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देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20 Fuel) को लेकर चल रही आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 के कारण वाहनों के इंजन खराब होने या अचानक बंद होने की कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि यह निष्कर्ष देशभर में चल रहे 23 करोड़ से अधिक वाहनों के संचालन अनुभव, सर्विस रिकॉर्ड और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर निकाला गया है।
सरकार के मुताबिक, देश में वर्तमान में 20 करोड़ से ज्यादा टू-व्हीलर और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें E20 मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रही हैं। इनमें बड़ी संख्या उन पुराने वाहनों की भी है, जिन्हें E20 सर्टिफिकेशन से पहले बनाया गया था। इन वाहनों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा में भी E20 की वजह से इंजन फेल होने या बड़े तकनीकी नुकसान का कोई प्रमाण नहीं मिला।
सरकार ने बताया कि E20 फ्यूल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.53% थी, जिसे ऑटोमोबाइल कंपनियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद 2025-26 तक 20% किया गया।
मंत्रालय के अनुसार, एक प्रमुख कार निर्माता ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें 1.5 करोड़ नॉन-E20 सर्टिफाइड वाहन भी शामिल थे। इसके बावजूद E20 के कारण इंजन क्षति का एक भी प्रमाण दर्ज नहीं हुआ। इसी तरह, एक प्रमुख टू-व्हीलर निर्माता के डेटा में भी E20 से संबंधित कोई अलग तकनीकी समस्या सामने नहीं आई।
सरकार ने माना कि E10 के लिए डिजाइन किए गए कुछ पुराने वाहनों में माइलेज 3% से 5% तक कम हो सकता है, लेकिन E20 की उच्च ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक क्षमता, स्वच्छ दहन और स्मूद इंजन ऑपरेशन जैसे लाभ इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। इससे प्रदूषण में भी कमी आती है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल E20 से आगे एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य में कोई भी फैसला विस्तृत तकनीकी अध्ययन और सभी हितधारकों से परामर्श के बाद ही किया जाएगा।
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