लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। लखनऊ: महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है, जहां 'आधी आबादी' के अधिकार को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर माहौल बनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि महिला सशक्तीकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष के रुख को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश करने की भी तैयारी है। ‘जन आक्रोश महिला पदयात्रा’ राजधानी लखनऊ में 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब दो किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में लगभग 15 हजार महिलाएं शामिल हुईं। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। ‘आधी आबादी का अधिकार’ बनाकर पेश होगा महिला आरक्षण सरकार और संगठन ने तय किया है कि महिला आरक्षण को ‘आधी आबादी का अधिकार’ के रूप में जनता के बीच स्थापित किया जाएगा। इसके तहत ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाएगी। महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को जोड़कर इस अभियान को जनांदोलन का रूप देने की योजना है, ताकि गांव से शहर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। विपक्ष पर सीधा प्रहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विरोध या टालमटोल किया, वे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को रैलियों, जनसभाओं और घर-घर संपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच ले जाया जाएगा।  उन्होंने यह भी कहा कि देश में चार प्रमुख वर्ग महिलाएं, गरीब, युवा और किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन सभी के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक इसे विस्तार दिया जाएगा। इसके जरिए महिला मतदाताओं को जोड़ने और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की दिशा में काम किया जाएगा।  15 हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल तेज धूप और गर्मी के बावजूद इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। रैली के दौरान जगह-जगह प्याऊ और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए महिला सम्मान और अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने विपक्ष की नीतियों की आलोचना करते हुए महिला आरक्षण के समर्थन में अपने विचार रखे।

भारत ने अपने पड़ोसी श्रीलंका में चक्रवात की वजह से प्रभावित रेल सेवा को बहाल करने में मदद की है। यह वही श्रीलंका है, जहां चीन ने भारत को घेरने के लिए भारी निवेश किया है। मगर, भारत ने श्रीलंका में भरोसे की रेल दौड़ा दी है। नई दिल्ली: भारत ने श्रीलंका में रेल सेवा बहाल कर दी है। चक्रवात दितवाह से मची तबाही से श्रीलंका की रेल लाइन बर्बाद हो गई थी। नॉर्दर्न रेलवे लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से को भारत ने ठीक कर दिया है। इस रेल लाइन को बहाल करने पर 50 लाख डॉलर का खर्च आया, जो भारत की ओर से दिए 45 करोड़ डॉलर के पैकेज का हिस्सा है। अब भारत ने बेहद कम समय में श्रीलंका की रेल लाइन बहाल की है। 'पड़ोसी पहले की नीति' के तहत भारत ने श्रीलंका के साथ संबंधों को और मजबूती प्रदान की है। भारत के लिए यह रणनीतिक तौर पर भी बेहद जरूरी है। हाल ही में भारत के उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी श्रीलंका के दौरे पर थे। यह वही श्रीलंका है, जहां चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की रणनीति अपनाई है। चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट समेत कई जगहों पर बड़ा निवेश किया है। मगर, भारत ने इस द्वीपीय देश में भरोसे की रेल दौड़ा दी है। हाल ही में अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को तेल भी दिया है। भारत ने श्रीलंका में बहाल कर दी रेल लाइन, 3 पुल भी बनाए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा-उपराष्ट्रपति ने भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत 4000 आवास इकाइयों के अंतिम समूह को वर्चुअल रूप से सौंप दिया। चक्रवात दितवाह के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भारत द्वारा दिए जा रहे 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज के तहत भारत की ओर से बहाल की गई उत्तरी रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाओं की बहाली का ऐलान किया। उन्होंने तीन और बेली पुलों के निर्माण की भी घोषणा की। ये पुल प्रभावित समुदायों को फिर से जोड़ने और महत्वपूर्ण संपर्क बहाल करने में सहायक होंगे। भारत ने जिस उत्तरी रेलवे ट्रैक को बहाल करने में मदद की है, वो महावा जंक्शन से ओमानथाई स्टेशन को जोड़ता है। भारत ने 2019 और 2024 में भी दो चरणों में श्रीलंका के रेल ट्रैक आधुनिकीकरण में मदद की थी। 