बिलासपुर। नगर के व्यापार विहार स्थित खाद्य तेल थोक दुकान में सुबह-सुबह भीषण आग लग गई। चौधरी एजेंसी में लाखों रुपए का खाद्य तेल रखा हुआ है, जिसके आग में स्वाहा होने की आशंका है। दुकान के आसपास इसी तरह कई एजेंसियां संचालित हैं, जिससे आग से बड़े नुकसान का अंदेशा है। आगजनी की सूचना पर तारबाहर थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई हैं। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है।

बिलासपुर . गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) में डेटा और प्रश्नपत्र लीक होने की गंभीर आशंका सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र कुछ विशेष छात्रों तक पहुंच चुके थे, जिसके पीछे यूनिवर्सिटी के ‘समर्थ पोर्टल’ के हैक होने की बात कही जा रही है। इस संवेदनशील मामले को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आनन-फानन में एक आपात बैठक बुलाई। मामले की गहन जांच के लिए एक 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को पूरे मामले की पड़ताल कर 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। हत्या का फरार आरोपी झारखंड से गिरफ्तार बिलासपुर:- सिरगिट्टी पुलिस ने 19 मई को हुई एक बेरहम हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए फरार आरोपी प्रेमी सुगड टोप्पनो को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार कर लिया है । आरोप है कि मृतक की पत्नी पूनम लोमदा और उसके प्रेमी सुगड ने मिलकर पैसा दिलाने के बहाने इस वारदात की साजिश रची थी। उन्होंने गमछे से गला घोंटने के बाद चाकू से गला रेतकर हत्या की और शव को रेलवे पटरी के किनारे कीचड़ वाले पानी में फेंक दिया था। इस मामले की मुख्य आरोपी पत्नी पहले ही जेल भेजी जा चुकी है, जबकि वारदात के बाद से ही फरार चल रहे प्रेमी को अब पुलिस ने दबोच लिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लैब में शोधार्थी छात्रा ने पिया केमिकल बिलासपुर :- गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) के परिसर से एक और चिंताजनक खबर आई है, जहां एक शोधार्थी (रिसर्च) छात्रा ने लैब से कोई संदिग्ध केमिकल पी लिया। केमिकल पीने के बाद जब वह सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंची, तो वहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगीं। लाइब्रेरी में मौजूद अन्य छात्रों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस गंभीर घटना के बाद से विश्वविद्यालय प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और लापरवाही को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। डाक विभाग में आधार कार्ड अपडेशन शिविर आज बिलासपुर. डाक विभाग द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए कल 30 मई शनिवार को सुबह 10 बजे से विशेष आधार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. यह शिविर विभिन्न क्षेत्रों के सामुदायिक भवन सुखापाली डभरा, ग्राम मिरोनी लतेसरा चंद्रपुर, ग्राम पंचायत मदनपुर कटघोरा, ग्राम पंचायत भवन बगाबुडा भैसमा और बरखदान देवरीखुर्द बिलासपुर में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही पुराने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का सुधार या अपडेशन जैसे पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नाम, ईमेल और बायोमेट्रिक अपडेट आदि का कार्य आसानी से करवा सकते हैं।

कर्नाटक का विजयपुरा सामूहिक हत्याकांड से दहल उठा है। 25 एकड़ जमीन के लिए एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। चडाचन पुलिस थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 25 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। निराले परिवार ने हाल ही में नीवरगी के तेली परिवार से यह जमीन खरीदी थी। यह जमीन पिछले करीब 15 वर्षों से विवादों में घिरी हुई थी और तेली परिवार इस पर खेती नहीं कर पा रहा था। बताया जा रहा है कि जब निराले परिवार के सदस्य खरीदी गई जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, तभी उन पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने हंसिया और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। घटना इतनी भयावह थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान दुंडप्पा रेवनसिद्दप्पा निराले (65), शिवपुत्र रेवनसिद्दप्पा निराले (58), चंद्रकांत उर्फ चंदू रेवनसिद्दप्पा निराले (55), राहुल शिवपुत्र निराले (25), समर्थ शिवपुत्र निराले (23) और शब्बीर बाबूसाब अत्तर (45) के रूप में हुई है। वहीं, अरविंद कटागे (72) और जेसीबी ऑपरेटर संदीप माने (33) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि विवाद का संबंध वर्ष 2015 के एक हत्या मामले से भी हो सकता है। उस समय शिवानंद पाटिल नामक युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था।  पुलिस कर रही है मामले की जांच पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी ने बताया कि मौत के वास्तविक कारण और इस्तेमाल किए गए हथियारों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

