डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए दो सीधे विकल्पों की बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए साफ दो विकल्पों की बात की और कहा कि या तो बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए या फिर पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की तरफ से पेश किए गए बातचीत के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप का बयान शुक्रवार को तब आया जब एक दिन पहले ही सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने उन्हें ईरान के बारे में ब्रीफ किया था। ट्रंप से जब इस ब्रीफिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमारे पास विकल्प हैं। क्या हमें उन पर जोरदार हमला करके हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या हमें कोई समझौता करना चाहिए? यही विकल्प हैं।" ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह ईरान पर जबरदस्त हमले करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, "मानवीय आधार पर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विकल्प यही हैं। ईरान के जल्द खत्म नहीं होगा टकराव ट्रंप के बयानों से यह संकेत मिलता है कि दो महीने से चल रहे इस गतिरोध के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने ईरान को ताजा प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वे (ईरान) एक समझौता करना चाहते हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है।" हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव की कमियों के बारे में नहीं बताया लेकिन कहा कि वे ऐसी चीजें मांग रहे हैं, जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता। ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और फोन के जरिए चर्चा जारी है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व के प्रति निराशा व्यक्त की। ट्रंप ने कहा, "वहां एक बेहद बिखरा हुआ नेतृत्व है। वे सभी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपस में ही मतभेद है। ईरान ने दी वॉशिंगटन को चेतावनी ईरान ने भी अपने नए प्रस्ताव में झुकने का संकेत दिया है और कई मुद्दों पर अपनी पिछले रुख से पीछे हटा है। इसके पहले विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान कूटनीति के लिए तैयार रहेगा, अगर वॉशिंगटन अपने अत्यधिक कठोर रवैये, धमकी भरी बयानबाजी और भड़काई कार्रवाई को रोक दे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की सेना देश पर होने वाले किसी भी हमले से बचाव के लिए तैयार है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछले 16 दिनों में 10 मंदिरों का दौरा कर चर्चा में हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी इस बढ़ी हुई धार्मिक सक्रियता और घर पर सत्यनारायण पूजा के आयोजन को लोग उनकी मनौतियों के पूरा होने और संघ को विशेष संदेश देने के तौर पर देख रहे हैं। पटना: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद ग्रहण किए हुए करीब 16 दिन हुए हैं। इन 16 दिनों में उन्होंने करीब 10 मंदिरों में पूजा-अर्चना की। अपने घर पर भगवान सत्यनाराय़ण की पूजा भी रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कई मनौतियां मांगी होंगी। जब मनोकामना पूरी हो गई तो अब मंदिर-मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन इतनी पूजा? इसके पहले तो वे खास धार्मिक अवसरों पर ही पूजा करने मंदिर जाते थे। लेकिन, अब तो लगभग रोज ही किसी न किसी मंदिर में जाकर आराधना कर रहे हैं। ऐसा कर के क्या वे कुछ साबित करना चाहते हैं? 16 दिन में करीब 10 मंदिरों में पूजा पहले एक नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में कहां-कहां पूजा की। 15 अप्रैल- मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा 18 अप्रैल- पूरे परिवार के साथ सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा 19 अप्रैल- देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में पूजा 25 अप्रैल – जानकी नवमी के अवसर पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित मां जानकी मंदिर में पूजा 28 अप्रैल- पटना के प्राचीन बड़ी पटनदेवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर में पूजा 1 मई- मुख्यमंत्री ने अपने आवास में भगवान सत्यनारायण की पूजा की। 1 मई- पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में भगवान बुद्ध की पूजा 1 मई- गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा और बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा 1 मई- नालंदा के सरमेरा स्थित श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब मंदिर में पूजा क्या संघ की शंका को दूर करने की कोशिश है? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने की खुशी में इतनी पूजा कर रहे हैं? जानकारों का कहना है कि यह भी एक कारण हो सकता है लेकिन ऐसा कर के वे कुछ साबित भी करना चाहते हैं। जब उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही थी उस समय भाजपा और संघ के कुछ नेताओं ने उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए थे। सम्राट चौधरी की राजनीतिक शुरुआत राजद से हुई थी। करीब 14 साल तक वे राजद में रहे। इसके बाद वे जदयू में गए और फिर भाजपा में आए। भाजपा में आए हुए उन्हें नौ साल ही हुए हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भाजपा और संघ में एक राय नहीं थी। बहुत मशक्कत के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए तय हुआ था। क्या कट्टर भाजपा नेता की छवि बनाना चाहते हैं? अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो खुद को कट्टर भाजपा नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। जैसे संघ से निकले नेता सनातन संस्कृति के लिए समर्पित रहते हैं उसी तरह सम्राट चौधरी भी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वे भले संघ की शाखा में नहीं गए। लेकिन अब वे पूजा-अर्चना के जरिए संघ के नेताओं को अपनी निष्ठा का संदेश दे रहे हैं। क्या वे बिहार के हिमंत बिस्वा सरमा बनेंगे? दूसरे दल से आया नेता भी भाजपा का बड़ा और समर्पित नेता बन सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वे कांग्रेस से भाजपा में आए थे। लेकिन आज की तारीख में वे हिंदुत्व का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद हिमंत बिस्वा सरमा का ही नाम आता है। हिंदूवादी छवि ने हिमंत बिस्वा सरमा को असम का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दिया है। वे संघ प्रशिक्षित किसी भाजपा नेता से अधिक राष्ट्रवादी हैं। सम्राट चौधरी भी असम के मुख्यमंत्री की राह पर चलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो बन गए हैं। लेकिन भाजपा में प्रतिष्ठित होने के लिए उन्हें खुद को एक समर्पित हिंदूवादी नेता के रूप में ढालना होगा। वो भी बिल्कुल ईमानदारी से। शायद अपनी नई छवि निर्माण के लिए ही वे लगातार पूजा-पाठ कर रहे हैं। क्या पूजा-पाठ को राजनीति से जोड़ कर देखना सही है? धार्मिक आयोजन भी जनता से जुड़ाव का एक बड़ा जरिया हैं। इससे जनता के मन में नेता के प्रति विश्वास बढ़ता है। सम्राट चौधरी भी ऐसा कर के जनता का विश्वास और समर्थन हासिल करना चाहते हैं। हालांकि कुछ जानकार इस व्याख्या को एकपक्षीय मान रहे हैं। उनका कहना है कि पूजा- अर्चना व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा का विषय है। इसे राजनीति से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। सम्राट चौधरी केवल पूजा-पाठ कर के ही लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। उन्हें काम कर के दिखाना होगा। उन्हें उस लंबी लकीर को छूना है, जिसे नीतीश कुमार खींच कर दिल्ली गए हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें अथक मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि इसी आत्मबल को पाने के लिए वे नियमित रूप से पूजा-पाठ कर रहे हों। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल मुख्यमंत्री की आध्यात्मिक सक्रियता अभी चर्चा का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को टीएमसी से कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के संबंध में चुनाव आयोग का सर्कुलर नियमों के विपरीत नहीं है। नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) से कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के संबंध में चुनाव आयोग का सर्कुलर "नियमों के विपरीत नहीं है"। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब वह तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए मतगणना कर्मियों के तौर पर केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई थी। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग मतगणना कर्मियों को चुनने के मामले में अपनी सीमा के भीतर है। बेंच ने कहा कि " चुनाव आयोग मतगणना कर्मियों को सिर्फ एक ही पूल (केंद्र सरकार) से चुन सकती है" और यह सर्कुलर "गलत नहीं कहा जा सकता। हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ता को भरोसा दिलाया कि पार्टी एजेंट इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे। बेंच ने कहा कि "वोटों की गिनती के दौरान TMC का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा।" सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ चुनाव आयोग के वकील द्वारा दिए गए बयान को दोहराएगा कि जिस सर्कुलर को चुनौती दी गई है, उसे लागू किया जाएगा। असल में, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना ड्यूटी में केंद्रीय सरकारी और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल की है। टीएमसी की नई याचिका पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई के लिए दो जजों जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच का गठन किया था। इससे पहले गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के तौर पर केंद्रीय सरकारी और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और इस प्रक्रिया में केंद्रीय सरकारी या केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं है।