370 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। इसमें कई सुरंगें भी बनाई गई हैं। हाथियों को नुकसान न पहुंचे, ऐसे बनाए जा रहे ट्रैक इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसा रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें कई पुल और सुरंगें भी हैं। ताकि हाथियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। भारत की IRCON International Limited इस काम में लगी है। इसमें भारतीय विशेषज्ञता, तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन के अनुसार, यह रेल प्रोजेक्ट सिंहल और तमिल न्यू ईयर से पहले ही पूरा कर लिया गया था। सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय उच्चायोग की ओर से किए गए पोस्ट के मुताबिक, नॉर्दर्न रेलवे लाइन बहाल हो गई है। यह प्रभावित इलाकों को आपस में जोड़ेगी। श्रीलंकाई तमिलों के लिए ओसीआई कार्ड उपराष्ट्रपति ने कोलंबों में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत सभ्यताओं के जमाने से संबंध रहा है। इसने दोनों देशों के बीच संपर्कों को जोड़ा। उन्होंने भारतीय प्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए ओसीआई (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड जारी करने के लिए पात्रता मानदंडों के विस्तार का ऐलान किया। नए बदलावों के तहत भारत में रहने वाले पांचवीं और छठी पीढ़ी के भारतीय मूल के तमिलों को भी ओसीआई कार्ड मिल सकेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और भी पुख्ता होंगे। श्रीलंका ने भी 19 भारतीय मछुआरों को रिहा किया इससे पहले सोमवार को श्रीलंका ने 19 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। श्रीलंका की नौसेना के अनुसार, इस साल अब तक 128 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार किए गए, जिन पर श्रीलंका के समुद्र में मछली पकड़ने के आरोप है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच पाक स्ट्रेट है, जो मछुआरों के लिए शानदार जगह है। मछली पकड़ने के दौरान दोनों देश के मछुआरे समुद्री सीमा पारकर जाते हैं। भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत घेर रहा चीन चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति (String of Pearls) के तहत भारत को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसी के तहत उसने भारत के पड़ोसी श्रीलंका में भी भारी-भरकम निवेश किया है। हंबनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी समेत श्रीलंका के कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन ने 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। इसके अलावा, श्रीलंका के कुल कर्जों में चीन का हिस्सा 45 फीसदी है। खासतौर पर यह तब और बढ़ गया, जब 2022 में श्रीलंका कर्जों में डूब गया था। यह चीन की कर्ज के जाल में फांसने की नीति है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चारों ओर से घेरने और अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने की एक रणनीतिक योजना है। इसमें चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का एक नेटवर्क विकसित किया गया है। भारत की विश्वसनीय भूमिका की सराहना इससे पहले 4 फरवरी को नई दिल्ली स्थित श्रीलंका के उच्चायोग ने श्रीलंका के 78वें स्वतंत्रता दिवस को कई कार्यक्रमों के साथ मनाया। इसमें भारत-श्रीलंका साझेदारी की गहराई और मजबूती को बताया गया। जिसमें चक्रवात दितवाह के बाद भारत का समर्थन और प्राकृतिक आपदा के बाद 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज शामिल था, जो एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है। समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजयथा हेरथ के संदेश पढ़े गए। श्रीलंका ने माना भारत एक भरोसेमंद साथी अपने संबोधन में भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिशिनी कोलोन ने चुनौतियों का सामना करने में कोलंबो के लचीलेपन और विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग के निरंतर विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने चक्रवात दितवाह के बाद भारत द्वारा दी गई त्वरित सहायता और 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा को स्वीकार करते हुए एक विश्वसनीय और दृढ़ साझेदार के रूप में भारत की भूमिका की पुष्टि की। भारत ने 'पड़ोसी पहले की नीति' को लेकर जताई प्रतिबद्धता इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राठौर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा-भारत ने श्रीलंका की समृद्धि और स्थिरता को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। यह 'पड़ोसी पहले की नीति' और महासागर (MAHASAGAR) विजन के तहत है। उन्होंने कहा-दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध राजनीतिक जुड़ाव के नवीनीकरण, बढ़ते व्यापार और निवेश, विकास सहयोग के विस्तार और आपसी विश्वास के गहराने के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को अब तक कुल 75 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद भारत की विकास साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि श्रीलंका को भारत की कुल सहायता 75 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जिसमें महत्वपूर्ण अनुदान सहायता भी शामिल है। यह आवास, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रेलवे और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है। मंत्री ने जन-जन संबंधों के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि 2025 में भी भारत श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा सोर्स बना रहेगा, जबकि शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदान-प्रदान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं।

मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर वन परिक्षेत्र के खिरकी में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे गांव के एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ बड़े शान से बैठे हुआ था, जिसे देखते ही घरवालों में दहशत फैल गई और इधर-उधार जान बचाने के लिए भागने लगे। जैसे ही यह खबर अन्य लोगों को पता चली तो वह  भी घर छोड़कर बाहर निकल आए ।    वन विभाग ने किया रेस्क्यू  जानकारी के मुताबिक, सूचना पर वन अमला मौके रेस्क्यू की तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा। क्षेत्र को पूरी तरह से घेराबंदी कर दिया गया। जिससे अप्रिय घटना से बचा जा सके, मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। तब जाकर इलाके में स्थिति नियंत्रित हो पाई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटे तक मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद घर के अंदर से बाहर निकाल लिया। घटना के बाद पूरे गांव में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है।  वन्यजीवों पर निगरानी रखने की मांग वन विभाग से क्षेत्र में लगातार वन्यजीवों पर निगरानी रखने और पूर्व में जानकारी देने की मांग की गई है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू किए गए तेंदुए को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा।  साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाने में फिरयादी से हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। ASI सारेआम फरियादी को पीट रहा है। इस दौरान गाली गलौज भी की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर थाने में एक फरियादी की पिटाई का मामला सामने आया है। फरियादी अपने केस की जानकारी लेने थाने पहुंचा था। उसके अपने केस के बारे में ASI दिनेश तिवारी से पूछताछ की जिससे ASI भड़क गए और फरियादी की थाने के अंदर ही जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान ASI ने फरियादी को जमकर गाली-गलौज दी। बताया जा रहा है कि दिनेश तिवारी ने फरियादी को 15 से 20 थप्पड़ मारे हैं। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने खुद को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का रिश्तेदार बताया है। थाने से वायरल किया गया वीडियो यह पूरी घटना 12 अप्रैल की है। इसका सीसीटीवी फुटेज थाने से ही वायरल किया गया है। घटना का वीडियो अब सामने आया है। जिसके बाद ASI दिनेश तिवारी के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। ASI ने थाने में फरियादी को जमकर पीटा फरियादी पुराने केस की लेने गया था जानकारी ASI ने गाली-गलौज करते हुए जड़ दिए 15 थप्पड़ पीड़ित ने खुद को बताया स्वास्थ्य मंत्री का रिश्तेदार क्या है मामला दरअसल, रतनपुर के बनियापारा के रहने वाले विनोद जायसवाल 12 अप्रैल को अपने पुराने केस की जानकारी लेने थाने गया था। अपने केस को लेकर विनोद जायसवाल ने ASI दिनेश तिवारी से मुलाकात की और केस की जानकारी मांगी। फरियादी ने कहा कि मेरे केस की जांच रिपोर्ट को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। इसी बात पर ASI दिनेश तिवारी नाराज हो गए और मारपीट शुरू कर दी। ASI दिनेश तिवारी ने फरियादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की है। रतनपुर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। मधुलिका सिंह, ग्रामीण एडिशनल एसपी, बिलासपुर पीड़ित ने बताया कि केस के लिए ASI ने पैसों की डिमांड की थी। मैंने पैसे देने से इंकार किया तो वह भड़क गए। थाने के अंदर ही गाली-गलौज करते हुए 15-20 थप्पड़ जड़ दिए। मारपीट के दौरान ASI ने धमकी देते हुए कहा कि तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की एक्टिव हो गया है। ASI के खिलाफ रतनपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

