Bilaspur News Update : बिलासपुर। युवक के अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे आरोपी सोम उर्फ रोशन निर्मलकर को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, 24 जून को आरोपी अपने साथियों के साथ एक युवक को चाकू की नोक पर घर से अगवा कर कोरबाभांवर जंगल ले गए थे। वहां युवक के सामने गांजा फैलाकर उसकी तस्वीर खींची गई और परिजनों से 50 हजार रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची गई। आरोपियों ने पीड़ित से उसके परिवार को फोन कर यह झूठ बुलवाया कि वह गांजा मामले में पुलिस की गिरफ्त में है और छोड़ने के लिए 50 हजार रुपए की जरूरत है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले ही निखिल रजक उर्फ एलियन और इशांत सारथी को गिरफ्तार कर लिया था। अब सोम उर्फ रोशन निर्मलकर भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। Bilaspur News Update : हाइवे से हटाए गए 45 अवैध निर्माण बिलासपुर। बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और NHAI की संयुक्त कार्रवाई में हाईवे किनारे बने 45 अवैध निर्माण हटाए गए। अभियान के दौरान होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत की गई है। साथ ही हाईवे किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर आगे भी सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार बिलासपुर। बिलासपुर के तोरवा थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अभिषेक धीरज को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर करीब एक वर्ष तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) और  पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को सिरगिट्टी क्षेत्र से गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नशे में धुत युवक को लूटने वाले दो आरोपी गिरफ्तार बिलासपुर। तोरवा थाना पुलिस ने नशे की हालत का फायदा उठाकर चोरी करने वाले दो आरोपियों अनीस मसीह और अरुण उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शराब भट्ठी के पास नशे में धुत युवक को निशाना बनाकर उसकी पल्सर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और सोने की बाली चोरी कर ली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। Bilaspur News Update : चाकूबाजी पर हिरासत में नाबालिग  बिलासपुर। बिलासपुर जिले में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। छोटी-छोटी बातों पर हो रहे जानलेवा हमले लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ताजा मामला कोटा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बारिश के दौरान घर के सामने खड़े होने को लेकर हुए विवाद में एक 15 वर्षीय नाबालिग ने ग्रामीण पर चाकू से हमला कर दिया। कोटा पुलिस ने मामले में आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार, कोटा के पड़ावपारा में रहने वाले मनोज कुमार बारिश के दौरान अपने घर के सामने खड़ा था। इसी दौरान वहां पहुंचे 15 वर्षीय नाबालिग ने पुरानी बातों को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस बढ़ गई और नाबालिग गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने ग्रामीण पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में कमर के पास गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन घायल युवक को कोटा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया है। यह रोस्टर 3 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नए रोस्टर में विभिन्न डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के बीच मामलों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है। इसके साथ ही रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नए रोस्टर के तहत चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच जनहित याचिकाएं (PIL), रिट अपील, हैबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील, पूंजी दंड संदर्भ, आपराधिक अवमानना, एफआईआर निरस्तीकरण से जुड़ी याचिकाएं और विशेष रूप से आवंटित मामलों की सुनवाई करेगी। वहीं जस्टिस संजय के। अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच को वे सभी आपराधिक मामले सौंपे गए हैं जो किसी अन्य डिवीजन बेंच को आवंटित नहीं हैं। जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच वर्ष 2016 से लंबित दोषमुक्ति अपीलों की सुनवाई करेगी। इसके अलावा जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच को सिविल मामलों, कंपनी अपील, वैवाहिक मामलों की प्रथम अपील, कर संबंधी प्रकरण, ट्रिब्यूनल आदेशों के विरुद्ध रिट याचिकाएं और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन के मामलों की सुनवाई करेंगे।

