टीएमसी में फूट (Split in TMC) की संभवनाओं के बीच ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियों, पार्टी से जुड़े संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभी कमेटियों और फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन का पुनर्गठन किया जाएगा। टीएमसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- ध्यान से सोचने के बाद, यह तय किया गया है कि पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां, साथ ही इसके सभी फ्रंटल ऑर्गनाइज़ेशन, तुरंत प्रभाव से भंग कर दिए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने आगे लिखा कि- पार्टी हर लेवल पर आत्मनिरीक्षण, परफॉर्मेंस रिव्यू और ऑर्गेनाइज़ेशनल असेसमेंट की एक पूरी एक्सरसाइज करेगी। इस एक्सरसाइज के नतीजों के आधार पर, पैरेंट बॉडी और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर को फिर से बनाया जाएगा और सही समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। पार्टी अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को मज़बूत करने और इसे नए जोश और मकसद के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए कमिटेड है। TMC के 16 फ्रंटल ऑर्गनाइजेश टीएमसी की फ्रंटल संगठन की संख्या लगभग 16 है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ये संगठन पार्टी के विभिन्न वर्गों जैसे युवा, महिला, छात्र, मजदूर आदि को संगठित करते हैं। कमेटियों की बात करें तो इसमें TMC की मुख्य कार्यकारी कमेटी है। इसके अलावा कोर कमेटी, स्टेट कमेटी, जिला और ब्लॉक कमेटी और अनुशासन समिति है। अब इन सभी का विलय कर दिया गया है और कमेटियों का गठन किया जाएगा। बागी विधायकों ने टीएमसी पर ठोका है दावा बता दें कि बंगाल विधानसभा में हार के बाद से पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। TMC को फूट का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 में से 60 विधायक अलग होकर टीएमसी पर दावा ठोक सकते हैं। हालत यह है कि 15 साल बाद बंगाल की सत्ता गवाने के बाद ममता बनर्जी के सामने अब अपनी पार्टी टीएमसी (TMC) से भी हाथ धोने की नौबत आ गई है। बंगाल की सियासत में हर मुकाम हासिल करने वाली ममता बनर्जी अपनी पार्टी TMC भी गंवाने की कगार पर पहुंच चुकी है। टीएमसी के बागी विधायक रितब्रता बनर्जी (Ritabrata Banerjee) और संदीपन साहा (Sandipan Saha) ने टीएमसी के करीब 50 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। साथ ही बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का दावा ठोका है। टीएमसी के बागी विधायक (TMC rebel MLA) रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा विधानसभा पहुंच गए। ये सभी बागी विधायक स्पीकर रथिन घोष को नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के संबंध में पत्र सौंपेंगे और यह दावा करेंगे कि वे ही असली TMC है।

अमेरिका एक तरफ भारत के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है और दूसरी ओर भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है। यूए ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक भारतीय आयात पर 12.5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के साथ-साथ 53 और देशों पर भी यह टैरिफ लगाया जा सकता है। नई दिल्ली: अमेरिका एक तरफ भारत के साथ व्यापार वार्ता कर रहा है और दूसरी ओर भारतीय आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी में है। यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक भारतीय आयात पर 12.5 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत के साथ-साथ 53 और देशों पर भी यह टैरिफ लगाया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच नई दिल्ली में व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव ने सेक्शन 301 के तहत की गई 60 जांचों के नतीजे जारी किए। इसके तहत भारत और 53 दूसरे देशों पर 10 से 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि भारत और 53 अन्य देशों के पास उन वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने या प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद नहीं हैं। आरोप है कि उन्हें जबरन श्रम का उपयोग करके बनाया गया है। भारत पर आरोप यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती कराए गए श्रम से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहा है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि इस रोक को लगाने और प्रभावी ढंग से लागू करने में यह नाकामी तर्कों से परे है और इससे अमेरिका के ट्रेड पर बोझ पड़ता है या वह बाधित होता है। सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट, 1074 का एक हिस्सा है। असल में यह ट्रेड एनफोर्समेंट टूल है। यह अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को विदेशी सरकारों के काम, नीतियों और