बिलासपुर :- गुड्स शेड को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे अफसरों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा- जब पूरी सुविधाएं नहीं है, तो उसलापुर गुड्स शेड को चालू क्यों किया गया। मजदूर भी इंसान हैं, उनको इंसान समझिए और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराइये। कोर्ट ने रेलवे अफसरों से गुड्स शेड में पीने का पानी, बिजली, सड़क, शेड, हमाल और व्यापारियों के लिए रेस्ट रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई।अब अगली सुनवाई 17 जून को होगी। रेलवे माल गोदाम मजदूर यूनियन और नया माल गोदाम ट्रक यूनियन ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव व मानस वाजपेयी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें बताया गया है, कि रेलवे ने बिलासपुर रेक पॉइंट गुड्स शेड को बंद कर बगैर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए उसलापुर शिफ्ट कर दिया है। रेलवे की ओर से केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा से जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने पूछा, क्या रेलवे, मजदूर को इंसान नहीं समझती, जो बिलासपुर गुड्स शेड रेक प्वाइंट को बंद कर, बिना किसी बुनियादी सुविधा के पूरा काम उसलापुर गुड्स शेड में शिफ्ट कर रही है. इस सवाल के जवाब में डिप्टी सालिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कहा, सभी बुनियादी सुविधाएं है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओ ने हाई कोर्ट को बताया, उसलापुर गुड्स शेड के नाम पर वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। याचिका में फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं। स्वयं रेलवे और यूनियन की संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह साफ लिखा है, कोई भी बुनियादी सुविधा उसलापुर गुड्स शेड साइट पर नहीं है। आगामी मानसून सीजन में फर्टिलाइजर के आवक और सप्लाई प्रभावित न हो इसके लिए कलेक्टर बिलासपुर ने रेलवे को पत्र लिखकर बिलासपुर रैक पॉइंट गुड्स शेड को सितंबर तक चालू रखने की बात कही है। प्रभावित न हो इसके लिए कलेक्टर बिलासपुर ने रेलवे को पत्र लिखकर बिलासपुर रैक पॉइंट गुड्स शेड को सितंबर तक चालू रखने की बात कही है। 17 जून को होगी अलगी सुनवाई हाई कोर्ट ने पूछा, कितने दिनों में रेलवे प्रशासन गुड्स शेड में सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस पर अधिवक्ता ने जरुरी सुविधाओं के विस्तार के लिए 15 दिन का समय मांगा। रेलवे के अधिवक्ता द्वारा एक पखवाड़े का समय मांगे जाने पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया, गुड्स पाइंट में सुविधाओं के विस्तार के लिए कम से कम तीन महीने लगेंगे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, अब इन कार्यों की मानिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि तय कर दी है। अगली सुनवाई से पहले रेलवे और जिला प्रशासन को जवाब पेश करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। याचिकाकर्ताओं ने रेलवे द्वारा बिलासपुर रेक पाइंट को स्थाई रूप से बंद करने को रेलवे की नीति के खिलाफ बताया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा, बिलासपुर और उसलापुर गुड़स शेड और दोनों रेक पॉइंट एक साथ चलाए जाने चाहिए। व्यापार विहार में उतरने वाला और आने वाला पूरा सामान अगर उसलापुर से लाया जाएगा तो शहर में गाड़ियों का परिवहन लंबी दूरी तक होगा और साथ ही लंबे परिवहन के कारण लागत और महंगाई भी बढ़ेगी। याचिका में उसलापुर गुड्स शेड पर अवांछित और असामाजिक तत्वों के द्वारा दादागिरी करने और धमकी देने आदि की शिकायत पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न करने की बात भी उठाई गई है।

