छत्तीसगढ़ मुस्लिम विकास संघ की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय आदर्श जिला जेल बिलासपुर मे 15 वां रोजा अफ्तार कार्यक्रम बंदियों की बीच 5 मार्च 26 को खुशनुमा माहौल मे सम्पन्न हुआ रोजा अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज हाफ़िज़ अकरम रिज़वी ने अदा कराई इस मुबारक मोके पर अब्दुल इब्राहिम पार्षद ने रमजान की मुबारक बाद देते हुए बंदी भाइयो से कहा कि आप इबादत करे और गुनाहो से तोबा कर एक अच्छे इंसान बन कर इस जेल से बाहर निकले । इनके अलावा जेल अधिकारी विजय आनद , अलीम अन्सारी, शाहिद मोहम्मद ने भी उपस्तिथ बंदियों को नेक रास्ते पर चलकर इस कारावास से बाहर निकलने की बात कही ई इस मुबारक मोके पर लाल मोहम्मद, अब्दुल फ़िरोज़, शोहेल खान, शेरू ख़ान, शहबाज़ ख़ान, मोहम्मद रेहान, असलम अली, तनवीर खान,हसन अली, अलीम खान, असगर खान, इल्यास अहमद एवं जेल अधिकारी उपस्थित थे। संचालन हाजी मजहर खान ने किया एवं आखिर मे छ. ग. मुस्लिम विकास के सचिव शाहिद मोहम्मद ने जेल प्रसासन व उपस्थित बंदियों का शुक्रिया अदा किया I

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वह संगठन में पकड़ रखती हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर महिलाओं के बीच में भी लक्ष्मी वर्मा की लोकप्रियता है। वह ओबीसी समाज से आती हैं। रायपुर : बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने इस बार लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर संगठन में काफी मंथन हुआ था। प्रदेश संगठन ने सात नामों का पैनल भेजा था। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। कौन हैं लक्ष्मी वर्मा दरअसल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सक्रिय और वरिष्ठ महिला नेत्री लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। साथ ही बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। रायपुर से जिला पंचायत की पूर्व अधय्क्ष रही हैं। वही संगठन में इनकी काफी सक्रियता है। कुर्मी समाज से आती हैं । महिला को भेजकर बीजेपी ने दिया संदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार महिला कल्याण के लिए काम कर रही है। लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। लक्ष्मी वर्मा महिला वर्ग में अच्छी पकड़ रखती हैं। वहीं, इस सीट के लिए छत्तीसगढ़ से अन्य लोग भी दावेदार थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा   में पांच सांसद हैं। इनमें से दो का कार्यकाल नौ अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। इसलिए पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या 90 है। इस हिसाब से जिस उम्मीदवार को 31 वोट मिलेंगे, उनकी जीत पक्की है। ये हैं राज्यसभा चुनाव की तारीखें राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 है नौ मार्च को नामांकन वापस लेने की तारीख है 16 मार्च 2026 को इसके लिए वोटिंग होगी वोटिंग के बाद 16 मार्च को ही काउंटिंग होगी 20 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के साल्हेओना गांव में होली की परंपरा सबसे जुदा है। यहां मंगलवार या शनिवार को ही होली मनाई जाती है। चाहे देशभर में होली किसी भी दिन हो, यह गांव अपने पूर्वजों के बनाए नियम के अनुसार इन्ही दो दिनों का इंतजार करता है। रायपुर: पूरे देश में होली फागुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है, जहां यह परंपरा बिल्कुल अलग है। बरमकेला ब्लॉक के साल्हेओना गांव में होली की तारीख पंचांग तय नहीं करता, बल्कि सप्ताह का दिन तय करता है। यहां सालों से नियम है कि होलिका दहन केवल मंगलवार या शनिवार को ही होगा। चाहे होली बीत जाए, पर दिन नहीं बदलेगा साल्हेओना गांव के लोग सदियों से इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। अगर देशभर में होली सोमवार को है, तो इस गांव के लोग अगले दिन यानी मंगलवार का इंतजार करेंगे। वहीं अगर बुधवार को होली पड़ती है, तो ये लोग शनिवार तक रुक जाते हैं। जब तक मंगलवार या शनिवार नहीं आता, गांव में न तो रंग उड़ता है और न ही होलिका जलाई जाती है। अनहोनी का डर और पूर्वजों की मन्नत ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा को तोड़ने से गांव पर बड़ी विपदा आ सकती है। बुजुर्गों के अनुसार, दशकों पहले गांव में भीषण आगजनी और बीमारियां फैली थीं, जिसके बाद पूर्वजों ने यह संकल्प लिया था कि संकटों से मुक्ति के लिए केवल हनुमान जी और शनि देव के दिनों (मंगलवार/शनिवार) को ही पर्व मनाया जाएगा। 3 बातें, जो बनाती हैं खास जब पूरी दुनिया होली के जश्न में डूबी होती है, तब इस गांव में सामान्य कामकाज चलता रहता है। गांव की बैठक में दिन तय किया जाता है और पूरा गांव एक साथ उसी दिन रंग खेलता है। आधुनिकता के दौर में भी गांव के युवा इस सांस्कृतिक विरासत को उसी शिद्दत से निभा रहे हैं। पुरखों का नियम है, हम नहीं तोड़ेंगे गांव के जानकारों का कहना है कि यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि उनकी आस्था और एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि आसपास के गांवों के लोग भी साल्हेओना की इस अनूठी होली को देखने पहुंचते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पुरखों का नियम है, इसे नहीं तोड़ेंगे।

