विस्फोट से मचा हड़कंप फैक्ट्री के स्पंज आयरन प्लांट के कोल कीलन में विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग लगने से चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास काम कर रहे लोगों को संभलने तक का मौका तक नहीं मिला। मामले की जांच जारी पुलिस ने मामला दर्ज करके आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में फैक्ट्री में तकनीकी खराबी या मशीनरी में दबाव बढ़ने के कारण विस्फोट की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने और घायलों के बेहतर इलाज की भी बात कही है।

मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से श्रमिक परिवारों के बच्चों के सपने को मिली उड़ान आदिवासी बहुल मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के छोटे से गांव सिंगरायटोला में एक साधारण सी झोपड़ी में पल रहे सपनों को आज नई उड़ान मिली है। यहां रहने वाले निर्माण श्रमिक श्री जयगोपाल मेश्राम रोजाना कड़ी मेहनत कर ईट-पत्थरों से इमारतें खड़ी करते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक ही सपना रहा उनकी बेटी पढ़-लिखकर एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जिए।       आर्थिक समस्याओं के बीच भी उन्होंने कभी अपनी बेटी कुमारी खुशबू की पढ़ाई को बोझ नहीं बनने दिया। मेहनत, लगन और पिता के सपनों के साथ खुशबू आगे बढ़ती रही। ऐसे समय में श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना उनके परिवार के लिए आशा की किरण बनकर आई। इस योजना के अंतर्गत खुशबू को छात्रवृत्ति का लाभ मिला, जिसने उसकी पढ़ाई की राह को मजबूत और आसान बना दिया। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि एक संदेश है कि मेहनतकश श्रमिक के बच्चे भी बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का हक रखते है। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर, पीएचडी एवं शोध कार्य तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 1,000 से 10,000 तक की छात्रवृत्ति बिना अंकों की बाध्यता के प्रदान की जाती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि श्रमिक अभिभावक ने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो।      शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मोहला जिले को जहां 800 विद्यार्थियों का लक्ष्य मिला था, वहीं 2,856 बच्चों को योजना की स्वीकृति दी गई। यह आंकड़ा महज संख्या नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक है, जिनके बच्चे अब शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को संवार रहे हैं। लगभग 357 प्रतिशत की उपलब्धि यह दर्शाती है कि शासन श्रमिक परिवारों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। आज खुशबू मेश्राम की कहानी हर उस श्रमिक परिवार के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहता है।

