बेमेतरा न्यूज़ : जीत कर भी गले मेँ आती है हार की माला, एक बड़ा भूमि घपला सामने आएगा

आवेदक : अजय तिवारी

आवेदक अजय तिवारी ने बताया कि सन 1970 से जमीन मामला में घपला किया जा रहा है, जमीन मामला नांदघाट तहसीलदार के पास अटका हुआ है, 1970 से उक्त भूमि में धान, चना, तिवरा फसले अच्छी तरह से होती थी, बांध बनने के बाद से घपलाबाजी किया जा रहा है, तहसीलदार पर टालमटोल का आरोप लगाते हुए आवेदक अजय तिवारी ने बताया कि मेरे साथ बहुत ही अन्याय पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है सरकार की कानून कम अधिकारियों के कानून ज्यादा चलता है l

किसान की जमीन भी चली गई और मुआवजा भी नहीं मिला, अंग्रेज डलहौजी के हड़प नीति से ज्यादा आज की नीति को ज्यादा खतरनाक बताया l

इस जमीन की लड़ाई लड़ते-लड़ते तीन पीढ़ी हो गई इस तरह से न्याय व्यवस्था से किसान अजय तिवारी काफी परेशान हो गए है l

जमीन संबंधित सारे दस्तावेज उपलब्ध है, जमीन के सारे जांच भी कर लिया गया है लेकिन मामला तहसीलदार के पास अटका हुआ है

न्यायालयीन क्षेत्र में माना जाता है कि राजस्व मामलों में अंतिम निर्णय नहीं होता और पक्ष कल यदि सरकार से लड़ रहा है तो उसे जीतकर भी हार ही मिलेगी। इस जीत का हर कहा जा सकता है। दुर्ग संभाग का यह मामला ग्राम नारायणपुर, तहसील नवागढ़ और जिला बेमेतरा का है। संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग ने अपीलार्थी अजय कुमार तिवारी के पक्ष में 30. 6. 2023 को आदेश पास किया और आदेशित किया कि तहसीलदार नानघाट प्रश्नाधिनियम भूमि के संबंध में बंदोबस्त त्रुटि सुधार के आवेदन पर सुनवाई कर साक्ष्य आदि लेकर प्रकरण का गुण दोष पर निराकरण करें। तब से आज तक यह मामला चल रहा है यह साधारण बात नहीं है क्योंकि संबंधित भूमि खसरा नंबर 169,170/2, 374, 375,376/2 बंदोबस्त के त्रुटि बस पानी के नीचे दर्शित हो गई थी और यह भूमि कई एकड़ में है और नेशनल हाईवे 130 पर स्थित संदेश यूपी ढाबा के ठीक सामने है। जैसे ही आवेदक के पक्ष में त्रुटि सुधार होगा वैसे ही एक बड़ा भूमि मुआवजा घोटाला बाहर आ जाएगा। यही कारण है कि कमिश्नर के नीचे के तमाम राजस्व अधिकारियों ने अजय तिवारी भूमि स्वामी के पक्ष में आदेश नहीं किये।

पर उसे समय के आयुक्त महादेव कांवरे एक निष्पक्ष अधिकारी रहे और उन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में निष्पक्ष और तर्कसंगत आदेश दिया। हम उनकी निष्पक्षता का हवाला देने के लिए एक अन्य प्रकरण को भी कोड करते हैं बिलासपुर का नजूल आदेश जिसमें बिलासपुर कलेक्टर ने मिशन अस्पताल की लीज निरस्त कर दी थी और आयुक्त महोदय ने किसी के दबाव में आए बगैर मिस्र अस्पताल के पक्ष में जैसे ही स्थगन दिया उनका तबादला हो गया था। अपीलार्थी तिवारी को सनातन व्यवस्था ने परंपरागत तरीके से लूट है और यह ल 1970 से प्रारंभ हुई थी। अगली कड़ी में हम खुलासा करेंगे।