जबलपुर में क्रूज डूबने के हादसे में दिल्ली के मायापुरी के एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। डूबते समय की आखिरी वीडियो कॉल और लाइफ जैकेट की अफरा-तफरी के बीच यह हादसा पूरे इलाके को गहरे सदमे में छोड़ गया। नई दिल्ली: जबलपुर के सन्नाटे को चीरती एक दर्दनाक चीख… एक वीडियो कॉल, जिसमें मौत सामने खड़ी थी और आखिरी शब्द थे- 'हम डूब रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना।' कुछ ही पलों बाद कॉल कट गया और खुशियों से भरा एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। दिल्ली के मायापुरी से गृह प्रवेश की खुशी में शामिल होने जबलपुर पहुंचे इस परिवार को क्या पता था कि एक सैर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी, जहां से लौटकर सिर्फ मातम और अधूरी यादें ही वापस आईं। जबलपुर में क्रूज डूबने की घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें मायापुरी इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं। इनमें मधुरा (62), बेटी मेरिना (39) और नाती त्रिशान (4) शामिल हैं। ये सभी मायापुरी फेज 2 के खजान बस्ती के रहने वाले थे। मेरिना की छोटी बहन टीसा ने बताया कि जब क्रूज डूब रहा था, तब बहन का विडियो कॉल आया। उन्होंने कहा कि वे लोग डूब रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करना कि वे बच जाएं। उन्होंने बताया कि क्रूज डूब रहा है और बात करते करते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। खुशी के सफर में मातम मृतक परिवार के रिश्तेदार सैमसन ने बताया कि मायापुरी में परिवार के साथ रहने वाले इंजिनियर प्रदीप छोटे भाई के गृह प्रवेश में मंगलवार को दिल्ली से जबलपुर गए थे। प्रदीप अपनी मां, पिता, पत्नी, बेटी और बेटे के साथ गए थे, क्योंकि उनका पैतृक शहर जबलपुर ही है। वहां बुधवार को फंक्शन था। इसके बाद गुरुवार को वे सभी क्रूज पर घूमने गए थे, जहां मौसम खराब होने से अचानक यह बड़ा हादसा हो गया। परिवार के तीन लोगों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग बच गए। लाइफ जैकेट बनी उम्मीद, फिर भी नहीं बच सके 3 लोग एक रिश्तेदार ने बताया कि जब क्रूज डूबने लगा तो बेसमेंट में रखे लाइफ जैकेट निकाले गए। प्रदीप ने खुद जैकेट निकालकर अपने परिवार और दूसरों को दिए। चूंकि क्रूज डूब रहा था, समय नहीं बचा था, इसलिए जिसे जैसे समझ में आया, उसने वैसे ही पहन लिया। प्रदीप ने बेटी सिया (14) का हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि पत्नी मेरिना ने बेटे को अपने ही लाइफ जैकेट में अंदर कर लिया था। प्रदीप और उनकी बेटी तो बच गए, लेकिन उनकी मां, पत्नी और बेटे की डूबने से मौत हो गई, क्योंकि वे लोग क्रूज के निचले हिस्से में फंस गए थे। ऐसा प्रदीप ने जबलपुर से बताया। मायापुरी में पसरा मातम मायापुरी के खजान बस्ती की उस गली में शुक्रवार को गम का माहौल था। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से सभी सदमे में हैं। कोई ज्यादा बात करने की हालत में नहीं था। लोग बस यही कह रहे थे कि अगर लाइफ जैकेट पहले पहना दिए गए होते, तो शायद कुछ लोग और जिंदा होते। त्रिशान की मौत से लोग ज्यादा शोक में हैं, क्योंकि वह काफी चंचल था और स्कूल जाना शुरू ही किया था। सभी उसे याद कर रो रहे हैं।

रायपुर/दुर्ग। भारतमाला परियोजना से जुड़े मुआवजा घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को ED की टीम ने दुर्ग स्थित अमर इंफ्रा ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारकर दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक, महेश कॉलोनी स्थित दफ्तर और आवासीय परिसरों में सुबह से ही ED की टीमें जांच में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का संचालन भाजपा नेता चतुर्भुज राठी द्वारा किया जाता है। कंपनी सड़क, पुल और भवन निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सक्रिय रही है और हाल ही में कोल सेक्टर में भी विस्तार किया है। जानकारी के अनुसार, ED की कार्रवाई दुर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि अंबिकापुर और कोरबा में भी टीमों की मौजूदगी बताई जा रही है। जांच का दायरा भारतमाला परियोजना में मुआवजा वितरण और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ है। फिलहाल ED की ओर से इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस छापेमारी से जुड़े मामलों में जांच तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बोर्ड परीक्षा के टॉपरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि राज्य के टॉपर छात्र-छात्राओं को 1 लाख का इनाम मिलेगा। रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं दीं। सीएम साय ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में जो छात्र टॉपर है, उन्हें शासन की ओर से एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा- नतीजे शानदार रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है, छत्तीसगढ़ में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, और ये नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। हाई स्कूल का परिणाम 77.15 प्रतिशत रहा है, जबकि हायर सेकेंडरी का परिणाम 83.04 प्रतिशत रहा है। सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उनके माता-पिता और शिक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यह बेहतरीन परिणाम सभी की कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाया है। सीएम ने कहा- बेटियों ने फिर मारी बाजी एक्स पोस्ट में सीएम ने लिखा कि बोर्ड परीक्षाओं में विशेष रूप से बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर बाजी मारी है, जो उनके आत्मविश्वास, परिश्रम और बढ़ती शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है। दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के छात्रों का प्रावीण्य सूची में स्थान बनाना यह दर्शाता है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह प्रदेश की शैक्षणिक गुणवत्ता और समावेशी विकास का सशक्त उदाहरण है। मेहनत और लग्न बनाती है सफल सीएम ने कहा- यह सफलता हमारे बच्चों की मेहनत, अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आप सभी न केवल अपने परिवार का गौरव हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ और देश के नव निर्माण की मजबूत शक्ति भी हैं। आपका परिश्रम और आपकी उपलब्धियां विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ की नींव को और मजबूत करेंगी। उन्होंने लिखा कि जिन विद्यार्थियों को इस बार अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है, वे निराश न हों। आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहें। आपकी मेहनत और लगन निश्चित ही आपको सफल बनाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा कहा- टॉपरों को मिलेगी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि बुधवार को जारी हुआ है 10वीं और 12वीं का रिजल्ट फेल होने वाले छात्रों से कहा- निराश मत होना फेल विद्यार्थी निराश नहीं हों डेप्युटी सीएम अरुण साव ने 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, वे निराश न हों। अगली बार पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पुनः प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में पास्टर की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां एक पास्टर कई महीनों से गांव में रह रहा था। ग्रामीणों ने उसे गांव छोड़ने का फरमान सुनाया था। जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धर्मांतरण के आरोप में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां कुछ ग्रामीणों ने एक पास्टर पर जबरन धर्मातरण का आरोप लगाते हुए उसे जूते-चप्पलों से पीटा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पास्टर ओडिशा का रहने वाला है। भीड़ ने पिटाई के बाद पास्टर के कपड़े भी फाड़ दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पास्टर पिछले कुछ समय से गांव में रह रहा था और लोगों का धर्म बदलने की कोशिश कर रहा था। गांव में इस संबंध में बैठक भी आयोजित की गई थी। जिसमें फैसला लिया गया था कि पास्टर को गांव से बाहर जाना होगा। पास्टर ने गांव के इस फैसले का विरोध किया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। मामला बस्तर थाना क्षेत्र के रेटावंड गांव का है। पास्टर ओडिशा के नवरंगपुर इलाके का रहने वाला है। पिछले करीब डेढ़ साल से वह अपने परिवार के साथ रेटावंड गांव में रह रहा था। दो दिन पहले हुई थी मीटिंग पास्टर के लगातार गांव में रहने के बाद गांव में विरोध की लहर फैल गई थी। गांव वालों ने दो दिन पहले इस संबंध में बैठक की थी। इस मीटिंग में पूरा गांव शामिल हुआ था। इस मीटिंग में गांव के धर्मांतरित परिवार के लोग भी शामिल हुए थे। गांव वालों ने मीटिंग कर पास्टर को गांव छोड़ने कहा। पास्टर ने किया विरोध पास्टर को जब पंचायत के फैसले की जानकारी मिली थी इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने पास्टर की बेदम पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। तनावपूर्ण माहौल के बीच पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। हालांकि इस मामले में पास्टर ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। बस्तर में एक पास्टर की जमकर हुई पिटाई ग्रामीणों ने पास्टर को गांव छोड़ने का कहा था परिवार के साथ गांव में रह रहा था पास्टर पास्टर ने थाने में दर्ज कराई शिकायत पास्टर ने गांव छोड़ने का दिया भरोसा पुलिस ने मामले की जानकारी देखते हुए बताया कि पास्टर ने भी ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि वे जल्द ही गांव छोड़ देंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गांव में तनावपूर्ण जैसे हालात नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद अब 4 मई को मतगणना होनी है। इस दिन तय होगा कि सत्ता किसके हाथ लगेगी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण के मतदान में हुई बंपर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सर्वाधिक मतदान 91.66 फीसदी दर्ज की गई। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएगी नतीजे सबके सामने आते जाएंगे। आप पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे यहां देख सकते हैं। मतगणना की तारीख और समय वोटों की गिनती 4 मई 2026 को तय है। चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, सीटों के रुझान और नतीजे साफ होते जाएंगे। उम्मीद है कि दोपहर तक सरकार और सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी यह दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगा। यहां देखें काउंटिंग का लाइव अपडेट परिणामों के सबसे तेज और आधिकारिक अपडेट के लिए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) की वेबसाइट ( results.eci.gov.in ) पर देख सकते हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव रुझान उपलब्ध होंगे। मोबाइल पर भी देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट चुनावी नतीजों को अपने मोबाइल पर ट्रैक करने के लिए सभी बड़े न्यूज वेबसाइट्स और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार अपडेट्स जारी किए जाएंगे। ECI का 'वोटर हेल्पलाइन' ऐप भी रिजल्ट को ट्रैक करने का एक भरोसेमंद डिजिटल माध्यम है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर एनबीटी के चैनल पर लाइव रिजल्ट देख सकते हैं।

अलीगढ़ में 23 वर्षीय युवक ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में युवती और उसके परिवार पर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों के विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक प्रेम प्रसंग का दुखद अंत सामने आया है। थाना दादो क्षेत्र के गांव भवानीपुर निवासी 23 वर्षीय युवक रॉबिन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को नगला धीमर मार्ग स्थित एक खेत में शीशम के पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ मिला। शव को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुसाइड नोट में क्या लिखा? मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने एक युवती और उसके परिवार को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट के अनुसार, युवक ने लिखा कि वह पिछले चार वर्षों से मानसिक रूप से परेशान था। युवती ने उससे शादी करने और साथ भागने के वादे किए थे, लेकिन बाद में किसी अन्य युवक के मिलने पर उसने अपना फैसला बदल लिया। युवक ने नोट में यह भी लिखा कि इस फैसले से उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई और वह इसी कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है। नोट में आक्रोश के भी संकेत सुसाइड नोट में युवक द्वारा युवती के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया गया है। हालांकि, इस तरह के बयानों की सत्यता और परिस्थितियों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। परिजनों का विरोध और अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के बाद जब युवक का शव गांव पहुंचा, तो परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। करीब 60 घंटे बाद, 28 अप्रैल की शाम पुलिस सुरक्षा के बीच युवक का अंतिम संस्कार कराया गया। अंतिम संस्कार के दौरान गांव में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस कार्रवाई और दर्ज मुकदमा मृतक के भाई विवेक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवती खुशी और उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें खुशी पुत्री कैलाश चन्द्र, गिरेंद्र, कैलाश पुत्र सौदान सिंह, निपुण, निखिल और ममता पत्नी कैलाश शामिल हैं। पुलिस का बयान पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सुसाइड नोट सहित सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में नई सरकार पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से पहले साल के 46 फीसदी समय का हिसाब मांगा है। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से तीखे सवाल किए हैं। पटना: तेजस्वी यादव ने बिहार में नई बनी सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकार षडयंत्र से बनाई गई और इस सरकार का आधा से ज्यादा समय अभी से ही बेकार चला गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधूरे मंत्रिमंडल से अलोकतांत्रिक फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार ने 6 महीने में 2 सीएम देखे: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने कहा है कि 'बिहार विधानसभा चुनाव उपरांत 𝟔 महीने में ही राज्य ने दो मुख्यमंत्री देख लिए है। षड्यंत्र से बनी इस पथभ्रष्ट सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल का 𝟒𝟔.