है और उपयोग महिला नेत्री कर रही थी। धन का आना जाना दिखाता है की अधिकतर संजय सिंह के एकाउंट से गया है उसके एकाउंट में आया कम सबसे अनोखी बात संजय सिंह का स्वास्थ खराब वे लगातर ईलाज ले रहे है इशारा आरोपी के पुरूषत्व की ओर है। न्यायालय में अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ पर छोटी - छोटी खबरों पर सनसनी फैलाने वाले डिजिटल मीडिया वीर इस कोयला पावर, पाॅलिटिकल पाॅवर के इस मामले में चुप है उनकी चुप्पी भी एक खबर है।