रायपुर । अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव का असर अब खाड़ी देशों में भी साफ दिखाई देने लगा है। हालात बिगड़ने के बाद कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के 150 से अधिक लोगों के विदेशों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ानों के प्रभावित होने से छत्तीसगढ़ के लोग दुबई , अबू धाबी , शारजाह और इजराइल में फंसे हुए हैं। रायपुर के व्यापारी भार्गव व्यास व्यापारिक काम से अबू धाबी गए थे, लेकिन युद्ध के कारण उनकी फ्लाइट रद्द हो गई और वे वहीं फंस गए। उन्होंने बताया कि अबू धाबी में दहशत का माहौल है। कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सड़कों पर सिर्फ सुरक्षा बल और एंबुलेंस ही दिखाई दे रहे हैं। बाजार और मॉल बंद होने से खाने-पीने के सामान की किल्लत शुरू हो गई है। हमले की आशंका के चलते लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने घरों के दरवाजे बंद रखने और होटलों में ठहरे लोगों को वहीं रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने से कॉलिंग मुश्किल हो गई है और लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही अपने परिजनों से संपर्क कर पा रहे हैं। इधर, युद्ध के हालात को देखते हुए कई लोगों ने खाड़ी देशों की यात्रा रद्द कर दी है। छत्तीसगढ़ के ट्रैवल संचालक कीर्ति व्यास के अनुसार होली के चलते बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने खाड़ी देशों जाते हैं, लेकिन मौजूदा तनाव के कारण 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी हवाई टिकटें रद्द करा दी हैं। अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए विदेशों में फंसे लोगों के परिवार चिंतित हैं और सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

होली त्यौहार की आड़ में आयोजन समिति कर रही इवेंट की तैयारी, प्रशासन बेखबर या फिर गैरजिम्मेदार......!, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से शासन को होगी राजस्व की क्षति, ऐसे इवेंट में शासन द्वारा मॉनिटरिंग की हैं नितांत आवश्यकता... बिलासपुर - न्यायधानी में होली त्यौहार के दरमियान कुछ कथित आयोजन समिति/ प्रोडक्शन हाउस/ इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा शहर के स्थान विशेष में 03 मार्च 2026 को होली इवेंट कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए आयोजनकर्ताओं के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में बड़े-बड़े होर्डिंग/ पोस्टर/ फ्लैक्स बैनर लगाकर प्रचार-प्रसार करते दिखाई दे रहे हैं. जिसकी जानकारी सम्बंधित विभागों तथा शासन-प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को शायद नहीं है। गौरतलब है कि 03 मार्च 2026 को होली का पर्व है. जिसे शांतिपूर्वक मनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की गई हैं, साथ ही जिला प्रशासन- पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर बैठक लेकर शहर में शांति व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने पर कार्य किया जा रहा है, दूसरी ओर देखा जाएं तो कुछ कथित आयोजन समिति/ प्रोडक्शन हाउस / इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा इस होली के पावन पर्व पर सेलिब्रेटी को बुलाकर इवेंट आयोजित करके व्यवसाय करने का प्रयास किया जा रहा हैं। इन दिनों शहर के अनेक चौक-चौराहों पर दर्जनों फ्लैक्स बैनर/ होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से आम जनता के बीच प्रचार किया जा रहा है कि आने वाले 03 मार्च 2026 को दो अलग - अलग स्थान विशेष पर होली पर्व के दरमियान होली इवेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया में भी इन होली इवेंट को लेकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैं। चर्चा हैं कि होली के पावन पर्व की आड़ लेकर कथित आयोजनकर्ताओं के द्वारा मॉडर्न प्रोग्राम के फ्रेम में इस प्रकार आयोजित किये जाने वाले इवेंट में सेलिब्रिटी को देखने-सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवक- युवतियाँ सम्मलित होते हैं। साथ ही ऐसे इवेंट कार्यक्रम में नाबालिक बच्चों के शामिल होने की भी संभावना रहती हैं। होली के नाम पर आयोजित किये जाने वाले इवेंट में महिलाओं, युवतियों, नाबालिक बच्चियों की सुरक्षा को लेकर तथा शासन से आयोजन की अनुमति मिलने की जानकारी लेने, शासन को इवेंट आयोजित किये जाने से देय शुल्क,सर्विस टैक्स ,GST शुल्क आदि के बारे में "अभ्युदय भारत न्यूज़" ABN Express News 24x7 ने इन इवेंट के आयोजनकर्ताओं से जानकारी लेने का प्रयास किया हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों बिलासपुर शहर के चौक-चौराहों पर कुछ अलग- अलग प्रकार के होर्डिंग /फ्लैक्स बैनर देखने को मिल रहा है। जिसमें कि एक फ्लैक्स बैनर जिसमें "रंग दे बिलासपुर 4.0" के नाम से उल्लेखित है और यह