ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर, 7 अगस्त, 2024। मुख्यमंत्री निवास में होने वाला साप्ताहिक जनदर्शन का कार्यक्रम इस गुरुवार 8 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनदर्शन में आम जनता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रूबरू हो अपनी समस्याएं रख सकेगी।  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 Raipur : राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष ग्राम विकसित करने के लिए किया गया कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन आयुष संचालनालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आयुष ग्राम विकसित करने के लिए रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें जिला आयुर्वेद अधिकारियों और सभी विकासखंडों के आयुष ग्राम के चिकित्सकों को आयुष ग्राम में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा ने बताया कि प्रदेश में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा और आजीवन स्वस्थ रखने आयुर्वेद, योग तथा आयुष पद्धतियों के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएसीएस राव ने कार्यशाला में आयुष अधिकारियों और चिकित्सकों को सर्वसुलभ औषधीय पौधों के रोपण एवं उपलब्ध बाजार की जानकारी दी। आयुष विभाग के सहायक संचालक-सह-राज्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. गजेन्द्र बघेल ने आयुष ग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर के सह-प्राध्यापक डॉ. विद्याभूषण पाण्डेय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ‘आयुर्विद्या’ के बारे में बताया। कार्यशाला में आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. सुनील कुमार दास और उप संचालक डॉ. एसी किरण सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे। 

ABN EXPRESS NEWS 24x7 छत्‍तीसगढ़ नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। नगरीय निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 70 निकायों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।प्रदेश में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत शामिल हैं। छत्‍तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। विधानसभा- लोकसभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हुए थे मगर निकाय चुनाव में नियमों के पेंच के कारण बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल, राज्य सरकार ने अभी तक नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में बदलाव नहीं किया है।ईवीएम से चुनाव के लिए विधानसभा में अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है। पिछली बार कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने नगरीय निकाय अधिनियम में बदलाव करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया था। इसके पहले डा. रमन सिंह की भाजपा सरकार में ईवीएम से नगर निगमों में चुनाव कराए गए थे। ऐसे में इस बार भी नियम बदले नहीं गए तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। प्रत्यक्ष महापौर के चयन में भी संशोधन का रोड़ा प्रत्यक्ष रूप से महापौर के चुनाव कराने के लिए भी अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अविभाजित मध्यप्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब नगर निगम रायपुर में तरुण चटर्जी पहले महापौर बने थे। वह 2000 से 2003 तक महापौर रहे। इसके बाद 2004 के चुनाव में भाजपा के सुनील सोनी चुनकर आए। भूपेश सरकार ने महापौर के चयन का अधिकार पार्षदों को सौंप दिया था। पूरे देश में हो बैलेट पेपर से चुनाव कांग्रेस का मानना है कि पूरे देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। - सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग हम सबमें तैयार हैं चुनाव किसी भी माध्यम से हो, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। पिछली सरकार ने महापौर चुनने के प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को समाप्त किया था, इसके पहले प्रत्यक्ष मतदाता ही महापौर चुनते रहे हैं। - संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, भाजपा 169 निकायों में होना है चुनाव प्रदेश में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत शामिल हैं। इनमें 169 निकायों में चुनाव होंगे। बाकी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2025 में पूरा होगा। प्रदेश के 14 नगर निगमों में 13 में कांग्रेस के महापौर हैं।नगरीय निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 70 निकायों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। कलेक्टरों ने प्रदेश कुल 75 निकायों में परिसीमन की जरुरत बताई थी। इसमें छह नगर निगम भी शामिल हैं। एक नगर निगम समेत पांच निकायों के परिसीमन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। जिन निकायों के परिसीमन पर स्टे लगा हुआ है उनमें राजनांदगांव, कुम्हारी, बेमेतरा, कवर्धा और तखतपुर शामिल हैं। 