हम सब जानते हैं कि मोर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते मोर की जब मौत होती है तो उसका पूरे सम्मान के साथ राज्य सरकार अंतिम संस्कार करती है? दरअसल, सोशल मीडिया में एक वीडिया वायरल हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मौत के बाद मोर का पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, तिरंगे में लपेटने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। यह राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को बरकरार रखने का तरीका है। इसके अलावा मोर अनुसूची-1 में सूचीबद्ध जीव भी है और अनुसूची-1 के जानवर का मृत शरीर सरकार की संपत्ति होती है, लिहाजा उसका अंतिम संस्कार केवल राज्य वन विभाग द्वारा ही किया जा सकता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इन्हें न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि संसदीय कानून ‘भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972’ के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा आपको यह जानकारी भी होनी चाहिए कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत मोर या किसी भी पक्षी को मारने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है।

सबसे बड़ा ग्रहण तब होता है, जब चंद्रमा अपने अपोजी पर पहुंचने के 5.8 दिन बाद यानी उस महीने पृथ्वी से अपनी सबसे दूर की स्थिति पर होता है। यह 27-28 अगस्त का पूर्ण चंद्र ग्रहण सारोस 138 से संबंधित है। वॉशिंगटन : दुनियाभर में खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक विशेष अवसर आ रहा है। इस साल 27-28 अगस्त को गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण खगोल प्रेमियों को देखने को मिलेगा। यह चंद्र ग्रहण अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों से दिखाई देगा। इसके आलावा अफ्रीका, यूरोप, स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। भारत और आसपास के पड़ोसी देश इस ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले अगर चंद्र ग्रहण को समझा जाए तो ये तब होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है। इससे उसकी छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है। पृथ्वी का वह आधा हिस्सा जो पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने है यानी पृथ्वी का वह पूरा आधा हिस्सा जहां रात है। इस चंद्र ग्रहण को देख पाएगा। इस समय में जहां दिन होगा, उनको यह ग्रहण नहीं दिख सकेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है, जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है। चंद्र ग्रहण इससे बिल्कुल अलग होता है। यह तब होता है, जब पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। खगोल विज्ञान के जानकार कब शुरू होगा चंद्र ग्रहण अगस्त में होने वाले ग्रहण के दौरान चंद्रमा का 93 फीसदी हिस्सा पृथ्वी की गहरी 'अम्ब्रा' (पूर्ण छाया) में प्रवेश कर जाएगा। यानी इसे आंशिक कहा जा रहा है लेकिन 27-28 अगस्त को तकरीबन पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। ग्रहण जब बढ़ते हुए अपने चरम पर पहुंचेगा तो चंद्रमा के उत्तर-पूर्वी किनारे पर पूर्ण ग्रहण की लाल चमक और चमकीला सफेद धब्बा दिखाई देगा। 28 अगस्त, 2026 को 1:23:32 UTC पर ग्रहण शुरू होगा। पृथ्वी की हल्की उपच्छाया चंद्रमा के चेहरे को पार करना शुरू कर देगी। ऐसा लगेगा जैसे चंद्रमा के एक किनारे से कोई छोटा लेकिन गहरा टुकड़ा काट लिया गया हो। 4:41:48 UTC पर चंद्रमा का 93% हिस्सा लगभग पूरा ही पृथ्वी की गहरी छाया से ढक जाएगा। ग्रहण कितनी देर तक चलेगा? शुरू से आखिर तक यह ग्रहण 339 मिनट तक चलेगा। चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में आंशिक ग्रहण के दौरान 199 मिनट तक रहेगा। सारोस कैटलॉग ग्रहणों की आवधिकता का वर्णन करता है। यह 27-28 अगस्त का पूर्ण चंद्र ग्रहण सारोस 138 श्रृंखला का हिस्सा है। यह इस श्रृंखला के कुल 82 ग्रहणों में से 29वां ग्रहण है। पूर्णिमा का चंद्रमा केवल रात में ही दिखाई देता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण पृथ्वी के उन सभी हिस्सों से दिखाई देता है, जहां ग्रहण के समय रात होती है। लेकिन स्थान के आधार पर कुछ लोग ग्रहण को दूसरों की तुलना में साफ तरह से देख पाएंगे। उदाहरण के लिए कुछ लोग इसे चंद्रमा के उगने या डूबने के समय देखेंगे, जब चंद्रमा आसमान में नीचे होता है।

हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आईपीएल 2026 में टीम के खराब प्रदर्शन और लगातार मिल रही हूटिंग के कारण वे अत्यधिक मानसिक तनाव और थकावट महसूस कर रहे हैं। नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के शर्मनाक और खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट गलियारे से इस समय की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है।  