आखिर उन समीकरणों और कारणों की व्याख्या तो होनी ही चाहिए जिनके चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण के लिए बिलासपुर का चयन करना पड़ा। 2001- 2003 छत्तीसगढ़ के गठन के बाद जब अजीत प्रमोद योगी को राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया तो बिलासपुर का प्रशासनिक, राजनीतिक महत्व तेजी से बड़ा वे बिलासपुर में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करते रहे तभी छत्तीसगढ़ भवन का लोकार्पण भी उन्होंने किया। बिलासपुर से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिलासपुर से ही छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल यह दबदबा बिलासपुर के लोग भूले नहीं भूलते। उन 3 सालों में बिलासपुर जिले का विकास देखते ही बनता था। एक रात में कितना काम हो सकता है मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले इस पर चर्चा करते थे। जिले का राजनीतिक महत्व भी ईठला कर बोलता था। उनके बाद डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने और 15 साल बिलासपुर में केवल बिलासपुर विधायक मंत्री अमर अग्रवाल की चली एक 5 साल का काल उसमें ऐसा भी है जब बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष बने और बिलासपुर में भाजपाई राजनीति के दो सत्ता केंद्र बन गए। खींचतान चरम पर रही पर एक बार भी डॉक्टर रमन ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होते हुए बिलासपुर में गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी नहीं दी।  फिर आया कांग्रेस का शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री को मिले यही बहुत था। सत्ता ने फिर करवट ली भारतीय जनता पार्टी का शासन फिर आया पर 5 साल का सुखा कायम है। बिलासपुर से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम का सरकारी आवास तो बिलासपुर है पर सब जानते हैं वह मुंगेली जिले की लोरमी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में बिल्हा सीनियर नेता, बिलासपुर कद्दाबर नेता, बेलतरा युवा ओज और तखतपुर हर बाग का गुलाब पर किसी को विष्णु जी ने कैबिनेट के लायक नहीं माना एक बार मंत्रिमंडल में फिर बदल भी हुआ पर सब की लाॅवी धरी की धरी रह गई। इसी बीच लोकसभा चुनाव हुए बिलासपुर लोकसभा संसदीय सीट परंपरा अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पास गई सांसद तोखन साहू को केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा मिला और यही से बिलासपुर जिले की राजनीति का परिदृश्य बदल गया।  राज्य मंत्री तोखन साहू के पास जो विभाग है वहीं विभाग छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव विधायक लोरमी के पास भी है। दोनों नेता मूलतः मुंगेली की राजनीति से वास्ता रखते हैं और चेस बिलासपुर जिले में लगा दिया। इनकी राजनीति के बीच भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है जिन्होंने बनाने की कोशिश की सफल नहीं हुए। पिछले 3 महीने में ऐसे कई अवसर आए जब स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी और प्रशासनिक खटपट जग जाहिर हुई। जिले में इस राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी का नुकसान प्रारंभ हो चुका है। आदिवासी राजनीति, एससी राजनीति सांसद इंजीनियरिंग की राजनीति और नौकरशाहों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ ढीली पड़ रही है। स्मार्ट सिटी राजनीतिक खींचतान का परिणाम भुगत रही है। न्याय व्यवस्था तक पर इसकी आंच दिखाई दे रही है। केंद्र के संस्थान रेलवे, एनटीपीसी, सीईसीएल अपनी मर्जी के मालिक बन गए हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी बिलासपुर की छवि को नुकसान ही पहुंचाया। यहां तक की अटल यूनिवर्सिटी में भी समस्याएं कम नहीं है इन सब का बोरिया बिस्तर सीएम के पास पहुंच ही गया है उन्हें पता है बिलासपुर हाथ से गया तो राज्य हाथ से गया इसलिए पहले अधिकारियों की समीक्षा बैठक और अब सीधे बिलासपुर में परेड की सलामी लेकर वे इतना तो बात ही रहे हैं कि वे पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं।

विकास के नाम पर देश में बड़े पैमाने पर वृक्षों का कत्ल हुआ है और यह मामला दिल्ली के अरावली से लेकर छत्तीसगढ़ के हसदेव का है। ऐसे ही पेड़ों के कत्लेआम अंडमान में भी हो रहे है। विकास के नाम पर ही अब युवती नहीं मूर्तियों की बारी है और मामला प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र का है 4282 दिन पहले 24 अप्रैल 2014 को उन्होंने यहां से उम्मीदवारी का पर्चा भरा बताया उन्हें किसी ने नहीं भेजो मां गंगा ने बुलाया है, हालांकि नदी की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। उमंगों की लहरों पर सवार होकर उन्होंने 371784 वोटों से चुनाव जीता प्रधानमंत्री बने, 2019 में 479505 वोट से जीते फिर आया 2024 उन्होंने बताया कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है और इस बार जीत हुई 152513 वोट से इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुमत भी टूट गया बहुमत के जुगाड़ के लिए 32 सीट का जुगाड़ करना पड़ा नेता चयन की औपचारिकता भाजपा संसदीय दल की बैठक में हुई और वे सिंहासन पर बैठ गए 586 दिन बीत चुके हैं और वाराणसी में विकास के नाम पर मूर्तियां और मंदिरों की बारी है कोई नहीं जानता भारत की प्राचीन विरासत ऐतिहासिक धरोहर की जड़े उखाड़ कर क्या मिलने वाला है। तीर्थ स्थान का विकास और दोनों है सबका नंबर आएगा केदारनाथ, सोमनाथ, कामाख्या 25 राज्यों में 41 शहर और पवित्र स्थान पर्यटन स्थल के नाम पर विकसित होने वाले हैं। धर्म अब धंधा बन गया है धार्मिक स्थलों का सौंदर्य करण होना चाहिए। पर इस चक्कर में उन्हें बाजार बना देने को ठीक कैसे ठहराया जा सकता है।