कोरबा के सरकारी रेस्ट हाउस में शराब पार्टी का मामला सामने आया है। इस मामले में राज्य के उद्योग मंत्री ने 5 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सरकारी रेस्ट हाउस में प्लांट के अधिकारी शराब पीते पकड़े गए हैं। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन के चीफ केमिस्ट गोवर्धन सिदार सहित 5 अधिकारी सरकारी रेस्टहाउस में शराब पाते पकड़े गए। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कंपनी के उच्च अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, कंपनी प्रबंधन ने पूरे मामले में जांच का भरोसा दिया है। मौके से बीयर और शराब की बोतल मिली हैं। मामला सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। मामला सामने आने के बाद कंपनी के एमडी ने जांच की बात कही है। मंत्री पहुंचे थे रेस्ट हाउस जानकारी के अनुसार, मामला शनिवार को है। बीजेपी के सीनियर नेता धरमलाल कौशिक कोरबा दौरे पर पहुंचे थे। धरमलाल कौशिक से मुलाकात करने के लिए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मेयर संजू देवी राजपूत और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी सरकारी रेस्टहाउस पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री को वहां मौजूद लोगों ने शराब पार्टी के बारे में जानकारी दी। VIP कमरे में हो रही थी पार्टी स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखनलाल देवांगन को बताया कि इस रेस्टहाउस के VIP कमरे में शराब पार्टी हो रही है। जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी में यह खुलासा हुआ कि यह पार्टी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। जिसके बाद मंत्री ने कंपनी के एमडी को फोन लगाया और मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकारी रेस्ट हाउस में हो रही थी शराब पार्टी थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी कर रहे थे पार्टी मंत्री लखनलाल देवांगन ने किए कार्रवाई के निर्देश रेस्टहाउस के फ्रीजर में मिली शराब और बीयर फ्रीजर में मिली बीयर जांच के दौरान कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। रेस्टहाउस के किचन के फ्रीजर से कई शराब की बोतलें और बीयर मिली हैं। वहीं, कंपनी के अधिकारी भी शराब के नशे में थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखनलाल देवांगन को बताया कि यह सरकारी रेस्टहाउस है और यहां इस तरह की गतिविधियां पहले भी कई बार हो चुकी हैं।

झाबू राखड़ डैम में हुए कथित भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही ने अब गंभीर रूप ले लिया है। ताजा घटना में बांध टूटने से एक JCB ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे मामले में ठेकेदार कंपनी शंकर इंजीनियरिंग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि राखड़ सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। आरोप यह भी है कि रायपुर में बैठे एक रिटायर्ड अधिकारी और कोरबा में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने शंकर इंजीनियरिंग के साथ मिलकर विभाग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कई मामलों में बिना वास्तविक सप्लाई किए ही भुगतान कर दिया गया, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। पहले से मिली थी चेतावनी सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले ही जूनियर इंजीनियर (JE) द्वारा पत्राचार कर यह जानकारी दी गई थी कि शंकर इंजीनियरिंग द्वारा काम गलत तरीके से किया जा रहा है और बांध की मजबूती के साथ समझौता हो रहा है। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों ने ठेकेदार शंकर इंजीनियरिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की।   “डॉलर के मोह में दबती रही कार्रवाई” स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि “डॉलर के मोह” और निजी स्वार्थ के चलते शंकर इंजीनियरिंग पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व में इस मामले को लेकर कई बार शिकायतें की गईं—सर्कल स्तर से लेकर दंगनिया तक मामला पहुंचा, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चली। हर बार मामला दबा दिया गया। “छोटे अधिकारी पर कार्रवाई, बड़े जिम्मेदारों पर चुप्पी?” इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि अक्सर ऐसे मामलों में केवल छोटे स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर कार्रवाई का दिखावा किया जाता है, जबकि बड़े अधिकारी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में भी ऊपर स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा गड़बड़झाला संभव नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच होती है, तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती, तो शायद आज एक निर्दोष ऑपरेटर की जान नहीं जाती। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी विभाग के बड़े अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। कल हुए हादसे में बांध का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे JCB ऑपरेटर की जान चली गई। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। जनता और सामाजिक संगठनों ने शंकर इंजीनियरिंग के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (IPC 304A) का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही संबंधित रिटायर्ड अधिकारियों की संपत्ति की जांच और पिछले 3 वर्षों में हुए भुगतान व सप्लाई की पूरी जांच की मांग उठ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर पहले की तरह मामले को दबा दिया जाएगा। यदि जांच होती है, तो यह सामने आ सकता है कि आखिर कितनी मात्रा में राखड़ सप्लाई हुई और कितना भुगतान बिना काम के किया गया। झाबू राखड़ डैम का यह मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

19 अप्रैल कोरबा जिले में एक बार फिर राखड़ डेम हादसे ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि एचटीपीपी की झाबू राखड़ डेम अचानक फूट गया, जिससे वहां काम कर रहा एक JCB ऑपरेटर राख के भारी मलबे में दब गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई और प्रबंधन के हाथ-पांव फूल गए।  प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डेम के एक हिस्से में अचानक दबाव बढ़ा और देखते ही देखते राख का सैलाब बह निकला। JCB मशीन संभाल रहा ऑपरेटर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही राख के दलदल ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद कर्मचारियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन राख का दबाव इतना ज्यादा था कि ऑपरेटर मशीन सहित दब गया। हादसे के बाद पूरे प्लांट क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रबंधन और सुरक्षा अमला तत्काल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राखड़ डेम की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजा यह हुआ कि एक और मजदूर की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की पोल खोल दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर राखड़ डेम की निगरानी और सुरक्षा इंतजाम इतने कमजोर क्यों हैं, और मजदूरों की जान के साथ यह लापरवाही कब तक जारी रहेगी? फिलहाल हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर राखड़ डेम फूटा है, लेकिन इस बार अपने साथ एक मजदूर की जिंदगी भी बहा ले गया।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब नवागांव के कला में स्थित सीएसईबी का राखड़ बांध (झाबु डेम) अचानक फूट गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई, जबकि अन्य मजदूरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऐसे हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, घटना के समय जेसीबी ऑपरेटर सहित कुल पांच लोग राखड़ डेम में मरम्मत कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक बांध फूट गया और राखड़ का तेज बहाव शुरू हो गया। देखते ही देखते जेसीबी मशीन बह गई और मलबे में दबकर ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मड़वारानी निवासी हुलेश्वर कश्यप के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दर्री थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों की मदद से तीन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वही, मलबे में दबे जेसीबी और चालक को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद सीएसईबी प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि डेम की मरम्मत के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिससे यह हादसा हुआ। मुआवजे की घोषणा प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपये नगद और 18 लाख रुपये का चेक, कुल 23 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। FIR की मांग वहीं इस घटना को लेकर युवा कांग्रेस ने आक्रोश जताते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जांच टीम गठित इधर जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