शहर में कई जगह पर लगाया गया हैं, जिसमें दो मोबाइल नंबर 9589798620, 9329730086   उल्लेखित किया गया हैं। हमारे संवाददाता द्वारा उक्त मोबाइल नंबर पर संपर्क करने से उन्होंने बताया कि हमारे कार्यक्रम में प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है. वही कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले दर्शकों, विशेषकर महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर तथा शासन से इस इवेंट को आयोजित किए जाने की अनुमति लिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर उन्होंने कहा ये कार्यक्रम द कंट्री क्लब कोनी में हो रहा हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए यहाँ आकर भैया से बात कर सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करने से इवेंट की पूरी जानकारी नहीं दी गई। आयोजनकर्ता व्यक्ति से इवेंट आयोजित करने की शासन से अनुमति लेने के सम्बन्ध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। हमारे संवाददाता के द्वारा बात करने पर इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। इसी तरह शहर में "कलर लेंड -2.0 के नाम से दूसरा बड़ा होली इवेंट कार्यक्रम का आयोजन स्थान विशेष में किया जा रहा है जिसको लेकर शहर के चौक चौराहे पर बड़े-बड़े फ्लैक्स बैनर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम शिवा इन होटल ,रायपुर रोड बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है, फ्लैक्स बैनर पर दिए गए मोबाइल नंबर 9111333886,9981041974 पर संपर्क किया गया तो किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि हमारे कार्यक्रम में प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है. जिसमें गुलाल एवं ठंडा की व्यवस्था की गई है. वहीं इवेंट की अनुमति लिए जाने, महिलाओं- युवतियों की सुरक्षा की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जानकारी लिए जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है ,आप हमारे हेड से बात कर लीजिए । हेड व्यक्ति के नंबर पर बात किया गया तब उन्होंने कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने को कहा, जब हमारे संवाददाता ने उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर माँगा तो उन्होंने फोन काट दिया। इस प्रकार आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा इवेंट के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब हैं कि होली के पावन पर्व की आड़ में कुछ कथित संस्थायें/ प्रोडक्शन हाउस/ इवेंट आयोजनकर्ता व्यक्तियों के द्वारा मॉर्डन कल्चर के फ्रेम में कुछ सेलिब्रिटी को बुलाकर इवेंट आयोजित किया जा रहा हैं, जिसके लिए आयोजकों के द्वारा आम जनता से प्रवेश शुल्क के रूप में राशि ली जा रही हैं, और अनेक संस्थानों से स्पांसर के रूप में बड़ी राशि लिए जाने की भी चर्चा हैं।  गौरतलब हैं कि अनेक शहरों में ऐसे कार्यक्रम की आड़ में शौक़ीनो को शराब, और अन्य नशीली सामग्री भी उपलब्ध कराएं जाने की चर्चा रहती हैं।  सेलिब्रेटी को देखने-सुनने के लिए इस तरह के इवेंट में बड़ी संख्या में युवक-युवतियाँ, स्कूल- कॉलेज, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ शामिल होते हैं, विशेषकर ग्रामीण अंचलो से शहर में आकर पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस प्रकार के इवेंट से आकर्षित होते हैं। आवश्यकता हैं कि ऐसे इवेंट कार्यक्रम में शासन की पैनी निगाह हो, जिससे एक अच्छी राजस्व राशि शासन के खाते में आ सकें। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि 03 मार्च 2026 को बिलासपुर शहर में आयोजित होने वाले इन होली इवेंट में प्रशासनिक अमला कितना चाक-चौबंद रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हैं।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पहचान छिपाकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजा अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 'राजा महंत' बनकर पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया, सिंदूर लगाकर शादी का नाटक किया और फिर उसका यौन शोषण किया। रायपुर: छत्तीसगढ़ से प्यार, भरोसे और फिर भयानक धोखे की एक कहानी सामने आई है। सरगुजा जिले की एक युवती ने जिस शख्स को राजा महंत समझा और अपना जीवनसाथी माना। वह असल में अपनी असली पहचान छिपाकर उसे बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब इंसाफ की जीत हुई है। अंबिकापुर की एक अदालत ने पहचान छिपाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजा अंसारी को मरते दम तक जेल की सजा यानी कि आजीवन कारावास सुनाई है। मेले में बिछाया था जाल युवती और आरोपी राजा अंसारी की यह कहानी शुरू हुई थी एक मेले से इस मेले में आरोपी राजा अंसारी ने युवती से दोस्ती की। उसने बड़ी चालाकी से अपना नाम 'राजा महंत' बताया ताकि युवती उस पर भरोसा कर ले। धीरे-धीरे उसने युवती के घर आना-जाना शुरू किया और शादी का वादा कर उसे अपने जाल में फंसा लिया। सिंदूर का नाटक और फिर असली चेहरा हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने युवती का विश्वास जीतने के लिए उसके माथे पर सिंदूर तक लगाया और शादी का नाटक रचा। इसके बाद वह उसे अंबिकापुर के एक किराए के मकान में ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती को तब सबसे बड़ा झटका लगा जब वह आरोपी के घर पहुंची। वहां उसे पता चला कि जिसे वह राजा महंत समझ रही है, वह असल में राजा अंसारी है और पहले से शादीशुदा भी है। आरोपी ने महिला को दी धमकी जब युवती ने इस धोखे का विरोध किया तो राजा अंसारी अपने असली रंग में आ गया। उसने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसका मोबाइल छीन लिया और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। लेकिन पीड़िता डरी नहीं। उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास जाकर पूरी सच्चाई बता दी। कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी मामले की सुनवाई करते हुए जज चित्रलेखा सोनवानी ने कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक महिला की गरिमा और उसके भरोसे पर गहरा प्रहार है। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने सोची-समझी साजिश के तहत युवती की जिंदगी बर्बाद की। अदालत ने राजा अंसारी पर उम्रकैद के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील अभिषेक कश्यप ने बताया कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलना समाज के लिए एक कड़ा संदेश है।

रायपुर । प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा तकनीकी बदलाव शुरू करने की तैयारी कर ली है। जेल मुख्यालय ने पुराने 2जी मोबाइल जैमर्स को हटाकर 4जी और 5जी नेटवर्क ब्लॉक करने वाली आधुनिक तकनीक लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा जैमर केवल 2जी नेटवर्क को रोक पाते हैं, जबकि कैदी अब 4जी सिम और 5जी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए Harmonious Call Blocking System (HCBS) और नॉइज़ टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत सिस्टम लागू किए जाएंगे, जिससे कॉल के साथ इंटरनेट आधारित सेवाएं भी बंद हो सकेंगी। नई व्यवस्था लागू करने के लिए तिहाड़ जेल और यरवदा सेंट्रल जेल के सुरक्षा मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जैमर की रेंज केवल जेल परिसर तक सीमित रहे, ताकि आसपास के नागरिकों के मोबाइल नेटवर्क प्रभावित न हों। सरकार का मानना है कि इस तकनीकी अपग्रेड से जेल के भीतर अवैध मोबाइल संचालन पर पूरी तरह रोक लग सकेगी और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

IAS Kuldeep Sharma: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को 11 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले का नया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बनाया गया है। रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 11 आईएएस अधिकारियों के विभागों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर को भी बदला गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 11 आईएएस के प्रभार में फेरबदल किया गया है। वेयर हाउस और सहकारी संस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे कुलदीप शर्मा को भाटापारा-बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। आइए जानते हैं कौन हैं कलेक्टर कुलदीप शर्मा ।   2014 बैच के IAS अधिकारी हैं कुलदीप शर्मा 2014 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर IAS अधिकारी केहैं। वे मूल रुप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह पाठ्य पुस्तक निगम के अलावा खाद्य एवं औषधी प्रशासन की भी जानकारी संभाल चुके हैं। कुलदीप शर्मा का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने UPSC का एग्जाम क्लियर किया है। पढ़ाई में कमजोर थे कुलदीप शर्मा कुलदीप शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वह शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे। दसवीं क्लास वह सेकंड डिवीजन से पास हुए थे। 10वीं में कम नंबर के कारण उन्हें 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई पर फोकस किया और 12 क्लास में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने शुरू की यूपीएसपी की तैयारी कुलदीप शर्मा ने ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी  की तैयारी  शुरू की। कुलदीप शर्मा ने 1 सितंबर 2014 को आईएएस की सर्विस ज्वाइन की। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ के कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कुलदीप शर्मा कोरबा निगम आयुक्त रहें। जिला पंचायत सीईओ सरगुजा भी रहें। कोरिया और बालोद जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। दीपक सोनी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कलेक्टर दीपक सोनी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इसके लिए उन्हें रिलीव कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है। रायपुर: छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा कर दिया है। होली से पहले प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा किसानों को धान बेचने के मूल्य की अंतर राशि का एक साथ और एकमुश्त भुगतान कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने राज्य सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने पूरा किया अपना वादा किरण सिंहदेव ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए इसे किसानों के लिए होली का एक बड़ा उपहार बताते हुए कहा कि सरकार ने होली से पहले भुगतान करने का अपना वादा पूरा किया है ।  