भारत में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र आंदोलन के भारी दबाव व असर अब नेपाल की सरकार पर दिखने लगा है. नेपाल में परीक्षा पेपर लीक होने के बाद बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है. सरकार ने देश के युवाओं को भरोसा दिया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी. सरकार और   शिक्षा प्रशासन ने इस गंभीर मामले पर त्वरित कदम उठाए हैं. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. नेपाल MBS फर्स्ट सेमेस्टर का 24 जुलाई का परीक्षा प्रश्नपत्र परीक्षा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बालेन शाह सरकार के हाथ-पांव फूल गए है. यह मामला ऐसे समय आया है, जब भारत में राजधानी दिल्ली ने इसी मुद्दे पर भारी उथल पुथल देखी है. जिसके बाद से  सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. नेपाल के शिक्षा और   खेल मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के MBS फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा का पेपर लीक होना बेहद गंभीर मामला है. सरकार ने देश के युवाओं को भरोसा दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी, जो भी लोग इस घटना में शामिल पाए जाएंगे. शिक्षा और खेल मंत्री सस्मित पोखरेल ने आगे कहा है कि इस मामले में गृह मंत्रालय और नेपाल पुलिस के बीच बातचीत हुई और निगरानी बढ़ा दी गई. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। नेपाल बीते साल युवाओं का प्रदर्शन देख चुका है, जिसमें उस समय की केपी ओली सरकार गिर गई थी. सस्मित पोखरेल ने कहा कि जो भी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था और अच्छे प्रशासन के खिलाफ काम करेगा, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी।

डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ शहर में रविवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 100 से अधिक निवेशक रेलवे चौक स्थित वैसलियन चर्च के पास एक मकान के बाहर एकत्र हो गए। निवेशकों का आरोप है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ‘लॉन्ग एशिया’ (Long Asia) के जरिए उनसे करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपये की कथित ठगी की गई है और इस नेटवर्क के तार डोंगरगढ़ से जुड़े हैं। बता दें कि अचानक बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कुछ समय के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी निर्मित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। और अब बड़ी संख्या में लोगों की रकम फंस गई है। उन्होंने कहा कि प्रभावित निवेशक जल्द ही राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक आरोपित पक्ष का कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने भी अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। क्या है ‘लॉन्ग एशिया’? लॉन्ग एशिया (Long Asia) खुद को एक ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताता है, जहां विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) और अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश कराने का दावा किया जाता है। हालांकि, सार्वजनिक रिकॉर्ड में इसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से अधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इससे जुड़े कुछ डोमेन को लेकर न्यूज़ीलैंड की वित्तीय नियामक संस्था FMA पहले ही निवेशकों के लिए चेतावनी जारी कर चुकी है। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग केवल अधिकृत संस्थाओं और FEMA के नियमों के तहत ही की जा सकती है। ऐसे में यदि कोई प्लेटफॉर्म अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराता है और बाद में विथड्रॉल पर रोक लगा देता है, तो उसकी वैधता और कार्यप्रणाली की जांच आवश्यक हो जाती है। फिलहाल डोंगरगढ़ से जुड़े इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। वहीं, अधिक मुनाफे की उम्मीद में निवेश करने वाले विभिन्न राज्यों के सैकड़ों निवेशक फिलहाल अपनी ही मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

बिहार में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सिवान में फायरिंग की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आज सोमवार (27 जुलाई) को अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 7 हत्याओं का आरोपी बिहार का मुख्यमंत्री सड़क छाप अपराधी है जिसने तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को त्याग देश में पहली बार प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोली चलवाई है। तेजस्वी ने कहा कि, छात्रों से समझौते के बाद भी बिहार में हज़ारों छात्रों पर फर्जी केस दर्ज कर हिरासत में लिया जा रहा है, परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो NDA सरकार को महंगा पड़ेगा। तेजस्वी ने घायल छात्रों से की मुलाकात बता दें कि इससे पहले कल रविवार को उन्होंने सिवान में फायरिंग के दौरान घायल हुए छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। तेजस्वी ने छात्रों से मुलाकात की कुछ तस्वीरों को भी एक्स पर शेयर किया और लिखा, पुलिस की गोली से घायल छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। तेजस्वी ने कहा कि, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आवश्यक अधिकार है जो नागरिकों को अपनी असहमति और विचार व्यक्त कर निरंकुश सत्ता को जवाबदेह बनाता है। बिहार सरकार छात्रों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर अविलंब कारवाई करें। तेजस्वी ने फायरिंग की घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी AK-47 से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को दिया है आज तक का अल्टीमेटम बता दें कि पुलिस ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया है। पुलिस ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं। छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए आज के लिए अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी ने कल रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, यदि कल तक सभी छात्रों पर से फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए, गिरफ्तार किए गए युवाओं और अन्य लोगों को रिहा नहीं किया गया तथा तेज प्रताप यादव को जेल से नहीं छोड़ा गया, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार राज्य में एक विशाल और व्यापक आंदोलन का बिगुल फूंकेगा। अंत में उन्होंने कहा कि बिहार की दशा और दिशा तभी सुधर सकती है जब यह वर्तमान सरकार सत्ता से बाहर होगी।