तरीकों की जांच करने का अधिकार देता है। वे इस बात की जांच कर सकते हैं कि विदेशी सरकारों का काम, नीतियां और तरीके अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं या नहीं। साथ ही वे अमेरिका के व्यापार को किस तरह प्रभावित करते हैं। कौन-कौन देश हैं लिस्ट में? अगर जांच में पाया जाता है कि दूसरे देश अनुचित व्यापारिक तरीके अपना रहे हैं तो यह सेक्शन अमेरिका को संबंधित देश पर अतिरिक्त टैरिफ या व्यापार से जुड़े अन्य उपाय करने का अधिकार देता है। बुधवार को जारी रिपोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने पिछले साल कई देशों पर टैरिफ लगाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया था। भारत के अलावा 53 और देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कंबोडिया, चिली, चीन, कोलंबिया, मिस्र, हॉन्ग कॉन्ग, जापान, इराक, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, तुर्की, यूके, वेनेजुएला और वियतनाम शामिल हैं।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मृत सफाई कर्मी के परिवार को राहत मिली है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना योजना की मानवीय भावना के विपरीत होगा। दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री रह गए, जो उनकी आय पर निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उसकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके खिलाफ याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम आयुक्त ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राज्य नीति के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी मां का वेतन बेहद कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया था और केवल मां के नौकरी में होने को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला कोई सदस्य होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है। अदालत ने कहा, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते समय व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

बिलासपुर। शहर के गांधी चौक स्थित अविनाश इलेक्ट्रॉनिक में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, मोपेड (एक्टिवा) सवार युवक ग्राहक बनकर दुकान पहुंचा था। उसने दुकान संचालक से मोबाइल दिखाने की बात कही और बातचीत के दौरान मोबाइल लेकर फरार हो गया। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है । घटना इतनी तेजी से हुई कि दुकान संचालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आरोपी दुकान के बाहर खड़े अपने साथी के साथ मोपेड पर सवार होकर मौके से भाग निकला। इस दौरान दुकान का कर्मचारी उन्हें पकड़ने उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों तेजी से भाग निकले।पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सामने आए फुटेज में आरोपी मोबाइल लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कोरबा 02 जून 2026/ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज विकासखण्ड पाली के ग्राम डोंगानाला में सुशासन तिहार के अंतर्गत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग तथा नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने शिविर में 159 करोड़ 63 लाख 14 हजार की राशि के 18 विकास कार्याे की सौगात दी। जिसके अंतर्गत 153 करोड़ 66 लाख 61 हजार के कुल 8 कार्याे का भूमिपूजन, 5 करोड़ 96 लाख 53 हजार के 10 विकास कार्याे का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने जिलेवासियों को विकास कार्याे के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक पाली तनाखार श्री तुलेश्वर मरकाम, विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती निकिता मुकेश जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माया रूपेश कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष पाली श्री अजय जायसवाल, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा श्री कुमार निशांत, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के कार्यों को दुगनी गति से पूरा किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि सरकार गठन के साथ ही 18 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार द्वारा 2 साल के धान का बकाया बोनस, 3100 रुपए प्रति क्विंटल व 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी कर किसानों का मान बढ़ाया। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अब महिलाएं लखपति दीदी बनकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिला सहित पाली तानाखार क्षेत्र में विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पाली तानाखार विधानसभा में सभी प्रकार के निर्माण व अन्य प्रशासनिक काम तेजी से हो रहा है। अनेक विकास कार्याे के लिए डीएमएफ से पर्याप्त राशि क्षेत्र को मिल रहा है। श्री साव ने कहा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की जा रही है, इस हेतु जनता की समस्याओं का जनता के द्वार पर समाधान कर लाभ दिलाने शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में विभागीय अधिकारी उपस्थित होकर आमजनों को योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रहे एवं उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे। इससे अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। साथ ही लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने नही पड़ रहे। उन्होंने आमजनों से योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया।