नोएडा के सेक्‍टर 51 स्थित डायमंड क्रॉउन बैंक्विट सिल्वर हॉल में सूट-बूट पहनकर आए चोर ने लड़की पक्ष का रुपयों और आभूषण से भरा बैग चोरी कर लिया। नोएडा: देश की राजधानी दिल्‍ली से सटे नोएडा में एक बार फिर सूट-बूट पहनकर चोरी करने की वारदात सामने आई है। ताजा मामला सेक्टर-51 स्थित डायमंड क्रॉउन बैंक्विट सिल्वर हॉल का है। यहां सोमवार को एक सगाई समारोह के दौरान सूट-बूट पहना शख्‍स लाखों रुपये से भरा बैग चंद मिनटों में लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की घटना के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बैग में लड़की पक्ष का करीब 5 लाख रुपये कैश और कुछ आभूषण थे। सुदेश जैन की बेटी की सगाई की रस्म चल रही थी। इस दौरान लड़के-लड़की पक्ष के लोग समारोह में व्यस्त थे।इसी दौरान एक युवक मेहमानों की तरह बैंक्विट हॉल में दाखिल हुआ और वह सूट-बूट पहने हुए था। वह कुछ देर तक इधर-उधर घूमता रहा। उसकी नजर उस बैग पर पड़ी जिसमें नकदी और आभूषण रखे थे। पहले खाना खाया, फिर वारदात को दिया अंजाम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक ने पहले आयोजन स्थल पर खाना खाया। फिर, अवसर पाकर उसने चतुराई से बैग चुराया और घटनास्थल से भाग निकला। वीडियो में उसे हॉल में इधर-उधर घूमते हुए और बैग लेकर बाहर जाते स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लड़की पक्ष को बाद में पता चला- बैग चोरी हो गया घटना के कुछ समय बाद, जब पीड़ित पक्ष को बैग गायब होने का पता चला तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। बैग न मिल जाने पर बैंक्वेट हॉल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जहाँ सूट-बूट पहने चोर की करतूत साफ दिख रही थी। पीड़ित पक्ष ने सेक्टर-49 पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज कराया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक को ढूंढ रही पुलिस इस पूरे मामले में स्थानीय थाना प्रभारी का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है।

ईरानी ड्रोन हमले अमेरिकी नेवी की उसके शिप के खिलाफ कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। इसने होर्मुज स्ट्रेट और ओमान के सागर के आसपास तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तेहरान : ईरान ने ओमाग के सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है। अपने जहाज को सीज किए जाने के जवाब में ईरानी आर्मी ने ये हमले किए हैं। ईरान की ओर से सोमवार को बताया गया है कि उसके बलों ने ओमान सागर में अमेरिकी सैन्य जहाजों को ड्रोन से टागरेट किया है। अमेरिकी सेना के होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज को सीज करने के कुछ घंटों बाद यह हमला किया गया। इन हमलों से नुकसान के बारे में जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अमेरिकी कार्रवाई से बढ़ा तनाव ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिकी नौसेना को ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान की ओर से इस्तेमाल किए गए ड्रोन की संख्या, ऑपरेशन के दायरे और हमलों से नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका की ओर से आक्रामकता होगी तो उसका सख्ती से और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस टकराव तब शुरुआत तब हुई, जब अमेरिकी सेना ने ओमान सागर में एक ईरानी मालवाहक जहाज को रोकते हुए उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तौस्का नाम के इस जहाज ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की। इस पर अमेरिकी मरीन ने उसे कब्जे में ले लिया। ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया ईरान की संयुक्त सैन्य कमान खातम अल-अंबिया ने अमेरिका की ओर से जहाज को रोके जाने की कड़ी निंदा की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका दो सप्ताह के लिए लागू सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। ईरानी जहाज पर कब्जे को खातम अल-अंबिया ने सशस्त्र समुद्री डकैती करार दिया और जवाबी कार्रवाई की बात कही। इसके बाद अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमले की बात सामने आई है। होर्मुज जलडमरूमध्य लगातार ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। ईरान ने 28 फरवरी के बाद से इस समुद्री गलियारे पर नियंत्रण कर रखा है। अमेरिका की ओर से बीते एक हफ्ते से ईरानी बंदरगाहों और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकेबंदी कर दी गई है। इसने इस पूरे क्षेत्र में तनाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और समुद्री रास्ते से होने वाली वैश्विक सप्लाई को प्रभावित किया है।