सीएम हाउस में कुछ इस तरह मनाई गई हरेली, CM विष्णुदेव साय ने किया बड़ा ऐलान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को सीएम हाउस में हरेली पर्व पर बड़ा आयोजन हुआय. पूरे परिसर को ग्रामीण थीम में सजाया गया था. छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के पहले पर्व हरेली पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी धर्मपत्नि कौशल्या देवी साय के साथ गौरी-गणेश पूजा कर भगवान शिव का अभिषेक किया. मुख्यमंत्री ने नांगर, रापा, कुदाल व कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की.मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का लक्ष्य है. हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, यहां की 80 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लेकर खेती-किसानी को मजबूत बनाने का काम किया है. मुख्यमंत्री साय ने रविवार को राजधानी रायपुर के अपने निवास में हरेली तिहार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया. उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है. किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई है. किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है. छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये का मूल्य मिल रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा है. छत्तीसगढ़ी संगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक गड़वा बाजा, राउत नाचा, गेड़ी नृत्य, रहचुली और कई छत्तीसगढ़ी पकवानों और व्यंजनों के आनंद के साथ लोगों ने सीएम हाउस में हरेली त्योहार मनाया. इस अवसर पर लोक कलाकारों ने राउत नाचा, करमा नृत्य, बस्तरिया नृत्य और गेड़ी चढ़कर नृत्य की प्रस्तुति दी. मुख्यमंत्री साय ने भी छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया.हरेली त्योहार के मौके पर सीएम हाउस छत्तीसगढ़ व्यंजनों से महक उठा. हरेली तिहार में आने वाले मेहमानों के लिए खास तौर पर ठेठरी, खुरमी, पिड़िया, अनरसा, खाजा, करी लड्डू, मुठिया, गुलगुला भजिया, चीला-फरा, बरा जैसे स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे, जिसका मेहमानों ने लुत्फ उठाया.  

ABN EXPRESS NEWS 24x7 अवकाश स्वीकृति के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है।उप संचालक ने संशोधित प्रपत्र में दो दिन के भीतर जानकारी मांगी है। शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवकाश के आवेदन किए जाएंगे एवं ऑनलाइन माध्यम से ही अवकाश स्वीकृत की जाएगी। इसके लिए डीपीआई दिव्या मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए हैं। ऑफलाइन माध्यम से स्वीकृति करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लोक शिक्षण संचालक दिव्या मिश्रा ने सभी संभागों के संयुक्त संचालकों और सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में आदेश जारी किया है।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 खाने के पैसे मांगे तो भड़के साहब… लिखकर दी धमकी, काट दी ढाबे की बिजली छत्तीसगढ़ के बालोद में बिजली विभाग के एक अधिकारी ने खाने के पैसे मांगने पर ढाबे की विद्युत लाइन काट दी. अधिकारी ने कागज पर लिखकर ढाबा संचालक को विद्युत लाइन काटने की धमकी दी. ढाबा संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में विद्युत विभाग के अधिकारी का कारनामा जिले में चर्चा बना हुआ है. यहां एक ढाबे पर विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता (ईई) ने खाना खाया. जब उनसे खाने के बिल के पैसे मांगे तो साहब भड़क गए. अपने को विद्युत विभाग का ईई बताते हुए ढाबा संचालक को हड़का दिया. खाने के पैसे मांगने पर ढाबे का बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दे डाली. इतना ही नहीं रात में ईई ने ढाबे की बिजली गुल कर दी.ढाबा संचालक हर महीने बिजली बिल अदा करता है, बाबजूद इसके ढाबे का कनेक्शन काट दिया. काफी बहस के बाद आखिर में ईई ने ऑनलाइन खाने का पेमेंट कर दिया. जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जाते जाते कार्यपालन अभियंता ने ढाबे के संचालक को एक घंटे में ढाबे की लाइन काट देने की धमकी दी. ऐसा कहकर एक कागज में लिख वहां से चला गया. ठीक एक घंटे बाद ढाबे की लाइन कट गई. पीड़ित ढाबा संचालक ने इसकी शिकायत पुलिस से की. खाने के पैसे मांगे तो भड़क गए ईई पुरूर-जगदलपुर मार्ग नेशनल हाईवे-30 बालोदगहन पर सोनी ढाबा है. इसके संचालक शुभम सोनी ने पुलिस को शिकायत कर बताया कि गुरुवार को शाम 6 बजे विधुत विभाग के ईई टीएल सहारे ढाबा में खाना खाने आए थे. खाना खान के बाद उनसे बिल के पैसे मांगे गे तो वह भड़क गए. ईई ने कहा कि जब भी मैं आता हूं, खाना खाता हूं, तो मेरे से किसी भी प्रकार का पैसा मत लिया करो. आरोप है कि जब ईई से दोबारा पैसा मांगा गया तो उसने कहा कि मैं विधुत विभाग का ईई हूं, मेरे से पैसा लेते हो. आपके यहां की विधुत लाईन काटूंगा. इतनी धमकी देने के बाद वह वहां से चला गया. रात में काट दी ढाबे की बिजली ढाबा संचालक ने बताया कि रात 11 बजे उसके ढाबे की विधुत लाइन को काट दिया गया. जिसकी वजह से उसके यहां खाना खाने आने वाले ग्राहकों को परेशानी हुई और उसके व्यापार का नुक्सान हुआ. ढाबा संचालक का कहना है कि वह हर महीना बिजली देता है, ईई के द्वारा उसके ढाबा की विधुत लाइन को काटा गया है. इस मामले में ईई टीएल सहारे ने कहा कि वह ढाबे पर दो बार खाना खाया गया और दोनों बार पैसा दिया है. उसने लाइन काटने वाली धमकी नही दी है. उसका कहना है कि उसे रात को कोल्ड स्टोरेज वाले का फोन आया था कि स्पार्किंग कर रहा है. तो थोड़े देर के लिए लाइट गुल किये थे.