लगातार मिल रही हार और मैदान पर फैंस की भारी हूटिंग के बीच मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने फ्रेंचाइजी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया है। टूर्नामेंट के एक टॉप सूत्र के अनुसार, हार्दिक इस समय अत्यधिक मानसिक तनाव और पूरी तरह से थकावट से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने मिड-सीजन ही टीम मैनेजमेंट को फ्रेंचाइजी छोड़ने का अपना फैसला बता दिया था। टूर्नामेंट खत्म होने से पहले ही हार्दिक ने बना लिया था मन पीटीआई को टूर्नामेंट के इस शीर्ष सूत्र ने बताया कि 32 साल के हार्दिक पंड्या, जिन्होंने साल 2024 में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस की कमान संभाली थी, उन्होंने इस सीजन का अभियान आधिकारिक रूप से समाप्त होने से कई हफ्ते पहले ही मैनेजमेंट को टीम छोड़ने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था। कप्तान के साथ-साथ हार्दिक पंड्या ने बतौर बल्लेबाज भी निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिसके कारण टीम को कई मैचों में हार का सामना करना पड़ा। आपसी सहमति से अलग होने का बना लिया है मन इस सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जहां टीम ने 14 में से 10 मुकाबले गंवाए और पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही। सूत्र के मुताबिक, लीग स्टेज में जब टीम के पास काफी मैच बचे हुए थे और यह साफ हो गया था कि मुंबई इंडियंस अब प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है, तभी हार्दिक और मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के बीच बातचीत हुई थी। दोनों पक्षों ने काफी विचार-विमर्श के बाद आपसी सहमति से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। फैंस की नाराजगी और भारी दबाव ने तोड़ा हौसला जब से हार्दिक पंड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर दोबारा मुंबई इंडियंस में शामिल हुए थे और उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था, तब से वे लगातार फैंस के निशाने पर थे। वानखेड़े स्टेडियम से लेकर देश के हर मैदान पर फैंस द्वारा उनकी लगातार हूटिंग की जा रही थी। 2024 और 2026 के बेहद खराब सीजन ने इस कप्तानी के दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस लगातार बढ़ते मानसिक तनाव और मैदान के भीतर-बाहर के कड़े माहौल के कारण हार्दिक अब इस फ्रेंचाइजी के साथ आगे बढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं।

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और मीडिया के बीच तनाव पैदा कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र की सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) उपासना पाण्डेय पर एक महिला पत्रकार की सामाजिक और व्यावसायिक छवि को जानबूझकर धूमिल करने और आपराधिक साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला पत्रकार ने अपने पत्रकार साथियों के साथ मिलकर इस संबंध में गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को एक शिकायती पत्र सौंपकर उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत पत्र के अनुसार, गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र में कार्यरत ACP उपासना पाण्डेय द्वारा सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया कर्मियों के बीच एक सुनियोजित तरीके से वीडियो वायरल कराया जा रहा है। इस वीडियो में एक अज्ञात महिला द्वारा महिला पत्रकार पर अवैध उगाही और ब्लैकमेलिंग जैसे झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। पत्रकारों का आरोप है कि इस भ्रामक और मानहानिकारक वीडियो को एक विशेष मोबाइल नंबर (9643322906 जो कि ACP का CUG नंबर है) से विभिन्न मीडिया ग्रुप्स और पत्रकारों को भेजा गया है। पत्रकारों ने इस कृत्य के पुख्ता डिजिटल प्रमाण और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस कमिश्नर को सौंपे हैं। शिकायत पत्र में साफ कहा गया है कि उच्च पद पर बैठीं ACP उपासना पाण्डेय का यह कृत्य न केवल एक पत्रकार की छवि नष्ट करने की साजिश है, बल्कि देश के कानून और पुलिस आचरण नियमावली का भी खुला उल्लंघन है। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 (मानहानि) यानी बिना किसी अदालती या कानूनी जांच के, केवल द्वेषवश किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की छवि को सार्वजनिक रूप से धूमिल करना। BNS की धारा 61 (आपराधिक साजिश) यानी निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने और डराने के उद्देश्य से झूठे आरोप गढ़ना और प्रसारित करना। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66 डी यानी संचार उपकरण का उपयोग करके किसी के खिलाफ भ्रामक प्रचार करना और धोखा देना। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (आचरण) नियमावली का उल्लंघन यानी जांच पूरी होने से पहले खुद ही किसी पक्षपातपूर्ण वीडियो को वायरल कर ‘मीडिया ट्रायल’ चलाना। इन प्रमुख धाराओं का हवाला दिया गया है। पत्रकारों का कहना है “एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार समाज का आईना होता है। पुलिस के उच्च पद पर बैठे अधिकारी द्वारा इस प्रकार की हरकत से न केवल पत्रकारिता जगत में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, बल्कि पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.” पत्रकारों साथियों ने पुलिस कमिश्नर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP उपासना पाण्डेय के खिलाफ तत्काल उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए। साथ ही, उक्त मोबाइल नंबर के कॉल और व्हाट्सएप रिकॉर्ड की साइबर सेल से स्क्रूटनी कराकर इस साजिश के पीछे छिपे सभी चेहरों को बेनकाब किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट अपने ही विभाग की एक उच्च अधिकारी पर लगे इन गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाती है और पीड़ित महिला पत्रकार को कब तक न्याय मिलता है।

सालो से बंद मीत नगर रेलवे फाटक को लेकर सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने बड़ा फैसला लिया है। सबोली श्मशान घाट तक पहुंचने की समस्या पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीत नगर रेलवे फाटक के नीचे अंडरपास बनाने की अनुमति दे दी है। लोक निर्माण विभाग ने मीत नगर के पास रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है। बकायदा इसके लइए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि अशोक नगर के पास मीत नगर में रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बन जाने के बाद पिछले कई सालों से रेलवे फाटक बंद है। लाइन के दोनों और रेलवे ने दीवार बना दी गई है। इससे अशोक नगर की ओर से सबोली आना जाना कठिन हो गया है। रेलवे लाइन के पास स्थित सबोली श्मशान घाट पर पहुंचने में रोहतास नगर और गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र की दर्जनों काॅलोनियों के लोगों को पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है। इन्हें करीब दो किलोमीटर से अधिक का चक्कर लगाना पड़ता है। इलाके के लोग इस समस्या का समाधान निकालने की कई साल से मांग कर रहे हैं। अब वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने अंडरपास बनाने की इजाजत दी है। फ्लाईओवर बनने बाद बंद कर दिया था फाटक  रोड नंबर 63 और वजीराबाद रोड पर एक समय में मीत नगर रेलवे फाटक पर भयंकर जाम लगता था। कुछ साल पहले मीत नगर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बना दिया गया था। इसके बाद रेलवे ने फाटक हटाकर अपनी लाइन के दोनों और दीवार बना दी। बगल में ही सबोली में श्मशान घाट बना हुआ है। रोहताश नगर से लेकर अशोकनगर गोकुलपुरी तक और उत्तर प्रदेश की लगी हुई कई काॅलोनी के लोग भी सबोली श्मशान घाट पर ही अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। रोहताश नगर के विधायक जितेंद्र महाजन कहते हैं कि इस मामले को कई साल से उठा रहे थे। अब उनकी पार्टी की सरकार आने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने इस समस्या को रखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है।

बिलासपुर। जिले में अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर क्षेत्र के ग्राम लिम्हा स्थित मेसर्स कश्यप कोल डिपो को सील कर दिया है। संयुक्त जांच टीम ने मौके से करीब 1500 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान ट्रेलर, लोडर और दो जेसीबी मशीनों को भी सील किया गया, जबकि दो हाइवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हाल ही में कलेक्टर और एसएसपी ने जिले के कोल डिपो संचालकों के साथ बैठक कर अवैध खनिज कारोबार पर सख्त चेतावनी दी थी। बैठक के कुछ घंटों बाद ही खनिज विभाग की टीम ने रतनपुर क्षेत्र में छापेमारी शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि संबंधित कोल डिपो का भंडारण लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद वहां अवैध रूप से कोयले का भंडारण और कारोबार संचालित किया जा रहा था। संयुक्त जांच टीम को मौके पर शासकीय भूमि पर बिना अनुमति खनिज उत्खनन के संकेत भी मिले। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो जेसीबी मशीनें जब्त कर लीं। छापेमारी की जानकारी मिलते ही दो हाइवा वाहन चालक मौके से फरार हो गए। दोनों वाहनों को सील कर Ratanpur Police Station की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग ने जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई जारी रखी। पचपेड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से चूना पत्थर परिवहन करते एक हाइवा को जब्त किया गया, जबकि लावर क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते दो हाइवा पकड़े गए। मस्तूरी इलाके में भी जांच अभियान चलाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें सक्रिय कर दी गई हैं और आने वाले दिनों में और अधिक सघन अभियान चलाए जाएंगे। लगातार हो रही कार्रवाइयों से अवैध खनिज कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