Business Desk – EPFO 3.0 Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। अगर आप UPI के जरिए PF क्लेम का पैसा सीधे बैंक खाते में मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। EPFO ने फिलहाल इस सुविधा की शुरुआत टाल दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में लॉन्च किए गए नए EPFO पोर्टल में सामने आई तकनीकी समस्याएं हैं। संगठन का कहना है कि पहले पोर्टल को पूरी तरह स्थिर और सुचारु बनाया जाएगा, उसके बाद ही नई डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। UPI से PF क्लेम की सुविधा में क्यों हुई देरी? EPFO ने हाल ही में अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, लेकिन इसके बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की। कई सदस्यों को पोर्टल पर लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, वेबसाइट पहले के मुकाबले काफी धीमी चल रही है। कई पुराने PF खातों का डेटा भी सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा PF क्लेम के निपटारे में भी सामान्य से अधिक समय लगने की शिकायतें सामने आई हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए EPFO ने पहले सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करने का फैसला किया है, ताकि नई सुविधा शुरू होने के बाद सदस्यों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब कब शुरू होगी UPI से PF निकासी की सुविधा? जानकारी के मुताबिक, EPFO अब अगस्त में UPI आधारित PF क्लेम सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पहले इसे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें देरी हो गई। संगठन का कहना है कि नया सिस्टम पूरी तरह स्थिर होने के बाद ही इस सुविधा को लागू किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक पोर्टल की अधिकांश तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। इसके बाद UPI आधारित क्लेम सुविधा शुरू की जा सकती है। नए पोर्टल पर कौन-कौन सी समस्याएं आईं? कई पुराने PF खातों का डेटा दिखाई नहीं दे रहा। पोर्टल पर लॉगिन करने में परेशानी हो रही है। वेबसाइट पहले की तुलना में काफी धीमी चल रही है। PF क्लेम प्रोसेस होने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। EPFO इन सभी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। EPFO 3.0 के तहत मिलेगी नई सुविधा UPI आधारित PF क्लेम व्यवस्था EPFO 3.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका उद्देश्य PF क्लेम प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत एडवांस कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर आवश्यक तकनीकी इंटीग्रेशन किया जा रहा है। EPFO लगातार बढ़ा रहा है डिजिटल सुविधाएं पिछले कुछ महीनों में EPFO ने अपने सदस्यों की सुविधा के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इनमें ऑटो-क्लेम सेटलमेंट का दायरा बढ़ाना, PF निकासी के नियमों को आसान बनाना और नया सदस्य पोर्टल लॉन्च करना शामिल है। UPI के जरिए PF क्लेम का भुगतान भी इसी डिजिटल परिवर्तन का अगला कदम माना जा रहा है। एक बार यह सुविधा शुरू होने के बाद सदस्यों को PF क्लेम का पैसा पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से सीधे बैंक खाते में मिल सकेगा। हालांकि फिलहाल EPFO का पूरा फोकस नए पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने पर है, ताकि नई सेवा बिना किसी बाधा के शुरू की जा सके।

खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान मुख्य मार्ग पर रविवार रात तेज रफ्तार से दौड़ रही एक थार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद भी थार चालक ने वाहन नहीं रोका और बाइक को करीब चार किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया। जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान मिथलेश कुमार, निवासी ग्राम कटोरी खोलवा, जिला कबीरधाम के रूप में हुई है। वह अपने ससुराल ग्राम भुलाटोला से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार थार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद थार चालक वाहन रोकने के बजाय आगे बढ़ता रहा और बाइक को लगभग चार किलोमीटर तक घसीटता ले गया, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे कई लोग भी हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। हादसे में घायल मिथलेश कुमार को तत्काल छुईखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक, थार में सवार चार युवक भिलाई के निवासी हैं। वे छुईखदान क्षेत्र स्थित छिंदारी बांध घूमने आए थे और वहां से वापस भिलाई लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और थार में सवार चारों युवकों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है।