बेमेतरा। ग्राम पंचायत घुरसेना में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला अस्पताल बेमेतरा के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अस्पताल से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया। शिविर के दौरान ग्रामीणों की सीने की एक्स-रे जांच सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क की गईं। इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ कुल 90 ग्रामीणों ने उठाया, जिनमें 35 महिलाएं एवं 55 पुरुष शामिल रहे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती सावित्री गौतम साहू, मितानिन कार्यकर्ता, कोटवार तथा ग्रामीणों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे शिविरों का नियमित आयोजन करने की मांग की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान करना तथा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। समाचार संकलन : अनिल बघेल (ABN News)

अहमदाबाद से मुंबई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट (6E-7018) में सोमवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 3 साल का बच्चा अचानक बेहोश हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने बिना समय गंवाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। बच्चे को सूरत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अहमदाबाद से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में सोमवार शाम एक तीन साल के बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर विमान को सूरत एयरपोर्ट पर उतारा। सोमवार की शाम जब विमान हवा में था, तभी 3 वर्षीय सौरभ की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई और वह बेहोश हो गया। उसकी हालत बिगड़ने पर पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी घोषित की। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क कर सूरत एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगी। जानकारी के अनुसार जब सौरभ की तबीयत बिगड़ी तो फ्लाइट में ही डॉक्टरों ने बच्चे को शुरुआती इलाज देने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो पायलट ने बिना वक्त गंवाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया। मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलते ही सूरत एयरपोर्ट पर CISF, एयरपोर्ट की मेडिकल टीम और इंडिगो की ग्राउंड टीम ने पहले से तैयारी कर ली। बच्चे को प्राथमिक इलाज देने के बाद एम्बुलेंस से प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। यह बहुत ही प्रशंसा की बात है कि पायलट की सूझबूझ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तत्परता और एयरपोर्ट पर मौजूद सभी एजेंसियों के समन्वय की बदौलत बच्चे को सही समय पर इलाज मिल सका

चंडीगढ़। पंजाब को जल्द ही अपना स्थायी पुलिस महानिदेशक मिलने जा रहा है। राज्य के स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया आज आगे बढ़ने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के पैनल को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में तीन अधिकारियों का एक पैनल शॉर्टलिस्ट करके पंजाब सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार उनमें से किसी एक अधिकारी को स्थायी डीजीपी नियुक्त करेगी। बता दें कि गौरव यादव को जुलाई 2022 में पंजाब का कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी इस नियुक्ति पर बार-बार सवाल खड़े होते रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर पंजाब में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। रेस में वर्तमान कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव का नाम भी शामिल यूपीएससी ने इस साल पंजाब सरकार से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए योग्य अधिकारियों के नाम मांगे थे। इसके जवाब में अप्रैल महीने में पंजाब सरकार ने यूपीएससी को विचार के लिए 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक सूची सौंपी थी। इस सूची में 1992, 1993 और 1994 बैच के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें