लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए गांवों में ही आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. पहले चरण में प्रदेश के 32 जिलों की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की गई हैं, जहां छात्र-छात्राओं को ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट और इंटरैक्टिव क्विज सहित 20 हजार से ज्यादा डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों पर निर्भरता से मुक्त करना है. इसके लिए हर डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए गए हैं. इनमें करीब दो लाख रुपये की पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जबकि 1.30 लाख रुपये आईटी उपकरणों और लगभग 70 हजार रुपये आधुनिक फर्नीचर पर खर्च किए गए हैं. इन लाइब्रेरियों में पारंपरिक पुस्तकों के साथ डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध होगी. पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन डिजिटल लाइब्रेरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 हजार से अधिक डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इनमें ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो सामग्री और इंटरैक्टिव क्विज शामिल हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी. गांवों में अफसर तैयार करेगी योगी सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी, 32 जिलों की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक सुविधा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए गए हैं. इनमें करीब दो लाख रुपये की पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जबकि 1.30 लाख रुपये आईटी उपकरणों और लगभग 70 हजार रुपये आधुनिक फर्नीचर पर खर्च किए गए हैं. इन लाइब्रेरियों में पारंपरिक पुस्तकों के साथ डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अमित सिंह के अनुसार इन लाइब्रेरियों का संचालन ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की देखरेख में होगा, जबकि संबंधित अधिकारी नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे. पहले चरण में अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, देवरिया, उन्नाव, संभल, जौनपुर समेत 32 जिलों में पुस्तकों और फर्नीचर की शत-प्रतिशत आपूर्ति पूरी की जा चुकी है।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। एक्ज़िक्यूटिव ब्रांच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं। भौगोलिक संदर्भ मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ ‘लखपति दीदी’ जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर्स से हुड़दंग मचाने वाले बाइकर गैंग पर कमलेश्वरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 60 बाइकों को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। मैनपाट में बढ़ी बाइकर गैंग की गतिविधियां दरअसल, मैनपाट में पिछले कुछ समय से बाइकर गैंग की गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं। ये युवक समूह बनाकर सड़कों पर बेहद तेज गति से बाइक चलाते थे और पटाखों जैसी आवाज वाले साइलेंसर्स का इस्तेमाल कर पर्यटकों व स्थानीय लोगों की शांति भंग कर रहे थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पुलिस ने पर्यटन स्थलों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी है। कमलेश्वरपुर पुलिस का कहना है कि संदिग्धों की पहचान कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिना दस्तावेज, नियमों का उल्लंघन करने और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी यह चालानी कार्रवाई जारी रहेगी।

राजनांदगांव। मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर चेतन दिलीपराव जिचकार के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव के स्टाफ ने अपनी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक यात्री का जीवन बचाकर सराहनीय कार्य किया। जानिए कब और कैसे हुआ हादसा 8 जुलाई को राजनांदगांव स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगा। प्लेटफॉर्म ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक राजेंद्र रायकवार ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए यात्री को सुरक्षित खींच लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आरपीएफ की तत्परता से बची जान पूछताछ में यात्री ने अपना नाम बृजेश सकुनिया (52 वर्ष), पिता महीबीर प्रसाद सकुनिया, निवासी हनुमान मंदिर पारा, झारसुगुड़ा बताया। साथ ही बताया कि वे गोंदिया जंक्शन से झारसुगुड़ा तक यात्रा कर रहे थे। राजनांदगांव स्टेशन पर उतरने के बाद ट्रेन चलने पर दोबारा चढ़ने का प्रयास करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया था। आरपीएफ की तत्परता के कारण उनकी जान बच गई। रेलवे सुरक्षा बल की यात्रियों से अपील यात्री ने रेलवे सुरक्षा बल के प्रति आभार व्यक्त किया और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास कभी न करें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। यात्री सुरक्षा ही आरपीएफ की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 है।