सरकार ने NEET पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज (सोमवार, 27 जुलाई) पेपर लीक मामलों की पहली सुनवाई थी. CBI की ओर से कोई अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) अदालत में मौजूद नहीं होने के कारण अदालत ने नाराजगी जताई. अदालत ने सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित कर दी. नीट पेपर लीक मामले पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई होनी थी जिसे टाल दिया गया. विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई के अभियोजक के मौजूद न होने के कारण आज की कार्यवाही टल गई। NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलीगा को इस पर सुनवाई करनी थी. जानकारी के अनुसार, आज इस मामले में CBI की तरफ से कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ. विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित Director of Prosecution को इस मामले में CBI की ओर से एक अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया है. पहले दिन ही ट्रैक कोर्ट की सुनवाई को अगले महीने 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया. दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ये दोनों आरोपी CBI द्वारा NEET UG पेपर लीक साजिश के तहत गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों में शामिल हैं. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ए.पी. सिंह अदालत में पेश हुए। इस मामले में 12 मई 2026 को एक   सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों का संबंध उस नेटवर्क से है जिसने परीक्षा से पहले पेपर लीक किया।

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नेहरू पार्क में रविवार को युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल जान बचाने के लिए दौड़ते-दौड़ते गिर पड़ी. घटना से लोगों में हड़कंप मच गया. उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया. रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया. वहीं वारदात के तुरंत बाद आरोपी युवक बाइक लेकर मौके से भाग गया. हालांकि कुछ घंटों में ही पुलिस ने उसे जंगल से गिरफ्तार कर लिया. पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है.  जानकारी के मुताबिक, रितेश राजवाड़े और युवती राधिका राजवाड़े के बीच प्रेम संंबंध था. युवक को शक था कि युवती किसी दूसरे युवक से भी बातचीत करती है. इसी शक ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. गुस्से में आकर रितेश ने अपने पास रखा चाकू निकाला और राधिका के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले के बाद पार्क में अफरा-तफरी मच गई, जबकि आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल राधिका को जिला अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही राधिका ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज युवती की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया, वहीं शहर में घटना को लेकर आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पार्क और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. मौके से मिले भौतिक साक्ष्यों और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई.  आरोपी गिरफ्तार वारदात के कुछ घंटों में ही जंगल से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने युवती से प्रेम प्रसंग होने की बात स्वीकारा और दूसरे लड़के से बात करने की नाराजगी को लेकर वारदात को अंजाम देना बताया. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ जारी है. हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार सहित अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच दिल्ली में दूसरी बार बातचीत खत्म हो चुकी है। बैठक दोपहर 12:40 बजे शुरू हुई और 2:20 बजे तक चली। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। CJP ने कहा था कि हम बात करने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात हो। यहीं वजह रही कि, ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक से पहले CJP के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया कि इस्तीफे (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इसी मांग को पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठक में भी रखी जिसपर सरकार ने एक दिन का समय मांगा। बता दें कि, CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार हमारे दबाव में है इसलिए पीएम को रात 12:30 बजे वीडियो जारी करना पड़ा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो जारी कर कहा था कि सरकार पेपर लीक पर कानून लाएगी। सरकार और सीजेपी की बातचीत जारी सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की बड़ी कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। CJP की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका मीटिंग में शामिल हुए। ये बैठक वीपी हाउस के कमरा नंबर 504 में हुई है। सामने आई जानकारी के अनुसार, सीजेपी और सरकार के बीच बैठक CJP प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच करीब डेढ़ घंटे से ज्यादा देर तक बैठक हुई है। CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। CJP ने 5 पैराग्राफ की लिखित डिमांड रखी है। CJP की प्रमुख डिमांड छात्रों पर एक्शन के लिए सरकार माफी मांगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा इन शर्तों पर सहमति सरकार के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, “सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे और छात्रों पर दर्ज FIR और कानूनी मामलों को वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद एक ओर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है तो वहीं, दूसरी ओर सीजेपी का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है। सीजेपी कह रही है कि जबतक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इधर सरकार ला रही कानून देश में पेपर लीक से निपटने को लेकर सबसे बड़ा मंथन जारी है। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कानूनी प्रक्रिया को लेकर मसौदे पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद सोमवार को संसद के पटल पर बिल पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक, पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानूनी एक्शन की तैयारी है। 3 महीने के अंदर इन मामलों में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुनाएगी। नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान होगा। इसके साथ ही 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। सोनम वांगचुक ने तोडा अनशन दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते कई दिनों से जारी प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए सबसे बड़ा मंथन जारी है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। नीट समेत कई मुद्दों पर   सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों अपना अनशन खुलवाया। दूसरी ओर शुक्रवार को सरकार के दो मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने बैठक की है।