नेपाल की बालेन शाह सरकार आने के बाद भारत से लगी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारी भारत से आने वाले 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर टैक्स वसूल रहे हैं। इसका विरोध शुरू हो गया है। काठमांडू: नेपाल में बालेन शाह की सरकार के एक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। बालेन शाह की सरकार निर्देश के बाद नेपाल ने अपनी भंसार नीति (Custom Duty) को सख्ती से लागू करना शुरू किया है, जिसमें भारत से आयात की जाने वाली 100 रुपये (नेपाली) से ज्यादा की कीमत वाली सभी चीजों पर टैक्स लगाने की बात कही गई है। बालेन सरकार के आदेश के बाद नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने देश के दक्षिणी मैदानों में भारत से लगी सीमा चौकियों पर सुरक्षा निगरानी कड़ी कर दी है। हालांकि यह प्रावधान कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा था। नई सरकार की सख्ती के बाद नेपाल के लोग भड़क गए हैं। सीमा क्षेत्रों के लोगों और हितधारकों का कहना है कि यह कदम उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि वे लंबे समय से सस्ते सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं। नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने शनिवार को सरकार से कस्टम नीति में तुरंत संशोधन करने की मांग की। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बीरगंज में इस आदेश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। नेपाल जन्म लेकर मृत्यु तक जो भी रीति-रिवाज होते हैं, उनके लिए जरूरी सारा सामान हम भारत से लाते हैं। यहां तक कि खाद भी, जिसे नेपाल सरकार कई बार समय पर   उपलब्ध नहीं करा पाती है। नेपाली प्रदर्शनकारी भारत-नेपाल के सदियों पुराने संबंधों का हवाला नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने चेतावनी दी कि मौजूदा नियम सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं। जारी बयान में संगठन ने नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का हवाला देते हुए सरकार से व्यावहारिक और जनहितैषी कदम उठाने की अपील की, ताकि सीमा पार आवाजाही आसान हो सके और लोगों के बीच संबंध मजबूत हों। संगठन की प्रमुख मांगों में 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को तत्काल खत्म करना शामिल है। उनका कहना है कि यह नियम खासकर कम आय वाले परिवारों को प्रभावित करता है और इसे लागू करना भी मुश्किल है। इसके बजाय घरेलू उपयोग के सामान पर शून्य शुल्क की मांग की गई है। अधिकारियों ने किया फैसले का बचाव वहीं, सीमा शुल्क विभाग के निदेशक किशोर बरतौला ने इस नियम के सख्ती से पालन का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम तस्करी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि तस्कर आम लोगों के जरिए छोटे-छोटे सामान कई बार मंगवाकर बाद में उन्हें बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर बेचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर शुल्क लगाने से सरकार को ज्यादा राजस्व नहीं मिलता, लेकिन इससे तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। उन्होंने इस सख्ती से नेपाल के सीमावर्ती शहरों के व्यापारियों को भी फायदा होने की उम्मीद जताई। इसके अलावा भारत में रजिस्टर्ड निजी वाहनों को भी अब पहले से मंजूरी लिए बिना नेपाल में प्रवेश से रोक दिया गया है। पहले भारतीय लाइसेंस प्लेट वाले वाहन आसानी से नेपाल में प्रवेश करते देखे जाते थे। कुछ लोग देश के अंदर भी उनका इस्तेमाल करते थे। इस फैसले ने मधेश के सीमावर्ती जिलों में काफी समस्या खड़ी कर दी है। सरकार के फैसले के खिलाफ राजनीतिक दलों और स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताई है और कहा कि यह फैसला मधेश क्षेत्र के लोगों के जीवन की असलियत को नजरअंदाज करता है। भारत का करारा जवाब नेपाल सरकार के फैसले के बाद भारत ने भी करारा जवाब देते हुए सख्ती बढ़ा दी है। भारतीय अधिकारी नेपाल जाने वाले और वहां से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच कर रहे हैं। पैदल और साइकिल वालों की भी जानकारी रिकॉर्ड की जा सकती है। भारत-नेपाल के बीच आने-जाने वाले सभी लोगों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।