छत्तीसगढ़िया सर्व समाज छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष सी ए विष्णु दत्त बघेल जी द्वारा बिलासपुर जिला के ग्राम ढनढन ब्लॉक तहसील एवं विधानसभा तखतपुर के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मूरत कौशिक को छत्तीसगढ़िया सर्व समाज छत्तीसगढ़ रायपुर का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने पर श्याम मूरत कौशिक ने प्रदेश अध्यक्ष सी ए विष्णु दत्त बघेल जी का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया है कि वे प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी प्रदेश पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में वे छग प्रदेश के सर्व समाज को संगठित एवं जागरूक करने का कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते रहेंगे। श्याम मूरत कौशिक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष : छत्तीसगढ़िया सर्व समाज छत्तीसगढ़ रायपुर

दर्राभाटा : रजनी ट्रेडर्स के बिल का टोटल देखें तो 11,2454 रुपए, और दूसरा बिल 11,3870 रुपए इस भुगतान के अनुसार तो बोर खनन एक नंबर में होना चाहिए पर जैसे ही ग्राम पंचायत दर्राभाटा के इस बोर की फोटो देखे तो पता चलता है कि यहां तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सब घुस गया है बाबा जी का आगे का शब्द बोलना बेकार हो सकता है, कलेक्टर को 20. जनवरी 2026 को शिकायत की गई है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि सभी गांव वाले एवं पंचो कों जो हिसाब बताया जा रहा है, जबकि बाजार के वास्तविक रेट से बहुत अधिक है, जबकि दोनों बोर खनन का आज कि कीमत 27,200 रुपए ही आना था, पर लाखों का भुगतान हो गया और बोर के स्थान पर ना ही क़ेसिंग पाइप है ना बिजली की व्यवस्था है, जबकि यह बिल बोर खनन करने वाला का नहीं है एक प्राइवेट वेल्डिंग मशीन रजनी ट्रेडर्स वाले के नाम से बनाया गया, जो कि दोनों बिल एक ही जगह से बनवाया गया है, दोनों जगहो को बोर खनन के बाद खुला छोड़ दिया है जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकता है l सरपंच एनल घृतलहरे के द्वारा कुल रकम 1,99,124 रुपया का अधिक आहरण कर फर्जीवाड़ा किया गया है- गड़बड़ी का सीधा आरोप सरपंच एनल घृतलहरे पर लग रहा है, शिकायतकर्ता मानव अधिकार सहायता संस्थान भारत: जिला अध्यक्ष बिलासपुर को बताया जाता है