ABN EXPRESS NEWS 24x7 रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। आज जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज यहां जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर विधायक श्री किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लम्बे समय से अधूरे पड़े उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से महतारी वंदन योजना की राशि खाते में जमा होने के मेसेज के आने की पुष्टि भी की।कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एंव बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्रीमती सफीरा साहू सहित पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक श्री सुभाऊ कश्यप, संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुन्दरराज पी., सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तर जिले में चल रहे विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। गरीबों के लिए समर्पित सरकार-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दन्तेश्वरी माता के जयकारे से शुरू कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में मोदी सरकार का मिल रहा पूरा सहयोग- मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जमा नहीं करके 18 लाख गरीब बेघर लोगों को उनके पक्के घर बनाने के सपने को तोड़ दिया था। राज्य में नयी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्यांश की व्यवस्था कर पैसा केन्द्र सरकार को दिया गया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए वर्ष 2023-24 की राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोगों को उनका पक्का घर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सड़क परियोजनाओं के विस्तार पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। उन्होंने लम्बे समय से लंबित जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णाेद्धार के लिए भी जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही कवर्धा से सुकमा तक  नये राष्ट्रीय राजमार्ग  की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम श्री योजना, पीएम जनमन योजना से लेकर राज्य में चलने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने का आश्वासन भी केन्द्र सरकार के मंत्रियो से मिला है।   कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है।  इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 95 लाख से ज्यादा पौधे लगाएं जाएंगे। कश्यप ने इस अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आज जो पौधा उपस्थित महिलाओं को दिया है, उसका रोपण और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। बस्तर के जंगलों में प्रभु श्रीराम के चरण पड़े हैं, यही कारण है कि बस्तर के जंगलों में एक भी कांटे नहीं हैं, हमारे जंगल हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जबसे छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी की सरकार बनी है, तबसे हर वर्ग के हित में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार घोषणापत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इस दिशा में काम हो रहा है।जगदलपुर विधायक  किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार चुनाव के पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें प्रदेश वासियों की सहभागिता जरूरी है। श्री किरण देव ने कहा कि घर-परिवार, समाज को चलाने वाली माताओं-बहनों की परेशानियों की चिंता  कर उनकी जरूरतें पूरी करने महतारी वंदन योजना शुरू करना वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान है और सरकार इस योजना से मातृशक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का प्रयास कर रही है। 3061 समूह हितग्राहियों को 100 करोड़ का ऋण इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम के तहत बिहान योजनान्तर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व-सहायता समूहों के 3061 समूह हितग्राही को 100 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। नगर पालिक निगम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजाना के अन्तर्गत हितग्राहियों को ऋण दिया गया जिसमें प्रथम किस्त में 10 हजार, द्वितीय किस्त 20 हजार, तृतीय किस्त में 50 हजार की राशि देय होगी जिसके तहत तीन लोगों को 80 हजार का चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गत दर्जी प्रशिक्षण प्राप्त 5 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय द्वारा दिवंगत 13 शासकीय कर्मचारियों के वारिसन को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया। पांच मृत वनाधिकार पट्टेधारकों के वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका प्रदान की गई।

ABN EXPRESS NEWS 24x7 इच्छुक व्यक्ति 2 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है. 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा. जनजाति समाज की विभूतियां जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक, समाज सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, ट्राइबल आर्ट, खेल-कूद, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति, अपने नाम, विशिष्ट उपलब्धि, बायोडाटा, मोबाईल नंबर, जिले आदि की विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय के आदिवासी विकास शाखा कक्ष क्रमांक-40 में 02 अगस्त तक जमा कर सकते हैं