गाजियाबाद में बकरीद के मौके पर एक हिंदू युवक सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या और उसके बाद शुरू हुई पुलिस कार्रवाई पर विधानसभा चुनाव की बिसात बिछती दिख रही है। योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को यूं ही नहीं धार दे रही है। लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। लखनऊ के सियासी गलियारों और मीडिया बंधुओं के बीच इसे समय से कुछ महीने पहले करवाए जाने की अटकलबाजियां भी चलने लगी हैं। इन सबके बीच गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपियों पर जिस तरह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है और कर रही है, वह प्रदेश में चुनावी टोन सेट करने का एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में अपनी छवि अपराध से मुक्ति दिलाने वाले सीएम के तौर पर बनाई है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, पिछले 9 वर्षों से ज्यादा के उनके शासन काल में जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, वह आम जनता को पसंद आता है, यह कहने में निष्पक्ष से निष्पक्ष व्यक्ति को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बड़ा एजेंडा सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया । इस हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने की भी तैयारी है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हाल के वर्षों में नई नहीं है। लेकिन, सूर्या चौहान का कत्ल और उसके कातिल दोस्त का त्वरित एनकाउंटर कई मायनों में इस संवेदनशील राज्य के लिए अहम है। असद पर आरोप था कि उसने अपने दोस्त को बकरीद के मौके पर मिलने के लिए बुलाया और उसी की बकरे की तरह कुर्बानी दे दी। यह घटना सिर्फ हृदयविदारक नहीं है, इंसानियत की दुनिया के लिए बहुत ही असमान्य और रूह कंपा देने वाला हत्याकांड है। फिर भी समाज का एक वर्ग इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा और इसी के चलते यह मसला बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा बनता दिख रहा है। 'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं' सोमवार (1 जून,2026) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में इस मुद्दे को उठाते हुए एक बार फिर से, लेकिन बहुत ही कड़े अंजाद में चेतावनी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जघन्य अपराध और उन्हें अंजाम देने वाले अपराधियों से दो टूक कह दिया है- 'दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं।... जो अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, वह गलती कर रहा है ।' एनकाउंटर पर सवाल तो किसे फायदा सूर्या चौहान एक हिंदू युवक था। आरोप है कि उसके मुस्लिम दोस्त असद ने बकरीद के दिन बेरहमी से तड़पा-तड़पा कर मार डाल और वह भी बकरे की कुर्बानी दिखाने के नाम पर। यह भी आरोप है कि ऐसे हत्यारे के एनकाउंटर पर इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वह मुस्लिम था। ऐसे में यूं कह लें कि बीजेपी को उसी के पिच पर ऐसे बॉल फेंके जा रहे हैं, जिन्हें बाउंडरी के बाहर पहुंचाने में उसे महारत हासिल है। बंगाल और असम में बीजेपी को मिला लाभ बीजेपी अभी-अभी असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है। बहुत ही शानदार तरीके से जीती है। वहां भी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जमकर हिंदू-मुस्लिम को मुद्दा बनाया गया। फायदे में बीजेपी रही। फिर भी वहां एक मुस्लिम विधायक ने बकरीद के मौके पर गाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया और उसकी सियासी तपिश यूपी में शुरू हो गई। गोमाता राष्ट्रमाता हैं.. आक्रांता हमें न बताए' बकरीद से पहले यूपी में कुछ मुसलमानों ने यह बयान देना शुरू कर दिया कि अगर गौहत्या हिंदुओं की आस्था पर हमला है तो इसे रोकने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसपर भी अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा- मौलवी-मौलाना हमें न बताएं, गाय हमारी माता है, जन्म-जन्मांतर का नाता है, गाय को पशु बोलने वाले मौलानाओं की बुद्धि पशु वाली...। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर गोमाता राष्ट्रमाता हैं...। कोई आक्रांता हमें न बताए, हमारे संस्कार हैं कि हमने गाय व गंगा को माता माना है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश भड़काऊ टिप्पणी करने वालों को चेतावनी यूपी में कुछ मुस्लिम नेताओं ने बकरीद पर गाय की कुर्बानी का सख्त विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ सोशल मीडिया हैंडलों से माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिशें की गईं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने मौलानाओं से कहा, 'गोमाता के साथ हिमाकत करने वाले चेलों को समझाएं, वरना ऐसी दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरना मुश्किल सीएम योगी से लाइन मिलते ही डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह के अपराधियों से पुलिस आगे कैसे निपटने वाली है। अगर इस नीति को 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो- बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर रत्ती भर समझौता नहीं करने जा रही। सीएम योगी की सरकार की जो अपराध-विरोधी छवि बनी हुई है, उससे पार्टी टस से मस नहीं होगी। कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के लिए सरकार को घेरना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि आम जनता की प्राथमिकताओं में सबसे आगे है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार का घेराव किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से दोबारा ऐसा न होने की अपील की है। तिरुवनंतपुरम। 2026 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हमला बोला है। शशि थरूर ने कहा-'अगर आप ऐसी प्रक्रिया चलाते हैं, जहां परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं किया जा सकता।' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से अपील की है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। शशि थरूर ने क्या बातें कही हैं शशि थरूर ने कहा-'जहां दुर्भाग्य से तैयारी में इतनी मेहनत करने वाले लोग अचानक पाते हैं कि लीक हो रही है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है और पूरी प्रक्रिया दूषित है, तो कभी-कभी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। जब लोग ऐसा देखते हैं, तो वे बहुत ठगा हुआ और निराश महसूस करते हैं।' सरकार ऐसी स्थिति में क्यों, निष्पक्षता की गारंटी दे थरूर ने कहा-'दुनिया में कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाती हैं , चाहे वह SAT हो, कैंब्रिज परीक्षा हो या ISC या कोई और। ऐसा क्यों है कि केवल हमारी सरकार द्वारा संचालित परीक्षाएं ही लगातार गड़बड़ हो रही हैं? सरकार ऐसी स्थिति में क्यों है कि वह राष्ट्रीय परीक्षा जैसी सरल प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्ठा की गारंटी नहीं दे पा रही है? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की इस मामले में पूरी जिम्मेदारी है। ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। यह पहली बार नहीं है, लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए। शशि थरूर, कांग्रेस सांसद थरूर बोले-यह पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात थरूर ने कहा-'यह वास्तव में सरकार की कमी है और सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए । समस्या को ठीक करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा, यह पूरी पीढ़ी के साथ विश्वासघात है। हम केवल सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। सरकार, मंत्रालय, NTA, इस स्थिति के लिए सभी जिम्मेदार हैं, जहां दुनिया के हर दूसरे देश में जो कुछ होता है। वही भारत में भी इस बेशर्मी भरी लीक और अक्षमता के साथ किया जाता है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति (West Bengal Politics) तेजी से बदल रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में अंदरूनी कलह और नेताओं पर हमलों के बीच पार्टी संकट में है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता से दिल्ली तक धरने देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। टीएमसी में सिग्नेचर फर्जीवाड़ा विवाद को लेकर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने 2 विधायकों (ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा) को पार्टी से निकालने के बाद पार्टी में टूट की संभावना बढ़ गई है। इधर ममता बनर्जी के सड़क पर उतरने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया समाने आई है। ममता बनर्जी के कोलकाता से दिल्ली तक धरने के ऐलान परर बीजेपी ने कहा कि बंगाल की जनता अब TMC के खिलाफ है। ममता बनर्जी को प्रदर्शन करना है तो वह दिल्ली, अंटार्कटिका या रेगिस्तान कहीं भी जा सकती हैं। लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। बता दें कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी समेत अन्य टीएमसी नेताओं पर हमले के विरोध में पर ममता बनर्जी ने 2 जून यानी आज (मंगलवार) दोपहर एक बजे कोलकाता के रानी राशमनी रोड पर धरना देने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था। हालांकि प्रशासन ने ममता बनर्जी को धरना देने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद भी ममता बनर्जी धरना देने की जिद पर अड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता में धरना की इजाजत नहीं मिली तो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी पुलिस उन्हें रोक देगी, वह वहीं धरने पर बैठ जाएंगी। बनर्जी ने कहा, मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूं। 