अयोध्या. श्रीराम मंदिर में हुए चंदा गबन का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले पर बयानबाजी लगातार जारी है. इसी बीच महंत धर्मदास का एक बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासिचव रहे चंपत राय पर निशाना साधा है. उन्होंने चंपत राय और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर गंभीर आरोप लगाया है. महंत धर्मदास ने कहा कि “मंदिर नहीं बनिया की दुकान चला रहे थे. चंपत कंपनी ने बनिया की दुकान चलाई. रामजी चंपत को दंड देने वाले हैं. ट्रस्ट के लोगों की नीयत ठीक नहीं थी. चंपत मालिक बन जमीन खरीदता था, इन लोगों ने जमीन घोटाला किया है. अव्यवस्था को जन्म देने वाले चंपत हर सामान की खरीद में कमीशनबाजी करते थे”. वहीं गोविंद देव गिरी को लेकर महंत ने कहा कि गोविंद देव गिरि कथावाचक हैं, पैसा कमा रहे हैं. कथा वाचक क्या व्यवस्था संभालेगा? बता दें कि चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हमलावर है. शुक्रवार को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से चुप्पी तोड़ने को कहा है. कांग्रेस ने कहा कि मंदिर की आधार शिला रखने के साथ ही शुभारंभ का श्रेय पीएमओ ने लिया है तो फिर इस मामले पर मौन क्यो हैं. पार्टी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है. इतिहास कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि करोड़ों रामभक्त इस मामले में जवाब चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मौन हैं. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की देखरेख में हुआ, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया और पूरे मंदिर निर्माण का राजनीतिक श्रेय भाजपा ने लिया, तो अब कथित अनियमितताओं के आरोपों पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए।

11 July History : 11 जुलाई भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है. इसी दिन 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इसके अलावा 1889 में सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बना, जबकि 2021 में भारतीय मूल की सिरिशा बांदला ने वर्जिन गैलेक्टिक के यूनिटी-22 मिशन के साथ अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरकर देश का गौरव बढ़ाया. आइए जानते हैं 11 जुलाई को भारतीय इतिहास में दर्ज ऐसी ही प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज की प्रमुख घटनाएं (11 July History) 1346: लग्जमबर्ग के चार्ल्स चतुर्थ पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट बने। 1673: नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच रक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए. 1801: फ्रांसीसी खगोलशास्त्री जीन-लुई पोंस ने एक धूमकेतु की खोज की. 1889: सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बना. 1921: मंगोलिया ने चीन से स्वतंत्रता हासिल की. 1930: डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में एक दिन में 309 रन बनाए. 1948: येरूशलम पर पहला हवाई हमला हुआ. 1957: मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल आगा खां का निधन हुआ. 1971: चिली की तांबे की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया. 1973: पेरिस के निकट ब्राजील का बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 122 लोगों की मौत हुई. 1977: मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मरणोपरांत मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया. 1979: अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब हिंद महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में धरती पर गिरी. 1987: विश्व की आबादी 5 अरब के पार पहुंची, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया. 1989: पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया. 1994: परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे का निधन हुआ. 1995: अमेरिका और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए. 1995: बोस्निया के स्रेब्रेनित्सा में 7,000 से अधिक लोगों का नरसंहार हुआ. 2000: अमृता प्रीतम को पंजाबी साहित्य के लिए शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया. 2002: चांग सांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. 2006: मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 189 लोगों की मौत और 800 से अधिक लोग घायल हुए. 2011: नेपच्यून ग्रह ने अपनी खोज के बाद सूर्य की पहली परिक्रमा पूरी की. 2019: यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े धातु के गुंबद का उद्घाटन किया. 2021: भारतीय मूल की सिरिशा बांदला ने वर्जिन गैलेक्टिक की यूनिटी-22 मिशन के तहत अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं. करीब चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस बैठक में 8 बड़े फैसले और 10 MoU पर साइन किए गए. मोदी शुक्रवार को अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे. भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर Strategic Partnership का दर्जा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब ₹35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा. दोनों देशों ने ‘इंडिया-न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप: रोडमैप 2030’ को भी मंजूरी दी है. जो अगले चार वर्षों में दोनों देशों के साझा सहयोग का आधार बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में शुक्रवार देर रात हुई बातचीत में ये फैसले लिए गए. इस यात्रा का मुख्य फोकस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच इंडो-पैसिफिक में सहयोग बढ़ाना रहा है. इससे पहले अंतिम बार राजीव गांधी ने 1986 में भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर न्यूजीलैंड की यात्रा की थी. इस ऐतिहासिक दौरे में कई अहम घोषणाएं की गई. पीएम मोदी का ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि दोनों देशों ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किया था. जिसके बाद काफी प्रगति हुई है. न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई गई. पीएम मोदी ने दोनों देशों में युवाओं के बीच बिजनेस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव दिए। न्यूजीलैंड ने कहा कि वह भारत के ‘विकसित भारत 2047’ लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेगा. दोनों नेताओं ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को और मजबूत करना, नए क्षेत्रों में साथ काम करना और द्विपक्षीय के साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाना है।