वर्तमान कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव का नाम भी शामिल है। ये हैं सूची में सबसे सीनियर अधिकारी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में 1992 बैच के डॉ. शरद सत्या चौहान सबसे सीनियर अधिकारी हैं। उनके बाद हरप्रीत सिंह सिद्धू, गौरव यादव और कुलदीप सिंह का नाम है। यदि यूपीएससी वरिष्ठता (सीनियरटी) के सिद्धांत का पालन करता है, तो अंतिम तीन सदस्यीय फाइनल पैनल में डॉ. शरद सत्या चौहान, हरप्रीत सिंह सिद्धू और गौरव यादव का शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। यूपीएससी से फाइनल नाम मिलते ही पंजाब सरकार को इन तीनों में से किसी भी एक अधिकारी को राज्य का नया मुखिया चुनने का अधिकार होगा। पंजाब सरकार द्वारा UPSC को भेजे गए अधिकारियों के नाम (बैच वार): 1992 बैच डॉ. शरद सत्या चौहान हरप्रीत सिंह सिद्धू गौरव यादव कुलदीप सिंह 1993 बैच गुरप्रीत कौर देव जितेंद्र कुमार जैन शशि प्रभा द्विवेदी 1994 बैच सुधांशु शेखर श्रीवास्तव प्रवीन कुमार सिन्हा अमरदीप सिंह राय वी. नीरजा अनीता पुंज नरेश कुमार राम सिंह शनि की साढ़ेसाती से बचने के लिए करें ये उपाय, दूर होंगे सभी संकट … रक्तदान करने पर VIP दर्शन: खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पहल, 4 महीने में अब तक 2300 यूनिट ब्लड पंजाब को जल्द मिलेगा स्थायी DGP, UPSC आज करेगी 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल शॉर्टलिस्ट जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, भ्रष्टाचार के आरोपों से गरमाई सियासत Arunachal Assam Flood News: लगातार बारिश से पूर्वोत्तर में तबाही, अरुणाचल में 3 की मौत, असम के 257 गांव जलमग्न

बिहार के कैमूर जिले में जिला परिषद की राजनीति में भारी उबाल आ गया है। जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह के खिलाफ सात सदस्यों ने मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी (DM) को अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष पर मनमानी करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे जिले की राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। ​आरोपों की फेहरिस्त और मनमानी का दावा ​जिला परिषद सदस्य विकास उर्फ लल्लू सिंह ने अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अध्यक्ष द्वारा किसी भी योजना को शुरू करने से पहले सदस्यों को भरोसे में नहीं लिया जाता। सबसे बड़ा आरोप हाई मास्ट लाइट खरीद में गबन का है। सदस्यों का कहना है कि जिस लाइट की बाजार कीमत मात्र डेढ़ लाख रुपये है उसका बिल छह लाख रुपये से ऊपर का दिखाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य पंचायती राज विभाग की गाइडलाइन के अनुसार हर तीन महीने में बैठक होनी चाहिए लेकिन यहां छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। ​क्या हैं तकनीकी चुनौतियां? ​जिले में कुल 19 जिला परिषद सदस्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लाने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। फिलहाल सात सदस्यों ने लिखित शिकायत दी है जबकि छह अन्य सदस्यों के भी असंतुष्ट खेमे के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। अब ऊंट किस करवट बैठता है यह आने वाला समय बताएगा। मोहनियां की जिला परिषद सदस्य गीता पासी ने भी अध्यक्ष के कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए इसे मनमानी करार दिया है। ​दूसरी बार संकट में कुर्सी ​कैमूर जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अध्यक्ष पद पर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। फिलहाल, डीएम द्वारा हाई मास्ट लाइट घोटाले की जांच जारी है जिसके नतीजों और अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग ने जिले की सियासत को खरीद-फरोख्त के दौर में धकेल दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रिंकी सिंह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होती हैं या जिला परिषद को नया नेतृत्व मिलेगा।