𝟎𝟑% समय व्यर्थ हो चुका है। बिहारवासियों के लिए यह अति निंदनीय एव चिंतनीय प्रश्न है कि लगभग 𝟓𝟎 फ़ीसदी समय गंवाने के पश्चात भी इस सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां स्पष्ट व निर्धारित नहीं है? 15 दिन से सिर्फ 3 लोग चला रहे बिहार: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 'एक पखवाड़े से केवल 𝟑 लोग ही बिहार चला रहे है। अधूरे मंत्रिमंडल के साथ बिना विमर्श, चिंतन और मनन के ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से मनमर्जी के निर्णय ले रहे है। सत्तालोलुप 𝐍𝐃𝐀 नेताओं ने नैतिकता और लोक लाज की सारी मर्यादाएं त्याग कर प्रदेश को अपनी तृष्णा पूर्ति का अखाड़ा बना लिया है। बिहार ने 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री देखे। नीतीश कुमार ने 6 साल में 8 बार ली शपथ। बिहार सरकार के पहले साल का 46.03 फीसदी समय बर्बाद हो गया। तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, RJD नीतीश ने 6 साल में 8 बार शपथ ली: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 'विगत 𝟔 साल में 𝟓 बार और 𝟏𝟐 वर्षों में 𝟏𝟎 बार सरकार का गठन-पुनर्गठन हुआ है जिसमें चंचल व्यग्र मन के धनी सत्ताकामी श्री नीतीश कुमार ने कारण-अकारण 𝟖 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। उनकी इस बेसबब क्षणभंगुर विचारधारा और दिग्भ्रमित उत्कंठा ने शासकीय व्यवस्था को अंधेरे में धकेल प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक अस्थिरता व अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न कर बिहार को दिशाहीन तथा बिहारवासियों को उपहास का पात्र बनाया है। बिहार में बेलगामी नौकरशाही: तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 'आज बिहार बेलगाम नौकरशाही , अनियंत्रित भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन, अपारदर्शी कार्यशैली, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट कार्य संस्कृति, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और अविश्वास के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। बिहार के आवाम को अब इस निरर्थक सरकार से कोई उम्मीद शेष नहीं है। सम्पूर्ण देश जानता है कि तंत्र-यंत्र और षड्यंत्र से अर्जित कथित बहुमत से निर्मित यह असंवेदनशील सरकार अपने कार्यकाल में आमजनों की बजाय तंत्र में बैठे लोगों की पोषक बनकर ही कार्य करेगी।' 6 महीने में ही जनता का भरोसा टूटा: तेजस्वी तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 'नई सरकार के 𝟔 महीनों में ही प्रदेशवासी उदासीन हो चुके है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही 𝟐𝟏 वर्षों की एनडीए सरकार की कार्य प्रणाली से बिहार के युवा, महिला, छात्र, किसान, कर्मचारी और व्यापारी अब नाउम्मीद हो चुके है। जो सरकार ख़ुद स्वयं के लिए समस्या है वह जनता का क्या समाधान करेगी?

अरुण जेटली स्टेडियम से IPL मैच देखकर लौट रहे दो भाइयों की संसद मार्ग पर ट्रक की टक्कर में मौत के मामले में खुलासा हुआ कि आरोपी ड्राइवर के पहले भी कई नो-एंट्री चालान लंबित थे। नई दिल्ली: अरुण जेटली स्टेडियम से आईपीएल मैच देखकर सोमवार रात बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाई यज्ञ भाटिया (20) और अभव भाटिया (14) को संसद मार्ग पर महावीर टी पॉइंट के पास टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को लेकर जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि इस ट्रक ड्राइवर का पहले भी नो एंट्री उल्लंघन में पांच बार चालान कट चुका था। सबसे हैरानी की बात यह है कि चालान कटने के बाद भी ट्रक मालिक ने एक बार भी कोर्ट में चालान की रकम जमा नहीं की। इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर बेखौफ दिल्ली की सड़कों पर ट्रक चलता रहा। सीनियर अधिकारी ने बताया कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट समय रहते कार्रवाई करता तो शायद यह हादसा टल सकता था और दोनों की जान बचाई जा सकती थी।अधिकारी ने कहा कि अक्सर वही गाड़ियां घातक हादसों में शामिल होती हैं, जिनका पहले से कई बार चालान कट चुका होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन गाड़ियों के चालान लंबित हैं और बार-बार चालान कटता है, उनकी आरसी रद्द होनी चाहिए। 15 अप्रैल तक 188 की गई जान: आंकड़ों के अनुसार, इस साल 15 अप्रैल तक दिल्ली में सड़क हादसों में करीब 1S8 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 62 लोगों की मौत बाइक से जुड़े हादसों में हुई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस इस साल 15 अप्रैल तक करीब 4 लाख 24 हजार से ज्यादा बाइक ड्राइवरों के चालान काट चुकी है। नई दिल्ली रेंज में बिना नो एंट्री इजाजत के किसी भी भारी गाडी की एंट्री नहीं होती है, इसके बावजूद यह मामला सामने आया है। नो एंट्री में घुसने के 9000 चालान: पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में कमी आई है। नई दिल्ली रेंज में इस साल 15 अप्रैल तक नो एंट्री उल्लंघन के करीब 9 हजार से ज्यादा चालान काटे गए हैं।