भारत ने क्वाड के अलावा क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन से निर्भरता कम करने के लिए नए देशों के साथ एक वैकल्पिक सप्लाई चेन खड़ा करने पर काम शुरू कर दिया है। नई दिल्ली: क्वाड देशों ने अभी हाल ही में भारत में हुई बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसी बीच नई जानकारी ये सामने आ रही है कि क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को पूरी तरह से खत्म करने के लिए करीब 30-40 देश अपना सप्लाई चेन बनाने के लिए अलग से वैकल्पिक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। चीन ने करीब एक साल से प्रमुख और दुर्लभ खनिजों के निर्यात को इतना सख्त कर दिया है कि दुनिया भर में इसके लेकर बहुत ही छपटाहट मची हुई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चीन के इस प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत समेत करीब 30 से 40 देश क्रिटिकल मिनरल्स की वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने पर काम कर रहे हैं। भारत के अलावा 30 से 40 अन्य देश चीन से क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक वैकल्पिक बाजार और सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्र क्रिटिकल मिनरल्स पर कई देशों से बातचीत हो रही रिपोर्ट के अनुसार भारत चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों ( critical minerals ) की एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित की जा सके। इन देशों में जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वाड में भारत के साथ इस विषय पर सहयोग कर रहे हैं। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, जिसके विदेश मंत्रियों ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न बैठक में मजबूत क्रिटिकिल मिनरल्स सप्लाई चेन तैयार करने के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार होने से काम होगा आसान चीन ने जब से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को नियंत्रित किया है, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में इसपर आधारित उद्योगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में इनका इस्तेमाल होता है और चीन दुनिया की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। विश्व के बाकी देश इसके उत्पादन से लेकर इसकी प्रोसेसिंग में काफी पीछे रहे हैं। लेकिन, अमेरिका और भारत जैसे दुनिया के कई देशों में इसपर काम शुरू किया है, लेकिन इसके लिए आत्मनिर्भर बनना फिलहाल दूर की कौड़ी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देशों के एक प्लेटफॉर्म पर आने से यह काम आसान हो सकता है। भारत के पास रिजर्व है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर बहुत ही खास प्रोजेक्ट में होता है, जैसे कि इसरो के लिए। लेकिन, स्मार्टफोन और वाहनों की ज्यादा आवश्यकताओं के लिए इंडस्ट्री इसे अभी भी चीन से आयात कर रही है। अन्य आधिकारिक सूत्र क्रिटिकल मिनरल्स की चीन की कीमतें भी हैं चुनौती सूत्रों का कहना है कि धीरे-धीरे विकल्प तो खड़ा होने लगा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रतियोगी कीमतों को लेकर है। कीमतों की वजह से चीन का अभी भी इसके निर्यात में पूरा दबदबा है। ऐसे में भारतीय उद्योगों को वैकल्पिक बाजारों की ओर देखने के लिए राजी करना सबसे बड़ी चुनौती है। आधिकारिक सूत्र ने बताया, 'कीमतों को मैच करना और भारत और इसके साथ मिलकर काम कर रहे पार्टनर देशों से खरीदने के लिए उद्योंगों को राजी कर पाना चुनौतीपूर्ण है।' भारत उभरते हुए मिनरल्स अलायंस में खुद को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में स्थापित रने का प्रयास कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि 'संवेदनशील टेक्नोलॉजी खोलने से पहले देशों को हमारे सिस्टम में भरोसा होना जरूरी है।' क्रिटिकल मिनरल्स में क्या शामिल हैं? महत्वपूर्ण खनिजों में तांबा, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, चांदी के अलावा, रेअर अर्थ एलिमेंट के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स शामिल हैं। इनमें रेअर अर्थ मिनरल्स की अहमियत चीन की चालबाजियों की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। यह ऐसे खनिज हैं, जिनके बिना आज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस, एयरोस्पेस, स्पेस से लेकर न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए जरूरी उपकरणों की कल्पना भी मुश्कल है।