बीजेपी जो कहती है वह करती है किरण सिंहदेव   ने अंतर राशि प्राप्त करने वाले सभी किसान भाइयों को बधाई दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वह करती है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय मोदी की गारंटी और साय सरकार के सुशासन का प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों पर अमल कर रही है। किसानों के हित में फैसले सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से किसानों की सर्वतोमुखी उन्नति व खुशहाली के द्वार खुल रहे हैं। सिंहदेव ने विश्वास दिलाया कि साय के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती रहेगी। कांग्रेस पर बोला हमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा बिलासपुर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के आरोपों के मद्देनजर पलटवार कर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार बस्तर से लेकर सरगुजा तक, पूरे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सिंहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि जब बस्तर में विकास होता है या सरगुजा में कार्यक्रम होते हैं, तब भी विपक्ष को आपत्ति होती है, जो उनकी नकारात्मक राजनीति को दर्शाता है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। इसके फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई गई है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया गै। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से जंगल से लकड़ियां उठवाकर लाई गई है। इस घटना के फोटो सोशल मीडिया में सामने आए हैं। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद डीईओ ने कहा- यह बहुत गलत बात है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहां का है मामला मामला गौरेला ब्लॉक के बैगा बाहुल्य क्षेत्र चुकतीपानी के बाजारडांड़ सरकारी स्कूल का है। यह प्राइमरी स्कूल है। छात्र अपने कंधों पर लकड़ियों के गट्ठर लेकर स्कूल के अंदर आ रहे हैं। घटना उस समय हुई है जब स्कूल में पढ़ाई की समय चल रहा था। बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। बच्चों से लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए मंगवाई गई थी। बच्चों ने क्या कहा जानकारी के अनुसार, बच्चों के लिए स्कूल मे  मध्याह्न भोजन  बनाना था। मध्याह्न भोजन बनाने के लिए बच्चों से जंगल में लकड़ी कटवाई जा रही थी। उसके बाद बच्चे लकड़ी लेकर स्कूल आए। बच्चों ने बताया कि स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने के लिए उनसे लकड़ियां मंगवाई गई थी। परिजनों ने सवाल उठाया कि एग्जाम की तैयारी छोड़कर स्कूल प्रबंधन ऐसा काम कर रहा था। मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, "वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद निंदनीय है। इस संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सूरजपुर जिले में भी स्कूल के बच्चों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी।

बिलासपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियम 2026 को लेकर बिलासपुर में गुरुघासीदास सेवादार संघ (जीएसएस) ने समर्थन जताते हुए कुछ बिंदुओं पर सुधार की मांग उठाई है। 27 फरवरी को जेल रोड स्थित डॉ. अंबेडकर मूर्ति स्थल पर आयोजित सभा-प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही। संगठन ने कहा कि University Grants Commission द्वारा जारी विनियम 2026 का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों में अब अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। जीएसएस ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि Rohith Vemula और Payal Tadvi जैसे मामलों के बाद संस्थागत भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता महसूस की गई थी। हालांकि संगठन ने विनियम में ईडब्ल्यूएस वर्ग को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि यह प्रावधान मूल रूप से जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बनाया गया है, ऐसे में आर्थिक आधार को जोड़ना इसके उद्देश्य से भटकाव है। जीएसएस ने मांग की कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में छात्र प्रतिनिधि निर्वाचित हों, बैकलॉग भर्तियां शीघ्र पूरी की जाएं तथा जाति जनगणना कराई जाए। संगठन ने स्पष्ट किया कि विनियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और आवश्यक संशोधनों के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।