रायपुर। रायपुर के नकटी गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे। उन्होंने मुलाकात कर लोगों की पीड़ा को सुना और प्रशानसिक कार्यप्रणाली की कड़ी निंदा की। इस दौरान कई महिलाओं का दर्द भी छलका। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है : दीपक बैज   कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने परिवारों से घर टूटने घटना के समय मौके पर नहीं पहुंच पाने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि रात को करीब 10.30 बजे जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पप्पू बंजारे को मौके पर भेजा था। पूरे इलाके को भारी पुलिस बल ने घेर रखा था। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में इस मुद्दे को उठाया गया था। उन्होंने प्रभावित परिवारों से कहा कि उनके घर टूटने का दुख कांग्रेस पार्टी को भी है और वे इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करती है। घर टूट गया तो क्या हुआ, घर दोबारा बनेगा, कांग्रेस आपके साथ हर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधायक और अधिकारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके लिए गरीबों के घर उजाड़ना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी का सारी तोड़कर विधायक का घर नहीं बनना चाहिए।    राजनीति करने नहीं आए हैं, आप जिसे चाहें वोट दें… : प्रदेश अध्यक्ष बैज दीपक बैज ने कहा कि यहां कांग्रेस राजनीति करने नहीं आई है, बल्कि प्रभावित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में किसी का घर नहीं तोड़ा गया। विधानसभा में कांग्रेस उठाएगी नकटी गांव का मुद्दा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने परिवारों से कहा कि 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस नकटी गांव का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर और राज्यपाल से भी मुलाकात करेगा। यदि समाधान नहीं निकला तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेगी।    विधायक और सांसद से होना चाहिए सवाल : बैज उन्होंने भाजपा विधायक अनुज शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चाहते तो यह कार्रवाई रुक सकती थी। बैज ने कहा कि दोनों जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगा जाना चाहिए कि प्रभावित परिवारों के घर क्यों नहीं बचाए गए। साथ ही उन्होंने रायगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़ी संख्या में मकान तोड़े गए और लाखों पेड़ काटे गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभावित परिवारों से चर्चा करने के बाद राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप है कि प्रशासन ने गरीब परिवारों के घरों को तोड़ गया है, जबकि प्रभावशाली लोगों के मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बघेल ने मांग की कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें मकानों का पूरा मुआवजा दिया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों की आजीविका के नुकसान की भी भरपाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी और उसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी। पूर्व CM बघेल ने कहा- गरीबों को बुलोडजर से दिखाई ताकत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नकटी गांव में हुई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा हुई है और सभी प्रभावित लोगों की बात सुनी गई है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने गरीब परिवारों के घरों को निशाना बनाया, जबकि प्रभावशाली लोगों के मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने गरीबों पर बुलडोजर चलाकर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। बघेल ने भाजपा नेताओं बृजमोहन अग्रवाल और अनुज शर्मा का नाम लेते हुए कहा कि वह पहल करते तो किसी का घर नहीं टूटता। उन्होंने कहा कि गांव के आसपास मौजूद सभी अवैध कब्जों पर भी समान रूप से कार्रवाई की जाए।

FIFA World Cup 2026 में 8,254 करोड़ का रिकॉर्ड प्राइज पूल, चैंपियन टीम से लेकर हर क्वालीफाई करने वाली टीम पर होगी पैसों की बारिश FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में इतिहास रचने जा रहा है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही है और इसी के साथ इनामी राशि भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। फीफा ने कुल प्राइज पूल को बढ़ाकर 871 मिलियन डॉलर (करीब 8,254 करोड़ रुपये) कर दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। शुरुआत में यह राशि 727 मिलियन डॉलर तय की गई थी, लेकिन बाद में तैयारी अनुदान और भागीदारी राशि बढ़ाए जाने के बाद इसमें बड़ा इजाफा किया गया। विजेता से लेकर चौथे स्थान तक करोड़ों की कमाई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को इस बार 51 मिलियन डॉलर (करीब 483 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। उपविजेता टीम को 34 मिलियन डॉलर (करीब 322 करोड़ रुपये) मिलेंगे। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 30 मिलियन डॉलर (करीब 284 करोड़ रुपये) और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 28 मिलियन डॉलर (करीब 265 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिलेगी। नॉकआउट स्टेज में भी भारी इनाम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीमों (5वें से 8वें स्थान) को 20 मिलियन डॉलर (करीब 189 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। वहीं राउंड ऑफ-16 में बाहर होने वाली टीमों (9वें से 16वें स्थान) को 16 मिलियन डॉलर (करीब 152 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ग्रुप स्टेज में 17वें से 32वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 12 मिलियन डॉलर (करीब 113 करोड़ रुपये) और 33वें से 48वें स्थान पर रहने वाली टीमों को 10 मिलियन डॉलर (करीब 94 करोड़ रुपये) मिलेंगे। हर टीम को मिलेगा गारंटीड पैसा फीफा ने सभी 48 टीमों के लिए तैयारी राशि (Preparation Money) को बढ़ाकर 2.5 मिलियन डॉलर (करीब 19 करोड़ रुपये) कर दिया है। यह पैसा टीमों के प्री-टूर्नामेंट ट्रेनिंग कैंप, यात्रा और रहने-खाने के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। कुल 48 टीमों के हिसाब से यह फंड कुल 120 मिलियन डॉलर (करीब 1136 करोड़ रुपये) बनता है (इसके अलावा डेलिगेशन और अन्य खर्चों के लिए अलग से भी अतिरिक्त फंड रखा गया है जो पूरे गैर-प्रदर्शन फंड को करीब 168-200 मिलियन डॉलर (करीब 1592 से 1895 करोड़ रुपये) तक ले जाता है)। हर क्वालीफाई करने वाली टीम को 10 मिलियन डॉलर क्वालीफिकेशन राशि और 2.5 मिलियन डॉलर प्रिपरेशन ग्रांट को मिलाकर कुल 12.5 मिलियन डॉलर (यानी करीब 106 करोड़ रुपये से 118 करोड़ रुपये के बीच, एक्सचेंज रेट के आधार पर) की न्यूनतम गारंटीड राशि मिलना तय है। चाहे कोई टीम अपने सारे मैच हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर क्यों न हो जाए, उसे यह रकम जरूर मिलेगी। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि 48 टीमों के नए फॉर्मेट और रिकॉर्ड इनामी राशि के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कमाई वाला टूर्नामेंट बनने जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ-साथ सभी देशों के लिए यह टूर्नामेंट आर्थिक रूप से भी बेहद लाभकारी साबित होगा।

हाल ही में अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर केवल पैसिफिक कमांड रख दिया गया. अमेरिका के इस फैसले से इस बात पर चर्चा होने लगी कि, दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे है. बवाल बढ़ने पर आखिरकार खुद भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को सफाई देनी पड़ी. अमेरिकी राजदूत ने इस बात को खारिज किया कि भारत-अमेरिका के बीच संबंध कमजोर हो रहे हैं. US-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि भारत आज भी किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ ज़्यादा सैन्य अभ्यास करता है और रक्षा अधिकारियों के बीच नियमित द्विपक्षीय दौरे होते हैं. गोर की ये टिप्पणी ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ से ‘इंडो’ शब्द हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आई हैं. 1947 में बनी US पैसिफिक कमांड अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिफाइड कमांड्स में से एक है, जिसका दायरा अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला है। मक्खन लगाने की कोशिश करते दिखे गोर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत को देखते हुए पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर ‘इंडो-पैसिफिक कमांड’ कर दिया गया था. इस महीने की शुरुआत में, अमेरिका ने इस यूनिफाइड कमांड का पुराना नाम बहाल कर दिया. गोर ने कहा, “मैं बस एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि नाम बदलने को लेकर बहुत से लोगों ने काफी हंगामा किया था. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेटरहेड पर क्या नाम लिखा है, बल्कि यह देखना चाहिए कि अमेरिका असल में क्या कर रहा है.” अमेरिकी राजदूत ने कहा, “हां, नाम बदला गया; लेकिन हम अभी भी वहां मौजूद हैं. भारत आज भी किसी भी दूसरे देश की तुलना में अमेरिका के साथ कहीं ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज़ करता है. हर महीने कुछ न कुछ होता रहता है, चाहे भारतीय सैनिक यहां आएं या अमेरिकी सैनिक उस क्षेत्र में जाएं.” उन्होंने कहा कि अगले दो हफ़्तों में भारतीय नौसेना का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का दौरा करेगा। कमजोर नहीं हुए हैं भारत-अमेरिका के संबंध गोर ने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध कमजोर हो गए हैं; उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर रिश्ते मजबूत स्थिति में हैं. उन्होंने कहा, “तो जो विशेषज्ञ ऑनलाइन बैठकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यह रिश्ता मुश्किल में है, उन्हें असलियत देखनी चाहिए. चाहे व्यापार हो, रक्षा हो या लोगों के बीच आपसी संबंध हों. हर मामले में यह रिश्ता मजबूत स्थिति में है.” गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और व्यापार, तकनीक, रक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत ने एक घटना का जिक्र किया जब ट्रंप ने मियामी से मोदी को फोन करने का फैसला किया; ये तब हुआ था जब ट्रंप वहां ‘अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप’ (UFC) के मुकाबले देख रहे थे। सुनाई सुबह 6 बजे वाली कहानी गोर ने बताया, “यह कुछ महीने पहले की बात है. राष्ट्रपति मियामी में UFC कार्यक्रम में थे और हम बैकस्टेज बैठे थे, तभी उन्होंने मुझसे कहा, ‘चलो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं.’ गोर ने ट्रंप की बात याद करते हुए कहा, “मैंने कहा सर वहां (भारत में) सुबह के 6 बजे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘वह (मोदी) जाग रहे होंगे. वह (मोदी) मेरी तरह ही हैं.’ गोर ने बताया कि जब तक वह नई दिल्ली में कुछ लोगों से बात कर पाते, तब तक ट्रंप UFC के मंच पर पहुंच चुके थे और आखिरकार मोदी के साथ बातचीत अगले दिन के लिए तय की गई. गोर ने कहा कि इस घटना से ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते की असलियत पता चलती है. अमेरिकी राजदूत गोर ने भारत-अमेरिका संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा, “इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जब आप किसी के दोस्त होते हैं, तो हर चीज पहले से तय करने की ज़रूरत नहीं होती.” उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति सच में प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानते हैं. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के साथ उनका जुड़ाव उनके पहले कार्यकाल से ही है. भारत से जुड़ी उनकी अच्छी यादें हैं. और यह एक बहुत बड़ा फायदा है.” अगले दो साल से तय होंगे दशकों के रिश्ते गोर ने कहा, “अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है.” उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दो साल दशकों तक चलने वाले द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने के लिए बहुत अहम होंगे. गोर ने बताया कि ये अगले दो साल रिश्ते को आने वाले कई दशकों के लिए एक नई दिशा देंगे. इसलिए जो भी इसमें शामिल हो रहा है, वह इसे एक लंबे समय के प्रोजेक्ट के तौर पर देखे. यह एक या दो साल का मामला नहीं है, बल्कि हम आज जो बोएंगे, वही हमें आने वाले दशकों तक आगे ले जाएगा.”

फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और घोटाले का ‘कॉकटेल’ मामलाः किराएदारों ने घर मालिकन के नाम पर लिया 18 करोड़ का लोन, आप तो नहीं कर रहे ये गलती देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और घोटाले के कॉकटेल मिश्रण को देखकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) भी शॉक्ड हो गई। मामला फर्जी लोन लेना का है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में किराएदारों ने मकान माल‍िक के नाम पर ही 18 करोड़ का लोन (18 crore loan) ले डाला। इसके बाद फरार हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ, जब जब सुप्रीम कोर्ट के दो वकील उनके दरवाजे पर पहुंचे। 