टोयोटा की ओर से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद सवाल उठ रहा है क्या मनीष कश्यम की गिरफ्तारी होगी? ये विवाद कहां से कब से शुरू हुआ, आइए जानते हैं पटना: बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप विवादों में घिर गए हैं। विवाद उनके E20 पेट्रोल को लेकर बनाए गए वीडियो को लेकर है। इन वीडियो में मनीष कश्यप जो दावे कर रहे हैं, उन दावों को भ्रामक बताते हुए ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि मनीष कश्यप को पुलिस कब गिरफ्तार करती है। इसके पहले जानते हैं मनीष कश्‍यप को लेकर शुरू हुए मामले की A to Z पूरी कहानी... मनीष कश्यप की नई कार से शुरू हुई कहानी मनीष कश्यप की इस कहानी की शुरुआत होती है, जून महीने के लास्ट वीक में। मनीष कश्यप ने ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस गाड़ी खरीदी थी। ये कार E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी है। मनीष कश्यप इस गाड़ी में सवार होते और E20 पेट्रोल डलवाकर अपने वीडियो शूट करने के लिए सफर पर निकल पकड़ते। करीब 8 से 10 दिन में मनीष कश्पय ने इस गाड़ी को 12 हजार किलोमीटर चलाया। अब बारी थी इनोवा हाई क्रॉस कार की पहले सर्विस की। बस यहीं से मनीष कश्यप की 'गिरफ्तारी का पटकथा' शुरू हो गई। 4 जुलाई को मनीष कश्यप ने इथनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ी खराब होने की किया दावा 4 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया गया। मनीष कश्यप इस वीडियो में बताया कि उनकी कार ब्रैकडाउन हो गई। गाड़ी के इंजन में आवाज आने लगी। सर्विस के दौरान E20 पेट्रोल कैपिबल कार से करीब चार लीटर पेट्रोल निकाला गया, जिसमें इथनॉल मिला हुआ था। मनीष कश्यप ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि इथनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल की वजह से उनकी कार खराब हुई है। 5 जुलाई को टोयोटा का गाड़ी को लेकर जवाब 5 जुलाई को मनीष कश्यप के आरोपों पर टोयोटा ने जवाब दिया। टोयटा ने कहा कि इनोवा हाइक्रॉस E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन, टेस्टेड और सर्टिफाइड की गई है। इसमें E20 पेट्रोल से कोई खराबी नहीं आ सकती। कंपनी ने कहा कि गाड़ी में समस्या मिलावटी तेल की वजह से आ सकती है। मनीष कश्यम ने खोली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा इसके बाद मनीष कश्यम ने अपनी इनोवा हाई क्रॉस को बेचकर डीजल पर चलने वाली गाड़ी खरीद ली और फिर अग्रेसिव होते हुए कई पेट्रोल पंप और गाड़ियों को लेकर वीडियो बनाते हुए सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके आरोपों को झूठा करार दे दिया। गडकरी ने कहा कि टोयटा कंपनी की ओर से की गई जांच में मनीष कश्यप के दावे झूठे पाए गए हैं।

निसान इंडिया ने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाकर अपने ब्रांड कैंपेन को एक नया चेहरा दिया है, और साथ ही टेक्टन (Tekton) को भी सुर्खियों में ला दिया है। यह SUV भारत में निसान की मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में एंट्री है और अब कंपनी की मौजूदा लाइन-अप में सबसे ऊपर है, जिसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह घोषणा निसान के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि टेक्टन की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 20 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऋतिक रोशन के ब्रांड का चेहरा बनने से, निसान की नज़र ज़्यादा विज़िबिलिटी पर है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। ब्रांड इमेज और नई दिशा निसान इंडिया के लिए, ब्रांड एंबेसडर के तौर पर ऋतिक रोशन का चुनाव टेक्टन को मिलने वाले रिस्पॉन्स को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनका जुड़ाव ब्रांड को उस समय ज़्यादा ध्यान दिलाता है जब वह एक नए प्रोडक्ट और ज़्यादा स्पष्ट मार्केट मौजूदगी के साथ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। टेक्टन को खुद एक मज़बूत SUV पहचान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सीधा स्टांस, चौड़ी ग्रिल, LED हेडलैंप, C-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स और मस्कुलर बोनट है। बोनट पर “Tekton” की लेटरिंग एक अलग टच देती है, जबकि साइड प्रोफ़ाइल में बड़े व्हील आर्च, 18-इंच के अलॉय व्हील और पुल-स्टाइल फ्रंट डोर हैंडल मिलते हैं। पीछे की तरफ, SUV यूनिक टेल-लैंप स्टाइलिंग और मज़बूत बम्पर डिज़ाइन के साथ उसी थीम को जारी रखती है। निसान टेक्टन को 11 एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन में पेश कर रही है, जो छह मोनोटोन और पांच डुअल-टोन फ़िनिश में बंटे हैं। केबिन और इक्विपमेंट अंदर, टेक्टन में चार इंटीरियर थीम के साथ डुअल-टोन केबिन मिलता है। मुख्य आकर्षण डिजिटल सेटअप है, जिसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसमें वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ और Google Maps और Gemini के साथ Google बिल्ट-इन भी मिलता है। अन्य फ़ीचर्स में पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट पावर्ड टेलगेट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं। ये फ़ीचर्स छह ट्रिम लेवल में फैले हुए हैं, जिससे खरीदारों को उनके बजट और पसंद के आधार पर काफी ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। पावरट्रेन इस SUV में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 100 hp की पावर और 166 Nm का टॉर्क देता है, साथ ही इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी है जो 163 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के विकल्पों में बड़े इंजन के लिए सिक्स-स्पीड मैनुअल और सेवन-स्पीड DCT शामिल हैं। छोटा इंजन 19.4 kmpl का माइलेज देता है, जबकि 1.3-लीटर इंजन का माइलेज 18.5 kmpl तक है।