10 हजार टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, 2500 टीएमसी पार्टी कार्यालय तोड़े बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 हजार टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा कि पुलिस भी बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी को तोड़ने में लगी हुई है। वहीं सुवेंदु सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद 2500 टीएमसी पार्टी कार्यालय तोड़ दिए गए। पुलिस टीएमसी विधायकों को घर से बाहर न निकलने की धमकी दे रही है. ममता बनर्जी ने कहा, अगह हमें यहां लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगी। वहां इंडी गठबंधन की बैठक में भी शामिल होना है। बीजेपी का करारा वार ममता के प्रदर्शन की चेतावनी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच मतभेद और असंतोष बढ़ रहा है। इन्हीं मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ममता बनर्जी विरोध-प्रदर्शनों का सहारा ले रही हैं। बंगाल की जनता अब TMC के खिलाफ है और लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि ममता बनर्जी को प्रदर्शन करना है तो वह दिल्ली, अंटार्कटिका या रेगिस्तान कहीं भी जा सकती हैं। टीएमसी का बंटवारा होना तय बता दें कि पिछले हफ्ते शनिवार को कालीघाट में हुई बैठक से तृणमूल के कुल 80 विधायकों में से कम से कम 60 विधायक अनुपस्थित रहे थे। पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर कथित हमलों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को अपने कालीघाट स्थित आवास पर पार्टी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। हालांकि, इस बैठक में अपेक्षित संख्या में विधायक नहीं पहुंचे, जिसके चलते इसे स्थगित करना पड़ा था।  TMC के कुल 80 विधायकों में से केवल 20 विधायक ही बैठक में शामिल हुए। इनमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद थे, लेकिन बड़ी संख्या में विधायकों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी विधायक ममता बनर्जी और टीएमसी से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। लिहाजा अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द दी टीएमसी के दो टुकड़े हो सकते हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ‘लोकल यूथ सर्वेयर्स’ का गुस्सा आज सातवें आसमान पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे सर्वेयर्स ने अपनी नौकरी बहाली, बकाया मानदेय के भुगतान और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बंगले का जोरदार घेराव किया। आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ कर दिया कि इस बार वे आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। 70 हजार कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट आंदोलन कर रहे सर्वेयर्स ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 70 हजार युवा इस काम से जुड़े हुए हैं। बीते ढाई साल से विभाग द्वारा लगातार उनकी सेवाएँ ली जा रही थीं। इन युवाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ₹8 प्रति खसरा गिरदावरी के बेहद मामूली दर पर काम कराया जा रहा था। इतनी कम राशि में भी युवाओं ने कड़ी मेहनत की, लेकिन सरकार ने एक झटके में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 28 अप्रैल के आदेश से सेवाएँ की गईं खत्म सर्वेयर्स के बीच मुख्य आक्रोश सरकार के उस तानाशाही आदेश को लेकर है, जो 28 अप्रैल को जारी किया गया था। इस आदेश के तहत बिना किसी पूर्व सूचना या ठोस कारण के इन सभी 70 हजार लोकल यूथ सर्वेयर्स की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। अचानक नौकरी से निकाले जाने के कारण इन युवाओं के सामने अब रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ढाई साल से नहीं मिली ‘पसीने की कमाई’ घेराव करने पहुँचे युवाओं का दर्द उस वक्त छलक पड़ा जब उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया गया है। आंदोलनकारियों के मुताबिक, “हममें से किसी को पिछले 4 महीने से, तो किसी को बीते ढाई साल से उनके हक के पैसे (मानदेय) का भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों के चक्कर काट-काटकर चप्पलें घिस गईं, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली।” अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान सर्वेयर्स का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर इससे पहले भी कई बार मंत्रियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल खोखले आश्वासन ही मिले। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसलिए उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना है। उनकी प्रमुख मांगें 28 अप्रैल के सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल निरस्त कर सभी को नौकरी पर बहाल किया जाए। पिछले कई महीनों/सालों से अटका हुआ पूरा बकाया मानदेय तुरंत जारी किया जाए। सभी लोकल यूथ सर्वेयर्स को सम्मानजनक मानदेय देते हुए नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राजस्व मंत्री के बंगले के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सर्वेयर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं ।

रायपुर .  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दो दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। वह मंगलवार को कांकेर जिला पंचायत सभा में बस्तर संभाग के चार जिलों के विकास कार्य को लेकर बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांकेर में ही रात्रि कालीन विश्राम कर सकते हैं। इस बीच वह भाजपा के वरिष्ठ नेता स्व महावीर सिंह राठौड़ और स्व भारत मटियारा के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में प्रशासनिक अराजकता हावी : बैज रायपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बेमेतरा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में फैली अव्यवस्था राज्य की बेलगाम नौकरशाही का एक नमूना है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। बेमेतरा में पूरी सरकार के समक्ष सरकारी कार्यक्रम में अव्यवस्था पर विधानसभा अध्यक्ष को मंच से रोष प्रकट करना पड़ता है। उन्होंने कहा, इसके पहले बेमेतरा के ही सुशासन त्योहार में वरिष्ठ मंत्री, सरकारी अमले और पुलिस पर शराब बेचने का आरोप लगाते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के कोने-कोने में अधिकारियों को अवैध शराब बिकवाने का खुला आरोप लगाते हैं। यह घटनाएं बताती हैं कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, राज्य में सिर्फ प्रशासनिक अराजकता ही नहीं हावी है, सत्तारूढ़ दल के लोग भी मारपीट पर उतारू हो गए हैं। विधायक, तहसीलदार से मारपीट करते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आज जिला स्तरीय तैराकी चयन ट्रॉयल रायपुर. राजधानी के अंतरराष्ट्रीय स्वीमिंग पूल में 2 जून को सुबह 11 बजे जिला स्तरीय अंडर-14 आयु वर्ग का तैराकी चयन ट्रॉयल आयोजित किया गया है। जिला तैराकी संघ के सचिव नरसिंग फरिकार ने बताया कि इस ट्रॉयल के लिए खिलाड़ियों को अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड लाना होगा। इस ट्रॉयल के आधार पर राज्य स्तरीय टीम के लिए राजधानी में 7 जून को चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुशासन तिहार में शामिल होंगे मंत्री देवांगन रायपुर. प्रदेश के वाणिज्य उद्योग श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन मंगलवार दोपहर 12ः30 बजे कोरबा जिले के पाली विकासखण्ड के अंतर्ग्रत ग्राम डोंगानाला में आयोजित सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। वह बुधवार को दोपहर 1 बजे खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड छुईखदान अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में सुशासन तिहार (जनसमस्या निवारण शिविर) में शामिल होंगे। तत्पश्चात वे शाम 5 बजे नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास लौट आएंगे। इन जगहों पर आज लगेगा सुशासन तिहार  चांपा, कबीरधाम, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, बिलासपुर, कोरबा और सुकमा में आज सुशासन तिहार मनाया जाएगा। इन 13 जिलों के 49 स्थानों पर जनसमस्या निवारण शिविर लगेगा। रायपुर में आज के कार्यक्रम  शोभायात्रा संस्थान – चिंताहरण हनुमान मंदिर ट्रस्ट स्थान- गणेश मंदिर अग्रसेन चौक से चिंताहरण हनुमान मंदिर चौबे कॉलोनी तक। समय- 6.45 बजे से शोभायात्रा. सुबह 10 बजे से पूजा अर्चना, ज्योत व सवामणी भोग। शाम 5.30 बजे भजनों की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, आरती व छप्पन भोग, व भंडारा। योग व ध्यान प्रशिक्षण संस्था- नूतन उच्चतर माध्यमिक शाला स्थान- नूतन स्कूल कैंपस, आरडीए कॉलोनी, टिकरापारा समय- प्रात: 5:10 बजे से संस्कार शिक्षण दिवस संस्थान – श्रीआदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट स्थान- मालवीय रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर समय- सुबह 7 से 9:30 एवं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक के दो सत्रों में. शाम 7 बजे से सामूहिक आरती व पाठ. रात्रि 8:30 बजे से संस्कारमय सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाल संस्कार योग शिविर संगठन- श्रीकच्छ कड़वा पाटीदार समाज व श्रीपाटीदार महिला मंडल स्थान- फाफाडीह स्थित पाटीदार भवन समय- सुबह 9 से 11 बजे तक।