जन-जन का सपना हो रहा साकार.. विकसित न्यायधानी ले रहा आकार, छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनेगा बिलासपुर, साय सरकार ने किए कई अहम प्रयास रायपुरः छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन दो वर्षों में साय सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य की राजनीति और शासन व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया है। सत्ता संभालते ही सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका लक्ष्य “सुशासन और जनविश्वास” है, और बीते दो वर्षों के कामकाज को इसी कसौटी पर देखा जा रहा है। साय सरकार ने इन दो वर्षों में राज्य के हर कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। साय सरकार ने बिलासपुर की संभावना को देखते हुए वहां के विकास के कई कामों की नींव रखी है।  छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर राज्य का प्रमुख प्रशासनिक, न्यायिक और शैक्षणिक केंद्र है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बिलासपुर को केवल एक जिला मुख्यालय नहीं, बल्कि आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से समन्वित विकास की नीति अपनाई है। साय सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे, यातायात, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संतुलित विकास पर रहा है। शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण, नई सड़कों के निर्माण और जर्जर मार्गों के उन्नयन पर काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर, अंडरब्रिज और यातायात सुधार योजनाओं के माध्यम से शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्या के समाधान की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। स्मार्ट सिग्नल, सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों की सुविधा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य का अगला ग्रोथ इंजन बनेगा बिलासपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार ने बिलासपुर शहर को आने वाले दशक में राज्य का अगला ग्रोथ इंजन बनाने का संकल्प लिया है। बिलासपुर को सिर्फ एक बड़े शहर के रूप में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के नए आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य हब विकसित किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और निवेश के नए अवसरों के साथ बिलासपुर को मध्य भारत का प्रमुख शहरी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।आने वाले वर्षों में बिलासपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ आधुनिक नगरीय सुविधाएँ, स्वच्छता व्यवस्था, सस्टेनेबल शहरी ढांचा और रोजगार सृजन के नए अवसर साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। इससे न केवल बिलासपुर, बल्कि पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र को नई आर्थिक दिशा मिलेगी। निवेश के अनुकूल बन रहा न्यायधानी बिलासपुर औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए बिलासपुर को निवेश के अनुकूल बनाने पर काम हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन तथा स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में पहल की गई है। इसके साथ ही व्यापार और सेवाक्षेत्र को मजबूत करने पर भी सरकार का ध्यान है। साय सरकार ने हरित और टिकाऊ विकास को भी समन्वित विकास का अहम हिस्सा बनाया है। शहर में पार्कों, हरित पट्टियों, तालाबों और जलाशयों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई गई है। कुल मिलाकर, साय सरकार के नेतृत्व में बिलासपुर शहर का विकास एकीकृत दृष्टिकोण के साथ किया जा रहा है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं से लेकर सामाजिक और आर्थिक विकास तक सभी पहलुओं को जोड़ा गया है। बजट में बिलासपुर को मिले 1000 करोड़ साय सरकार के प्रयासों से वर्ष 2025-2026 के बजट में बिलासपुर संभाग को 1000 करोड़ से अधिक की सौगात मिली है। इसमें सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नए भवन के निर्माण के लिए 700 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के तहत पीजी हॉस्टल खुलेगा। नालंदा परिसर की तर्ज पर बिलासपुर सहित संभाग के कई शहरों लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़, इसके तहत महामाया मंदिर रतनपुर का विकास होगा। इसके अलावा कई और कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई है।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें… 24 से 31 जनवरी तक रेलवे ने एक साथ कैंसिल कीं कई ट्रेनें, टिकट बुकिंग से पहले चेक कर ले पूरी लिस्ट बिलासपुर रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के कार्य के चलते रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द और नियंत्रित करने का फैसला लिया है। राजनांदगांव–कलमना रेलखंड के बीच थर्ड लाइन को तुमसर यार्ड से जोड़ने का कार्य किया जाना है जिसके चलते 24 से 31 जनवरी तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। बिलासपुर रूट पर 14 ट्रेनें रद्द  रेलवे प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस अवधि में कुल 14 ट्रेनें  रद्द रहेंगी, जबकि 4 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा 2 ट्रेनों को बीच रास्ते में कंट्रोल किया जाएगा। इसी कड़ी में तुमसर रोड यार्ड पर राजनांदगाँव-नागपुर तीसरी लाइन परियोजना से संबन्धित कार्य के लिए नॉन इंटरलोकिंग कार्य किया जाएगा । इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा । प्रभावित होने वाली गाडियां दिनांक 24 से 31जनवरी, 2026 तक तुमसर रोड से छूटने वाली 58817 तुमसर रोड-तिरोडी पैसेंजर नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31जनवरी, 2026 तक तिरोडी से छूटने वाली 58816 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31जनवरी, 2026 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) जंक्शन से छूटने वाली 58815 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-तिरोडी पैसेंजर नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31जनवरी, 2026 तक तिरोडी से छूटने वाली 58818 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31जनवरी, 2026 तक बालाघाट से छूटने वाली 68715 बालाघाट-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-तिरोडी मेमू नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31जनवरी, 2026 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से छूटने वाली 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)- बालाघाट मेमू नहीं चलेगी । दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक दुर्ग से छूटने वाली 68741 दुर्ग-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी । दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक गोंदिया से छूटने वाली 68743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू नहीं चलेगी । दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से छूटने वाली 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी । दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक गोंदिया से छूटने वाली 68742 गोंदिया-दुर्ग मेमू नहीं चलेगी । दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक डोंगरगढ़ से छूटने वाली 68711 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी ।  दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक गोंदिया से छूटने वाली 68713 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेम नहीं चलेगी । दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक इतवारी से छूटने वाली 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू नहीं चलेगी । दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2026 तक गोंदिया से छूटने वाली 68712 गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू नहीं चलेगी । बीच में समाप्त होने वाली गाडियां  दिनांक 24 से 31 जनवरी, 2026 तक तुमसर रोड के स्थान पर यह गाड़ी गोबरवाही से तिरोडी के लिए रवाना होगी 78811 तुमसर रोड-तिरोडी डेमू गोबरवाही तक चलेगी अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31 जनवरी, 2026 तक तिरोडी से छूटने वाली 78812 तिरोडी-तुमसर रोड डेमू गोबरवाही तक चलेगी अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31 जनवरी, 2026 तक तिरोडी के स्थान पर यह गाड़ी गोबरवाही से बालाघाट के लिए रवाना होगी 78813 तिरोडी-बालाघाट डेमू अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड के बीच नहीं चलेगी । दिनांक 24 से 31 जनवरी, 2026 तक बालाघाट से छूटने वाली 78814 बालाघाट-तिरोडी डेमू गोबरवाही तक चलेगी अर्थात यह गाड़ी गोबरवाही एवं तुमसर रोड नहीं चलेगी । बीच में नियंत्रित होने वाली गाडियां दिनांक 29 जनवरी, 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली गाड़ी 18240 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) – कोरबा शिवनाथ एक्स्प्रेस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एवं तुमसार रोड के बीच 30 मिनट नियंत्रित होगी । दिनांक 31 जनवरी, 2026 को अहमदाबाद से चलने वाली गाड़ी 12833 अहमदाबाद- हावड़ा एक्स्प्रेस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एवं गोंडिया के बीच 40 मिनट नियंत्रित होगी ।