2012 के इस केस में पुलिस और CBI जांच में फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूरा मामला 2012 का है। विवेक विहार में रहने वाली 55 वर्षीय ऊषा रानी से आमदानी को देखते हुए ब्लॉक-डी में अपने 4 फ्लैटों में से दो फ्लैट किराए पर उठा दिए थे। नके पास घर ढूंढते आए सचिन ने खुद को जगदम्बा मेटल्स का मालि बताया और 47000 रुपये महीने में दूसरी फ्लोर का फ्लैट लिया। जबकि उसके साथ आए संजय ने तीसरे फ्लोर पर 17 हजार रुपये महीने में छोटा फ्लैट किराए पर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन तक फ्लैटों में सही रहने के बाद दोनों किराएदार घर छोड़कर चले गए। वहीं ऊषा रानी भी इन्हें भूल गईं। दिन बीतते गए और साल 2013 में अचानक सुप्रीम कोर्ट के दो वकील ऊषा रानी के घर पहुंचे। उन पर 70 लाख रुपये का पंजाब एंड सिंध बैंक से लोन लेने और न चुकाने का मामला दर्ज है। साथ ही पूछा कि उन्होंने लोन क्यों नहीं चुकाया है? इसके बाद पीड़ित ऊषा रानी पुलिस स्टेशन पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो ऊषा रानी के पैरों के तले जमीन उस समय खिसक गई, जब उन्हें पता चला कि उनके नाम पर सिर्फ 70 लाख रुपये नहीं बल्कि 18 करोड़ रुपये का लोन है। ये 18 करोड़ का लोन ऊषा रानी के दोनों फ्लैट पर लिए गए थे। किराएदारों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे ये लोन लिए थे। 11 अलग-अलग शेल कंपनियों में घुमाया पैसा यह लोन का पैसा 11 अलग-अलग शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने संपत्ति की बिक्री से जुड़े दस्तावेज और मालिकाना कागजात ट्रांसफर कर बैंक में जमा कर दिए। बाद में पता चला कि दस्तावेजों में ऊषा के पति पंचानंद के नाम और PAN कार्ड की कॉपी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हस्ताक्षर असली नहीं थे। जांच में पता चला कि एक महिला ने खुद को ऊषा बताकर फरवरी में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का दौरा किया था। उसने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को चकमा देकर संपत्ति के कागज अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। मामले में एक गिरफ्तार संपत्ति पहले सचिन के नाम ट्रांसफर की गई थी, लेकिन कुल 18 करोड़ रुपये का लोन उसके और उसके साले संजीव ने लिया था। शिकायत के बाद CBI और ACB भी जांच में शामिल हुईं। 2017 में पुलिस ने आरोपी उपेंद्र दीक्षित को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय तक फरार चल रहा था। यह वही व्यक्ति था जिसे जनवरी 2011 में CBI ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत भी केस दर्ज था। कैसे हुआ ये घोटाला पुलिस के मुताबिक सचिन और संजय ने जानबूझकर इस फ्रॉड को अंजाम दिया था। वे प्लान के तहत ही घर ढूंढ़ने के लिए ऊषा रानी के घर पहुंचे थे। दोनों काम सिर्फ ऊषा रानी से रेंट एग्रीमेंट लेना था, ताकि वह ऊषा रानी की प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हासिल कर सके। किराया चुकाने के लिए पैन कार्ड हासिल कर सके, जिसके सहारे वह फ्रॉड को अंजाम दे सकें।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक सरकारी शिक्षक को सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि शिक्षक ने नौकरी हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से हटा दिया। लक्ष्मीनारायण की नियुक्ति वर्ष 1992 में बागीदौरा ब्लॉक में हुई थी। करीब 34 वर्ष की सेवा के बाद वह 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला था, लेकिन 29 जून को ही उसके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। शिकायत के बाद शुरू हुई जांच शिक्षक के खिलाफ राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद जिला परिषद ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर और संबंधित विभागों से दस्तावेजों का सत्यापन कराया। जांच में पता चला कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत की गई सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और एसटीसी परीक्षा की मार्कशीट और प्रमाणपत्र संदिग्ध थे। थर्ड डिवीजन को बताया फर्स्ट डिवीजन जांच में सामने आया कि शिक्षक ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण की थीं, जबकि नियुक्ति के समय जमा किए गए दस्तावेजों में फर्स्ट डिवीजन दर्शाया गया था। वहीं, शिक्षा विभाग बीकानेर के रिकॉर्ड में एसटीसी परीक्षा का कोई विवरण नहीं मिला, जिससे संबंधित दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। फर्जीवाड़ा साबित होने पर हुई कार्रवाई मामले पर जिला स्थापना समिति की बैठक में विचार किया गया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 91(3) के तहत कार्रवाई करते हुए 29 जून को लक्ष्मीनारायण को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।