पैलेट गन से अंधे हो चुके छात्र को लेकर आये राहुल गांधी, कहा- धर्मेंद्र प्रधान एक ‘अपराधी शिक्षामंत्री’, इस्तीफा देना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। CJP और   सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई जिसमें सरकार के सामने 3 मांगे राखी गईं जिसमें से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी कही गई है। इस बीच राहुल गांधी ने शुक्रवार को पैलेट गन से घायल छात्रों से मुलाकात की। वे एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा- एक छात्र ने आंख भी गवाई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक ‘अपराधी शिक्षामंत्री’ राहुल ने आगे कहा- धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें हटाया जाना चाहिए। वे हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग बाहर हैं। उन्हें जाना ही होगा। उधर लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- हम सदन में चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष से अपील है कि सदन को चलने दें, राहुल गांधी अपने सांसदों को समझाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने मांगा समय बता दें कि, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच दिल्ली में दूसरी बार बातचीत खत्म हो चुकी है। बैठक दोपहर 12:40 बजे शुरू हुई और 2:20 बजे तक चली। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। CJP ने कहा था कि हम बात करने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात हो। यहीं वजह रही कि, ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक से पहले CJP के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया कि इस्तीफे (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। इसी मांग को पार्टी के प्रवक्ताओं ने बैठक में भी रखी जिसपर सरकार की ओर से मौजूद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक दिन का समय मांगा। CJP की प्रमुख डिमांड छात्रों पर एक्शन के लिए सरकार माफी मांगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा इन शर्तों पर सहमति सरकार के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, “सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे और छात्रों पर दर्ज FIR और कानूनी मामलों को वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।” धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद एक ओर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है तो वहीं, दूसरी ओर सीजेपी का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है। सीजेपी कह रही है कि जबतक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा।

वंदे मातरम् बिल’ राज्यसभा में पेश, विपक्ष के भारी हंगामे के बीच गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया, कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित Parliament Monsoon Session: ‘वंदे मातरम् बिल’ (Vande Mataram Bill) राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने ‘वंदे मातरम् बिल’ राज्यसभा में पेश किया। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण बिल पर र्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।   सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026 (National Honour(Amendment) Bill, 2026) को ही वंदे मातरम् बिल भी कहा जा रहा है। वंदे मातरम् बिल राज्यसभा में पेश करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक का जो लोग अपमान कर रहे हैं। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। अगर यह बिल लागू होता है, तो यह ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट’ में बदलाव करेगा, ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाए। कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर लाया जा सके। नए प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति ‘वंदे मातरम्’ के गायन के दौरान जानबूझकर रुकावट डालता है या इसका किसी भी तरह से अपमान करता है, तो इसे कानूनन दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद, यदि कोई व्यक्ति ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 3 साल तक की जेल, जर्माना, या दोनों सजा हो सकती है। वंदे मातरम को लेकर नियम- सभी   सरकारी कार्यक्रमों में गाया जाए कार्यक्रम शुरू होने पहले गाया जाए  सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाए  गायन के दौरान सावधान मुद्रा रहे स्कूलों में प्रार्थना से पहले गाया जाए वंदे मातरम का अपमान करने पर कितनी सजा इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये बिल सरकार, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है।

कॉकरोच जनता पार्टी(CJP) और विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के बीच पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने केंद्र   सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘पेपर लीक संशोधन विधेयक’ को मंजूरी दे दी गई है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराधों और परीक्षाओं में धाँधली करने वालों के खिलाफ अत्यंत कठोर कानूनी प्रावधान लागू करना है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इसे अगले सप्ताह ही संभवतः सोमवार (27 जुलाई 2026) को संसद के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराने की तैयारी में है।प्रस्तावित संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट को कानूनी मजबूती प्रदान की जाएगी। इन अदालतों के लिए तीन महीने की तय समयसीमा के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान कानून को और अधिक सख्त बनाते हुए इसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कार्मिक एवँ प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को इस संशोधन विधेयक का नोडल मंत्रालय बनाया गया है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा के विभिन्न स्तर तय करेगा। अबतक सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू बता दें कि अभी के समय में देश में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ लागू है। इसके तहत व्यक्तिगत स्तर पर धाँधली करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का नियम है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर की संलिप्तता पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं संगठित गिरोहों के लिए 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की व्यवस्था थी, जिसे अब नए संशोधनों के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने देर रात जारी किया था वीडियो इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी NEET परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार के इस सख्त रुख को स्पष्ट किया था। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, “प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएँ लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित करती हैं।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ तेज और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानून को हर स्तर पर मजबूत बना रही है।