  ABN EXPRESS NEWS 24x7  रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार राज्य में जुआ-सट्टा विशेषकर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से रोक और इस मामले में संलिप्त लोगों पर तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विधिवत् अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की समस्त धाराओं के अंतर्गत अब एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (ईओडब्ल्यू) को जांच और कार्रवाई का अधिकार दे दिया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू को यह अधिकार मिलने से ऑनलाइन जुआ के मामलों में भी तेजी से जांच एवं प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अब तक केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता से जुड़े मामलों में जांच करती रही है। इस अधिसूचना के प्रकाशन से एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है। गौरतलब है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू को जुआ एक्ट के तहत जांच और कार्रवाई का अधिकार मिलने से इन मामलों की जांच एक ही विंग में होगी। जिससे जांच में आसानी और कार्रवाई में तेजी आएगी। राज्य में जुआ-सट्टा पर प्रभावी तरीके से शिकंजा कसा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम में ऑनलाइन जुए को शामिल किया गया है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान तथा गैर जमानती धाराओं को शामिल किया गया था। अधिनियम में कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान करते हुए जुआ घर का स्वामी होना, जुआ खिलाना, ऑनलाइन जुआ खिलाना,  विज्ञापन प्रतिषेध का उल्लंघन और कंपनी द्वारा अपराध को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध बनाया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 में जुआ घर की परिभाषा में ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्म शब्द जोड़ा गया है। उपकरण की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिवाइस, मोबाइल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द जोड़े गये हैं। पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के लिए दण्ड का कोई प्रावधान नहीं था। अब पृथक से दण्ड का प्रावधान किया गया है। जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की जेल एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध के लिए अधिकतम 7 वर्ष तक जेल और 10 लाख तक का जुर्माने हो सकता है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के वेतनमान व नियमितीकरण पर महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जवाब दिया. वेतनमान के निर्धारण व रिक्त पदों की जानकारी भी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मसले पर अलग- अलग विधायकों ने अलग-अलग प्रश्न लगाए थे जिसमें महिला मंत्री ने सभी में जवाब पेश किया है। विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्न पूछा था -कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रदेश भर में कितने पद स्वीकृत रिक्त व भरे हुए हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कुल 52436 पद स्वीकृत हैं। जिसमे से 51053 पद भरे हुए हैं। तथा 1383 पदक रिक्त हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 47436 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 45210 पद भरे हुए हैं। तथा 2226 पद रिक्त हैं। इनकी भारती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है का जवाब मंत्री ने दिया। विधायक ललित चंद्राकर के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु केंद्र सरकार द्वारा 4500 रुपए प्रतिमाह व सहायिकाओं हेतु 2250 रुपए प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय है। जिसमें 60% केंद्रांश व 40% राज्यांश की राशि हैं। भारत शासन से प्राप्त राशि के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनी निधि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 5500 रुपए और सहायिकाओं को प्रतिमाह 2750 रुपए दिया जा रहा हैं। यह शत प्रतिशत राज्यांश हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं मानसेवी हैं। अतः इन्हें वेतन की बजाय मानदेय दिया जाता है। इनके मानदेय हेतु कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसी संदर्भ में विधायक दीपेश साहू ने सवाल लगाया था- इसके अलावा साहू ने पूछा था कि आंगनबाड़ी केदो में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन किस श्रेणी के कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है? क्या भविष्य में इनके नियमितिकरण की कोई योजना हैं?जिसके जवाब में मंत्री ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं इसलिए इनके वेतन का निर्धारण नहीं किया गया हैं, इन्हे मानदेय दिया जाता हैं। तथापि इनके यात्रा व्यय के भुगतान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी व सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दर के हिसाब से यात्रा व्यय का भुगतान किया जाता है। नियमितीकरण के सवाल पर मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी सेवाएं केंद्र सहायक योजनाएं हैं। योजना प्रावधानों के अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का पद मानसेवी हैं। अतः इनके नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

अभ्युदय भारत न्यूज़ ABN Express News 24x7 रायपुरः   कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है। साय सरकार अग्निवीर में शामिल होने वाले युवाओं को सेवा समाप्ति के बाद प्रदेश की भर्तियों ने प्राथमिकता देगी। उन्हें आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी भर्तियों के समय विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।सीएम साय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने पर उन्हें स्थानीय भर्तियों ने प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षक, वन आरक्षक, जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में विशेष लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी।बता दें कि कुछ इसी तरीके का निर्णय मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे में लिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि मध्यप्रदेश की विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्नि वीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।