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली में फसल को पशुओं से बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरु कर दी है। पढ़िए पूरी खबर मिली जानकारी के अनुसार, गांव के एक खेत में मक्के की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत की मेड़ पर करंट वाला फेसिंग तार लगाया गया था। मृतक रामभीषण जब खेत की ओर जा रहा था, तभी वह इस करंट वाले तार की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना जोरदार था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही पंडरिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी जांच कर रही है कि खेत में इस तरह करंट लगाना किसकी लापरवाही थी।

खैरागढ़. सरकारी योजनाएं गरीबों तक समय पर पहुंचें, इसके लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन जनपद पंचायत खैरागढ़ की एक तस्वीर सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। मनरेगा मजदूरों के लिए खरीदे गए 5, 860 टिफिन डिब्बे पिछले करीब 10 साल से सरपंच सदन में धूल खा रहे हैं। जिन गरीब मजदूरों को इनका लाभ मिलना था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं. मामला मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना का है। जनपद पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 में ऐसे परिवारों को टिफिन दिया जाना था, जिनके किसी सदस्य ने मनरेगा में 30 दिन या उससे अधिक रोजगार प्राप्त किया था. शासन ने खैरागढ़ जनपद को 15, 220 टिफिन डिब्बे उपलब्ध कराए थे. इनमें से 9,360 टिफिन वितरित कर दिए गए, लेकिन 5, 860 टिफिन आज भी गोदाम में पड़े हैं। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 चल रहा है, लेकिन करीब एक दशक बाद भी हजारों पात्र हितग्राही अपने अधिकार का इंतजार कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि जिन टिफिनों का वितरण वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, वे आज भी सरपंच सदन में रखे हैं। यह भवन पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने, जनपद कार्य से आने वाले सरपंचों के रुकने और बैठकों के लिए बनाया गया था. लेकिन वर्षों से यहां टिफिन डिब्बों का ढेर लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सरपंचों के लिए बना भवन अब गोदाम बनकर रह गया है और कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को बैठने तक में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनपद पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक 2018 में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शेष टिफिनों का वितरण रोक दिया गया था। इसके बाद कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन यह मामला फाइलों में ऐसा उलझा कि पूरा एक दशक गुजर गया। न टिफिन बंटे और न ही कोई अंतिम निर्णय हो सका। इस दौरान प्रदेश में दो बार सरकार बदली. पहले भाजपा सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई और उसका पूरा कार्यकाल बीत गया. वर्ष 2023 के अंत में भाजपा फिर सत्ता में लौटी और उसे भी करीब दो वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 5,860 टिफिन आज भी अपने असली हितग्राहियों तक नहीं पहुंच सके. सवाल उठता है कि जब सरकारें और अधिकारी बदलते रहे तो फिर इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी किसने निभाई? हाल ही में हुई सरपंच संघ की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा. कई सरपंचों ने मांग की कि या तो पात्र हितग्राहियों को टिफिन तत्काल वितरित किए जाएं या फिर नियमानुसार उनका निस्तारण कर सरपंच सदन को खाली कराया जाए. उनका कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बने भवन को वर्षों तक सरकारी सामान का गोदाम बनाए रखना उचित नहीं है। जनपद पंचायत खैरागढ़ के सीईओ हिमांशु गुप्ता ने कहा कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। पूरे रिकॉर्ड की जांच और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद ही वे इस मामले में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीब मजदूरों के लिए खरीदी गई सामग्री आखिर कब तक गोदाम में धूल खाती रहेगी? अगर पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ आज तक नहीं पहुंच पाया, तो यह केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकारों की अनदेखी भी है। जिला प्रशासन के सामने अब चुनौती सिर्फ टिफिन बांटने की नहीं, बल्कि दस साल से लंबित इस मामले की जवाबदेही तय करने की भी है।