धमतरी — छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नवागांव-कंडेल में शनिवार को धर्मांतरण के मुद्दे ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार को लेकर ग्रामीण और परिजन आमने-सामने आ गए। विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके चलते पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। घर में दफनाने की जिद और ग्रामीणों का विरोध मामला नवागांव-कंडेल का है, जहाँ 85 वर्षीय बुधाबाई साहू का शनिवार को निधन हो गया। मृतका के परिजनों का कहना था कि वे शव को गांव में ही दफन करना चाहते हैं। हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप था कि महिला का बेटा और परिवार पिछले कुछ वर्षों से दूसरे धर्म (ईसाई) को अपना चुके थे, इसलिए उन्हें गांव की परंपराओं के विरुद्ध अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस की मौजूदगी में घंटों चला हंगामा सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना प्रभारी राजेश जगत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से माहौल काफी गरमा गया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे कि गांव की सीमा के भीतर मतांतरित व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। धमतरी के कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार घंटों चली खींचतान और हंगामे के बाद प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला। मृतका के शव को धमतरी शहर स्थित कब्रिस्तान ले जाया गया, जहाँ पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान गांव और कब्रिस्तान के आसपास एहतियातन पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

रायपुर। राजधानी रायपुर में आज एनएसयूआई ने धान घोटाले के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ता चूहे का वेश धारण कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धान खरीदी केंद्रों में “चूहों द्वारा धान खाने” के दावे का प्रतीकात्मक विरोध किया। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि करोड़ों रुपये के धान घोटाले में असली दोषियों को बचाने के लिए सारा ठीकरा चूहों पर फोड़ा जा रहा है। यह जनता को गुमराह करने का प्रयास है। प्रदर्शन को “चूहे को न्याय” नाम देते हुए कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में NSUI ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में सामने आया धान घोटाला सीधे किसानों, छात्र-युवाओं और आम जनता के हितों से जुड़ा गंभीर विषय है। करोड़ों रुपये के इस घोटाले में जिम्मेदार अधिकारियों एवं खाद्य विभाग के शीर्ष स्तर की भूमिका संदेह के घेरे में हैं, किंतु अब तक न तो किसी बड़े अधिकारी पर ठोस कार्रवाई हुई है और न ही जिम्मेदारी तय की गई है। चूहों को दोषी ठहराना शासन की विफलता और अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रतीक है। एनएसयूआई ने शासन से मांग की है धान घोटाले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। घोटाले में संलिप्त सभी अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खाद्य मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। भविष्य में इस प्रकार के घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जाए।

दुर्ग। पत्रकारों की सुरक्षा, अधिकारों एवं संगठनात्मक मजबूती को लेकर पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नारायण घृतलहरे विशेष रूप से शामिल हुए और उन्होंने पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में दुर्ग के महापौर एवं प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता (विलन) मनमोहन ठाकुर जी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि समाज में सत्य और जनहित की आवाज़ को मजबूत करने में पत्रकारों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। प्रदेश प्रभारी नारायण घृतलहरे ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों को कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन को और अधिक सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश स्तर पर पत्रकार सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, कानूनी सहायता एवं संवाद तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपने विचार रखे और भविष्य की कार्ययोजना पर सहमति बनी। अंत में संगठन की एकजुटता और पत्रकार हितों की रक्षा के संकल्प के साथ बैठक का समापन हुआ।