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन तिहार के तहत नगर पंचायत जरहागांव में आयोजित शिविर में कई ऐसे शिकायतें भी सामने आई हैं, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर नगर पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के कथित समायोजन को लेकर जांच की मांग उठी है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के एक आदिवासी हितग्राही ने आवास स्वीकृत होने के बावजूद तीन माह तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं बिजली बिल गड़बड़ी का एक पुराना मामला भी एक बार फिर प्रशासन के सामने पहुंच गया है। सचिव समायोजन पर सवाल, “बैकडोर एंट्री” की चर्चा तेज सुशासन तिहार शिविर में प्रांशु कुमार नामक युवक ने आवेदन देकर ग्राम पंचायत सचिव विकास साव के नगर पंचायत जरहागांव में कर्मचारी के रूप में समायोजन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी होते हैं, जबकि नगर पंचायत नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन संचालित होती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर किस शासनादेश, नियम अथवा वैधानिक प्रक्रिया के तहत यह समायोजन किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब देशभर में सोशल मीडिया में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों को लेकर लगातार बहस चल रही है, तब बिना किसी खुली भर्ती प्रक्रिया के किसी पद पर समायोजन की खबर युवाओं के बीच असंतोष पैदा कर रही है। क्षेत्र में इसे कथित पिछले दरवाजे से भर्ती के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो यह उन बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय होगा जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं। आवेदन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आदिवासी हितग्राही का आरोप, आवास स्वीकृत लेकिन तीन माह बाद भी कार्य शुरू नही हो सका शिविर में एक और महत्वपूर्ण मामला नगर पंचायत जरहागांव निवासी रामकुमार ध्रुव ने उठाया। रामकुमार ध्रुव अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास लगभग तीन माह पूर्व स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्य आदेश अथवा भवन अनुज्ञा नहीं दी गई है। रामकुमार ध्रुव का कहना है कि कभी जमीन संबंधी आपत्ति तो कभी अन्य कारण बताकर उन्हें लगातार कार्यालयों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि स्वीकृति मिलने के बावजूद उन्हें योजना के वास्तविक लाभ से अब तक वंचित रखा गया है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राज्य में आदिवासी वर्ग के उत्थान और कल्याण को लेकर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा और जनमन जैसी योजनाओं का उद्देश्य भी इसी वर्ग को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना है। ऐसे में एक आदिवासी हितग्राही को स्वीकृत आवास का लाभ नहीं मिल पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बरसात का मौसम नजदीक होने के कारण हितग्राही की चिंता और बढ़ गई है। एक साल बाद भी नहीं सुलझा बिजली बिल विवाद? सुशासन तिहार शिविर में एक और महत्वपूर्ण शिकायत नगर पंचायत निवासी पूर्णिमा जायसवाल ने दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च 2025 में गलत मीटर रीडिंग दर्ज किए जाने के कारण उनके नाम पर करीब 52 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल जारी कर दिया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने बिजली विभाग और कलेक्टर जनदर्शन में भी कई बार शिकायत की थी। उनका आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा त्रुटि स्वीकार किए जाने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। लगातार बदलते बिल और रीडिंग की गड़बड़ी के कारण वे लंबे समय से परेशान हैं। अब उन्होंने सुशासन तिहार में एक बार फिर निष्पक्ष जांच और वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करने की मांग की है। अब जांच और कार्रवाई पर टिकी निगाहें नगर पंचायत जरहागांव में उठे इन मामलों ने स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कथित समायोजन की वैधता, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को लाभ मिलने में आ रही बाधाएं और बिजली बिल गड़बड़ी का लंबित विवाद अब प्रशासन के संज्ञान में पहुंच चुका है। मामले में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने कहा है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।अब क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासनिक जांच और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं।